Category: क्राईम - DNA मराठी

Ahilyanagar News : “बनावट कागद… खऱ्या आयुष्याची राख”

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Ahilyanagar News : – बनावट दस्तऐवज तयार करणे, खोटी प्रमाणपत्रे सादर करणे, बनावट आधारकार्ड वापरणे ही केवळ फसवणूक नव्हे, तर समाजाच्या मूलभूत विश्वासावर केलेली गद्दारी आहे. विशेषतः अहिल्यानगरसारख्या जिल्ह्यात या प्रकारांना सध्या उघडपणे खतपाणी घातले जात आहे. कारण एकच कारवाईचा अभाव आणि प्रशासनाचा ढिसाळपणा. आपल्याकडे आधारकार्ड हे एक अत्यंत महत्त्वाचे राष्ट्रीय दस्तऐवज आहे. त्याचा वापर ओळख, बँकिंग, जमिनीच्या व्यवहारात, रेशन, शिक्षण, नोकरी यासाठी होतो. पण आज बनावट आधारकार्ड सहज बाजारात मिळतात. एखाद्याने बनावट आधार वापरून दुसऱ्याच्या जमिनीवर खरेदीखत केले, ताबा घेतला, आणि मूळ मालकाने विरोध केला, तर उत्तर मिळते “तुम्ही कोर्टात जा.” विशेष म्हणजे आता फक्त बनावट प्रमाणपत्रे, खरेदीखत किंवा आधार कार्ड पुरेसे राहिलेले नाही, तर थेट बनावट शासकीय निर्णय (GR) तयार होऊन त्यावर कोट्यवधींचा निधी वळता केला जातो. हे GR कागदोपत्री अधिकृत भासत असल्यामुळे अनेक खात्यांमधून निधी वितरितही होतो. परंतु जेव्हा वास्तव समोर येतं, तेव्हा फक्त एखाद- दुसरा गुन्हा दाखल होतो आणि त्यानंतर सारं शांत. कुणालाच शिक्षा नाही, कुणाला चौकशी नाही. कारण प्रत्येकजण कुणाच्या ना कुणाच्या संगनमतात सामील असतो. या खेळात हारते ती फक्त जनता जी कर भरते, मत देते, पण न्याय मात्र मिळत नाही. हे उत्तर म्हणजे सामान्य नागरिकाच्या वेदनेची थट्टा आहे. अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेमध्ये बनावट अपंग प्रमाणपत्रांच्या आधारे बदल्या मिळाल्याची प्रकरणे उघडकीस आली. फक्त एक प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला, त्यापुढे मात्र सर्व काही ‘जैसे थे’. याच जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयातही बनावट अपंग प्रमाणपत्रे आढळली, पण पुन्हा त्यावरही कारवाई ‘नाही’. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. बनावट उद्योग थांबवण्याची सरकारची इच्छाशक्तीच नाही. बनावट दस्ताऐवजांचा सर्वात मोठा बळी ठरतो, तो सर्वसामान्य नागरिक. ज्याने प्रामाणिकपणे जमिन खरेदी केली, त्याला एक दिवस कळते की दुसऱ्याच नावाने त्याचे खरेदीखत झाले आहे. कारण बनावट आधार. त्याच्या आयुष्याचा पाया हादरतो. नोकरी मिळवण्यासाठी बनावट जात प्रमाणपत्र, बनावट डिग्री, बनावट अनुभव दाखवणारे पुढे जातात, आणि योग्य पात्र उमेदवार मागे राहतो. शासकीय अधिकारी म्हणतात अपील करा. मंत्री सांगतात “मी बघतो.” पण सामान्य माणसाला हे ‘बघणे’ जन्मभर पुरते. या देशात खरे व चुकीचे ठरवण्याची गती इतकी संथ का आहे? लोकशाही जर सर्वसामान्यांच्या मतावर चालते, तर ही लोकशाही त्यांच्यासाठी काम का करत नाही? आता वेळ आली आहे की बनावट दस्त तयार करणाऱ्यांविरोधात फक्त गुन्हे दाखल करून शांत बसण्यापेक्षा कठोर कारवाई व्हावी. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती हवी, कारवाईला वेळमर्यादा हवी आणि दोषींना उघडपणे शिक्षा झाली पाहिजे. अन्यथा ‘बनावट’ हेच खरे होईल, आणि खरं असलेले कायमच भरकटत राहील. खोटेपणावर उभी राहिलेली व्यवस्था लोकशाही नव्हे, ती अराजकतेची पायवाट आहे. ती थांबवायची असेल तर आता निदान प्रामाणिकपणाचा आवाज ऐकला गेला पाहिजे.

Ahilyanagar News : “बनावट कागद… खऱ्या आयुष्याची राख” Read More »

Sawedi land scam – सावेडीतील ‘सत्य’ कुणाला नकोय?

