DNA मराठी

हायलाईट

eknath shinde ajit pawar and devendra fadnavis dna marathi

सात मंत्र्यांची खाती जाणार? दिल्ली वारीनंतर राजकीय हालचालींना वेग; फडणवीसांची बैठक गूढ!

Seven Ministers to Lose Portfolios? Political Buzz Post Fadnavis’ Delhi Visit Intensifies मुंबई, २५ जुलै २०२५ – Mumbai, 25 July 2025 महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा एकदा गरमागरमी होण्यची चिन्हं दिसत आहेत. राज्य मंत्रिमंडळातील सात मंत्र्यांची खाती जाणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात असून, या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी अचानक दिल्लीची वारी केल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांवर वादग्रस्त वक्तव्य, हनी ट्रॅप (Honey Trap) प्रकरणात चर्चित नावे आल्याने वातवरण चांगलेच तापले आहे, तसेच त्यांच्या खात्यांबाबत सततच्या तक्रारी यामुळे त्यांची खाती बदलली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे राज्य सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या मंत्र्यांची फेरबदलात गच्छंती होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या दिल्ली भेटीनंतरच हे बदल अपेक्षित मानले जात असून, त्यासाठी त्यांनी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वासोबत सविस्तर चर्चा केल्याची माहिती आहे. या मंत्रिमंडळ बदलात भाजप (BJP) च्या मंत्र्यांचाही समावेश असल्याचे बोलले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या गटांचीही राजकीय कसोटी लागणार आहे. त्यांच्या गटातील काही मंत्र्यांची कामगिरी समाधानकारक नसल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. *विधानसभा अध्यक्षपदातही बदलाची शक्यता?* या हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर आणखी एक मोठी चर्चा सुरू झाली असून, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांना मंत्रीपद देण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यांच्या जागी माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांना विधानसभा अध्यक्षपद दिलं जाणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. हा बदल झाल्यास तो केवळ मंत्रिमंडळ नव्हे तर संपूर्ण सत्तासंरचनेत मोठा उलथापालथ करणारा निर्णय ठरेल, अशी राजकीय वर्तुळात कुजबुज सुरू आहे.

सात मंत्र्यांची खाती जाणार? दिल्ली वारीनंतर राजकीय हालचालींना वेग; फडणवीसांची बैठक गूढ! Read More »

img 20250724 wa0013

Sawedi land scam सावेडी प्रकरण : ‘फेरफार’ की ‘फसवणूक’ जबाबदार कोण?

प्रशासनातील लाठी सर्कल, दस्तावेज विभाग, महसूल अधिकारी आणि निबंधक कार्यालय यांच्यातील एकंदर यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. परिणामी, जमीनप्रकरणात निर्माण होणारे तणाव, वाद, हाणामाऱ्या आणि अगदी खूनाच्या घटना याला जबाबदार कोण? Sawedi Land Scam: जमिनीच्या मालकीच्या वादातून भांडण, हाणामाऱ्या, न्यायालयीन चढाओढ, आणि अखेर अनिश्चिततेत अडकलेली गुंतवणूक हे चित्र आज महाराष्ट्रात दुर्मीळ नाही, तर सामान्य झालं आहे. ग्रामीण भागांपासून ते शहराच्या उपनगरांपर्यंत ही विषवल्ली पसरलेली आहे आणि ही परिस्थिती केवळ भूमाफियांमुळे नव्हे, तर त्या भूमाफियांना पाठीशी घालणाऱ्या, वेळकाढूपणा करणाऱ्या आणि संशयास्पद भूमिका घेणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांमुळे निर्माण झालेली आहे. सावेडी प्रकरण हे त्याचं भेदक उदाहरण आहे. सावेडीतील सर्वे नं. २४५/ब२ या मिळकतीच्या फेरफार क्रमांक ७३१०७ संदर्भात सध्या सखोल चौकशी सुरू आहे. अजीज डायाभाई व साजीद डायाभाई यांच्यातर्फे रमाकांत सोनवणे यांनी या फेरफारास विरोध केला असून, तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा स्पष्ट आरोप असा की, १९९१ मधील खरेदी व्यवहार हा कुळकायद्याच्या नियमांचा भंग करून आणि भ्रष्ट मार्गांनी पार पडला आहे. इतकंच नव्हे, तर त्यावर फेरफार मंजूर करून दिला गेला ती प्रक्रिया हीच शंकास्पद आहे. खरे तर कोणतीही मिळकत ‘फेरफार’ साठी पात्र आहे की नाही, हे ठरवताना संबंधित नोंदवही, दस्तावेज, कायदेशीर अटी आणि पार्श्वभूमी तपासणे हे अधिकारी वर्गाचं प्राथमिक कर्तव्य. मात्र इथे नेमकं याच प्रक्रियेकडे कानाडोळा करण्यात आला. कोणाच्या सांगण्यावरून? कुणाच्या दबावाखाली? हे प्रश्न अधिक गडद होत आहेत. या सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे प्रशासकीय समन्वयाचा पूर्णत: अभाव. प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधक यांच्यात कुठलाही संपर्क दिसून येत नाही. इतक्या महत्त्वाच्या विषयातही ‘प्रत्येक जण दुसऱ्यावर बोट दाखवतोय’ अशी परिस्थिती आहे आणि त्याच दरम्यान काहीजण व्यवहार पूर्ण करत आहेत. यामध्ये केवळ निष्काळजीपणा आहे की हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष, हा मुख्य मुद्दा आहे. सावेडी परिसरात सध्या चर्चांचा बाजार तापलेला आहे. “फेरफार मंजूर होऊ द्या, व्यवहार पूर्ण होऊ द्या, मग चौकशी करू” अशी एक ‘नियोजित शांतता’ जाणवत आहे आणि हीच शांतता घातक आहे. या प्रकरणातून बाहेर पडणाऱ्या महत्त्वाच्या बाबी अशा दस्तावेज सार्वजनिकपणे उपलब्ध असूनही कारवाई होत नाही, यावरून काही अधिकारी जबाबदारीपासून पळ काढत आहेत की हेतुपुरस्सर टाळाटाळ करत आहेत, हा संशय बळावतोय. प्रशासनातील लाठी सर्कल, दस्तावेज विभाग, महसूल अधिकारी आणि निबंधक कार्यालय यांच्यातील एकंदर यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. परिणामी, जमीनप्रकरणात निर्माण होणारे तणाव, वाद, हाणामाऱ्या आणि अगदी खूनाच्या घटना याला जबाबदार कोण? हे केवळ वाद करणारे पक्ष नाहीत, तर त्यामागे उभ्या राहिलेल्या उदासीन यंत्रणाही तितक्याच दोषी आहेत. आज सर्वसामान्य माणूस अगदी थेट सवाल विचारतोय “जमिनीच्या वादाला प्रशासन खतपाणी घालतंय का?” “ज्यांनी तक्रारींच्या कागदपत्रांसह अर्ज दिला, त्यांचं ऐकून घेतलं जात नाही, उलट दुर्लक्ष केलं जातं, यामागे कोणत्या सत्तेचा प्रभाव आहे?” शेवटी, जमीन ही केवळ आर्थिक व्यवहार नाही, तर ती भावनिक आणि सामाजिक गुंतवणूक आहे. जमीन सुरक्षित नसेल, तर गुंतवणुकीवरचा विश्वासच उडतो. त्यामुळे सावेडीतील प्रकरणातून केवळ चौकशी करून हात झटकणे पुरेसे नाही. फेरफार मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर स्पष्ट आणि कठोर जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. यंत्रणेत दोष असणाऱ्या लूपहोल्स बंद करण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक पातळीवर ठोस पावलं उचलली पाहिजेत. कारण फेरफाराच्या नावाखाली जर फसवणूक होत असेल, तर ती केवळ जमिनीपुरती मर्यादित राहत नाही ती कायद्यावरचा विश्वास गमावते आणि हीच लोकशाहीसाठी सर्वात मोठी शोकांतिका ठरते.

