DNA मराठी

ऑटोमोबाईल

mobile recharge

Mobile Recharge आता होणार महाग; वाढत्या महागाईत जाणून घ्या खिशावर काय होणार परिणाम?

Mobile Recharge : भारतातील मोबाइल टेलिकॉम कंपन्या आता मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. या निर्णयानुसार आता मोबाईल रिचार्जच्या दरात वाढ होणार आहे. 5G नेटवर्कच्या विस्तारामुळे आणि वाढत्या डेटा वापरामुळे, कंपन्यांच्या खर्चातही सतत बदल दिसून येत आहेत. जून 2026 पासून मोबाइल रिचार्ज योजना अधिक महाग होण्याची अपेक्षा आहे आणि दर सरासरी 15 टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढण्याची अपेक्षा आहे. टॅरिफ वाढ एका अहवालानुसार, मोबाइल दरांमध्ये संभाव्य वाढ सुधारित महसुलाशी जोडली जात आहे. जवळजवळ दोन वर्षांनंतर, दूरसंचार कंपन्या पुन्हा दर वाढवण्याची तयारी करत आहेत. असा अंदाज आहे की जून 2026 मध्ये मोबाइल रिचार्ज योजनांच्या किमती 10 ते 20 टक्क्यांनी वाढू शकतात, ज्यामुळे उद्योगाच्या महसुलात मोठी वाढ होईल. या मूल्यांकनातील डेटा आणि अंदाज आंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म जेफरीजच्या अहवालात सादर केले आहेत, जे या क्षेत्राच्या आर्थिक दृष्टिकोनाचे तपशीलवार विश्लेषण प्रदान करते. महसुलावर परिणाम टॅरिफ वाढीचा थेट परिणाम मोबाइल एआरपीयू (प्रति वापरकर्ता सरासरी महसूल) वर होण्याची शक्यता आहे. डेटा वापर, पोस्टपेड वापरकर्त्यांचा वाटा आणि प्रीमियम प्लॅनची मागणी वाढल्याने ARPU ला आधीच पाठिंबा मिळत आहे. परिणामी, शुल्कात वाढ आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये या क्षेत्राच्या महसूल वाढीचा दर दुप्पट करू शकते. तथापि, उच्च किमतींमुळे नवीन ग्राहक जोडण्यावर मर्यादा येण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, विद्यमान ग्राहकांकडून मिळणारा सुधारित महसूल हा एक प्रमुख घटक राहील. कंपन्यांचा खर्च वाढलेली गुंतवणूक आणि सुधारित रोख प्रवाह कंपन्यांचे नफा मजबूत करू शकतो. क्षेत्राच्या अंदाजानुसार पुढील काही वर्षांत नेटवर्क गुंतवणूक पातळी संतुलित राहील असे गृहीत धरले जाते. हे थेट कंपनीच्या महसुलात रूपांतरित होऊ शकते. या कारणास्तव, मोबाईल रिचार्जच्या किमतींमध्ये तीव्र वाढ आता उद्योगासाठी एक आवश्यक पाऊल म्हणून पाहिली जात आहे.

Mobile Recharge आता होणार महाग; वाढत्या महागाईत जाणून घ्या खिशावर काय होणार परिणाम? Read More »

bank fd

Bank FD : गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी; ‘या’ पाच बँका देत आहेत 5 वर्षांच्या एफडीवर सर्वाधिक व्याज

