Infosys Vacancy in 2027 : आयटी क्षेत्रात आज मोठ्या प्रमाणात एआयचा वापर वाढत असल्याने अनेकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येणार असल्याचा गैरसमज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचत असल्याने एआयला विरोध वाढतोय. तसेच वाढत्या एआय सेवांमुळे आयटी क्षेत्रात बेरोजगारी निर्माण होणार असल्याचा दावा देखील करण्यात येतोय मात्र दुसरीकडे आयटी क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी इन्फोसिसने 2027 या आर्थिक वर्षात तब्बल 20 हजार महाविद्यालयीन पदवीधरांची भरती करणार असल्याची मोठी घोषणा केलीय. कंपनीचे सीईओ सलिल पारेख यांनी दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचच्या वार्षिक बैठकीत याबाबत घोषणा केलीय. आयटी क्षेत्रात एआय वाढीच्या संधी दिसत असल्याने कंपनीने हा निर्णय घेतला असं यावेळी सलिल पारेख म्हणाले. सलिल पारेख यांच्या या घोषणेमुळे जगात पुन्हा एकदा एआय आयटी किंवा इतर क्षेत्रात फायदेशीर ठरणार का? याबाबत आता अनेक तर्कवितर्क लावण्यात येत असून एआयच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येतंय.
आयटी क्षेत्रात सध्या जागतिक कंपन्यांकडून नोकरी कपातचा दबाव असताना, इन्फोसिसने मोठा निर्णय घेत एका मोठ्या भरतीची घोषणा केलीयं. ग्राहक त्यांचे बजेट AI आणि ऑटोमेशनकडे वळवत असल्याने मागणीचे स्वरूप बदलत असून आम्हाला काही ठिकाणी घट आणि काही ठिकाणी वाढ दिसत आहे.
आम्हाला घट दिसण्यापेक्षा वाढ थोडी जास्त दिसत आहे असं म्हणत त्यांनी 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2027 या कालावधीत इन्फोसिस आणखी 20 हजार महाविद्यालयीन पदवीधरांची भरती करणार असून आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या तीन तिमाहींत, इन्फोसिसने 18 हजार महाविद्यालयीन पदवीधरांची भरती केली असं त्यांनी सांगितलं.
तर केवळ तिसऱ्या तिमाहीत कंपनीच्या कर्मचारी संख्येत 5 हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची वाढ झाली असल्याची देखील माहिती त्यांनी जागतिक आर्थिक मंचच्या वार्षिक बैठकीत दिलीये.
तसेच एआय एजंट्स, फाउंडेशन मॉडेल्स, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट,कस्टमर सपोर्ट आणि जुन्या ॲप्लिकेशन्सचं आधुनिकीकरण या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नवीन काम तयार होत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. महत्त्वाचं म्हणजे, इन्फोसिसने फ्रेशर्ससाठी सुरुवातीचं वेतनही वाढवलं आहे. एआय आणि डिजिटल कौशल्य असलेल्या तरुणांसाठी वार्षिक 21 लाख रुपयांपर्यंतचं पॅकेज देण्यात येत आहे. म्हणूनच, आयटी क्षेत्रात करिअर घडवू पाहणाऱ्या तरुणांसाठी इन्फोसिसची ही घोषणा मोठी संधी ठरणार आहे.
इन्फोसिसने घेतलेल्या निर्णयामुळे आयटी क्षेत्राला नवी दिशा मिळणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
