DNA मराठी

ऑटोमोबाईल

pratap sarnaik

महाराष्ट्राला देशाचे अग्रगण्य ‘ लॉजिस्टिक्स गेटवे ‘बणविण्यासाठी परिवहन विभाग अग्रेसर; मंत्री प्रताप सरनाईक

Pratap Sarnaik: महाराष्ट्र राज्याला देशातील सर्वात सक्षम आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक लॉजिस्टिक्स केंद्र बनवण्याचा परिवहन विभाग पथदर्शक म्हणून भूमिका बजावेल असे प्रतिपादन राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले. ते ऑल इंडिया लॉजिस्टिक वेल्फेअर असोसिएशन ‘ आयोजित समीटला भेट दिल्याप्रसंगी बोलत होते. मंत्री सरनाईक म्हणाले की मुंबई ही केवळ देशाची आर्थिक राजधानी नसून आंतरराष्ट्रीय कार्गो हब म्हणूनही वेगाने विकसित होत आहे . मुंबईतून औषधे, ताजी कृषी उत्पादने, अभियांत्रिकी साहित्य आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होत असून जागतिक बाजारपेठेत महाराष्ट्राची मजबूत उपस्थिती आहे. महाराष्ट्राला मध्य पूर्व, युरोप आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील बाजारपेठांशी अधिक प्रभावीपणे जोडण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगताना त्यांनी पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग सारख्या द्रुतगती मार्गांमुळे प्रवासाचा कालावधी कमी झाला असून संपूर्ण राज्यातील मालवाहतुकीला वेग मिळाला आहे. PM गतिशक्ती मास्टर प्लॅन अंतर्गत केंद्र सरकारसोबत समन्वय साधत बंदरे, विमानतळ, रेल्वे आणि रस्ते यांच्यात सुसूत्रता निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे. यामुळे लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन्स अधिक सुलभ आणि परिणामकारक होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. याशिवाय Messe Muenchen India आयोजित ‘Air Cargo India’ आणि ‘Transport Logistics India’ यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमुळे उद्योग नेते, धोरणकर्ते, जागतिक भागीदार आणि तंत्रज्ञान पुरवठादार एकाच व्यासपीठावर येत असून सहकार्य आणि गुंतवणुकीला चालना मिळत आहे. “महाराष्ट्र जलद, स्मार्ट आणि जागतिक दर्जाची लॉजिस्टिक्स व्यवस्था उभारण्यासाठी कटिबद्ध आहे,” असे ठामपणे सांगत मंत्री सरनाईक यांनी राज्याला देशाचे ‘लीडिंग लॉजिस्टिक्स गेटवे’ बनवण्याचा विश्वास व्यक्त केला.

महाराष्ट्राला देशाचे अग्रगण्य ‘ लॉजिस्टिक्स गेटवे ‘बणविण्यासाठी परिवहन विभाग अग्रेसर; मंत्री प्रताप सरनाईक Read More »

