Maharashtra Government: पावसाळी अधिवेशनात भाजप आमदार प्रशांत बंब राज्यातील काही शाळांनी शासकीय लाभ आणि विशेष सवलती मिळवण्यासाठी खोटी माहिती सादर करून ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा प्राप्त केल्या असल्याचा गंभीर आरोप केल्यानंतर आता या शाळांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिले.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाईल आणि त्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाईल, अशी घोषणा देखील दादा भुसे यांनी केली.
शिक्षण विभागाच्या नियमानुसार, एखाद्या शाळेला ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा मिळवण्यासाठी त्या शाळेतील किमान 50 टक्के विद्यार्थी अल्पसंख्यांक समुदायातील (जसे की मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन किंवा पारशी) असणे आवश्यक आहे. या दर्जामुळे शाळांना शासकीय अनुदान, सेवाज्येष्ठतेनुसार शिक्षक आणि कर्मचारी भरती, तसेच इतर प्रशासकीय सवलती मिळतात. तथापि, आमदार प्रशांत बंब यांनी सभागृहात मांडले की, राज्यातील काही शाळांनी, विशेषतः अमरावती आणि मुंबई येथील शाळांनी, अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची संख्या 10 ते 20 टक्क्यांपेक्षा कमी असतानाही खोटी कागदपत्रे सादर करून हा दर्जा मिळवला आहे.
अल्पसंख्यांक दर्जामुळे या शाळांना आरक्षण धोरणातून सूट मिळते, ज्यामुळे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना शिक्षक आणि कर्मचारी पदांवर नियुक्तीच्या संधी मर्यादित होतात. याशिवाय, खोट्या माहितीच्या आधारे मिळवलेला हा दर्जा सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा निर्माण करत आहे, कारण या शालांना अनुदान आणि इतर सवलती मिळतात. “काही शाळांनी बनावट कागदपत्रे आणि चुकीच्या विद्यार्थी संख्येच्या आकडेवारीद्वारे हा दर्जा मिळवला आहे, ज्यामुळे शासनाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे,” असे बंब यांनी नमूद केले.
विशेष समिती स्थापन करणार – शिक्षण मंत्री
शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आणि लवकरात लवकर चौकशी सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी सांगितले की, यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली जाईल, जी राज्यातील सर्व अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शाळांची कागदपत्रे आणि विद्यार्थी संख्येची पडताळणी करेल. “ज्या शाळांनी नियमांचे उल्लंघन करून खोट्या पद्धतीने अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवला आहे, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल,” असे भुसे यांनी स्पष्ट केले. ही समिती अल्पसंख्यांक दर्जाच्या अर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठीही उपाययोजना सुचवेल, असे त्यांनी नमूद केले.
