Tag: Marathi News - DNA मराठी

eknath shinde ajit pawar and devendra fadnavis dna marathi

सात मंत्र्यांची खाती जाणार? दिल्ली वारीनंतर राजकीय हालचालींना वेग; फडणवीसांची बैठक गूढ!

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Seven Ministers to Lose Portfolios? Political Buzz Post Fadnavis’ Delhi Visit Intensifies मुंबई, २५ जुलै २०२५ – Mumbai, 25 July 2025 महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा एकदा गरमागरमी होण्यची चिन्हं दिसत आहेत. राज्य मंत्रिमंडळातील सात मंत्र्यांची खाती जाणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात असून, या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी अचानक दिल्लीची वारी केल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांवर वादग्रस्त वक्तव्य, हनी ट्रॅप (Honey Trap) प्रकरणात चर्चित नावे आल्याने वातवरण चांगलेच तापले आहे, तसेच त्यांच्या खात्यांबाबत सततच्या तक्रारी यामुळे त्यांची खाती बदलली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे राज्य सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या मंत्र्यांची फेरबदलात गच्छंती होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या दिल्ली भेटीनंतरच हे बदल अपेक्षित मानले जात असून, त्यासाठी त्यांनी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वासोबत सविस्तर चर्चा केल्याची माहिती आहे. या मंत्रिमंडळ बदलात भाजप (BJP) च्या मंत्र्यांचाही समावेश असल्याचे बोलले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या गटांचीही राजकीय कसोटी लागणार आहे. त्यांच्या गटातील काही मंत्र्यांची कामगिरी समाधानकारक नसल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. *विधानसभा अध्यक्षपदातही बदलाची शक्यता?* या हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर आणखी एक मोठी चर्चा सुरू झाली असून, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांना मंत्रीपद देण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यांच्या जागी माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांना विधानसभा अध्यक्षपद दिलं जाणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. हा बदल झाल्यास तो केवळ मंत्रिमंडळ नव्हे तर संपूर्ण सत्तासंरचनेत मोठा उलथापालथ करणारा निर्णय ठरेल, अशी राजकीय वर्तुळात कुजबुज सुरू आहे.

सात मंत्र्यांची खाती जाणार? दिल्ली वारीनंतर राजकीय हालचालींना वेग; फडणवीसांची बैठक गूढ! Read More »

land scam documents in sawedi worth 3 crores

Sawedi land Scam ‘डील’ करोडोंची, दस्तऐवजांची किंमत 3 कोटी ! – संशयित व्यवहाराचा नवा खुलासा

Leave a Comment / क्राईम, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land Scam तब्बल तीन कोटी रुपयांचा ‘डील’ झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणात बनावट दस्तऐवज तयार करून मालकी हक्कासंदर्भात फेरफार केल्याची माहिती समोर आली आहे. Sawedi land Scam अहिल्यानगर : मौजे सावेडी येथील बहुचर्चित सर्वे नं. २४५/ब२ या मिळकतीच्या फेरफार क्रमांक ७३१०७ बाबत आता प्रशासनाची सखोल चौकशी सुरू झाली आहे. या फेरफारामागे बोगस दस्तऐवजांचा वापर झाला असल्याचा आरोप अर्जदार अजीज डायाभाई व साजीद डायाभाई यांनी केला असून, त्यांनी जनरल मुखत्यार रमाकांत नामदेव सोनवणे यांच्यामार्फत दि. २३ जून २०२५ रोजी उपविभागीय अधिकारी, अहिल्यानगर यांचेकडे फेरफार रद्द करण्याची अधिकृत मागणी केली आहे. कायद्याच्या अधिनियमांवरच प्रश्नचिन्ह या अर्जात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सदर फेरफार मा. दुय्यम निबंधक, अहमदनगर १ दक्षिण यांच्याकडील खरेदी दस्त क्रमांक ४३०/१९९१, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ च्या आधारावर मंजूर करण्यात आला. मात्र, हा दस्तऐवज कुळकायद्याच्या अटींचा भंग करून आणि भ्रष्ट पद्धतीने सिद्ध झाल्याचा गंभीर आरोप अर्जदारांनी केला आहे. त्यामुळे सदर फेरफार तात्काळ रद्द करून न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनाची हालचाल, पण अजूनही निर्णय नाही मंडळ अधिकारी, सावेडी यांनी या प्रकरणात दि. १६ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता सुनावणी निश्चित करून सर्व संबंधित पक्षकारांना लेखी म्हणणे व आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, खरेदीदारांचे जनरल मुखत्यार गणेश शिवराम पार्चाणे यांनी दि. ११ जुलै रोजी एक स्वतंत्र अर्ज सादर करत चौकशी त्यांच्या कक्षात वर्ग करण्याची मागणी केली होती. यानंतर सदर प्रकरणाचा तपशीलवार चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी हे प्रकरण अप्पर तहसीलदार, नगर यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले. मंडळ अधिकाऱ्यांनी १६ जुलै रोजी आपल्या अहवालात फेरफार क्रमांक ७३१०७ अन्वये ७/१२ उताऱ्यावर खरेदी दस्ताची नोंद झाल्याचे नमूद केले आहे. राजकीय हस्तक्षेपाचीही कुजबुज प्रकरणाची गांभीर्य पाहता, स्थानिक राजकीय स्तरावरही हालचाली वाढल्या असून, काही व्यक्तींनी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध राजकीय पुढाऱ्याकडे तक्रार केल्याचे समजते. “माझं काम ऐकत नाहीत, उलट माझ्या विरोधात अधिकारी उभे करत आहेत” अशा शब्दांत ही तक्रार करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते. तीन कोटींचा ‘डील’? – दस्तऐवजांच्या फसवणुकीचा आरोप सावेडी परिसरात जमीन हडप प्रकरणात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा सध्या रंगली असून, तब्बल तीन कोटी रुपयांचा ‘डील’ झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणात बनावट दस्तऐवज तयार करून मालकी हक्कासंदर्भात फेरफार केल्याची माहिती समोर आली आहे. स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार, बनावट कागदपत्रांद्वारे जमीन विक्री दाखवून व्यवहार करण्यात आला, ज्यामध्ये काही महसूल व नोंदणी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. इतक्या मोठ्या रकमेचा व्यवहार होऊनही यंत्रणा शांत आहे, हे विशेष संशयास्पद मानले जात आहे. या कथित ‘डील’मध्ये नेमकं कोण सहभागी होतं? अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी पुन्हा एकदा दबाव तंत्र वापरलं जाणार का? की या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई होणार? – असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. दस्तऐवजांची पारख आणि व्यवहाराच्या पारदर्शकतेची चौकशी होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी आता नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते जोरदारपणे करत आहेत. प्रांताधिकाऱ्यांचा निर्णय ठरणार निर्णायक दरम्यान, अजूनही या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे पोहोचलेला नाही. मात्र, या प्रकरणातील निर्णय हे केवळ एका फेरफारापुरते मर्यादित न राहता भविष्यात बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे फेरफार करणाऱ्यांसाठी चपराक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सावेडी परिसरातील नागरिकांचे लक्ष आता प्रांताधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे लागले असून, ‘हा फेरफार रद्द होतो की काय?’ आणि ‘दोषींवर कारवाई होते का?’ हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Sawedi land Scam ‘डील’ करोडोंची, दस्तऐवजांची किंमत 3 कोटी ! – संशयित व्यवहाराचा नवा खुलासा Read More »