Sawedi land scam सावेडी प्रकरण : ‘फेरफार’ की ‘फसवणूक’ जबाबदार कोण? Read More »

land scam documents in sawedi worth 3 crores

Sawedi land Scam ‘डील’ करोडोंची, दस्तऐवजांची किंमत 3 कोटी ! – संशयित व्यवहाराचा नवा खुलासा

Sawedi land Scam तब्बल तीन कोटी रुपयांचा ‘डील’ झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणात बनावट दस्तऐवज तयार करून मालकी हक्कासंदर्भात फेरफार केल्याची माहिती समोर आली आहे. Sawedi land Scam अहिल्यानगर : मौजे सावेडी येथील बहुचर्चित सर्वे नं. २४५/ब२ या मिळकतीच्या फेरफार क्रमांक ७३१०७ बाबत आता प्रशासनाची सखोल चौकशी सुरू झाली आहे. या फेरफारामागे बोगस दस्तऐवजांचा वापर झाला असल्याचा आरोप अर्जदार अजीज डायाभाई व साजीद डायाभाई यांनी केला असून, त्यांनी जनरल मुखत्यार रमाकांत नामदेव सोनवणे यांच्यामार्फत दि. २३ जून २०२५ रोजी उपविभागीय अधिकारी, अहिल्यानगर यांचेकडे फेरफार रद्द करण्याची अधिकृत मागणी केली आहे. कायद्याच्या अधिनियमांवरच प्रश्नचिन्ह या अर्जात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सदर फेरफार मा. दुय्यम निबंधक, अहमदनगर १ दक्षिण यांच्याकडील खरेदी दस्त क्रमांक ४३०/१९९१, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ च्या आधारावर मंजूर करण्यात आला. मात्र, हा दस्तऐवज कुळकायद्याच्या अटींचा भंग करून आणि भ्रष्ट पद्धतीने सिद्ध झाल्याचा गंभीर आरोप अर्जदारांनी केला आहे. त्यामुळे सदर फेरफार तात्काळ रद्द करून न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनाची हालचाल, पण अजूनही निर्णय नाही मंडळ अधिकारी, सावेडी यांनी या प्रकरणात दि. १६ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता सुनावणी निश्चित करून सर्व संबंधित पक्षकारांना लेखी म्हणणे व आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, खरेदीदारांचे जनरल मुखत्यार गणेश शिवराम पार्चाणे यांनी दि. ११ जुलै रोजी एक स्वतंत्र अर्ज सादर करत चौकशी त्यांच्या कक्षात वर्ग करण्याची मागणी केली होती. यानंतर सदर प्रकरणाचा तपशीलवार चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी हे प्रकरण अप्पर तहसीलदार, नगर यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले. मंडळ अधिकाऱ्यांनी १६ जुलै रोजी आपल्या अहवालात फेरफार क्रमांक ७३१०७ अन्वये ७/१२ उताऱ्यावर खरेदी दस्ताची नोंद झाल्याचे नमूद केले आहे. राजकीय हस्तक्षेपाचीही कुजबुज प्रकरणाची गांभीर्य पाहता, स्थानिक राजकीय स्तरावरही हालचाली वाढल्या असून, काही व्यक्तींनी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध राजकीय पुढाऱ्याकडे तक्रार केल्याचे समजते. “माझं काम ऐकत नाहीत, उलट माझ्या विरोधात अधिकारी उभे करत आहेत” अशा शब्दांत ही तक्रार करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते. तीन कोटींचा ‘डील’? – दस्तऐवजांच्या फसवणुकीचा आरोप सावेडी परिसरात जमीन हडप प्रकरणात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा सध्या रंगली असून, तब्बल तीन कोटी रुपयांचा ‘डील’ झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणात बनावट दस्तऐवज तयार करून मालकी हक्कासंदर्भात फेरफार केल्याची माहिती समोर आली आहे. स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार, बनावट कागदपत्रांद्वारे जमीन विक्री दाखवून व्यवहार करण्यात आला, ज्यामध्ये काही महसूल व नोंदणी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. इतक्या मोठ्या रकमेचा व्यवहार होऊनही यंत्रणा शांत आहे, हे विशेष संशयास्पद मानले जात आहे. या कथित ‘डील’मध्ये नेमकं कोण सहभागी होतं? अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी पुन्हा एकदा दबाव तंत्र वापरलं जाणार का? की या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई होणार? – असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. दस्तऐवजांची पारख आणि व्यवहाराच्या पारदर्शकतेची चौकशी होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी आता नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते जोरदारपणे करत आहेत. प्रांताधिकाऱ्यांचा निर्णय ठरणार निर्णायक दरम्यान, अजूनही या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे पोहोचलेला नाही. मात्र, या प्रकरणातील निर्णय हे केवळ एका फेरफारापुरते मर्यादित न राहता भविष्यात बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे फेरफार करणाऱ्यांसाठी चपराक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सावेडी परिसरातील नागरिकांचे लक्ष आता प्रांताधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे लागले असून, ‘हा फेरफार रद्द होतो की काय?’ आणि ‘दोषींवर कारवाई होते का?’ हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Sawedi land Scam ‘डील’ करोडोंची, दस्तऐवजांची किंमत 3 कोटी ! – संशयित व्यवहाराचा नवा खुलासा Read More »

