DNA मराठी

Maharashtra Politics

शनेश्वर बनवतात

शनैश्वर देवस्थान बनावट अ‍ॅप प्रकरण : पोलिस झाले फिर्यादी, मदत करणाऱ्यांवरही कारवाई

या प्रकरणात कोणताही संबंधित व्यक्ती फिर्याद देण्यास पुढे न आल्याने अखेर पोलिस उपनिरीक्षक सुदाम काकडे यांनी स्वतः फिर्याद दाखल केली. अहिल्यानगर – शनैश्वर देवस्थानच्या ( Shanaishwar Temple) नावाने तयार करण्यात आलेल्या बनावट अ‍ॅप आणि संकेतस्थळांमुळे झालेल्या फसवणुकीप्रकरणी शनिशिंगणापूर पोलिसांनी शनिवारी रात्री उशिरा गंभीर गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्यात पाच यूआरएल धारकांसह (अ‍ॅप तयार करणारे) त्यांना साथ देणाऱ्या अज्ञात व्यक्तींवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पोलिस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली सायबर पोलिस ठाण्याने तपासासाठी विशेष पथके नियुक्त केली आहेत. देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळासह काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे केलेल्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई झाली आहे. विशेष बाब म्हणजे, या प्रकरणात कोणताही संबंधित व्यक्ती फिर्याद देण्यास पुढे न आल्याने अखेर पोलिस उपनिरीक्षक सुदाम काकडे यांनी स्वतः फिर्याद दाखल केली.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही संशयित व्यक्तींनी शनैश्वर देवस्थानच्या नावाने बनावट अ‍ॅप्स (Fake apps) व संकेतस्थळ तयार करून, देवस्थानची कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता, ऑनलाईन पूजा, अभिषेक, तेल अर्पण, तसेच व्हीआयपी दर्शनासाठी नोंदणी सुरू केली होती. यामार्फत त्यांनी भक्तांकडून अनियमित शुल्क आकारले. आरोपींनी स्वतःचे पुजारी नेमून हे व्यवहार सुरू ठेवले होते आणि यामार्फत अवैध मार्गाने पैसे उकळण्यात आले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकारातून शनैश्वर भक्तांची व देवस्थानची आर्थिक फसवणूक झाली असल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे. पोलिसांनी अ‍ॅप तयार करणाऱ्या यंत्रणेशी संबंधित युआरएल्स आणि त्यांचा वापर करणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी तांत्रिक तपास सुरू केला आहे. यासोबतच, आरोपींना मदत करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवरही कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. या प्रकारामुळे सध्या भक्तांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून, देवस्थानने अधिकृत अ‍ॅप अथवा सेवा सुरू केली आहे की नाही, याबाबत प्रशासनाने लवकरात लवकर स्पष्टता देण्याची मागणीही भक्तांकडून होत आहे.

शनैश्वर देवस्थान बनावट अ‍ॅप प्रकरण : पोलिस झाले फिर्यादी, मदत करणाऱ्यांवरही कारवाई Read More »

img 20250712 wa0012

Sawedi land Scam सावेडी भूखंड घोटाळ्यात नवे वळण; तालुकास्तरावरील विक्रीसाठी हालचाली

