Category: राजकीय - DNA मराठी

Ajit Pawar: अहिल्यानगरमध्ये संविधान भवन निर्माण होणार, अजितदादांचा नगरकरांना शब्द

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Ajit Pawar : – अहिल्यानगर शहरात लवकरच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावेला साजेसे असे संविधान भवन उभारले जाईल. यासाठी जिल्हा नियोजन निधीतून 5 कोटी रूपये व शासन 10 कोटी रूपये निधी उपलब्ध करून देईल, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी दिली. मार्केट यार्ड चौक येथील भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुर्णाकृती पुतळ्याच्या अनावरणप्रसंगी ते बोलत होते. याप्रसंगी जलसंपदामंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार संग्राम जगताप, काशिनाथ दाते, जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, महानगरपालिका आयुक्त डॉ.यशवंत डांगे, अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य अॅड.गोरक्ष लोखंडे, माजी खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील, माजी खासदार प्रा.जोगेंद्र कवाडे, भन्ते राहूल बोधी, आदी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “देशाला एकता, समता आणि बंधुतेच्या नात्याने बांधण्याची ताकद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांमध्ये आहे. आज येथे उभारण्यात आलेला बाबासाहेबांचा पुतळा म्हणजे त्यांच्या कार्याचा व विचारांचा खऱ्या अर्थाने गौरव आहे. शिक्षण, समता व बंधुता ही बाबासाहेबांची त्रिसूत्री आपल्या मनात कायम जागी ठेवणारे हे स्मारक नियमितपणे प्रेरणा देणारे ठरेल.” “जगातील सर्वोत्कृष्ट संविधान डॉ. आंबेडकरांनी भारताला दिले. त्यांनी गरीब, वंचित व शोषित घटकांना समानतेचा हक्क बहाल केला. यावर्षी सामाजिक न्याय विभागासाठी 25 हजार कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. जोपर्यंत या पृथ्वीवर चंद्रसूर्य अस्तित्वात आहेत, तोपर्यंत भारताचे संविधान कधीही बदलेले जाणार नाही.” “बाबासाहेबांच्या समता व न्याय या तत्त्वांवर आधारलेले संविधान भारताला एकसंघ ठेवण्याचे कार्य करत आहे. प्रत्येक नागरिकाला विकासाची समान संधी संविधानामुळेच प्राप्त झाली आहे. भारतीय सामाजिक चळवळीला बळ देणारे नेतृत्व डॉ. आंबेडकर यांनी दिले. त्यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याकडे पाहताना त्यांच्या प्रेरणादायी विचारांचे स्मरण सतत होत राहील.” “इंदू मिल येथील भव्य स्मारक लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. महापुरुषांच्या विचारांवर आधारित राज्यकारभाराची वाटचाल सुरू असून, नव्या पिढीने बाबासाहेबांचे विचार अंगीकारून आपल्या जीवनात सामाजिक समतेची दिशा निश्चितच स्वीकारावी, अशी अपेक्षाही उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. आमदार जगताप म्हणाले, “मार्केट यार्ड येथे साकार होत असलेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुर्णाकृती पुतळा उभारण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेले संविधानाला कधीही धक्का लागणार नाही ते चिरकाल टिकणारे आहे.” अहिल्यानगर येथे संविधान भवन उभे राहावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली.

Ajit Pawar: अहिल्यानगरमध्ये संविधान भवन निर्माण होणार, अजितदादांचा नगरकरांना शब्द Read More »

