DNA मराठी

dna marathi
Menu

Modi government

सरन्यायाधीशांपासून ते 33 न्यायाधीशांपर्यंत, सर्वांनी जाहीर केली संपत्ती, जाणून घ्या सर्वकाही

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या /

Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व 33 विद्यमान न्यायाधीशांच्या मालमत्तेची माहिती सार्वजनिक करून देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेने पारदर्शकतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. 1 एप्रिल रोजी झालेल्या पूर्ण न्यायालयाच्या बैठकीत हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. आता सर्व न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक मालमत्तेची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. न्यायाधीशांनी त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची माहिती शेअर केली आहे, ज्यामध्ये फ्लॅट, घरे, शेती जमीन, वडिलोपार्जित मालमत्ता, बँक खाती, दागिने आणि शेअर्स यासारख्या मालमत्तांचा समावेश आहे. न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांची संपत्ती सध्याचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याकडे दक्षिण दिल्लीत 3 बेडरूमचा फ्लॅट आहे. याशिवाय, दिल्लीतील कॉमनवेल्थ गेम्स व्हिलेजमध्ये 4 बेडरूमचा फ्लॅट आहे ज्यामध्ये दोन पार्किंग स्पेस देखील आहेत. गुरुग्राममधील एका फ्लॅटमध्ये त्यांचा 56 टक्के वाटा आहे. याव्यतिरिक्त, हिमाचल प्रदेशातील डलहौसी येथील वडिलोपार्जित मालमत्तेत त्यांचा वाटा आहे. सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या पत्नी आणि कुटुंबाच्या मालमत्तेसह त्यांचे बँक खाते, भविष्य निर्वाह निधी, शेअर्स आणि सोने यांची माहिती सार्वजनिक केली आहे. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांची संपत्ती 14 मे पासून भारताचे पुढचे सरन्यायाधीश होणारे न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनीही त्यांच्या मालमत्तेची माहिती शेअर केली आहे. महाराष्ट्रातील अमरावती येथे त्यांचे घर आणि शेतीची जमीन आहे, जी त्यांना त्यांच्या दिवंगत वडिलांकडून वारशाने मिळाली आहे. याशिवाय, त्यांचे मुंबईतील वांद्रे आणि दिल्लीतील डिफेन्स कॉलनीमध्ये फ्लॅट आणि नागपूरमध्ये शेती जमीन आहे. न्यायमूर्ती गवई यांनी त्यांचे बँक खाते, सोने आणि त्यांच्या पत्नीची मालमत्ता देखील जाहीर केली आहे.

सरन्यायाधीशांपासून ते 33 न्यायाधीशांपर्यंत, सर्वांनी जाहीर केली संपत्ती, जाणून घ्या सर्वकाही Read More »

पहलगाम दहशतवादी हल्ला, भारताने तोडला सिंधू पाणी करार; पाकिस्तानवर काय होणार परिणाम?