Sawedi land Scam सावेडीतील जमीन फेरफार प्रकरणात चौकशी, फेरफार रद्द करण्याची मागणी

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Sawedi land Scam प्रकरणाचा निर्णय प्रशासनाकडून चौकशी अहवालाच्या आधारे घेतला जाणार आहे. ही चौकशी कुळकायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची ठरणार असून फेरफार रद्द होतो की नाही याकडे स्थानिकांचे लक्ष लागले आहे. Sawedi land Scam अहिल्यानगर – मौजे सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ या मिळकतीच्या फेरफार क्रमांक ७३१०७ (मंजूर दिनांक १७ मे २०२५) संदर्भात सखोल चौकशी सुरू झाली आहे. अर्जदार अजीज डायाभाई व साजीद डायाभाई यांच्या वतीने जनरल मुखत्यार रमाकांत नामदेव सोनवणे यांनी उपविभागीय अधिकारी, अहिल्यानगर यांचेकडे २३ जून २०२५ रोजी फेरफार रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या अर्जात म्हटले आहे की, सदर फेरफार हा मा. दुय्यम निबंधक, अहमदनगर १ दक्षिण यांचेकडील खरेदी दस्त क्रमांक ४३०/१९९१, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ च्या आधारावर मंजूर करण्यात आला असून, तो खरेदी व्यवहार कुळकायद्याच्या अटींचे उल्लंघन करून आणि भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करून करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे हा फेरफार रद्द करून न्याय मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मंडळ अधिकारी सावेडी यांनी दि. १६ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता संबंधित सर्व पक्षकारांना आवश्यक कागदपत्रांसह लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर खरेदीदारांचे जनरल मुखत्यार गणेश शिवराम पार्चाणे यांनी दि. ११ जुलै २०२५ रोजी अर्ज सादर करून सदर प्रकरण त्यांचेकडे चौकशीसाठी वर्ग करावे, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर चौकशी अहवालासाठी हे प्रकरण अप्पर तहसीलदार नगर यांच्याकडे वर्ग करताना त्या नंतर, १६ जुलै २०२५ रोजी आयोजित सुनावणीवेळी मंडळ अधिकारी सावेडी यांनी या प्रकरणावरील आपला लेखी अहवाल सादर केल्याचे समजते, फेरफार क्रमांक ७३१०७ अन्वये खरेदी दस्ताचा अंमल ७/१२ उताऱ्यावर घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. प्रकरणाचा निर्णय प्रशासनाकडून चौकशी अहवालाच्या आधारे घेतला जाणार आहे. ही चौकशी कुळकायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची ठरणार असून फेरफार रद्द होतो की नाही याकडे स्थानिकांचे लक्ष लागले आहे.

Sawedi land Scam सावेडीतील जमीन फेरफार प्रकरणात चौकशी, फेरफार रद्द करण्याची मागणी Read More »

an attempt to save the culprits of the sawedi land scam

Land scam – “मुहूर्त सापडेना की दोषींना वाचवायचं प्रयत्न?”