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam –सदर प्रकरणातील १९९१ सालचा खरेदीखत, फेरफार क्रमांक ७३१०७ आणि त्यातील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी जर पारदर्शक असेल, तर ती थांबवली का जातेय? २३ जुलै रोजी DNA मराठीनेही यासंदर्भात ‘दोषीना वाचवण्याचा प्रयत्न?’ या आशयाची गंभीर बातमी प्रसिद्ध केली. तरीही यंत्रणा गप्प का? Sawedi land scam अहिल्यानगर – सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ संदर्भातील वाद दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. खरेदीखत, करारनामा, साठेखत, हिबानामा असे विविध दावे आणि प्रतिदावे समोर येत आहेत. एकीकडे काहीजण साठेकर असल्याचा दावा करताहेत, तर दुसरीकडे मूळ खरेदी दस्ताऐवजच अवैध असल्याची ठाम भूमिका घेण्यात येत आहे. एवढे असूनही, प्रशासनाची संथ गती आणि विलंबित कारवाई, या प्रकरणात ‘दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न’ सुरु आहे की काय, असा दाट संशय निर्माण करत आहे. प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे यासंदर्भातील तक्रार २३ जून २०२५ रोजी दाखल झाली. त्यांनी लगेचच “त्वरित अहवाल द्या” असा स्पष्ट आदेशही दिला. मात्र, पंधरा दिवस उलटून गेले तरी संबंधित अधिकाऱ्यांनी अद्याप अहवाल सादर केलेला नाही. या टाळाटाळीचे नेमके कारण काय? एखाद्या साध्या फेरफार प्रकरणात, विशेषतः जेव्हा जुने दस्तावेज उपलब्ध आहेत, तेव्हा इतका वेळ का लागत आहे असा सवाल उपस्थित होत आहे? सवाल एवढाच आहे की, हा खरोखर दस्तऐवजावर आधारित प्रशासकीय निर्णय आहे की कोणाचे तरी वाचवण्यासाठी करण्यासाठी रचलेली योजना? सदर प्रकरणातील १९९१ सालचा खरेदीखत, फेरफार क्रमांक ७३१०७ आणि त्यातील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी जर पारदर्शक असेल, तर ती थांबवली का जातेय? २३ जुलै रोजी DNA मराठीनेही यासंदर्भात ‘दोषीना वाचवण्याचा प्रयत्न?’ या आशयाची गंभीर बातमी प्रसिद्ध केली. तरीही यंत्रणा गप्प का? सूत्रांच्या माहितीनुसार महसूल प्रशासनातील काही कर्मचारी, सहाय्यक निबंधक कार्यालय आणि कथित भूमाफिया यांच्यात ‘संगनमत’ झाल्याची चर्चा आहे. जर हे खरे असेल, तर केवळ सरकारी कारभारच नव्हे, तर संपूर्ण यंत्रणाच संशयाच्या भोवऱ्यात येत आहे. या प्रकरणात लक्ष वेधण्यासारखी बाब म्हणजे, खरेदीखत योग्य ठरवण्यासाठी आणि फेरफार कायम राहावा यासाठीच काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दबाव निर्माण केल्याचेही वृत्त आहे. इतकंच नव्हे, तर नाविंन काहीतरी कट होत आहे का असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रकरणावरून पुढील महत्त्वाचे मुद्दे पुढे येतात: या प्रश्नांची उत्तरं तातडीने मिळणं गरजेचं आहे. अन्यथा, “दोषींना वाचवण्यासाठीच चौकशीचा दिखावा?” हे लोकांचे समज सत्यात उतरल्याशिवाय राहणार नाही.प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी आता ‘नीटनेटकेपणाने’ काम करत, पारदर्शक चौकशी करून खरे आणि खोटे ठरवायला हवं. अन्यथा, ‘सावेडी प्रकरण’ हा केवळ मालमत्तेचा नाही, तर जनतेच्या विश्वासाचा गंभीर वाद ठरेल.

Sawedi land scam – सावेडीतील ‘सत्य’ कुणाला नकोय? Read More »

Sawedi land scam सावेडी प्रकरण : ‘फेरफार’ की ‘फसवणूक’ जबाबदार कोण?