Prakash Ambedkar : जातीय जनगणना रोखणं चूक नव्हे, तर बहुजनांवर केलेला गुन्हा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Prakash Ambedkar : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अलीकडेच दिलेल्या एका वक्तव्यात “जातीय जनगणना न होणं ही माझी चूक होती” असे म्हणत एक प्रकारे आपल्या पक्षाच्या ऐतिहासिक अपयशावर झाक घालण्याचा प्रयत्न केला, मात्र वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी यावर कठोर ट्विट द्वारे प्रतिक्रिया देत सांगितले की, जातीय जनगणना रोखणं ही चूक नव्हे, हा तर ओबीसी, दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याकांवर केलेला कित्येक दशकांचा गुन्हा आहे. ॲड. आंबेडकर म्हणाले की, राहुल गांधी हा मोठेपणाचा देखावा थांबवा. तुम्ही म्हणता की जातीनिहाय जनगणना न झाल्याची चूक केवळ तुमची आहे आणि त्यामुळे ओबीसींना त्यांचा हक्क मिळाला नाही. राहुल गांधी, सर्वप्रथम हे समजून घ्या की ही चूक नव्हे, तर बहुजनांवर केलेला एक गुन्हा आहे आणि हा गुन्हा तुमच्या आजी इंदिरा गांधी, तुमचे वडील राजीव गांधी, तुमची आई सोनिया गांधी, तुम्ही स्वतः आणि तुमची काँग्रेस पार्टी या सगळ्यांनी मिळून दशकानुदशके बहुजनांवर केला आहे. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पुढील मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले • तुमच्या आजी इंदिरा गांधी यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल १० वर्षे दाबून ठेवला. • तुमचे वडील राजीव गांधी मंडल आयोग लागू करण्यास आणि ओबीसींना आरक्षण देण्यास विरोधात होते. याचे पुरावे त्यांच्या लोकसभेत दिलेल्या भाषणांमध्ये सापडतात. माझे मित्र आणि तत्कालीन पंतप्रधान वी. पी. सिंग, माझे सहकारी आणि मी मिळून मंडल आयोगाच्या शिफारसी आणि ओबीसींसाठी 27% आरक्षण लागू केलं. • तुमची आई सोनिया गांधी, ज्या यूपीए आघाडीच्या अध्यक्षा होत्या, त्यांनी यूपीए सरकारमध्ये जातीय जनगणनेचा मुद्दा दाबून ठेवला. 2011 मध्ये समाजवादी पक्षांनी जनगणनेत जात नोंदवण्याची मागणी केली, तेव्हा तुमची काँग्रेस पार्टी आणि तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या मागणीचा विरोध केला. जातीय जनगणनेची मागणी वाढल्यावर शेवटी हार मानून तुमच्या पक्षाने जनगणना केली, पण आजपर्यंत त्या जनगणनेचे आकडे तुम्ही जाहीर केलेले नाहीत. राहुल गांधी, ना तुम्ही दलित समाज समजू शकता, ना त्यांच्या समस्या. हीच बाब आदिवासी, ओबीसी आणि भारतातील अल्पसंख्याक विशेषतः मुस्लिम आणि बौद्ध समाज यांच्या बाबतीतही लागू होते. फक्त फोटोशूट करून आणि “जय भीम” ओरडून कोणालाही बहुजनांच्या समस्या समजत नाहीत. आणि हो, पुढच्यावेळी अर्धवट खोटं नाही, तर पूर्ण सत्य बोला !तेही बोला की बहुजनांना वंचित ठेवण्याच्या गुन्ह्यात तुमच्या आजी इंदिरा गांधींपासून, वडील राजीव गांधी, आई सोनिया गांधी, तुम्ही स्वतः आणि तुमची काँग्रेस पार्टी सर्वजण सहभागी आहात.

Prakash Ambedkar : जातीय जनगणना रोखणं चूक नव्हे, तर बहुजनांवर केलेला गुन्हा Read More »

Ahilyanagar News : “बनावट कागद… खऱ्या आयुष्याची राख”