Bank FD : जर तुम्ही 2026 च्या पहिल्याच महिन्यात बँकेत गुंतवणुकीचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी आता एक सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. या लेखात आम्ही तुम्हाला देशातील पाच मोठ्या बँकांमधील 5 वर्षांच्या एफडीवरील व्याजदरांची संपूर्ण माहिती देणार आहोत. तुम्ही आयकर कलम 80सी अंतर्गत पाच वर्षांच्या एफडीवरील कर सवलतीसाठी पात्र देखील होऊ शकता. जुन्या कर प्रणालीनुसार, तुम्ही एफडीमध्ये गुंतवणूक करून 1.50 लाख रुपयांपर्यंत कर कपात करू शकता. SBI चे 5 वर्षांचे एफडी दर: सामान्य ग्राहक: 6.05% प्रतिवर्ष ज्येष्ठ नागरिक: 7.05% प्रतिवर्ष PNB चे 5 वर्षांचे एफडी दर: सामान्य ग्राहक: 6.00% प्रतिवर्ष ज्येष्ठ नागरिक: 6.80% प्रतिवर्ष BOB चे 5 वर्षांचे एफडी दर: सामान्य ग्राहक: 6.00% प्रतिवर्ष ज्येष्ठ नागरिक: 7.00% प्रतिवर्ष HDFC बँकचे 5 वर्षांचे एफडी दर: सामान्य ग्राहक: 6.15% प्रतिवर्ष ज्येष्ठ नागरिक: 6.65% प्रतिवर्ष ICICI बँकचे 5 वर्षांचे एफडी दर: सामान्य ग्राहक: 6.60% प्रतिवर्ष ज्येष्ठ नागरिक: 7.10% प्रतिवर्ष एफडी करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा बहुतेक बँका त्यांच्या गुंतवणूकदारांना एफडी गुंतवणूक पर्याय देतात. पण तुमच्यासाठी सर्वोत्तम एफडी कोणती हे तुम्हाला कसे कळेल? तुम्ही तुमच्या आर्थिक उद्दिष्टांशी जुळणाऱ्या कालावधीच्या एफडीमध्ये गुंतवणूक करावी. तुमच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांवर अवलंबून, तुम्ही योग्य एफडी कालावधी निवडू शकता. तुमची आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सर्वोत्तम व्याजदर देणारे एफडी तुम्ही निवडावेत. जेव्हा एफडी व्याजदर वाढण्याची अपेक्षा असते, तेव्हा तुम्ही वेगवेगळ्या परिपक्वता असलेल्या अनेक एफडीमध्ये गुंतवणूक करून एफडीची शिडी तयार करू शकता आणि दीर्घकालीन एफडी व्याजदराची सरासरी काढू शकता.

Bank FD : गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी; ‘या’ पाच बँका देत आहेत 5 वर्षांच्या एफडीवर सर्वाधिक व्याज Read More »

agniveer

Agniveer New Rules : अग्निवीरांसाठी नवीन नियम! तोपर्यंत लग्न करता येणार नाही

Agniveer New Rules : अग्निवीर योजनेअंतर्गत भारतीय सैन्यात पर्मनंट होण्याचा स्वप्न पाहणाऱ्या अग्नीवीरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. आता अग्निवीरसाठी नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे. या नवीन नियमानुसार आता अग्निवीरांना लग्नासाठी अट घालण्यात आली आहे. पर्मनंट सैनिक बनण्याची इच्छा असलेले अग्निवीराला सैन्यात पर्मनंट नियुक्ती मिळेपर्यंत लग्न करू शकत नाहीत. जर अग्निवीर या प्रक्रियेदरम्यान किंवा पर्मनंट सैनिक होण्यापूर्वी लग्न करत असेल तर त्यांना पर्मनंट सेवेसाठी अपात्र ठरवले जाईल. तसेच असे अग्निवीर पर्मनंट सेवेसाठी अर्ज करू शकणार नाहीत किंवा निवड प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत असा नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार, अग्निवीर भारतीय सैन्यात पर्मनंट सैनिक म्हणून नियुक्त झाल्यानंतरच लग्न करू शकतात. चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर, अग्निवीरांना संपूर्ण पुष्टीकरण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी सुमारे चार ते सहा महिने वाट पहावी लागेल. अग्निवीर योजना 2022 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत भरती झालेली पहिली तुकडी आता त्यांची चार वर्षांची सेवा पूर्ण करत आहे. अग्निवीरांच्या 2022 च्या तुकडीतील सेवा कालावधी जून आणि जुलै 2026 च्या सुमारास संपेल असा अंदाज आहे. पहिल्या तुकडीमध्ये अंदाजे 20,000 तरुण होते, जे आता निवृत्त होत आहेत. या अग्निवीरांपैकी सुमारे 25 टक्के लोकांना भारतीय सैन्यात कायमस्वरूपी सैनिक होण्याची संधी मिळेल. निवड शारीरिक तंदुरुस्ती, लेखी परीक्षा आणि इतर निकषांवर आधारित असेल. निवड प्रक्रिया पूर्णपणे गुणवत्ता आणि कामगिरीवर आधारित असेल. यशस्वी अग्निवीरांना सैन्यात पर्मनंट सेवा दिली जाईल. वृत्तांनुसार, लष्कराने असे म्हटले आहे की जर अग्निवीर या कालावधीत लग्न करत असेल तर त्यांना पर्मनंट सेवेच्या शर्यतीतून अपात्र ठरवले जाईल. अशा उमेदवाराचा अर्ज त्यांच्या पात्रतेकडे दुर्लक्ष करून स्वीकारला जाणार नाही. म्हणून, अग्निवीरांना हा नियम गांभीर्याने समजून घेण्याचा आणि त्याचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

