DNA मराठी

ताज्या बातम्या

pratap sarnaik

Pratap Sarnaik : एसटी महामंडळ चालवणार ‘यात्री ॲप’ प्रताप सरनाईक यांची घोषणा

Pratap Sarnaik : चालकाला सन्मानजनक मोबदला आणि प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाची हमी देणारे राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप लवकरच एसटी महामंडळ मार्फत सुरू करण्यात येत आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एस. टी. महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. ते मंत्रालयातील आपल्या दालनामध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या ॲग्रीगेटेड पॉलिसीच्या (समुच्चयक धोरण) आधीन राहून राज्य शासनाचे यात्री ॲप बनवण्याच्या अंतिम मसुद्यावरील चर्चेवेळी बोलत होते. या बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर , परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर व इतर अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री सरनाईक म्हणाले, राज्य सरकारने मराठी तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, भरमसाठ नफा कमवून प्रवासी व चालकांना वेठीस धरणाऱ्या खाजगी कंपन्यांच्या जोखंडातून मुक्त करण्याच्या प्रमाणित हेतूने आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रवासी अ‍ॅप बस, रिक्षा , टॅक्सी व ई-बस या वाहन सेवा करीता सुरू करण्याचे निश्चित केले आहे. सदर ॲप राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाच्या सहकार्याने एसटी महामंडळा मार्फत सुरू करण्यात येईल. भविष्यात एस टी महामंडळाला उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत निर्माण करणे व प्रवाशांना एक विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून देणे हा उद्देश समोर ठेवून हे शासकीय ॲप एसटी महामंडळाने चालवणे योग्य राहील असे प्रतिपादन मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी केले. ” छावा राईड ” नावावर एकमत..! या ॲप ला जय महाराष्ट्र, महा – राईड, महा-यात्री, महा-गो छावा राईड यापैकी एखादे नाव देण्या बाबत चर्चा झाली. नवीन शासकीय ॲप ला ” छावा राईड ॲप ” हे नाव द्यावे असे सर्वानुमते ठरले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या अंतिम मान्यतेने हे ॲप लवकरच कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील अे प्रतिपादन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले. बेरोजगार मराठी तरुण-तरुणींना कर्ज देण्यासाठी मुंबै बँकेचा पुढाकार एसटी महामंडळातर्फे चालवण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या अधिकृत ॲप द्वारे रोजगाराची संधी मिळणाऱ्या मराठी तरुण- तरुणींना मुंबै बँकेच्या माध्यमातून विशेष आर्थिक पाठबळ देण्यात येईल असे आश्वासन बॅंकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दिले. या तरुण-तरुणींना रोजगार देण्यासाठी मुंबई बँकेच्या माध्यमातून वाहन खरेदीसाठी १० टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाईल. तसेच अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, भटके विमुक्त महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसी या संस्थांतर्फे ११ टक्के व्याज परतावा अनुदानाच्या स्वरूपात देण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाणार असून, त्यामुळे हे कर्ज बिनव्याजी असल्यासारखे आहे. असे प्रतिपादन आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केले. मंत्री सरनाईक पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वानुसार या ॲप ची नियमावली अंतिम टप्यात आहे. सध्या खाजगी संस्था अनाधिकृत ॲप च्या माध्यमातून प्रचंड नफा कमवतात. त्यासाठी त्या कंपन्या चालक व प्रवासी यांची लूट करीत आहेत. एसटी महामंडळडे कडे यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ व जागा मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे शासनाने असे ॲप विकसित करून चालविण्यासाठी एसटी महामंडळाला दिल्यास त्याचा फायदा प्रवाशां बरोबर एसटी महामंडळाला देखील होईल.

