DNA मराठी

हायलाईट

varsha gaikwad

Varsha Gaikwad : अन्… लोकसभा अध्यक ओम बिर्लांनावर वर्षा गायकवाड भडकल्या; नेमकं प्रकरण काय?

Varsha Gaikwad : लोकसभेतील कामकाज बंद पाडण्यात सत्ताधारी पक्षच आघाडीवर आहे. विरोधी पक्षाला बोलू दिले जात नाही, त्यांचे माईक बंद केले जातात. सत्ताधाऱ्यांसाठी वेगळे नियम आणि विरोधकांसाठी वेगळे नियम आहेत असे चित्र आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी बोलत असताना लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला सातत्याने बोलण्यापासून रोखत होते, त्यांचा माईक बंद करत होते. पण भाजपा खासदार निशिकांत दुबे बोलताना त्यांना रोखले नाही. दुबेनी शिष्टाचाराच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या असतानाही, लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांना थांबवले नाही. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे हे वर्तन पक्षपाती असून लोकशाहीची हत्या करणारे आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे. संसदेतील कामकाजावर प्रसार माध्यमांशी बोलताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की,  भाजपाचा मुजोर खासदार निशिकांत दुबेने पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु तसेच इंदिरा गांधींबद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह भाषा वापरली परंतु लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. मी आणि माझ्या काही सहकारी महिला खासदारांनी निशिकांत दुबेला जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला असता आमच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी दुबे धूम ठोकून पळाला. जेव्हा संसदेच्या प्रतिष्ठेचा आणि महिलांच्या सन्मानाचा प्रश्न येतो, तेव्हा नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत. पंडित नेहरु व इंदिरा गांधी यांच्याबद्दल निशिकांत दुबेने जी भाषा वापरली त्याबद्दल त्याला निलंबित केले पाहिजे, अशी मागणी खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे. खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, संसदेत विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष दोन्ही समान व तेवढेच महत्त्वाचे आहेत परंतु गेल्या तीन-चार दिवसांपासून एक खेळ पद्धतशिरपणे खेळला जात  आहे. जेव्हा भाजपा खासदार निशिकांत दुबे बोलायला उभे राहतात, तेव्हा त्यांचा मायक्रोफोन नेहमी चालू असतो पण जेव्हा विरोधक बोलतात, तेव्हा त्यांचे मायक्रोफोन वारंवार बंद केले जातात. आम्ही हा मुद्दा उपस्थित केला आणि सांगितले की हे योग्य नाही, आणि कारवाई केली पाहिजे. जेव्हा त्यांना बोलायची परवानगी देण्यात आली, तेव्हा त्यांनी नकार दिला. मग ते तिथे कसे उभे राहिले? त्यांचा मायक्रोफोन अजूनही चालू कसा होता? आम्हाला 4 वाजता भेटण्याची वेळ दिली, आम्ही दुपारी 4 वाजता पोहोचलो, पण काहीच तोडगा निघाला नाही. मग सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत तोडगा काढला जाईल असे सांगितले पण काहीच झाले नाही. काँग्रेस नेत्यांबद्दल जर कोणी अपशब्द वापरला तर तो आम्ही खपवून घेणार नाही, असा इशाराही खासदार वर्षा गायकवाड यांनी दिला.

Varsha Gaikwad : अन्… लोकसभा अध्यक ओम बिर्लांनावर वर्षा गायकवाड भडकल्या; नेमकं प्रकरण काय? Read More »