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

प्रशासनातील लाठी सर्कल, दस्तावेज विभाग, महसूल अधिकारी आणि निबंधक कार्यालय यांच्यातील एकंदर यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. परिणामी, जमीनप्रकरणात निर्माण होणारे तणाव, वाद, हाणामाऱ्या आणि अगदी खूनाच्या घटना याला जबाबदार कोण? Sawedi Land Scam: जमिनीच्या मालकीच्या वादातून भांडण, हाणामाऱ्या, न्यायालयीन चढाओढ, आणि अखेर अनिश्चिततेत अडकलेली गुंतवणूक हे चित्र आज महाराष्ट्रात दुर्मीळ नाही, तर सामान्य झालं आहे. ग्रामीण भागांपासून ते शहराच्या उपनगरांपर्यंत ही विषवल्ली पसरलेली आहे आणि ही परिस्थिती केवळ भूमाफियांमुळे नव्हे, तर त्या भूमाफियांना पाठीशी घालणाऱ्या, वेळकाढूपणा करणाऱ्या आणि संशयास्पद भूमिका घेणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांमुळे निर्माण झालेली आहे. सावेडी प्रकरण हे त्याचं भेदक उदाहरण आहे. सावेडीतील सर्वे नं. २४५/ब२ या मिळकतीच्या फेरफार क्रमांक ७३१०७ संदर्भात सध्या सखोल चौकशी सुरू आहे. अजीज डायाभाई व साजीद डायाभाई यांच्यातर्फे रमाकांत सोनवणे यांनी या फेरफारास विरोध केला असून, तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा स्पष्ट आरोप असा की, १९९१ मधील खरेदी व्यवहार हा कुळकायद्याच्या नियमांचा भंग करून आणि भ्रष्ट मार्गांनी पार पडला आहे. इतकंच नव्हे, तर त्यावर फेरफार मंजूर करून दिला गेला ती प्रक्रिया हीच शंकास्पद आहे. खरे तर कोणतीही मिळकत ‘फेरफार’ साठी पात्र आहे की नाही, हे ठरवताना संबंधित नोंदवही, दस्तावेज, कायदेशीर अटी आणि पार्श्वभूमी तपासणे हे अधिकारी वर्गाचं प्राथमिक कर्तव्य. मात्र इथे नेमकं याच प्रक्रियेकडे कानाडोळा करण्यात आला. कोणाच्या सांगण्यावरून? कुणाच्या दबावाखाली? हे प्रश्न अधिक गडद होत आहेत. या सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे प्रशासकीय समन्वयाचा पूर्णत: अभाव. प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधक यांच्यात कुठलाही संपर्क दिसून येत नाही. इतक्या महत्त्वाच्या विषयातही ‘प्रत्येक जण दुसऱ्यावर बोट दाखवतोय’ अशी परिस्थिती आहे आणि त्याच दरम्यान काहीजण व्यवहार पूर्ण करत आहेत. यामध्ये केवळ निष्काळजीपणा आहे की हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष, हा मुख्य मुद्दा आहे. सावेडी परिसरात सध्या चर्चांचा बाजार तापलेला आहे. “फेरफार मंजूर होऊ द्या, व्यवहार पूर्ण होऊ द्या, मग चौकशी करू” अशी एक ‘नियोजित शांतता’ जाणवत आहे आणि हीच शांतता घातक आहे. या प्रकरणातून बाहेर पडणाऱ्या महत्त्वाच्या बाबी अशा दस्तावेज सार्वजनिकपणे उपलब्ध असूनही कारवाई होत नाही, यावरून काही अधिकारी जबाबदारीपासून पळ काढत आहेत की हेतुपुरस्सर टाळाटाळ करत आहेत, हा संशय बळावतोय. प्रशासनातील लाठी सर्कल, दस्तावेज विभाग, महसूल अधिकारी आणि निबंधक कार्यालय यांच्यातील एकंदर यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. परिणामी, जमीनप्रकरणात निर्माण होणारे तणाव, वाद, हाणामाऱ्या आणि अगदी खूनाच्या घटना याला जबाबदार कोण? हे केवळ वाद करणारे पक्ष नाहीत, तर त्यामागे उभ्या राहिलेल्या उदासीन यंत्रणाही तितक्याच दोषी आहेत. आज सर्वसामान्य माणूस अगदी थेट सवाल विचारतोय “जमिनीच्या वादाला प्रशासन खतपाणी घालतंय का?” “ज्यांनी तक्रारींच्या कागदपत्रांसह अर्ज दिला, त्यांचं ऐकून घेतलं जात नाही, उलट दुर्लक्ष केलं जातं, यामागे कोणत्या सत्तेचा प्रभाव आहे?” शेवटी, जमीन ही केवळ आर्थिक व्यवहार नाही, तर ती भावनिक आणि सामाजिक गुंतवणूक आहे. जमीन सुरक्षित नसेल, तर गुंतवणुकीवरचा विश्वासच उडतो. त्यामुळे सावेडीतील प्रकरणातून केवळ चौकशी करून हात झटकणे पुरेसे नाही. फेरफार मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर स्पष्ट आणि कठोर जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. यंत्रणेत दोष असणाऱ्या लूपहोल्स बंद करण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक पातळीवर ठोस पावलं उचलली पाहिजेत. कारण फेरफाराच्या नावाखाली जर फसवणूक होत असेल, तर ती केवळ जमिनीपुरती मर्यादित राहत नाही ती कायद्यावरचा विश्वास गमावते आणि हीच लोकशाहीसाठी सर्वात मोठी शोकांतिका ठरते.

Sawedi land scam सावेडी प्रकरण : ‘फेरफार’ की ‘फसवणूक’ जबाबदार कोण? Read More »

land scam documents in sawedi worth 3 crores

Sawedi land Scam ‘डील’ करोडोंची, दस्तऐवजांची किंमत 3 कोटी ! – संशयित व्यवहाराचा नवा खुलासा

