Tag: Sawedi land scam - DNA मराठी

sawedi land scam kind officer apologizes for mistak

चुका करूनही अधिकारी दयावान? | जमिनीचे वाटप व चुका-दुरुस्तीवर प्रश्नचिन्ह | अहिल्यानगर बातमी

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

जमिनीचे वाटप, चुका-दुरुस्ती आणि शंका निर्माण करणारी प्रक्रिया Sawedi land scam – अहिल्यानगर जिल्ह्यात जमिनीच्या मालकी हक्काशी संबंधित वादविवाद, चुक दुरुस्ती आणि अभिलेखातील फेरफार या मुद्द्यांवर पुन्हा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नोंदींमधील तफावत आणि विसंगतीमुळे प्रशासनावरील विश्वासार्हता डळमळीत होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. चुकांवर चुकांची भरया प्रकरणात सुरवातीला चूक दुर्स्ठी लेख समोर आला नाही मात्र या प्रकरणाला वाचता झाल्यानंतर अप्पर अधिकारी यांच्याडे तो सदर झाला, १३ जुलै १९९२ रोजी झालेल्या जमिनीच्या वाटपाची नोंद आहे. मात्र, २७ ऑगस्ट १९९२ रोजी झालेल्या चुक दुरुस्तीत हीच माहिती हि मुळ खरेदी खाताशी सुसंगत नाही त्यामुळे यावरही शंका निर्माण होते, उदाहरणार्थ, सर्व्हे नं. २४५/वर ०.६३ हे.आर. क्षेत्रफळ वडील अब्दुल अजीज डायाभाई यांच्या नावावर दिसते. पण वाटपात मात्र सर्व्हे नं. २४९/बर चे क्षेत्र मुलगा डायाआई अब्दुल अजीज यांच्या नावावर दाखवले आहे. ही विसंगती गंभीर शंका निर्माण करत आहे. सूचीची दोन रूपे!सूची क्र. २ मध्ये हस्तलिखित स्वरूप आणि प्रिंटेड स्वरूप यामध्ये स्पष्ट फरक आढळतो. सरकारी कामकाजासाठी मागणी केली असता प्रिंटेड प्रत सादर केली जाते; मात्र अभिलेखात हस्तलिखित सूची नोद घेताना दिसते. एकाच दस्तऐवजाची दोन भिन्न स्वरूपे कशी, हा प्रश्न प्रशासनासमोर निर्माण झालाय. फेरफारांच्या कहाण्या नित्याच्याजमिनीच्या नोंदींमध्ये मूळ अभिलेख, त्यानंतरची चुक दुरुस्ती आणि नंतर सादर होणारी कागदपत्रे यामध्ये विसंगती आढळणे ही अपवादात्मक बाब नाही. अनेकदा हेतुपुरस्सर फेरफार होतो का, असा संशय मुळजमीन मालकांच्या वारसांना आहे, धोक्याची घंटानोंदींमध्ये एका बाजूला वडिलांचे नाव, तर दुसऱ्या बाजूला मुलाचे नाव दिसणे; हस्तलिखित आणि प्रिंटेड सूचीतील फरक — या चुका केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर प्रशासनालाही अडचणीत टाकतात. यामुळे न्यायालयीन लढाया, वाद आणि सामाजिक तणाव वाढत आहे, शेतकऱ्यांचा विश्वास धोक्यातआजच्या घडीला रेकॉर्ड ऑफ राईट्स व ७/१२ उतारे शेतकऱ्यांचे गीता, कुरण आणि बायबल मानले जाते. पण जर ह्याच कागदपत्रांच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह लागले, तर शेतकऱ्यांचा प्रशासनावरचा विश्वास डळमळीत होणार हे निश्चित. मूलभूत प्रश्नजमिनीच्या प्रकरणात चुका दुरुस्त करायच्या की लपवायच्या?हा प्रश्न अधिकाधिक टोकदार होत आहे. जमिनीचे प्रकरण आर्थिक व भावनिक दृष्ट्या संवेदनशील असल्याने, प्रशासकीय ढिसाळपणा केवळ वादग्रस्तच नाही तर धोकादायकही ठरू शकतो. मी किती दयावान असे असतानाही अधिकाऱ्यांची भूमिका मात्र वेगळीच दिसते. “मी किती दयावान आहे हे दाखवायचे प्रयत्न आम्ही करत आहोत; खरेदी कोणी केली याने काय फरक पडतो? शेवटी नोंद करायची ती आमचीच आहे”, अशा थाटात अधिकाऱ्यांची वक्तव्ये ऐकू येतात. यावरून स्पष्ट होते की या प्रकरणात गोंधळ कमी करण्याऐवजी तो अधिक वाढवण्याकडेच प्रशासनाचा कल आहे.

चुका करूनही अधिकारी दयावान? | जमिनीचे वाटप व चुका-दुरुस्तीवर प्रश्नचिन्ह | अहिल्यानगर बातमी Read More »

is the savedi land scam a clue to negligence or collusion in revenue records.

Sawedi land scam – महसूल नोंदीतील बेफिकीरी की संगनमताचा सुगावा?

