Sawedi land scam – अहिल्यानगर, २२ सप्टेंबर २०२५ – सावेडी (गट क्रमांक २४५) येथील जमीन फेरफार प्रकरणातील गंभीर अनियमितता आढळल्यानंतर अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पारनेर तालुक्यात कार्यरत मंडळाधिकारी दिलीप श्रीधर जायभाय यांना व तत्कालीन तलाठी प्रमोद दत्तात्रय गायकवाड यांनाही तातडीने शासनसेवेपासून निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांचे हे आदेश उपविभागीय अधिकारी, अहिल्यानगर भाग यांच्या पत्रावरून आणि त्यानुसार तयार झालेल्या तपास अहवालाच्या आधारे लागू करण्यात आले आहेत. अहवालात दिलेल्या निष्कर्षानुसार १९९१ मध्ये नोंद झालेल्या खरेदी दस्तावेजांमध्ये फेरफार करताना कोणत्याही सक्षम न्यायालयाचा आदेश न घेता व कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता ३४ वर्षांनंतर नोंदी करण्यात आल्या आहेत. ही कृती महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ व महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, १९४८ या नियमांचे उल्लंघन ठरते, असे अहवालात नमूद आहे. अहवालातील मुख्य ठळक निष्कर्षः मुद्दे – सावेडी जमीन घोटाळा प्रकरण या निष्कर्षांच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या कलमान्वये शिस्तभंगविषयक कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली असून, मंडळाधिकारी दिलीप श्रीधर जायभाय यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. तलाठी प्रमोद गायकवाड यांच्याविरुद्धही लेखी कारवाईचे आदेश दिलेले आहेत. नागरिकांची प्रतिक्रिया व मागणीस्थानिक नागरिकांमध्ये या घटनेनंतर नाराजी लक्षात येत आहे. अनेक नागरिकांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे की अशा प्रकारच्या चुका सामान्य माणसाच्या आयुष्याला उध्वस्त करण्याची हिंमत करतात; त्यामुळे केवळ निलंबनापुरते मर्यादित न राहता कठोर प्रशासनिक आणि कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी. काही नागरिकांनी प्रशासकीय निष्क्रियतेविरुद्ध आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी तातडीने कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी व्यक्त केली आहे. शासनाची दिशा आणि पुढील पावले जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की चालू तपास व कायदेशीर प्रक्रीया पूर्ण होईपर्यंत निलंबनात्मक आदेश लागू राहतील. परंतु अधिकार्यांच्या निलंबनानंतर पुढील अभ्यास व नोंदींचा आराखडा कसा असेल, ही बाब प्रशासनाच्या अंतर्गत निर्णयांवर अवलंबून राहील. काही वर्तुळांत असेही मत आहे की प्रशासकीय तपास संपल्यानंतर सहा–सात महिन्यांनी फेरविचार करून अधिकार्यांना कामावर परत आणण्याचे पर्यायही विचारात घेतले जाऊ शकतात, मात्र या अधिकाऱ्यांच्या चुकी मुले अनेक वर्ष हे प्रकरण न्यायलयात चालणार यात शंका नाही,