Leave a Comment / क्राईम, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land Scam तब्बल तीन कोटी रुपयांचा ‘डील’ झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणात बनावट दस्तऐवज तयार करून मालकी हक्कासंदर्भात फेरफार केल्याची माहिती समोर आली आहे. Sawedi land Scam अहिल्यानगर : मौजे सावेडी येथील बहुचर्चित सर्वे नं. २४५/ब२ या मिळकतीच्या फेरफार क्रमांक ७३१०७ बाबत आता प्रशासनाची सखोल चौकशी सुरू झाली आहे. या फेरफारामागे बोगस दस्तऐवजांचा वापर झाला असल्याचा आरोप अर्जदार अजीज डायाभाई व साजीद डायाभाई यांनी केला असून, त्यांनी जनरल मुखत्यार रमाकांत नामदेव सोनवणे यांच्यामार्फत दि. २३ जून २०२५ रोजी उपविभागीय अधिकारी, अहिल्यानगर यांचेकडे फेरफार रद्द करण्याची अधिकृत मागणी केली आहे. कायद्याच्या अधिनियमांवरच प्रश्नचिन्ह या अर्जात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सदर फेरफार मा. दुय्यम निबंधक, अहमदनगर १ दक्षिण यांच्याकडील खरेदी दस्त क्रमांक ४३०/१९९१, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ च्या आधारावर मंजूर करण्यात आला. मात्र, हा दस्तऐवज कुळकायद्याच्या अटींचा भंग करून आणि भ्रष्ट पद्धतीने सिद्ध झाल्याचा गंभीर आरोप अर्जदारांनी केला आहे. त्यामुळे सदर फेरफार तात्काळ रद्द करून न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनाची हालचाल, पण अजूनही निर्णय नाही मंडळ अधिकारी, सावेडी यांनी या प्रकरणात दि. १६ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता सुनावणी निश्चित करून सर्व संबंधित पक्षकारांना लेखी म्हणणे व आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, खरेदीदारांचे जनरल मुखत्यार गणेश शिवराम पार्चाणे यांनी दि. ११ जुलै रोजी एक स्वतंत्र अर्ज सादर करत चौकशी त्यांच्या कक्षात वर्ग करण्याची मागणी केली होती. यानंतर सदर प्रकरणाचा तपशीलवार चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी हे प्रकरण अप्पर तहसीलदार, नगर यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले. मंडळ अधिकाऱ्यांनी १६ जुलै रोजी आपल्या अहवालात फेरफार क्रमांक ७३१०७ अन्वये ७/१२ उताऱ्यावर खरेदी दस्ताची नोंद झाल्याचे नमूद केले आहे. राजकीय हस्तक्षेपाचीही कुजबुज प्रकरणाची गांभीर्य पाहता, स्थानिक राजकीय स्तरावरही हालचाली वाढल्या असून, काही व्यक्तींनी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध राजकीय पुढाऱ्याकडे तक्रार केल्याचे समजते. “माझं काम ऐकत नाहीत, उलट माझ्या विरोधात अधिकारी उभे करत आहेत” अशा शब्दांत ही तक्रार करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते. तीन कोटींचा ‘डील’? – दस्तऐवजांच्या फसवणुकीचा आरोप सावेडी परिसरात जमीन हडप प्रकरणात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा सध्या रंगली असून, तब्बल तीन कोटी रुपयांचा ‘डील’ झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणात बनावट दस्तऐवज तयार करून मालकी हक्कासंदर्भात फेरफार केल्याची माहिती समोर आली आहे. स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार, बनावट कागदपत्रांद्वारे जमीन विक्री दाखवून व्यवहार करण्यात आला, ज्यामध्ये काही महसूल व नोंदणी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. इतक्या मोठ्या रकमेचा व्यवहार होऊनही यंत्रणा शांत आहे, हे विशेष संशयास्पद मानले जात आहे. या कथित ‘डील’मध्ये नेमकं कोण सहभागी होतं? अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी पुन्हा एकदा दबाव तंत्र वापरलं जाणार का? की या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई होणार? – असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. दस्तऐवजांची पारख आणि व्यवहाराच्या पारदर्शकतेची चौकशी होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी आता नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते जोरदारपणे करत आहेत. प्रांताधिकाऱ्यांचा निर्णय ठरणार निर्णायक दरम्यान, अजूनही या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे पोहोचलेला नाही. मात्र, या प्रकरणातील निर्णय हे केवळ एका फेरफारापुरते मर्यादित न राहता भविष्यात बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे फेरफार करणाऱ्यांसाठी चपराक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सावेडी परिसरातील नागरिकांचे लक्ष आता प्रांताधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे लागले असून, ‘हा फेरफार रद्द होतो की काय?’ आणि ‘दोषींवर कारवाई होते का?’ हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Sawedi land Scam ‘डील’ करोडोंची, दस्तऐवजांची किंमत 3 कोटी ! – संशयित व्यवहाराचा नवा खुलासा Read More »

Sawedi land Scam सावेडीतील जमीन फेरफार प्रकरणात चौकशी, फेरफार रद्द करण्याची मागणी

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Sawedi land Scam प्रकरणाचा निर्णय प्रशासनाकडून चौकशी अहवालाच्या आधारे घेतला जाणार आहे. ही चौकशी कुळकायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची ठरणार असून फेरफार रद्द होतो की नाही याकडे स्थानिकांचे लक्ष लागले आहे. Sawedi land Scam अहिल्यानगर – मौजे सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ या मिळकतीच्या फेरफार क्रमांक ७३१०७ (मंजूर दिनांक १७ मे २०२५) संदर्भात सखोल चौकशी सुरू झाली आहे. अर्जदार अजीज डायाभाई व साजीद डायाभाई यांच्या वतीने जनरल मुखत्यार रमाकांत नामदेव सोनवणे यांनी उपविभागीय अधिकारी, अहिल्यानगर यांचेकडे २३ जून २०२५ रोजी फेरफार रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या अर्जात म्हटले आहे की, सदर फेरफार हा मा. दुय्यम निबंधक, अहमदनगर १ दक्षिण यांचेकडील खरेदी दस्त क्रमांक ४३०/१९९१, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ च्या आधारावर मंजूर करण्यात आला असून, तो खरेदी व्यवहार कुळकायद्याच्या अटींचे उल्लंघन करून आणि भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करून करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे हा फेरफार रद्द करून न्याय मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मंडळ अधिकारी सावेडी यांनी दि. १६ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता संबंधित सर्व पक्षकारांना आवश्यक कागदपत्रांसह लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर खरेदीदारांचे जनरल मुखत्यार गणेश शिवराम पार्चाणे यांनी दि. ११ जुलै २०२५ रोजी अर्ज सादर करून सदर प्रकरण त्यांचेकडे चौकशीसाठी वर्ग करावे, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर चौकशी अहवालासाठी हे प्रकरण अप्पर तहसीलदार नगर यांच्याकडे वर्ग करताना त्या नंतर, १६ जुलै २०२५ रोजी आयोजित सुनावणीवेळी मंडळ अधिकारी सावेडी यांनी या प्रकरणावरील आपला लेखी अहवाल सादर केल्याचे समजते, फेरफार क्रमांक ७३१०७ अन्वये खरेदी दस्ताचा अंमल ७/१२ उताऱ्यावर घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. प्रकरणाचा निर्णय प्रशासनाकडून चौकशी अहवालाच्या आधारे घेतला जाणार आहे. ही चौकशी कुळकायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची ठरणार असून फेरफार रद्द होतो की नाही याकडे स्थानिकांचे लक्ष लागले आहे.