Pratap Sarnaik : एसटी महामंडळ चालवणार ‘यात्री ॲप’ प्रताप सरनाईक यांची घोषणा Read More »

Devendra Fadnavis: महादेवी हत्तीणीला नांदणी मठात परत आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार

Devendra Fadnavis: नांदणी मठातील (ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर) माधुरी हत्तीण पुन्हा नांदणीत यावी, अशी जन भावना आहे. ही जनभावना लक्षात घेऊन नांदणी मठाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. राज्य शासनही स्वतंत्र पुनर्विचार याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयात हत्तीणीला परत देण्यासंदर्भात भूमिका मांडेल, असे सांगून याप्रकरणी राज्य शासन पूर्णपणे मठाच्या पाठीशी असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नांदणी मठ (ता. शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर) येथील माधुरी ऊर्फ महादेवी हत्तीणीच्या प्रश्नासंदर्भात मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्य शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वन मंत्री गणेश नाईक, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासह नांदणी मठाचे प्रतिनिधी तसेच लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. हत्तीणीची निगा राखण्यासाठी डॉक्टरांसह पथक तयार करणार नांदणी मठाच्या परंपरा आणि स्थानिक जनतेच्या भावनांचा विचार करून कायदेशीर प्रक्रिया मार्गाने माधुरी ऊर्फ महादेवी हत्तीणीला पुन्हा मठात परत आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गेल्या 34 वर्षांपासून माधुरी हत्तीण नांदणी मठात आहे. माधुरी पुन्हा मठात यावी ही जन भावना आहे. ही जन भावना लक्षात घेऊन राज्य शासन पुनर्विचार याचिका दाखल करेल. मठानेही आपल्या याचिकेमध्ये राज्य शासनाचाही समावेश करावा. तसेच वन विभागाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र सविस्तर भूमिका मांडण्यात येईल. यामध्ये केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या निकषाप्रमाणे व उच्चस्तरीय समितीने सुचविलेल्या सर्व मुद्द्यांचे निराकरण करण्यात येईल. हत्तीणीची निगा राखण्यासाठी डॉक्टरसह राज्य शासन एक पथक तयार करून आवश्यक ती सर्व मदत करेल. आवश्यक वाटल्यास रेस्क्यू सेंटरसारखी व्यवस्थाही करण्यात येईल व त्या प्रमाणे सुविधा देण्यात येतील आदी बाबींचा समावेश करून या बाबी तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयास स्वतंत्र समिती नेमण्याची विनंतीही राज्य शासनामार्फत या याचिकेमध्ये करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच या प्रकरणात नागरिकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील जे हत्ती बाहेर नेण्यात आले, अशा सर्व हत्तींची माहिती वन विभागाने गोळा करावी, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन माधुरी हत्तीणीला परत आणण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी भूमिका मांडली. खासदार धैर्यशील माने, खासदार विशाल पाटील, आमदार सर्वश्री आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, विश्वजीत कदम, सतेज पाटील, अशोक माने, सदाभाऊ खोत, राहुल आवाडे, अमल महाडिक, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी आमदार प्रकाश आवाडे, नांदणी मठाचे पूज्य स्वस्तीश्री जिनसेन महास्वामीजी, जैन अल्पसंख्याक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) श्रीनिवास राव, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे आदीसह जैन स्वामी व स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

Devendra Fadnavis: महादेवी हत्तीणीला नांदणी मठात परत आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार Read More »

yavat

Yava Curfew: मोठी बातमी, यवत येथे जमावबंदी आदेश शिथिल करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

Yava Curfew : दौंड तालुक्यातील मौजे यवत येथे धार्मिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याकरिता गावात १ ऑगस्ट पासून लागू करण्यात आलेले जमावबंदी आदेश सकाळी ६ वाजल्यापासून ते सकाळी ११ वाजेपर्यंत शिथिल करण्याबाबत जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी आदेश जारी केले आहे. भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता-२०२३ चे कलम १६३ नुसार मौजे यवत येथे जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आला होता. आता पुढील आदेश होईपर्यंत सकाळी ६ वाजल्यापासून ते सकाळी ११ वाजेपर्यंत जमावबंदी शिथिल करुन त्यानंतर जमावबंदी लागू करण्यात येत आहे. या प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम २२३ मधील तरतूदी व प्रचलित काद्यान्वये शिक्षेस पात्र राहील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

Yava Curfew: मोठी बातमी, यवत येथे जमावबंदी आदेश शिथिल करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश Read More »

img 20250805 wa0025

Tukaram Mundhe : “शासन कुणाचे ही असो? मुंढेना “शिस्तीचा शाप की व्यवस्थेचा बळी?”

