DNA मराठी

हायलाईट

Harshwardhan Sapkal: मराठा समाजाला आंदोलनासाठी एक दिवसाची परवानगी देणे हास्यास्पद

Harshwardhan Sapkal: सरकारने ठरवले तर पाच मिनिटात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो पण सरकार ते करत नाही. भारतीय जनता पक्ष व देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला दिलेल्या आश्वासन पाळावे. केंद्रात व राज्यात भाजपाचे सरकार आहे. राज्यात प्रचंड मोठे बहुमत असून त्यांनी दिल्लीत जाऊन आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी. राजधर्माचे पालन करत तातडीने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा करावी, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे. टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील समाजासह मुंबईत पोहचत असताना सरकारने या आंदोलनात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला. आता केवळ एक दिवसाची परवानगी दिली ती हास्यास्पद असून तीन महिन्याआधी आंदोलनाची घोषणा केली होती तर सरकार एवढे दिवस काय झोपा काढत होते का? काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. महाराष्ट्र विधिमंडळात भाजपा युती सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणाचा ठराव पास केला त्याला काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा दिला होता. सत्तेत येताच ७ दिवसात मराठा आरक्षण देतो अशी भीमगर्जना देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती त्याचे काय झाले? धनगर समाजाला मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत आरक्षण देण्याचे आश्वासन फडणविसांनी दिले होते, त्याचे काय झाले? ‘सागर’ बंगल्यावर मंथन करून अमृत पिऊन विष मात्र समाजावर व विरोधी पक्षावर टाकण्याचे पाप फडणवीस व भाजपा करत आहे. फोडा व राज्य करा या इंग्रजांच्या नितीप्रमाणे भाजपा व फडणवीस काम करत आहे. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना नवी मुंबईत रात्रीच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर शपथ घेऊन गुलाल उधळला होता, त्याचे काय झाले? या प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत. आज जे तीन पक्ष सत्तेत आहेत तेच त्यावेळीही सत्तेत होते असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले. आरक्षणावर जातनिहाय जनगणना हा रामबाण उपाय आहे हे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले असून त्यासाठी त्यांचा आग्रहही आहे. काँग्रेसशासित तेलंगणा व कर्नाटकात जातनिहाय जनगणना केलेली आहे. भाजपा सरकारमध्ये जर इच्छाशक्ती असेल तर त्यांनीही जातनिहाय जनगणना करावी व मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

Harshwardhan Sapkal: मराठा समाजाला आंदोलनासाठी एक दिवसाची परवानगी देणे हास्यास्पद Read More »

