Radhakrishnan Vikhe Patil: गोदावरी, मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अनेक कार्यालयांच्या मुख्यालयात बदल करण्याचा आदेश निघाला आहे. गोदावरी व कृष्णा खोरे महामंडळाचे कामकाज गतिमान करण्यासाठी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महामंडळाच्या कार्यालयांचे स्थलांतर करून आस्थापनांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार अहिल्यानगर पाटबंधारे विभागाचे मुख्यालय आता अहिल्यानगरऐवजी लोणी तर मुळा पाटबंधारे विभागाचे मुख्यालय अहिल्यानगर ऐवजी राहुरी असणार आहे. मात्र या निर्णयाला मोठा विरोध होत आहे परंतु आता कार्यालय स्थलांतर विरोधात दाखल याचिका छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
जलसंपदा विभागातील प्रशासकीय रचना बदलत गोदावरी खोरे महामंडळातील मुख्य अभियंत्याचे कार्यालय छत्रपती संभाजीनगरहून नांदेड येथे हलविण्यात आले आहे. तर नांदेड येथील उर्ध्वपैनगंगा प्रकल्प क्र. १ आणि क्र. ३ ही दोन कार्यालयांचे मुख्यालय थेट अहिल्यानगरमधील लोणी येथे हलविण्यात आले आहेत. उपअभियंत्याचे हे कार्यालय लोणीमध्ये हलिवण्यात कोणते प्रशासकीय हीत आहेत, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. अहिल्यानगर हे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांचा प्रभावक्षेत्र असल्याने हे बदल करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
जलसंपदा कार्यालयांच्या स्थलांतराच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब
गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत असलेल्या कार्यालय स्थलांतराच्या निर्णयाविरोधात छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्यात आली असून, जलसंपदा विभागाच्या धोरणात्मक निर्णयावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
शेतकरी हित डोळ्यासमोर ठेवून कृष्णा व गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने प्रदेश, मंडळ आणि विभाग स्तरावरील कार्यालयांच्या पुनर्रचनेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. सिंचन प्रशासन गतिमान आणि लोकाभिमुख व्हावे, तसेच या निर्णयाचा लाभ शेतकरी, नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींना व्हावा, हीच यामागची भूमिका होती. सिंचनविषयक कामांसाठी लोकप्रतिनिधी, शेतकरी व नागरिकांना कार्यालये जवळ तसेच धरण लाभक्षेत्रात असावीत, या उद्देशाने महामंडळाच्या २७ मे २०२६ रोजीच्या बैठकीत हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, जलसंपदा विभागाच्या निर्णयाविरोधात रौफ नवजा पटेल यांनी संभाजीनगर उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने सदर याचिका खारीज केली आहे.
न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान माननीय न्यायालयाने पक्षकाराला “सदरचे काम हे प्रशासकीय आहे, मात्र समाजमाध्यमांतून प्रसारित झालेली कागदपत्रे घेऊन न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे”, असे म्हटले. तसेच सदरचे प्रकरण दाखल करताना पक्षकाराने कोणताही अभ्यास किंवा कागदपत्रांचे संशोधन केलेले नाही, असे अभिप्राय नोंदवले. याचसोबत, “विभागाच्या मंत्र्यांना प्रतिवादी का केले?” असा प्रश्नही केला. सदर याचिकेचे कामकाज चालू ठेवण्यासाठी २० लाख रुपये भरावे किंवा याचिका मागे घ्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आणि यासाठी १५ मिनिटांचा कालावधी दिला होता. त्यावर पक्षकाराने याचिका मागे घेत असल्याचे न्यायालयासमोर सांगितले.
कार्यालय स्थलांतर करण्याचा महामंडळाचा निर्णय असून, राज्यातील नदीजोड प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी तसेच जलसंपदा विभागाच्या योजनांच्या व निर्णयांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी घेतलेला हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नोंदवले. राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ जी. पी. गिरासे, गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या वतीने सीनियर कौन्सिल विनायक होन आणि विधिज्ञ सुभाष तांबे यांनी बाजू मांडली.
महामंडळाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी १ जूनपासून सुरू झाली आहे. अनेक वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्या नेमणुकीच्या कार्यालयांत हजर झाले. मात्र, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनांच्या वतीने विभागाच्या निर्णयाविरोधात आंदोलने सुरू करण्यात आली होती. आजच्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नेमणुकीच्या ठिकाणी हजर होणे क्रमप्राप्त होणार आहे.
अंबादास दानवेंनी व्यक्त केला संताप
गोदावरी खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यालयांची झालेली फेरफेक म्हणजे निव्वळ ‘तुघलकी कारभार’! नांदेडचं ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाशी संबंधित कार्यालय थेट अहिल्यानगरच्या लोणीला हलवणं हा कोणता भूगोल? असा सवाल अंबादास दानवे यांनी केला. तसेच सरकारने हे नकाशे नक्की कोणत्या शतकातले पाहून निर्णय घेतलेत? मराठवाड्याला मनस्ताप देणारा हा निर्णय त्वरित मागे घ्या, अन्यथा तीव्र आंदोलनाला सामोरे जा! असा इशारा देखील दानवे यांनी दिला.