whatsapp

मोठी बातमी! 1 मार्चपासून अनेकांचे WhatsApp होणार बंद; जाणून घ्या कारण

WhatsApp New Rules: जगातील सर्वात लोकप्रिय मेसेजिंग ॲप व्हॉट्सॲप वापरण्याच्या काही नियमांमध्ये बदल होणार आहे. 1 मार्चपासून अनेकांना व्हॉट्सॲप वापरता येणार नाही. केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, सिम-बाइंडिंग नियमात कोणताही बदल किंवा शिथिलता येणार नाही. हा नियम व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आणि सिग्नल मेसेजिंग अँप्सना लागू होतो. हा नियम 1 मार्चपासून लागू होईल आणि कंपन्यांना त्याचे पालन करावे लागेल. सरकारच्या मते, व्हॉट्सॲप वापरण्यासाठी वापरला जाणारा नंबर खरा आणि सक्रिय आहे याची पुष्टी करण्यासाठी हे अँप्स सतत सक्रिय सिम कार्डशी जोडलेले असले पाहिजेत. जर सिम काढून टाकले किंवा डिएक्टिव्ह केले तर अ‍ॅपच्या सेवा त्या डिव्हाइसवर कार्य करणार नाहीत. सिम-बाइंडिंग म्हणजे काय? तुमचे व्हॉट्सॲप अकाउंट तयार करण्यासाठी वापरलेला मोबाइल नंबर तुमच्या फोनवर सक्रिय राहिला पाहिजे. जर ते सिम तुमच्या फोनमध्ये नसेल किंवा डिएक्टिव्ह केले असेल तर व्हॉट्सॲप योग्यरित्या कार्य करणार नाही. आतापर्यंत, मेसेजिंग अँप्स तुम्ही लॉग इन केल्यानंतर 6-अंकी ओटीपी टाकून सिमची उपस्थिती सतत तपासत नव्हते. नवीन नियम हे बदलण्यासाठी सेट केला आहे. सिम कार्ड आता सक्रिय आणि फोनमध्ये नेहमीच उपस्थित असले पाहिजे. डिजिटल फसवणूक, बनावट नंबरचा गैरवापर आणि सायबर गुन्हे रोखण्यावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे सरकारने हा बदल केला आहे. जेव्हा प्रत्येक खाते सत्यापित सिमशी जोडले जाईल, तेव्हा फसवणूक आणि बनावट खाते ओळखणे सोपे होईल. 1 मार्च 2026 नंतर कोणतीही सवलत नाही दूरसंचार विभागाने (DoT) 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी सिम-बाइंडिंग नियम जारी केला आणि कंपन्यांना तो लागू करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की सर्व मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मना 1 मार्च 2026 पर्यंत ही प्रणाली लागू करावी लागेल. सरकारने असेही स्पष्ट केले आहे की सहा तासांचा ऑटो-लॉगआउट नियम वेगवेगळ्या डिव्हाइसवर लॉग इन केलेल्या वेब किंवा डेस्कटॉप खात्यांवर देखील लागू होईल. याचा अर्थ असा की जर तुम्ही संगणक किंवा वेबवर व्हॉट्सॲप वापरत असाल, तर तुम्हाला दर सहा तासांनी QR कोडद्वारे पुन्हा लॉगिन करावे लागेल. सर्वसामान्यांवर होणार परिणाम जर तुमचा नंबर ऍक्टिव्ह असेल आणि तुमच्या फोनमध्ये तेच सिम असेल, तर तुम्हाला जास्त काळजी करण्याची गरज नाही. तुमचे व्हॉट्सॲप सामान्यपणे कार्य करत राहील. मात्र जर तुम्ही तुमच्या फोनमधून सिम काढला किंवा दुसऱ्या फोनमध्ये घातला तर तुमचे व्हॉट्सॲप तात्पुरते डीएक्टिव्ह होईल. शिवाय, जर तुमचा नंबर बंद झाला (रिचार्ज अयशस्वी झाल्यामुळे), तर व्हॉट्सॲप पुन्हा पडताळणीसाठी विचारू शकते किंवा अगदी बंद देखील करू शकते.

मोठी बातमी! 1 मार्चपासून अनेकांचे WhatsApp होणार बंद; जाणून घ्या कारण Read More »

Nitesh Rane 1024x875

Nitesh Rane: ‘या’ दिवशी सुरू होणार मुंबई–विजयदुर्ग जलवाहतूक (रो- रो )सेवा ; मंत्री नितेश राणेंची मोठी घोषणा

Nitesh Rane: जलवाहतूक (रो – रो )सेवा सुरू करणे, ही संकल्पना मुळातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आहे.त्यापैकीच मुंबई आणि कोकणाला जल वाहतुकीच्या माध्यमातून जोडणे हा उपक्रम आहे. त्यांच्या या संकल्पनेला खऱ्या अर्थाने १ मार्चपासून पासून सुरुवात होत आहे. भाऊचा धक्का ते विजयदुर्ग असा पहिला टप्पा मुंबई आणि कोकणाला जोडण्याच्या दृष्टिकोनातून सुरू करत आहोत. अशी माहिती मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी विधिमंडळात पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी बोलताना मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले, मुंबई ते विजयदुर्ग हा पहिला मार्ग रो रो सेवेचा असेल.येणाऱ्या काळात मुंबई ते रत्नागिरी, मुंबई ते महाड असे वेगवेगळे मार्ग यामध्ये वाढवणार आहोत असे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. या बोट सेवेची संपूर्ण माहिती आणि तिकीट चे दर काय आहेत. याची संपूर्ण माहिती वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. तिकीट बुकिंग देखील मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालेले आहे. चांगला प्रतिसाद या तिकीट बुकिंग च्या माध्यमातून रोरो सेवेला मिळत आहे. कोकणात शिमगोत्सव सुरू होणार आहे. या शिमगोत्सवाला कोकणात जाण्यासाठी, सिंधुदुर्ग कोकणची जनता मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक पद्धतीने प्रतिसाद देत आहे. हे तिकीट बुकिंग च्या माध्यमातून दिसत आहे. अशा पद्धतीचे प्रयत्न रो रो सेवेच्या माध्यमातून मुंबई कोकण किंबहुना मुंबईला अन्य राज्यांबरोबर जोडण्याचे काम आणि पर्यटन रोजगार आणि कृषी क्षेत्राला चालना देण्याचे काम या जलवाहतुकीच्या माध्यमातून होणार आहे. पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा विचार आपण करत आहोत.कोकणात जाण्यासाठी जेव्हा साडेचार ते पाच तासात कोकणात जाऊ शकू तेव्हा आपला जास्तीत जास्त वेळ वाचू शकतो.आंबा, काजू, मच्छीमारी व्यवसायाला देखील मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळेल. पर्यटन आणि रोजगाराला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन मिळणार. रो रो सेवा संदर्भात सुरक्षिततेच्या सर्व परवानगी मिळाल्यानंतरच काही ट्रायल केल्यानंतर हि सेवा सुरू करत आहोत. १ मार्चपासून प्रवासी तिथे जायला सुरुवात करतील. आपण त्या बोटीवर काही डॉक्टर सुद्धा उपलब्ध करून देणार आहोत. जेणेकरून काही लोकांना समुद्र प्रवासाचा होणारा त्रास झाल्यास उपचार मिळेल.पर्यावरण पूरक विकास हाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा हेतू आहे.असे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