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Ahilyanagar News : – बनावट दस्तऐवज तयार करणे, खोटी प्रमाणपत्रे सादर करणे, बनावट आधारकार्ड वापरणे ही केवळ फसवणूक नव्हे, तर समाजाच्या मूलभूत विश्वासावर केलेली गद्दारी आहे. विशेषतः अहिल्यानगरसारख्या जिल्ह्यात या प्रकारांना सध्या उघडपणे खतपाणी घातले जात आहे. कारण एकच कारवाईचा अभाव आणि प्रशासनाचा ढिसाळपणा. आपल्याकडे आधारकार्ड हे एक अत्यंत महत्त्वाचे राष्ट्रीय दस्तऐवज आहे. त्याचा वापर ओळख, बँकिंग, जमिनीच्या व्यवहारात, रेशन, शिक्षण, नोकरी यासाठी होतो. पण आज बनावट आधारकार्ड सहज बाजारात मिळतात. एखाद्याने बनावट आधार वापरून दुसऱ्याच्या जमिनीवर खरेदीखत केले, ताबा घेतला, आणि मूळ मालकाने विरोध केला, तर उत्तर मिळते “तुम्ही कोर्टात जा.” विशेष म्हणजे आता फक्त बनावट प्रमाणपत्रे, खरेदीखत किंवा आधार कार्ड पुरेसे राहिलेले नाही, तर थेट बनावट शासकीय निर्णय (GR) तयार होऊन त्यावर कोट्यवधींचा निधी वळता केला जातो. हे GR कागदोपत्री अधिकृत भासत असल्यामुळे अनेक खात्यांमधून निधी वितरितही होतो. परंतु जेव्हा वास्तव समोर येतं, तेव्हा फक्त एखाद- दुसरा गुन्हा दाखल होतो आणि त्यानंतर सारं शांत. कुणालाच शिक्षा नाही, कुणाला चौकशी नाही. कारण प्रत्येकजण कुणाच्या ना कुणाच्या संगनमतात सामील असतो. या खेळात हारते ती फक्त जनता जी कर भरते, मत देते, पण न्याय मात्र मिळत नाही. हे उत्तर म्हणजे सामान्य नागरिकाच्या वेदनेची थट्टा आहे. अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेमध्ये बनावट अपंग प्रमाणपत्रांच्या आधारे बदल्या मिळाल्याची प्रकरणे उघडकीस आली. फक्त एक प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला, त्यापुढे मात्र सर्व काही ‘जैसे थे’. याच जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयातही बनावट अपंग प्रमाणपत्रे आढळली, पण पुन्हा त्यावरही कारवाई ‘नाही’. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. बनावट उद्योग थांबवण्याची सरकारची इच्छाशक्तीच नाही. बनावट दस्ताऐवजांचा सर्वात मोठा बळी ठरतो, तो सर्वसामान्य नागरिक. ज्याने प्रामाणिकपणे जमिन खरेदी केली, त्याला एक दिवस कळते की दुसऱ्याच नावाने त्याचे खरेदीखत झाले आहे. कारण बनावट आधार. त्याच्या आयुष्याचा पाया हादरतो. नोकरी मिळवण्यासाठी बनावट जात प्रमाणपत्र, बनावट डिग्री, बनावट अनुभव दाखवणारे पुढे जातात, आणि योग्य पात्र उमेदवार मागे राहतो. शासकीय अधिकारी म्हणतात अपील करा. मंत्री सांगतात “मी बघतो.” पण सामान्य माणसाला हे ‘बघणे’ जन्मभर पुरते. या देशात खरे व चुकीचे ठरवण्याची गती इतकी संथ का आहे? लोकशाही जर सर्वसामान्यांच्या मतावर चालते, तर ही लोकशाही त्यांच्यासाठी काम का करत नाही? आता वेळ आली आहे की बनावट दस्त तयार करणाऱ्यांविरोधात फक्त गुन्हे दाखल करून शांत बसण्यापेक्षा कठोर कारवाई व्हावी. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती हवी, कारवाईला वेळमर्यादा हवी आणि दोषींना उघडपणे शिक्षा झाली पाहिजे. अन्यथा ‘बनावट’ हेच खरे होईल, आणि खरं असलेले कायमच भरकटत राहील. खोटेपणावर उभी राहिलेली व्यवस्था लोकशाही नव्हे, ती अराजकतेची पायवाट आहे. ती थांबवायची असेल तर आता निदान प्रामाणिकपणाचा आवाज ऐकला गेला पाहिजे.

Ahilyanagar News : “बनावट कागद… खऱ्या आयुष्याची राख” Read More »

Sawedi land scam – सावेडीतील ‘सत्य’ कुणाला नकोय?

