DNA मराठी

Nirmala Sitharaman

income tax

New Income Tax Rules : करदात्यांना मोठा दिलासा, नियम आणि फॉर्ममध्ये अनेक बदल

New Income Tax Rules : नवीन आयकर कायद्यांतर्गत करदात्यांना मोठी सवलत मिळणार आहे. आयकर विभागाने नवीन आयकर कायदा, 2025 साठी मसुदा नियम आणि फॉर्म जारी केले आहेत, ज्यामुळे नियम आणि फॉर्म दोन्हीची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. या हालचालीचा उद्देश कर प्रणाली सुलभ करणे, अनुपालनाचा भार कमी करणे आणि करदात्यांसाठी संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सोयीस्कर करणे आहे. आयकर विभागाच्या सूत्रांनी सोमवारी ही माहिती दिली. नियम आणि फॉर्मच्या संख्येत घट सूत्रांनुसार, प्रस्तावित आयकर नियम, 2026 अंतर्गत एकूण नियमांची संख्या 33£ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. यापूर्वी, आयकर नियम, 1962 अंतर्गत नियमांची संख्या 511 होती, जी अंदाजे 35 टक्के घट दर्शवते. त्याचप्रमाणे, फॉर्मची संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक कमी करण्यात आली आहे. फॉर्मची संख्या 399 वरून 190 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. हा बदल करदात्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण दिलासा मानला जातो. तर दुसरीकडे वृत्तसंस्था पीटीआयच्या मते, आयकर विभागातील सूत्रांनी सांगितले की नवीन नियम आणि फॉर्मची भाषा सोप्या हिंदी आणि सोप्या शब्दांमध्ये तयार करण्यात आली आहे. अनेक आवश्यकता नसलेल्या अनुपालन तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, करदात्यांना अनेक फॉर्म भरण्याचा त्रास कमी करण्यासाठी फॉर्म प्रमाणित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया सुसंगत आणि समजण्यास सोपी झाली आहे. आयकर कायदा, 2025 शी जुळणारे नियम नवीन मसुदा नियम आयकर कायदा, 2025 शी पूर्णपणे जुळवून घेण्यात आले आहेत. कायदा आणि नियमांमधील गोंधळ दूर करण्यासाठी कालबाह्य आणि अनावश्यक तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. सूत्रांच्या मते, नियम आणि फॉर्म पूर्णपणे “पुन्हा तयार केले गेले आहेत”, म्हणजेच ते पुन्हा डिझाइन केले गेले आहेत. नवीन नियमांचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे करदात्यांना आधीच भरलेले फॉर्म उपलब्ध आहेत. याचा अर्थ असा की उत्पन्न आणि व्यवहार तपशील यासारखी आयकर विभागाकडे आधीच उपलब्ध असलेली माहिती आपोआप फॉर्ममध्ये भरली जाईल. यामुळे फॉर्म भरणे सोपे होणार नाही तर चुका होण्याची शक्यता देखील लक्षणीयरीत्या कमी होईल. सूचनांनंतर मार्चमध्ये अधिसूचना गेल्या आठवड्यात शनिवारी, प्राप्तिकर विभागाने नवीन प्राप्तिकर कायदा, 2025 अंतर्गत मसुदा नियम आणि फॉर्म जारी केले. विभागाने सर्व भागधारकांकडून आणि जनतेकडून 22 फेब्रुवारीपर्यंत सूचना मागवल्या आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, या सूचनांचा विचार केल्यानंतर, मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात नवीन नियम आणि फॉर्म अधिसूचित केले जातील. 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारा नवीन कायदा नवीन प्राप्तिकर कायदा, 2025, 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल. त्याच्या अंमलबजावणीसह, नवीन कायदा सहा दशकांहून अधिक जुन्या प्राप्तिकर कायद्याची जागा घेईल. एका प्रश्नाच्या उत्तरात सूत्रांनी सांगितले की, या बदलांमुळे कर अनुपालन सोपे आणि सुधारेल आणि कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यास मदत होईल.