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam – अहिल्यानगर तालुक्यातील मौजे सावेडी येथील स.नं. २४५ या जमिनीच्या नोंदी व खरेदी व्यवहाराचा मागोवा घेतला, तर एकाच वेळी अनेक गंभीर प्रश्न उभे राहतात. अपर तहसीलदारांच्या तपास अहवालातून समोर आलेला घटनाक्रम केवळ महसूल विभागातील बेपर्वाईचाच नाही, तर संगनमताचा संशयही दृढ करतो. १९९१ सालचा खरेदीदस्त क्रमांक ४३० हा व्यवहार, त्यानंतर झालेले वाटप, चुक दुरुस्ती लेख, आणि २०२५ मध्ये अचानक ३४ वर्षांनी झालेला फेरफार — हे सर्व दस्तऐवज पाहता कायदेशीर प्रक्रियेतले पायऱ्या जाणीवपूर्वक टाळल्याचे स्पष्ट दिसते. महसूल कायद्यानुसार खरेदी देणारा आणि घेणारा या दोघांना कलम १५०(२) नुसार नोटीस देणे बंधनकारक असते. मात्र, येथे ना टपालाद्वारे नोटीस पाठवली, मलामत्तेवर नोटीस लावली, ना ग्रामपंचायतीमार्फत प्रसार केला. त्याऐवजी अवघ्या २० दिवसांत फेरफार मंजूर करण्याची “तातडी” दाखवली गेली. प्रश्न असा की — या तातडीमागे फक्त अधिकारी बेपर्वाई होती का, की काहींचा फायदा करून देण्याची जाणीवपूर्वक धडपड? सदर जमिनीची स्थिती १९९२ च्या फेरफार क्रमांक १४६७६ नुसार स्पष्ट होती. अब्दुल अजीज दायाभाई यांना ०.७२ हे.आर. तर दायाभाई अब्दुल अजीज यांना ०.६३ हे.आर. असे वाटप झाले होते. तरीदेखील खरेदीदस्तात संपूर्ण १.३५ हे.आर. क्षेत्राचा उल्लेख करून, वाटपापूर्वीचे आणि नंतरचे गट क्रमांक मिसळून विक्री दाखवण्यात आली. म्हणजे, नोंदीतील आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष वाटप यात उघड विसंगती निर्माण झाली. या प्रकरणात आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे १९९१ सालचा दस्त प्रत्यक्ष दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदवला गेला की नाही, याबाबतच अद्याप खात्री नाही. अंगठे पुस्तक, पावती रजिस्टर, डे बुक यांसारखी आवश्यक मूळ नोंदीच उपलब्ध नाहीत. दस्त वैध आहे की बनावट, हे ठरवण्याऐवजी महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यावर आधारित फेरफार मंजूर केला. ही केवळ निष्काळजीपणा नव्हे, तर थेट कायद्याच्या गळचेपीसारखी बाब आहे. अहवालात नमूद केलेल्या समांतर प्रकरणांतून एक धोकादायक पॅटर्न समोर येतो — ३०-३५ वर्षे जुने खरेदीदस्त, ज्यात विक्रेते-खरेदीदार दोघेही मृत, आणि मग वारसदार किंवा इतर लाभार्थी अचानक विलंब माफी अर्जासह अपील दाखल करतात. अनेकदा हे दस्त बनावट असल्याचे विरोधी पक्ष सांगतो. महसूल यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे अशा संशयास्पद फेरफारांना संमती मिळते आणि जमिनीच्या मालकीत दीर्घकाळानंतर ‘कायदेशीर’ फेरबदल होतात. सावेडी प्रकरण हा फक्त एक तुकडा आहे. पण तो आपल्याला महसूल नोंदी व्यवस्थेत खोलवर रुतलेल्या दोषांचे दर्शन घडवतो. अधिकारी जबाबदारी टाळतात, नियम मोडले जातात, आणि परिणामी काही हातांना कोटींच्या जमिनी सहज मिळतात. अशा प्रकरणांवर कठोर चौकशी होऊन जबाबदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, जमीन माफियांच्या जाळ्यात अडकलेली महसूल यंत्रणा सर्वसामान्य शेतकरी आणि नागरिकांसाठी न्यायालयीन लढ्याचं रणांगण बनून राहील. सावेडीचा धडा स्पष्ट आहे — महसूल नोंदी ही केवळ सरकारी कागदपत्रं नाहीत, तर त्या प्रत्येक गावाच्या मालमत्तेचा इतिहास असतात. त्या इतिहासात खोटा अध्याय लिहू देणं म्हणजे आपल्या भूमीच्या अस्मितेवरच गदा आणणं होय. १. तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी, सावेडी 1 – चूक: ३४ वर्षांपूर्वीचा खरेदीदस्त तपासणी न करता, ७/१२ वरील वास्तविक नावे व दस्तातील नावे पडताळणी न करता, चुकीची नोंद फेरफार क्र. ७३१०७ मध्ये घेतली. २ – गंभीर मुद्दा: कलम १५०(२) नुसार खरेदी देणारा आणि घेणारा (किंवा त्यांचे वारसदार) यांना नोटीस देणे आवश्यक होते, पण तसे झाले नाही. संशय: एवढ्या जुन्या प्रकरणात अवघ्या २० दिवसांत फेरफार मंजूर करून ‘तातडी’ दाखवली गेली. २. तत्कालीन मंडळाधिकारी, सावेडी 1- चूक: ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या नोंदीची कोणतीही चौकशी न करता मंजुरी देणे. २ – गंभीर मुद्दा: दस्त वैध आहे का, दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंद झाला का, याबाबत कोणतीही खातरजमा केली नाही. ३. दुय्यम निबंधक कार्यालय, अहमदनगर क्र. १ (दक्षिण) 1 – चूक: १९९१ चा दस्त क्रमांक ४३० नोंदवला गेला का, याबाबतची मूळ रजिस्टर, अंगठे पुस्तक, पावती रजिस्टर इ. अभिलेख अनुपलब्ध. २ – गंभीर मुद्दा: दस्त नोंदणीचा पुरावा पूर्ण नसताना महसूल कार्यालयाला स्पष्ट माहिती न देणे. ३ – संशय: जर हा दस्त बनावट किंवा अपूर्ण नोंद असलेला असेल, तर त्याची त्वरित नोंद महसूल विभागाला देणे अपेक्षित होते. ४. खरेदी घेणारे – पारसमल मश्रीमल शाह 1 – चूक/भूमिका: ३४ वर्षांनंतर अचानक फेरफार अर्ज दाखल करणे, तेही मूळ व्यवहारातील पक्षकार (खरेदी देणारे) मृत झाल्यानंतर. २ – संशय: एवढ्या मोठ्या विलंबानंतर जमीन आपल्या नावावर घेण्याचा प्रयत्न, तोही सर्व कायदेशीर प्रक्रिया टाळून. ५. खरेदी देणाऱ्यांचे वारस/संबंधित पक्ष थोडक्यात दोष 1 – थेट प्रशासनिक जबाबदारी: तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळाधिकारी (नोंदीची तपासणी व मंजुरी). २ – नोंदणी प्रक्रियेतील कमतरता: दुय्यम निबंधक कार्यालय. ३ – संभाव्य संगनमत: काही वारस व अधिकारी यांचा फायदा घेण्याचा व्यवहार.