Agniveer New Rules : अग्निवीरांसाठी नवीन नियम! तोपर्यंत लग्न करता येणार नाही Read More »

post office

Accident Policy : अरे वा! फक्त 328 रुपयांत 5 लाखांचे अपघात विमा संरक्षण

Accident Policy :   सामाजिक सुरक्षा व आर्थिक समावेशन अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) मार्फत नागरिकांसाठी ‘ग्रुप अॅक्सिडेंट गार्ड पॉलिसी’ उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.डाक विभाग,महाराष्ट्र सर्कल यांच्या वतीने याबाबत माहिती देण्यात आली. ही पॉलिसी अपघातामुळे होणारा मृत्यू,अपघाती रुग्णालयात दाखल होणे तसेच कायमस्वरूपी पूर्ण किंवा अंशतःअपंगत्व अशा परिस्थितींमध्ये आर्थिक संरक्षण प्रदान करते.अत्यंत परवडणाऱ्या प्रिमियममध्ये उपलब्ध असल्याने ही योजना कामगार, शेतकरी,स्वयंरोजगार करणारे तसेच ग्रामीण व निमशहरी भागातील नागरिकांसाठी विशेषतः उपयुक्त ठरणार आहे. या योजनेअंतर्गत अपघाती मृत्यू, रुग्णालयात दाखल झाल्यास खर्चासाठी मदत, कायमस्वरूपी अपंगत्वासाठी भरपाई तसेच मृत विमाधारकाच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती सुविधा उपलब्ध आहे. सुलभ नोंदणी प्रक्रिया व सोपी, त्रासमुक्त दावा व्यवस्था ही या योजनेची आणखी एक वैशिष्ट्ये आहेत. या पॉलिसीसाठी वार्षिक प्रिमियम फक्त 328 रुपयांपासून सुरू होत असून त्यावर 5 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळते.अधिक प्रिमियममध्ये 10 लाख व 15 लाख रुपयांचे विमा संरक्षणही उपलब्ध आहे. ही सुविधा आयपीपीबी बचत खातेधारकांना त्यांच्या नजीकच्या पोस्ट ऑफिस,पोस्टमन किंवा ग्रामीण डाक सेवक यांच्या माध्यमातून सहजपणे घेता येणार आहे.इंडिया पोस्टचे व्यापक जाळे विमा सेवा शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेची ही योजना नागरिकांच्या सामाजिक सुरक्षेला बळ देणारी,आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणारी व नागरिक-केंद्रित सेवा वितरणाचा उत्तम नमुना असल्याचे डाक विभागाने नमूद केले आहे.

Accident Policy : अरे वा! फक्त 328 रुपयांत 5 लाखांचे अपघात विमा संरक्षण Read More »

eknath shinde

Eknath Shinde: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा; बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या तीन मुलांच्या कुटुंबियांना मदतीचा हात