sawedi land scam repair or misuse serious question mark on revenue records

सावेडी जमीन व्यवहारात दुरुस्ती की दुरुपयोग? महसूल नोंदींवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जमिनींच्या मालकी हक्काशी निगडित वादविवाद, चुक दुरुस्ती व अभिलेखातील फेरफार या विषयांवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. जमीनसंबंधी कागदपत्रे व नोंदींमध्ये तफावत असल्याने प्रशासनाच्या कारभारावरील विश्वासार्हतेवर गालबोट लागते आहे. सावेडी येथील सर्वे क्रमांक २४५ मधील जमीन व्यवहारात गंभीर शंका निर्माण झाली असून खरेदी दस्त, चुक दुरुस्ती लेख व तहसीलदारांचा वाटप आदेश या तिन्ही नोंदींमध्ये विसंगती आढळत आहे. या प्रकरणामुळे महसूल विभागातील नोंदींच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दि. १३ जुलै १९९२ रोजी जमिनीचे वाटप झालेले दिसते, तर चुक दुरुस्ती दि. २७ ऑगस्ट १९९२ रोजी झाल्याची नोंद आहे. यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे — वाटपाच्या नोंदींप्रमाणे माहिती चुक दुरुस्तीमध्ये परावर्तित होत नाही. उदाहरणार्थ, सर्व्हे नं. २४५/वर चे एकूण क्षेत्रफळ ०.६३ हे.आर. हे अब्दुल अजीज डायाभाई (वडील) यांच्या नावावर दिसून येते. तर, वाटपामध्ये मात्र सर्व्हे नं. २४९/बर चे ०.६३ हे.आर. क्षेत्र डायाआई अब्दुल अजीज (मुलगा) यांच्या नावावर आहे. ही विसंगती गंभीर शंका उपस्थित करते. म्हणजेच, चुक दुरुस्ती लेखाबाबतच शाशंकता निर्माण झाली आहे. याशिवाय, सूची क्र. २ मध्ये देखील स्पष्ट तफावत दिसते. अधिकार अभिलेखात ही सूची हस्तलिखित स्वरूपात नांद घेताना आढळते. परंतु सरकारी कामकाजाकरिता मागणी केली असता त्याच सूचीत प्रिंटेड स्वरूप समोर येते. ही बाब स्वतःमध्ये धक्कादायक आहे. एकाच दस्ताची दोन वेगवेगळ्या स्वरूपात नोंद कशी काय असू शकते, हा मूलभूत प्रश्न प्रशासनासमोर उभा ठाकतो. ही उदाहरणे वेगळी नाहीत. जमिनीच्या फेरफाराच्या कहाण्या महाराष्ट्रात नित्याच्या झाल्या आहेत. मूळ अभिलेख, नंतर केलेली चुक दुरुस्ती, आणि सरकारी कार्यालयात सादर होणारी कागदपत्रे या सगळ्या प्रक्रियेत जेव्हा विसंगती निर्माण होते, तेव्हा ती फक्त तांत्रिक चूक म्हणून सोडवणे योग्य नाही. अशा चुका हेतुपुरस्सर घडवून आणल्या जात असल्याचा संशय बळावतो. जमिनीच्या नोंदींमध्ये एका बाजूला वडिलांचे नाव, तर दुसऱ्या बाजूला मुलाचे नाव येते; हस्तलिखित सूची आणि प्रिंटेड सूचीतील फरक दिसतो –  ही परिस्थिती फक्त मालकांसाठीच नव्हे तर प्रशासनासाठीही धोक्याची आहे. कारण या विसंगतीमुळे न्यायालयीन लढाया, वाद, आणि सामाजिक तणाव निर्माण होतो. आजच्या घडीला, रेकॉर्ड ऑफ राईट्स व ७/१२ उतारे हेच शेतकऱ्यांचे बायबल मानले जातात. जर या उताऱ्यांच्या मूळपणावर आणि अधिकृततेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले, तर शेवटी शेतकऱ्यांचा विश्वासच डळमळीत होईल. जमीनसंबंधी फेरफारांच्या प्रकरणांमध्ये प्रशासनाने पारदर्शकता आणि तातडीची जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, “भूमाफिया” या शब्दाला अधिक बळकटी मिळत राहील. यातून पुढचा प्रश्न असा उभा राहतो की चुका दुरुस्त करायच्या की चुका लपवायच्या? जमिनीचे प्रकरण जिथे भावनिक आणि आर्थिकदृष्ट्या संवेदनशील आहे, तिथे ही प्रशासकीय ढिसाळपणा वादग्रस्त ठरणारच. मिळालेल्या माहितीनुसार, खरेदीदार पारस मश्रीमल शहा यांनी खरेदी दस्त क्र. ४३०/१९९१, दि. १५ ऑक्टोबर १९९१ अन्वये सावेडी स. नं. २४५/वर मधील ०.७२ हे.आर. आणि स. नं. २४५/बर मधील ०.६३ हे.आर., असे एकूण १.३५ हे.आर. क्षेत्र अब्दुल अजीज डायाभाई यांच्याकडून खरेदी केलेले दाखविले आहे. यानंतर खरेदीदाराने चुक दुरुस्ती लेख (दस्त क्र. ४३४८/१९९२, दि. २७ ऑगस्ट १९९२) निबंधक कार्यालयात सादर केला. यात स. नं. २४५/बर चे ०.६३ हे.आर. क्षेत्र अब्दुल अजीज डायाभाई यांच्या वाट्याचे असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, नगर तहसीलदारांचा आदेश क्र. १६/१९९२, दि. १३ जुलै १९९२ पाहता, स. नं. २४५/बर मधील ०.६३ हे.आर. क्षेत्र हे “डायाभाई अब्दुल अजीज” (मुलगा) यांच्या नावावर नोंदवलेले आहे. यामुळे खरेदी दस्त आणि चुक दुरुस्ती लेखात वडिलांचे नाव तर वाटप आदेशात मुलाचे नाव दिसत असल्याने नोंदीत विसंगती निर्माण झाली आहे. याच कारणास्तव या जमीन खरेदी व्यवहाराबाबत शंका निर्माण झाली असून महसूल नोंदींच्या शुद्धतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. दिनांकाचा विरोधाभास वाटप आदेश : १३/०७/१९९२ चुक दुरुस्ती लेख : २७/०८/१९९२👉 म्हणजे चुक दुरुस्ती हा वाटपानंतर करण्यात आला. पण दुरुस्ती करताना वाटपाचा आधार घेतलेला दिसत नाही. पण महसूल वाटप आदेशात ती जमीन मुलाच्या नावे दाखवली.👉 त्यामुळे खरेदी व्यवहार नेमका कोणत्या व्यक्तीकडून झाला याबाबत शंका निर्माण झाली. नावातील तफावत चुक दुरुस्तीमध्ये : “अब्दुल अजीज डायाभाई” (वडील) वाटप आदेशात : “डायाभाई अब्दुल अजीज” (मुलगा)👉 एकाच क्षेत्रफळावर (०.६३ हे.आर.) वडील व मुलगा असे दोन वेगवेगळे नावे आल्याने नोंदीत गोंधळ निर्माण. शाशंकता खरेदी दस्त व दुरुस्ती पत्रकानुसार जमीन वडिलांकडे होती.