job

Dharashiv News : आरोग्य सेवक (पुरुष) पदासाठी बनावट नियुक्ती आदेशांचा पर्दाफाश

Dharashiv News : आरोग्य सेवक (पुरुष) या पदासाठी बनावट नियुक्ती आदेश देऊन फसवणूक केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला असून,यासंदर्भात एका वृत्तपत्रात दिनांक ०४.०२.२०२६ रोजी बातमी प्रसिद्ध झाली आहे.या प्रकरणात अज्ञात व्यक्तीने आरोग्य विभागाच्या खोट्या लेटरपॅडचा वापर करून, संगणकाच्या सहाय्याने जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या खोट्या व बनावट सह्या एडिट केल्या आहेत. तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद,धाराशिव यांच्या स्वाक्षरीचे असल्याचे भासवून जिल्हा रुग्णालय, धाराशिव येथे रिक्त पदावर रुपये २९,२०० ते ९२,३०० या वेतनश्रेणीत नियुक्ती आदेश दिल्याचे दिसून आले आहे. या बनावट आदेशांबाबत प्रसारमाध्यमांत वृत्त प्रसारित झाले आहे.जिल्हा परिषद,धाराशिव अंतर्गत सरळसेवा पदभरती सन-२०२३ साठी जाहिरात क्र. १/२०२३ दिनांक ०५.०८.२०२३ च्या अनुषंगाने विविध संवर्गातील एकूण ४५३ पदे सरळसेवा पदभरतीसाठी प्रस्तावित करण्यात आली होती.यामध्ये आरोग्य सेवक (पुरुष) ४० टक्के व आरोग्य सेवक (पुरुष) ५० टक्के संवर्गाची रिक्त पदे भरण्यासाठी IBPS,मुंबई यांच्यामार्फत ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात आली. प्राप्त गुणवत्ता यादीनुसार कागदपत्र पडताळणीअंती अंतिम निवड यादीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची सर्व माहिती जिल्हा परिषदेच्या व एनआयसीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने उमेदवारांना आवाहन केले आहे की, अशा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तयार केलेल्या आदेशांवर विश्वास ठेवू नये. अधिकृत माहिती केवळ जिल्हा परिषद व एनआयसीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरच प्रसिद्ध करण्यात आलेली असून,त्याचे आवलोकन करावे.कोणत्याही प्रलोभनास बळी पडू नये. तसेच अधिक माहितीसाठी आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद,धाराशिव या कार्यालयाशी थेट संपर्क साधावा.आरोग्य विभाग अशा प्रकारच्या फसवणूक प्रकरणाचे समर्थन करीत नाही.या फसवणुकीची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात असण्याची दाट शक्यता असून,त्यामुळे जिल्हा आरोग्य विभागाची नाहक बदनामी झाली आहे. तरी या प्रकरणाची सविस्तर पोलिस चौकशी करून उमेदवारांना आरोग्य विभागात नोकरी लावण्याचे खोटे आमिष दाखवून फसवणूक करणाऱ्या संबंधित व्यक्तीविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करावी,असे निवेदन आरोग्य विभागाकडून पोलीस अधीक्षक,धाराशिव यांना देण्यात आले आहे.

Dharashiv News : आरोग्य सेवक (पुरुष) पदासाठी बनावट नियुक्ती आदेशांचा पर्दाफाश Read More »

maharashtra election comission

Zilla Parishad Election : उरलेल्या झेडपी निवडणुकांचे भवितव्य लांबणीवर? जाणून घ्या सर्वकाही