Sawedi land Scam पारनेर येथील सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन खरेदी-विक्रीचा व्यवहार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र स्थानिक अधिकाऱ्यांनी यास स्पष्ट नकार दिला Sawedi Land Scam : सावेडी येथील कोट्यवधींचा वादग्रस्त भूखंड घोटाळा प्रकरण आता गंभीर वळणावर येऊन ठेपला आहे. सह दुय्यम निबंधक, अहिल्यानगर कार्यालयात खरेदी-विक्री थांबवण्याचे प्रशासनाने पत्र दिल्यानंतर, आता काही मंडळींनी तालुकास्तरावरील कार्यालयांमार्फत व्यवहार करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याचे समोर आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील संबंधितांनी पारनेर येथील सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन खरेदी-विक्रीचा व्यवहार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र स्थानिक अधिकाऱ्यांनी यास स्पष्ट नकार दिला. कुठल्याही परिस्थितीत हा व्यवहार पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नामध्ये असल्याचं दिसत आहे. विशेष म्हणजे, सावेडीमधील सर्वे नं. २४५/ब १ (०.७२ हेक्टर) व २४५/ब २ (०.६३ हेक्टर) या एकूण १ हेक्टर ३५ आर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर गेल्या ३५ वर्षांत कोणताही अधिकृत व्यवहार झालेला नाही. मात्र सध्या याच जमिनीवर मोठा व्यवहार करण्याचा अट्टहास सुरू असून, संबंधितांच्या वतीने महसूल विभागावर दबाव आणण्याचे प्रकारही उघडकीस आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर नगरचे प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सखोल चौकशी सुरू असून, मंडळ अधिकारी शैलेजा देवकते यांच्याकडे वस्तु निष्ठा अहवाल मागवण्यात आला आहे. तसेच वादी-प्रतिवादींना नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत. या जमिनीचे कोणतेही व्यवहार चौकशी पूर्ण होईपर्यंत थांबवावेत, अशा असे पत्र दक्षिण-१, उत्तर-२ आणि अहिल्यानगर-३ या सह दुय्यम निबंधकांना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, पोलीस यंत्रणेकडेही या प्रकरणात तक्रार दाखल झाली असून, या संदर्भात पुढील तपास सुरू होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तालुकास्तरावरील इतर नोंदणी कार्यालयांतून व्यवहार करण्याचा प्रयत्न होत असल्यामुळे, यापुढील काळात पोलीस आणि महसूल यंत्रणांची भूमिका काय राहते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

Sawedi land Scam सावेडी भूखंड घोटाळ्यात नवे वळण; तालुकास्तरावरील विक्रीसाठी हालचाली Read More »

pawar's ncp has a new president, jitendra awhad's explanation

जयंत पाटील यांच्या राजीनाम्याच्या चर्चांवर – जितेंद्र आव्हाडांचे स्पष्टीकरण

पवारांच्या राष्ट्रवादीत नवा अध्यक्ष ? या चर्चांना स्वतः पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी उघडपणे फेटाळून लावले आहे मुंबई – राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटात एक नवा पेच निर्माण झाला आहे. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी अध्यक्षपदावरून राजीनामा दिल्याच्या चर्चा शनिवारी दिवसभर रंगल्या. मात्र, या चर्चांना स्वतः पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी उघडपणे फेटाळून लावले आहे. “ही केवळ खोडसाळपणाची अफवा आहे,” असे आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. शनिवारी संध्याकाळनंतर विविध माध्यमांवर जयंत पाटील यांच्या राजीनाम्याची माहिती झपाट्याने पसरू लागली. अनेकांनी या घडामोडींचा अर्थ पक्षातील अंतर्गत उलथापालथ म्हणून लावायला सुरुवात केली. मात्र, आव्हाड यांनी ट्विट करत सांगितले की, “जयंत पाटील हे प्रदेशाध्यक्ष आहेत आणि राहणार. त्यांच्या राजीनाम्याच्या अफवा त्या-त्या मंडळींनी स्वतःसाठी तयार केलेल्या आहेत. पक्षात अशा पद्धतीने निर्णय घेतले जात नाहीत.” दरम्यान, जयंत पाटील यांनी यापूर्वीच (१० जून) पक्षाच्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात सूचक विधान केले होते – “नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली पाहिजे.” यामुळेच त्यांच्या राजीनाम्याच्या चर्चांना पुन्हा एकदा बळकटी मिळाली. मात्र, अधिकृतरीत्या त्यांनी कोणताही लेखी राजीनामा दिलेला नाही, असे पक्षातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर शशिकांत शिंदे यांच्या नावाचीही चर्चा रंगली आहे. ते नवा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नेमले जाऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. काही माध्यमांच्या माहितीनुसार, १५ जुलैला या संदर्भात पक्षाकडून अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. राजकीय निरीक्षकांचे मतया चर्चांमुळे राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटात नेतृत्वबदलाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे का, यावर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अजित पवार गटाच्या तुलनेत आपला पक्ष अधिक तरुण, लढाऊ आणि परिवर्तनशील आहे, हे दाखवण्यासाठी शरद पवार यांच्यासह जयंत पाटील यांचा मार्ग वेगळा आहे का, हा देखील प्रश्न निर्माण होतो. राजीनामा झाला की नाही, याचा निर्णय अधिकृतपणे होईपर्यंत जयंत पाटील यांच्या पुढील वाटचालीकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, सध्या तरी पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेनुसार, पाटीलच पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत आणि त्यांचे नेतृत्व अखेर शरद पवारांच्या सल्ल्यानुसारच ठरणार आहे, हे स्पष्ट दिसते.