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

पुरावे असून सुधा असूनही अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याने स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. नागरिकांना हे खटकतं आहे की, ज्याठिकाणी सामान्य नागरिक एका साध्या खात्याच्या नोंदणीसाठीही फेऱ्या मारतो land scam अहमदनगर – सावेडी परिसरातील तब्बल १ हेक्टर ३५ आर इतक्या क्षेत्रफळाची बिनशेती जमीन खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे हडप केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. तब्बल ३४ वर्षांपूर्वीचा हा गैरव्यवहार पुन्हा एकदा समोर आल्याने स्थानिकांमध्ये प्रचंड संताप पसरला असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी सुरू झाली आहे.या प्रकरणाचा अहवाल लवकर पाठवण्यासाठी फाईल अप्पर तहसीलदारांकडे वर्ग करण्यात आली आहे. Sawedi land scam मात्र, “मुहूर्त सापडेना” या कारणावर कारवाई लांबणीवर टाकल्याने प्रशासनावर दोषींना वाचवण्याचा आरोप होत आहे.शेख मतिन आलम बशीरुद्दीन (रा. जुना बाजार, भिस्त गल्ली, अहमदनगर) यांनी सह जिल्हा निबंधक, मार्केटयार्ड रोड, माळीवाडा व दुय्यम निबंधक कार्यालय (अहिल्यानगर-१ दक्षिण) यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी नमूद केलं आहे की, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ रोजी पारसमल मश्रीमल शाह (रा. गांधीनगर, गुजरात) यांच्या नावावर बनावट खरेदीखत करून जमीन नोंदवण्यात आल्यचा संशय आहे. बनावट कागदपत्रांची साखळी:तक्रारीनुसार, सर्वे नं. २४५/८/१ (७२ आर) आणि २४५/ब/२ (६३ आर) या मिळकती गणेश शिवराम पाचार्णे यांच्या कुलमुखत्यारपत्रावर आधारित नोंदवण्यात आल्या. हे व्यवहार दुय्यम निबंधक कार्यालयात छ-४३० क्रमांकानुसार आणि खंड १९६, पृष्ठ २१ ते ३२ या नोंदणी पुस्तकात नमूद आहेत.शेख यांची मागणी: खोट्या दस्तऐवजांच्या आधारे मिळकती नोंदविणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, तसेच या जमिनीवर कोणतीही नवीन नोंदणी होऊ नये, अशी मागणी शेख यांनी केली आहे. त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, यामुळे मूळ हक्कधारकांचे मोठं नुकसान होऊ शकतं. दोषींना संरक्षण? की यंत्रणेचा गलथानपणा? लेखी तक्रार, दस्तऐवजांची साखळी, खोट्या खरेदीखताची तारीख आणि नावांची सुस्पष्ट माहिती असूनही अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याने स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. नागरिकांना हे खटकतं आहे की, ज्याठिकाणी सामान्य नागरिक एका साध्या खात्याच्या नोंदणीसाठीही फेऱ्या मारतो, तिथं ३४ वर्षांपूर्वीचा इतका मोठा गैरव्यवहार उघड होऊनही कारवाई नाही? “मुहूर्त सापडेना की दोषींना वाचवायचं प्रयत्न?” अनेक सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी दोषींवर तातडीने कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.दरम्यान, निबंधक कार्यालय व महसूल विभागाने या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली असून पुढील चौकशी प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचं सूत्रांकडून कळतं. या प्रकरणात जिल्हधिकारी यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी होत आहे.

Land scam – “मुहूर्त सापडेना की दोषींना वाचवायचं प्रयत्न?” Read More »

7 talathis, 3 board officers, 1 clerk finally suspended dna marathi

7 तलाठी, 3 मंडळ अधिकारी, 1 लिपिक अखेर निलंबित

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

संगमनेरमध्ये 42 ड अंतर्गत बेकायदेशीर नोंदी प्रकरण गाजते; 11 महसूल कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई अहिल्यानगर | प्रतिनिधी -संगमनेर शहर व तालुक्यातील महसूल विभागात 42 डअंतर्गत झालेल्या बेकायदेशीर फेरफार व मंजुरी प्रकरणात मोठी कारवाई करत सात तलाठी, तीन मंडळ अधिकारी (सर्कल) आणि एक लिपिक यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यापूर्वी तत्कालीन तहसीलदारांवरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. हे प्रकरण उघडकीस येण्यामागे एका सामाजिक कार्यकर्त्याने विभागीय आयुक्तांकडे दिलेली लेखी तक्रार कारणीभूत ठरली. त्यानंतर झालेल्या तपासात गंभीर अनियमितता व कायदेशीर प्रक्रिया डावलून फेरफार केल्याचे उघड झाले. काय आहे प्रकरण? संगमनेर नगरपालिका हद्दीतील तसेच गावठाण हद्दीत मधील 42 ब, 42 क व 42 ड अंतर्गत आकृषक आकारणी, परवानगी व सनद पूर्ण क्षेत्रासाठी उपलब्ध असताना देखील, या मध्ये संबधित खाते महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम 1966 अंतर्गत नियोजन प्राधिकरणाची मंजुरी न घेता, भूमिलेख विभागाच्या उपअधीक्षकांकडून आवश्यक पत्रके न मिळवतामहसूल कर्मचाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे फेरफार केले आणि मंडल अधिकाऱ्यांनी त्यावर प्रमाणन शिक्कामोर्तब केले. या मुळे हि कारवाई करण्यात आली आहे यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत व शासकीय नियमांचा भंग झाला असून, त्याची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. निलंबनाची कारणे: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 85(2) चा भंग1947 चा जमिनीचे तुकडे टाळण्याचा कायदा झुगारून देणेमहाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांचे उल्लंघन जिल्हाधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण: जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिलेल्या निलंबन आदेशात ही सर्व कारणे स्पष्ट करत, दोषींवर विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणामुळे महसूल विभागात एकच खळबळ उडाली असून, इतर जिल्ह्यांतील अशा प्रकरणांवरही नजर टाकली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रशासनातील भ्रष्टाचार व चुकीच्या नोंदींविरोधातील ही कारवाई इतर जिल्ह्यांसाठीही एक इशारा ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