Sawedi land scam – महसूल नोंदीतील बेफिकीरी की संगनमताचा सुगावा? Read More »

sawedi land scam a dark shadow over the records of the secondary registrar's office

सावेडीचा संशय: दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या नोंदींवर काळी छाया..

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

अहिल्यानगर – जमिनीच्या नोंदीतले संशयास्पद व्यवहार, हरवलेल्या कागदपत्रांचा गूढ मागोवा, आणि वर्षानुवर्षे चालणारा ‘खात खरेदी’चा खेळ… सावेडीच्या दुय्यम निबंधक क्र. १ (दक्षिण) कार्यालयाचा हा इतिहास जणू एखाद्या गुन्हेगारी कादंबरीसारखा वाटावा असा आहे. २०२० ते २०२३ या कालावधीत या कार्यालयातून झालेल्या अनेक खरेदी खातांवर आता संशयाच्या भावऱ्यात आहेत . नोंदी तपासताना असे दिसते की काही खात व्यवहार अतिशय घाईघाईत, कागदपत्रांची पूर्ण पूर्तता न होता, आणि संबंधित महसूल विभागाच्या प्रक्रियेची शिस्त न पाळता पूर्ण करण्यात आले. यामध्ये काही व्यवहारांची मूळ फाईलच गायब असल्याचा आरोप आहे. ही फाईल गायब होणे ही केवळ “कार्यालयीन चूक” की ठरवून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न — हा प्रश्न गंभीर आहे. DNA मराठीच्या शैलीत विचारला तर —सरकार, तुमचे नोंदणी व मुद्रांक विभागातील गुप्तहेर काय करत होते?महसूल अधिकारी आणि निबंधक यांची भूमिका केवळ कागदावर सही करणारी होती का, की “सर्व काही ठीक आहे” अशी मान्यता देणारी? या संशयास्पद व्यवहारांतून कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाले असावेत, असे स्थानिक सूत्रांचे म्हणणे आहे. काही जमीनमालकांच्या मते, भूमाफिया आणि दलाल यांची सांगड, कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने जमिनीच्या नोंदीत फेरफार करून “कागदावर मालक” बदलण्यात आली. प्रश्नांची रांग: सध्या चौकशीची गाडी सुरू झाली आहे, मात्र तिचा वेग सरकारी यंत्रणेसारखाच — संथ. चौकशी संपेपर्यंत काही भूमाफिया, दलाल व अधिकारी यांची सांगड असल्याचा आरोप स्थानिक पातळीवर जोर धरत आहे. दस्त हरवणे, नोंदी गायब होणे, व्यवहारात घाई करणे, आणि संबंधितांची पडताळणी न होणे – या सगळ्या गोष्टी संशयाला खतपाणी घालत आहेत. “जमीन ही मालमत्ता नव्हे, तर सोन्याची खाण” या मानसिकतेतून जणू काही व्यवहारांचा मेळ बसवला गेल्याची चर्चा रंगली आहे. चौकशी सुरू झाल्यानंतर अनेक ‘बडी माशा’ जाळ्यात अडकण्याची शक्यता सूत्रांच्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे. मात्र आतापर्यंत या चौकशीला ‘फाईल फिरवणं’ एवढंच महत्त्व दिलं गेल्याने, कारवाई खरंच होईल की, हा आणखी एक ‘कागदी वादळ’ ठरेल, असा संशय नागरिकांत आहे. महत्त्वाच्या फाईल्स पुराव्याच्या स्मशानात जाऊ नयेत, एवढीच जनतेची अपेक्षा आहे. सरकारने जर खरंच सावेडीच्या संशयाचा शेवट करायचा असेल, तर या चौकशीला धारदार दात आणि टोकदार नखं लावावी लागतील. अन्यथा हा प्रकारही महाराष्ट्राच्या जमीन घोटाळा इतिहासात आणखी एक “प्रकरण संपले” म्हणून नोंदवला जाईल.