New Income Tax Rules : करदात्यांना मोठा दिलासा, नियम आणि फॉर्ममध्ये अनेक बदल Read More »

budget 2026

Budget 2026 : अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला मिळणार सुमारे 1 लाख कोटी; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Budget 2026 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा विकसित भारताकडे दमदार वाटचाल करणारा आहे. केंद्रीय करातून महाराष्ट्राला मिळणारा वाटा हा 98,306 कोटी रुपये इतका असणार आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पाचे प्राथमिक आकलन करता, 12,355 कोटी विविध प्रकल्पांसाठी आहेत. त्यामुळे सुमारे 1 लाख कोटी महाराष्ट्राला मिळतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना माध्यमांशी ते बोलत होते. शहरीकरणाला नियोजनबद्ध करुन, उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी खंबीर उपाययोजना या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 12 लाख कोटींची गुंतवणूक सरकार करणार आहे, पूर्वी जी केवळ 1 लाख कोटी असायची. 5 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरातील विकासाचा विचार करुन शहरीकरणाच्या एकात्मिक विचार करण्यात आला आहे. यातून विविध क्षेत्रांना दिशा, गती आणि निधी प्राप्त होणार आहे. याचा मोठा लाभ महाराष्ट्राला होणार आहे. शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन यासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. लखपती दिदी योजनेच्या यशानंतर महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल्स आणि उद्योगांच्या संधी तयार करण्याची योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुलींसाठी वसतीगृहांची योजना तयार करण्यात आली आहे. जिल्हा रुग्णालयात आपात चिकित्सा व्यवस्था उभी करण्याचा निर्णय आरोग्य क्षेत्रात मोलाचा ठरेल. मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे जीडीपीत मोठी वाढ होईल. पुणे-हैदराबाद कॉरिडॉरचा मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्राला मोठा लाभ होईल. ग्रोथहबसाठी 5000 कोटी प्रत्येकी 5 वर्षांत प्राप्त होणार आहेत, याचा लाभ मुंबई महानगर (एमएमआर), पुणे महानगर, नागपूर महानगर ग्रोथहबला होणार आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. महाराष्ट्रासाठी काय? महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते प्रकल्प : 378.38 कोटी महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस प्रकल्प : 167.28 कोटी सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टर : 283.77 कोटी महाराष्ट्र टर्शरी केअर आणि वैद्यकीय शिक्षण विकास कार्यक्रम : 385.78 कोटी उपसा सिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण : 207.10 कोटी शेती आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प : 646.24 कोटी मानवी विकासासाठी कौशल्य आणि अप्लाईड नॉलेज प्रकल्प : 313.65 कोटी जिल्ह्यांमध्ये संस्थात्मक संरचना क्षमतावृद्धीसाठी : 240.90 कोटी मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड कॉरिडॉर : 6103 कोटी मुंबई मेट्रो : 1702 कोटी एमयुटीपी 3 : 462 कोटी एमएमआरमध्ये ग्रीन मोबिलिटी : 155.32 कोटी समृद्धी महामार्गावर आयटीएस : 680.79 कोटी पुणे मेट्रो : 517.74 कोटी (ही केवळ मुंबई, पुण्यातील प्राथमिक आकडेवारी आहे. एकूण : 12,355 कोटी)

Budget 2026 : अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला मिळणार सुमारे 1 लाख कोटी; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Read More »

New Income Tax Bill 2025 अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज सादर करणार जाणून घ्या काय असणार खास

Nirmala Sitharaman : नवीन आयकर विधेयक 2025 अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज 13 फेब्रुवारी रोजी सादर करणार आहेत. हे विधेयक प्रथम राज्यसभेत आणि नंतर लोकसभेत मांडले जाईल. हे विधेयक सादर केले जाईल आणि नंतर पुनरावलोकन समितीकडे पाठवले जाईल. पुनरावलोकनानंतर, ते चर्चेसाठी आणि स्वीकृतीसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठवले जाईल. नवीन आयकर विधेयकात काय नवीन असेल? सोपी भाषाअर्थमंत्र्यांनी आधीच माहिती दिली होती की नवीन आयकर विधेयक असे असेल की ते कोणालाही सहज समजेल. त्यामुळे यामध्ये सोपी भाषा वापरली जाईल. कर विवाद निर्माण करणारे आणि आवश्यक नसलेले शब्द काढून टाकले जातील. हे विधेयक समजण्यास सोपे आणि सोपे असेल. त्याच्या सादरीकरणामुळे आयकराशी संबंधित कायदेशीर वाद देखील कमी होतील. कोणत्याही अनावश्यक तरतुदी नसतीलजुन्या आयकर कायद्यात अनेक तरतुदी होत्या ज्या आवश्यक नव्हत्या, परंतु हे नवीन विधेयक अनेक अनावश्यक तरतुदी काढून टाकून त्या कमी करेल. कर वर्षसध्या, अनेक लोकांना कर निर्धारण वर्ष, आर्थिक वर्ष, मागील वर्ष यासारख्या संज्ञा नीट समजत नव्हत्या, त्यामुळे आता नवीन आयकर विधेयकात हे शब्द काढून टाकले जातील आणि ‘कर वर्ष’ वापरला जाईल. अधिकाधिक टेबलेलोकांना विधेयक सहज समजावे यासाठी, अटी आणि शर्ती आणि लांबलचक स्पष्टीकरणांऐवजी लहान आणि समजण्यास सोप्या तक्त्यांचा वापर करण्यात आला आहे. नियम सोपे केलेकरदात्यांना सर्व नियम सहज समजतील यासाठी नियम सोप्या पद्धतीने समजावून सांगितले जातील. कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटी, स्टँडर्ड डिडक्शन, रजा इन कॅश यासारख्या महत्त्वाच्या तरतुदी एकाच ठिकाणी टेबलद्वारे स्पष्ट केल्या जातील. जेणेकरून करदात्यांना आयकराशी संबंधित नियम चांगल्या प्रकारे समजतील. कायदेशीर बाबी कमी होतीलसध्या आयकर विभागाशी संबंधित अनेक कायदेशीर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये वाढ रोखण्यासाठी, सोपे नियम बनवले जात आहेत. जेणेकरून कायदेशीर प्रकरणांची संख्या वाढू नये आणि करदात्यांना सर्व तरतुदी सहज समजू शकतील.