Nitesh Rane: ‘या’ दिवशी सुरू होणार मुंबई–विजयदुर्ग जलवाहतूक (रो- रो )सेवा ; मंत्री नितेश राणेंची मोठी घोषणा Read More »

radhakrishnan vikhe patil

Radhakrishnan Vikhe Patil : जलसंपदा विभागाचा ‘रिपोर्ट कार्ड’ मुख्यमंत्र्यांना सादर

Radhakrishnan Vikhe Patil : राज्याला सिंचनात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने वर्षभरात केलेल्या कामांचा व निर्णयांचा अहवाल (रिपोर्ट कार्ड) जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला. आपल्या विभागाच्या वर्षभराच्या कामाचा असा अहवाल प्रकाशित करणारे डॉ. विखे पाटील हे राज्यातील पहिलेच मंत्री ठरले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या उपस्थितीत या अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र, शेती व उद्योगांची प्रगती आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे या उद्देशाने विभागाने केलेल्या कामांचा या अहवालात समावेश आहे. १ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या काळात कृष्णा व गोदावरी खोऱ्यात राबवलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती यात देण्यात आली आहे. अहवालातील ठळक वैशिष्ट्ये व वर्षभरातील कामे : १०० दिवसांचा कृती आराखडा : गोदावरी आणि कृष्णा खोऱ्यातील १८ प्रकल्पांतून सिंचन क्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट. यातील १० प्रस्तावांना राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी. नदीजोड प्रकल्पांना वेग : कोकण-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी व पार-गोदावरी या प्रकल्पांच्या कामांना गती. ‘लँड बँक’ची निर्मिती : कृष्णा व गोदावरी खोऱ्यातील बुडीत क्षेत्राबाहेरील तब्बल ५३ हजार २७७ एकर जमीन ‘लँड बँक’ म्हणून निश्चित. अतिक्रमण हटाव मोहीम : कृष्णा लाभक्षेत्रात ४८७ आणि गोदावरी खोऱ्यात ३१९ अतिक्रमणे हटवून जागा मोकळी केली. नवीन धोरणांची अंमलबजावणी : उघड्या कालव्यांऐवजी बंदिस्त पाईपमधून पाणीपुरवठा, फ्लोटिंग सोलर, गाळ काढणे आणि ‘मित्रा’ संस्थेच्या मदतीने नवीन धोरणे राबवली. जलसंपदा पंधरवडा : विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी राज्यात प्रथमच ‘जलसंपदा पंधरवडा’ आयोजित करण्यात आला. प्रश्नांची सोडवणूक: वर्षभरात लोकप्रतिनिधींसोबत १५० हून अधिक बैठका घेऊन अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत २०४७’ च्या संकल्पात महाराष्ट्र महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले, “राज्याची कृषी आणि औद्योगिक प्रगती, पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षा आणि पर्यावरण संतुलनासाठी आमचा विभाग कटिबद्ध आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याला प्रगत करण्यासाठी आम्ही अल्प, मध्यम व दीर्घकालीन उद्दिष्टे ठरवून ती वेगाने पूर्ण करत आहोत”