सावेडी जमीन व्यवहारात दुरुस्ती की दुरुपयोग? महसूल नोंदींवर गंभीर प्रश्नचिन्ह Read More »

Maharashtra Weather Update : राज्यात पुन्हा धो धो पाऊस; ‘या’ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

Maharashtra Weather Update : राज्यात पुन्हा एकदा मान्सून सक्रिय होणार असून राज्यातील काही भागात मुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आला आहे. हवामान विभागाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, पुढील 2 ते 3 दिवस राज्यातील अनेक जिल्ह्यात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे हवामान विभागाकडून रायगड, रत्नागिरी, पुणे घाट, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नांदेड, हिंगोली, परभणी, लातूर या जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. याचबरोबर नागरिकांनी सर्तक रहावे असे आवाहन देखील हवामान विभागाकडून करण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे 26 ऑगस्टपासून राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा एकदा पावसाचा जोर वाढणार असल्याची माहिती देखील हवामान विभागाने दिली आहे. नांदेड जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे सर्वसामान्यांसह शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.

Maharashtra Weather Update : राज्यात पुन्हा धो धो पाऊस; ‘या’ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट Read More »

sawedi land scam game of fake documents complaint to the superintendent of police

“संपत्ती हडपण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा खेळ” पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार

अहिल्यानगर :Sawedi land scam – जमिनीच्या वादातून बनावट दस्तऐवज तयार करून संपत्तीवर बेकायदेशीर मालकी हक्क सांगण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पुणे जिल्ह्यातील खराडी येथील रहिवासी कासम अब्दुल अजीज यांनी पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्याकडे दाखल केलेल्या तक्रारीत केली आहे. तक्रारदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या भावाच्या नावाने दिनांक 07 जून 1991 रोजी बनावट अर्ज व दस्तऐवज तयार करून नोंदणी कार्यालयात दाखल करण्यात आला. संबंधित नोंद 2154/32 या क्रमांकाखाली दाखल असून, त्यावर मृत व्यक्तीच्या नावाची सही करण्यात आल्याचे आढळते. मात्र, त्या तारखेला संबंधित व्यक्तीचे निधन झालेले असल्याने अशी सही करणे शक्यच नसल्याचे अर्जदारांनी स्पष्ट केले आहे. अर्जदारांच्या मते, मृत व्यक्तीच्या नावाने दस्तऐवज तयार होणे हे केवळ गंभीर गैरप्रकार नसून, शासकीय यंत्रणेतील काहींच्या संमतीशिवाय अशा प्रकाराला मूळच मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे बनावट दस्तऐवज तयार करणारे, त्यांना पाठबळ देणारे तसेच या प्रकारात सहभागी असलेल्या सर्वांवर फौजदारी गुन्हा नोंदवून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या प्रकारामुळे कुटुंबीयांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, जमीन हडपण्याच्या प्रयत्नांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. दस्तऐवजांच्या सत्यतेची तपासणी करून दोषींना न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल, असेही तक्रारदारांनी नमूद केले आहे.

