Election Commission : लवकरच देशाला नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त मिळणार आहे. सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार 18 फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होत असल्याने 19 फेब्रुवारी रोजी देशाला नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त मिळणार आहे.
1988 च्या तुकडीतील ज्ञानेश कुमार हे पुढील नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू हे दोघेही 1988 च्या बॅचचे निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत.
दोघांचीही नावे 14 मार्च 2024 रोजी निश्चित करण्यात आली. गेल्या वर्षी 14 फेब्रुवारी रोजी अनुप चंद्र पांडे यांच्या निवृत्तीनंतर आणि त्यानंतर 9 मार्च रोजी दुसरे निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या अचानक राजीनामा दिल्यानंतर आयोगाच्या दोन्ही निवडणूक आयुक्तांची पदे रिक्त झाली होती.
भारतीय निवडणूक आयोगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांमध्ये जो कोणी वरिष्ठ असेल. पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्तपदासाठी ते प्रबळ दावेदार असतील. त्यापैकी विद्यमान निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार सीनियर यांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत, पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार असतील अशी अपेक्षा आहे. परंतु पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीला केंद्रीय कायदा मंत्री आणि दोन केंद्रीय सचिवांचा समावेश असलेल्या समितीने प्रस्तावित केलेल्या पाच नावांव्यतिरिक्त सीईसीसाठी नाव निवडण्याचा अधिकार आहे.
निवड समितीने नाव निश्चित केल्यानंतर, राष्ट्रपती अंतिम मान्यता देतात. त्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली जाते.
निवडणूक आयोगाची व्यवस्था काय आहे?
भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या व्यवस्थेत, आयोगाच्या शीर्ष तीन पदांमध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त असतात. निवड समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती त्यांची नियुक्ती करतात. नवीन कायद्यानुसार, शोध समितीचे नेतृत्व आता कॅबिनेट सचिवांऐवजी कायदा मंत्री करतील. ज्यामध्ये दोन केंद्रीय सचिव आहेत. कायदा मंत्री आणि दोन केंद्रीय सचिवांचा समावेश असलेली शोध समिती पाच नावे निवडते आणि ती पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय निवड समितीकडे सादर करते. तीन सदस्यीय निवड समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात आणि त्यात एक केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते असतात. नवीन कायद्यानंतर आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्तांची ही पहिलीच नियुक्ती असेल.
निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबतही काम केले आहे. त्यावेळी ते केंद्रीय गृह मंत्रालयात काश्मीर विभागाचे प्रभारी होते. जेव्हा केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमधून संविधानातील कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी अयोध्या प्रकरणात गृह मंत्रालयाच्या डेस्कचे प्रमुख म्हणूनही काम केले आहे. 2022 मध्ये ते सहकार मंत्रालयाचे सचिव होते.