Mahayuti Government: ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य रुग्णांसाठी चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. राज्यातील मोफत आरोग्यसेवांशी संबंधित योजनांची बिले रखडल्यामुळे अनेक ठिकाणी आरोग्यसेवा विस्कळीत झाल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. विशेषतः मोफत रक्त तपासणी, डायलिसिस केंद्रे आणि आपला दवाखाना यांसारख्या सुविधांवर याचा परिणाम होत असल्याचे वृत्त आहे.
या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि ग्रामीण भागातील रुग्णांना बसण्याची शक्यता आहे. उपचारांसाठी सरकारी आरोग्य केंद्रांवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांसमोर आता आरोग्यसेवा मिळवण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दोन वर्षांपासून 1,067 कोटींची थकबाकी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्याच्या आरोग्य विभागाने एचएलएल लाईफकेअर लिमिटेड या कंपनीसोबत दहा वर्षांचा करार केला होता. या करारानुसार मागील सात वर्षांपासून राज्यात सुमारे 400 महालॅब, 225 आपला दवाखाने आणि 110 डायलिसिस केंद्रे चालवली जात आहेत.
मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून शासनाकडून कंपनीची सुमारे 1,067 कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचे वृत्त आहे. यामध्ये प्रयोगशाळा तपासणी सेवांसाठी 877.15 कोटी रुपये, डायलिसिस सेवांसाठी 126.27 कोटी रुपये आणि आपला दवाखाना सेवांसाठी 63.83 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
थकीत बिलांमुळे कंपनीला आवश्यक तपासणी किट, औषधोपयोगी साहित्य आणि इतर वैद्यकीय सामग्री खरेदी करण्यात अडचणी येत आहेत. तसेच चार हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्यातील 137 प्रयोगशाळांवर परिणाम
राज्यातील 137 प्रयोगशाळांमधील सेवा प्रभावित झाल्याची माहिती समोर आली आहे. याचा परिणाम प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि इतर शासकीय आरोग्य संस्थांमधील रुग्णसेवेवर झाला आहे.
भंडारा जिल्ह्यात दररोज सुमारे एक हजार रुग्णांच्या तीन हजार विविध रक्त तपासण्या मोफत केल्या जात होत्या. आता या सेवा विस्कळीत झाल्याने रुग्णांना खासगी प्रयोगशाळांचा आधार घ्यावा लागत आहे.
गरोदर माता, वृद्ध आणि डायलिसिस रुग्णांची चिंता वाढली
या परिस्थितीचा सर्वाधिक त्रास गरोदर महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि नियमित डायलिसिसची गरज असलेल्या रुग्णांना होत आहे.
गरोदर महिलांना वेळोवेळी रक्त तपासण्या करणे आवश्यक असते. तसेच मधुमेह, थायरॉईड आणि इतर आजारांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांनाही नियमित तपासण्यांची गरज असते. मोफत सुविधा बंद किंवा विस्कळीत झाल्यास या रुग्णांना आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे.
विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि हातावर पोट असलेल्या कुटुंबांसाठी खासगी रुग्णालयांमधील तपासण्यांचा खर्च परवडणारा नाही.
खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांची सरकारकडे मागणी
या प्रकरणावर भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शासनाने तातडीने महालॅबची थकीत बिले अदा करावीत आणि बंद पडलेल्या रक्त तपासणी सेवा पूर्ववत सुरू कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार या प्रश्नावर काय निर्णय घेते आणि सामान्य रुग्णांना पुन्हा मोफत आरोग्यसेवा कधी उपलब्ध होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आरोग्य विभागाच्या भूमिकेकडे लक्ष
या प्रकरणात केवळ कंत्राटदार कंपनीची आर्थिक अडचण हा विषय नसून, सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. सरकारी आरोग्य योजनांचा उद्देश गरीब आणि गरजू रुग्णांना मोफत उपचार उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र, आर्थिक व्यवहारांमधील विलंबामुळे अशा सुविधा बंद पडत असतील, तर त्याचा थेट परिणाम जनतेच्या आरोग्यावर होतो. थकीत बिले, विस्कळीत आरोग्यसेवा आणि आर्थिक संकटात सापडलेले रुग्ण या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