7 तलाठी, 3 मंडळ अधिकारी, 1 लिपिक अखेर निलंबित Read More »

Rohit Pawar vs Manikrao Kokate आम्ही कोणालाही घाबरत नाही!” — रोहित पवारांचा थेट इशारा

Leave a Comment / राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

काही दिवसांपूर्वी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी एका पत्रकार परिषदेमध्ये रोहित पवार (Rohit Pawar) यांच्यासह काही विरोधी नेत्यांविरोधात फौजदारी खटला दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. अहिल्यानगर – राज्याच्या राजकारणात सध्या गरम हवा निर्माण झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आक्रमक आमदार रोहित पवार यांनी थेट राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांच्यावर घणाघात केला आहे. “आम्ही कोणालाही घाबरत नाही — ना ईडीला, ना पोलीस खटल्यांना आणि ना तुमच्यासारख्या मंत्र्यांना. जे काही करायचं असेल, ते करा. आम्ही ते सगळं सामोरे जाण्यास तयार आहोत,” अशा शब्दांत रोहित पवारांनी (Rohit Pawar) कोकाटेंना थेट इशारा दिला आहे.ही प्रतिक्रिया त्यांनी पुढारी या वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली. त्यांच्या या विधानामुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली असून सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये नव्या संघर्षाची चिन्हं स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत. *घटनाक्रमाची पार्श्वभूमी*काही दिवसांपूर्वी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी एका पत्रकार परिषदेमध्ये रोहित पवार यांच्यासह काही विरोधी नेत्यांविरोधात फौजदारी खटला दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही नेत्यांनी राजकीय फायद्यासाठी त्यांच्यावर खोटे आरोप केले असून त्याविरोधात ते कायदेशीर कारवाई करणार आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी आता थेट मैदानात उतरून कोकाटेंना चपराक दिली आहे. त्यांनी म्हटलं:“कोकाटे साहेब, तुम्ही शेवटचे चार महिने मंत्री आहात. या काळात काय पराक्रम केलात हे राज्यातील जनतेने पाहिलं आहे. तुम्ही किती वेळा वादात सापडलात, किती विचित्र स्टेटमेंट्स दिलीत, याची साक्ष सर्व महाराष्ट्राने घेतली आहे.” पवारांचा हल्लाबोल — मुख्य मुद्दे“आम्ही कोणालाही घाबरत नाही!”रोहित पवारांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आम्ही ईडीच्या चौकशांना सामोरे गेलो आहोत, कधीही पळून गेलो नाही. त्यामुळं कोकाटे साहेब, तुमच्या धमक्यांना आम्ही घाबरणार नाही. “कृषिमंत्र्यांची कारकीर्दच वादग्रस्त!”गेल्या काही महिन्यांतील माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांचे वादग्रस्त व्हिडीओ, विधानं, वागत असलेली बेजबाबदार भूमिका यावर रोहित पवारांनी टीकास्त्र सोडलं. “सत्तेचा गैरवापर थांबवा!”त्यांनी आरोप केला की, सत्तेचा वापर करून विरोधकांना दबावाखाली आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र आमचं मनोबल कोणी खच्ची करू शकत नाही. आगामी राजकीय दिशा? या वादातून राज्यात नव्या संघर्षाची सुरुवात झाली आहे. दोघेही नेते आक्रमक असून, राजकीय वातावरण अधिकच तापण्याची शक्यता आहे. कोकाटे यांच्याकडून या टीकेला काय प्रत्युत्तर दिलं जाईल याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.सध्याच्या राजकारणात रोहित पवार (Rohit Pawar) हे विरोधकांतील महत्वाचे आणि आक्रमक नेतृत्व म्हणून समोर आले आहेत. त्यांचा हा थेट आणि सडेतोड इशारा — “जे करायचं असेल ते करा, आम्ही तयार आहोत!” — हा सत्ताधाऱ्यांसाठी एक मोठा साखरझोपेतील धक्का ठरू शकतो.

Rohit Pawar vs Manikrao Kokate आम्ही कोणालाही घाबरत नाही!” — रोहित पवारांचा थेट इशारा Read More »

alcohol price hike is it good or bad for public health

दारू महागली: आरोग्याला फायदा की तोटा काळ्या बाजार जोरात?