Eknath Shinde: शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या रोहन बोंबे, शिवन्या बोंबे व भागुबाई जाधव यांच्या कुटुंबीयांना उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्याकडून प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.   आमदार शरद सोनवणे व युवासेना मराठवाडा निरीक्षक बाजीराव चव्हाण यांच्या हस्ते पीडित कुटुंबीयांना ही मदत सुपूर्त करण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे पीडित कुटुंबीयांशी संवाद साधून ही घटना अत्यंत दुःखद आणि दुर्दैवी असल्याची भावना व्यक्त केली. नोव्हेंबर महिन्यात घडलेल्या तीन घटनांमध्ये पिंपरखेड गावातील रोहन बोंबे, शिवन्या बोंबे आणि भागुबाई जाधव अशा तीन जणांचा मृत्यू झाला होता. बिबट्या नरभक्षक झाल्याने गावात सगळीकडे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. अखेरीस वन विभागाने या बिबट्याला ठार करून पिंपरखेड वासियांची या भीतीच्या सावटातून मुक्तता केली. मात्र त्यानंतर या घटनेची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या गावात जाऊन पीडित कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले होते. तसेच बिबट्यांच्या त्रासातून कायमस्वरूपी सुटका केली जाईल असे सांगून या ग्रामस्थांना मदतीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार दिलेल्या शब्दाला जागत त्यांनी या कुटुंबियांना आर्थिक मदत केली आहे. आज ही मदत सुपूर्त केल्यानंतर या तिन्ही पीडितांच्या कुटुंबियांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि शिवसेनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे आभार मानले. तसेच या घटनेनंतर केलेल्या आंदोलनामुळे ग्रामस्थांवर दखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी शक्य ते सारे प्रयत्न करू असेही यावेळी शिंदे यांनी सांगितले. झालेली घटना अत्यंत दुर्देवी असून गेलेली व्यक्ती परत येऊ शकत नसली तरीही शिवसेना मात्र कायम आपल्या पाठीशी ठामपणे उभी असल्याचे शिंदे यांनी व्हिडीओ कॉलद्वारे बोलताना या ग्रामस्थांना सांगितले. यावेळी युवासेना पश्चिम महाराष्ट्र निरीक्षक सचिन बांगर, युवासेना जिल्हाप्रमुख बापूसाहेब शिंदे,पंचायत समिती सदस्य डॉ. सुभाष पोकळे, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख अजित चव्हाण, शिवसेना तालुकाप्रमुख प्रविण थोरात पाटील, निरगुडसरचे सरपंच रविंद्र वळसे पाटील, वैभव पोखरकर, युवासेना तालुकाप्रमुख विकास राऊत, श्रीकांत लोखंडे, किरण ढोबळे, माजी सरपंच नरेश ढोमे, उपसरपंच विकास वरे, कैलास बोंबे, सोपान गावशेते, लक्ष्मण गायकवाड, माऊली ढोमे यांच्यासह शिरूर व आंबेगाव तालुक्यातील शिवसेनेचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी आणि शिवसैनिक तसेच पिंपरखेडचे ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Eknath Shinde: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा; बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या तीन मुलांच्या कुटुंबियांना मदतीचा हात Read More »

mpsc exam

MPSC Exam 2026 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची 4 जानेवारी रोजी पूर्व परीक्षा‌; जिल्ह्यातील 45 उपकेंद्रांवर प्रतिबंधात्मक आदेश

MPSC Exam 2026 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२५’ दि. ४ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी १० ते दुपारी १२ या वेळेत जिल्ह्यातील ४५ परीक्षा उपकेंद्रांवर घेण्यात येणार आहे. परीक्षा उपकेंद्रांच्या परिसरात कोणताही गैरप्रकार होऊ नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी आयोगाचे केंद्रप्रमुख तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गीते यांनी परीक्षा उपकेंद्राच्या १०० मीटर परिसरात सकाळी ७ ते सायंकाळी ६ या वेळेत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. या परीक्षेसाठी जिल्ह्यातून एकूण १४ हजार २९५ उमेदवार बसणार आहेत. या कामकाजासाठी ११ उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे समन्वय अधिकारी, २ उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे भरारी पथकातील अधिकारी, ४५ उपकेंद्रप्रमुख (वर्ग-१ अधिकारी), १३४ पर्यवेक्षक, ५८४ समवेक्षक, समन्वय अधिकारी व भरारी पथकांचे १३ सहायक, १३५ लिपीक, ४५ केअरटेकर, ४५ बेलमन, १७९ शिपाई, १३३ पाणी वाटप कर्मचारी व ५६ वाहनचालक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उमेदवारांना परीक्षा केंद्रावर सकाळी ९.३० वाजल्यापासून प्रवेश देण्यात येईल. त्यांनी आयोगाने दिलेल्या सर्व सूचनांचे काळजीपूर्वक पालन करावे, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. मोबाईल व इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंना बंदी परीक्षा कक्षात मोबाईल, कॅल्क्युलेटर, डिजिटल डायरी, पेजर, मायक्रोफोन आदी दूरसंचार साधने आणणे व परीक्षा केंद्र परिसरात बाळगणे निषिद्ध आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्रे आयोगाच्या संकेतस्थळावरूनच डाउनलोड करून घ्यावीत; दुय्यम प्रवेश प्रमाणपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून दिली जाणार नाहीत. तसेच, परीक्षा उपकेंद्राच्या १०० मीटर परिसरातील सर्व एस.टी.डी. बुथ, फॅक्स व झेरॉक्स दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