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam –सदर प्रकरणातील १९९१ सालचा खरेदीखत, फेरफार क्रमांक ७३१०७ आणि त्यातील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी जर पारदर्शक असेल, तर ती थांबवली का जातेय? २३ जुलै रोजी DNA मराठीनेही यासंदर्भात ‘दोषीना वाचवण्याचा प्रयत्न?’ या आशयाची गंभीर बातमी प्रसिद्ध केली. तरीही यंत्रणा गप्प का? Sawedi land scam अहिल्यानगर – सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ संदर्भातील वाद दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. खरेदीखत, करारनामा, साठेखत, हिबानामा असे विविध दावे आणि प्रतिदावे समोर येत आहेत. एकीकडे काहीजण साठेकर असल्याचा दावा करताहेत, तर दुसरीकडे मूळ खरेदी दस्ताऐवजच अवैध असल्याची ठाम भूमिका घेण्यात येत आहे. एवढे असूनही, प्रशासनाची संथ गती आणि विलंबित कारवाई, या प्रकरणात ‘दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न’ सुरु आहे की काय, असा दाट संशय निर्माण करत आहे. प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे यासंदर्भातील तक्रार २३ जून २०२५ रोजी दाखल झाली. त्यांनी लगेचच “त्वरित अहवाल द्या” असा स्पष्ट आदेशही दिला. मात्र, पंधरा दिवस उलटून गेले तरी संबंधित अधिकाऱ्यांनी अद्याप अहवाल सादर केलेला नाही. या टाळाटाळीचे नेमके कारण काय? एखाद्या साध्या फेरफार प्रकरणात, विशेषतः जेव्हा जुने दस्तावेज उपलब्ध आहेत, तेव्हा इतका वेळ का लागत आहे असा सवाल उपस्थित होत आहे? सवाल एवढाच आहे की, हा खरोखर दस्तऐवजावर आधारित प्रशासकीय निर्णय आहे की कोणाचे तरी वाचवण्यासाठी करण्यासाठी रचलेली योजना? सदर प्रकरणातील १९९१ सालचा खरेदीखत, फेरफार क्रमांक ७३१०७ आणि त्यातील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी जर पारदर्शक असेल, तर ती थांबवली का जातेय? २३ जुलै रोजी DNA मराठीनेही यासंदर्भात ‘दोषीना वाचवण्याचा प्रयत्न?’ या आशयाची गंभीर बातमी प्रसिद्ध केली. तरीही यंत्रणा गप्प का? सूत्रांच्या माहितीनुसार महसूल प्रशासनातील काही कर्मचारी, सहाय्यक निबंधक कार्यालय आणि कथित भूमाफिया यांच्यात ‘संगनमत’ झाल्याची चर्चा आहे. जर हे खरे असेल, तर केवळ सरकारी कारभारच नव्हे, तर संपूर्ण यंत्रणाच संशयाच्या भोवऱ्यात येत आहे. या प्रकरणात लक्ष वेधण्यासारखी बाब म्हणजे, खरेदीखत योग्य ठरवण्यासाठी आणि फेरफार कायम राहावा यासाठीच काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दबाव निर्माण केल्याचेही वृत्त आहे. इतकंच नव्हे, तर नाविंन काहीतरी कट होत आहे का असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रकरणावरून पुढील महत्त्वाचे मुद्दे पुढे येतात: या प्रश्नांची उत्तरं तातडीने मिळणं गरजेचं आहे. अन्यथा, “दोषींना वाचवण्यासाठीच चौकशीचा दिखावा?” हे लोकांचे समज सत्यात उतरल्याशिवाय राहणार नाही.प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी आता ‘नीटनेटकेपणाने’ काम करत, पारदर्शक चौकशी करून खरे आणि खोटे ठरवायला हवं. अन्यथा, ‘सावेडी प्रकरण’ हा केवळ मालमत्तेचा नाही, तर जनतेच्या विश्वासाचा गंभीर वाद ठरेल.

Sawedi land scam – सावेडीतील ‘सत्य’ कुणाला नकोय? Read More »

saturn's support to quell the political sade sati of ministers

मंत्र्यांची राजकीय साडेसाती शमवण्यासाठी शनि पूजनाचा आधार

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

मुंबई / नंदुरबार / शनिशिंगणापूर – राज्यातील दोन मंत्र्यांनी, कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) आणि सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) – शनिदेवाच्या चरणी नतमस्तक होत. राजकीय वाद, आरोप आणि संभाव्य मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या पार्श्वभूमीवर शांतीसाठी शनिपुढे शरणागती पत्करली आहे. यामुळे ‘राजकीय साडेसाती’ टाळण्याचा अध्यात्मिक मार्ग शोधला जात असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाल्या आहे. माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) रमी प्रकरण, ‘शासन भिकारी’ विधान, आणि आता शनी पूजन, जोरात माणिकराव कोकाटे यांनी नंदुरबार येथील शनि मंदिरात विशेष पूजा केली. विधानसभेत अधिवेशन चालू असताना मोबाईलवर ऑनलाईन रमी खेळल्याचा व्हिडीओ राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार व्हिडिओ x वर व्हायरल केला होता. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात वादळ उठले होते. त्यावर काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव गट) आणि इतरांनी त्यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी थेट साडेसातीमुक्तीसाठी शनिदेवाला साकडं घातलं. त्यातच कोकाटे यांनी केलेलं वादग्रस्त विधान – “शासनच भिकारी आहे” – यामुळे त्यांच्यावर अधिक टीका झाली होती. सुप्रिया सुळे व शेतकरी संघटनांनी निषेध व्यक्त केला. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनीही यावर “योग्य ती कारवाई होईल,” असा सूचक इशारा दिला आहे. मंत्री संजय शिरसाट – शनिशिंगणापूरच्या देवळात भावनिक दर्शन, पण राजकीय सावट कायम तर दुसरीकडे, शिंदे गटातील मंत्री संजय शिरसाट यांनी कौटुंबिक संकटांबरोबरच त्यांची पैसेची बंग असलेला एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता त्यावरूनही राजकरण चांगलेच तापले होते, त्यामुळे जकीय अडथळ्यांपासून सुटका मिळावी या हेतूने शनिशिंगणापूर येथे दर्शन घेतले. तेल अभिषेक, कुटुंबासह विधी, आणि आत्मिक शांतीसाठी प्रार्थना करताना त्यांची भावनिक स्थिती स्पष्ट जाणवत होती. मात्र, राष्ट्रवादीचे युवा नेते रोहित पवार यांनी कोकाटे व शिरसाट यांच्यावर टिकेचा बाण सोडला. “नेते संकटात आले की देवाची आठवण होते, पण जनतेसाठी कधी शरण जातात का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. राजकीय पार्श्वभूमी आणि विश्लेषण राज्यात मंत्रिमंडळ फेरबदलाची कुजबूज सुरू असताना, कोकाटे व शिरसाट यांचे शनिदर्शन ही केवळ श्रद्धा नसून राजकीय संकेतांची भाषा आहे, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. एका बाजूला अध्यात्मिक आसरा, तर दुसरीकडे विरोधकांचा रोष – हे समीकरण आगामी राजकीय घडामोडींचा प्रारंभ ठरू शकते