Tukaram Mundhe : आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढेंची पुन्हा बदली झाली. गेल्या वीस वर्षांतील 24 वी बदली या आकड्यांकडे सहज नजर टाकली, तर वाटतं एखादा अधिकारी इतक्या वेळा का बदलीला सामोरा जातो? हा प्रश्न पडतो मात्र ही केवळ आकड्यांची गोष्ट नाही. तर ही एका धडाकेबाज, कर्मठ आणि शिस्तप्रिय अधिकाऱ्याच्या लढ्याची कथा आहे. आणि या लढ्याच्या पार्श्वभूमीला आहे, ही एक अशी व्यवस्था जी शिस्त, पारदर्शकता आणि कडकपणाच्या झळा सहन करू शकत नाही अशी तुकाराम मुंढे म्हणजे कायद्यानं चालणाऱ्या व्यवस्थेचा चेहरा असून त्यांनी जिथे जिथे काम केलं तिथे शिस्त आणली, भ्रष्टाचाराला वेसण घातली, आणि जनतेच्या हक्कासाठी प्रशासनाला आरसा दाखवत आली. पण हे करत असताना त्यांच्या कडव्या शैलीतून अनेकांचा अहंकार दुखावला गेला, लोकप्रतिनिधींशी वाद झाले, स्थानिक राजकारणाशी उभा-आडवा लागला आणि प्रत्येक वेळी त्यांची बदली ‘प्रशासकीय गरज’ म्हणून लपवण्यात आली हे तितकेच खरे, या वेळी तर त्यांच्या बदलीचा प्रवास अधिकच धक्कादायक झालाय. नागरी आयुक्त, कामगार विभाग आदी जबाबदारी सांभाळल्यानंतर त्यांची नियुक्ती ‘दिव्यांग कल्याण विभाग सचिव’ या पदावर करण्यात आली. एक महत्त्वपूर्ण पण व्यवस्थेत दुय्यम मानलं जाणारं पदी हे केवळ ‘शिस्तीचा पुरस्कार’ करणाऱ्याची ‘शिस्तीत’ बदली आहे, का व्यवस्थेच्या डोळ्यांत खुपणाऱ्या एका अधिकाऱ्याला ‘साइडलाईन’ करण्याचा प्रयत्न केला? या साऱ्या घडामोडीवरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की महाराष्ट्राला आणि देशालाही अजूनही “तुकाराम मुंढे” हवेत. पण व्यवस्थेला त्यांची गरज नसावी, असंच चित्र निर्माण केलं जातय. कारण ही व्यवस्था अजूनही ‘मिळवून घ्या, जुळून घ्या’ या धोरणावर चालत आहे. जो अधिकारी सरळ रेषेत चालतो, तो व्यवस्थेचा बळी ठरतो हे नक्की, आणि जो वाकतो, तो टिकतो. प्रश्न हा आहे की, आपल्या लोकशाहीत ताठ मानेनं काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आपण कितपत साथ देतो हे महत्त्वाचे, सोशल मीडियावर त्यांचं कौतुक केल्याने व्यवस्थेत काही बदलणार आहे का? की पुन्हा एकदा ही चर्चा विसरून जाऊ. आणि काही महिन्यांत पुन्हा त्यांच्या नव्या बदलीची बातमी येईल? तुकाराम मुंढे हे केवळ एक व्यक्तिमत्त्व नाहीत तर ते एका प्रशासकीय मूल्यव्यवस्थेचं प्रतीक आहेत. आणि जर त्यांच्यासारखे अधिकारी टिकू शकत नसतील, तर आपल्याला खरंच आत्मपरीक्षणाची गरज आहे असे वाटते. तुकाराम मुंढेंच्या बदल्या ऑगस्ट 2005 – प्रशिक्षणार्थी, उपजिल्हाधिकारी, सोलापूर सप्टेंबर 2007 – उपजिल्हाधिकारी, देगलूर जानेवारी 2008 – जिल्हा परिषद सीईओ, नागपूर मार्च 2009 – आयुक्त, आदिवासी विभाग, नाशिक जुलै 2009 – सीईओ, वाशिम जून 2010 – सीईओ, कल्याण 2011 – जिल्हाधिकारी, जालना 2011–12 – जिल्हाधिकारी, सोलापूर 2012 – सहआयुक्त, विक्रीकर विभाग, मुंबई नोव्हेंबर 2014 – जिल्हाधिकारी, सोलापूर (दुसरी वेळ) मे 2016 – आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका मार्च 2017 – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, PMPL, पुणे फेब्रुवारी 2018 – आयुक्त, नाशिक महापालिका नोव्हेंबर 2018 – सहसचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय डिसेंबर 2018 – प्रकल्प अधिकारी, एड्स नियंत्रण, मुंबई जानेवारी 2020 – आयुक्त, नागपूर महापालिका ऑगस्ट 2020 – सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई जानेवारी 2021 – पदाधिकारी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सप्टेंबर 2022 – आयुक्त आरोग्य सेवा व संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एप्रिल 2023 – सचिव, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास विभाग जून 2023 – सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई जून 2024 – विकास आयुक्त (असंघटित कामगार), मुंबई 5 ऑगस्ट 2025 – सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