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Pahalgam Attack : जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत पाकिस्तानसोबत सुरू असणारा सिंधू पाणी करार तोडला आहे. सिंधू पाणी करार भारत आणि पाकिस्तानमध्ये 1960 मध्ये झाला होता ज्या अंतर्गत ज्याअंतर्गत सिंधू खोऱ्यातील सहा नद्यांचे पाणी – रावी, बियास, सतलज, सिंधू, झेलम आणि चिनाब – वाटण्यात आले होते. मात्र आता करारा भारताने तोडल्याने याचा पाकिस्तानवर मोठा परिणाम होणार आहे. सिंधू पाणी करार का स्थगित? जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ला पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ ने केला होता, जो लष्कर-ए-तैयबाचा एक भाग आहे. हल्ल्यानंतर, भारताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरक्षेबाबत मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आणि सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. सिंधू पाणी कराराचा इतिहास 1960 मध्ये जागतिक बँकेच्या हमीसह सिंधू पाणी करारावर स्वाक्षरी झाली. या करारानुसार, भारताला पूर्वेकडील नद्या – रावी, बियास आणि सतलज – मिळाल्या तर पाकिस्तानला पश्चिमेकडील नद्या – सिंधू, झेलम आणि चिनाब – मिळाल्या. दोन्ही देशांमधील पाणी वाद सोडवण्याच्या उद्देशाने हा करार करण्यात आला होता आणि त्याला एक दुर्मिळ राजनैतिक सहकार्य म्हणून पाहिले जात होते. या करारानंतरही भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव अनेक पटींनी वाढला, परंतु या कराराने कधीही पाण्याच्या वादांना युद्धाचे कारण बनू दिले नाही. पाकिस्तानला होणारा पाणीपुरवठा आता लगेच बंद होईल का? भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित केला असला तरी त्याचा पाकिस्तानवर तात्काळ परिणाम होणार नाही. सिंधू नदीचे पाणी वाचवण्यासाठी सध्या भारतात पुरेशा पायाभूत सुविधा नाहीत. तरीसुद्धा, या निर्णयाचा पाकिस्तानच्या शेती आणि जलविद्युत प्रकल्पांवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे आणि या नद्यांमधील पाण्यातील कोणत्याही कपातीचा परिणाम पाकिस्तानच्या अन्नसुरक्षा आणि वीजपुरवठ्यावर होऊ शकतो. सिंधू पाणी करार स्थगित केल्याने पाकिस्तानवर काय परिणाम होईल? सिंधू पाणी करार स्थगित केल्याने पाकिस्तानचे कृषी आणि जलविद्युत प्रकल्प धोक्यात येऊ शकतात. पाकिस्तानच्या बहुतेक जलविद्युत संरचना आणि प्रमुख शहरे या नद्यांच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. पाणीपुरवठ्यात कोणताही अडथळा आल्यास पाकिस्तानमध्ये अंधारकोठडीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. याशिवाय लाखो शेतकऱ्यांचे जीवनमानही धोक्यात येऊ शकते. पाकिस्तानकडे 90 दिवसांचा वेळ सिंधू पाणी करार स्थगित केल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला चर्चेसाठी 90 दिवसांची मुदत दिली आहे. तथापि, पाकिस्तानसाठी सर्वात मोठा प्रश्न हा असेल की तो दहशतवादाविरुद्ध ठोस कारवाई करेल का आणि भारतावरील दहशतवादी हल्ल्यांचा निषेध करेल का. हे पाऊल पाकिस्तानसाठी महत्त्वाचे ठरेल, कारण त्याचा थेट परिणाम सिंधू पाणी करारावर होईल. भारताच्या या पावलामुळे पाकिस्तानला पुन्हा एकदा आपल्या भूमिकेवर विचार करण्यास भाग पाडले आहे. पाकिस्तान आता हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित करण्याचा प्रयत्न करू शकतो, परंतु भारताने स्पष्ट केले आहे की जर पाकिस्तान दहशतवादाबाबत गंभीर नसेल तर परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होऊ शकते.

पहलगाम दहशतवादी हल्ला, भारताने तोडला सिंधू पाणी करार; पाकिस्तानवर काय होणार परिणाम? Read More »

माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचा व्हिडिओ पोस्ट करत रोहिणी खडसेंचा हल्लाबोल

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Rohini Khadse: पहलगाम येथे झालेला अतिरेकी हल्ल्याबाबत काल संध्याकाळी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची पत्रकार परिषदेत संपन्न झाली. पण या हल्ल्याबाबत देशाचे पंतप्रधान, देशाचे गृहमंत्री यांनी अजून माध्यमांसमोर येऊन भूमिका मांडली नाही अशी खंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी मांडली आहे. प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी स्व. मनमोहनसिंग यांचा व्हिडिओ पोस्ट करत म्हटले आहे की, काल परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची पत्रकार परिषद पाहताना एक गोष्ट जाणवली. पहलगाम येथे झालेला हल्ला हा कोणत्या धर्मावर झालेला हल्ला नसून आपल्या देशावर झालेला हल्ला आहे. या हल्ल्यात भारताचे अनेक नागरिक मृत्युमुखी पडले आहेत, इतका मोठा हा हल्ला होता. पण प्रसार माध्यमांशी बोलताना न देशाचे पंतप्रधान दिसले, न देशाचे गृहमंत्री दिसले अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. अशा वेळी भारताचे माजी पंतप्रधान स्व.  मनमोहनसिंग यांची 26/11 हल्ल्याच्या वेळची पत्रकार परिषद आठवली असंही त्या म्हणाल्या.

माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचा व्हिडिओ पोस्ट करत रोहिणी खडसेंचा हल्लाबोल Read More »

1 एप्रिलपासून लागू होणारे 10 मोठे बदल… थेट खिशावर होणार परिणाम, जाणून घ्या सर्वकाही…

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या /

April Rules Change: आजपासून नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात होत आहे. देशात त्यामुळे या नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवसापासून मोठे बदल दिसून येणार आहे आणि या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होताना दिसणार आहे. या महिन्यापासून लागू झालेल्या 10 प्रमुख बदलांबद्दल जाणून घ्या व्यावसायिक सिलिंडर 44.50 रुपयांनी स्वस्तनवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे 1 एप्रिलपासून 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत 44.50 रुपयांनी कमी झाली आहे. मात्र घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. 44.50 रुपयांनी स्वस्त झाल्याने दिल्लीत व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत 1762 झाली आहे. 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्तनवीन कर प्रणालीनुसार आता सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आजपासून देशात 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजना बंदमहिलांसाठी चालवली जाणारी ‘महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र’ (MSSC) योजना आजपासून बंद करण्यात आली आहे. त्यात 7.5% व्याजदर होता आणि कोणीही किमान 1000 ते 2 लाखांपर्यंत गुंतवणूक करू शकत होता. कारच्या किमती वाढल्याआजपासून मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, किआ इंडिया, ह्युंदाई इंडिया आणि होंडा या कंपन्यांनी त्यांच्या वाहनांच्या किमती 4% पर्यंत वाढवल्या आहेत. यामुळे वाहने खरेदी करणाऱ्या लोकांना महागाईचा सामना करावा लागेल. UPI वापरला जाणार नाहीजर तुमचा मोबाईल नंबर बराच काळ डि ऍक्टिव्ह असेल तर तुम्ही UPI द्वारे पेमेंट करू शकणार नाही. असे क्रमांक UPI सिस्टममधून काढून टाकले जातील. ज्येष्ठ नागरिकांना व्याज उत्पन्नावर दुप्पट सूट ज्येष्ठ नागरिकांना आता बँका आणि पोस्ट ऑफिसमधील व्याजातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 50,000 रुपयांऐवजी 1 लाख रुपयांपर्यंतची सूट मिळेल. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी UPS पेन्शन योजना सुरूआता केंद्र सरकारी कर्मचारी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) चा भाग बनू शकतात, ज्यामध्ये 25 वर्षांच्या सेवेनंतर, कर्मचाऱ्यांना गेल्या 12 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या 50% इतके पेन्शन मिळेल. या योजनेत सरकार 18.5% योगदान देईल. युलिपवरील भांडवली नफा करजर तुमचा युलिप प्रीमियम दरवर्षी 2.5 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर तो भांडवली मालमत्ता मानला जाईल. आता यावर मिळणाऱ्या नफ्यावर भांडवली लाभ कर आकारला जाईल. बँकेतील किमान शिल्लक नियमात बदलएसबीआय, पीएनबी, कॅनरा बँकेसह अनेक बँकांनी किमान शिल्लक रकमेशी संबंधित नियम बदलले आहेत. आता, तुमच्या खात्यातील किमान शिल्लक तुमच्या क्षेत्रानुसार ठरवली जाईल आणि ती राखण्यात अयशस्वी झाल्यास दंड होऊ शकतो. विमान प्रवास स्वस्त झालाएव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) च्या किमती कमी झाल्या आहेत, ज्यामुळे विमान प्रवास खर्चात दिलासा मिळू शकतो. चेन्नईमध्ये एटीएफची किंमत 06,064.10ने स्वस्त झाली आहे. याशिवाय पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही.