मंत्र्यांची राजकीय साडेसाती शमवण्यासाठी शनि पूजनाचा आधार Read More »

Devendra Fadnavis: विकासाला मिळणार गती, मुख्यमंत्री फडणवीसांची नीती आयोगाला भेट

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis: राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांच्या पाठपुराव्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेले दोन दिवस दिल्लीत अनेक नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय आरोग्यमंत्री आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंग चौहान, केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर तसेच नीती आयोगाशी या बैठका झाल्या. अमित शहा आणि राजनाथसिंग यांची सदिच्छा भेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची संसद भवनात सदिच्छा भेट घेतली. महाराष्ट्राशी संबंधित विविध प्रकल्पांवर तसेच विषयांवर त्यांनी चर्चा केली. सुमारे 25 मिनिटे ही बैठक चालली. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्री राजनाथसिंग यांचीही सदिच्छा भेट घेतली आणि विविध विषयांवर त्यांच्याशी चर्चा केली. केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि हरयाणाचे मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी यांचीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत सदिच्छा भेट घेतली. निर्मला सीतारामन यांची भेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली आणि त्यात जागतिक वित्तीय संस्थांकडून विविध प्रकल्पांसाठी केंद्रीय आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाकडून परवानगी देण्याची मागणी केली. महाराष्ट्राने आपली अर्थव्यवस्था सर्व निकषांवर उत्तम राखल्याबद्दल निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी प्रशंसा केली. या प्रकल्पांमध्ये 1000 लोकसंख्या असलेल्या गावांना काँक्रिट रस्त्यांनी जोडण्यासाठीचा प्रकल्प आहे. यासाठी आशियाई डेव्हलपमेंट बँकेकडून 1 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 8651 कोटी रुपये) इतके आर्थिक सहाय्य मागण्यात आले आहे. दुसरा प्रकल्प महाराष्ट्रातील समुद्रकिनार्‍याची पातळी वाढत असल्याने त्याचे नैसर्गिक उपायांनी निराकरण करणे हा आहे. यासाठी 500 मिलियन डॉलर्स (सुमारे 4326 कोटी रुपये) इतकी मदत मागण्यात आली आहे. तिसरा प्रकल्प महापालिका शहरांमधून सांडपाण्याचा प्रक्रिया करुन उद्योगांसाठी पुनर्वापर हा आहे. यासाठी 500 मिनियन डॉलर्सचे (सुमारे 4326 कोटी रुपये) अर्थसहाय्य मागण्यात आले आहे. उर्वरित दोन प्रकल्पांसाठी जागतिक बँकेकडून मदत मागण्यात आली आहे. या तिन्ही प्रकल्पांसाठी वित्तमंत्रालयाने मंजुरी द्यावी, यासाठीचे निर्देश निर्मला सीतारामन यांनी या बैठकीत दिले. या बैठकीला वित्त विभाग सचिव अनुराधा ठाकूर, मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे उपस्थित होत्या. विदर्भात खताचा प्रकल्प, जे. पी. नड्डा यांच्याशी भेट केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या भेटीत विदर्भात एक खतांचा मोठा प्रकल्प उभारण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चा केली. नागपूर जिल्ह्यात गेल, फर्टिलायझर विभाग आणि महाराष्ट्र सरकारच्या संयुक्त उपक्रमातून हा 12.7 लाख टनाचा प्रकल्प असणार आहे. सुमारे 10,000 कोटींचा हा प्रकल्प असणार आहे. या प्रकल्पासाठी सबसिडी देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील मंत्रिमंडळ प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना जे. पी. नड्डा यांनी दिल्या. फर्टिलायझर विभागाचे सचिव रजतकुमार मिश्रा यावेळी उपस्थित होते. 14,000 कि.मी.चे ग्रामीण रस्ते, शिवराजसिंग यांच्याशी भेट महाराष्ट्रात 14,000 कि.मी.चे रस्ते तयार करण्यासाठीचा एक प्रस्ताव महाराष्ट्राने केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाकडे दिला आहे. हा एकूण प्रस्ताव 2.6 बिलियन डॉलर्सचा (सुमारे 22,490 कोटी रुपये) असून, यातच एडीबीचे सहाय्य घेण्यात येणार आहे. 25 वर्ष मेंटेनन्स फ्री या तत्त्वावर हे रस्ते उभारण्यात येणार आहेत. शेतकर्‍यांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरेल, यातून त्यांना चांगली कनेक्टिव्हीटी मिळेल, असे शिवराजसिंग चौहान यांनी सांगितले. या प्रकल्पाला मदत करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली. महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेत सर्वेक्षणाचे काम अतिशय गतीने केल्याबद्दल शिवराजसिंग चौहान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिनंदन केले. महाराष्ट्रात देशात सर्वाधिक 30 लाख घरे केंद्र सरकारने मंजूर केली आहेत, हे याठिकाणी उल्लेखनीय. नीती आयोगाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीव्हीआर सुब्रमण्यम आणि सदस्य राजीव गौबा यांची भेट घेतली. एफआरबीएम मर्यादा 25 टक्के असताना महाराष्ट्राने 18 टक्के इतकी ती राखल्याबद्दल नीती आयोगाने प्रशंसा केली. एनसीडी (नॉन कम्युनिकेबल डिसिज) स्क्रिनींगसाठी आर्टिफिशियल इंटिलिजन्सचा वापर, बांबू आधारित क्लस्टर (हे दोन्ही प्रकल्प प्रत्येकी 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर्सचे), मराठवाडा वॉटर ग्रीड आणि दमनगंगा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पासह अन्य जलसंधारण प्रकल्प (सुमारे 1 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) तसेच महाराष्ट्रातील आयटीआयला खाजगी उद्योगांशी जोडून कौशल्य प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम इत्यादी प्रकल्पांबाबत सविस्तर चर्चा झाली आणि त्याचे सादरीकरण झाले. या प्रकल्पांच्या परवानग्यांना गती देण्यात येईल, असे आश्वासन निती आयोगाने दिले.

