Donald Trump: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणांना मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे, ज्याचे पडसाद जगभरातील बाजारपेठांमध्ये उमटले आहेत. अमेरिकन व्यावसायिक इतिहासात पहिल्यांदाच, अशी मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे, सरकारला स्वतःच्या धोरणांमुळे अब्जावधी डॉलर्सचे परतफेड करावे लागण्याची शक्यता आहे. हा मुद्दा केवळ राजकीय पराभव नाही त्याचा थेट परिणाम अमेरिकेशी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेशी व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांवर होईल. हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे आणि त्याचा जागतिक व्यावसायिक जगावर कसा परिणाम होईल हे समजून घेऊया.
कंपन्यांसाठी मोठा दिलासा
न्यू यॉर्कचे संघीय न्यायाधीश रिचर्ड ईटन यांनी अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, ज्या कंपन्यांनी सरकारने लादलेले अवैध शुल्क (आयात शुल्क) भरले आहेत त्यांना परतफेड मिळण्याचा अधिकार आहे. हा संपूर्ण वाद १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा (IEEPA) अंतर्गत लादलेल्या मोठ्या कराशी संबंधित आहे.
गेल्या महिन्यातच, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या दुहेरी-अंकी आयात शुल्क रद्द केले आणि त्यांना असंवैधानिक म्हटले. आता, न्यायाधीश ईटन यांनी स्पष्ट केले आहे की परतफेडीची व्याप्ती खटला दाखल करणाऱ्या काही मोजक्या कंपन्यांपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर या आणीबाणी कायद्याअंतर्गत शुल्क भरणाऱ्या सर्व आयातदारांना समान प्रमाणात लागू होईल.
सरकारी तिजोरीला 16 लाख कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान
या न्यायालयाच्या निर्णयाचा आर्थिक परिणाम आश्चर्यकारक आहे. आकडेवारीवरून असे दिसून येते की अमेरिकन सरकारने डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत या वादग्रस्त शुल्कांमधून तब्बल १३० अब्ज डॉलर्स (अंदाजे १२ लाख कोटी रुपये) जमा केले होते. असा अंदाज आहे की जर डिसेंबरनंतर झालेल्या वसुलीचा समावेश केला तर एकूण परतफेड १७५ अब्ज डॉलर्स किंवा अंदाजे १६.१२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.
टेनेसीस्थित फिल्टर उत्पादक अॅटमॉस फिल्ट्रेशनच्या खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला. ट्रम्प प्रशासनाने ही परतफेड प्रक्रिया मंदावण्यासाठी सर्व कायदेशीर प्रयत्न केले, परंतु यूएस कोर्ट ऑफ अपीलने सरकारचा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला आणि खटल्याचा जलद निपटारा करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयात या धोरणात्मक पराभवानंतर सरकार निष्क्रिय बसलेले नाही. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी संकेत दिले आहेत की प्रशासन त्यांची भूमिका आणखी कठोर करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांनी लागू केलेला नवीन १०% युनिव्हर्सल टॅरिफ आता १५% पर्यंत वाढवण्याची तयारी आहे.
बेसंट यांच्या मते, या आठवड्यात हा नवीन कर स्लॅब जाहीर केला जाऊ शकतो. तथापि, सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींनुसार, ही नवीन टॅरिफ रचना फक्त १५० दिवसांसाठीच लागू राहू शकते.
जुने नियम परत येतील का?
अमेरिकन अधिकाऱ्यांकडे आता फक्त पाच महिने आहेत. या काळात, ते जुने टॅरिफ दर पुन्हा सुरू करण्यासाठी नवीन कायदेशीर पर्यायांचा शोध घेत आहेत. ट्रेझरी सेक्रेटरींचा असा विश्वास आहे की कलम ३०१ आणि कलम २३२ अंतर्गत लादलेले टॅरिफ थोडे मंदावले असले तरी ते कायदेशीरदृष्ट्या अधिक मजबूत आहेत.