Tukaram Mundhe : “शासन कुणाचे ही असो? मुंढेना “शिस्तीचा शाप की व्यवस्थेचा बळी?” Read More »

sawedi land scam dna marathi

सावेडी प्रकरणात खळबळ: दस्तावेजातल्या सह्या खऱ्या की खोट्या?

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी Sawedi land scam – सावेडी येथील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणात नवे वळण आले असून, मूळ खरेदीखतापासून ते चूक दुरुस्ती लेखापर्यंत अनेक गंभीर अनियमितता उघडकीस येत आहेत. 1991 मध्ये पारसमल मश्रिमल शहा यांनी खरेदीखत करून 24 एप्रिल 2025 रोजी सदर नोंद घेण्याचा अर्ज दाखल केला. यानंतर केवळ चार दिवसांत तलाठी प्रमोद दत्तात्रेय गायकवाड यांनी नोंद भरली, आणि 28 एप्रिल रोजी फेरफार नोंद घेण्यात आली. पुढे 17 मे 2025 ला तत्कालीन मंडल अधिकारी दिलीप जायभाय यांनीही ही नोंद मंजूर केली. मात्र, यानंतर या प्रकरणात सोनवणे यांच्याकडून प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली. चौकशीसाठी प्रकरण सावेडी मंडल अधिकाऱ्यांकडे गेले. सावेडी मंडळ अधिकारी यांनी घेणारे आणि देणाऱ्या वारसांना दोन्ही पक्षकारांना नोटिसा पाठवल्या. त्यावर शहा यांचे जनरल कुलमुखत्यारपत्रधारक गणेश शिवराम पाचरणे यांनी या प्रकरणावर अक्षेप घेतला. यानंतर पाचरणे यांनीच अप्पर तहसीलदार यांच्याकडे प्रकरणाची सुनावणी व्हावी असा अर्ज प्रांत अधिकारी यांच्या कडे केला, मात्र आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, सुनावणी दरम्यान त्यांनी या प्रकरणात ‘चूक दुरुस्ती लेख’ तहसीलदारांना अचानक सादर केला. यामुळे या व्यवहारातील पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे. जर हा दुरुस्ती लेख आधीच अस्तित्वात होता, तर नोंद घेताना अथवा चौकशीदरम्यान त्याचा उल्लेख का करण्यात आला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एवढेच नाही, तर खरेदीखतामधील साक्षीदारांपैकी एकाने सांगितले की “मी कधीही या व्यवहारात सही केली नाही”. दुसऱ्या ‘चूक दुरुस्ती लेख’ मधील मान्यता देणाऱ्यानेही सही माझी नाही आरोप केला आहे. तसा त्यांनी सुनावणीच्या दरम्यान भेटल्यावर सांगितले, या प्रकारामुळे 1991 च्या खरेदीखताची व 1992 च्या चूक दुरुस्ती लेखाची शंकेच्या छायेत गेले आहेत. त्यामुळे आता हा संपूर्ण व्यवहार बनावट असल्यचा संशय आहे.  