Devendra Fadnavis: विकासाला मिळणार गती, मुख्यमंत्री फडणवीसांची नीती आयोगाला भेट Read More »

Manikrao Kokate : हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा, कृषीपदवी अभ्यासक्रम प्रवेश अटीत शिथिलता

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती / dnamarathi.com

Manikrao Kokate : कृषी विद्यापीठातील पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी विशिष्ट गुणांची अट शिथिल करत खुल्या प्रवर्गासाठी ४५ टक्के आणि आरक्षित प्रवर्गासाठी ४० टक्के गुण आवश्यक असल्याचा बदल करण्यात आला आहे. कृषी पदवीच्या संधीपासून इच्छुक विद्यार्थी वंचित राहू नये, यासाठी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या बैठकीत हा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याची माहिती कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली. कृषी विद्यापीठातील बी.एस्सी. (ऑनर्स) कृषी, उद्यानविद्या, बीएफएससी, वनशास्त्र, बी.टेक. कृषी अभियांत्रिकी, अत्रशास्त्र, जैवतंत्रज्ञान, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन व सामुदायिक विज्ञान अशा एकूण ९ पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी आतापर्यंत खुल्या वर्गातील उमेदवारांसाठी इ.१२वी (विज्ञान) मध्ये ५०% गुणांची अट होती. महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची ११८वी बैठक नुकतीच पार पडली, याबैठकीत सदर अट शिथिल करत खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ४५% आणि आरक्षित प्रवर्गासाठी ४०% गुणांची अट लागू करण्यात आली आहे. तसेच प्रवेश अर्जासाठी अंतिम मुदत २७ जुलै २०२५ पर्यंत असून इच्छुक विद्यार्थ्यांनी https://cetcell.mahacet.org या संकेतस्थळावर प्रवेशासाठी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. 12वीचे टक्के कृषीमुळे वाढणार केंद्रिय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इ.१२ वी (विज्ञान) अभ्यासक्रमात ‘कृषी (८०८)’ हा विषय शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यापूर्वी पदवी प्रवेशात अधिभार मिळत नव्हता. आता महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या ११५ व्या बैठकीत झालेल्या ठरावानुसार या विषयाला १० गुण अधिभार देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे अशा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठीच्या गुणवत्तेत वाढ होणार आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना कृषी क्षेत्रात आणण्यासाठी सकारात्मक पाऊल असून प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार असल्याचा आनंद आहे, असा विश्वास मंत्री कोकाटे यांनी यांनी व्यक्त केला.