an attempt to save the culprits of the sawedi land scam

Land scam – “मुहूर्त सापडेना की दोषींना वाचवायचं प्रयत्न?”

पुरावे असून सुधा असूनही अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याने स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. नागरिकांना हे खटकतं आहे की, ज्याठिकाणी सामान्य नागरिक एका साध्या खात्याच्या नोंदणीसाठीही फेऱ्या मारतो land scam अहमदनगर – सावेडी परिसरातील तब्बल १ हेक्टर ३५ आर इतक्या क्षेत्रफळाची बिनशेती जमीन खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे हडप केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. तब्बल ३४ वर्षांपूर्वीचा हा गैरव्यवहार पुन्हा एकदा समोर आल्याने स्थानिकांमध्ये प्रचंड संताप पसरला असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी सुरू झाली आहे.या प्रकरणाचा अहवाल लवकर पाठवण्यासाठी फाईल अप्पर तहसीलदारांकडे वर्ग करण्यात आली आहे.  Sawedi land scam मात्र, “मुहूर्त सापडेना” या कारणावर कारवाई लांबणीवर टाकल्याने प्रशासनावर दोषींना वाचवण्याचा आरोप होत आहे.शेख मतिन आलम बशीरुद्दीन (रा. जुना बाजार, भिस्त गल्ली, अहमदनगर) यांनी सह जिल्हा निबंधक, मार्केटयार्ड रोड, माळीवाडा व दुय्यम निबंधक कार्यालय (अहिल्यानगर-१ दक्षिण) यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी नमूद केलं आहे की, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ रोजी पारसमल मश्रीमल शाह (रा. गांधीनगर, गुजरात) यांच्या नावावर बनावट खरेदीखत करून जमीन नोंदवण्यात आल्यचा संशय आहे. बनावट कागदपत्रांची साखळी:तक्रारीनुसार, सर्वे नं. २४५/८/१ (७२ आर) आणि २४५/ब/२ (६३ आर) या मिळकती गणेश शिवराम पाचार्णे यांच्या कुलमुखत्यारपत्रावर आधारित नोंदवण्यात आल्या. हे व्यवहार दुय्यम निबंधक कार्यालयात छ-४३० क्रमांकानुसार आणि खंड १९६, पृष्ठ २१ ते ३२ या नोंदणी पुस्तकात नमूद आहेत.शेख यांची मागणी: खोट्या दस्तऐवजांच्या आधारे मिळकती नोंदविणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, तसेच या जमिनीवर कोणतीही नवीन नोंदणी होऊ नये, अशी मागणी शेख यांनी केली आहे. त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, यामुळे मूळ हक्कधारकांचे मोठं नुकसान होऊ शकतं. दोषींना संरक्षण? की यंत्रणेचा गलथानपणा? लेखी तक्रार, दस्तऐवजांची साखळी, खोट्या खरेदीखताची तारीख आणि नावांची सुस्पष्ट माहिती असूनही अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याने स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. नागरिकांना हे खटकतं आहे की, ज्याठिकाणी सामान्य नागरिक एका साध्या खात्याच्या नोंदणीसाठीही फेऱ्या मारतो, तिथं ३४ वर्षांपूर्वीचा इतका मोठा गैरव्यवहार उघड होऊनही कारवाई नाही?  “मुहूर्त सापडेना की दोषींना वाचवायचं प्रयत्न?” अनेक सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी दोषींवर तातडीने कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.दरम्यान, निबंधक कार्यालय व महसूल विभागाने या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली असून पुढील चौकशी प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचं सूत्रांकडून कळतं. या प्रकरणात जिल्हधिकारी यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी होत आहे. 

