Shrirampur Crime : समाजात एखादी व्यक्ती धार्मिक, सामाजिक किंवा सांस्कृतिक कार्याच्या माध्यमातून लोकप्रिय होत असते. परंतु त्याच व्यक्तीचे नाव वारंवार गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासात, आरोपपत्रात किंवा पोलीस कारवाईत समोर येऊ लागले, की समाजाने आणि यंत्रणांनी स्वतःला काही कठोर प्रश्न विचारण्याची वेळ येते. प्रश्न एका व्यक्तीचा नसतो; प्रश्न असतो न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास, कायद्याची अंमलबजावणी आणि समाजाच्या नैतिक भूमिकेचा.
अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये धर्म, जात किंवा संघटनांच्या नावाने काही व्यक्तींना ‘रक्षक’ म्हणून उभे केले जाते. सोशल मीडियावरील प्रचार, मिरवणुका, वाढदिवसाचे बॅनर आणि समर्थकांच्या घोषणांमधून त्यांची प्रतिमा तयार केली जाते. परंतु जर अशाच व्यक्तींचे नाव वारंवार खून, खंडणी, मारहाण, दरोडे, मोक्का किंवा इतर गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत समोर येत असेल, तर समाजाने त्या प्रतिमेकडे चिकित्सक नजरेने पाहिले पाहिजे.
कायद्याच्या दृष्टीने प्रत्येक आरोपी निर्दोष मानला जातो, जोपर्यंत न्यायालय दोष सिद्ध करत नाही. ही लोकशाहीची मूलभूत अट आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की गंभीर आरोपांकडे समाजाने डोळेझाक करावी. एखाद्या व्यक्तीवर सातत्याने गुन्हे दाखल होत असतील, ती वारंवार अटक होत असेल किंवा संघटित गुन्हेगारीशी तिचे नाव जोडले जात असेल, तर त्या पार्श्वभूमीवर पोलीस, तपास यंत्रणा आणि सरकारी पक्षाची कार्यक्षमता तपासणे आवश्यक ठरते.
अशा घटनांमध्ये आणखी एक धोकादायक प्रवृत्ती दिसते. गुन्हेगारीला धार्मिक किंवा सामाजिक ओळखीचे कवच मिळू लागते. समर्थकांचा एक वर्ग व्यक्तीच्या कथित सामाजिक कामांचा उल्लेख करून गंभीर आरोपांकडे दुर्लक्ष करतो. परिणामी, चर्चा व्यक्तीच्या कृत्यांवर न होता धर्म किंवा विचारसरणीच्या समर्थन-विरोधात वळते. हीच समाजासाठी सर्वात मोठी धोक्याची घंटा आहे.
गुन्हेगाराला धर्म नसतो त्याचा धर्म फक्त गुन्हा असतो. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी व्यक्तीच्या धर्म, जात, राजकीय संबंध किंवा लोकप्रियतेकडे न पाहता समान निकषांवर झाली पाहिजे. अन्यथा कायद्यावरील विश्वास कमी होतो आणि सामान्य नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढते.
आज गरज आहे ती व्यक्तिपूजेपेक्षा संस्थांवर विश्वास ठेवण्याची. पोलीस तपास निष्पक्ष असावा, सरकारी पक्षाने खटले प्रभावीपणे चालवावेत, साक्षीदारांचे संरक्षण व्हावे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण व्हावी. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे समाजानेही कोणत्याही व्यक्तीचे समर्थन करताना तिच्या सार्वजनिक प्रतिमेबरोबर तिच्या सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचाही विचार केला पाहिजे.
प्रत्येक मोठ्या गुन्ह्यानंतर आरोपींची नावे चर्चेत येतात; परंतु त्याहून मोठा प्रश्न कायम राहतो गुन्हेगारी इतकी वाढूच कशी दिली जाते? प्रतिबंधात्मक पोलिसिंग, प्रभावी तपास, जलद न्याय आणि सामाजिक जबाबदारी या चारही गोष्टी एकत्र आल्या तरच अशा घटनांवर दीर्घकालीन नियंत्रण मिळवता येईल.
लोकशाहीत कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यापेक्षा मोठे स्थान नसते. धर्म, समाजकार्य किंवा लोकप्रियता ही न्यायप्रक्रियेची पर्यायी व्यवस्था होऊ शकत नाही. शेवटी टिकतो तो केवळ कायद्याचा अधिकार आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास.