कायदेशीरदृष्ट्या अवैध आहे का?, याची सखोल चौकशी आवश्यक आहे. मंडल अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच दोन्ही बाजूंना नोटीसा पाठवून चौकशी सुरू केली होती. तसेच ही बाब उपनिबंधक कार्यालयाला कळवण्यात आली आहे. हे प्रकरण आपल्याविरोधात जात असल्याचे लक्षात येताच संबंधितांनी अवाहाला अप्पर तहसीलदारांकडे यांच्याकडून घ्यावा असे पत्र प्रांत अधिकारी यान दिले, या प्रकरणातील अनेक पैलू हे गंभीर स्वरूपाचे असून दस्तऐवज, साक्षी, सही यांच्यातील विसंगती लक्षात घेता हा संपूर्ण व्यवहार अधिक खोलात तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आता यामध्ये कोणावर कारवाई होणार, मूळ दस्तऐवजांची सत्यता तपासली जाणार का आणि दोषींवर काय कार्यवाही केली जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सावेडी प्रकरणात खळबळ: दस्तावेजातल्या सह्या खऱ्या की खोट्या? Read More »

sanjay nirupam

मुंबईत मुस्लिमांसाठी हिंदू घरे? लव्ह जिहादनंतर शिवसेना नेते निरुपम यांनी आणला ‘घर जिहाद’

Sanjay Nirupam : मुंबईच्या उपनगर जोगेश्वरीमधील दोन झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प “गृहनिर्माण जिहाद” चा भाग बनले असल्याचा दावा शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनी पत्रकार परिषदेत केला. त्यांनी दावा केला आहे की, काही बांधकाम व्यावसायिक पद्धतशीरपणे हिंदू कुटुंबांची घरे मुस्लिम समुदायाला देत आहेत. जोगेश्वरी-ओशिवरा परिसरातील “स्वर्गीय क्षेत्र” मध्ये दोन झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत 44 घरे 95 पर्यंत वाढवण्यात आली आहेत. 51 नवीन घरांपैकी बहुतेक घरे मुस्लिम समुदायाला दिली जात असल्याचा दावा पत्रकार परिषदेत संजय निरुपम यांनी केला. तसेच हे सर्व परिसराची धार्मिक ओळख बदलण्याच्या कटाचा भाग म्हणून केले जात आहे. असा देखील दावा त्यांनी केला आहे. मंदिर काढून मदरसा बांधला गेला होता का? निरुपम यांचा सर्वात गंभीर आरोप म्हणजे या भागात असलेले गणेश मंदिर आणि देवी मंडप काढून तिथे एक मदरसा बांधण्यात आला आहे. त्यांनी याला धार्मिक भावना दुखावणारे म्हटलेच नाही तर संस्कृतीविरुद्ध सुरू असलेले षड्यंत्रही म्हटले आहे.

