Maratha Reservation : राज्यात सध्या मराठा आरक्षणावरून राजकारण तापलं आहे. आता या प्रकरणात ओबीसी संघटनांनी न्यायालयात आव्हान दिल्याची माहिती समोर आली आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार,ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे, मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करू शकतो, असे आधीच सांगितले आहे. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने गेल्या आठवड्यात जारी केलेल्या जीआर मसुद्याला ओबीसी संघटनेने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सरकारने हा निर्णय संविधानविरोधी घेतल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
ओबीसी विरुद्ध मराठा!
मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजातील नातेवाईकांनाही आरक्षण देण्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून यासंदर्भात सातत्याने ओबीसी संघटनांच्या बैठका सुरू आहेत. आता ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनच्या वतीने वकील मंगेश ससाणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
राज्य सरकारने मराठ्यांच्या कुटुंबीयांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला, हे संविधानविरोधी आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत शिंदे सरकारच्या भूमिकेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काळात ओबीसी विरुद्ध मराठा अशी कायदेशीर लढाई पाहायला मिळणार आहे.
गदारोळ का झाला?
नुकतेच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठ्यांना आरक्षण मिळेपर्यंत ओबीसींना दिलेले सर्व लाभ मिळतील, अशी घोषणा केली. या संदर्भात राज्य सरकारने एक मसुदा अधिसूचनाही जारी केली असून, त्यात म्हटले आहे की, मराठा व्यक्तीच्या रक्ताच्या नातेवाइकाकडे तो शेतकरी कुणबी समाजातील असल्याचे दाखविण्यासाठी नोंदी असतील, तर त्यालाही कुणबी म्हणून मान्यता दिली जाईल.
शेतकरी समाज ‘कुणबी’ ओबीसी अंतर्गत येतो आणि जरंगे सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी करत आहे. जेणेकरून राज्यातील सर्व मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गांतर्गत आरक्षण मिळू शकेल. महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी शनिवारी आपले बेमुदत उपोषण संपवले.
महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री छगन भुजबळ मराठा आरक्षणाला विरोध करत आहेत. याबाबत राष्ट्रवादीचे नेते (अजित पवार) भुजबळ यांनी राज्य सरकारच्या मराठ्यांच्या भूमिकेच्या विरोधात आहे.
मराठा समाजाला ओबीसीचे आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि सर्व ओबीसी नेत्यांना एकत्र बोलावून अनेक बैठका घेतल्या. मात्र, कोणावरही अन्याय होणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.