Leave a Comment / आरोग्य, क्राईम, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Alcohol price hike: बनावट आणि बेकायदेशीर विक्रीचा वाढता होण्याचा धोका कायम आहे. किमती वाढल्याने गरीब व व्यसनाधीन लोक कायदेशीर उत्पादनांना पर्याय शोधतात आणि त्यामुळे नकली, घातक दारू व तंबाखू उत्पादनांची मागणी वाढते. याचे थेट परिणाम आरोग्य हानी आणि गुन्हेगारीट वाढ होण्यची शक्यता नाकारता येत नाही. दारू बंदी कायदा सक्षम करणार का? Alcohol price hike:मुंबई : – राज्य सरकारने अलीकडेच मद्य व तंबाखूवरील उत्पादन शुल्कात लक्षणीय वाढ केली आहे, त्यामुळे दारूच्या किमती वाढ झाली आहे. सरकारच्या मते, या वाढीचा उद्देश म्हणजे व्यसनाधीनतेला आळा घालणे, तसेच ‘सिन टॅक्स’च्या माध्यमातून महसूल वाढवणे. मात्र, या धोरणावरून सध्या राज्यभरात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. एकीकडे सरकार आणि आरोग्य क्षेत्र या निर्णयाचे समर्थन करत आहेत, तर दुसरीकडे औद्योगिक क्षेत्र, सामाजिक कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञांनी गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत. सरकारचा दावा:- आरोग्य फायदा आणि महसूल वाढ मद्य व तंबाखूच्या किमती वाढल्यामुळे सामान्य जनतेमध्ये या नशेपासून मुक्ती होऊन या वस्तूंपासून दूर राहण्याची प्रवृत्ती वाढेल. यामुळे सार्वजनिक आरोग्यावर चांगला परिणाम होईल आणि आरोग्य सेवांवरचा ताण कमी होण्यास मद्दत होईल असा राज्य सरकारचा दावा आहे. याशिवाय, वाढलेल्या उत्पादन शुल्कामुळे सरकारच्या तिजोरीत हजारो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा होणार आहे. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार हा निधी आरोग्य, शिक्षण आणि जनहिताच्या योजनांमध्ये वापरला जाईल. आरोग्य संस्थांचा पाठिंबा राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि देशातील अनेक आरोग्य तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. WHO च्या अहवालानुसार, तंबाखूवर ५० टक्क्यांहून अधिक दरवाढ केल्यास भारतात लाखो मृत्यू टाळले जाऊ शकतात. यामुळे सरकारच्या निर्णयाला आरोग्य क्षेत्रातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. गरीब व मध्यमवर्गीयांचा दृष्टिकोन आरोग्य आणि व्यसन तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, वाढलेले दर व्यसन करणाऱ्या गरीब आणि मध्यमवर्गीयांमध्ये मानसिक आवर घालण्याचे काम करतात. महागाईमुळे ते या वस्तूंमधून दूर राहतात, ज्यामुळे त्यांचे आरोग्य आणि कुटुंबाचा आर्थिक सतोल सुधारणा होईल. मात्र, हा बदल तात्पुरता की दीर्घकालीन, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. उद्योग क्षेत्राची नाराजी मद्य उत्पादक आणि वितरक संघटनांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका करत म्हटले आहे की, “अचानक केलेल्या दरवाढीमुळे मद्य उद्योगावर नकारात्मक परिणाम होईल. विक्री कमी होईल, उत्पादन घटेल आणि परिणामी अनेकांचे रोजगार धोक्यात येतील.” सरकारने दरवाढ टप्प्याटप्प्याने करावी आणि उद्योग क्षेत्राशी सल्लामसलत करून निर्णय घ्यावा.अशी मागणी काही संघटनानीकेली आहे. काळा बाजार आणि बनावट उत्पादनांचा धोका दारू आणि गुन्हेगारी – या निर्णयामुळे एक मोठा धोका उभा राहत शकतो – बनावट आणि बेकायदेशीर विक्रीचा वाढता धोका कायम आहे. किमती वाढल्याने गरीब व व्यसनाधीन लोक कायदेशीर उत्पादनांना पर्याय शोधतात आणि त्यामुळे नकली, घातक दारू व तंबाखू उत्पादनांची मागणी वाढते. याचे थेट परिणाम आरोग्य हानी आणि गुन्हेगारीट वाढ होण्यची शक्यता नाकारता येत नाही. गुटखा बंदीचा अपयश आणि नवा प्रश्न गुटखावर बंदी का फसली राज्यात गुटखा विक्रीवर पूर्ण बंदी असतानाही, अनेक ठिकाणी तो सर्रास विक्री होत आहे. पोलीस आणि अन्न प्रशासन, आणि इतर प्रशासन यांना माहिती असूनही मोठ्या प्रमाणात गुटख्याची विक्री सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञ मते – “जर पूर्ण बंदी असलेला गुटखा रोखता येत नसेल, तर फक्त महाग केलेली दारू आणि तंबाखू कशी थांबेल?” अशी मद्यप्रेमींची प्रतिक्रिया आहे. हा मुद्दा सरकारच्या अंमलबजावणी क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. अन्न व औषध प्रशासन, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलीस यांच्यात योग्य समन्वय नसेल, तर मद्य व तंबाखूच्या दरवाढीचे सारे फायदे केवळ कागदावरच राहतील. मद्य व तंबाखूवरील दरवाढीतून सरकारचा महसूल वाढतो, आरोग्य सेवेला दिलासा मिळतो, आणि व्यसनाधीनता कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते. मात्र, अंमलबजावणीत कुचराई झाली, तर याचा फायदा काळ्या बाजाराला होणार असून, बनावट उत्पादनांमुळे आरोग्यावर याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात याची विचार व्हायला हवा. गुटखा बंदीची फसलेली अंमलबजावणी लक्षात घेता, सरकारने यावेळी केवळ महसूलवाढीपुरता विचार न करता, कडक नियंत्रण आणि पारदर्शक यंत्रणा उभी करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, ‘दारू महाग – पण अधिक घातक आणि बेकायदेशीर मार्गाने उपलब्ध’ अशी नवी समस्या समोर येण्यास वेळ लागणार नाही.