1 एप्रिलपासून लागू होणारे 10 मोठे बदल… थेट खिशावर होणार परिणाम, जाणून घ्या सर्वकाही… Read More »

Gyanesh Kumar : मोठी बातमी, ज्ञानेश कुमार होणार नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त, ‘या’ दिवशी पदभार स्वीकारणार

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Gyanesh Kumar : देशाचे पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) म्हणून निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते राजीव कुमार यांची जागा घेणार आहे. मात्र त्यांच्या नियुक्तीवर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी असहमती व्यक्त केली आहे आणि यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीचा हवाला दिला आहे. त्याचबरोबर या निर्णयानंतर विरोधकांनी सरकारवर घाईघाईने निर्णय घेतल्याचा आरोप केला आहे. ते 19 फेब्रुवारीपासून पदभार स्वीकारणार आहे. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ज्ञानेश कुमार यांचा कार्यकाळ 26 जानेवारी 2029 पर्यंत असेल. त्यांच्या जागी डॉ. विवेक जोशी यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत निवड समितीच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. ज्ञानेश कुमार कोण आहेत?ज्ञानेश कुमार हे केरळ कॅडरचे 1988 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये त्यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती झाली. याआधी त्यांनी गृह मंत्रालयात सचिव म्हणूनही काम केले आहे. त्यांची गणना एक अनुभवी आणि कार्यक्षम प्रशासकीय अधिकारी म्हणून केली जाते. राहुल गांधींनी व्यक्त केली असहमतीराहुल गांधी यांनी या नियुक्तीबाबत असहमती व्यक्त करत सरकारवर घाईघाईने निर्णय घेतल्याचा आरोप केला. सर्वोच्च न्यायालय 19 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे, त्यामुळे सरकारने ही बैठक पुढे ढकलायला हवी होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहण्याची गरज पडू नये म्हणून सरकारने जाणीवपूर्वक ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण केली असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. काँग्रेस नेते अजय माकन, अभिषेक मनु सिंघवी आणि गुरदीप सप्पल यांनी सांगितले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि कार्यकाळ) कायदा, 2023 ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन?काँग्रेसचा आरोप आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने 2 मार्च 2023 रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती असावी. परंतु, नवीन कायद्यात सरन्यायाधीशांना या प्रक्रियेतून वगळण्यात आले, ज्यामुळे सरकारला बहुमत मिळाले. अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, “जर नियुक्तीची प्रक्रिया केवळ कार्यकारी मंडळ (सरकार) द्वारे असेल, तर त्यामुळे आयोग पक्षपाती होईल आणि निवडणूक व्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल.” निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य धोक्यात ?विरोधकांचा दावा आहे की सरकारने असा निवडणूक आयुक्त नियुक्त केला आहे जो कधीही सरकारच्या विरोधात जाणार नाही. ते म्हणतात की जर ही निवड प्रक्रिया अशीच सुरू राहिली तर त्याचा निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर आणि निष्पक्षतेवर दीर्घकालीन परिणाम होईल.

Gyanesh Kumar : मोठी बातमी, ज्ञानेश कुमार होणार नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त, ‘या’ दिवशी पदभार स्वीकारणार Read More »

RBI Bank : मोठी बातमी! ‘या’ खाजगी बँकेवर बंदी, जाणून घ्या ग्राहकांवर काय होणार परिणाम

