Ahilyanagar Police : कायदा सर्वांसाठी समान असतो, असे भाषणात सांगितले जाते. मात्र अहिल्यानगरच्या रस्त्यांवरचे चित्र पाहिले तर हा कायदा सामान्यांसाठीच असल्याचा संशय निर्माण होतो. गावाकडून आलेला शेतकरी, डोक्यावर टोपी घातलेला सामान्य माणूस किंवा शाळा-महाविद्यालयात जाणारा विद्यार्थी दुचाकीवर दिसला की त्याला अडवायचे, कागदपत्रे तपासायची, नियमांचा धाक दाखवायचा आणि दंडाचा बोजा टाकायचा. पण दुसरीकडे काळ्या काचा लावलेल्या, नंबरप्लेट नसलेल्या स्विफ्ट आणि थारसारख्या गाड्या शहरात बिनधास्त फिरताना दिसत असतील, तर आरटीओ आणि वाहतूक शाखेचे अधिकारी-कर्मचारी नेमके कोणासाठी काम करतात, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
शहरात काळ्या काचा लावलेल्या वाहनांची आणि नंबरप्लेट नसलेल्या गाड्यांची वाढती संख्या हा केवळ वाहतूक नियमांचा प्रश्न नाही, तर अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीचाही प्रश्न आहे. विशेषतः स्विफ्ट आणि थारसारख्या वाहनांमधून नियमांचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा वाहनांची तपासणी करण्याची जबाबदारी आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांचीच आहे. मग या वाहनांवर कारवाईचा हात का पडत नाही?
सामान्यांच्या गाड्यांनाच नियमांचा चाप!
दुचाकीवरून जाणाऱ्या सामान्य नागरिकाला थांबवण्यासाठी वाहतूक कर्मचाऱ्यांची तत्परता दिसते. हेल्मेट नाही, कागदपत्रे नाहीत, लायसन्स नाही, अशा कारणांवरून कारवाई होते. नियमभंग असेल तर कारवाईला विरोध नाही. पण नियमांची अंमलबजावणी करताना वाहनाचा प्रकार, मालकाची आर्थिक परिस्थिती किंवा गाडीची प्रतिष्ठा पाहिली जाते का? सामान्य माणसासाठी कायद्याचा बडगा आणि स्विफ्ट-थारसाठी मोकळे रान, हा दुजाभाव कशासाठी?
आरटीओचे अधिकारी कुठे? वाहतूक शाखेचे कर्मचारी काय करतात?
काळ्या काचा लावलेल्या गाड्या, नंबरप्लेट नसलेली वाहने आणि वाहतूक नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी आरटीओची स्वतंत्र यंत्रणा आहे. वाहतूक शाखेचे पोलीसही शहरात तैनात आहेत. मग या यंत्रणांचे लक्ष नेमके कुठे आहे? नियम मोडणाऱ्या वाहनांवर कारवाई होत नसेल, तर तपासणी मोहिमांचा उपयोग काय? सामान्य नागरिकांना अडवून दंड वसूल करण्यापेक्षा नियम मोडणाऱ्या प्रत्येक वाहनावर समान कारवाई करण्याची हिंमत दाखवावी.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उत्तर द्यावे…
अहिल्यानगर शहरात काळ्या काचा असलेल्या आणि नंबरप्लेट नसलेल्या स्विफ्ट व थार वाहनांवर किती कारवाया झाल्या? अशा वाहनांची नियमित तपासणी होते का? सामान्य नागरिकांना अडवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणारे वरिष्ठ अधिकारी नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवरही कारवाई करणार आहेत का?
आरटीओ आणि वाहतूक शाखेच्या वरिष्ठांनी या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत. वाहतुकीचे नियम हे कोणाच्या बापाची खासगी मालमत्ता नाहीत आणि कायदा कोणाच्या गाडीच्या किमतीनुसार बदलत नाही. सामान्यांच्या दुचाकीला कायद्याचा चाप आणि स्विफ्ट-थारच्या काळ्या काचांना अभय, हा कारभार आता थांबला पाहिजे.






