Sawedi land Scam तब्बल तीन कोटी रुपयांचा ‘डील’ झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणात बनावट दस्तऐवज तयार करून मालकी हक्कासंदर्भात फेरफार केल्याची माहिती समोर आली आहे.
Sawedi land Scam अहिल्यानगर : मौजे सावेडी येथील बहुचर्चित सर्वे नं. २४५/ब२ या मिळकतीच्या फेरफार क्रमांक ७३१०७ बाबत आता प्रशासनाची सखोल चौकशी सुरू झाली आहे. या फेरफारामागे बोगस दस्तऐवजांचा वापर झाला असल्याचा आरोप अर्जदार अजीज डायाभाई व साजीद डायाभाई यांनी केला असून, त्यांनी जनरल मुखत्यार रमाकांत नामदेव सोनवणे यांच्यामार्फत दि. २३ जून २०२५ रोजी उपविभागीय अधिकारी, अहिल्यानगर यांचेकडे फेरफार रद्द करण्याची अधिकृत मागणी केली आहे.
कायद्याच्या अधिनियमांवरच प्रश्नचिन्ह
या अर्जात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सदर फेरफार मा. दुय्यम निबंधक, अहमदनगर १ दक्षिण यांच्याकडील खरेदी दस्त क्रमांक ४३०/१९९१, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ च्या आधारावर मंजूर करण्यात आला. मात्र, हा दस्तऐवज कुळकायद्याच्या अटींचा भंग करून आणि भ्रष्ट पद्धतीने सिद्ध झाल्याचा गंभीर आरोप अर्जदारांनी केला आहे. त्यामुळे सदर फेरफार तात्काळ रद्द करून न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाची हालचाल, पण अजूनही निर्णय नाही
मंडळ अधिकारी, सावेडी यांनी या प्रकरणात दि. १६ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता सुनावणी निश्चित करून सर्व संबंधित पक्षकारांना लेखी म्हणणे व आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, खरेदीदारांचे जनरल मुखत्यार गणेश शिवराम पार्चाणे यांनी दि. ११ जुलै रोजी एक स्वतंत्र अर्ज सादर करत चौकशी त्यांच्या कक्षात वर्ग करण्याची मागणी केली होती.
यानंतर सदर प्रकरणाचा तपशीलवार चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी हे प्रकरण अप्पर तहसीलदार, नगर यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले. मंडळ अधिकाऱ्यांनी १६ जुलै रोजी आपल्या अहवालात फेरफार क्रमांक ७३१०७ अन्वये ७/१२ उताऱ्यावर खरेदी दस्ताची नोंद झाल्याचे नमूद केले आहे.
राजकीय हस्तक्षेपाचीही कुजबुज
प्रकरणाची गांभीर्य पाहता, स्थानिक राजकीय स्तरावरही हालचाली वाढल्या असून, काही व्यक्तींनी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध राजकीय पुढाऱ्याकडे तक्रार केल्याचे समजते. “माझं काम ऐकत नाहीत, उलट माझ्या विरोधात अधिकारी उभे करत आहेत” अशा शब्दांत ही तक्रार करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते.
तीन कोटींचा ‘डील’? – दस्तऐवजांच्या फसवणुकीचा आरोप
सावेडी परिसरात जमीन हडप प्रकरणात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा सध्या रंगली असून, तब्बल तीन कोटी रुपयांचा ‘डील’ झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणात बनावट दस्तऐवज तयार करून मालकी हक्कासंदर्भात फेरफार केल्याची माहिती समोर आली आहे.
स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार, बनावट कागदपत्रांद्वारे जमीन विक्री दाखवून व्यवहार करण्यात आला, ज्यामध्ये काही महसूल व नोंदणी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. इतक्या मोठ्या रकमेचा व्यवहार होऊनही यंत्रणा शांत आहे, हे विशेष संशयास्पद मानले जात आहे.
या कथित ‘डील’मध्ये नेमकं कोण सहभागी होतं? अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी पुन्हा एकदा दबाव तंत्र वापरलं जाणार का? की या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई होणार? – असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
दस्तऐवजांची पारख आणि व्यवहाराच्या पारदर्शकतेची चौकशी होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी आता नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते जोरदारपणे करत आहेत.
प्रांताधिकाऱ्यांचा निर्णय ठरणार निर्णायक
दरम्यान, अजूनही या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे पोहोचलेला नाही. मात्र, या प्रकरणातील निर्णय हे केवळ एका फेरफारापुरते मर्यादित न राहता भविष्यात बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे फेरफार करणाऱ्यांसाठी चपराक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सावेडी परिसरातील नागरिकांचे लक्ष आता प्रांताधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे लागले असून, ‘हा फेरफार रद्द होतो की काय?’ आणि ‘दोषींवर कारवाई होते का?’ हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