“संपत्ती हडपण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा खेळ” पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार Read More »

mbbs

MBBS प्रवेशातील आरक्षण 50% वरून 25% वर; विद्यार्थ्यांचा संताप, सरकारवर टीका

MBBS Reservation: महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी एक धक्कादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील निजी अनएडेड (Unaided) मेडिकल महाविद्यालयांमधील MBBS प्रवेशासाठी राखीव जागांचे प्रमाण 50 टक्क्यांवरून थेट 25 टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शेकडो विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे या मुळे विध्यार्थी आक्रमक झाले आहे. या मुळे आरक्षणातील कपातीमुळे एकूण 766 विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणाची संधी हुकणार आहे, असा दावा सामाजिक कार्यकर्ते व विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे. याबाबत डॉ. सिद्धांत भारणे यांनी स्पष्टपणे प्रतिक्रिया देत म्हटले की, “हा निर्णय पूर्णपणे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा असून हे एक नियोजित षडयंत्र असल्यचे बोलले आहे” राज्यातील विविध भागातील विद्यार्थी संघटनांनी या निर्णयाचा तीव्र विरोध सुरू केला आहे. पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये आंदोलने होत असून विद्यार्थ्यांनी शिक्षणमंत्री व मुख्यमंत्री यांना या संदर्भात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. पूर्वी 50 टक्के आरक्षणामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय क्षेत्रात आपला वाटा निश्चित करता येत होता. मात्र आता तो हिस्सा अर्ध्यावर आल्याने सामाजिक समतेच्या तत्त्वाला धक्का बसल्याची टीका होत आहे. आधीच महागडी फी व आर्थिक अडचणींच्या कचाट्यात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना यामुळे आणखी अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. हा निर्णय सरकारच्या उच्चस्तरीय बैठकीत घेण्यात आला असल्याचे समजते, परंतु यामागील नेमके कारण अजून स्पष्ट झालेले नाही. वैद्यकीय शिक्षण विभाग या निर्णयामागील भूमिका स्पष्ट करेल अशी अपेक्षा आहे. या निर्णयाने आता राजकीय वादाला देखील तोंड फुटले आहे. विरोधी पक्षांनी सरकारवर हल्ला चढवला असून, “शैक्षणिक संधी कमी करून सामाजिक न्यायाचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न सुरू आहे” असे वक्तव्य त्यांनी केले आहे.

MBBS प्रवेशातील आरक्षण 50% वरून 25% वर; विद्यार्थ्यांचा संताप, सरकारवर टीका Read More »

sawedi land scam

“गंभीर चुका असूनही खरेदीखताची दाट शक्यता : अधिकाऱ्यांचे मत”