सावेडीचा संशय: दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या नोंदींवर काळी छाया.. Read More »

sawedi land case – missing records, fake signatures, yet rush to sell

सावेडी जमीन प्रकरण – गायब नोंदी, बनावट सह्या, तरीही विक्रीची घाई…

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, हायलाईट / dnamarathi.com

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी Sawedi land scam – सावेडीतील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरण चौकशीच्या टप्प्यात असतानाच विक्रीची घाई सुरू असल्याने महसूल प्रशासन आणि निबंधन यंत्रणेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. तीन गंभीर प्रश्न प्रशासनासमोर कायम आहेत – गायब झालेल्या नोंदी सापडणार का? बनावट सह्या सिद्ध होणार का? आणि अखेर हा व्यवहार कायदेशीर ठरणार का? १९९१ च्या खरेदीखताच्या आधारे २४ एप्रिल २०२५ रोजी खरेदीदार पारसमल मश्रिमल शहा यांनी नोंद घेण्याचा अर्ज दाखल केला. चार दिवसांत फेरफार नोंद घेऊन १७ मे २०२५ रोजी तत्कालीन मंडल अधिकारी दिलीप जायभाय यांनी ती मंजूर केली. त्यानंतर तक्रारदार सोनवणे यांनी प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आणि प्रकरण मंडल अधिकाऱ्यांच्या चौकशीत गेले. चौकशीत शहा यांचे जनरल कुलमुखत्यारपत्रधारक गणेश शिवराम पाचरणे यांनी सुरुवातीला खुलासा देण्यास नकार दिला, मात्र अप्पर तहसीलदारांकडे सुनावणीदरम्यान अचानक “चूक दुरुस्ती लेख” सादर केला. हा दस्त आधीपासून अस्तित्वात असतानाही सुरुवातीला त्याचा उल्लेख न होणे, संशयाला अधिक वाव देणारे ठरले आहे. याशिवाय, १९९१ च्या मूळ खरेदीखतातील एका साक्षीदाराने “सही माझी नाही” असा दावा केला, तर १९९२ च्या चूक दुरुस्ती लेखातील दुसऱ्या साक्षीदारानेही “मी कधी सहीच केलेली नाही” असे स्पष्ट सांगितले. म्हणजेच, दोन्ही दस्तऐवजांवरील सह्यांच्या वैधतेवरच मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. दरम्यान, सह दुय्यम निबंधक वर्ग २, अहिल्यानगर क्र.१ (दक्षिण) कार्यालयातील तपासणीत दस्त क्र. ४३०/१९९१ संदर्भात फक्त ‘खंड क्र. १९६’ उपलब्ध झाला आहे. सुची क्र. २, अंगठा-पुस्तक, डे बुक, पावती पुस्तक यांसारखी मूलभूत नोंदवही अद्याप सापडलेली नाही. त्या हरवल्या, लपवण्यात आल्या की कधी तयारच झाल्या नाहीत, हे अजूनही अज्ञात आहे. मात्र, इतक्या गंभीर विसंगती व चौकशी सुरू असतानाही संबंधित जमिनीची विक्री सोमवारी किंवा मंगळवारी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महसूल विभाग व निबंधन यंत्रणेसमोर हे मोठे आव्हान असून, चौकशी आणि निर्णयाआधी विक्री थांबवणे हा त्यांचा कस लागणारा कसोटीचा क्षण ठरू शकतो. आता सर्वांचे लक्ष याकडे लागले आहे की – गायब नोंदी शोधल्या जातात का, बनावट सह्यांचे रहस्य उलगडते का, आणि अखेर हा व्यवहार कायद्याच्या चौकटीत बसतो का? की सर्व प्रश्न अनुत्तरित राहून पुन्हा एकदा जमीन घोटाळ्याला मोकळा रस्ता मिळणार? इथे मी तुमच्यासाठी धारदार, पॉइंट-बाय-पॉइंट स्वरूपात बातमी तयार केली आहे — वाचकाला थेट धक्का देणारी आणि शंका निर्माण करणारी: जमीन व्यवहाराचा गूढ – प्रश्नच प्रश्न!

सावेडी जमीन प्रकरण – गायब नोंदी, बनावट सह्या, तरीही विक्रीची घाई… Read More »

suspicious documents, pending decisions still a purchase transaction in savadi

सावेडी जमीनप्रकरणात खरेदीखत आणि दुरुस्तीवर संशय; तरीही खरेदीची तयारी?

