राजकीय

Vikhe Patil – महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीची वाटचाल सांगताना काही नावे अनिवार्यपणे उच्चारावी लागतात. त्यांमध्ये सर्वात प्रखर ठसा उमटवलेले नाव म्हणजे डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील. सहकार म्हणजे केवळ आर्थिक संघटना नव्हे, तो ग्रामीण समाजाचा विकासमार्ग आहे, ही भूमिका ज्या व्यक्तींनी आपल्या कामाने सिद्ध केली त्यापैकी अग्रगण्य व्यक्तिमत्त्व हेच. आज, जेव्हा त्यांच्या कुटुंबातील तीन पिढ्यांना वेगवेगळ्या कालखंडात भारताच्या राष्ट्रपतींकडून गौरव मिळाला आहे, तेव्हा हा प्रवास केवळ एका घराण्याचा नाही. तर महाराष्ट्रातील ग्रामीण नेतृत्व, सहकार आणि लोकाभिमुख प्रशासनाच्या सातत्याचा दस्तऐवज ठरतो. पहिली पायाभरणी- विठ्ठलराव विखे पाटील यांचे राष्ट्रपतींकडून झालेले पहिले गौरव 1950 च्या दशकात भारत स्वराज्याच्या पहिल्या श्वासांसोबत पुढे जात असताना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया अस्थिर होता. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर मध्यस्थांची पकड होती, कर्जपुरवठ्याची व्यवस्था बळकट नव्हती. त्याच काळात डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी भारतातील पहिला सहकारी साखर कारखाना उभारून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे रूपच बदलले. हे केवळ एका उद्योगाची कथा नव्हती ही होती शेतकऱ्याला उद्योगाचा ‘हिस्सेदार’ बनवण्याची नवचेतना. त्यामुळेच देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यांना पद्मश्री देऊन गौरवताना सहकार चळवळीच्या मूलभूत मूल्यांना मान्यता दिली. आजही हा पुरस्कार केवळ सन्मान नसून भारतीय सहकाराच्या क्रांतिकारी युगाची सुरुवात मानला जातो. नवी वाटचाल बाळासाहेब विखे पाटील यांचे राष्ट्रीय योगदान सहकाराच्या घराण्यात जन्मलेल्या बाळासाहेब विखे पाटील यांनी राजकारण, शिक्षण आणि सहकार या त्रिसूत्रीला वेगळा आयाम दिला. सहकार क्षेत्राचा विस्तार, शिक्षणसंस्थांची उभारणी आणि ग्रामीण भागातील सामाजिक पायाभूत सुविधांचा विकास ही त्यांची प्रमुख कामगिरी. 2010 मध्ये राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी दिलेला पद्मभूषण हा पुरस्कार राज्य आणि केंद्राच्या धोरणनिर्मितीत त्यांच्या प्रभावी योगदानाची दखल होता. हेही लक्षात घ्यावे लागेल की बाळासाहेब विखे यांचे कार्य केवळ सहकारपुरते मर्यादित राहिले नाही. तर ग्रामीण समाजातील सामाजिक भान आणि प्रशासकीय दूरदृष्टीचा एक नमुना म्हणून ते राष्ट्रीय नेतृत्वात स्वीकारले गेले. समकालीन परंपरा – डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील जलव्यवस्थापन आजच्या महाराष्ट्रात सर्वात गंभीर प्रश्न म्हणजे पाणी. हवामानबदल, वाढती मागणी, सिंचनातील असमानता आणि जलसंपत्तीचे अव्यवस्थापन यांमधून मार्ग शोधताना परिणामकारक प्रशासन, वैज्ञानिक धोरणे आणि जलसाक्षरता हे तीन घटक महत्त्वाचे ठरतात. 2024 मध्ये केंद्र सरकारने जलशक्ती मंत्रालयाच्या माध्यमातून दिलेला “बेस्ट स्टेट कॅटेगरी” राष्ट्रीय पुरस्कार हा या व्यापक बदलांचा सरकारी शिक्का आहे. हा पुरस्कार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते देण्यात आला. या सन्मानाचा स्वीकार राज्याचे जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की हा पुरस्कार व्यक्तीगत कामगिरीचा नसून संपूर्ण विभागाच्या कार्यक्षमतेचा राष्ट्रीय पुरावा आहे, आणि विखे पाटील यांच्या नेतृत्वातील धोरणात्मक स्थिरतेचे प्रतीकही. एकाच कुटुंबाच्या तीन पिढ्या — महाराष्ट्राची सहकार परंपरा जगाच्या नकाशावर एका घराण्याच्या तीन पिढ्यांना राष्ट्रपतींकडून सन्मान मिळणे, हे अपवादात्मक आहे. पण या सन्मानांमागे घराणेशाही नसून सातत्यपूर्ण समाजकार्य, सहकार विचारांची परंपरा आणि ग्रामीण विकासाचे अधिष्ठान आहे. डॉ. विठ्ठलराव – सहकाराची क्रांती बाळासाहेब – सहकार + शिक्षण + राजकीय नेतृत्व राधाकृष्ण – आधुनिक प्रशासन, जलव्यवस्थापन, तंत्रज्ञानाधारित धोरण ही परंपरा एका घराण्यापुरती मर्यादित नसून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण समाजशास्त्राचा आराखडा ठरते. विखे पाटील कुटुंबाच्या तीन पिढ्या हे सिद्ध करतात की विकास हा योगायोग नसतो तो दृष्टिकोन, कष्ट आणि मूल्ये यांची सलग परंपरा असते. आज जेव्हा महाराष्ट्र जलव्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात राष्ट्रीय पातळीवर पहिले स्थान मिळवतो, तेव्हा या परंपरेची बाजू अजूनही मजबूत असल्याचे दिसते. राजकीय मतभेद असोत वा सहकारातील नवनवे आव्हान महाराष्ट्राची ग्रामीण परिवर्तनाची गाथा लिहिताना विखे पाटील कुटुंबाचा उल्लेख अपरिहार्य राहणार आहे. सन्मान ही केवळ मानाची पाऊलवाट नाही तर ग्रामीण भागाचा आत्मविश्वास वाढवणारी प्रेरणा आहे. ही परंपरा पुढच्या पिढ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरावी, हीच आजच्या संपादकीयाची मुळ भूमिका.