Sawedi land scam – अहिल्यानगर – अहिल्यानगरातील सावेडी परिसरातील एका ३४ वर्षांपूर्वीच्या खरेदीदस्तावरून उभ्या राहिलेल्या वादातून महसूल यंत्रणेतील त्रुटी आणि संशयास्पद कार्यपद्धतीचे भयावह चित्र समोर आले आहे. दस्त क्रमांक ४३०, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ या खरेदीखतात केवळ तांत्रिक चुका नव्हे तर गंभीर कायदेशीर त्रुटी झाल्याचे दस्तऐवज स्पष्ट करतात. मात्र, इतक्या उघड चुका असूनही संबंधित अधिकारी प्रकरण “खरेदीखत व्हावे” यावर ठाम आहेत. ही बाब लोकशाही यंत्रणेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. या खरेदीदस्तात मूलभूत बाबींची शहानिशा करण्यात आली नाही. १९९१ सालचा ७/१२ उतारा जोडलेलाच नव्हता. खरेदी देणाऱ्याचे नाव चुकीचे दाखल झाले. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम व कुळवहिवाट अधिनियमांतर्गत आवश्यक नोटीस बजावणी झाली नाही. खरेदी घेणारा शेतकरी असल्याचा पुरावा घेण्यात आला नाही. एवढेच नव्हे तर १९९०-९१ सालचे महसुली दप्तर तपासले गेले नाही. या सगळ्या त्रुटींवर पडदा टाकून फेरफार मंजुरीला गती देणे हे संशयास्पद ठरत नाही का? आजमितीस शंका व्यक्त होत आहे की, ही प्रकरणे जाणूनबुजून गुंतागुंतीची करून शेवटी कोर्टाकडे ढकलली जात आहेत. अशावेळी मूळ वारसदारांना वेठीस धरून, कमी किंमतीत जमीन “बनावट दस्तावेज” तयार करणाऱ्यांकडे वळवली जावी, असा एक डाव अधिकाऱ्यांच्या मदतीने रचला जात असल्याची चर्चा आहे. खरेदीखताचा फेरफार करण्यासाठी ३४ वर्षे थांबून अचानक दस्तावेज पुढे आणले जाणे हे प्रथमदर्शनीच संशयास्पद आहे. लोकशाहीत प्रशासनाची जबाबदारी सत्य, न्याय आणि पारदर्शकता राखण्याची असते. मात्र इथे प्रशासनच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेले दिसते. जमीन ही फक्त एक तुकडा माती नसते, तर ती शेतकऱ्याचे आयुष्य, वारसांचा हक्क, आणि अनेकांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असते. त्या जमिनीवर अन्यायाने ताबा मिळवण्याचे डावपेच हे समाजाच्या पायाभूत रचनेला खिळ घालणारे आहेत. अधिकारीच म्हणतात, यात खरेदीखत होण्याची दाट शक्यता, सावेडीतील खरेदीदस्तात इतक्या गंभीर त्रुटी, दस्तऐवजांचा अभाव आणि कायदेशीर प्रक्रियेतील उघड चुका असतानाही संबंधित महसूल अधिकारी मात्र “यात खरेदीखत होण्याची दाट शक्यता आहे” असे सांगत आहेत. प्रशासनाकडूनच अशा प्रकारची भूमिका घेतली जात असल्याने प्रकरण आणखीच गुंतागुंतीचे झाले असून, यामागे संशयास्पद हेतू असल्याची चर्चा जनतेत रंगू लागली आहे. सरकारच्या महसूल खात्याने या प्रकरणाचा तातडीने फेरआढावा घ्यावा. दोषींवर कारवाई करावी आणि जमीनबळकावणीच्या प्रयत्नांना आळा घालावा. अन्यथा सावेडीतील हे प्रकरण हे फक्त एक उदाहरण ठरून महाराष्ट्रात अशा असंख्य वारसदारांना वेठीस धरले जाईल. हे प्रकरण जिल्हाधिकारी यांच्या कडे आहे. त्यामुळे मूळ मालकाला न्याय मिलेसे अशी अपेक्षा आहे.

“गंभीर चुका असूनही खरेदीखताची दाट शक्यता : अधिकाऱ्यांचे मत” Read More »

img 20250819 wa0001

Raghuji Bhosle Sword : रघूजी भोसलेंची तलवार मुंबईत दाखल

Raghuji Bhosle Sword : 18व्या शतकातील प्रसिद्ध मराठा सेनानी रघूजी भोसले यांची ऐतिहासिक तलवार अखेर मुंबईत दाखल झाली आहे. तब्बल दोन शतकांनंतर या अमूल्य वारशाचा परतावा होत असून, मराठा साम्राज्याच्या शौर्यगाथेची ही तलवार पुन्हा एकदा लोकांसमोर येणार आहे. या तलवारीचे मुंबईत मोठ्या जल्लोषात व कलात्मक पद्धतीने स्वागत करण्यात आले. ऐतिहासिक वारसा जोपासण्यासाठी विविध कलासंस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रदर्शनात तलवारीसोबतच भोसले घराण्याच्या वारशाशी संबंधित दुर्मीळ वस्तूंचा समावेश होता. इतिहास अभ्यासक आणि संशोधकांच्या मते, रघूजी भोसले यांनी मराठा साम्राज्याचा प्रभाव विदर्भापासून मध्य भारतापर्यंत विस्तारला. त्यांच्या पराक्रमाचे प्रतीक असलेली ही तलवार आजही मराठ्यांच्या शौर्याचा दुर्मिळ पुरावा मानली जाते. या प्रसंगी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐतिहासिक व्याख्याने आणि प्रदर्शन मार्गदर्शन आयोजित करण्यात आले होते, मराठा इतिहास रसिकांसाठी हा उपक्रम एक अविस्मरणीय सोहळा ठरला.