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, शेती / dnamarathi.com

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी Sawedi Land Scam – सावेडी येथील (जुना हाडांचा कारखाना) सर्वे नंबर २७९ व त्यानंतर वाटपानुसार २४५/ब/१ व २४५/ब/२ या जमिनींच्या खरेदी व्यवहारात कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबतीत गंभीर विसंगती समोर येत असताना, अद्यापही जमीन खरेदीची तयारी सुरू असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, मूळ खरेदीखत व त्यानंतर करण्यात आलेल्या ‘चूक दुरुस्ती लेखा’वर संशयाची छाया असूनही, ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे दिसत आहे. या प्रकरणात रमाकांत सोनावणे यांनी प्रांत अधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे, त्यावर प्रांत अधिकारी यांनी अप्पर तहशीलदार यांच्याकडे अवाहाल मागितलं होता त्यांच्या अवाहालानंतर या प्रकरणात जिल्हधिकारी यांच्याकडे अवाहाल देण्यात आलाय, अजून यावर निर्णयाय येणे बाकी आहे तरीही या प्रकरणात परीसमल मश्रीमल शहा यांच्यकडून खरेदी करण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहे. मग प्रश्न हा पडतो. खरेदीखत आणि दुरुस्तीवर संशय आहे तर मग खरेदी व्यवहार कसा. नियम डावलून सह दुय्यम निबधक खरेदी व्यवहार करणार का हा गंभीर प्रश्न पडतो. १. अहवालांची मालिका, पण कारवाई शून्य २. शेतजमिनीचा वापर, पण परवानगी नाही ३. खरेदीवेळी शेतकरी पुरावा कुठे? ४. मयत व्यक्तीच्या नावावर खरेदीखत? ५. चूक दुरुस्ती लेख ‘अचानक’ सादर ६. कागदपत्रे गायब – हे फक्त योगायोग? ठळक मुद्दा: “खरेदीखत आणि चूक दुरुस्ती यावर गंभीर संशय असूनही, जमीन खरेदी पुढे रेटली जात आहे, ही बाब केवळ प्रशासनाच्या निष्क्रियतेची नव्हे, तर त्याच्या भूमिका संशयास्पद ठरणारी आहे.” ७. आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा सावेडी प्रकरणात निव्वळ दस्तऐवजातील “कारखाना” शब्दाचा गैरफायदा घेत, बिगरशेतीचा बनावट वापर, शेतकरी नसताना जमीन खरेदी, आणि मयत व्यक्तीच्या नावावर नोंदणी हे सर्व प्रकार समोर येत असताना, संबंधित अधिकाऱ्यांनी दोषींवर कारवाई न करता ‘संशयास्पद’ वर्तन दाखवले आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण व्यवहार नव्या चौकशीचा विषय ठरू शकतो.

सावेडी जमीनप्रकरणात खरेदीखत आणि दुरुस्तीवर संशय; तरीही खरेदीची तयारी? Read More »

सावेडी प्रकरणात खळबळ: दस्तावेजातल्या सह्या खऱ्या की खोट्या?

1 Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी Sawedi land scam – सावेडी येथील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणात नवे वळण आले असून, मूळ खरेदीखतापासून ते चूक दुरुस्ती लेखापर्यंत अनेक गंभीर अनियमितता उघडकीस येत आहेत. 1991 मध्ये पारसमल मश्रिमल शहा यांनी खरेदीखत करून 24 एप्रिल 2025 रोजी सदर नोंद घेण्याचा अर्ज दाखल केला. यानंतर केवळ चार दिवसांत तलाठी प्रमोद दत्तात्रेय गायकवाड यांनी नोंद भरली, आणि 28 एप्रिल रोजी फेरफार नोंद घेण्यात आली. पुढे 17 मे 2025 ला तत्कालीन मंडल अधिकारी दिलीप जायभाय यांनीही ही नोंद मंजूर केली. मात्र, यानंतर या प्रकरणात सोनवणे यांच्याकडून प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली. चौकशीसाठी प्रकरण सावेडी मंडल अधिकाऱ्यांकडे गेले. सावेडी मंडळ अधिकारी यांनी घेणारे आणि देणाऱ्या वारसांना दोन्ही पक्षकारांना नोटिसा पाठवल्या. त्यावर शहा यांचे जनरल कुलमुखत्यारपत्रधारक गणेश शिवराम पाचरणे यांनी या प्रकरणावर अक्षेप घेतला. यानंतर पाचरणे यांनीच अप्पर तहसीलदार यांच्याकडे प्रकरणाची सुनावणी व्हावी असा अर्ज प्रांत अधिकारी यांच्या कडे केला, मात्र आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, सुनावणी दरम्यान त्यांनी या प्रकरणात ‘चूक दुरुस्ती लेख’ तहसीलदारांना अचानक सादर केला. यामुळे या व्यवहारातील पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे. जर हा दुरुस्ती लेख आधीच अस्तित्वात होता, तर नोंद घेताना अथवा चौकशीदरम्यान त्याचा उल्लेख का करण्यात आला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एवढेच नाही, तर खरेदीखतामधील साक्षीदारांपैकी एकाने सांगितले की “मी कधीही या व्यवहारात सही केली नाही”. दुसऱ्या ‘चूक दुरुस्ती लेख’ मधील मान्यता देणाऱ्यानेही सही माझी नाही आरोप केला आहे. तसा त्यांनी सुनावणीच्या दरम्यान भेटल्यावर सांगितले, या प्रकारामुळे 1991 च्या खरेदीखताची व 1992 च्या चूक दुरुस्ती लेखाची शंकेच्या छायेत गेले आहेत. त्यामुळे आता हा संपूर्ण व्यवहार बनावट असल्यचा संशय आहे. कायदेशीरदृष्ट्या अवैध आहे का?, याची सखोल चौकशी आवश्यक आहे. मंडल अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच दोन्ही बाजूंना नोटीसा पाठवून चौकशी सुरू केली होती. तसेच ही बाब उपनिबंधक कार्यालयाला कळवण्यात आली आहे. हे प्रकरण आपल्याविरोधात जात असल्याचे लक्षात येताच संबंधितांनी अवाहाला अप्पर तहसीलदारांकडे यांच्याकडून घ्यावा असे पत्र प्रांत अधिकारी यान दिले, या प्रकरणातील अनेक पैलू हे गंभीर स्वरूपाचे असून दस्तऐवज, साक्षी, सही यांच्यातील विसंगती लक्षात घेता हा संपूर्ण व्यवहार अधिक खोलात तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आता यामध्ये कोणावर कारवाई होणार, मूळ दस्तऐवजांची सत्यता तपासली जाणार का आणि दोषींवर काय कार्यवाही केली जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सावेडी प्रकरणात खळबळ: दस्तावेजातल्या सह्या खऱ्या की खोट्या? Read More »