Land scam – “मुहूर्त सापडेना की दोषींना वाचवायचं प्रयत्न?” Read More »

7 talathis, 3 board officers, 1 clerk finally suspended dna marathi

7 तलाठी, 3 मंडळ अधिकारी, 1 लिपिक अखेर निलंबित 

संगमनेरमध्ये 42 ड अंतर्गत बेकायदेशीर नोंदी प्रकरण गाजते; 11 महसूल कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई अहिल्यानगर | प्रतिनिधी -संगमनेर शहर व तालुक्यातील महसूल विभागात 42 डअंतर्गत झालेल्या बेकायदेशीर फेरफार व मंजुरी प्रकरणात मोठी कारवाई करत सात तलाठी, तीन मंडळ अधिकारी (सर्कल) आणि एक लिपिक यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यापूर्वी तत्कालीन तहसीलदारांवरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. हे प्रकरण उघडकीस येण्यामागे एका सामाजिक कार्यकर्त्याने विभागीय आयुक्तांकडे दिलेली लेखी तक्रार कारणीभूत ठरली. त्यानंतर झालेल्या तपासात गंभीर अनियमितता व कायदेशीर प्रक्रिया डावलून फेरफार केल्याचे उघड झाले.  काय आहे प्रकरण? संगमनेर नगरपालिका हद्दीतील तसेच गावठाण हद्दीत मधील 42 ब, 42 क व 42 ड अंतर्गत आकृषक आकारणी, परवानगी व सनद पूर्ण क्षेत्रासाठी उपलब्ध असताना देखील, या मध्ये संबधित खाते महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम 1966 अंतर्गत नियोजन प्राधिकरणाची मंजुरी न घेता, भूमिलेख विभागाच्या उपअधीक्षकांकडून आवश्यक पत्रके न मिळवतामहसूल कर्मचाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे फेरफार केले आणि मंडल अधिकाऱ्यांनी त्यावर प्रमाणन शिक्कामोर्तब केले. या मुळे हि कारवाई करण्यात आली आहे यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत व शासकीय नियमांचा भंग झाला असून, त्याची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.  निलंबनाची कारणे: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 85(2) चा भंग1947 चा जमिनीचे तुकडे टाळण्याचा कायदा झुगारून देणेमहाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांचे उल्लंघन  जिल्हाधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण: जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिलेल्या निलंबन आदेशात ही सर्व कारणे स्पष्ट करत, दोषींवर विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणामुळे महसूल विभागात एकच खळबळ उडाली असून, इतर जिल्ह्यांतील अशा प्रकरणांवरही नजर टाकली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रशासनातील भ्रष्टाचार व चुकीच्या नोंदींविरोधातील ही कारवाई इतर जिल्ह्यांसाठीही एक इशारा ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

7 तलाठी, 3 मंडळ अधिकारी, 1 लिपिक अखेर निलंबित  Read More »

rohit pawar vs manikrao kokate

Rohit Pawar vs Manikrao Kokate आम्ही कोणालाही घाबरत नाही!” — रोहित पवारांचा थेट इशारा

काही दिवसांपूर्वी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी एका पत्रकार परिषदेमध्ये रोहित पवार (Rohit Pawar) यांच्यासह काही विरोधी नेत्यांविरोधात फौजदारी खटला दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. अहिल्यानगर  – राज्याच्या राजकारणात सध्या गरम हवा निर्माण झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आक्रमक आमदार रोहित पवार यांनी थेट राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांच्यावर घणाघात केला आहे. “आम्ही कोणालाही घाबरत नाही — ना ईडीला, ना पोलीस खटल्यांना आणि ना तुमच्यासारख्या मंत्र्यांना. जे काही करायचं असेल, ते करा. आम्ही ते सगळं सामोरे जाण्यास तयार आहोत,” अशा शब्दांत रोहित पवारांनी (Rohit Pawar) कोकाटेंना थेट इशारा दिला आहे.ही प्रतिक्रिया त्यांनी पुढारी या वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली. त्यांच्या या विधानामुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली असून सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये नव्या संघर्षाची चिन्हं स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत. *घटनाक्रमाची पार्श्वभूमी*काही दिवसांपूर्वी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी एका पत्रकार परिषदेमध्ये रोहित पवार यांच्यासह काही विरोधी नेत्यांविरोधात फौजदारी खटला दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही नेत्यांनी राजकीय फायद्यासाठी त्यांच्यावर खोटे आरोप केले असून त्याविरोधात ते कायदेशीर कारवाई करणार आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी आता थेट मैदानात उतरून कोकाटेंना चपराक दिली आहे. त्यांनी म्हटलं:“कोकाटे साहेब, तुम्ही शेवटचे चार महिने मंत्री आहात. या काळात काय पराक्रम केलात हे राज्यातील जनतेने पाहिलं आहे. तुम्ही किती वेळा वादात सापडलात, किती विचित्र स्टेटमेंट्स दिलीत, याची साक्ष सर्व महाराष्ट्राने घेतली आहे.” पवारांचा हल्लाबोल — मुख्य मुद्दे“आम्ही कोणालाही घाबरत नाही!”रोहित पवारांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आम्ही ईडीच्या चौकशांना सामोरे गेलो आहोत, कधीही पळून गेलो नाही. त्यामुळं कोकाटे साहेब, तुमच्या धमक्यांना आम्ही घाबरणार नाही. “कृषिमंत्र्यांची कारकीर्दच वादग्रस्त!”गेल्या काही महिन्यांतील माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांचे वादग्रस्त व्हिडीओ, विधानं, वागत असलेली बेजबाबदार भूमिका यावर रोहित पवारांनी टीकास्त्र सोडलं. “सत्तेचा गैरवापर थांबवा!”त्यांनी आरोप केला की, सत्तेचा वापर करून विरोधकांना दबावाखाली आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र आमचं मनोबल कोणी खच्ची करू शकत नाही. आगामी राजकीय दिशा? या वादातून राज्यात नव्या संघर्षाची सुरुवात झाली आहे. दोघेही नेते आक्रमक असून, राजकीय वातावरण अधिकच तापण्याची शक्यता आहे. कोकाटे यांच्याकडून या टीकेला काय प्रत्युत्तर दिलं जाईल याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.सध्याच्या राजकारणात रोहित पवार (Rohit Pawar) हे विरोधकांतील महत्वाचे आणि आक्रमक नेतृत्व म्हणून समोर आले आहेत. त्यांचा हा थेट आणि सडेतोड इशारा — “जे करायचं असेल ते करा, आम्ही तयार आहोत!” — हा सत्ताधाऱ्यांसाठी एक मोठा साखरझोपेतील धक्का ठरू शकतो.