Manikrao Kokate : हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा, कृषीपदवी अभ्यासक्रम प्रवेश अटीत शिथिलता Read More »

मत्स्यखाद्य खरेदीसंदर्भातील नविन मार्गदर्शक सूचना लागू; Nitesh Rane यांची मोठी घोषणा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती / dnamarathi.com

Nitesh Rane : मत्स्यखाद्य खरेदीसंदर्भातील नविन सूचनांमुळे राज्यातील मत्स्य प्रकल्प अधिक कार्यक्षम होतील तसेच स्थानिक उत्पादकांनाही चालना मिळेल. गुणवत्तापूर्ण व सुरक्षित मत्स्यखाद्यामुळे उत्पादनात वाढ होऊन राज्यातील मत्स्यव्यवसाय अधिक सक्षम व स्वावलंबी होईल, असा विश्वास मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे व्यक्त केला आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाची महत्वाची अधिसूचना राज्यात लागू करण्याच्या अनुषंगाने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले, सध्याच्या स्थितीत मत्स्यखाद्य मुख्यतः राज्याबाहेरून आयात करण्यात येत आहे. त्यामुळे स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व गुणवत्तेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसाय वाढविण्याच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य शासनाच्या अर्थसहाय्याने विविध प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. यामध्ये मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र, पिंजरा मत्स्यसंवर्धन प्रकल्प, बायोफ्लॉक, रास पद्धती व संगोपन तलाव आदींचा समावेश आहे. या प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुणवत्तापूर्ण मत्स्यखाद्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील सर्व अनुदानित मत्स्य प्रकल्पांनी केवळ राज्यातील केंद्र पुरस्कृत, राज्य शासनाच्या पथदर्शी, अनुदानित व नोंदणीकृत मत्स्यखाद्य उत्पादकांकडूनच मत्स्यखाद्य खरेदी करणे बंधनकारक राहील, असे मंत्री राणे म्हणाले. या सूचनानुसार मत्स्यखाद्य भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (ISI / BIS / FSSAI ) प्रमाणित असणे गरजेचे आहेत. त्यावर प्रथिन, स्निग्ध, आर्द्रता, कर्बोदके इत्यादी पोषणमूल्यांचे विश्लेषण व उत्पादन तारीख व कालबाह्यता तारीख पॅकिंगवर स्पष्टपणे नमूद असावी. पुरवठ्याच्या वेळी अधिकृत पावती किंवा करबिल (Tax Invoice) देणे अनिवार्य आहे. मत्स्यखाद्य हवाबंद आणि सुरक्षित पॅकिंग असणे गरजेचे असून कोरड्या व स्वच्छ वाहतूक साधनातून पुरवले जावे. पुरवठाधारकाची GST नोंदणी आवश्यक आहे. मत्स्यखाद्य खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंद ठेवणे बंधनकारक आहे. शाश्वत व पर्यावरण पूरक मच्छी खाद्य उत्पादनास प्रोत्साहन देताना या अनुषंगाने गुणवत्तेबाबत शेतकरी व मच्छीमारांच्या तक्रारी आल्यास तात्काळ दखल घेतली जाईल असे मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

मत्स्यखाद्य खरेदीसंदर्भातील नविन मार्गदर्शक सूचना लागू; Nitesh Rane यांची मोठी घोषणा Read More »

discussions of phone tapping create excitement in the cabinet

फोन टॅपिंगच्या चर्चांनी मंत्रिमंडळात खळबळ; रोहित पवार (Rohit Pawar) यांची पोस्ट पोस्ट चर्चेत