Sawedi land Scam सावेडीतील जमीन फेरफार प्रकरणात चौकशी, फेरफार रद्द करण्याची मागणी Read More »

an attempt to save the culprits of the sawedi land scam

Land scam – “मुहूर्त सापडेना की दोषींना वाचवायचं प्रयत्न?”

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

पुरावे असून सुधा असूनही अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याने स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. नागरिकांना हे खटकतं आहे की, ज्याठिकाणी सामान्य नागरिक एका साध्या खात्याच्या नोंदणीसाठीही फेऱ्या मारतो land scam अहमदनगर – सावेडी परिसरातील तब्बल १ हेक्टर ३५ आर इतक्या क्षेत्रफळाची बिनशेती जमीन खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे हडप केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. तब्बल ३४ वर्षांपूर्वीचा हा गैरव्यवहार पुन्हा एकदा समोर आल्याने स्थानिकांमध्ये प्रचंड संताप पसरला असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी सुरू झाली आहे.या प्रकरणाचा अहवाल लवकर पाठवण्यासाठी फाईल अप्पर तहसीलदारांकडे वर्ग करण्यात आली आहे. Sawedi land scam मात्र, “मुहूर्त सापडेना” या कारणावर कारवाई लांबणीवर टाकल्याने प्रशासनावर दोषींना वाचवण्याचा आरोप होत आहे.शेख मतिन आलम बशीरुद्दीन (रा. जुना बाजार, भिस्त गल्ली, अहमदनगर) यांनी सह जिल्हा निबंधक, मार्केटयार्ड रोड, माळीवाडा व दुय्यम निबंधक कार्यालय (अहिल्यानगर-१ दक्षिण) यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी नमूद केलं आहे की, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ रोजी पारसमल मश्रीमल शाह (रा. गांधीनगर, गुजरात) यांच्या नावावर बनावट खरेदीखत करून जमीन नोंदवण्यात आल्यचा संशय आहे. बनावट कागदपत्रांची साखळी:तक्रारीनुसार, सर्वे नं. २४५/८/१ (७२ आर) आणि २४५/ब/२ (६३ आर) या मिळकती गणेश शिवराम पाचार्णे यांच्या कुलमुखत्यारपत्रावर आधारित नोंदवण्यात आल्या. हे व्यवहार दुय्यम निबंधक कार्यालयात छ-४३० क्रमांकानुसार आणि खंड १९६, पृष्ठ २१ ते ३२ या नोंदणी पुस्तकात नमूद आहेत.शेख यांची मागणी: खोट्या दस्तऐवजांच्या आधारे मिळकती नोंदविणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, तसेच या जमिनीवर कोणतीही नवीन नोंदणी होऊ नये, अशी मागणी शेख यांनी केली आहे. त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, यामुळे मूळ हक्कधारकांचे मोठं नुकसान होऊ शकतं. दोषींना संरक्षण? की यंत्रणेचा गलथानपणा? लेखी तक्रार, दस्तऐवजांची साखळी, खोट्या खरेदीखताची तारीख आणि नावांची सुस्पष्ट माहिती असूनही अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याने स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. नागरिकांना हे खटकतं आहे की, ज्याठिकाणी सामान्य नागरिक एका साध्या खात्याच्या नोंदणीसाठीही फेऱ्या मारतो, तिथं ३४ वर्षांपूर्वीचा इतका मोठा गैरव्यवहार उघड होऊनही कारवाई नाही? “मुहूर्त सापडेना की दोषींना वाचवायचं प्रयत्न?” अनेक सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी दोषींवर तातडीने कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.दरम्यान, निबंधक कार्यालय व महसूल विभागाने या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली असून पुढील चौकशी प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचं सूत्रांकडून कळतं. या प्रकरणात जिल्हधिकारी यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी होत आहे.