Zilla Parishad Election : प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणासंबंधीची सुप्रिम कोर्टातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर गेल्याने आता २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार सुनावणी होणार आहे. बराच काळ रखडलेली ही सुनावणी २१ जानेवारीला होणार होती. त्यावेळी ती लांबणीवर पडून २७ जानेवारीला ठेवण्यात आली. नंतर ४ फेब्रुवारी तारीख पडली. मात्र आता पुन्हा ती लांबणीवर पडली असून २३ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे उरलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे काय होणार, याचा निर्णयही लांबणीवर पडला आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतदानाच्या दिवशी प्रचाराच्या जाहिरातींना बंदी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठीच्या जाहीर प्रचाराची समाप्ती ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १० वाजता होणार असून, त्यानंतर प्रचाराच्या कुठल्याच जाहिराती प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करता येणार नाहीत. त्यामुळे मतदानाच्या दिवशी म्हणजे ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुद्रित माध्यमांतदेखील जाहिराती प्रसिद्ध करु नयेत, अशी माहिती पुण्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी जितेंद्र डुडी दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ‘निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रामाणन आदेश, २०२५’ प्रसिद्ध केला आहे. या आदेशाच्या भाग आठमधील परिच्छेद १६ (घ) अन्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या प्रचार समाप्तीनंतर आणि मतदानाच्या दिवशी म्हणजे ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुद्रित माध्यमे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे किंवा समाज माध्यमांमध्ये कुठल्याच प्रकारच्या जाहिराती प्रसिद्ध अथवा प्रसारित करता येणार नाहीत, परिच्छेद १६ (ग) अन्वये ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १० वाजता संपेल. त्यानंतर प्रचारसभा, प्रचारफेऱ्या, ध्वनिक्षेपक इत्यादींसह अन्य प्रकारे जाहीर प्रचार करता येणार नाही,अशी माहिती डुडी यांनी दिली आहे. ‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप उपलब्ध राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीच्या मतदार यादीतील मतदाराचे नाव व मतदान केंद्र शोधण्यासाठी ‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली आहे. या निवडणुकांसाठी ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान होणार असून, त्यासाठी ‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप ‘गुगल प्ले स्टोअर’वरून डाऊनलोड करता येईल. या ॲपमध्ये मतदाराचे नाव शोधण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यानुसार मतदाराचे संपूर्ण नाव किंवा मतदार ओळखपत्राचा (EPIC) क्रमांक नमूद करून मतदार यादीतील नाव शोधता येते. ॲपच्या माध्यमातून आपले मतदान केंद्रही कळू शकेल. याशिवाय मतदार यादीतील नाव शोधण्यासाठी https://mahasecvoterlist.in/ हे संकेतस्थळदेखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यातील Search Name in Voter List वर क्लिक करून मोबाईल ॲपप्रमाणेच ‘नाव’ किंवा ‘मतदार ओळखपत्रा’चा (EPIC) क्रमांक नमूद करुन नाव शोधता येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.

Zilla Parishad Election : उरलेल्या झेडपी निवडणुकांचे भवितव्य लांबणीवर? जाणून घ्या सर्वकाही Read More »

img 20260205 wa0000

Congress on China: चीन प्रश्नी मोदी सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, काँग्रेसची मोठी मागणी

Congress on China : चीन प्रश्नी मोदी सरकारचा गलथानपणा आणि लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलू न दिल्याच्या निषेधार्ह मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई काँग्रेस कार्यालय, राजीव गांधी भवन परिसरात तीव्र आंदोलन करण्यात आले. यावेळी “नरेंद्र सरेंडर हो गया” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. केंद्रातील मोदी सरकार विरोधात संतप्त भावना व्यक्त करत युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारकडून तात्काळ उत्तरांची मागणी केली. देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रश्नांवर मोदी सरकार मौन बाळगत असून सत्य दडपले जात आहे. गलवान प्रकरणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय लपवत आहे. असा प्रश्न उपस्थित करून चीन प्रश्नावर मोदी सरकारने देशाला स्पष्ट उत्तर द्यावे तसेच माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांचे पुस्तक तात्काळ प्रसिद्ध करण्यात यावे अशी मागणी मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांनी केली आहे. २०२० मधील चीन संघर्षासंदर्भात माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी केलेल्या गंभीर खुलासांवर संसदेत बोलण्यापासून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना रोखण्यात आल्याने देशात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. लष्कराच्या स्पष्ट सूचनांनंतरही मोदी सरकारने वेळीच निर्णय न घेतल्यामुळे आपल्या शूर जवानांना हौतात्म्य पत्करावे लागले. या जवानांच्या मृत्यूस जबाबदार असलेल्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. जवानांचे बलिदान व्यर्थ जाऊ देणार नाही, असा इशारा देत युवक काँग्रेसचा संघर्ष सुरूच राहील, असेही झीनत शबरीन यांनी म्हटले आहे.