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या /

RBI Bank: देशाची सर्वात मोठी बँक आरबीआय नियमांचे पालन न केल्याबद्दल मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध लादले आहेत. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर आरबीआयने लादलेल्या या निर्बंधामुळे, ग्राहक या बँकेत त्यांचे कोणतेही काम करू शकणार नाहीत. ग्राहकांना त्यांचे पैसे काढता येणार नाहीत13 फेब्रुवारी 2025 रोजी, आरबीआयने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कामकाजावर अनेक निर्बंध लादले आहेत. मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळल्याने आरबीआयने ही बंदी घातली आहे. या बंदीमुळे, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे ग्राहक बँकेत कोणतीही ठेव ठेवू शकणार नाहीत किंवा त्यांचे पैसे काढू शकणार नाहीत. बँकेवर लादलेल्या या बंदीमुळे बँकेच्या ग्राहकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कामकाजावर निर्बंध लादताना, आरबीआयने म्हटले आहे की बँकेची सध्याची रोख स्थिती पाहता, बचत बँक किंवा चालू खात्यातून किंवा ठेवीदारांच्या इतर कोणत्याही खात्यातून कोणतीही रक्कम काढण्याची परवानगी देऊ नये असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तथापि, बँकेला बँक कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे आणि वीज बिल यासारख्या काही आवश्यक गोष्टींवर खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. बँकेच्या कर्ज सेवा देखील बंदआरबीआयने म्हटले आहे की बँक त्यांच्या परवानगीशिवाय कोणालाही कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम देणार नाही किंवा त्याचे नूतनीकरण करणार नाही. शिवाय, कोणत्याही बँकेला गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. याशिवाय, आरबीआयने म्हटले आहे की पात्र ठेवीदारांना ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यास पात्र असेल.

RBI Bank : मोठी बातमी! ‘या’ खाजगी बँकेवर बंदी, जाणून घ्या ग्राहकांवर काय होणार परिणाम Read More »

LPG Gas Price: आनंदाची बातमी, एलपीजी सिलिंडर स्वस्त, जाणून घ्या नवीन दर

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या /

LPG Gas Price : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन थोड्याच वेळात देशाचा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करणार आहे. या बजेटमध्ये सर्वसामान्य लोकांना काय मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागू नये मात्र त्यापूर्वीच एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. या बातमीनुसार व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलेंडर स्वस्त झाला आहे. 1 फेब्रुवारी 2025 पासून लागू झालेल्या नवीन दरानुसार, आजपासून 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडरची किंमत 7 रुपयांनी कमी करण्यात आली आहे. आजपासून दिल्लीत 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची किरकोळ विक्री किंमत 1797 रुपये झाली आहे. कोणत्या शहरात गॅसच्या किमती किती कमी झाल्या?इंडियन ऑइलच्या वेबसाइटनुसार, राष्ट्रीय राजधानीत 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत 1 फेब्रुवारीपासून 1804 रुपयांवरून 1797 रुपयांवर आली आहे. कोलकातामध्ये या एलपीजी सिलिंडरची किंमत 1911 रुपयांवरून 1907 रुपयांवर आली आहे. मुंबईत व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर आता 1756 रुपयांवरून 1749.50 रुपयांना उपलब्ध आहे. आजपासून चेन्नईमध्ये एलपीजी सिलेंडरची किंमत 1959.50 रुपये आहे. एलपीजी गॅस सिलेंडरचा दरआज घरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. दिल्लीत, 14 किलोचा घरगुती एलपीजी सिलिंडर अजूनही 803 रुपयांच्या जुन्या किमतीत उपलब्ध आहे. लखनौमध्ये या एलपीजी सिलेंडरची किंमत 810.50 रुपये आहे. मुंबईत घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत 802.50 आहे. चेन्नईमध्ये या सिलेंडरची किंमत 818.50 रुपये आहे. त्याच वेळी, कोलकातामध्ये एलपीजी सिलेंडरची किंमत 829 रुपये आहे.

