DNA मराठी

हायलाईट

Vijay Wadettiwar: स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात 12 हजार कोटींचा महाघोटाळा, वडेट्टीवारांचा गंभीर आरोप

Vijay Wadettiwar: केंद्र सरकारने जनगणनेची घोषणा केली आहे पण त्यात ओबीसीसाठी रकाना नाही.ओबीसी जनगणना होणार अशी घोषणा असताना ओबीसी साठी वेगळा रकाना नाही. ओबीसी लोकसंख्या किती आहे हे स्पष्ट झालं नाही तर त्यांना त्यांचे अधिकार मिळणार कसे? त्यामुळं राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा करावा,पत्रव्यवहार करून जनगणनेत ओबीसींचा वेगळा रकाना करण्याची मागणी करावी अशी भूमिका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. अर्थसंकल्पातील विभागावर चर्चेत सहभागी होताना वडेट्टीवार यांनी ओबीसी समाजाचे प्रश्न मांडले. ओबीसींची संख्या ५० टक्के असताना महाज्योतीला ३०० कोटी आणि इतर संस्थांनाही ३०० कोटी, हे धोरण अन्यायकारक आहे. पीएचडी विद्यार्थ्यांना देखील पाठ्यवेतन देण्यात आलेलं नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रशिक्षणाकडे देण्यात येत आहे पण विद्यार्थ्यांची मागणी ऑफलाईन प्रशिक्षणाची आहे.विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रति विद्यार्थी ५० हजार ते १ लाख रुपये खर्च केले जात आहेत, तरीही ८५ टक्के विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन प्रशिक्षणाकडे पाठ फिरवली आहे. हा पैसा केवळ संस्था चालवण्यासाठी खर्च होत आहे का? स्वाधार योजनेचे पैसे मिळत नसल्याने वसतिगृहात न राहणाऱ्या मुलांचे प्रचंड हाल होत आहेत असे वडेट्टीवार म्हणाले. तसेच राज्यातील स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत १२ हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड मोठा घोटाळा सुरू असून, अधिकारी मंत्र्यांना अंधारात ठेवून सरकारी तिजोरी स्वच्छ करत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी केला. कचऱ्याचे ढिगारे प्रत्यक्षात आहेत त्यापेक्षा जास्त दाखवून बनावट डीपीआर तयार केले जात आहेत. केवळ ३० टक्के काम करून १०० टक्के बिले लाटली जात असून, अक्कलकोट, लातूर, पाचगणी यांसारख्या शहरांत अधिकाऱ्यांनी चक्क आपल्या नातेवाईकांच्या नावे कंत्राटे घेतल्याचे समोर आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची SIT चौकशी करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली. सामाजिक न्याय विभागातील सिद्धार्थ भंडारी आणि भरत कदम यांसारख्या अधिकाऱ्यांकडून कंत्राटांसाठी टक्केवारीची मागणी केली जात असल्याची तक्रार मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी केली आहे. विद्यार्थी वसतिगृहाच्या कामांसाठी आगाऊ रक्कम घेऊनही कामे रखडलेली आहेत. असे भ्रष्ट अधिकारी ठेवून सरकार काय सिद्ध करू पाहत आहे? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. चंद्रपूर येथील ब्रह्मपुरी इथे ४५ कोटींचे विपश्यना केंद्र मंजूर असताना त्यासाठी केवळ ५ कोटी मिळाले. यासाठीच प्रलंबित निधी देण्यात यावा. तसेच सांस्कृतिक भवनासाठी ८ कोटींची गरज असताना दोन वर्षे निधी दिलेला नाही असे ही वडेट्टीवार अर्थसंकल्पावरील भाषणात म्हणाले.

Vijay Wadettiwar: स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात 12 हजार कोटींचा महाघोटाळा, वडेट्टीवारांचा गंभीर आरोप Read More »

election

Baramati By Election : राहुरी व बारामती विधानसभा मतदारसंघांसाठी पोटनिवडणूक जाहीर; 4 मे रोजी निकाल