Sawedi Land Scam : मरणानंतरच मिळकत जिवंत होते? सावेडीच्या प्रकरणात घोटाळ्याचा वास!”

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Sawedi Land Scam: – महाराष्ट्रातील महसूल यंत्रणेत सध्या एक अतिशय गंभीर, चिंताजनक आणि संशयास्पद प्रवृत्ती प्रकर्षाने दिसून येत आहे ती म्हणजे भूसंपत्तीवरील खरेदी-विक्री व्यवहार किंवा अधिकार नोंदी संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच अचानक समोर येणं. हे एक-दोन isolated घटना नसून, त्यामागे संघटित आणि नियोजित स्वरूपाची व्यवस्था काम करत आहे का? असा खवळलेला प्रश्न आता समाजमाध्यमांपासून मंत्रालयापर्यंत उपस्थित होत आहे. सावेडी प्रकरण: फेरफार नोंदींमध्ये गंभीर त्रुटी सावेडी येथील स.नं. २४५/६/२ संदर्भातील फेरफार क्र. ७३१०७ हे उदाहरणच घ्या. सदर फेरफार नोंद मूलतः ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांनी कोणतीही सखोल छाननी न करता मंजूर केली, असे स्पष्टपणे जिल्हा महसूल अधिकाऱ्यांच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, म.ज.म.अ. १९६६ चे कलम २५७ अन्वये ही नोंद आता पुनरविचार प्रक्रियेसाठी घेतली जात आहे. या संदर्भात शेख मतिन आलम बशिरुद्दीन यांनी अपील दाखल केले असून त्याची सुनावणी येत्या ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी होणार आहे. यासारखेच आणखी एक प्रकरण म्हणजे स.नं. २४५/८/१ वरील फेरफार क्र. २७०१८ – ज्यामध्ये १९९१ सालच्या खरेदीदस्तानुसार आता म्हणजे २०२५ मध्ये अपील व विलंब माफी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. ३०–३५ वर्षांनंतर का समोर येतात दस्त? संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात अधिक गंभीर बाब म्हणजे जुने दस्तऐवज १९९१ ते १९९३ या काळातील हे व्यवहार, मूळ मालक मयत झाल्यावरच महसूल नोंदीसाठी पुढे आलेले दिसतात. यात फक्त विलंब नाही, तर हेतुपुरस्सर विलंब, दस्तऐवज लपवून ठेवणे, बनावट कागद सादर करणे आणि मृत व्यक्तीच्या अस्तित्वाचा गैरफायदा घेण्याचे संकेत आढळतात. उदाहरणार्थ, अजितभाई यांच्या मृत्यूनंतर फक्त ४४ दिवसांत, पारसमल शहा यांनी २४ एप्रिल २०२५ रोजी सावेडीतील जमिनीच्या नोंदीसाठी अर्ज दाखल केला. म्हणजेच, व्यवहार आधीचा असूनही, अर्ज मृत्यूनंतर केला गेला ही केवळ योगायोगाची मालिका मानायची का? कायद्यासमोर प्रश्न: कोणत्या इच्छेशी ही नोंद सुसंगत? जर मूळ विक्रेता मयत झाला असेल, तर खरेदीखताची अंमलबजावणी कोणत्या आधारावर केली जात आहे? त्याने कोणत्या तारखेस सह्या केल्या? कसे शासकीय शुल्क भरले गेले? या प्रत्येक बाबी तपासाअंतर्गत याव्यात. अनेक प्रकरणांमध्ये ३०-३५ वर्षांपूर्वीचे बनावट खरेदीखत? दस्ताऐवज सादर करून जमिनींवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे चित्र आहे. महसूल यंत्रणा कोठे अडकते? अशा संशयास्पद दस्तांना मंजुरी देताना ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार इत्यादींच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अनेकदा फेरफार मंजुरी देताना मूळ मालकाचा मृत्यू, त्याचे वारसदार, संबंधित पक्षकारांची मान्यता या सर्व बाबींकडे सरळ दुर्लक्ष होत आहे. यंत्रणेला विश्वासार्हता टिकवून ठेवायची असेल तर अशा प्रकरणांत महसूल खाते आणि निबंधक कार्यालयांनी एकत्रित आणि पारदर्शक कार्यपद्धती राबवली पाहिजे. पुढे काय? १९९० नंतरचे सर्व जुने खरेदीखत दस्तऐवज डिजिटल पडताळणीसाठी घेण्यात यावेत. मृत व्यक्तीच्या नावे दाखल करण्यात आलेल्या व्यवहारांवर स्वतः महसूल मंत्री दर्जाचे चौकशी समिती नेमून कार्यवाही करावी. संबंधित अधिकाऱ्यांची दायित्व निश्चित करून, गुन्हे नोंदवावे. तात्काळ फॉरेन्सिक कागदपत्र पडताळणी आणि डीएनए-आधारित वारसांची खात्री हे उपाय योजावेत. थोडक्यात, आज महसूल कार्यालय म्हणजे व्यवहारांच्या अधिकृत नोंदीचं ठिकाण असण्याऐवजी, अनेकांच्या मनमानीचा केंद्रबिंदू झालं आहे. यंत्रणा कधीच चुकत नाही, असं म्हणणाऱ्यांना सावेडी प्रकरण स्पष्ट चूक दाखवून देतं. शासनाने जर या प्रकरणांकडे डोळेझाक केली, तर तो केवळ निष्काळजीपणा नव्हे, तर लोकशाही व्यवस्थेतील विश्वासघात ठरेल.