जयंत पाटील यांच्या राजीनाम्याच्या चर्चांवर – जितेंद्र आव्हाडांचे स्पष्टीकरण Read More »

discussions gain strength after jayant patil's resignation; sangram jagtap

जयंत पाटील यांच्या राजीनाम्यानंतर चर्चांना बळ; संग्राम जगताप

“अजित पवार यांच्या गटात आले, तर मनापासून स्वागत” — संग्राम जगताप अहिल्यानगर | प्रतिनिधी – जयंत पाटील बातमी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) NCP अध्यक्ष जयंत पाटील Jayant Patil यांच्या राजीनाम्यामुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली असून चर्चांना पुन्हा एकदा जोर आला आहे. यावर अहमदनगरचे आमदार संग्राम जगताप sangrm Jagtap यांनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली आहे. “जयंत पाटील Jayant Patil, यांचं नाव गेल्या काही महिन्यांपासून सतत चर्चेत होतं. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मतदारसंघात घेतलेल्या भेटींमुळेही अनेक शक्यता पुढे आल्या. त्यानंतर त्यांनी शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम पाहिलं, मात्र त्यांच्यातील अस्वस्थता कायम राहिली,” असं जगताप यांनी सांगितलं. “माजी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ते मंत्री होते, परंतु सरकार पडल्यानंतर त्यांच्या भोवतीच्या चर्चांना वेग आला. आज त्यांनी स्वतःहून राजीनामा सादर केला, यावरून या चर्चांमध्ये काही तथ्य होतं, हे स्पष्ट होतं,” असं मत जगताप यांनी व्यक्त केलं. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, “जर जयंतदादा अजित पवार aajit pawar यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये येणार असतील, तर आम्ही सर्वजण त्यांचं मन:पूर्वक स्वागत करू. त्यांच्या अनुभवाचा पक्षाला आणि राज्याला निश्चितच फायदा होईल,” असा ठाम विश्वास संग्राम जगताप यांनी व्यक्त केला आहे. जयंत पाटील यांचा पुढील राजकीय निर्णय काय असणार, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

जयंत पाटील यांच्या राजीनाम्यानंतर चर्चांना बळ; संग्राम जगताप Read More »

Devendra Fadnavis: जन सुरक्षा विधेयक विधान परिषदेत बहुमताने मंजूर

Devendra Fadnavis : राज्यातील राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेचा विषय ठरलेला जन सुरक्षा विधेयक विधानसभेनंतर विधान परिषदेत देखील बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे. विधान परिषदेत गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी हे विधेयक मांडले होते. विधेयकावर सखोल चर्चा झाल्यानंतर सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी ते बहुमताने मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. गृहराज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले की, हे विधेयक कोणत्याही व्यक्ती अथवा सामान्य सरकारविरोधी आंदोलन करणाऱ्यांच्या विरोधात नसून, लोकशाहीला आव्हान देणाऱ्या आणि शहरी नक्षलवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करण्यासाठी आहे. राज्यात सध्या अशा प्रकारच्या एकूण 64 संघटना सक्रिय असून, त्यांचा पायापासून बंदोबस्त करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कदम यांनी युएएपी (UAPA) कायद्याच्या मर्यादा अधोरेखित करत सांगितले की, “UAPA फक्त हिंसक घटना घडल्यास लागू होतो, मात्र सध्या नक्षलवादी विचारसरणी हिंसाचाराशिवायच शहरांमध्ये शिरकावत आहे. त्यामुळे त्यांच्या पद्धतीला थोपवण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक ठरतो.” त्यांनी साईबाबा प्रकरणाचे उदाहरण देत सांगितले की, फक्त विचारांच्या आधारे दोष सिद्ध करणे UAPA अंतर्गत शक्य नसते. विधेयकानुसार, बंदी घालण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, जिल्हा न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि सरकारी वकील यांचा समावेश असलेले सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. या मंडळासमोर सर्व पुरावे सादर करण्यात येतील आणि त्यांची शिफारस मिळाल्यानंतरच संबंधित संघटनेवर बंदी घालण्यात येईल. याशिवाय, बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचा सदस्य असलेल्या व्यक्तींवरही कायदेशीर कारवाई होणार आहे. अखेर, गृहराज्यमंत्री कदम यांनी स्पष्ट केले की, “हा कायदा सामान्य आंदोलकांवर किंवा सरकारविरोधी मतप्रदर्शन करणाऱ्यांवर नाही, तर केवळ माओवादी विचारसरणीच्या फैलावावर नियंत्रण आणण्यासाठी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