Baramati By Election : निवडणूक आयोगाने देशातील सहा राज्यांतील आठ विधानसभा मतदारसंघांसाठी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील राहुरी (जि. अहिल्यानगर) आणि बारामती (जि. पुणे) या दोन विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. राहुरी मतदारसंघाचे आमदार शिवाजी भानुदास कर्डिले आणि बारामती मतदारसंघाचे आमदार अजित अनंतराव पवार यांच्या निधनामुळे या जागा रिक्त झाल्या असून त्यासाठी ही पोटनिवडणूक घेतली जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांसाठी आवश्यक कार्यक्रम जाहीर केला असून मतदानासाठी सर्व मतदान केंद्रांवर इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) आणि व्हीव्हीपॅट (VVPAT) यांचा वापर करण्यात येणार आहे. मतदारांची ओळख पटवण्यासाठी मतदार फोटो ओळखपत्र (EPIC) हा मुख्य पुरावा असेल. याशिवाय आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट, बँक किंवा पोस्ट ऑफिस पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, आरोग्य विमा स्मार्ट कार्ड आदी कागदपत्रेही ग्राह्य धरली जाणार आहेत. दरम्यान, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच राहुरी आणि बारामती मतदारसंघात आचारसंहिता तत्काळ लागू झाली आहे. तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची माहिती उमेदवार आणि राजकीय पक्षांनी प्रचार काळात तीन वेळा प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. भारत निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या कार्यक्रमानुसार मतदान 23 एप्रिल 2026 रोजी होणार असून मतमोजणी 4 मे 2026 रोजी केली जाणार आहे. जाहीर कार्यक्रमानुसार 30 मार्च 2026 (सोमवार) रोजी निवडणुकीसाठी राजपत्र अधिसूचना जारी केली जाईल. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख 6 एप्रिल 2026 (सोमवार) निश्चित करण्यात आली आहे. दाखल झालेल्या अर्जांची छाननी 7 एप्रिल 2026 (मंगळवार) रोजी होणार आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख 9 एप्रिल 2026 (गुरुवार) आहे. त्यानंतर संबंधित मतदारसंघांमध्ये 23 एप्रिल 2026 (गुरुवार) रोजी मतदान पार पडेल. मतदानानंतर 4 मे 2026 (सोमवार) रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर केला जाईल. तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया 6 मे 2026 (बुधवार) पर्यंत पूर्ण केली जाणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. या पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने सर्व यंत्रणांना आवश्यक तयारी करण्याच्या सूचना दिल्या असून आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

Baramati By Election : राहुरी व बारामती विधानसभा मतदारसंघांसाठी पोटनिवडणूक जाहीर; 4 मे रोजी निकाल Read More »

maharashtra freedom of religion bill 2026

Maharashtra Freedom of Religion Bill 2026 : महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 विधानसभेत सादर; आजपासून चर्चा

Maharashtra Freedom of Religion Bill 2026 : बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभन दाखवून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने आणलेले ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026’ शुक्रवार विधानसभेत सादर केले आहे. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी हे विधेयक मांडले. हे विधेयक मागील काही वर्षांपासून चर्चेत असून, आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यावर चर्चा होणार आहे. आज सोमवार, मंगळवार आणि बुधवार अशा तीन दिवसांत या विधेयकावर सविस्तर चर्चा अपेक्षित असून, त्यानंतर ते मंजुरीसाठी ठेवले जाईल. या विधेयकाचे मुख्य उद्देश बेकायदेशीर धर्मांतरण रोखणे असून, त्यात कठोर शिक्षा आणि प्रक्रियेची तरतूद करण्यात आली आहे. विधेयकातील प्रमुख तरतुदी आमिष आणि जबरदस्तीची व्याख्या: भेटवस्तू, रोख रक्कम, नोकरी, विवाहाचे वचन, इच्छापूर्ती किंवा भौतिक लाभ दाखवणे हे आमिष मानले जाईल. तसेच दैवी प्रकोप, सामाजिक बहिष्काराची धमकी, मानसिक किंवा शारीरिक दबाव टाकणे ही जबरदस्ती ठरेल. शिक्षा : कलम 3 चे उल्लंघन केल्यास 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड. पीडित व्यक्ती अज्ञान, मनोविकल, अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती/जमातीची असल्यास 7 वर्षे कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड. पुनरावृत्ती गुन्ह्यासाठी : अपराध पुन्हा केल्यास 10 वर्षे कारावास आणि 7 लाख रुपयांपर्यंत दंड. संस्था/संघटनांसाठी: बेकायदेशीर धर्मांतरण घडवणाऱ्या संस्थेची नोंदणी रद्द होईल. 7 वर्षे कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड. स्वेच्छेने धर्मांतरासाठी प्रक्रिया: स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला 60 दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे (सक्षम प्राधिकारी) नोटीस द्यावी लागेल. धर्मांतरानंतर 21 दिवसांत घोषणापत्र सादर करणे अनिवार्य. प्रक्रिया पाळली नाही तर धर्मांतर अवैध (शून्यवत) ठरेल. विवाह आणि बालकांचे हक्क : धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह न्यायालयाकडून रद्द ठरवले जातील. मात्र अशा विवाहातून जन्मलेल्या बालकांना आई-वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क मिळेल आणि अभिरक्षा आईकडे राहील. तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार: धर्मांतरित व्यक्तीचे आई-वडील किंवा रक्ताचे/वैवाहिक/दत्तक नाते असलेली व्यक्ती पोलिसांत प्रथम माहिती अहवाल दाखल करू शकते. हे गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र राहतील. हे विधेयक मंजूर झाल्यास महाराष्ट्र 13 व्या राज्यांमध्ये सामील होईल जिथे अशा प्रकारचे कायदे आहेत. राज्य सरकारने हे विधेयक निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार आणले असून, विशेषतः ‘लव्ह जिहाद’ सारख्या मुद्द्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी ते महत्त्वाचे मानले जात आहे. विधेयकावर विरोधकांकडून तीव्र चर्चा अपेक्षित असून, येत्या दिवसांत विधेकावरून राजकारण तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Maharashtra Freedom of Religion Bill 2026 : महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 विधानसभेत सादर; आजपासून चर्चा Read More »