Land scam – “मुहूर्त सापडेना की दोषींना वाचवायचं प्रयत्न?” Read More »

Pune Crime : पुण्यात मध्यरात्री दहशत…,15 रिक्षा, 3 कार, 2 स्कूल बसची तोडफोड; दोघांवर वार

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Pune Crime: पुण्यात गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीचा आलेख वाढतात दिसत आहे. यामुळे कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह आता उपस्थित होत आहे. यातच एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पुण्यातील धनकवडी परिसरात मंगळवारी मध्यरात्री रिक्षा, कार, स्कूल बससह 20 ते 25 वाहनांची तोडफोड करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात मिळालेल्या माहितीनुसार सहकार नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील धनकवडी परिसरात मंगळवारी मध्यरात्री ही घटना घडली. केशव कॉम्प्लेक्स, सरस्वती चौक, आणि नवनाथनगर या भागात तीन अज्ञात व्यक्तींनी वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड केली. ही घटना 22 जुलै रोजी रात्री 11.45 ते 1 वाजेच्या दरम्यान घडली आहे. पोलीसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, अज्ञात हल्लेखोरांनी एकूण 15 ऑटो रिक्षा, 3 कार, 2 शालेय बस, आणि 1 पियाजिओ टेम्पो यांची काचफोड करत मोठे नुकसान केले आहे. हे गुन्हेगार वाहनांच्या रस्त्यावर असलेल्या पार्किंगवर तुफान हाणामारी करत फिरत होते. त्याचवेळी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोन नागरिकांना देखील मारहाण करून जखमी करण्यात आले आहे. त्यांना उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. दरम्यान घटनेची माहिती मिळताच सहकारनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि पंचनामा केला. गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. सध्या डीबी शाखा आणि स्थानिक पोलीस अधिकारी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासत असून, आरोपींची ओळख पटवण्याचे काम सुरु आहे. या प्रकारामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Pune Crime : पुण्यात मध्यरात्री दहशत…,15 रिक्षा, 3 कार, 2 स्कूल बसची तोडफोड; दोघांवर वार Read More »

alcohol price hike is it good or bad for public health

दारू महागली: आरोग्याला फायदा की तोटा काळ्या बाजार जोरात?

Leave a Comment / आरोग्य, क्राईम, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Alcohol price hike: बनावट आणि बेकायदेशीर विक्रीचा वाढता होण्याचा धोका कायम आहे. किमती वाढल्याने गरीब व व्यसनाधीन लोक कायदेशीर उत्पादनांना पर्याय शोधतात आणि त्यामुळे नकली, घातक दारू व तंबाखू उत्पादनांची मागणी वाढते. याचे थेट परिणाम आरोग्य हानी आणि गुन्हेगारीट वाढ होण्यची शक्यता नाकारता येत नाही. दारू बंदी कायदा सक्षम करणार का? Alcohol price hike:मुंबई : – राज्य सरकारने अलीकडेच मद्य व तंबाखूवरील उत्पादन शुल्कात लक्षणीय वाढ केली आहे, त्यामुळे दारूच्या किमती वाढ झाली आहे. सरकारच्या मते, या वाढीचा उद्देश म्हणजे व्यसनाधीनतेला आळा घालणे, तसेच ‘सिन टॅक्स’च्या माध्यमातून महसूल वाढवणे. मात्र, या धोरणावरून सध्या राज्यभरात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. एकीकडे सरकार आणि आरोग्य क्षेत्र या निर्णयाचे समर्थन करत आहेत, तर दुसरीकडे औद्योगिक क्षेत्र, सामाजिक कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञांनी गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत. सरकारचा दावा:- आरोग्य फायदा आणि महसूल वाढ मद्य व तंबाखूच्या किमती वाढल्यामुळे सामान्य जनतेमध्ये या नशेपासून मुक्ती होऊन या वस्तूंपासून दूर राहण्याची प्रवृत्ती वाढेल. यामुळे सार्वजनिक आरोग्यावर चांगला परिणाम होईल आणि आरोग्य सेवांवरचा ताण कमी होण्यास मद्दत होईल असा राज्य सरकारचा दावा आहे. याशिवाय, वाढलेल्या उत्पादन शुल्कामुळे सरकारच्या तिजोरीत हजारो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा होणार आहे. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार हा निधी आरोग्य, शिक्षण आणि जनहिताच्या योजनांमध्ये वापरला जाईल. आरोग्य संस्थांचा पाठिंबा राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि देशातील अनेक आरोग्य तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. WHO च्या अहवालानुसार, तंबाखूवर ५० टक्क्यांहून अधिक दरवाढ केल्यास भारतात लाखो मृत्यू टाळले जाऊ शकतात. यामुळे सरकारच्या निर्णयाला आरोग्य क्षेत्रातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. गरीब व मध्यमवर्गीयांचा दृष्टिकोन आरोग्य आणि व्यसन तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, वाढलेले दर व्यसन करणाऱ्या गरीब आणि मध्यमवर्गीयांमध्ये मानसिक आवर घालण्याचे काम करतात. महागाईमुळे ते या वस्तूंमधून दूर राहतात, ज्यामुळे त्यांचे आरोग्य आणि कुटुंबाचा आर्थिक सतोल सुधारणा होईल. मात्र, हा बदल तात्पुरता की दीर्घकालीन, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. उद्योग क्षेत्राची नाराजी मद्य उत्पादक आणि वितरक संघटनांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका करत म्हटले आहे की, “अचानक केलेल्या दरवाढीमुळे मद्य उद्योगावर नकारात्मक परिणाम होईल. विक्री कमी होईल, उत्पादन घटेल आणि परिणामी अनेकांचे रोजगार धोक्यात येतील.” सरकारने दरवाढ टप्प्याटप्प्याने करावी आणि उद्योग क्षेत्राशी सल्लामसलत करून निर्णय घ्यावा.अशी मागणी काही संघटनानीकेली आहे. काळा बाजार आणि बनावट उत्पादनांचा धोका दारू आणि गुन्हेगारी – या निर्णयामुळे एक मोठा धोका उभा राहत शकतो – बनावट आणि बेकायदेशीर विक्रीचा वाढता धोका कायम आहे. किमती वाढल्याने गरीब व व्यसनाधीन लोक कायदेशीर उत्पादनांना पर्याय शोधतात आणि त्यामुळे नकली, घातक दारू व तंबाखू उत्पादनांची मागणी वाढते. याचे थेट परिणाम आरोग्य हानी आणि गुन्हेगारीट वाढ होण्यची शक्यता नाकारता येत नाही. गुटखा बंदीचा अपयश आणि नवा प्रश्न गुटखावर बंदी का फसली राज्यात गुटखा विक्रीवर पूर्ण बंदी असतानाही, अनेक ठिकाणी तो सर्रास विक्री होत आहे. पोलीस आणि अन्न प्रशासन, आणि इतर प्रशासन यांना माहिती असूनही मोठ्या प्रमाणात गुटख्याची विक्री सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञ मते – “जर पूर्ण बंदी असलेला गुटखा रोखता येत नसेल, तर फक्त महाग केलेली दारू आणि तंबाखू कशी थांबेल?” अशी मद्यप्रेमींची प्रतिक्रिया आहे. हा मुद्दा सरकारच्या अंमलबजावणी क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. अन्न व औषध प्रशासन, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलीस यांच्यात योग्य समन्वय नसेल, तर मद्य व तंबाखूच्या दरवाढीचे सारे फायदे केवळ कागदावरच राहतील. मद्य व तंबाखूवरील दरवाढीतून सरकारचा महसूल वाढतो, आरोग्य सेवेला दिलासा मिळतो, आणि व्यसनाधीनता कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते. मात्र, अंमलबजावणीत कुचराई झाली, तर याचा फायदा काळ्या बाजाराला होणार असून, बनावट उत्पादनांमुळे आरोग्यावर याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात याची विचार व्हायला हवा. गुटखा बंदीची फसलेली अंमलबजावणी लक्षात घेता, सरकारने यावेळी केवळ महसूलवाढीपुरता विचार न करता, कडक नियंत्रण आणि पारदर्शक यंत्रणा उभी करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, ‘दारू महाग – पण अधिक घातक आणि बेकायदेशीर मार्गाने उपलब्ध’ अशी नवी समस्या समोर येण्यास वेळ लागणार नाही.