Congress on China: चीन प्रश्नी मोदी सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, काँग्रेसची मोठी मागणी Read More »

nilesh lanke

Nilesh Lanke: नाशिक–अहिल्यानगर–सोलापूर महामार्गास मंजुरी; निलेश लंकेंच्या प्रयत्नांना यश

Nilesh Lanke: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नाशिक–अहिल्यानगर–सोलापूर–अक्कलकोट या ६ पदरी, प्रवेश-नियंत्रित (ॲक्सेस कंट्रोल्ड) ग्रीनफिल्ड महामार्ग प्रकल्पास मंजुरी दिली असून, हा निर्णय अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्याचा समावेश राष्ट्रीय दर्जाच्या द्रुतगती महामार्ग जाळ्यात होणार असून, दळणवळणाच्या दृष्टीने अहिल्यानगरला नवे महत्त्व प्राप्त होणार असल्याची माहिती खासदार नीलेश लंके यांनी दिली. या महामार्गाची एकूण लांबी सुमारे ३७४ किलोमीटर असून, सुमारे १९ हजार १४२ कोटींची गुंतवणूक या प्रकल्पासाठी करण्यात येणार आहे. ‘पीएम गतीशक्ती’ राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनअंतर्गत विकसित होणारा हा महामार्ग पश्चिम किनारपट्टीपासून दक्षिण भारतापर्यंतचा एक महत्त्वाचा दळणवळण दुवा ठरणार आहे. परिणामी राज्यातील आणि देशातील प्रमुख आर्थिक केंद्रांशी अहिल्यानगरचा संपर्क अधिक वेगवान व सुलभ होणार आहे. महामार्गामुळे प्रवासाच्या वेळेत सुमारे ४५ टक्के घट होण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट लाभ व्यापार, शेती आणि उद्योग क्षेत्राला मिळणार आहे. शेतमाल, दुग्धव्यवसाय तसेच कृषीपूरक उद्योगांच्या वाहतुकीवरील खर्चात लक्षणीय बचत होणार असून, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) लॉजिस्टिक्स अधिक सक्षम होणार आहे. यासोबतच औद्योगिक, गोदाम, प्रक्रिया उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात नव्या गुंतवणुकीस चालना मिळणार असल्याचे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील युवकांसाठी थेट व अप्रत्यक्ष स्वरूपात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. सुधारित दळणवळण व्यवस्था आणि वाढणारी औद्योगिक गुंतवणूक यामुळे जिल्ह्याचा आर्थिक पाया अधिक भक्कम होणार असून, अहिल्यानगर केवळ भौगोलिकदृष्ट्या नव्हे तर आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्याही केंद्रस्थानी येणार आहे. या निर्णयाचे स्वागत करताना खासदार निलेश लंके यांनी सांगितले की, अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा महामार्ग अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. दळणवळण, व्यापार, शेती, उद्योग आणि रोजगार या सर्वच क्षेत्रांना या प्रकल्पामुळे नवी दिशा मिळेल. केंद्र सरकारने अहिल्यानगरच्या विकास क्षमतेवर दाखवलेला विश्वास महत्त्वाचा असून, या महामार्गाचा जिल्ह्याला जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी केंद्र व राज्य पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. नाशिक–अहिल्यानगर–सोलापूर ६ पदरी महामार्ग हा अहिल्यानगरच्या भविष्यकालीन विकासाचा कणा ठरणार असून, जिल्ह्याला विकासाच्या नव्या युगात नेणारा हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

