Anna Hazare: माहिच्या अधिकार कायद्याच्या नियमांतील दुरूस्तीच्याविरोधात आंदोलन करण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यावर आता विविध संघटनांकडून नैतिक जबाव आणला जात आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारकडून मात्र, अधिकृतपणे संपर्क करण्यात आलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर हजारे यांनी आज सरकारला आंदोलनासंबंधी स्मरणपत्र पाठविले आहे.
या कायद्याच्या नियमांत सरकारने अलीकडेच बदल केले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांना माहिती मिळविणे अवघड जाणार आहे, असे सांगत हजारे यांनी या विरोधात 5 जुलैपासून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. राळेगणसिद्धी येथील यादवबाबा मंदिरात आंदोलन करणार असल्याचा इशारा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून दिला आहे. त्यानंतर मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी राळेगणसिद्धीत येऊन हजारे यांची भेट घेतली. मात्र, आपण सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून नव्हे तर हजारे यांची सदिच्छा भेट घेण्यासाठी आल्याचे त्यांनी सांगितले. बैठकीत काहीही तोडगा निघाला नसल्याने हजारे उपोषण करण्यावर ठाम राहिले.
त्यानंतर सरकारकडून कोणीही अधिकृतपणे चर्चेसाठी आले नाही. तर दुसऱ्या बाजूला विविध सामाजिक संघटनांनी हजारे यांची भेट घेत आंदोलनाला पाठिंबा दिला. प्रश्न सुटल्याशिवाय आता माघार नाही, अशा निर्धार व्यक्त करीत या संघटनांनी आंदोलनासाठी नैतिक दबाव निर्माण केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता हजारे यांनी सरकारला पुन्हा स्मरणपत्र पाठविले आहे. या पत्रात हजारे यांनी म्हटले आहे की, मी 22 जून 2026 रोजी आपणास सविस्तर पत्र देऊन महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार कायद्यातील अनेक तरतुदी नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या असल्याचे सविस्तर निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामध्ये शासनाने या नियमांचा पुनर्विचार न केल्यास आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला होता. यानंतर राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी राळेगणसिद्धी येथे येवून भेट घेतली. त्यावेळेस आमच्यामध्ये अडीच तास माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ उद्देश, नागरिकांच्या अडचणी आणि नवीन नियमांमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर प्रश्नांवर चर्चा झाली.
त्यांनी कोणताही कायदा अथवा नियमावली करण्याचे अधिकार शासनाकडे असल्याने आपल्या भावना आम्ही शासनास कळवितो, पुढील निर्णय शासन घेईल असे सांगितले होते.
त्यामुळे सरकारने 12 जून 2026 रोजी लागू केलेली नियमावली रद्द करण्याचा सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर पुन्हा एकदा हा कायदा वाचविण्यासाठी प्राणपणास लावून उपोषण सुरु करावे लागणार आहे.
त्यामुळे आपणास नम्र विनंती करण्यात येते की. महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026 मधील नागरिकविरोधी व कायद्याच्या मूळ तत्त्वांना बाधा आणणाऱ्या सर्व तरतुदी तात्काळ स्थगित करून रद्द करण्यात याव्यात. माहिती अधिकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती आयुक्त, वकील, पत्रकार आणि नागरिकांच्या प्रतिनिधींची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून नव्याने नियम तयार करण्यात यावेत. माहितीचा अधिकार अधिक प्रभावी, सुलभ आणि सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारा राहील याची शासनाने हमी द्यावी, अन्य़था ठरल्याप्रमाणे आंदोलन केले जाईल.
