Anna Hazare: भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचा समावेश करत विधान परिषदेने महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयकाला अखेर वर्षभरानंतर मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नेतेमंडळींची चौकशी करणे शक्य होणार असून मुख्यमंत्री, मंत्री व आमदारही या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत असे प्रतिपादन ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजार यांनी केले आहे.
गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनातच लोकायुक्त हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले होते. तब्बल वर्षभरानंतर हे विधायक विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले.
मुख्यमंत्री देखील आता या कायद्याच्या चौकटीमधून सुटणार नाही
लोकायुक्त कायदा व्हावा यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजार यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा दिला. या दरम्यानच्या काळात अनेक मोठी आंदोलने देखील अण्णांनी केली. विधानसभेत मंजूर झालेला हा कायदा आता विधानपरिषदेत देखील मंजूर झाला.
तसेच पुढे बोलताना अण्णा म्हणाले, आम्ही केलेल्या मागणीनुसार लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार झाला होता. हा मसुदा विधानसभेत मंजूर करण्यात आला होता. विधान परिषदेत हे विधेयक आल्यानंतर यात सदस्यांच्या सूचनांचा समावेश करण्यात आला.
त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांची चौकशी या माध्यमातून करता येणार आहे. मुख्यमंत्री देखील आता या कायद्याच्या चौकटीमधून सुटणार नाही. या कायद्याच्या आधारे आता मुख्यमंत्र्यांवर देखील कारवाई करणे शक्य होणार आहे असे यावेळी बोलताना अण्णा हजारे म्हणाले.