Radhakrishnan Vikhe Patil : जलसंपदा विभागाचा ‘रिपोर्ट कार्ड’ मुख्यमंत्र्यांना सादर Read More »

tata punch ev

मस्त मस्त फिचर्स अन् जबरदस्त बॅटरी; अखेर Tata Punch EV लाँच

Tata Punch EV : भारतीय बाजारात टाटाने आपली नवीन इलेक्ट्रिक कार टाटा पंच लाँच केली आहे. ही इलेक्ट्रिक मायक्रो-एसयूव्ही आता 30 किलोवॅट आणि 40 किलोवॅट बॅटरी पर्यायांसह येते आणि एआरएआयनुसार 468 किमी पर्यंतची रेंज देते. किंमत आणि बॅटरी पर्याय नवीन पंच ईव्हीची एक्स-शोरूम किंमत 9.69 लाख पासून सुरू होते आणि 12.59 लाख पर्यंत जाते. बॅटरी-अ‍ॅज-अ-सर्व्हिस (BaaS) योजनेअंतर्गत, ती फक्त 6.49 लाख च्या सुरुवातीच्या किमतीत खरेदी करता येते. ती दोन बॅटरी पर्यायांसह येते: 30 किलोवॅट आणि 40 किलोवॅट. 40 किलोवॅट बॅटरी आजीवन वॉरंटीसह येते. 65 किलोवॅट डीसी फास्ट चार्जर कारला फक्त 26 मिनिटांत 20 ते 80 टक्के चार्ज करतो. स्मार्ट व्हेरिएंट (30 किलोवॅट प्रति तास) हे पंच ईव्हीचे बेस मॉडेल आहे, ज्याची किंमत 69 लाख आहे. ते 88 पीएस पॉवर आणि 154 एनएम टॉर्क निर्माण करते. हा व्हेरिएंट अंदाजे 365-375 किमीची रेंज देतो. यात सहा एअरबॅग्ज, टीपीएमएस, ईएससी, हिल होल्ड, ऑटो क्लायमेट कंट्रोल, ड्राइव्ह मोड्स आणि एलईडी डीआरएल सारख्या आवश्यक फिचर्ससह येतो. स्मार्ट+ व्हेरिएंट (30 किलोवॅट प्रति तास / 40 किलोवॅट प्रति तास) हा व्हेरिएंट अधिक फिचर्ससह येतो आणि त्याची किंमत 10.29 लाख पासून सुरू होते. यात 8-इंच टचस्क्रीन, वायर्ड अ‍ॅपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटो, स्टीअरिंग कंट्रोल्स, रियर पॉवर विंडो आणि सेंट्रल लॉकिंग आहे. 40 किलोवॅट प्रति तास मॉडेलमध्ये रियर कॅमेरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आणि इको मोड सारख्या अतिरिक्त फिचर्स देखील आहेत. अ‍ॅडव्हेंचर प्रकार (40 किलोवॅट प्रति तास) 11.59 लाख रुपयांची किंमत असलेला हा प्रकार मोठ्या बॅटरी पॅकसह येतो आणि 468 किमी पर्यंतची रेंज देण्यास सक्षम आहे. तो 129 पीएस पॉवर देतो. क्रूझ कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, पुश-बटण स्टार्ट, इलेक्ट्रिक ओआरव्हीएम आणि 13-इंच चाके यासारख्या फिचर्समुळे ते लांब पल्ल्याच्या आणि हायवे ड्रायव्हिंगसाठी आदर्श बनते. एम्पॉवर्ड प्रकार (40 किलोवॅट प्रति तास) हा व्हेरियंट प्रीमियम फिचर्ससह येतो आणि त्याची किंमत 12.29 लाख रुपये आहे. यात 10.25-इंच टचस्क्रीन आणि डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि अॅपल कारप्ले, 360-डिग्री कॅमेरा, एअर प्युरिफायर, रेन-सेन्सिंग वायपर आणि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर सारखी अँडव्हान्स फिचर्स आहेत. ज्यांना तंत्रज्ञान आणि आराम दोन्ही हवे आहेत त्यांच्यासाठी हे परिपूर्ण आहे. एम्पॉवर्ड प्लस एस (टॉप व्हेरिएंट) 12.59 लाख रुपयांची किंमत असलेले हे टॉप-ऑफ-द-लाइन पंच ईव्ही मॉडेल आहे. यात व्हॉइस-अ‍ॅक्टिव्हेटेड सनरूफ, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, लेदरेट सीट्स, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलॅम्प आणि ऑटो-डिमिंग आयआरव्हीएम सारख्या लक्झरी फीचर्स आहेत. जर तुम्हाला पूर्णपणे फीचर-लोडेड इलेक्ट्रिक एसयूव्ही हवी असेल, तर हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. कोणता व्हेरिएंट सर्वोत्तम आहे? जर तुम्ही बजेटमध्ये लांब रेंज आणि आवश्यक फीचर्स शोधत असाल, तर स्मार्ट+ (40 किलोवॅट प्रति तास) हा सर्वात जास्त किमतीचा व्हेरिएंट आहे. लांब रेंज आणि चांगल्या ड्रायव्हिंग अनुभवासाठी, अ‍ॅडव्हेंचर व्हेरिएंट हा एक चांगला पर्याय आहे. आणि जर तुम्हाला प्रीमियम फीचर्स हवे असतील, तर एम्पॉवर्ड किंवा एम्पॉवर्ड प्लस एस तुमच्यासाठी योग्य असेल.