Nilesh Lanke: नाशिक–अहिल्यानगर–सोलापूर महामार्गास मंजुरी; निलेश लंकेंच्या प्रयत्नांना यश Read More »

nilesh lanke

Nilesh Lanke : खड्ड्यांत अडकलेला महामार्ग ; आरोपांत अडकलेली जबाबदारी

Nilesh Lanke: नगर–मनमाड महामार्ग हा केवळ वाहतुकीचा रस्ता नाही तो अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या आर्थिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय हालचालींचा मुख्य मेरुदंड आहे. मात्र गेल्या आठ–नऊ वर्षांपासून हा महामार्ग ‘काम सुरू आहे’ या एका वाक्यात अडकलेला आहे. खड्डे, धूळ, अपघात आणि मृत्यू हेच या रस्त्याचं वास्तव बनलं आहे. या महामार्गावरून प्रवास करणं म्हणजे दररोज जीव धोक्यात घालण्यासारखं झालं आहे. अनेकांनी प्राण गमावले, कित्येक संसार उद्ध्वस्त झाले. तरीही जबाबदार यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधींच्या संवेदना जाग्या होत नाहीत, हे दुर्दैव. आता पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी थेट खंडणीखोरीचे आरोप करत या रखडपट्टीचं मूळ कारण समोर आणलं आहे. ठेकेदारांकडून लोकप्रतिनिधी पैसे मागतात, त्यामुळे पाच–सहा ठेकेदारांनी काम अर्धवट सोडल्याचं त्यांनी सांगितलं. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे तक्रार गेल्यानंतर एका लोकप्रतिनिधीला दम दिल्याचंही उघड झालं. मात्र एवढं सगळं सांगूनही ‘तो लोकप्रतिनिधी कोण?’ हा प्रश्न अनुत्तरितच ठेवण्यात आला. याच मुद्द्यावर खासदार निलेश लंके यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देत, “साईबाबांच्या चरणी हात ठेवून सांगा पैसे कुणी मागितले?” असं आव्हान दिलं. मागील सात–आठ वर्षांत काम अर्धवट सोडणारे ठेकेदार का गेले, कुणी वैतागून दिलं, कुणी काय मागितलं, हे समाजासमोर यावं, अशी त्यांची मागणी आहे. या आरोप–प्रत्यारोपांत मात्र सर्वाधिक दुर्लक्षित घटक आहे सामान्य नागरिक. रोज या रस्त्यावरून जाणारा शेतकरी, विद्यार्थी, रुग्णवाहिका, कामगार… यांच्यासाठी हा महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनला आहे. राजकीय लढाया सुरू असताना रस्त्यावर पडलेला प्रत्येक खड्डा एखाद्या अपघाताची नांदी ठरत आहे. नगर–मनमाड महामार्गाचा प्रश्न आता फक्त बांधकामाचा राहिलेला नाही तो राजकीय इच्छाशक्तीचा आणि प्रशासकीय अपयशाचा आरसा बनला आहे. आरोप करणाऱ्यांनी नावे जाहीर करावीत, चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कारवाई व्हावी. अन्यथा हा महामार्ग पूर्ण होण्याआधी आणखी किती जीव जाणार, हा प्रश्न कायम राहील.

Nilesh Lanke : खड्ड्यांत अडकलेला महामार्ग ; आरोपांत अडकलेली जबाबदारी Read More »

maharashtra politics

Maharashtra Politics : अजित पवार – अमित शहांची चर्चा अन् सुप्रिया सुळेंना केंद्रात मंत्रीपद; नेमकं  ‘फॉर्म्युला’ काय ठरला होता?

