Modi government

Pahalgam Attack : जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत पाकिस्तानसोबत सुरू असणारा सिंधू पाणी करार तोडला आहे. सिंधू पाणी करार भारत आणि पाकिस्तानमध्ये 1960 मध्ये झाला होता ज्या अंतर्गत ज्याअंतर्गत सिंधू खोऱ्यातील सहा नद्यांचे पाणी – रावी, बियास, सतलज, सिंधू, झेलम आणि चिनाब – वाटण्यात आले होते. मात्र आता करारा भारताने तोडल्याने याचा पाकिस्तानवर मोठा परिणाम होणार आहे. सिंधू पाणी करार का स्थगित? जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ला पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ ने केला होता, जो लष्कर-ए-तैयबाचा एक भाग आहे. हल्ल्यानंतर, भारताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरक्षेबाबत मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आणि सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. सिंधू पाणी कराराचा इतिहास 1960 मध्ये जागतिक बँकेच्या हमीसह सिंधू पाणी करारावर स्वाक्षरी झाली. या करारानुसार, भारताला पूर्वेकडील नद्या – रावी, बियास आणि सतलज – मिळाल्या तर पाकिस्तानला पश्चिमेकडील नद्या – सिंधू, झेलम आणि चिनाब – मिळाल्या. दोन्ही देशांमधील पाणी वाद सोडवण्याच्या उद्देशाने हा करार करण्यात आला होता आणि त्याला एक दुर्मिळ राजनैतिक सहकार्य म्हणून पाहिले जात होते. या करारानंतरही भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव अनेक पटींनी वाढला, परंतु या कराराने कधीही पाण्याच्या वादांना युद्धाचे कारण बनू दिले नाही. पाकिस्तानला होणारा पाणीपुरवठा आता लगेच बंद होईल का? भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित केला असला तरी त्याचा पाकिस्तानवर तात्काळ परिणाम होणार नाही. सिंधू नदीचे पाणी वाचवण्यासाठी सध्या भारतात पुरेशा पायाभूत सुविधा नाहीत. तरीसुद्धा, या निर्णयाचा पाकिस्तानच्या शेती आणि जलविद्युत प्रकल्पांवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे आणि या नद्यांमधील पाण्यातील कोणत्याही कपातीचा परिणाम पाकिस्तानच्या अन्नसुरक्षा आणि वीजपुरवठ्यावर होऊ शकतो. सिंधू पाणी करार स्थगित केल्याने पाकिस्तानवर काय परिणाम होईल? सिंधू पाणी करार स्थगित केल्याने पाकिस्तानचे कृषी आणि जलविद्युत प्रकल्प धोक्यात येऊ शकतात. पाकिस्तानच्या बहुतेक जलविद्युत संरचना आणि प्रमुख शहरे या नद्यांच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. पाणीपुरवठ्यात कोणताही अडथळा आल्यास पाकिस्तानमध्ये अंधारकोठडीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. याशिवाय लाखो शेतकऱ्यांचे जीवनमानही धोक्यात येऊ शकते. पाकिस्तानकडे 90 दिवसांचा वेळ सिंधू पाणी करार स्थगित केल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला चर्चेसाठी 90 दिवसांची मुदत दिली आहे. तथापि, पाकिस्तानसाठी सर्वात मोठा प्रश्न हा असेल की तो दहशतवादाविरुद्ध ठोस कारवाई करेल का आणि भारतावरील दहशतवादी हल्ल्यांचा निषेध करेल का. हे पाऊल पाकिस्तानसाठी महत्त्वाचे ठरेल, कारण त्याचा थेट परिणाम सिंधू पाणी करारावर होईल. भारताच्या या पावलामुळे पाकिस्तानला पुन्हा एकदा आपल्या भूमिकेवर विचार करण्यास भाग पाडले आहे. पाकिस्तान आता हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित करण्याचा प्रयत्न करू शकतो, परंतु भारताने स्पष्ट केले आहे की जर पाकिस्तान दहशतवादाबाबत गंभीर नसेल तर परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होऊ शकते.