Pratap Sarnaik: ई-रिक्षा व ई-बाईकसाठीही परमिट बंधनकारक; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक सरनाईकांचा मोठा निर्णय

Pratap Sarnaik : राज्यात रिक्षा आणि टॅक्सींसाठी नवीन परमिट देण्याची प्रक्रिया गेल्या दोन दिवसांपासून तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. तथापि, प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ई-रिक्षा व ई-बाईकनां यापुढे मोटार वाहन विभागाकडे रितसर नोंदणी करुन परवाना घेणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की,आतापर्यंत इलेक्ट्रिक रिक्षांना (ई-रिक्षा) प्रवासी वाहतुकीसाठी स्वतंत्र परमिट घेण्याची सक्ती नव्हती. मात्र, वाढत्या ई-वाहनांच्या संख्येचा विचार करता केंद्र शासन अधिसूचना क्र. का. आ. २८१२ (अ) दि. ३०/०६/२०१६ अन्वये प्रवासी वाहतुकीत एकसमान नियम लागू करण्यासाठी ई-रिक्षा व ई-बाईक साठीही परमिट (परवाना )प्रक्रिया बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे पारंपरिक रिक्षा, टॅक्सी आणि इलेक्ट्रिक रिक्षा या सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी समान नियम लागू राहतील. तसेच प्रवासी वाहतुकीच्या व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढविणे आणि अनियमितता टाळणे हा यामागील उद्देश असल्याचे मंत्री सरनाईक म्हणाले. दरम्यान, परमिट प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी परिवहन विभागाकडून “एक खिडकी योजना ” सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत अर्ज स्वीकारणे, कागदपत्रांची पडताळणी आणि मंजुरी प्रक्रिया एकाच ठिकाणी सुलभ पद्धतीने पार पाडली जाणार आहे. तथापि, कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार किंवा अनियमितता टाळण्यासाठी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी परमिट घेणे अनिवार्य राहणार आहे. नवीन नियमानुसार इलेक्ट्रिक रिक्षा व ई-बाईकसाठीही परमिट घेणे आवश्यक राहील, असे प्रतिपादन मंत्री सरनाईक यांनी केले आहे. या निर्णयामुळे प्रवासी वाहतुकीच्या व्यवस्थेत अधिक शिस्त येईल, नियमांचे पालन सुनिश्चित होईल आणि भविष्यात प्रवाशांना सुरक्षित व नियंत्रित सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.