Maharashtra Politics:  अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांना वेग आला आहे. दोन्ही गटाकडून वेगवेगळे दावे करण्यात येत आहे. शरद पवार गटाच्या दाव्यानुसार, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र याव्यात ही अजितदादांची तीव्र इच्छा होती. याबाबतची प्रक्रिया केवळ कौटुंबिक पातळीवर मर्यादित नसून, त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचाही हिरवा कंदील मिळाला होता. विलीनीकरणाच्या हालचालींची नागपूरला सुरुवात विलीनीकरणाच्या हालचालींची सुरुवात नागपूर अधिवेशनादरम्यान अजित पवार आणि जयंत पाटील यांच्यातील बैठकीतून झाली. अजित पवार यांनी या विषयाची कल्पना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली होती. फडणवीस यांनी हा विषय केंद्राशी संबंधित असल्याचे सांगितल्यानंतर, अहिल्यानगरमध्ये अजित पवार आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यात यावर प्राथमिक चर्चा झाली. त्यानंतर अमित शाह यांनी पंतप्रधान मोदींशी चर्चा करून या विलीनीकरणाला संमती मिळवून दिली, असा दावा सूत्रांनी केला आहे. मंत्रिपदाचा ‘फॉर्म्युला’ आणि सत्तेचे वाटप तर दुसरीकडे विलीनीकरणानंतरच्या सत्तेच्या वाटपाबाबतही काही महत्त्वाचे मुद्दे निश्चित करण्यात आले होते. या प्रस्तावानुसार, शरद पवार यांचा गट अजित पवार यांच्या पक्षात विलीन झाल्यास सुप्रिया सुळे यांना केंद्र सरकारमध्ये मंत्रिपद देण्याचे ठरले होते. तसेच जयंत पाटील किंवा रोहित पवार यापैकी एका नेत्याला राज्य मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री म्हणून स्थान देण्याचा प्रस्ताव होता. 16 जानेवारी रोजी पुण्यात झालेल्या बैठकीत अजित पवार, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील, रोहित पवार आणि अमोल कोल्हे यांच्या उपस्थितीत यावर सविस्तर चर्चा झाली होती. राजकीय अडचण अजित पवार यांच्या विलीनीकरणाच्या या प्रयत्नांना त्यांच्या स्वतःच्याच पक्षातील काही नेत्यांचा विरोध होता, असे बोलले जाते. याचे मुख्य कारण म्हणजे, शरद पवार गटाकडे संसदेत असलेली अधिक ताकद. जर हे विलीनीकरण झाले असते, तर सुप्रिया सुळे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील प्रवेश निश्चित झाला असता, ज्यामुळे अजित पवार गटातील इतर नेत्यांची मंत्रिपदाची संधी हुकली असती. या अंतर्गत वादामुळे ही प्रक्रिया काहीशी संथ झाली होती असं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद निवडणुका दोन्ही गटांनी ‘घड्याळ’ चिन्हावर एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला होता. अजितदादांच्या निधनानंतर आता हे विलीनीकरण पूर्ण होणार की राष्ट्रवादीमधील पेच अधिक वाढणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

Maharashtra Politics : अजित पवार – अमित शहांची चर्चा अन् सुप्रिया सुळेंना केंद्रात मंत्रीपद; नेमकं  ‘फॉर्म्युला’ काय ठरला होता? Read More »

shani shingnapur

Shani Shingnapur: शनिशिंगणापूर देवस्थान अँप प्रकरण, 77 लाखांचा अपहार अन् 2500 पानांचे दोषारोपपत्र