दारू महागली: आरोग्याला फायदा की तोटा काळ्या बाजार जोरात? Read More »

surgical strike rada in the auditorium jitendra awhad gopichand padalkar sadabhau khot

“सर्जिकल स्ट्राईक आणि सभागृहातील राडा – सदाभाऊंची नव्यानं ओळख!”

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

सभागृहात आमदारांनी हातघाई केली, बूटफेक झाली, आणि सगळ्यात वाईट म्हणजे, काही आमदारांनी बाहेरून बॉडीगार्ड म्हणून गुंड आणल्याचं आरोपांनी स्पष्ट केलं. मुंबई – “आम्ही भाजपमध्ये काम करतो. हा सुसंस्कृत पक्ष आहे. हा मार खाणारा पक्ष नाही, तर सर्जिकल स्ट्राईक करणारा पक्ष आहे!” हे वाक्य वाचून आमचं पहिलं काम होतं ते म्हणजे चहाचा घोट थांबवणं. कारण तो घोट जर घेतला असता, तर हशा येऊन चहा नाकातुन गेला असता! आता हे सदाभाऊ कोण? तर हे सदाभाऊ खोत! ग्रामीण भागात स्पष्ट भाषणं करणारे, एकेकाळचे शेतकऱ्यांचे लाडके नेते! त्यांच्या भाषणात गावपणाचा गंध असायचा आणि वास्तवाचा वास! पण आज सदाभाऊंच्या बोलण्यात एक वेगळाच “वंगाळ गंध” जाणवतोय. “सर्जिकल स्ट्राईक” हे म्हणताना ते विसरलेत की, सभागृह हे युद्धभूमी नसून लोकशाहीचा मंदिर आहे. राडा आणि रक्षणविधानसभेत नुकताच जो धिंगाणा झाला, तो पाहून एक बायको नवऱ्याला म्हणाली, “ह्यांचं बघा, आमच्या भांडणातसुद्धा इतका आवाज होत नाही!”सभागृहात आमदारांनी हातघाई केली, बूटफेक झाली, आणि सगळ्यात वाईट म्हणजे, काही आमदारांनी बाहेरून बॉडीगार्ड म्हणून गुंड आणल्याचं आरोपांनी स्पष्ट केलं. मग प्रश्न असा पडतो की, हे ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ हेच का?सदाभाऊ खोत हे गोपीचंद पडळकर यांचे जुने मित्र. हे दोघे एकाच राजकीय रंगात रंगलेले. त्यामुळे सदाभाऊंनी पडळकरांच्या राड्याचं “पडदा फाटलेला असला तरी त्याचा रंग कसा चांगला होता” असं समर्थन केल्यासारखं वाटतं! सुसंस्कृतीचा खरा अर्थ सदाभाऊ म्हणतात, “भाजप सुसंस्कृत पक्ष आहे.” पण हे सुसंस्कृतीचे नवे व्याख्यान आहे का? म्हणजे सभागृहात राडा करून त्याला सर्जिकल स्ट्राईक म्हणायचं? मग उद्या एखादा विद्यार्थी वर्गात भांडण करेल आणि म्हणेल, “हे माझं सर्जिकल स्ट्राईक होतं!”हा प्रकार म्हणजे थेट लोकशाहीची थट्टा आहे. हे जर सुसंस्कृतीचं परफॉर्मन्स असेल, तर महाराष्ट्रातील लोकांनी पानिपतच्या लढाईचं पुनरावलोकन सुरू केलं पाहिजे. सदाभाऊंना एक विनंतीसदाभाऊ, तुमचं गावपण आम्हाला आवडायचं. तुमच्या भाषणातून आम्हाला आपला शेतकरी दिसायचा. पण आज तुम्ही त्या मातीतून निघून काहीतरी चमकदार राजकारणात हरवलात असं वाटतं. सत्य बोलणाऱ्या माणसांनी सत्तेपुढे झुकणे हे दु:खद आहे. “सर्जिकल स्ट्राईक” या शब्दाचा वापर करताना तो कुठे, कोणत्या संदर्भात वापरतोय हे पाहणं गरजेचं आहे. नाहीतर सभागृहातला राडा आणि सीमेवरचा सर्जिकल स्ट्राईक यात फरक राहणार नाही. शेवटी एवढंच म्हणावं वाटतं:“सभागृहात ‘सर्जिकल स्ट्राईक’(surgical-strike) नाही, तर ‘सेंसिबल स्पीच’ हवं असतं, सदाभाऊ!”“गुंडगिरी महाराष्ट्राची सुसंस्कृती ठरू लागली, तर शिस्तीत चालणाऱ्या महाराष्ट्राचं काय होणार?”

