Sawedi land Scam हे खरेदीखत ३५ वर्षांनंतर २९ एप्रिल २०२५ रोजी नोंदवले गेले आणि १७ मे २०२५ रोजी या नोंदीस कायदेशीर मान्यता दिली गेली.३५ वर्षांनंतर जिवंत झालेलं प्रकरण, महसूलचे दोन ‘महानायकांची’ भूमिका अहिल्यानगर – Sawedi land Scam सावेडी परिसरातील बहुचर्चित भूखंड घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, तब्बल ३५ वर्षांनंतर या प्रकरणाला नवा धागा मिळाला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत, अहिल्यानगरचे प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे एक या संदर्भात तक्रार आली आहे, यावर प्रांताधिकारी यांनी वस्तुनिष्ठ अहवाल मंडळ अधिकारी यांच्याकडे मागवला आहे. या प्रक्रियेला चालना देणारे मंडल अधिकारी आणि तलाठी हे दोन महसूल यंत्रणेतले ‘महानायक’ असल्याची सध्या चर्चेत आहेत. हे प्रकरण १५ एप्रिल १९९१ रोजी १.९० लाख रुपयांना झालेल्या खरेदीखताच्या नोंदणीवरून उफाळून आला आहे. आश्चर्य म्हणजे, हे खरेदीखत ३५ वर्षांनंतर २९ एप्रिल २०२५ रोजी नोंदवले गेले आणि १७ मे २०२५ रोजी या नोंदीस कायदेशीर मान्यता दिली गेली. यामध्ये वादाला कारणीभूत ठरले तत्कालीन तलाठी प्रमोद गायकवाड यांनी संबंधित जमिनीची नोंद भरली. आणि सावेडी मंडल अधिकारी दिलीप जायभाय यांनी नोंदीस मान्यता देण्यात आली, परंतु, महत्त्वाचा मुद्दा असा की, जर या दस्तऐवजावर ३५ वर्षांनंतर नोंद घेतली गेली, तर त्या कालावधीत प्रत्यक्ष खरेदीदारांना किंवा मूळ मालकांना नोटीस का पाठवली गेली नाही? कायदेशीर प्रक्रियेचा भंग करत, मागच्या तारखेचा पंचनामा कसा केला गेला, आणि तो करताना गंभीर त्रुटी का राहिल्या, हे अनेक प्रश्न उपस्थित करतो. या सगळ्या प्रक्रियेतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, खरेदीखत बनावट असल्याचा संशय आहे तर मग . DNA मराठीला मिळालेल्या माहिती नुसार, हि जमीन विक्रीसाठी ७० लाखांचे फ्रँकिंग उपनिबंधक कार्यालयात झाले आहे. यावरून हे लक्षात येते की, खरेदीखताच्या नोंदी मागे एक मोठा आर्थिक व्यवहार दडलेला आहे. या जमिनीत लागलेलं रक्कम वसूल करून यातूनच हा व्यवहार दुसऱ्याला हस्तांतरित करून, मोठ्या प्रमाणात रक्कम मिळवण्याचा डाव आखण्यात आला का, हा संशय अधिक गडद होतो. शहा पारसमल मश्रीलाल यांनी २५ एप्रिल २०२५ रोजी नोंदणीसाठी अर्ज दिला होता, मात्र नोंदीसाठी नोटीसा कशा बजावल्या गेल्या नाहीत , याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडे नाही. इतकंच नव्हे, तर त्या नोटीसा खरंच पाठवल्या होत्या का, की त्या नुसत्याच दाखल्यात वापरल्या गेल्या, याचंही उत्तर अजून गुलदस्त्यात आहे. डायाभाई यांना किवा यांच्या वारसांना का कळविले, या सगळ्या प्रक्रियेत जेव्हा चौकशी सुरू आहे, तेव्हा या जमिनीची विक्री करण्यात घाई का करण्यात येत आहे. ही विक्री झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम कोणाला भोगावे लागतील? मूळ मालक, खरेदीदार की तिसरा पक्ष? यासारखे अनेक अनुत्तरित प्रश्न आजही उभे आहेत. यापूर्वी अशा अनेक प्रकरणांमध्ये बनावट खरेदीखत तयार करून जमिनीची विक्री केल्याचे समोर आले असून, त्यातून संबंधितांनी मोठ्या प्रमाणावर रक्कम उकळली आहे. शासनाचे नियम डावलून झालेली ही नोंदणी आणि त्यामागे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग, ही गोष्ट गंभीरपणे तपासण्याची गरज आहे. कारण, सामान्य माणसासाठी त्याची जमीन ही आयुष्याची पुंजी असते. आणि जर शासन यंत्रणा त्याच्याविरोधात उभी राहिली, तर न्याय मिळण्याची आशाही मावळते. या सर्व प्रक्रियेमध्ये मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे योग्य आहे का, हे पाहणे आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे. तपास सुरू असतानाही गुपचूप व्यवहार झाले असल्यास, यामागे भूमाफिया आणि शासकीय यंत्रणेमधील साटेलोटे स्पष्ट होतात. त्यामुळे ‘सावेडी घोटाळा’ ही केवळ एक जमीन घोटाळ्याची कथा नसून, ती प्रशासनातील पारदर्शकतेवर उठलेला मोठा प्रश्न आहे.