Devendra Fadnavis: जन सुरक्षा विधेयक विधान परिषदेत बहुमताने मंजूर Read More »

pankaja munde

ऐतिहासिक निर्णय, राज्यात पशुपालन व्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा

Pankaja Munde : राज्यात पशुपालन व्यवसायास ‘कृषी व्यवसायाचा’ दर्जा देण्यात आला आहे. राज्यातील पशुपालन व्यवसायाला मोठा दिलासा देणारा हा निर्णय असून असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली. पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे यांनी सांगितले, पशुपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी हा क्रांतीकारी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ७६.४१ लक्ष पशुपालक कुटुंबांना होईल. या निर्णयामुळे पशुजन्य उत्पादनातून सुमारे ७७०० कोटी रुपये इतकी वाढ अभिप्रेत आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील वीज दर आकारणी, कृषी इतर या वर्गवारीनुसार न करता कृषि वर्गवारीप्रमाणे करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत कर दरात एकसमानता आणण्याकरिता कृषि व्यवसायास ज्या दराने कर आकारणी केली जाते त्याच दराने कर आकारणी करण्यात येईल. पशुपालन व्यवसायासाठी आवश्यक असणाऱ्या खेळत्या भागभांडवलासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या धर्तीवर व इतर प्रयोजनासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज दरात ४ टक्के पर्यंत सवलत देण्यात येईल व त्यासाठी स्वयंस्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे व कार्यपध्दती विहित करण्यात येईल आणि कृषी प्रमाणे कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सोलर पंप व इतर सोलार संच उभारण्यास सवलत देण्यात येईल. पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे यांनी सांगितले राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषि क्षेत्राचा वाटा १२ टक्के आहे. कृषि क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा २४ टक्के आहे. राज्यातील पशुजन्य उत्पन्नाचा विचार करता भारतीय आरोग्य परिषदेने दैनंदिन आहारात शिफारस केलेल्या प्रमाणाइतके अंडी व मांस उपलब्ध नाही. तसेच दुग्ध उत्पादनात राज्यातील पशुधनाची उत्पादन क्षमता इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. याशिवाय निती आयोगाच्या सन २०२१ च्या अहवालामध्ये पशुसंवर्धन क्षेत्रामध्ये नियोजनपूर्वक व शास्त्रीय पध्दतीचे व्यवस्थापन याकडे दुर्लक्ष होत असून त्यावर उपाययोजना करुन शेतकरी /पशुपालकांच्या आर्थिक जोखिम कमी करण्याची शिफारस केली असल्याची माहितीही पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

ऐतिहासिक निर्णय, राज्यात पशुपालन व्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा Read More »