Rohit Pawar vs Manikrao Kokate आम्ही कोणालाही घाबरत नाही!” — रोहित पवारांचा थेट इशारा Read More »

land scam 135 crores worth of land in sawedi dna marathi

land scam – सावेडीतील कोटींच्या जमिनीवर भूमाफियांची नजर; बनावट खरेदीखतप्रकरणी राजकीय हस्तक्षेपाचा संशय

सावेडीतील १३५ कोटींच्या बनावट खरेदीखतप्रकरणात “अक्का कोण?” – हा प्रश्न सध्या शहरात चर्चेचा विषय ठरतोय. या “अक्क्या”चं नाव जरी स्पष्टपणे समोर आलं नसलं, तरी अहिल्यानगर –  “अहवाल कधी येणार?” असा सवाल सध्या सावेडी परिसरात गूंजतोय, कारण कोटींच्या बहुमूल्य जमिनीच्या बनावट खरेदीखत प्रकरणात चौकशी झाली तरी अहवालाचं अद्यापही दर्शन नाही. हे प्रकरण आता केवळ दस्तऐवजांपुरतं न राहता, राजकीय व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचं मोठं जाळं असल्याची चर्चा जोरात आहे. मौजे सावेडी येथील तब्बल १ हेक्टर ३५ आर इतकं भरगच्च क्षेत्र असलेली मालमत्ता बनावट कागदपत्रांद्वारे बळकावण्यात आल्याचा संशयित प्रकार उघड झाल्यानं खळबळ उधळी आहे . बाजारभावानुसार सध्या या जमिनीची किंमत अंदाजे कोटी रुपये आहे. ही जमीन कवडीमोल दरात हस्तगत करण्यासाठी भूमाफिया, महसूल यंत्रणेतले काही अधिकारी आणि राजकीय मंडळी एकत्र आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. शेख मतिन आलम बशिरुद्दीन (रा. जुना बाजार, भिस्त गल्ली, अहमदनगर) यांनी या संदर्भात दुय्यम निबंधक कार्यालयात तक्रार दाखल केली असून, त्यांनी १५ ऑक्टोबर १९९१ रोजी पारसमल मश्रीमल शाह (रा. गांधीनगर, गुजरात) यांच्या नावे बनावट खरेदीखत तयार झाल्याचा आरोप केला आहे. हे खरेदीखत दुय्यम निबंधक, अहिल्यानगर-१ दक्षिण यांच्या कार्यालयात छ-४३० व जादा पुस्तक क्र.१, खंड-१९६, पृष्ठ २१ ते ३२, क्र. छ-४२८ या नोंदीनुसार रजिस्टर करण्यात आले होते. खोट्या कुलमुखत्यारपत्राच्या आधारे गणेश शिवराम पाचार्णे यांच्या नावाने जमीन विकल्याचा संशयित दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणात प्रांत अधिकारी सुधीर पाटील यांनी चौकशी सुरु केली आहे त्या नुसार त्यांनी वस्तुनिष्ठ आवहाल मागितला होता. त्यानंतर  या प्रकरणात अप्पर तहसीलदारांकडे सुनावणी झाली असली तरी, त्याचा अहवाल अद्याप वरिष्ठांकडे पोहोचलेला नाही. ही विलंबात्मकता संशयास्पद ठरत असून, एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने दूरध्वनीद्वारे चौकशीत हस्तक्षेप केल्याची माहिती समोर येत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जमिनीवर डोळा ठेवणारे काहीजण सध्या मुंबई-पुण्यातूनच यंत्रणा राबवत आहेत. हे प्रकरण केवळ बनावट दस्तऐवजांपुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण नियोजनबद्ध रचनेचा भाग असल्याचं स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. शेख मतिन यांनी संबंधित सह जिल्हा निबंधक व दुय्यम निबंधक यांच्याकडे अर्ज सादर करून या मालमत्तेवरील सर्व व्यवहार तत्काळ थांबवण्याची मागणी केली आहे. बेकायदेशीर दस्तऐवजांची नोंद घेतल्याप्रकरणी जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका आहे. “अक्का कोण?” सावेडीतील १३५ कोटींच्या बनावट खरेदीखतप्रकरणात “अक्का कोण?” – हा प्रश्न सध्या शहरात चर्चेचा विषय ठरतोय. या “अक्क्या”चं नाव जरी स्पष्टपणे समोर आलं नसलं, तरी तयार करण्यात आलेल्या बनावट दस्तऐवजांना संरक्षण देणारा, चौकशीचा अहवाल थांबवणारा आणि महसूल यंत्रणेत दडपशाही करणारा कुणीतरी प्रभावशाली व्यक्ती आहे, हे स्पष्ट दिसतंय. या सगळ्या घडामोडींमुळे सावेडी परिसरात अस्वस्थता वाढली असून, नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. भूमाफिया आणि सत्ताधाऱ्यांच्या सहभागाच्या चर्चांमुळे प्रशासनावरही जनतेचा दबाव वाढत चालला आहे. आता ‘अहवाल’ येतो का, की तोही राजकीय आकसाच्या फाईलखाली गाडला जातो, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरत आहे.