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

tapping case – “सध्या काही मंत्र्यांचे फोन बर्‍याचदा Not Reachable येतात… का याचा विचार केला पाहिजे!” अशा आशयाची पोस्ट करत पवार यांनी थेट नाव न घेता संशयाची दिशा दाखवली आहे. मुंबई, २५ जुलै २०२५ – राज्यात मंत्र्यांचे फोन ‘#not_reachable’ येण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. हे तांत्रिक कारणांमुळे होत नसून, काही मंत्र्यांकडून जाणीवपूर्वक मोबाईल बंद ठेवले जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. कारण सांगितले जाते — फोन टॅपिंगची (Phone Tapping) भीती! मंत्र्यांचे फोन ऐकले जात आहेत, खासगी संभाषण सुरक्षित राहणार नाही, अशा भीतीने काही मंत्री आपले मोबाईल बंद ठेवत असल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात उघडपणे होऊ लागली आहे. मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet) गोटात दबक्या आवाजात ही चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी ‘X’ (पूर्वीचे Twitter) या सोशल मीडियावर केलेल्या सूचक पोस्टमुळे या चर्चांना अधिकच उधाण आले आहे. “सध्या काही मंत्र्यांचे फोन बर्‍याचदा Not Reachable येतात… का याचा विचार केला पाहिजे!” अशा आशयाची पोस्ट करत पवार यांनी थेट नाव न घेता संशयाची दिशा दाखवली आहे. त्यांच्या या विधानामुळे सत्ताधाऱ्यांमध्ये (Ruling Party) अस्वस्थता जाणवते आहे. राज्याचे काही वरिष्ठ नेते (Senior Leaders) आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या (Intelligence Agencies) हालचालींचा उल्लेखही या चर्चांमध्ये होताना दिसतोय. फोन टॅपिंगच्या या संभाव्य मुद्द्यावर राज्य सरकार (State Government) किंवा संबंधित यंत्रणांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. हे फक्त अफवा (Rumours) आहेत की कुठलं गंभीर वास्तव (Truth) – हे येत्या काळात स्पष्ट होईलच. मात्र रोहित पवार (Rohit Pawar) यांच्या एका पोस्टने मंत्रिमंडळात एक नवा तणाव निर्माण केला आहे, हे मात्र नक्की!

फोन टॅपिंगच्या चर्चांनी मंत्रिमंडळात खळबळ; रोहित पवार (Rohit Pawar) यांची पोस्ट पोस्ट चर्चेत Read More »

eknath shinde ajit pawar and devendra fadnavis dna marathi

सात मंत्र्यांची खाती जाणार? दिल्ली वारीनंतर राजकीय हालचालींना वेग; फडणवीसांची बैठक गूढ!

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Seven Ministers to Lose Portfolios? Political Buzz Post Fadnavis’ Delhi Visit Intensifies मुंबई, २५ जुलै २०२५ – Mumbai, 25 July 2025 महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा एकदा गरमागरमी होण्यची चिन्हं दिसत आहेत. राज्य मंत्रिमंडळातील सात मंत्र्यांची खाती जाणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात असून, या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी अचानक दिल्लीची वारी केल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांवर वादग्रस्त वक्तव्य, हनी ट्रॅप (Honey Trap) प्रकरणात चर्चित नावे आल्याने वातवरण चांगलेच तापले आहे, तसेच त्यांच्या खात्यांबाबत सततच्या तक्रारी यामुळे त्यांची खाती बदलली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे राज्य सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या मंत्र्यांची फेरबदलात गच्छंती होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या दिल्ली भेटीनंतरच हे बदल अपेक्षित मानले जात असून, त्यासाठी त्यांनी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वासोबत सविस्तर चर्चा केल्याची माहिती आहे. या मंत्रिमंडळ बदलात भाजप (BJP) च्या मंत्र्यांचाही समावेश असल्याचे बोलले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या गटांचीही राजकीय कसोटी लागणार आहे. त्यांच्या गटातील काही मंत्र्यांची कामगिरी समाधानकारक नसल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. *विधानसभा अध्यक्षपदातही बदलाची शक्यता?* या हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर आणखी एक मोठी चर्चा सुरू झाली असून, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांना मंत्रीपद देण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यांच्या जागी माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांना विधानसभा अध्यक्षपद दिलं जाणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. हा बदल झाल्यास तो केवळ मंत्रिमंडळ नव्हे तर संपूर्ण सत्तासंरचनेत मोठा उलथापालथ करणारा निर्णय ठरेल, अशी राजकीय वर्तुळात कुजबुज सुरू आहे.

सात मंत्र्यांची खाती जाणार? दिल्ली वारीनंतर राजकीय हालचालींना वेग; फडणवीसांची बैठक गूढ! Read More »