Sawedi Land Scam : मरणानंतरच मिळकत जिवंत होते? सावेडीच्या प्रकरणात घोटाळ्याचा वास!” Read More »

sawedi land scam all eyes on the district magistrate's decision

सावेडी प्रकरणात नवीन वळण — जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे साऱ्यांचे लक्ष

सावेडीतील जमीन व्यवहारात तांत्रिक गुंतागुंत – शेतजमिनीचा ‘बिनशेती’ वापर?

Leave a Comment / क्राईम, राजकीय, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam – १९९१ साली पारसमल मश्रीमल शहा यांनी ही जमीन खरेदी केली, त्यावेळी ७/१२ वर ‘बिनशेती’ नोंद असली तरी त्याचा कोणताही कायदेशीर आधार न सापडल्यामुळे, जमीन प्रत्यक्षात ‘शेती’च होती, असेच मानले जाते. अहिल्यानगर – Sawedi land scam – सावेडी परिसरातील सर्वे नंबर २७९ व नंतरच्या वाटपानुसार २४५/ब/१ व २४५/ब/२ या जमिनींबाबत जमीन वापर, खरेदी प्रक्रिया व दस्ताऐवजी विसंगतीमुळे गंभीर तांत्रिक व कायदेशीर अनियमिततेचा प्रकार उघड झाला आहे. हे प्रकरण सध्या महसूल प्रशासनाच्या चौकशीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. बिनशेती नोंदी असूनही पुरावे गायब? अप्पर तहसीलदार कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सदर जमिनीवरील ७/१२ उतारे सन १९४०-४१ पासून सन २०१५-१६ पर्यंत ‘बिनशेती’ स्वरूपात नोंदवले गेले आहेत. पीकपाहणी सदरी “पडीक” व “कातडे रंगविण्याचा कारखाना” असा उल्लेख सातत्याने आढळतो. मात्र या ‘बिनशेती’ वापरासंबंधी कोणतीही अधिकृत परवानगी, रूपांतरण आदेश अथवा कायदेशीर दस्तऐवज शासन अभिलेखांमध्ये उपलब्ध नाही. त्यामुळे या जमिनीचा शेतजमिनीवरून औद्योगिक वापरात अनधिकृत रूपात बदल झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. बिनशेती नोंद असूनही अधिकृत परवानगी नाही – कायदाचं उल्लंघन? महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ४५ स्पष्टपणे सांगते की, कोणतीही जमीन तिच्या मूळ वर्गीकरणापेक्षा वेगळ्या स्वरूपात वापरण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. या प्रकरणात मात्र, जरी ७/१२ उताऱ्यांवर ‘बिनशेती’ वापर नमूद आहे, तरी तो वापर कधी आणि कशाच्या आधारे अधिकृत केला गेला याचा पुरावा मिळत नाही. त्यामुळे ही ‘बिनशेती’ नोंद बेकायदेशीररीत्या, अधिकृत आदेशांशिवाय करण्यात आली असावी, असा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. यामुळे शासनाची महसूल फसवणूक झाली असण्याची शक्यता असून, दोषींवर दंडासह कारवाई होणे आवश्यक आहे. शेती जमीन खरेदीसाठी ‘शेतकरी पुरावा’ आवश्यक – पण तहसीलदारांनी डोळेझाक? १९९१ साली पारसमल मश्रीमल शहा यांनी ही जमीन खरेदी केली, त्यावेळी ७/१२ वर ‘बिनशेती’ नोंद दिसत असली तरी त्याचा कोणताही कायदेशीर आधार न सापडल्यामुळे, जमीन प्रत्यक्षात ‘शेती’च होती, असेच मानले जाते. त्यामुळे या व्यवहारावेळी खरेदीदारांनी स्वतः शेतकरी असल्याचा पुरावा सादर करणे कायद्यानुसार बंधनकारक होते. मात्र, असा कोणताही पुरावा सादर न झाल्याचे अप्पर तहसीलदारांनी स्वतःच अवाहालात दिली आहे. असे असूनही, अप्पर तहसीलदार कार्यालय खरेदीदाराच्या बाजूने भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे, आणि त्यामुळे महसूल खात्याच्या निष्पक्षतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. थोडक्यात कायद्यानुसार कारवाई आवश्यक या प्रकारात महसूल संहिता, मुद्रांक अधिनियम व भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली कारवाईची शक्यता आहे. शासनाची महसूल हानी भरून काढण्यासाठी शुल्क व दंड वसुली, तसेच दोषींवर प्रशासकीय कारवाई अपरिहार्य ठरत आहे.