Pratap Sarnaik: ई-रिक्षा व ई-बाईकसाठीही परमिट बंधनकारक; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक सरनाईकांचा मोठा निर्णय Read More »

IMD Rain Alert: 17 ते 20 मार्च दरम्यान राज्यात मेघगर्जनेसह वादळी पाऊस

IMD Rain Alert : 17 ते 20 मार्च दरम्यान राज्यातील काही भागांमध्ये प्रामुख्याने दुपारनंतर आभाळी हवामान तयार होऊन मेघगर्जनेसह पाऊस आणि वादळी वाऱ्यांची स्थिती निर्माण होण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सध्याच्या अंदाजानुसार ही स्थिती प्रामुख्याने विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश तसेच मध्य महाराष्ट्रातील भागांमध्ये दिसून येऊ शकते. या दरम्यान विजांचा कडकडाट, वादळी वारे, पाऊस आणि काही प्रमाणात गारपिटीची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. सध्याच्या अंदाजानुसार 18 ते 20 मार्च दरम्यान या हवामान घडामोडींची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी पुढील काही दिवस हवामानाच्या अद्ययावत अंदाजांकडे लक्ष ठेवावे व त्यानुसार शेतीची कामे नियोजित करावीत. सध्या रब्बी पिकांची काढणी सुरू असल्याने शेतकऱ्यांनी काढणी केलेली पिके सुरक्षित ठिकाणी साठवून ठेवावीत किंवा झाकून ठेवण्याची व्यवस्था करावी. तसेच वादळी वारे, पाऊस आणि संभाव्य गारपीटीपासून पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे.

IMD Rain Alert: 17 ते 20 मार्च दरम्यान राज्यात मेघगर्जनेसह वादळी पाऊस Read More »

nana patole

Nana Patole : सरेंडर दे सिलेंडर…नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवारांचे अनोखे निदर्शने

Nana Patole : राज्यात इंधन टंचाई आणि वाढत्या महागाईमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा निषेध करण्यासाठी आज काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली ‘अनोखे आंदोलन’ करण्यात आले. यावेळी सरेंडर दे सिलेंडर अशी घोषणा देत काँग्रेस नेत्यांनी सत्ताधारी सरकारवर जोरदार टीका केली. आंदोलनादरम्यान प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, आज देशात गॅस, डिझेल आणि पेट्रोलचा प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे. एपस्टीन फाईल्सच्या प्रकरणामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक परिस्थितीचा आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका सामान्य जनतेला बसत आहे. मुंबईसारख्या शहरात निम्म्याहून अधिक हॉटेल्स बंद पडण्याच्या मार्गावर असून कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शहरातील हॉटेल्स आणि मेस बंद झाल्यामुळे हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या मुला-मुलींना जेवणाचा तुटवडा भासत आहे. हतबल होऊन विद्यार्थी शिक्षण सोडून आपल्या गावी परतत असल्याची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या सर्व परिस्थितीला सरकारचे ‘अमेरिकेपुढील सरेंडर’ कारणीभूत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. सरकारच्या पापामुळे जनतेला असे वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. हे सरकार अजूनही झोपलेले असून त्यांना जागे करण्यासाठी आम्ही हे आंदोलन करत आहोत. जर परिस्थिती सुधारली नाही, तर काँग्रेस आपली भूमिका अधिक आक्रमक करेल, असा इशारा विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी दिला.​या आंदोलनाने संपूर्ण मुंबईचे लक्ष वेधून घेतले असून, इंधन आणि अन्नधान्य टंचाईचा प्रश्न आता अधिक पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Nana Patole : सरेंडर दे सिलेंडर…नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवारांचे अनोखे निदर्शने Read More »

img 20260312 wa0003

Pune Crime : पुणे हादरले! किरकोळ वादातून मारहाण अन् तरुणाची हत्या

Pune Crime : पुण्यातील कॅम्प परिसरातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. या बातमीनुसार, किरकोळ वादावरून एकाची हत्या करण्यात आली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात 4 जणांना अटक केली असून 2 आरोपींचा शोध घेत आहे. फैसल खान असं मयत तरुणाचं नाव आहे. तर बजाद अली सय्यद, अली अब्बास अश्रफअली सय्यद, सोहेल युसुफ तांबोली, शाहबाज चांद शेख, तालिब अली सय्यद, अश्रफली सय्यद अशी आरोपींची नावे आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी शाहबाज शेख आणि मयत फैसल खान दोघे मित्र होते. शहबाज शेख याची मयत फैसल खान याने थटटा मस्करी केली, त्याचा राग आल्याने शहबाज याने मयताचे कानाखाली चापट मारली आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये वाद वाढला. यानंतर शहबाज शेख व त्याच्या बाकीदारांनी धारधार चाकुने मयत फैसल खान याच्या छातीत, पाठीत, हातावर, आणि डोक्यात वार करत त्याची हत्या केली. सध्या या प्रकरणात दोन आरोपी फरार असून सीसीटीव्हीच्या मदतीने पोलीस त्यांचा शोध घेत आहे. तर दुसरीकडे पुण्यात दिवसेंदिवसे गुन्हेगारीचा आलेख वाढताना दिसत आहे. हत्या, चोरी सारखे गुन्हे दररोज दाखल होत असल्याने कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