Shani Shingnapur:  शनैश्वर देवस्थानच्या ऑनलाईन दर्शन अँप संदर्भातील सुमारे ५०० कोटीचा अपहार झालयाचा आरोप करण्यात आला होता. हा मुद्दा थेट अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्षात पोलिसांनी दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रामध्ये ७७ लाखांचा अपहार झाल्याचे नमूद केले आहे. अपहार प्रकरणी अहिल्यानगर सायबर पोलिसांनी नेवासा न्यायालयात नऊ संशयित आरोपींविरूध्द सुमारे अडीच हजार पानी दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. या प्रकरणात सुमारे ७७ लाख रूपयांचा अपहार झाल्याचे दोषारोपपत्रात म्हटले आहे.   संजय तुळशीराम पवार (रा. सोनई), सचिन अशोक शेटे (रा. शनिशिंगणापूर) यांच्यासह नितीन सुर्यभान शेटे (मयत), उज्वल निरंज भट्टाचार्य (पश्चिम बंगाल), वरूण दत्तात्रय पाठक (रा. बनपिंप्री, ता. श्रीगोंदा), विभू जयप्रकाश अग्रवाल (रा. लखनऊ), शालिनी भारत जैयस्वाल (रा. मुंबई), सचिन रावसाहेब बनकर (रा. शनिशिंगणापूर), गोरक्ष केरूजी दरंदले (रा. शनिशिंगणापूर) यांच्याविरूध्द दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. श्री शनैश्वर प्रसन्न शनैश्वर देवस्थानच्या ऑनलाईन दर्शन अँपमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी पोलिसांकडे प्राप्त झाल्या होत्या. राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी या अँप करारातील संशयास्पद व्यवहारांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या मुद्याची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. यासंदर्भात कोणताही तक्रारदार पुढे न आल्याने स्वतः पोलीस फिर्यादी होत शनिशिंगणापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर या गुन्ह्याचा तपास सायबर पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला. सायबर पोलिसांनी देवस्थानचे विश्वस्त, अधिकारी, कर्मचारी तसेच अॅप मालक यांचे जबाब नोंदविले. विविध बँक खात्यांची तपासणी करून अपहारासंदर्भातील कागदोपत्री पुरावे गोळा करण्यात आले. मात्र, सखोल तपासानंतर पोलिसांनी दोषारोपपत्रात ७७ लाख रूपयांचा अपहार झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. सायबर पोलिसांनी तपासाला गती देत देवस्थानचे कर्मचारी संजय पवार व सचिन शेटे यांना अटक केली. ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. तपासादरम्यान अँप मालकांनी करारानुसार देवस्थानच्या खात्यात जमा करावयाची रक्कम थेट काही कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा केल्याचे निष्पन्न झाले. यानंतर सायबर पोलिसांनी अँप मालकांना नोटीस बजावून चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले. त्यांना देखील या गुन्ह्यात आरोपी करण्यात आले आहे.

Shani Shingnapur: शनिशिंगणापूर देवस्थान अँप प्रकरण, 77 लाखांचा अपहार अन् 2500 पानांचे दोषारोपपत्र Read More »

ahilyanagar events

Ahilyanagar Events : अहिल्यानगरमध्ये 5 ते 9 फेब्रुवारीदरम्यान ‘कृषीपर्व’ जिल्हा कृषी महोत्सव

Ahilyanagar Events :   कृषी विभाग, आत्मा, जिल्हा परिषद अहिल्यानगर व एक्सपो इंडियन ओशियन प्रा. लि. यांच्या संयुक्त विद्यमाने ५ ते ९ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत नेमाने इस्टेट, केडगाव रोड येथे भव्य जिल्हा कृषी महोत्सव ‘कृषीपर्व’ व कृषी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती, कृषी उत्पादनांचे प्रदर्शन व थेट खरेदी-विक्रीची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा महोत्सव आयोजित करण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांनी दिली आहे. या कार्यक्रमास विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, प्रकल्प संचालक आत्मा तसेच प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांच्या समन्वयातून हा उपक्रम राबविला जात आहे. महोत्सवात धान्य महोत्सव, खाद्य महोत्सव, कृषी प्रक्रिया उद्योगांचे प्रदर्शन, महिला बचत गटांनी तयार केलेली उत्पादने, कृषी यांत्रिकीकरण व निविष्ठांचे सुमारे पाचशे स्टॉल उभारण्यात येणार आहेत. यात जामखेडची ज्वारी, अकोलेचा सुवासिक इंद्रायणी तांदूळ, हातसडीचा तांदूळ, गावरान मटकी, गहू, कडधान्य, फळे व भाजीपाला यांसह विविध कृषी प्रक्रिया पदार्थांची विक्री व प्रदर्शन करण्यात येईल. कृषी क्षेत्रातील आधुनिक बदल लक्षात घेता महोत्सवात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आधारित उपाययोजना व काटेकोर शेती याविषयी माहिती देणारे विशेष स्टॉल असणार आहेत. यासोबतच खाद्य महोत्सवाच्या माध्यमातून शिपी आमटी, शिंगोरी आमटी, मांडे, थालपीठ यांसह विविध पारंपरिक गावरान खाद्यपदार्थांचा आस्वाद नागरिकांना घेता येईल. या महोत्सवाच्या कालावधीत आयोजित कृषी परिषदेअंतर्गत कृषी विभागाशी संबंधित अधिकारी व विषयतज्ज्ञांच्या उपस्थितीत मार्गदर्शनपर चर्चासत्रे व व्याख्याने आयोजित केली असून त्यातून शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती, उत्पादनवाढ, कृषी प्रक्रिया उद्योग व बाजारपेठ व्यवस्थापनाबाबत सविस्तर मार्गदर्शन मिळणार आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी, महिला बचत गट, कृषी उद्योजक, विद्यार्थी व नागरिकांनी या जिल्हा कृषी महोत्सवाला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.