LPG Gas Price: आनंदाची बातमी, एलपीजी सिलिंडर स्वस्त, जाणून घ्या नवीन दर Read More »

झिरो बॅलन्सवर आजच उघडा PMJDY खाते, मिळणार 2 लाखांचा विमा

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या, राजकीय /

Modi Government: प्रधानमंत्री जन धन योजनेला (PMJDY) आज 10 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. कोट्यवधी लोकांना या योजनेचा लाभ झाला आहे. ही योजना 28 ऑगस्ट 2014 रोजी सुरू करण्यात आली. 28 ऑगस्ट 2018 रोजी सरकारने PMJDY 2.0 लाँच केले. तेव्हापासून उघडलेल्या PMJDY खात्यांसाठी RuPay कार्डवरील अपघात विमा संरक्षण दुप्पट करून 2 लाख रुपये करण्यात आले. या विम्यासाठी कोणताही प्रीमियम आकारला जात नाही. हे NPCI द्वारे दिले जाते. सध्या प्रीमियम 0.47 रुपये प्रति कार्ड आहे. जाणून घ्या PMJDY चे काय फायदे आहेत. झिरो बॅलन्सवर खाते उघडले सर्वसामान्यांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान जन धन योजना सुरू करण्यात आली. यामध्ये अगदी गोरगरिबांची बँक खाती शून्य शिल्लक ठेवून उघडली जातात. या योजनेत सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ थेट बँक हस्तांतरण (DBT) द्वारे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतात. कर्ज, विमा, पेन्शन मिळणे सोपे प्रधानमंत्री जन-धन योजनेचा उद्देश गरीब वर्गांना बँकिंग प्रणालीशी जोडणे, बचत खाती उघडणे आणि कर्ज, विमा आणि पेन्शन सुविधा सुनिश्चित करणे हे आहे. यामध्ये कोणत्याही जामीनदाराची गरज नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत 52.39 कोटींहून अधिक लोकांची जन धन खाती उघडण्यात आली आहेत. शून्य प्रीमियमवर अपघात विमा जन धन खात्यांमध्ये जमा केलेल्या रकमेवर व्याज मिळते. 1 लाख रुपयांचा अपघात विमा आणि 30,000 रुपयांचे जीवन संरक्षण देखील उपलब्ध आहे. 2018 नंतर उघडलेल्या खात्यांवर अपघात विमा 2 लाख रुपयांपर्यंत आहे. त्याचा प्रीमियमही शून्य आहे. किमान शिल्लक राखण्याचे कोणतेही टेन्शन नाही जन धन खात्यांमध्ये किमान शिल्लक ठेवण्याची गरज नाही. खात्यात 10,000 रुपयांची ओव्हरड्राफ्ट सुविधाही उपलब्ध आहे. जन धन खाते उघडल्यानंतर, लाभार्थ्यांना रुपे डेबिट कार्ड देखील दिले जाते. पोस्ट ऑफिसमध्ये खाते उघडता येते बँकांशिवाय पोस्ट ऑफिसमध्येही जन धन खाते उघडले जाते. यासाठी फक्त पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. यासोबतच जन धन खातेही ऑनलाइन उघडता येणार आहे.

झिरो बॅलन्सवर आजच उघडा PMJDY खाते, मिळणार 2 लाखांचा विमा Read More »

Modi Government: बेरोजगारांसाठी खूपच फायदेशीर आहे ‘या’ 3 सरकारी योजना; मिळणार 20 लाख रुपये