“सर्जिकल स्ट्राईक आणि सभागृहातील राडा – सदाभाऊंची नव्यानं ओळख!” Read More »

sawedi land scam, the role of two 'heroes' of revenue

Sawedi land Scam सावेडी भूखंड घोटाळा: ३५ वर्षांनंतर जिवंत झालेलं प्रकरण, महसूलच्या दोन ‘महानायकांची’ भूमिका

Leave a Comment / क्राईम, मनोरंजन, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land Scam हे खरेदीखत ३५ वर्षांनंतर २९ एप्रिल २०२५ रोजी नोंदवले गेले आणि १७ मे २०२५ रोजी या नोंदीस कायदेशीर मान्यता दिली गेली.३५ वर्षांनंतर जिवंत झालेलं प्रकरण, महसूलचे दोन ‘महानायकांची’ भूमिका अहिल्यानगर – Sawedi land Scam सावेडी परिसरातील बहुचर्चित भूखंड घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, तब्बल ३५ वर्षांनंतर या प्रकरणाला नवा धागा मिळाला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत, अहिल्यानगरचे प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे एक या संदर्भात तक्रार आली आहे, यावर प्रांताधिकारी यांनी वस्तुनिष्ठ अहवाल मंडळ अधिकारी यांच्याकडे मागवला आहे. या प्रक्रियेला चालना देणारे मंडल अधिकारी आणि तलाठी हे दोन महसूल यंत्रणेतले ‘महानायक’ असल्याची सध्या चर्चेत आहेत. हे प्रकरण १५ एप्रिल १९९१ रोजी १.९० लाख रुपयांना झालेल्या खरेदीखताच्या नोंदणीवरून उफाळून आला आहे. आश्चर्य म्हणजे, हे खरेदीखत ३५ वर्षांनंतर २९ एप्रिल २०२५ रोजी नोंदवले गेले आणि १७ मे २०२५ रोजी या नोंदीस कायदेशीर मान्यता दिली गेली. यामध्ये वादाला कारणीभूत ठरले तत्कालीन तलाठी प्रमोद गायकवाड यांनी संबंधित जमिनीची नोंद भरली. आणि सावेडी मंडल अधिकारी दिलीप जायभाय यांनी नोंदीस मान्यता देण्यात आली, परंतु, महत्त्वाचा मुद्दा असा की, जर या दस्तऐवजावर ३५ वर्षांनंतर नोंद घेतली गेली, तर त्या कालावधीत प्रत्यक्ष खरेदीदारांना किंवा मूळ मालकांना नोटीस का पाठवली गेली नाही? कायदेशीर प्रक्रियेचा भंग करत, मागच्या तारखेचा पंचनामा कसा केला गेला, आणि तो करताना गंभीर त्रुटी का राहिल्या, हे अनेक प्रश्न उपस्थित करतो. या सगळ्या प्रक्रियेतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, खरेदीखत बनावट असल्याचा संशय आहे तर मग . DNA मराठीला मिळालेल्या माहिती नुसार, हि जमीन विक्रीसाठी ७० लाखांचे फ्रँकिंग उपनिबंधक कार्यालयात झाले आहे. यावरून हे लक्षात येते की, खरेदीखताच्या नोंदी मागे एक मोठा आर्थिक व्यवहार दडलेला आहे. या जमिनीत लागलेलं रक्कम वसूल करून यातूनच हा व्यवहार दुसऱ्याला हस्तांतरित करून, मोठ्या प्रमाणात रक्कम मिळवण्याचा डाव आखण्यात आला का, हा संशय अधिक गडद होतो. शहा पारसमल मश्रीलाल यांनी २५ एप्रिल २०२५ रोजी नोंदणीसाठी अर्ज दिला होता, मात्र नोंदीसाठी नोटीसा कशा बजावल्या गेल्या नाहीत , याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडे नाही. इतकंच नव्हे, तर त्या नोटीसा खरंच पाठवल्या होत्या का, की त्या नुसत्याच दाखल्यात वापरल्या गेल्या, याचंही उत्तर अजून गुलदस्त्यात आहे. डायाभाई यांना किवा यांच्या वारसांना का कळविले, या सगळ्या प्रक्रियेत जेव्हा चौकशी सुरू आहे, तेव्हा या जमिनीची विक्री करण्यात घाई का करण्यात येत आहे. ही विक्री झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम कोणाला भोगावे लागतील? मूळ मालक, खरेदीदार की तिसरा पक्ष? यासारखे अनेक अनुत्तरित प्रश्न आजही उभे आहेत. यापूर्वी अशा अनेक प्रकरणांमध्ये बनावट खरेदीखत तयार करून जमिनीची विक्री केल्याचे समोर आले असून, त्यातून संबंधितांनी मोठ्या प्रमाणावर रक्कम उकळली आहे. शासनाचे नियम डावलून झालेली ही नोंदणी आणि त्यामागे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग, ही गोष्ट गंभीरपणे तपासण्याची गरज आहे. कारण, सामान्य माणसासाठी त्याची जमीन ही आयुष्याची पुंजी असते. आणि जर शासन यंत्रणा त्याच्याविरोधात उभी राहिली, तर न्याय मिळण्याची आशाही मावळते. या सर्व प्रक्रियेमध्ये मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे योग्य आहे का, हे पाहणे आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे. तपास सुरू असतानाही गुपचूप व्यवहार झाले असल्यास, यामागे भूमाफिया आणि शासकीय यंत्रणेमधील साटेलोटे स्पष्ट होतात. त्यामुळे ‘सावेडी घोटाळा’ ही केवळ एक जमीन घोटाळ्याची कथा नसून, ती प्रशासनातील पारदर्शकतेवर उठलेला मोठा प्रश्न आहे.