मुंबईत मुस्लिमांसाठी हिंदू घरे? लव्ह जिहादनंतर शिवसेना नेते निरुपम यांनी आणला ‘घर जिहाद’ Read More »

navnath waghmare

Navnath Waghmare : जरांगेची एसआयटी चौकशी लावा अन्…, ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे आक्रमक

Navnath Waghmare : ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. जरांगेची एसआयटी चौकशी लावून त्याला बिनभाड्याच्या खोलीत टाका,त्याच्याशिवाय त्याची ड्युटी बंद होणार नाही असं ओबीसी नेता नवनाथ वाघमारे म्हणाले. तसेच यावेळी त्यांनी जर सरकारने जरांगे यांचं ऐकून आमच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचं काम केल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकीत सरकारच्या विरोधात काम करणार असल्याचा इशारा देखील दिला आहे. तसेच जरांगेमुळे EWS आरक्षण गेलं, त्याला समाजाशी काहीही देणं घेणं नाही असा आरोप ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी केला. याच बरोबर जर जरांगेची एसआयटी चौकशी सुरू झाली तर जरांगे यांचे हजारो लोक मटका, दारू, वाळूत जेलमध्ये जातील असं देखील यावेळी नवनाथ वाघमारे म्हणाले.

Navnath Waghmare : जरांगेची एसआयटी चौकशी लावा अन्…, ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे आक्रमक Read More »

Maharashtra Government: दसऱ्या-दिवाळीत आनंद नाहीच? ‘शिवभोजन’ योजनाही अडचणीत

Maharashtra Government: राज्य सरकारची आर्थिक घडी कोलमडली आहे आणि त्याचा थेट फटका सणासुदीच्या काळात गरीब कुटुंबांना बसणार आहे. गेली दोन वर्षे दसरा-दिवाळीसारख्या सणांमध्ये देण्यात येणारा ‘आनंदाचा शिधा’ यंदा पूर्णतः बंद करण्यात आला आहे. एवढंच नाही तर गरीबांना स्वस्तात जेवण देणारी ‘शिवभोजन थाळी’ योजना देखील बंद होण्याची शक्यता आहे. सोमवारी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबतची धक्कादायक माहिती दिली. “राज्याच्या तिजोरीवर ताण आहे, त्यामुळे ‘आनंदाचा शिधा’ यंदा वाटण्यात येणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. शिवभोजन योजनेबाबत बोलताना भुजबळ म्हणाले की, ही योजना सुरू ठेवण्यासाठी 60 कोटींची गरज आहे, मात्र सरकारकडून केवळ 20 कोटींचा निधी मिळाला आहे. त्यामुळे आता अनेक शिवभोजन केंद्रे बंद करावी लागणार आहेत. काही केंद्रांमध्ये गैरप्रकारही उघडकीस आले आहेत. एका केंद्रात तर सिमेंटची पोती ठेवल्याचे आढळले. नव्या केंद्रांना मंजुरी नाही, थाळ्यांची संख्याही कमी होणार हे सगळं सांगताना त्यांनी सरकारची आर्थिक विवंचना मान्य केली. ‘आनंदाचा शिधा’ योजना नेमकी काय? तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेली ही योजना 2022 मध्ये दिवाळीच्या निमित्ताने पहिल्यांदा राबवली गेली. किटमध्ये चणाडाळ, साखर आणि खाद्यतेल अशा तीन जीवनावश्यक वस्तूंचा समावेश होता. पुढील काळात गुढीपाडवा, आंबेडकर जयंती, गौरी-गणपती, दिवाळी, राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा आणि शिवजयंती अशा प्रसंगीही या किट्सचे वितरण झाले. मात्र, ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे आधीच तिजोरीवर ताण आहे, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. “महिलांसाठी ही योजना अत्यंत गरजेची आहे, पण उत्पन्न वाढत नाही तोवर खर्चाला मर्यादा आणाव्या लागणार,” असे त्यांनी सांगितले. सरकारच्या तिजोरीत खडखड, आणि सणांमध्ये आनंदाची जागा आता चिंता घेणार का? हे प्रश्न आता सामान्य जनतेच्या मनात घर करत आहेत. सणासुदीच्या काळात सरकारचा आधार मिळेल या अपेक्षेने असलेल्या गरजूंना यंदा निराशा पदरी पडणार हे निश्चित. ‘शिधा’ आणि ‘शिवभोजन’ यांसारख्या योजनांचा गळा कापून अर्थसंकटाला सामोरे जाणे हा शाश्वत उपाय ठरेल का, हा प्रश्न सरकारला आता जनतेसमोर उभा करावा लागणार आहे.