land scam – सावेडीतील कोटींच्या जमिनीवर भूमाफियांची नजर; बनावट खरेदीखतप्रकरणी राजकीय हस्तक्षेपाचा संशय Read More »

surgical strike rada in the auditorium jitendra awhad gopichand padalkar sadabhau khot

“सर्जिकल स्ट्राईक आणि सभागृहातील राडा – सदाभाऊंची नव्यानं ओळख!”

सभागृहात आमदारांनी हातघाई केली, बूटफेक झाली, आणि सगळ्यात वाईट म्हणजे, काही आमदारांनी बाहेरून बॉडीगार्ड म्हणून गुंड आणल्याचं आरोपांनी स्पष्ट केलं. मुंबई – “आम्ही भाजपमध्ये काम करतो. हा सुसंस्कृत पक्ष आहे. हा मार खाणारा पक्ष नाही, तर सर्जिकल स्ट्राईक करणारा पक्ष आहे!” हे वाक्य वाचून आमचं पहिलं काम होतं ते म्हणजे चहाचा घोट थांबवणं. कारण तो घोट जर घेतला असता, तर हशा येऊन चहा नाकातुन गेला असता! आता हे सदाभाऊ कोण? तर हे सदाभाऊ खोत! ग्रामीण भागात स्पष्ट भाषणं करणारे, एकेकाळचे शेतकऱ्यांचे लाडके नेते! त्यांच्या भाषणात गावपणाचा गंध असायचा आणि वास्तवाचा वास! पण आज सदाभाऊंच्या बोलण्यात एक वेगळाच “वंगाळ गंध” जाणवतोय. “सर्जिकल स्ट्राईक” हे म्हणताना ते विसरलेत की, सभागृह हे युद्धभूमी नसून लोकशाहीचा मंदिर आहे. राडा आणि रक्षणविधानसभेत नुकताच जो धिंगाणा झाला, तो पाहून एक बायको नवऱ्याला म्हणाली, “ह्यांचं बघा, आमच्या भांडणातसुद्धा इतका आवाज होत नाही!”सभागृहात आमदारांनी हातघाई केली, बूटफेक झाली, आणि सगळ्यात वाईट म्हणजे, काही आमदारांनी बाहेरून बॉडीगार्ड म्हणून गुंड आणल्याचं आरोपांनी स्पष्ट केलं. मग प्रश्न असा पडतो की, हे ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ हेच का?सदाभाऊ खोत हे गोपीचंद पडळकर यांचे जुने मित्र. हे दोघे एकाच राजकीय रंगात रंगलेले. त्यामुळे सदाभाऊंनी पडळकरांच्या राड्याचं “पडदा फाटलेला असला तरी त्याचा रंग कसा चांगला होता” असं समर्थन केल्यासारखं वाटतं! सुसंस्कृतीचा खरा अर्थ सदाभाऊ म्हणतात, “भाजप सुसंस्कृत पक्ष आहे.” पण हे सुसंस्कृतीचे नवे व्याख्यान आहे का? म्हणजे सभागृहात राडा करून त्याला सर्जिकल स्ट्राईक म्हणायचं? मग उद्या एखादा विद्यार्थी वर्गात भांडण करेल आणि म्हणेल, “हे माझं सर्जिकल स्ट्राईक होतं!”हा प्रकार म्हणजे थेट लोकशाहीची थट्टा आहे. हे जर सुसंस्कृतीचं परफॉर्मन्स असेल, तर महाराष्ट्रातील लोकांनी पानिपतच्या लढाईचं पुनरावलोकन सुरू केलं पाहिजे. सदाभाऊंना एक विनंतीसदाभाऊ, तुमचं गावपण आम्हाला आवडायचं. तुमच्या भाषणातून आम्हाला आपला शेतकरी दिसायचा. पण आज तुम्ही त्या मातीतून निघून काहीतरी चमकदार राजकारणात हरवलात असं वाटतं. सत्य बोलणाऱ्या माणसांनी सत्तेपुढे झुकणे हे दु:खद आहे. “सर्जिकल स्ट्राईक” या शब्दाचा वापर करताना तो कुठे, कोणत्या संदर्भात वापरतोय हे पाहणं गरजेचं आहे. नाहीतर सभागृहातला राडा आणि सीमेवरचा सर्जिकल स्ट्राईक यात फरक राहणार नाही. शेवटी एवढंच म्हणावं वाटतं:“सभागृहात ‘सर्जिकल स्ट्राईक’(surgical-strike) नाही, तर ‘सेंसिबल स्पीच’ हवं असतं, सदाभाऊ!”“गुंडगिरी महाराष्ट्राची सुसंस्कृती ठरू लागली, तर शिस्तीत चालणाऱ्या महाराष्ट्राचं काय होणार?”