मस्त मस्त फिचर्स अन् जबरदस्त बॅटरी; अखेर Tata Punch EV लाँच Read More »

ST Bus

Pratap Sarnaik: आता… ‘ गाव तिथे एसटी ’ नव्हे… ‘ आदिवासी पाडा, तिथे एसटी ’; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

Pratap Sarnaik : सह्याद्री व मेळघाटच्या कुशीत, धुक्याने वेढलेल्या डोंगरदऱ्यांमध्ये, आजवर केवळ पायवाटांनीच ओलांडलेले अंतर आता ‘लालपरी’ च्या चाकांनी मोजले जाणार आहे! राज्यातील दुर्गम आदिवासी पाड्यापर्यंत एसटीची सेवा पोहोचवण्याचा ऐतिहासिक संकल्प परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केला. “आता केवळ गाव तिथे एसटी नाही, तर आदिवासी पाडा तिथे एसटी,” असा ठाम निर्धार करत त्यांनी विकासाचा नवा अध्याय सुरू केल्याची घोषणा केली. ‘ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी ’ मिडी बसेस – विकासाची नवी वाट राज्य परिवहन महामंडळ ९ मीटर लांबीच्या, ३५ आसनी अशा १०० अत्याधुनिक मिडी बसेस खरेदी करीत असून या बसेसना ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी’ असे प्रेरणादायी नामकरण करण्यात येणार आहे. अरुंद रस्ते, तीव्र चढ-उतार आणि वळणावळणाच्या घाटरस्त्यांवरून सहज धावू शकतील, अशा या बसेस खास करून आदिवासी पाड्यांसाठीच नियोजित आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या आठ दशकांत महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात एसटी पोहोचली. आज तब्बल ९३% लोकसंख्या एसटी सेवेशी जोडलेली आहे. तरीही सह्याद्री व मेळघाटच्या दऱ्याखोऱ्यातील अनेक पाडे विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूरच राहिले होते. मोठ्या बसेसना तिथे प्रवेश शक्य नव्हता; त्यामुळे शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारासाठी आदिवासी बांधवांना अनेक किलोमीटरची पायपीट करावी लागत होती.आता मात्र ही पायपीट थांबणार आहे. पायवाटांवरून चाकवाटांकडे… ही केवळ बससेवा नाही, तर सामाजिक समावेशकतेचा सेतू आहे. शिक्षणासाठी शहरात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी, आरोग्यसेवेसाठी धाव घेणाऱ्या मातांसाठी आणि रोजगाराच्या शोधात निघालेल्या तरुणांसाठी ही ‘ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी ’ बस म्हणजे आशेचा किरण ठरणार आहे. मंत्री सरनाईक यांनी आशावाद व्यक्त करत सांगितले की, “दुर्गम भागातील आपला आदिवासी समाज आता एसटीच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्राशी जोडला जाईल. विकासाची गंगा प्रत्येक पाड्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा आमचा निर्धार आहे.” विकासाचा नवा संकल्प ‘ लालपरी ’च्या चाकांमध्ये आता केवळ प्रवास नाही, तर परिवर्तनाची गती दडलेली आहे. डोंगर-दऱ्यांतील शांत पाड्यांवर लवकरच एसटीचा हॉर्न घुमेल आणि त्या आवाजात विकास, समता आणि संधींची नवी पहाट दडलेली असेल. असा विश्वास मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.