MPSC Exam 2026 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची 4 जानेवारी रोजी पूर्व परीक्षा‌; जिल्ह्यातील 45 उपकेंद्रांवर प्रतिबंधात्मक आदेश Read More »

police

Ahilyanagar Politics: मोठी बातमी! जिल्ह्यात शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश; कारण काय?

Ahilyanagar Politics: जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी म्हणून अपर जिल्हा दंडाधिकारी दादासाहेब गिते यांनी मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील कलम ३७(१)(३) अन्वये १३ जानेवारी २०२६ रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यात शस्त्रबंदी आणि जमावबंदी लागू करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. धार्मिक कार्यक्रम, लग्नसमारंभ, मिरवणुका आणि प्रेतयात्रांतील जमावावर हा आदेश लागू होणार नाही. तसेच पोलीस अधिकारी, कर्तव्यावर असलेले शासकीय अधिकारी व कर्मचारी आणि सभा किंवा मिरवणूक काढण्यासाठी रीतसर परवानगी घेतलेल्या व्यक्तींनाही या आदेशातून सूट राहील. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Ahilyanagar Politics: मोठी बातमी! जिल्ह्यात शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश; कारण काय? Read More »

maharashtra news

Maharashtra News: दारू रोख, दूध उधारीवर : आपलीच प्राधान्ये…प्रगती की मूल्यांची माघार?

Maharashtra News : चपला आज झगमगत्या शोरूममध्ये शोभून दिसतात; मात्र पुस्तकांची जागा रस्त्यावर येऊन ठेपली आहे. ज्ञानाऐवजी उपभोगाला प्राधान्य दिलं जाणारं हे चित्र केवळ बाजारपेठेचं नाही, तर आपल्या सामाजिक मानसिकतेचं प्रतिबिंब आहे. दारू रोख पैशांत सहज उपलब्ध आहे, पण दूध मात्र उधारीवर घ्यावं लागतंही विसंगती आपल्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उभं करते. कुत्रे वातानुकूलित घरांत सन्मानानं राहतात, तर शेतकऱ्याची गाय रस्त्यावर भटकताना दिसते. प्राण्यांप्रती प्रेम असणं गैर नाही मात्र उपयुक्ततेऐवजी दिखाव्याला महत्त्व दिलं जात असेल, तर तो विवेकाचा पराभव ठरतो. शहरांचा विस्तार झाला, उंच इमारती उभ्या राहिल्या, पण संवेदनशीलतेचं अधिष्ठान मात्र ढासळत गेलं. आजची तरुण पिढी परदेशात नोकरी करत आहे, करिअर घडवत आहे, ही बाब अभिमानास्पदच आहे. मात्र ज्यांनी त्यांच्यासाठी आपलं संपूर्ण आयुष्य पणाला लावलं, त्या आई-वडिलांचं आयुष्य वृद्धाश्रमात शेवटच्या घटका मोजलं जात असेल, तर ही प्रगती एकांगी ठरते. आर्थिक स्वावलंबन मिळालं पण भावनिक नात्यांचं काय? समाज म्हणून आपण कुठे चाललो आहोत, हा प्रश्न पुन्हा एकदा ठळकपणे उभा राहतो. विकास म्हणजे केवळ सोयी-सुविधांची वाढ नव्हे, तर मूल्यांची जपणूकही तितकीच महत्त्वाची आहे. अन्यथा ही वाटचाल प्रगतीकडे नसून, समाजाच्या अधःपतनाकडे नेणारी ठरेल.