दारू महागली: आरोग्याला फायदा की तोटा काळ्या बाजार जोरात? Read More »

land scam 135 crores worth of land in sawedi dna marathi

land scam – सावेडीतील कोटींच्या जमिनीवर भूमाफियांची नजर; बनावट खरेदीखतप्रकरणी राजकीय हस्तक्षेपाचा संशय

Leave a Comment / क्राईम, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

सावेडीतील १३५ कोटींच्या बनावट खरेदीखतप्रकरणात “अक्का कोण?” – हा प्रश्न सध्या शहरात चर्चेचा विषय ठरतोय. या “अक्क्या”चं नाव जरी स्पष्टपणे समोर आलं नसलं, तरी अहिल्यानगर – “अहवाल कधी येणार?” असा सवाल सध्या सावेडी परिसरात गूंजतोय, कारण कोटींच्या बहुमूल्य जमिनीच्या बनावट खरेदीखत प्रकरणात चौकशी झाली तरी अहवालाचं अद्यापही दर्शन नाही. हे प्रकरण आता केवळ दस्तऐवजांपुरतं न राहता, राजकीय व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचं मोठं जाळं असल्याची चर्चा जोरात आहे. मौजे सावेडी येथील तब्बल १ हेक्टर ३५ आर इतकं भरगच्च क्षेत्र असलेली मालमत्ता बनावट कागदपत्रांद्वारे बळकावण्यात आल्याचा संशयित प्रकार उघड झाल्यानं खळबळ उधळी आहे . बाजारभावानुसार सध्या या जमिनीची किंमत अंदाजे कोटी रुपये आहे. ही जमीन कवडीमोल दरात हस्तगत करण्यासाठी भूमाफिया, महसूल यंत्रणेतले काही अधिकारी आणि राजकीय मंडळी एकत्र आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. शेख मतिन आलम बशिरुद्दीन (रा. जुना बाजार, भिस्त गल्ली, अहमदनगर) यांनी या संदर्भात दुय्यम निबंधक कार्यालयात तक्रार दाखल केली असून, त्यांनी १५ ऑक्टोबर १९९१ रोजी पारसमल मश्रीमल शाह (रा. गांधीनगर, गुजरात) यांच्या नावे बनावट खरेदीखत तयार झाल्याचा आरोप केला आहे. हे खरेदीखत दुय्यम निबंधक, अहिल्यानगर-१ दक्षिण यांच्या कार्यालयात छ-४३० व जादा पुस्तक क्र.१, खंड-१९६, पृष्ठ २१ ते ३२, क्र. छ-४२८ या नोंदीनुसार रजिस्टर करण्यात आले होते. खोट्या कुलमुखत्यारपत्राच्या आधारे गणेश शिवराम पाचार्णे यांच्या नावाने जमीन विकल्याचा संशयित दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणात प्रांत अधिकारी सुधीर पाटील यांनी चौकशी सुरु केली आहे त्या नुसार त्यांनी वस्तुनिष्ठ आवहाल मागितला होता. त्यानंतर या प्रकरणात अप्पर तहसीलदारांकडे सुनावणी झाली असली तरी, त्याचा अहवाल अद्याप वरिष्ठांकडे पोहोचलेला नाही. ही विलंबात्मकता संशयास्पद ठरत असून, एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने दूरध्वनीद्वारे चौकशीत हस्तक्षेप केल्याची माहिती समोर येत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जमिनीवर डोळा ठेवणारे काहीजण सध्या मुंबई-पुण्यातूनच यंत्रणा राबवत आहेत. हे प्रकरण केवळ बनावट दस्तऐवजांपुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण नियोजनबद्ध रचनेचा भाग असल्याचं स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. शेख मतिन यांनी संबंधित सह जिल्हा निबंधक व दुय्यम निबंधक यांच्याकडे अर्ज सादर करून या मालमत्तेवरील सर्व व्यवहार तत्काळ थांबवण्याची मागणी केली आहे. बेकायदेशीर दस्तऐवजांची नोंद घेतल्याप्रकरणी जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका आहे. “अक्का कोण?” सावेडीतील १३५ कोटींच्या बनावट खरेदीखतप्रकरणात “अक्का कोण?” – हा प्रश्न सध्या शहरात चर्चेचा विषय ठरतोय. या “अक्क्या”चं नाव जरी स्पष्टपणे समोर आलं नसलं, तरी तयार करण्यात आलेल्या बनावट दस्तऐवजांना संरक्षण देणारा, चौकशीचा अहवाल थांबवणारा आणि महसूल यंत्रणेत दडपशाही करणारा कुणीतरी प्रभावशाली व्यक्ती आहे, हे स्पष्ट दिसतंय. या सगळ्या घडामोडींमुळे सावेडी परिसरात अस्वस्थता वाढली असून, नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. भूमाफिया आणि सत्ताधाऱ्यांच्या सहभागाच्या चर्चांमुळे प्रशासनावरही जनतेचा दबाव वाढत चालला आहे. आता ‘अहवाल’ येतो का, की तोही राजकीय आकसाच्या फाईलखाली गाडला जातो, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरत आहे.