“सर्जिकल स्ट्राईक आणि सभागृहातील राडा – सदाभाऊंची नव्यानं ओळख!” Read More »

‘माझा महाराष्ट्र कुठे चाललाय

Padalkar Awhad विधानभवनात गोंधळाचे राजकारण: लोकशाहीचा अपमान

Padalkar Awhad :- नागपूर :- महाराष्ट्र विधिमंडळ हे राज्याच्या लोकशाही व्यवस्थेचे सर्वोच्च मंदिर. या मंदिरात जनतेच्या प्रश्नांवर गंभीरपणे चर्चा होणे अपेक्षित असते. मात्र १७–१८ जुलै रोजी जे काही घडले ते या संस्थेच्या लोकशाहीला कलंक ठरावे असेच आहे. भाजपचे (BJP) आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद गट) (NCP) चे आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांच्यातील वैयक्तिक राजकीय वैर विधानभवनाच्या चार भिंतींमध्ये दारुण राड्याचे कारण ठरले. समर्थकांनी एकमेकांवर शिवीगाळ आणि धक्काबुक्कीसारखे प्रकार करत लोकशाहीच्या सर्वोच्च संस्थेच्या प्रतिष्ठेचा विध्वंस केला. हे प्रकरण केवळ राजकीय असभ्यता नसून ती राज्यकारभाराच्या गंभीरतेवरच गदा आणणारी घटना आहे. या घटनांमुळे विधानसभेचे कामकाज काही काळासाठी थांबवावे लागले. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी घेतलेला निर्णय — आता केवळ आमदार, आमदारांचे वैयक्तिक सहाय्यक, विधान परिषद सदस्य आणि अधिकृत शासकीय अधिकारी यांनाच विधानभवनात प्रवेश असेल — हा आवश्यक असला, तरी लोकशाही प्रक्रियेमधील खुलेपणावर प्रश्न उपस्थित करणारा ठरतो. लोकशाहीत वाद होणं सहाजिक आहे, पण तो वाद संवादाच्या चौकटीतच होणं अपेक्षित असतं. ‘मी कोणत्या पक्षाचा’ हे सांगण्यापेक्षा ‘मी जनतेचा प्रतिनिधी’ या भूमिकेचा विसर गेल्यानेच अशा घटना घडत आहेत. ही केवळ पक्षीय कुरघोडी नव्हे, तर जनतेच्या विश्वासाला तडा देणारी राजकीय बेशिस्त आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) उपमुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे,(Eknath Shinde)  आणि विरोधी पक्षनेते जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी मिळून अशा घटना रोखण्यासाठी आचारसंहिता आखावी. केवळ व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाने विधिमंडळाचा अपमान होतो, आणि या अपमानाचे दुष्परिणाम सर्वसामान्य जनतेवर उमटतात. तर ‘माझा महाराष्ट्र कुठे चाललाय? राज्य विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर हाणामारी झाली, आणि त्या गोंधळात सहभागी असलेल्यांपैकी काही जणांवर आधीपासूनच गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचं समोर येतं. अशा व्यक्तींना राजकीय नेत्यांकडून खुलेआम पाठींबा दिला जातो, त्यांच्यासह विधानभवनात किंवा सभागृह परिसरात वावरण्याची मुभा दिली जाते — हे लोकशाहीच्या अंगावर काटा आणणारे चित्र आहे. जर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना आमदारांचे समर्थन लाभत असेल आणि तेच लोक मारहाणीच्या घटनांमध्ये सक्रिय असतील, तर ‘माझा महाराष्ट्र कुठे चाललाय?’ हा प्रश्न प्रत्येक जागरूक नागरिकाच्या मनात उमटल्याशिवाय राहत नाही. हे दृश्य सामान्य माणसाच्या दृष्टीने नुसते चिंताजनकच नाही, तर भविष्याबद्दल असुरक्षिततेची जाणीव निर्माण करणारे आहे. जर विधिमंडळात गुन्हेगारांचा ठसा उमटू लागला, तर कायदा आणि सुव्यवस्थेची व्याख्याच मोडीत निघेल. मग रस्त्यावर न्याय मागणाऱ्या सामान्य नागरिकासाठी कोणता दरवाजा उरेल? शेवटी एकच प्रश्न राहतो: जर विधिमंडळातच कायदा-संविधानाची पायमल्ली होत असेल, तर रस्त्यावर सामान्य नागरिकाकडून काय अपेक्षा ठेवायची? राजकारणाला पुन्हा शिस्त, संवाद आणि शिष्टाचार या मार्गावर आणणं ही सध्याची काळाची गरज आहे. नाहीतर जनता मतदान करताना ‘नेते नाही, तर नाटके’ या शब्दातच आपला उद्वेग व्यक्त करेल.