Maharashtra News: दारू रोख, दूध उधारीवर : आपलीच प्राधान्ये…प्रगती की मूल्यांची माघार? Read More »

gmail

Gmail च्या इतिहासात ‘हे’ पहिल्यांदाच होणार; मिळणार अनेकांना दिलासा

Gmail Update: अनेकांना दिलासा देण्यासाठी आता गुगल एक मोठा नियम बदलण्याची तयारी करत आहे.कंपनी एक नवीन फीचर आणत आहे जे वापरकर्त्यांना त्यांचा @gmail.com ईमेल ॲड्रेस बदलण्याची परवानगी देईल. पहिल्यांदाच जीमेल ॲड्रेस बदलण्याचा पर्याय आतापर्यंत, गुगलने फक्त थर्ड-पार्टी ईमेल ॲड्रेसने तयार केलेल्या खात्यांसाठी ईमेल बदलण्याची परवानगी दिली होती. जीमेल ॲड्रेस असलेल्या खात्यांमध्ये हे फीचर नव्हते, परंतु गुगल सपोर्ट पेज सूचित करते की कंपनी आता जीमेल वापरकर्त्यांना त्यांचा ईमेल ॲड्रेस बदलण्याचा पर्याय देत आहे. जुने जीमेल एक उपनाम बनेल नवीन फीचर अंतर्गत, जेव्हा वापरकर्ता नवीन जीमेल ॲड्रेस निवडतो तेव्हा जुना पत्ता हटवला जाणार नाही. गुगल जुना जीमेल ॲड्रेस उपनाम म्हणून वापरेल. याचा अर्थ असा की वापरकर्ते जुन्या आणि नवीन दोन्ही ईमेल ॲड्रेससह गुगल सेवांमध्ये लॉग इन करू शकतील. इतकेच नाही तर जुन्या जीमेल ॲड्रेसवरील ईमेल पूर्वीप्रमाणेच प्राप्त होत राहतील. गुगलने स्पष्ट केले आहे की या बदलाचा फोटो, मेसेज, ईमेल आणि इतर डेटावर परिणाम होणार नाही. काही निर्बंध लागू होतील तर दुसरीकडे या वैशिष्ट्यासह काही मर्यादा देखील असणार आहे. गुगलच्या मते, ईमेल पत्ता बदलल्यानंतर, वापरकर्ते एका वर्षासाठी नवीन गुगल खाते तयार करू शकणार नाहीत. शिवाय, वापरकर्ता त्यांचा जीमेल पत्ता एकूण तीन वेळाच बदलू शकतो. सर्वांसाठी उपलब्ध नाही गुगलने असेही म्हटले आहे की हे वैशिष्ट्य अद्याप सर्व वापरकर्त्यांसाठी लाइव्ह नाही. ते हळूहळू आणले जात आहे, म्हणून काही वापरकर्त्यांना थोडा जास्त वेळ वाट पहावी लागू शकते. सुरुवातीला, हा पर्याय मर्यादित संख्येच्या खात्यांवरच दिसेल. हा बदल का महत्त्वाचा? बऱ्याच वापरकर्त्यांनी वर्षांपूर्वी घाईघाईत किंवा तरुण वयात जीमेल आयडी तयार केले होते, जे आता व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक गरजांसाठी योग्य वाटत नाही. म्हणूनच, गुगलच्या या हालचालीमुळे वापरकर्त्यांना नवीन खाते तयार न करता त्यांची डिजिटल ओळख सुधारण्याची संधी मिळेल.