Maharashtra Government: दसऱ्या-दिवाळीत आनंद नाहीच? ‘शिवभोजन’ योजनाही अडचणीत Read More »

sairat again husband beaten up, wife kidnapped in broad daylight due to inter caste marriage

सैराट पुन्हा? आंतरजातीय विवाहामुळे नवऱ्याला मारहाण, पत्नीचं भरदिवसा अपहरण!

पुणे (खेड) | प्रतिनिधी पुण्याच्या खेड तालुक्यात खरपुडी गावात एका आंतरजातीय प्रेमविवाहाचे सत्र थेट हिंसक वळणावर गेले आहे. विश्वनाथ गोसावी आणि प्राजक्ता गोसावी या नवदाम्पत्याने काही दिवसांपूर्वी प्रेमविवाह केला होता. मात्र, समाज आणि कुटुंबीयांनी या विवाहाला स्वीकारले नाही. याच रागातून भरदिवसा प्राजक्ताच्या नातेवाइकांनी घरात घुसून विश्वनाथला बेदम मारहाण केली, तर प्राजक्ताचे जबरदस्तीने अपहरण केले. घटनेचा थरारक व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला असून, ‘सैराट’सारख्या प्रसंगाची आठवण जागवणारा हा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया नागरिक देत आहेत. पोलिसांकडून तातडीची कारवाई खेड पोलिसांनी या प्रकरणी १५ जणांविरुद्ध गंभीर गुन्हे दाखल केले असून, त्यामध्ये प्राजक्ताची आई, भाऊ आणि काही नातेवाईकांचा समावेश आहे. पोलिसांकडून अपहृत महिलेला शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रकरणाच्या गांभीर्यामुळे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनीही तपासात लक्ष घातले आहे. सामाजिक पातळीवर संताप या घटनेने पुन्हा एकदा आंतरजातीय विवाहांमागील सामाजिक असहिष्णुतेचा चेहरा उघड केला आहे. संविधानाने दिलेले मूलभूत हक्क आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचा अशा घटनांमुळे विपर्यास होत असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे.

सैराट पुन्हा? आंतरजातीय विवाहामुळे नवऱ्याला मारहाण, पत्नीचं भरदिवसा अपहरण! Read More »

nitin gadkari

Nitin Gadkari : ‘रोजगार वाढवणे हीच खरी प्राथमिकता’; नितीन गडकरी यांचे स्पष्ट मत

Nitin Gadkari : नागपूरमधील एका खाजगी कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गांधी आणि नेहरूंचे उदाहरण देत सांगितले की पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहमीच म्हणायचे की अधिक उत्पादन झाले पाहिजे. तेच महात्मा गांधी म्हणायचे की अधिक उत्पादनासोबतच लोकांना अधिकाधिक रोजगार मिळाला पाहिजे. रोजगार निर्माण करणे ही आपली पहिली प्राथमिकता आहे. येत्या काळात जर यशस्वी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून रोजगार वाढवे गरजेचे आहे. याबरोबर विदर्भातील निर्यात वाढवण्याची गरज आहे. जर विदर्भ समृद्ध झाला तर महाराष्ट्र समृद्ध होईल आणि मग भारत समृद्ध होईल. पंतप्रधानांचे आत्मनिर्भर भारताचे 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न निश्चितच पूर्ण होईल. असं मत केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.

Nitin Gadkari : ‘रोजगार वाढवणे हीच खरी प्राथमिकता’; नितीन गडकरी यांचे स्पष्ट मत Read More »