Sawedi land Scam सावेडी भूखंड घोटाळा: ३५ वर्षांनंतर जिवंत झालेलं प्रकरण, महसूलच्या दोन ‘महानायकांची’ भूमिका Read More »

ujjwal nikam elected to rajya sabha dna news marathi

मोठी बातमी – उज्ज्वल निकम यांची राज्यसभेवर निवड यांची राज्यसभेवर निवड

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

उज्ज्वल निकम, हरषवर्धन श्रृंगला, इतिहासकार डॉ. मीनाक्षी जैन आणि सामाजिक कार्यकर्ते सी. सदानंदन मास्टर यांनाही नामनिर्देशित करण्यात आले आहे. नवी दिल्ली – ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि देशातील अनेक गाजलेल्या खटल्यांचे विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम (Ujjwal Nikam) यांची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्यसभेवर नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवड केली आहे. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ८० अन्वये कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा किंवा सार्वजनिक जीवनातील विशेष कर्तृत्वासाठी राष्ट्रपतींना राज्यसभेसाठी १२ सदस्य नामनिर्देश करण्याचा अधिकार आहे. याच अधिकाराचा वापर करत निकम यांच्यासह आणखी तीन तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कायदेशीर क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभवउज्ज्वल निकम (Ujjwal Nikam) यांनी मुंबई दहशतवादी हल्ला, १९९३ बॉम्बस्फोट, प्रभाकरन हत्याकांड, तेलगी बनावट शिक्के प्रकरण, गुलशन कुमार हत्या प्रकरण यांसारख्या अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजलेल्या गुन्ह्यांत सरकारी पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. त्यांच्या या दीर्घ अनुभवामुळे राज्यसभेतील कायदा, न्याय, आणि गुन्हेगारी न्यायव्यवस्था संबंधित चर्चांना एक नवा आयाम मिळणार आहे. निवडीचे व्यापक महत्त्वराज्यसभेवर अशा तज्ज्ञांची नियुक्ती केल्याने संसदेमध्ये अधिक व्यावसायिक व अभ्यासपूर्ण चर्चेला चालना मिळते. उज्ज्वल निकम यांची कारकीर्द, त्यांचा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोन, आणि न्यायव्यवस्थेतील प्रगल्भ समज यामुळे विधीविषयक धोरणांमध्ये अधिक चांगले योगदान मिळण्याची शक्यता आहे. इतर नामनिर्देशित सदस्यनिकम यांच्यासह परराष्ट्र क्षेत्रातील जाणकार हरषवर्धन श्रृंगला, इतिहासकार डॉ. मीनाक्षी जैन आणि सामाजिक कार्यकर्ते सी. सदानंदन मास्टर यांनाही नामनिर्देशित करण्यात आले आहे. या चौघांची नियुक्ती ही संसदेत विविध क्षेत्रांतील विचार व तज्ज्ञता समाविष्ट करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सांगितले जात आहे. परराष्ट्र धोरणातील जाणकार — हरषवर्धन श्रृंगलासंयुक्त राष्ट्रांत भारताचे प्रतिनिधित्व आणि माजी परराष्ट्र सचिव म्हणून कार्यरत राहिलेल्या श्रृंगला यांनी परराष्ट्र धोरणात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांची नियुक्ती जागतिक घडामोडींच्या चर्चेत मोलाची भर घालेल. संस्कृती व इतिहास अभ्यासक — डॉ. मीनाक्षी जैनभारतीय संस्कृती, इतिहास व सामाजिक विषयांवर संशोधन करणाऱ्या डॉ. जैन यांचे लेखन व विचार समाजप्रबोधनासाठी प्रसिद्ध आहे. राज्यसभेत त्यांच्या विद्वत्तेचा उपयोग धोरणांच्या सांस्कृतिक पैलूंमध्ये होईल. समाजसेवा व शिक्षण क्षेत्रातील कार्य — सी. सदानंदन मास्टरग्रामीण शिक्षण व सामाजिक न्यायासाठी झटणारे मास्टर यांनी शैक्षणिक सुधारणा व लोकसहभागाच्या माध्यमातून ठसा उमटवला आहे. समाजाच्या विविध घटकांपर्यंत पोहोचणारे धोरण तयार करण्यात त्यांचा सहभाग उपयुक्त ठरे उज्ज्वल निकम यांची राज्यसभेवर नियुक्ती ही केवळ त्यांच्या वैयक्तिक कर्तृत्वाची पावती नसून, भारतीय संसदेच्या गुणवत्तापूर्ण आणि सखोल चर्चेसाठी एक नवा टप्पा ठरणार आहे. न्यायव्यवस्थेतील त्यांच्या अनुभवाचा लाभ देशाच्या विधीविषयक धोरणनिर्मितीस निश्चितच होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.

मोठी बातमी – उज्ज्वल निकम यांची राज्यसभेवर निवड यांची राज्यसभेवर निवड Read More »