सावेडीतील जमीन व्यवहारात तांत्रिक गुंतागुंत – शेतजमिनीचा ‘बिनशेती’ वापर? Read More »

Sawedi land scam दस्त गायब? – अहिल्यानगरच्या नोंदणी कार्यालयातील गंभीर अनियमितता उघड

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam सावेडी जमीन घोटाळा सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ मधील वादग्रस्त हाडाचा कारखाना व संबंधित फेरफार क्रमांक ७३१०७ (मंजूर दिनांक १७ मे २०२५) प्रकरणात Sawedi land scam अहिल्यानगर, – मौजे सावेडी येथील फेरफार क्रमांक ७३१०७ संदर्भात सादर करण्यात आलेल्या अर्जावर कार्यवाही करत असताना एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. दस्त क्र. ४३०/१९९१, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ या नोंदणी दस्तावेजासंदर्भातील महत्त्वाचे अभिलेख नोंदणी कार्यालयातून गायब असल्याचे समोर आले आहे. सह दुय्यम निबंधक क्र. १ (दक्षिण) यांनी लेखी म्हणण्यात याची स्पष्ट केलाय. सदर दस्तासंबंधी कार्यालयात “खंड क्र. १९६” हा एकमेव दस्त उपलब्ध असून, सूची क्र. २, अंगठे नोंद, डे बुक, तसेच पावती पुस्तक यापैकी एकही अभिलेख आजपर्यंत मिळून आलेला नाही, अशी कबुलीच निबंधक कार्यालयाने दिली आहे. परिणामी, हा दस्त कार्यालयात खरंच नोंदवला केली होती की नाही यावरही संशय निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो की, हे अभिलेख गेले तरी कुठे? जर नोंदणी झाल्याचे कुठलेही पुरावे उपलब्ध नाहीत, तर त्याची जबाबदारी कोणावर? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एवढ्या महत्त्वाच्या दस्तांचे संरक्षण करण्यात अपयश का आले? दरम्यान, फेरफार क्रमांक ७३१०७ अन्वये स.नं. २४५/२ब या जमिनीवर ३४ वर्षांनंतर कोणत्याही न्यायालयीन आदेशाविना फेरफार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पूर्वीची खरेदीखते रद्द न करता नव्या फेरफारास मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप करत सदर प्रकरणाची सत्यशोधक चौकशी करून फेरफार रहित करण्याची मागणी अर्जदाराने केली आहे. यावरून, अपर तहसिलदार अहिल्यानगर यांच्याकडून चौकशी करून सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला होता, जो प्राप्त झाला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात भूमाफियांचा किंवा भ्रष्ट साखळीचा हस्तक्षेप असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच दस्तांचे गायब होणे, अभिलेखांच्या नोंदी आढळून न येणे आणि परस्पर फेरफार होणे या सगळ्या घडामोडींचा सखोल तपास करणे आवश्यक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. ‘मुद्देसूद प्रश्न उभे राहतात: • दस्त नोंद झाला नसल्याचा किंवा अभिलेख हरवल्याचा ठपका नक्की कुणावर? • ३४ वर्षांनंतर झालेले फेरफार कायद्याच्या चौकटीत बसतात का? • ही यंत्रणात्मक चूक की हेतुपुरस्सर दस्त लपवण्याचा प्रकार? संपूर्ण प्रकरणात भूमाफियांचा किंवा भ्रष्ट साखळीचा हस्तक्षेप असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महत्त्वाचे दस्तावेज गायब होणे, त्यासंदर्भातील मूलभूत अभिलेख कार्यालयातून अचानकपणे न सापडणे, आणि याच दस्ताआधारे ३४ वर्षांनंतर झालेला फेरफार – या साऱ्या गोष्टींचा योगायोग असण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. हे एक नियोजित षड्यंत्र असून, त्यामागे भूमाफिया, दलाल, व काही भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असल्याचा संशय बळावतो. जर योग्य तपास झाला, तर या प्रकरणातून अनेक मुखवटे गळून पडण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच यास सामान्य प्रशासकीय त्रुटी म्हणून सोडवून चालणार नाही; तर या मागील साखळीचे बिंग फोडणे हीच खरी गरज आहे.

Sawedi land scam दस्त गायब? – अहिल्यानगरच्या नोंदणी कार्यालयातील गंभीर अनियमितता उघड Read More »