Pune Crime : पुणे हादरले! किरकोळ वादातून मारहाण अन् तरुणाची हत्या Read More »

Vijay Wadettiwar:  चूल विझण्याची वेळ, सरकारने वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी; विजय वडेट्टीवार यांची मागणी

Vijay Wadettiwar : राज्यात सध्या घरगुती गॅसचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला असून, सर्वसामान्य गृहिणींमध्ये भीती आणि अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. एकीकडे सरकार विकासाच्या गप्पा मारत असताना दुसरीकडे जनतेला आपली चूल कशी पेटवायची, याची चिंता सतावत आहे. सरकारने या गंभीर परिस्थितीवर तात्काळ आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत करण्यात आली. राज्यातील सद्यस्थिती मांडताना वडेट्टीवार म्हणाले काल विधानसभेचे कामकाज रात्री एक वाजेपर्यंत सुरू असताना कँटीन बंद होते. बाहेरील हॉटेल्स गॅसअभावी बंद आहेत. मुंबई आणि नागपूरमधील सुमारे ३०% हॉटेल्स गॅस तुटवड्यामुळे बंद ठेवण्यात आली आहे. याचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसत आहे अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी सभागृहाला दिली. गॅसच्या तुटवड्यामुळे काळाबाजार वाढण्याची भीती असून, काल HPC ची १८ लाख रुपयांच्या सिलिंडरची गाडी चोरीला जाण्याची घटना घडली आहे. ही कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने भयावह स्थिती आहे.गॅस टंचाईच्या निषेधार्थ कोल्हापूर आणि विदर्भासह राज्यभरात आंदोलने सुरू झाली आहेत. महिला भगिनींमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे, अस वडेट्टीवार सभागृहात म्हणाले. अधिवेशन सुरू आहे,हा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत असल्यामुळे सरकारने हा पुरवठा बाबत परिस्थिती सांगितली पाहिजे. युद्धजन्य परिस्थिती किंवा जागतिक कारणांमुळे पुरवठा विस्कळीत झाला असेल, तर सरकारने सध्या साठा किती उपलब्ध आहे आणि पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी राज्य सरकार काय उपाययोजना करत आहे, याचे निवेदन सरकारने सभागृहात केले पाहिजे अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. अध्यक्षांनी यावर निर्देश देताना सांगितले की, हा विषय केंद्राशी संबंधित असला तरी राज्य सरकार जनतेच्या हितासाठी सर्व उचित उपाययोजना करेल.

Vijay Wadettiwar:  चूल विझण्याची वेळ, सरकारने वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी; विजय वडेट्टीवार यांची मागणी Read More »

img 20260311 wa0007

Maharashtra Khesari : ‘महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेच्या बोधचिन्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अनावरण

Maharashtra Khesari : ६८ व्या ‘महाराष्ट्र केसरी २०२५-२६’ कुस्ती स्पर्धेच्या अधिकृत बोधचिन्हाचे (लोगो) अनावरण व मानाच्या गदेचे पूजन राज्याचे वर्षा या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उत्साहात संपन्न झाले. महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाच्या मान्यतेने रामकृष्ण सातव पाटील यांच्या वतीने या भव्य स्पर्धेचे आयोजन दिनांक १८ मार्च ते २२ मार्च २०२६ या कालावधीत वाघोली, पुणे याठिकाणी करण्यात आले आहे. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पर्धेच्या नियोजनाची सविस्तर माहिती घेत आयोजक रामकृष्ण सातव पाटील यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले व स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनासाठी शुभेच्छा दिल्या. सदर स्पर्धेच्या समारोप समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण आयोजक रामकृष्ण सातव पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिले असून त्यांनी ते स्वीकारले आहे. यंदाच्या महाराष्ट्र केसरी विजेत्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मानाची गदा आणि फॉर्च्युनर गाडी देऊन गौरविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमास केंद्रीय राज्यमंत्री व महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे उपाध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ, महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे सरचिटणीस पै. योगेश दोडके, पुणे जिल्हा कुस्तीगीर संघाचे अध्यक्ष मेघराज कटके, नगरसेवक अनिल सातव पाटील तसेच कृष्णाजी बुचडे, नटराज सातव पाटील, सुनील (चाचा) जाधवराव, राहुल सातव, केतन जाधव, सागर सातव, महेश माने, मुकेश सातव, संदीप वारे, मयूर सातव आदी मान्यवर उपस्थित होते.