Raghuji Bhosle Sword : रघूजी भोसलेंची तलवार मुंबईत दाखल Read More »

ahmednagar fake land documents case district collector complaint

महसूल फेरफारावर संशय: अर्जदाराची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव

अहिल्यानगर  :अहिल्यानगर शहरातील सावेडी येथील तालुक्यातील सर्व्हे नं. २१५/८ब या जमिनीबाबत खोटे व बनावट दस्त तयार करून मालकी हक्क मिळविण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. कारस अब्दुल अजीज यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रारी दाखल केली आहे,  य अप्र्कारांची चौकशी करून  दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी कारस अब्दुल अजीज केली आहे. प्रकरणाची पार्श्वभूमी अर्जदाराच्या वडिलांच्या व भावाच्या नावे असलेली मिळकत कायमस्वरूपी कुटुंबाच्या ताब्यात होती. मात्र ३१ ऑक्टोबर १९९१ रोजी बनावट खरेदीखताचा दस्त तयार करण्यात आल्याचा संशय त्यांनी वेक्त करत. त्यानंतर २१ ऑगस्ट १९९२ रोजी “चूक दुरुस्ती लेख” दस्त बनवत असल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे,या दस्तात अर्जदाराची बनावट सही दाखवण्यात आली आहे. अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार, “मी कधीही असा दस्त केला नाही किंवा त्यावर सही दिलेली नाही. हा प्रकार पूर्णपणे खोटा व बनावट आहे.” महसूल दप्तरी गंभीर विसंगती अर्जदाराने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या तक्रारीत फेरफार क्र. १४६७६ मंजूर दि. ०३/०८/१९९२ यावर विशेष लक्ष वेधले आहे. हा फेरफार तहसिलदार नगर यांच्या आदेश एसआर१६/९२, दि. १३/०७/१९९२ नुसार झाला. तक्रारीनुसार, या वाटपाप्रमाणे ७/१२ वेगळे नोंदवले गेले. मात्र वाटपाप्रमाणे खरेदीखतात संबंधितांची नावे दाखल नाहीत. त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की खरेदी दस्तातील संबंधितांना अगोदरच माहिती कशी मिळाली?या विसंगतीवरून महसूल दप्तरातील फेरफार हे संशयास्पद असल्याचे अर्जदाराने नमूद केले आहे. शासनाची दिशाभूल करून जमिनी बळकावण्याचा कट अर्जदाराचा आरोप आहे की खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे महसूल खात्याची दिशाभूल करण्यात आली असून, नोंदीत फेरफार करून कोट्यावधीची मालमत्ता बळकावण्याचा कट रचण्यात आला आहे. हा प्रकार केवळ बनावट दस्तापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण संगनमताचा भाग असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पुढे काय होऊ शकते? या तक्रारीची चौकशी जिल्हाधिकारी स्तरावर सुरू होण्याची शक्यता आहे. महसूल विभागाच्या नोंदी, फेरफार मंजुरी आदेश, ७/१२ उतारे आणि खरेदीखत यांची सविस्तर चौकशी करून कागदपत्रे खरी की बनावट हे स्पष्ट होणार आहे.दोषींविरुद्ध पुरावे ठोस आढळल्यास जिल्हाधिकारी पोलीस प्रशासनाला सूचना देऊन गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतात. त्यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेल्यास दोषींना कारावासाची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. वारसांचा संताप गेल्या काही वर्षांत अहिल्यानगर जिल्ह्यात खोटे कागदपत्रे व महसूल फेरफार करून जमीन बळकावण्याचे प्रकार वाढले असल्याची चर्चा आहे. अशा घटनांमुळे प्रामाणिक प्लॉट आणी जमीनमालकांत असंतोष पसरला आहे. प्रशासनाने अशा प्रकरणांत त्वरित व कठोर कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे मत स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.