Padalkar Awhad विधानभवनात गोंधळाचे राजकारण: लोकशाहीचा अपमान Read More »

sebastian bennett

Sawedi land Scam “दस्तऐवजीकरणाआधीच हस्तक्षेपाचा खेळ! सावेडी प्रकरणात मंडल अधिकारी ऐवजी अप्पर तहसीलदार पाठवणारा अहवाल

Sawedi land Scam धक्कादायक वळण मिळाले आहे. सर्वे नं. २४५/ब-१ (०.७२ हेक्टर) व २४५/ब-२ (०.६३ हेक्टर) या एकूण १.३५ हेक्टर भूखंडावर गेल्या ३५ वर्षांपासून कोणताही कायदेशीर किंवा अधिकृत व्यवहार झाला नसल्याचा संशय. नगर प्रतिनिधी | अहमदनगरSawedi land Scam सावेडी येथील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि बहुमूल्य जमिनीच्या प्रकरणाला आता एक धक्कादायक वळण मिळाले आहे. सर्वे नं. २४५/ब-१ (०.७२ हेक्टर) व २४५/ब-२ (०.६३ हेक्टर) या एकूण १.३५ हेक्टर भूखंडावर गेल्या ३५ वर्षांपासून कोणताही कायदेशीर किंवा अधिकृत व्यवहार झाला नसल्याचा संशय. मात्र अलीकडेच या जमिनीवर मोठा आर्थिक व्यवहार करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची माहिती समोर आली असून, त्यासाठी महसूल यंत्रणेकडे दबाव टाकण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. विशेष म्हणजे, संबंधित व्यक्तींनी हे प्रकरण हातात घेतल्यावर तातडीने भूमाफियांना पाठीशी घालणारी लॉबी सक्रीय झाली असून, चौकशीची दिशा वळवण्यासाठी नियोजित पद्धतीने दबाव आणला जात असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. जिल्हा प्रशासन, उपनिबंधक कार्यल्यावर रोष व्यक्त होऊ लागला आहे.नगरचे प्रांताधिकारी सुधीर पाटील त्यांच्याकडे या प्रकरणात तक्रार दाखल झाली होती, या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते. मंडळ अधिकारी शैलेजा देवकते यांच्याकडे वस्तुनिष्ठ अहवाल मागवण्यात आला. त्यानंतर सावेडी मंडलाधिकारी यांनी वादी व प्रतिवादी दोघांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या. तसेच या जमिनीवरील कोणतेही व्यवहार प्रांत अधिकारी सुधीर पाटील यांचा निर्णय होईपर्यंत व्यवहार होऊ नये असे पत्र दिले होते, दक्षिण-१, उत्तर-२ आणि अहिल्यानगर-३ उपनिबंधक कार्यालयांना देण्यात आले होते.परंतु, या कडक चौकशीतून बचाव करण्यासाठी आणि सत्य बाहेर येण्याआधीच तपासाला वेगळा मोड देण्यासाठी एक संपूर्ण संगनमताने यंत्रणा रचली गेल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. भूखंडाशी संबंधित मुक्त्यार अर्जदार पाचरणे यांनी या प्रकरणात पोलिसांकडेही अर्ज करत थेट प्रांताधिकारी यांच्यावरच पत्राद्वारे प्रश्न उपस्थित करत, ही चौकशी अप्पर तहसीलदारांकडे वर्ग करावी अशी मागणी केली. विशेष म्हणजे, ही मागणी झाल्यानंतर अवघ्या काहीच दिवसांत तपास अप्पर तहसीलदारांकडे वर्ग करण्यात आला! ही ‘वेगवान कार्यवाही’ अनेक प्रशासकीय वर्तुळात संशयास्पद ठरत आहे.या चौकशीची अचानक बदललेली दिशा म्हणजे वस्तुनिष्ठ तपासाची दिशा बदलण्याचा प्रयत्न की?या प्रकरणातील महसूल मधील अधिकाऱ्यांच्या स्पष्ट व निःपक्षपाती भूमिकेने काहीजण अस्वस्थ झाले होते हे उघड आहे. आता अहवालाची सूत्रे अप्पर तहसीलदारांकडे दिली गेल्यानंतर, नेमका कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे संपूर्ण नगर शहरासह जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. हे प्रकरण इतके गंभीर आहे की त्यात केवळ जमिनीचा व्यवहार नाही, तर प्रशासन, दस्तावेज फर्जीवाडा, आणि भूमाफियांचा संगनमत असा सगळा गुंता आहे. जर अप्पर तहसीलदारांनी पूर्वीच्या तपासाचा आदर न करता नव्याने प्रकरणाची दिशा बदलण्याचा प्रयत्न केला, तर यामागे असलेले राजकीय हस्तक्षेप आणि आर्थिक हितसंबंध आणखी उघडे पडतील. ही फक्त भूखंडाची लूट नाही, तर कायदा आणि प्रशासन यांची विश्वासार्हता धोक्यात आणणारी साजिश आहे.प्रांताधिकाऱ्यांनी यांनी मंडलाधिकारी यांना वस्तुनिष्ठ अहवाल मागवला होता मात्र सर्व प्रयत्न करूनही मंडळ अधिकारी यांनी आपली भूमिका कायम ठेवली म्हणून याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल आता अप्पर तहसीलदारांकडे अचानकपणे तपास वर्ग करणे म्हणजे केवळ कायदेशीर प्रक्रियेचा खेळ मांडण्याचा प्रयत्न असून, आता या प्रकरणात सत्य समोर येईल का, की पुन्हा एकदा दलाल आणि दबावतंत्र यांच्या राजकारणात प्रशासन झुकणार? हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या आणि महसूल यंत्रणेच्या निष्पक्षतेची खरी परीक्षा आता लागणार आहे.

Sawedi land Scam “दस्तऐवजीकरणाआधीच हस्तक्षेपाचा खेळ! सावेडी प्रकरणात मंडल अधिकारी ऐवजी अप्पर तहसीलदार पाठवणारा अहवाल Read More »