Pratap Sarnaik: आता… ‘ गाव तिथे एसटी ’ नव्हे… ‘ आदिवासी पाडा, तिथे एसटी ’; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक Read More »

Supreme Court

Supreme Court : नोकरी द्या, दान नको; मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला सल्ला

Supreme Court : भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी मोफत योजनांवर राज्यांना कडक शब्दांत फटकारले आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, करदात्यांसह या योजनांचा खर्च कोण उचलेल. अन्न आणि वीज नंतर आता थेट रोख हस्तांतरण लागू केले जात आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले की, सरकारने रोजगारावर लक्ष केंद्रित करावे. विकासावर कमी खर्च केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू वीज वितरण महामंडळ विरुद्ध भारत सरकार या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. ग्राहकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता सर्वांना मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिल्याबद्दल न्यायालयाने महामंडळाला फटकारले. सरन्यायाधीशांनी कर्ज असूनही मोफत योजना देणाऱ्या राज्यांवर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी विचारले, “जर करदाते नसतील तर या योजनांसाठी कोण पैसे देईल?” सर्वोच्च न्यायालयाने रोख आणि मोफत योजनेच्या आर्थिक विवेकबुद्धीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की राज्यांनी मोफत योजना देण्याऐवजी रोजगार निर्माण करण्यास प्राधान्य द्यावे. सरन्यायाधीशांनी इशारा दिला की, विकासावर कमी खर्च केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की, अनेक राज्ये महसुलात तोटा सहन करत आहेत, तरीही ते अजूनही कल्याणकारी योजनांचा विस्तार करत आहेत. न्यायालयाचे मत आहे की, कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा आणि “मोफत” चा भार इतका वाढला आहे की, ते विकासासाठी आवश्यक असलेला निधी कमी करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की एका वर्षात गोळा होणाऱ्या महसुलापैकी 25 टक्के… विकासात का गुंतवता येत नाही?

Supreme Court : नोकरी द्या, दान नको; मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला सल्ला Read More »

mukesh ambani

Mukesh Ambani : मुकेश अंबानी यांची मोठी घोषणा, रिलायन्स 7 वर्षांत करणार 10 लाख कोटींची गुंतवणूक

Mukesh Ambani : नवी दिल्ली येथे झालेल्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये, रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी एक महत्त्वाकांक्षी रोडमॅप सादर केला, ज्यामध्ये जिओला भारतातील आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) क्रांतीच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले. मुकेश अंबानी म्हणाले की, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि जिओ पुढील सात वर्षांत संयुक्तपणे 10 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतील. ही गुंतवणूक एआय पायाभूत सुविधा, डेटा सेंटर आणि स्वदेशी एआय मॉडेल्स विकसित करण्यासाठी खर्च केली जाईल. ही गुंतवणूक भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या संपूर्ण लँडस्केपमध्ये बदल घडवून आणेल. ही एक सट्टेबाजीची गुंतवणूक नाही, तर राष्ट्र उभारणीसाठी शिस्तबद्ध भांडवल आहे, ज्यामुळे दशकांपर्यंत चिरस्थायी आर्थिक मूल्य आणि धोरणात्मक ताकद निर्माण होईल. एआयचा सर्वोत्तम टप्पा अजून येणे बाकी शिखर परिषदेतील भाषणादरम्यान, अंबानींनी एआयच्या भविष्यावर भर देत म्हटले की एआयचा सर्वोत्तम टप्पा अजून येणे बाकी आहे. हे तंत्रज्ञान भारतासाठी प्रचंड समृद्धी आणि संधींच्या नवीन युगाची सुरुवात करू शकते. एआय काही लोकांच्या हातात सत्ता केंद्रित करेल की सर्वांसाठी संधी निर्माण करेल याबद्दल सुरू असलेल्या जागतिक चर्चेचा त्यांनी संदर्भ दिला. मुकेश अंबानी यांनी भारताला 21 व्या शतकातील एआय सुपरपॉवर बनवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि त्याला रिलायन्सचा आजपर्यंतचा सर्वात मोठा आणि धाडसी प्रयत्न म्हटले. एआयमुळे नोकऱ्या जाणार नाहीत एआयमुळे नोकऱ्या जाण्याच्या भीतीबाबत अंबानी म्हणाले की एआय नोकऱ्या काढून टाकणार नाही, तर त्याऐवजी उच्च-कुशल रोजगारासाठी नवीन संधी निर्माण करेल. एआय भारतातील तरुण प्रतिभेला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुकेश अंबानी म्हणाले की एआयच्या बाबतीत जग एका चौरस्त्यावर आहे. एक मार्ग महागड्या आणि डेटा-चालित एआयकडे घेऊन जातो, तर दुसरा रिलायन्सचा परवडणाऱ्या आणि सुलभ एआयचा दृष्टिकोन आहे जो प्रत्येक भारतीयाला सक्षम करतो. त्यांनी स्पष्ट केले की रिलायन्सचे ध्येय भारतातील प्रत्येक नागरिकासाठी एआय सुलभ करणे आहे, केवळ श्रीमंतांसाठी तंत्रज्ञान नाही. ज्याप्रमाणे कंपनीने मोबाइल डेटाची किंमत लक्षणीयरीत्या कमी केली, त्याचप्रमाणे आता एआय इन्फरन्सिंगचा खर्च देखील कमी करेल. अंबानी यांनी यावर भर दिला की भारत एआय भाड्याने घेऊ शकत नाही. त्यांचे ध्येय कनेक्टिव्हिटीइतकेच सर्वव्यापी आणि परवडणारे बनवणे आहे.

