Sawedi land scam – अहिल्यानगर – अहिल्यानगरातील सावेडी परिसरातील एका ३४ वर्षांपूर्वीच्या खरेदीदस्तावरून उभ्या राहिलेल्या वादातून महसूल यंत्रणेतील त्रुटी आणि संशयास्पद कार्यपद्धतीचे भयावह चित्र समोर आले आहे. दस्त क्रमांक ४३०, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ या खरेदीखतात केवळ तांत्रिक चुका नव्हे तर गंभीर कायदेशीर त्रुटी झाल्याचे दस्तऐवज स्पष्ट करतात. मात्र, इतक्या उघड चुका असूनही संबंधित अधिकारी प्रकरण “खरेदीखत व्हावे” यावर ठाम आहेत. ही बाब लोकशाही यंत्रणेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.
या खरेदीदस्तात मूलभूत बाबींची शहानिशा करण्यात आली नाही. १९९१ सालचा ७/१२ उतारा जोडलेलाच नव्हता. खरेदी देणाऱ्याचे नाव चुकीचे दाखल झाले. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम व कुळवहिवाट अधिनियमांतर्गत आवश्यक नोटीस बजावणी झाली नाही. खरेदी घेणारा शेतकरी असल्याचा पुरावा घेण्यात आला नाही. एवढेच नव्हे तर १९९०-९१ सालचे महसुली दप्तर तपासले गेले नाही. या सगळ्या त्रुटींवर पडदा टाकून फेरफार मंजुरीला गती देणे हे संशयास्पद ठरत नाही का?
आजमितीस शंका व्यक्त होत आहे की, ही प्रकरणे जाणूनबुजून गुंतागुंतीची करून शेवटी कोर्टाकडे ढकलली जात आहेत. अशावेळी मूळ वारसदारांना वेठीस धरून, कमी किंमतीत जमीन “बनावट दस्तावेज” तयार करणाऱ्यांकडे वळवली जावी, असा एक डाव अधिकाऱ्यांच्या मदतीने रचला जात असल्याची चर्चा आहे. खरेदीखताचा फेरफार करण्यासाठी ३४ वर्षे थांबून अचानक दस्तावेज पुढे आणले जाणे हे प्रथमदर्शनीच संशयास्पद आहे.
लोकशाहीत प्रशासनाची जबाबदारी सत्य, न्याय आणि पारदर्शकता राखण्याची असते. मात्र इथे प्रशासनच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेले दिसते. जमीन ही फक्त एक तुकडा माती नसते, तर ती शेतकऱ्याचे आयुष्य, वारसांचा हक्क, आणि अनेकांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असते. त्या जमिनीवर अन्यायाने ताबा मिळवण्याचे डावपेच हे समाजाच्या पायाभूत रचनेला खिळ घालणारे आहेत.
अधिकारीच म्हणतात, यात खरेदीखत होण्याची दाट शक्यता,
सावेडीतील खरेदीदस्तात इतक्या गंभीर त्रुटी, दस्तऐवजांचा अभाव आणि कायदेशीर प्रक्रियेतील उघड चुका असतानाही संबंधित महसूल अधिकारी मात्र “यात खरेदीखत होण्याची दाट शक्यता आहे” असे सांगत आहेत. प्रशासनाकडूनच अशा प्रकारची भूमिका घेतली जात असल्याने प्रकरण आणखीच गुंतागुंतीचे झाले असून, यामागे संशयास्पद हेतू असल्याची चर्चा जनतेत रंगू लागली आहे.
सरकारच्या महसूल खात्याने या प्रकरणाचा तातडीने फेरआढावा घ्यावा. दोषींवर कारवाई करावी आणि जमीनबळकावणीच्या प्रयत्नांना आळा घालावा. अन्यथा सावेडीतील हे प्रकरण हे फक्त एक उदाहरण ठरून महाराष्ट्रात अशा असंख्य वारसदारांना वेठीस धरले जाईल. हे प्रकरण जिल्हाधिकारी यांच्या कडे आहे. त्यामुळे मूळ मालकाला न्याय मिलेसे अशी अपेक्षा आहे.