land scam – सावेडीतील कोटींच्या जमिनीवर भूमाफियांची नजर; बनावट खरेदीखतप्रकरणी राजकीय हस्तक्षेपाचा संशय Read More »

Honey Trap : ओ बुलाती है मगर जाने का नही, ‘हनी ट्रॅप’ प्रकरण गाजतंय, पण तक्रारच नाही; पोलिस हतबल

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Honey Trap : नाशिक शहरात सध्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या ‘हनी ट्रॅप’ प्रकरणाची जोरदार चर्चा रंगली आहे. ‘ती’ बुलावत होती, आणि तो गेला… मग सुरू झाला ब्लॅकमेलचा खेळ! सुरुवातीला तीन कोटी, नंतर थेट दहा कोटी रुपयांची मागणी झाली. अखेर प्रकरणाची वात खुलली, पण दोन्ही बाजूंनी लेखी तक्रार नाही. पोलिस मात्र संभ्रमात. मिळालेल्या माहितीनुसार, महसूल विभागातील अपर जिल्हाधिकारी दर्जाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यास सापळ्यात अडकवून, त्याच्याकडून प्रथम तीन कोटी रुपये उकळण्यात आले. पण हे पुरेसे न वाटल्याने पुन्हा दहा कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. अधिकाऱ्याने पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर ‘ती’ महिला थेट पोलिस ठाण्यात पोहोचली. सुरुवातीला तोंडी तक्रार करण्यात आली, त्यानंतर काही दिवसांनी लेखी तक्रारीसाठी ती पुन्हा आली. दरम्यान, संबंधित अधिकारी याच काळात ठाणे येथे गेले असताना त्यांच्या तब्येतीत बिघाड झाल्याचे समजते. तिथेच त्यांनी संबंधित महिलेविरोधात तक्रार दिली. पण काही दिवसांतच दोघांनीही परस्पर समजुतीने तक्रारी मागे घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे पोलिस यंत्रणा संभ्रमात आहे. कोणतीही अधिकृत तक्रार नसल्याने पुढील कायदेशीर कारवाई करणे कठीण ठरत आहे. या प्रकरणात काही बड्या नावांचा समावेश असल्याचीही कुजबुज सुरू आहे. दरम्यान, या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी नाशिकमधील एका हॉटेलमध्ये तपास करून त्या हॉटेलची खोली सील करण्यात आली, अशी चर्चा रंगली होती. मात्र, नाशिक पोलिसांनी याचा अधिकृत इन्कार केला आहे. सध्या त्या मजल्यावर प्रवेश बंद करण्यात आला असून, परिसरात संशयाचे वातावरण आहे. प्रकरणाचा पुढचा रंग काय घेईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पण सध्या तरी ‘हनी ट्रॅप’च्या गूढ गर्तेत प्रशासनही अडकले आहे, हे निश्चित.

Honey Trap : ओ बुलाती है मगर जाने का नही, ‘हनी ट्रॅप’ प्रकरण गाजतंय, पण तक्रारच नाही; पोलिस हतबल Read More »