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या, राजकीय /

Modi Government:  आज देशात बेरोजगारीची समस्या मोठी आहे, तर दुसरीकडे महागाई एवढी पसरली आहे की, लोकांची तुटपुंजी कमाई खर्चावर खर्च होत आहे. त्यामुळे तरुण स्वत:साठी विशेष काही करू शकत नाहीत. लाखो सुशिक्षित तरुण बेरोजगारांच्या अवतीभवती फिरत आहेत, त्यांना काही मदत करून काम सुरू करायचे आहे, बेरोजगार तरुणांसाठी सरकारी योजना वरदानापेक्षा कमी नाही. सरकारलाही महागाई नियंत्रणात ठेवायची आहे आणि त्यासाठी अनेक पावले उचलत आहेत, तर समाजातील प्रत्येक घटकासाठी अनेक शक्तिशाली योजना राबवल्या जात आहेत. त्यामुळे आम्ही तुमच्यासाठी मोदी सरकारच्या एका योजनेची माहिती घेऊन आलो आहोत. ज्यामध्ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आणि PM स्वानिधी योजना आहेत, ज्यामध्ये लोकांना लाभ मिळू शकतो, तथापि, येथे माहिती जाणून घेणे महत्वाचे आहे, तरच लाभ मिळू शकतो. महत्त्वाची कौशल्ये विनामूल्य शिका युवकांनी कौशल्याने सुसज्ज असल्यास रोजगार मिळण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही, अशा लोकांना चांगले कौशल्य मिळावे, यासाठी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना राबविण्यात येत आहे. तर युवकांनी स्वावलंबी होऊन आपापल्या क्षेत्रात रोजगाराच्या दिशेने जावे हा या योजनेबाबत शासनाचा उद्देश आहे, त्यामुळे या योजनेअंतर्गत शासन युवकांना सर्व क्षेत्रातील मोफत प्रशिक्षण देत आहे. तुम्हाला येथे कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. तर त्याच कौशल्य विकास योजनेत, प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, तुम्हाला एक प्रमाणपत्र मिळते ज्याद्वारे तुम्ही खाजगी किंवा सरकारी क्षेत्रात नोकरी मिळविण्यासाठी पात्र ठरता. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे तरुणांना येथे स्वतःचा व्यवसायही सुरू करता येतो. आर्थिक मदतीसाठी तुम्ही सरकारी योजनेत अर्ज करू शकता. या योजनेत 20 लाख तारण मुक्त कर्ज मिळवा ज्या लोकांना यावेळी कोणत्याही व्यवसायात किंवा जुन्या कामात पैसे गुंतवायचे आहेत, त्यांच्यासाठी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) उत्तम आहे, सरकारने 2024 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात 10 लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून 20 लाख रुपये केली आहे. आता या योजनेंतर्गत 20 लाख रुपयांपर्यंतचे तारणमुक्त कर्ज दिले जाते. तथापि, येथे कर्ज अर्ज नॉन-कॉर्पोरेट आणि बिगर कृषी उद्देशांसाठी असू शकतात. आम्ही तुम्हाला सांगतो की तुम्हाला तुमचा स्वत:चा व्यवसाय सुरू करायचा असेल किंवा तुमच्या विद्यमान कामाचा विस्तार करायचा असेल तर तुम्ही या PMMY योजनेद्वारे तुमच्या पैशाची गरज पूर्ण करू शकता. छोट्या व्यवसायासाठी 50,000 रुपये दिले जात आहेत देशातील बहुतांश व्यवसाय हे छोट्या व्यवसायात आहेत. येथील कमाई प्रचंड आहे. त्यामुळे सरकारचीही इच्छा आहे की जर लोक जास्त आले तर पीएम स्वानिधी योजनेंतर्गत सरकार रस्त्यावरील विक्रेत्यांना 50,000 रुपयांपर्यंत तारणमुक्त कर्ज देते. येथे, कमी खर्चात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मोठी मदत होते. विशेष म्हणजे तुम्हाला काहीही गहाण ठेवण्याची गरज नाही. देशात लाखो रस्त्यावर विक्रेते आहेत, जे रोज कमाई करून स्वतःचा आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी, त्यांचा रोजगार वाढवण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, पंतप्रधान स्वानिधी योजना राबविण्यात येत आहे. 10,000 रुपयांपर्यंतचे कर्ज प्रथमच उपलब्ध आहे. पैशाची परतफेड केल्यावर, रक्कम दुप्पट करण्यासाठी मदत दिली जाते म्हणजे 20,000 रुपयांपर्यंतचे कर्ज, ज्यातून तिसऱ्यांदा 50,000 रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेता येते.