New Income Tax Bill 2025 अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज सादर करणार जाणून घ्या काय असणार खास Read More »

LPG Gas Price: आनंदाची बातमी, एलपीजी सिलिंडर स्वस्त, जाणून घ्या नवीन दर

LPG Gas Price : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन थोड्याच वेळात देशाचा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करणार आहे. या बजेटमध्ये सर्वसामान्य लोकांना काय मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागू नये मात्र त्यापूर्वीच एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. या बातमीनुसार व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलेंडर स्वस्त झाला आहे. 1 फेब्रुवारी 2025 पासून लागू झालेल्या नवीन दरानुसार, आजपासून 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडरची किंमत 7 रुपयांनी कमी करण्यात आली आहे. आजपासून दिल्लीत 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची किरकोळ विक्री किंमत 1797 रुपये झाली आहे. कोणत्या शहरात गॅसच्या किमती किती कमी झाल्या?इंडियन ऑइलच्या वेबसाइटनुसार, राष्ट्रीय राजधानीत 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत 1 फेब्रुवारीपासून 1804 रुपयांवरून 1797 रुपयांवर आली आहे. कोलकातामध्ये या एलपीजी सिलिंडरची किंमत 1911 रुपयांवरून 1907 रुपयांवर आली आहे. मुंबईत व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर आता 1756 रुपयांवरून 1749.50 रुपयांना उपलब्ध आहे. आजपासून चेन्नईमध्ये एलपीजी सिलेंडरची किंमत 1959.50 रुपये आहे. एलपीजी गॅस सिलेंडरचा दरआज घरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. दिल्लीत, 14 किलोचा घरगुती एलपीजी सिलिंडर अजूनही 803 रुपयांच्या जुन्या किमतीत उपलब्ध आहे. लखनौमध्ये या एलपीजी सिलेंडरची किंमत 810.50 रुपये आहे. मुंबईत घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत 802.50 आहे. चेन्नईमध्ये या सिलेंडरची किंमत 818.50 रुपये आहे. त्याच वेळी, कोलकातामध्ये एलपीजी सिलेंडरची किंमत 829 रुपये आहे.

LPG Gas Price: आनंदाची बातमी, एलपीजी सिलिंडर स्वस्त, जाणून घ्या नवीन दर Read More »

Nirmala Sitharaman : मोठी बातमी! अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याविरोधात FIR दाखल करण्याचे आदेश

Nirmala Sitharaman : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने दिले आहे.  माहितीनुसार, निवडणूक बाँडच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची वसुली केल्याप्रकरणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. जन अधिकार संघर्ष परिषदेचे आदर्श आर. अय्यर यांनी तक्रार दाखल केली होती. न्यायालयाने शुक्रवारी एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आणि पुढील सुनावणी 10 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली. कोर्टाने टिळक नगर पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.  मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बीवाय विजयेंद्र, भाजप नेते नलिन कुमार कटील, केंद्रीय आणि राज्य भाजप कार्यालये आणि ईडी विभागाविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.  एप्रिल 2019 पासून ऑगस्ट 2022 पर्यंत, उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांच्या कंपनीकडून सुमारे 230 कोटी रुपये आणि अरबिंदो फार्मा कंपनीकडून 49 कोटी रुपये निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून वसूल करण्यात आले आहेत, असे तक्रारीत म्हटले आहे.  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावरही निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून वसुली केल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. आधी निर्मला सीतारामन यांना खुर्चीवरून हटवावे. त्यानंतर माझा राजीनामा मागा, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले आहेत.

Nirmala Sitharaman : मोठी बातमी! अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याविरोधात FIR दाखल करण्याचे आदेश Read More »