महसूल फेरफारावर संशय: अर्जदाराची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव Read More »

team india

Asia Cup 2025 : शुभमन-यशस्वी आऊट; आशिया कपमध्ये ‘या’ 2 खेळाडूंना मिळणार संधी

Asia Cup 2025 : पुढील महिन्यात सुरू होणाऱ्या आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघाची घोषणा 19 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. या स्पर्धेसाठी भारतीय संघात कोणाला संधी मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. टी 20 क्रिकेटमध्ये भारतीय संघासाठी अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन गेल्या काही काळापासून सलामीवीरांची भूमिका उत्तम प्रकारे बजावत आहेत. त्यामुळे आशिया कपसाठी दोघांना संधी मिळणार हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. तर दुसरीकडे अजित आगरकरच्या नेतृत्वाखालील निवड समिती शुभमन गिल आणि यशस्वी जयस्वाल यांना टी-20 संघात स्थान देऊ इच्छिते असा अंदाज वर्तवला जात होता. गिलला सर्व फॉरमॅटचा कर्णधार बनवण्यासाठी त्याला टी-20 चा उपकर्णधार बनवले जाऊ शकते असेही वृत्त आहे. पण, ताज्या अहवालानुसार, या दोघांनाही आशिया कप 2025 मध्ये संधी मिळणार नाही. म्हणूनच गिल आणि जयस्वाल यांना संधी मिळणार नाही. स्पोर्टस्टारच्या अहवालानुसार, निवडकर्ते एक मोठा निर्णय घेणार आहेत आणि शुभमन गिल आणि यशस्वी जयस्वाल यांना आशिया कप 2025 संघाबाहेर ठेवणार आहेत. मुख्य निवडकर्ते अजित आगरकर त्याच कोअर ग्रुपला कायम ठेवण्याची योजना आखत आहेत, ज्यांनी अलीकडेच गौतम गंभीरच्या प्रशिक्षणाखाली टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये चमकदार कामगिरी केली आहे. हे दोन्ही खेळाडू परत येऊ शकतात अहवालात असेही म्हटले आहे की निवडकर्ते श्रेयस अय्यर आणि जितेश शर्मा यांना आशिया कप संघात समाविष्ट करू इच्छितात. जितेश शर्माने आयपीएल 2025 मध्ये आरसीबीसाठी खूप चांगली कामगिरी केली. त्याने मोठे शॉट्स खेळून सर्वांना प्रभावित केले आणि संघाला पहिले विजेतेपद जिंकून देण्यात योगदान दिले. त्याच वेळी, श्रेयस अय्यरने त्याच्या पंजाब किंग्जला अंतिम फेरीत नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. गौतम गंभीर प्रशिक्षक झाल्यापासून, दोघांनाही आतापर्यंत एकही टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळण्याची संधी मिळालेली नाही. श्रेयस अय्यरने डिसेंबर 2023 मध्ये शेवटचा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला होता. तर जितेश शर्माने जानेवारी 2024 मध्ये शेवटचा सामना खेळला होता.

Asia Cup 2025 : शुभमन-यशस्वी आऊट; आशिया कपमध्ये ‘या’ 2 खेळाडूंना मिळणार संधी Read More »

sawedi land scam kind officer apologizes for mistak

चुका करूनही अधिकारी दयावान? | जमिनीचे वाटप व चुका-दुरुस्तीवर प्रश्नचिन्ह | अहिल्यानगर बातमी