Mukesh Ambani : मुकेश अंबानी यांची मोठी घोषणा, रिलायन्स 7 वर्षांत करणार 10 लाख कोटींची गुंतवणूक Read More »

phonepe

PhonePe : पिनची आवश्यकता नाही! फक्त फिंगरप्रिंट अन् फेस आयडीने करता येणार PhonePe वर पेमेंट

PhonePe : लोकप्रिय पेमेंट प्लॅटफॉर्म फोनपेने अलीकडेच भारतातील युजर्ससाठी एक नवीन फीचर लाँच केले आहे. युजर्स आता बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वापरून त्यांचे यूपीआय पेमेंट करू शकतात. त्यामुळे आता लहान व्यवहारांसाठी प्रत्येक वेळी यूपीआय पिन टाकण्याची आवश्यकता नाही. फक्त तुमचा फिंगरप्रिंट किंवा फेस आयडी वापरा आणि पेमेंट त्वरित प्रक्रिया केली जाईल. हा बदल डिजिटल पेमेंटला आणखी जलद, सुरक्षित आणि अधिक वापरकर्ता-अनुकूल बनवतो. बायोमेट्रिक पेमेंट कसे करावे या नवीन फोनपे फीचरसह, वापरकर्ते बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशनसाठी त्यांचे बँक खाते अँपशी लिंक करू शकतात. सुरुवातीला, तुम्हाला एकदाच यूपीआय पिन आणि बायोमेट्रिक्स दोन्ही सेट करावे लागतील. त्यानंतर, 5000 पर्यंतच्या पेमेंटसाठी पिनऐवजी फिंगरप्रिंट किंवा फेस आयडी वापरता येईल. ही प्रक्रिया केवळ जलदच नाही तर सुरक्षित देखील आहे, कारण डिव्हाइस-स्तरीय बायोमेट्रिक सुरक्षा तुमचे खाते सुरक्षित ठेवते. कसे सेट करायचे? फोनपे वर बायोमेट्रिक पेमेंट सेट करणे खूप सोपे आहे. प्रथम, अँप उघडा, प्रोफाइलवर जा आणि पेमेंट्स व्यवस्थापित करा पर्याय निवडा. त्यानंतर, बायोमेट्रिक पे वर टॅप करा आणि तुमच्या बँक खात्यासाठी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सक्षम करा. सुरुवातीला, तुम्हाला पिन आणि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण दोन्ही वापरावे लागतील, परंतु त्यानंतर, लहान व्यवहारांसाठी फक्त बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पुरेसे असेल. आता, युजर्स गर्दीच्या किंवा घाईच्या परिस्थितीतही सहजपणे पेमेंट करू शकतात. शिवाय, हा बदल आरबीआय आणि एनपीसीआयच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आला आहे, जे अधिकृतपणे यूपीआय प्लॅटफॉर्मवर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ओळखतात. हे केवळ पेमेंटला गती देत नाही तर सुरक्षा आणि वापरकर्ता अनुभव देखील सुधारते. हे फीचर सुरुवातीला अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी आणले गेले आहे, तर ते टप्प्याटप्प्याने iOS वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध केले जाईल. भविष्यात, हे फिचर्स इतर यूपीआय-आधारित अँपमध्ये देखील उपलब्ध असू शकते.