Ahilyanagar Events : अहिल्यानगरमध्ये 5 ते 9 फेब्रुवारीदरम्यान ‘कृषीपर्व’ जिल्हा कृषी महोत्सव Read More »

shirdi news

Shirdi News :  शिर्डीत भाविकांची अडवणूक करणाऱ्या एजंटांवर मोठी कारवाई

Shirdi News : साईबाबा समाधी मंदिर परिसरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. भाविकांची वाहने अडवून त्यांना विशिष्ट दुकानातूनच पूजासाहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडणाऱ्या व खासगी पार्किंगचा आग्रह धरणाऱ्या एजंटांवर आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 152 अन्वये प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबतचे सशर्त आदेश शिर्डी विभागाचे उपविभागीय दंडाधिकारी माणिक आहेर यांनी निर्गमित केले आहेत. शिर्डीत दररोज देश-विदेशातून लाखो साईभक्त दर्शनासाठी येतात. मात्र, मंदिर परिसर व शिर्डी शहरात अनेक ठिकाणी खासगी व्यक्तींकडून सार्वजनिक रस्त्यावर भाविकांची वाहने बेकायदेशीरपणे अडवली जातात. भाविकांना खासगी पार्किंगच्या ठिकाणी वाहने घेण्याचा आग्रह धरला जातो. तसेच विशिष्ट दुकानांतून अव्वाच्या सव्वा दरात पूजासाहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडले जाते. यातून भाविकांची मोठी आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. अनेकदा भाविकांना दमदाटी, शिवीगाळ व धक्काबुक्की करण्याचे प्रकारही घडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी प्रशासनाने हे आदेश जारी केले आहेत. या आदेशानुसार शिर्डी गावाच्या बाहेरील किंवा गावातील सार्वजनिक रस्ते, चौक, बसथांबे व प्रवेश मार्गावर दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची वाहने थांबवून त्यांची दिशाभूल करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच कोणत्याही गावातून शिर्डी येथे येणाऱ्या प्रवाशांच्या वाहनांनी विशिष्ट दुकान अथवा आस्थापनेतूनच खरेदी करावी किंवा निवास करावा, असा आग्रह आता धरता येणार नाही. कोणत्याही व्यक्तीने स्वतःला देवस्थान ट्रस्ट किंवा प्रशासनाचा अधिकृत प्रतिनिधी असल्याचे भासवू नये, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. भोजन, निवास किंवा दर्शनाच्या नावाखाली मध्यस्थीचे व्यवहार करणाऱ्यांवरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 223 अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. या आदेशाने प्रभावित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला दिनांक 16 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत आपली बाजू मांडता येईल, असे प्रशासनाकडून कळवण्यात आले आहे.

Shirdi News :  शिर्डीत भाविकांची अडवणूक करणाऱ्या एजंटांवर मोठी कारवाई Read More »