जमिनीचे वाटप, चुका-दुरुस्ती आणि शंका निर्माण करणारी प्रक्रिया Sawedi land scam – अहिल्यानगर जिल्ह्यात जमिनीच्या मालकी हक्काशी संबंधित वादविवाद, चुक दुरुस्ती आणि अभिलेखातील फेरफार या मुद्द्यांवर पुन्हा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नोंदींमधील तफावत आणि विसंगतीमुळे प्रशासनावरील विश्वासार्हता डळमळीत होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. चुकांवर चुकांची भरया प्रकरणात सुरवातीला चूक दुर्स्ठी लेख समोर आला नाही मात्र या प्रकरणाला वाचता झाल्यानंतर अप्पर अधिकारी यांच्याडे तो सदर झाला, १३ जुलै १९९२ रोजी झालेल्या जमिनीच्या वाटपाची नोंद आहे. मात्र, २७ ऑगस्ट १९९२ रोजी झालेल्या चुक दुरुस्तीत हीच माहिती हि मुळ खरेदी खाताशी सुसंगत नाही त्यामुळे  यावरही शंका निर्माण होते, उदाहरणार्थ, सर्व्हे नं. २४५/वर ०.६३ हे.आर. क्षेत्रफळ वडील अब्दुल अजीज डायाभाई यांच्या नावावर दिसते. पण वाटपात मात्र सर्व्हे नं. २४९/बर चे क्षेत्र मुलगा डायाआई अब्दुल अजीज यांच्या नावावर दाखवले आहे. ही विसंगती गंभीर शंका निर्माण करत आहे. सूचीची दोन रूपे!सूची क्र. २ मध्ये हस्तलिखित स्वरूप आणि प्रिंटेड स्वरूप यामध्ये स्पष्ट फरक आढळतो. सरकारी कामकाजासाठी मागणी केली असता प्रिंटेड प्रत सादर केली जाते; मात्र अभिलेखात हस्तलिखित सूची नोद  घेताना दिसते. एकाच दस्तऐवजाची दोन भिन्न स्वरूपे कशी,  हा प्रश्न प्रशासनासमोर निर्माण झालाय. फेरफारांच्या कहाण्या नित्याच्याजमिनीच्या नोंदींमध्ये मूळ अभिलेख, त्यानंतरची चुक दुरुस्ती आणि नंतर सादर होणारी कागदपत्रे यामध्ये विसंगती आढळणे ही अपवादात्मक बाब नाही. अनेकदा हेतुपुरस्सर फेरफार होतो का, असा संशय मुळजमीन मालकांच्या वारसांना आहे, धोक्याची घंटानोंदींमध्ये एका बाजूला वडिलांचे नाव, तर दुसऱ्या बाजूला मुलाचे नाव दिसणे; हस्तलिखित आणि प्रिंटेड सूचीतील फरक — या चुका केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर प्रशासनालाही अडचणीत टाकतात. यामुळे न्यायालयीन लढाया, वाद आणि सामाजिक तणाव वाढत आहे, शेतकऱ्यांचा विश्वास धोक्यातआजच्या घडीला रेकॉर्ड ऑफ राईट्स व ७/१२ उतारे शेतकऱ्यांचे गीता, कुरण आणि बायबल मानले जाते. पण जर ह्याच कागदपत्रांच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह लागले, तर शेतकऱ्यांचा प्रशासनावरचा विश्वास डळमळीत होणार हे निश्चित. मूलभूत प्रश्नजमिनीच्या प्रकरणात चुका दुरुस्त करायच्या की लपवायच्या?हा प्रश्न अधिकाधिक टोकदार होत आहे. जमिनीचे प्रकरण आर्थिक व भावनिक दृष्ट्या संवेदनशील असल्याने, प्रशासकीय ढिसाळपणा केवळ वादग्रस्तच नाही तर धोकादायकही ठरू शकतो. मी किती दयावान असे असतानाही अधिकाऱ्यांची भूमिका मात्र वेगळीच दिसते. “मी किती दयावान आहे हे दाखवायचे प्रयत्न आम्ही करत आहोत; खरेदी कोणी केली याने काय फरक पडतो? शेवटी नोंद करायची ती आमचीच आहे”, अशा थाटात अधिकाऱ्यांची वक्तव्ये ऐकू येतात. यावरून स्पष्ट होते की या प्रकरणात गोंधळ कमी करण्याऐवजी तो अधिक वाढवण्याकडेच प्रशासनाचा कल आहे.

चुका करूनही अधिकारी दयावान? | जमिनीचे वाटप व चुका-दुरुस्तीवर प्रश्नचिन्ह | अहिल्यानगर बातमी Read More »