PhonePe : पिनची आवश्यकता नाही! फक्त फिंगरप्रिंट अन् फेस आयडीने करता येणार PhonePe वर पेमेंट Read More »

shani shingnapur

Shani Shingnapur : श्री शनेश्वर देवस्थानचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी निविदा प्रक्रियेवर भर

Shani Shingnapur : शनि शिंगणापूर येथील श्री शनेश्वर देवस्थान येथील बर्फी प्रसाद तयार करण्यासाठी शिर्डी देवस्थानच्या धर्तीवर प्रक्रिया करून पुरवठादार नेमल्याने विशिष्ट ब्रँडची मक्तेदारी संपुष्टात येऊन देवस्थान आणि भाविकांनादेखील याचा लाभ होणार आहे. प्रशासनाने आवश्यक उपाययोजना केल्यानंतर बर्फी प्रसाद आणि तेलाची विक्री वाढल्याचे गेल्या ३ महिन्याच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते, असे स्पष्टीकरण विभागीय आयुक्त तथा प्रशासक डॉ.प्रवीण गेडाम यांनी दिले आहे. बर्फी प्रसाद निर्मितीसाठी शिर्डी देवस्थानाच्या धर्तीवर रीतसर प्रक्रिया करून पुरवठादार निवडण्यात आलेला आहे. यामुळे कामगार कायद्याचे पालन व सुलभतेने दर्जात्मक प्रसाद निर्मिती सुलभ होईल. यापूर्वी बर्फीकरिता विशिष्ट ब्रॅंडची मक्तेदारी असल्याने देवस्थानचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आले होते हे टाळण्यासाठी व देवस्थानला साहित्याचा पुरवठा विना अडथळा होण्यासाठी निविदाप्रक्रियेद्वारा विविध साहित्य खरेदी करण्यात येत आहे. यामुळे देवस्थानला स्पर्धात्मक दराचा फायदा होईल व प्रक्रिया पारदर्शकता राहील. भविष्यातील खरेदी प्रक्रिया ही ई टेंडरद्वारे राबविण्याबाबत शासन स्तरावर पत्रव्यवहार करून नोंदणी करण्यात आलेली आहे. बर्फी प्रसाद तयार करण्यासाठी यापूर्वी नियुक्त कारागीर यांची लेखी स्वरूपात नेमणूक करण्यात आलेली नव्हती. यासह सदरील बर्फी प्रसाद बनविण्यासाठी विशिष्ट ब्रॅंडचीच मागणी करण्यात येत असल्याचे निदर्शनस आलेले होते व त्यामुळे देवस्थान प्रशासनाला स्पर्धात्मक दराचा फायदा होत नव्हता. दरम्यान देवस्थान प्रशासनातर्फे या सुधारणा होत असतांना प्रसाद किंवा तेल विक्रीवर कोणताही परिणाम झालेला नाही हे मागील ३ महिन्याच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होतांना दिसते. बर्फी प्रसाद विक्री नोव्हेंबर:- ३ लाख १४ हजार ४५९ पाकिटे (रक्कम रु. ६२ लाख ८९ हजार १८० रुपये ) डिसेंबर : – ४ लाख ५२ हजार ८३५ पाकीटे ( रक्कम रु. ९० लाख ५६ हजार ७००) जानेवारी : – ५ लाख १० हजार ६२६ पाकीटे (रक्कम रु. १ कोटी २ लाख १२ हजार ५२०) तेल विक्री नोव्हेंबर :- ३४ लाख ८४ हजार ९५४ रुपये डिसेंबर :- ३३ लाख ८ हजार २६७ रुपये जानेवारी;- ४६ लाख ५ हजार २४४ रुपये वेतन बाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय अहिल्यानगर यांचे कडून नियुक्त लेखा अधिकाऱ्यांकडून कार्यालयीन तपासणी सुरू असून लवकरच कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यात येईल.असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. देवस्थानचे कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत ते पारदर्शकरित्या आणि नियमानुसार व्हावे यावर प्रशासनाचा भर असून भाविकांचा त्रास कमी होऊन त्यांना चांगल्या सुविधा मिळाव्या यावरही भर दिला जात आहे. देवस्थानचे महात्म्य आणि पावित्र्य अबाधित राखण्यासाठी प्रशासनातर्फे आवश्यक सुधारणांवर भर दिला जात आहे. अर्थातच यात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य घेण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांचे वेतन वेळेवर व्हावे यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे प्रशासनातर्फे दिलेल्या स्पष्टीकरणात नमूद करण्यात आले आहे.

Shani Shingnapur : श्री शनेश्वर देवस्थानचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी निविदा प्रक्रियेवर भर Read More »