Modi Government: बेरोजगारांसाठी खूपच फायदेशीर आहे ‘या’ 3 सरकारी योजना; मिळणार 20 लाख रुपये Read More »

Uddhav Thackeray: ‘हिंदूंना वाचवण्यासाठी बांगलादेशात जा’, उद्धव ठाकरेंचा पंतप्रधान मोदींना टोला

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Uddhav Thackeray: शिवसेना प्रमुख (ठाकरे गट) उद्धव ठाकरे यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिल्लीत इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची भेट घेतली. त्यानंतर  माध्यमांशी बोलताना बांगलादेश हिंसाचार प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र  मोदींवर निशाणा साधला.   पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा मणिपूरला जाऊ शकत नाहीत, पण जर ते बांगलादेशला जाऊ शकत असतील तर त्यांनी जावे… युक्रेनने युद्धप्रमाने बांगलादेशातील हिंसाचार त्यांनी थांबवावा.   ते पुढे म्हणाले की, आज बांगलादेशात जे काही घडत आहे, ती सर्वसामान्यांची प्रतिक्रिया आहे. जनतेचा निर्णय सर्वोच्च आहे. ‘पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांनी बांगलादेशला जावे’ उद्धव ठाकरे म्हणाले, “बांगलादेशात हिंदूंवर अत्याचार होत आहेत, त्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारची आहे. PM मोदी आणि अमित शाह जी मणिपूरला जात नाहीत, पण जर ते बांगलादेशला जाऊ शकत असतील तर त्यांनी जावे… बांगलादेशातील हिंदूंवर होणारे अत्याचार थांबवणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे हे मोदीजींचे काम आहे, भारत सरकारचे काम आहे.  ज्या भारत सरकारने बांगलादेशला इंदिरा गांधींनी स्वातंत्र्य दिले होते आणि त्याच बांगलादेशात हिंदूंवर अत्याचार होत असतील तर ते थांबवण्याची संपूर्ण जबाबदारी भारताच्या पंतप्रधानांची आहे. हिंदूंना वाचवणे हे भारत सरकारचे काम हिंसाचार भडकल्यानंतर बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना बांगलादेश सोडून भारतात आल्या आहेत. शेख हसीना यांना भारत सरकारकडून सुरक्षा पुरवली जात आहे. यासंदर्भात बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी  जर भारत सरकार शेख हसीना यांना सुरक्षा देत असेल तर त्यांनी बांगलादेशातील हिंदूंनाही संरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली. वृत्तानुसार, बांगलादेशमध्ये अनेक हिंदू मंदिरे, घरे आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठानांची तोडफोड करण्यात आली आहे. शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाशी संबंधित किमान दोन हिंदू नेत्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी समाजकंटक हिंदूंना टार्गेट करत आहेत. बांगलादेशात सरकारी नोकऱ्यांमधील कोटा पद्धतीच्या विरोधात झालेल्या हिंसाचारानंतर शेख हसीना यांनी सोमवारी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. वृत्तानुसार, बांगलादेशातून भारतात आलेल्या शेख हसीना यांना धक्का बसला आहे. बांगलादेशातील राजकीय गोंधळामागे पाकिस्तान आणि चीनचा हात असल्याचा संशय आहे. भारत या प्रकरणावर बारीक लक्ष ठेवून आहे. शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला असून बांगलादेश सोडून भारतात आल्या आहेत. सोमवारी त्यांचे लष्करी विमान उत्तर प्रदेशातील हिंडन एअरबेसवर उतरले. हिंडन एअरबेस भारतीय हवाई दलाच्या नियंत्रणाखाली आहे. बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी गरुड कमांडो तैनात आहेत. शेख हसीना काही दिवस भारतात राहतील आणि नंतर दुसऱ्या देशात आश्रय घेऊ शकतात, असे सांगण्यात येत आहे.

Uddhav Thackeray: ‘हिंदूंना वाचवण्यासाठी बांगलादेशात जा’, उद्धव ठाकरेंचा पंतप्रधान मोदींना टोला Read More »