Maharashtra Khesari : ‘महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेच्या बोधचिन्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अनावरण Read More »

sunetra pawar

Sunetra Pawar: … तर महिलांना एका वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय मिळणार रजा; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांची मोठी घोषणा

Sunetra Pawar: मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी “कम अर्ली-गो अर्ली” सवलत देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी विधान परिषदेत केली. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटीबध्द असल्याची ग्वाही देत राज्यातील महिलांना योग्य सन्मान, संधी आणि सुरक्षितता देणारा समाज घडवण्याचा संकल्प अधिक दृढ करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने विधान परिषदेत प्रस्तावावर झालेल्या विशेष चर्चेला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी उत्तर दिले. त्यावेळी त्या म्हणाल्या, महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर “कम अर्ली-गो अर्ली” या निर्णयानुसार मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना सकाळी 9.15 ते 9.45 या दरम्यान कार्यालयात लवकर येऊन जितकी मिनिटे आधी कामकाज करतील, तितकीच मिनिटे संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर निघण्याची, म्हणजेच सुमारे 30 मिनिटांची सवलत देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे गर्दीच्या वेळेत महिलांची होणारी गैरसोय कमी होऊन त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सभागृहात झालेल्या चर्चेत अनेक सदस्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सर्व सदस्यांचे आभार मानले. शासन या सर्व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक ती पावले उचलेल, असे त्यांनी आश्वासन दिले. महिलांच्या सुरक्षेबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या की, हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी राज्यात ‘ऑपरेशन मुस्कान’ मोहिमेअंतर्गत जुलै 2015 ते फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत 14 मोहिमा राबवून 42 हजार 594 बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. तसेच ऑपरेशन शोध मोहिमेतून 5 हजार 66 महिला आणि 2 हजार 771 बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘मिसिंग सेल’ कार्यरत असून महिलांच्या समस्यांसाठी 51 ‘भरोसा सेल’ कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार विविध योजना प्रभावीपणे राबवत असल्याचे सांगताना त्यांनी ‘लाडकी बहीण’, ‘नमो महिला सक्षमीकरण’, ‘लेक लाडकी’, ‘अन्नपूर्णा’, ‘लखपती दीदी’ यांसारख्या योजनांचा उल्लेख केला. बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल, उमेद मार्ट आणि महालक्ष्मी सरस यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येत असून बचत गटांची उत्पादने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मानधनाबाबत आणि पायाभूत सुविधांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगत, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, राज्यातील 17 हजार 254 अंगणवाडी केंद्रांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येत असल्याचे सांगताना त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेट आणि बोरिवली स्थानकांवर सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात आल्याची माहिती दिली. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी 180 दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर केली असून प्रसूती रजेनंतर गरज भासल्यास कमाल एक वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय अर्धवेतनी रजा घेण्यासही परवानगी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात चौथे महिला धोरण लागू करण्यात आले असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवन अधिक सुरक्षित आणि सन्मानजनक व्हावे यासाठी ‘आदिशक्ती अभियान’ राबविण्यात येत असून बालविवाह रोखणे, अत्याचारमुक्त गाव निर्माण करणे आणि मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे हा त्यामागचा उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास, बचत गटांचे बळकटीकरण, महिला शेतकरी व कामगारांसाठी विशेष उपाययोजना तसेच महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी कायदे आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी यावर राज्य सरकारचा विशेष भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जिजाऊ माँसाहेब, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर आणि महाराणी ताराबाई यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. महिलांचे सक्षमीकरण म्हणजे केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक सक्षमीकरणही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

Sunetra Pawar: … तर महिलांना एका वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय मिळणार रजा; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांची मोठी घोषणा Read More »