Gmail च्या इतिहासात ‘हे’ पहिल्यांदाच होणार; मिळणार अनेकांना दिलासा Read More »

vikhe patil

Bhandardara Dam Centenary : भंडारदरा धरण ‘शताब्दी वर्षात’ जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करा पालकमंत्री विखे पाटलांचे आदेश

Bhandardara Dam Centenary : उत्तर नगर जिल्ह्याची जीवनदायिनी असलेल्या भंडारदरा धरणाचे हे शताब्दी वर्ष केवळ उत्सवापुरते मर्यादित न राहता, या निमित्ताने हे धरण शाश्वत व जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित झाले पाहिजे. यासाठी जुन्या वास्तूंचे जतन, वॉटर टुरिझम व स्थानिकांना रोजगार देणारा सर्वसमावेशक पर्यटन विकास आराखडा त्वरित सादर करण्याचे निर्देश राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. भंडारदरा धरणाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त करावयाच्या उपाययोजना व पर्यटन विकास आराखड्याचा आढावा घेण्यासाठी निळवंडे धरण विश्रामगृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस आमदार अमोल खताळ, माजी आमदार वैभव पिचड, जिल्हा बँकेचे संचालक अमित भांगरे, माजी सभापती मारुती मेंगाळ, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ, अधीक्षक अभियंता बाळासाहेब शेटे, कार्यकारी अभियंता स्वप्निल काळे व सोनल शहाणे आदी उपस्थित होते. पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले, 2026 पासून धरणाचे 100 वे वर्ष सुरू होत आहे. त्यादृष्टीने ‘डॅम रिहॅबिलिटेशन इम्प्रुव्हमेंट प्रोजेक्ट’ (DRIP) अंतर्गत निधी व राज्य शासनाचा विशेष निधी वापरून कामे केली जातील. या महोत्सवाच्या नियोजनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभाग, वन विभाग व एमटीडीसी यांनी समन्वय साधून 15 दिवसांत अंतिम ‘मास्टर प्लॅन’ तयार करावा, जेणेकरून त्याचे सादरीकरण मुख्यमंत्र्यांकडे करता येईल. काय आहेत प्रमुख आकर्षणे व योजना लेझर शो आणि डॉक्युमेंटरी : पर्यटकांच्या आकर्षणासाठी धरणाच्या भिंतीवर इतिहासाचा उलगडा करणारा भव्य ‘लेझर शो’ व डिजिटल डॉक्युमेंटरी दाखवली जाईल. तसेच, हा शो पाहण्यासाठी नैसर्गिक पद्धतीचे ॲम्फीथिएटर विकसित केले जाईल. वॉटर टुरिझम आणि अम्ब्रेला फॉल पाण्याचा पुनर्वापर करून सुट्टीच्या दिवशी ‘अम्ब्रेला फॉल’ सुरू ठेवण्याचे नियोजन करावे. तसेच, अधिकृत ‘बोटिंग क्लब’ स्थापन करून लाईफ जॅकेट वापरणे सक्तीचे करावे आणि रेस्क्यू बोटची उपलब्धता अनिवार्य करावी. चित्रपट आठवणी व निसर्ग : या परिसरात चित्रीकरण झालेल्या जुन्या चित्रपटांच्या आठवणी जागवण्यासाठी विशेष म्युझियम, जुन्या नकाशांचे प्रदर्शन आणि शताब्दी स्मृती पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात येईल. स्थानिकांना रोजगार जलसंपदा विभागाने धरण परिसरातील अतिक्रमण हटवून सुमारे 17 ते 18 हेक्टर जागा उपलब्ध केली आहे. या जागेवर पर्यटनाचे प्रकल्प उभारले जातील. प्रदूषण टाळण्यासाठी खासगी वाहनांना बंदी घालून इलेक्ट्रिक बस किंवा गोल्फ कार्ट्सची सुविधा सुरू केल्यास स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळेल. तसेच, आदिवासी भागातील उत्पादनांच्या विक्रीसाठी बाजारपेठ, गाईड व्यवसाय आणि रिसॉर्ट्सच्या माध्यमातून स्थानिकांना संधी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण असल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. कळसूबाई शिखर, हरिश्चंद्रगड आणि रतनगड या परिसरातील ट्रेकिंग पॉईंट्सवरही पर्यटकांना सुविधा पुरवण्याबाबत विचार करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

Bhandardara Dam Centenary : भंडारदरा धरण ‘शताब्दी वर्षात’ जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करा पालकमंत्री विखे पाटलांचे आदेश Read More »