img 20250711 wa0002

नगरच्या राजकारणात लवकरच मोठा धमाका? MIM जिल्हाध्यक्ष परवेज अशरफींनी दिले संकेत

AIMIM Ahmednagar: अहमदनगरमध्ये पूर्ण ताकतीने निवडणुकीत उतरणार असल्याची घोषणा एमआयएमच्या जिल्हा मेळाव्यात बोलताना महाराष्ट्राचे प्रदेश महासचिव समीर साजिद बिल्डर यांनी केली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक एमआयएम किंग मेकर ठरणार की कोणाला धक्का देणार याबाबत जिल्ह्यातील राजकारणात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. महाराष्ट्रात एमआयएम पक्षाला बळकट करण्यासाठी राज्याची कोर कमेटीने राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी आणि प्रदेशाध्यक्ष माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्या आदेशाने महाराष्ट्राचा दौरा सुरु केला आहे. पश्चिम महाराष्ट्राची सुरवात अहमदनगर येथून करण्यात आली. नगर येथे ही जिल्ह्याचा कार्यकर्ता मेळावा झाला. यावेळी महाराष्ट्राचे प्रदेश महासचिव समीर साजिद बिल्डर, अतिक अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष युसुफ पुंजानी, सह सचिव शाफीउल्ला काझी, सह सचिव सैफ पठाण यांच्यासह पक्षाचे आजी माजी पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. नगर जिल्हाध्यक्ष डॉ. परवेज अशरफी यांनी नगरची माहिती देत असतांना सांगितले की अहमदनगरमध्ये जेव्हा आम्ही एमआयएमचे काम सुरु केले तेव्हा लोक कोणताही प्रतिसाद देत नव्हते. परंतु आज चांगल्या चांगल्या नेते आणि आजी माजी लोक प्रतिनिधी एमआयएम सोबत येण्यास तयार आहे. लवकरच तुम्हाला चांगली बातमी देणार असल्याचेही पक्ष श्रेष्ठींना सांगितले. येणाऱ्या महानगर पालिका निवडणूक असो की जिल्ह्यातील कोणतीही निवडणूक असो एमआयएम आपल्या हिस्स्याचे लोक प्रतिनिधी निवडून आणतील. प्रदेश महासचिव समीर साजिद बिल्डर यांनी सांगितले की आम्ही नगर पासून जवळ आहे. आम्हाला माहित आहे की स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मुस्लीम अल्पसंख्यांक समाजाबद्दल काही अपशब्द वापरले आहे.त्यांना मुस्लीम समाजाचे दर्गा मस्जिद आणि जमीन यांच्यावर कब्जा करायचा आहे. काळजी करू नका विरोधकांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देण्याची क्षमता फक्त एमआयएममध्ये असून लवकरच त्यांना त्यांच्या भाषेत उत्तर देण्यात येईल. महानगर पालिकेत एमआयएमचे उमेदवार निवडून द्या. विकास काय असतो आणि कसा करायचा असतो हे जनतेला दाखून देऊ. असं देखील ते म्हणाले. प्रदेश महासचिव अतिक अहमद म्हणाले की पक्ष बळकट करण्यासाठी आपल्याला सर्व समाजाला ज्यांच्यावर अत्यचार करण्यात आले आहे त्यांना एकत्र घेऊन सत्तेत भागीदारी घ्यावी लागेल. येणारा काळ एमआयएम साठी सुवर्णकाळ असणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रदेश उपाध्यक्ष युसुफ पुंजानी यांनी ते एम आय एम सोबत कसे जुडले आणि कसे विरोधकांनी त्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला यावर भाष्य केले. तर सैफ पठाण यांनी सांगितले की मी एम आय एम सोबत एक कार्यकर्ता या नात्याने जुडलो आणि समाजाचे काम करत गेलो. माझ्या कामाची विरोधकांनी इतकी धास्ती घेतली की मला खोट्या गुन्ह्यात अडकून तुरुंगात टाकले.परंतु आज खासदार ओवेसी आणि प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी माझ्यावर विश्वास ठेऊन प्रदेश सहसचिव पदाची जबाबदारी दिली. आणि मला पूर्ण महाराष्ट्रात पक्ष बळकट करण्यासाठी सांगितल्याने मी आज तुमच्या सोबत असल्याचे नमूद केले. सहसचिव शफीउल्ला काझी यांनी आपली भूमिका मांडताना सांगितले की जो पक्षासाठी निष्ठावंत आहे पक्ष त्याच्या सोबत खंबीरपणे उभा राहणार. कोणीही पक्ष विरोधी कारवाई केली तर त्याला पक्षात कोणतेही स्थान नसणार. यावेळी एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, जिल्हा उपाध्यक्ष तौसीफ शेख, युवा अध्यक्ष अमीर खान, शेवगाव अध्यक्ष युसुफ शेख, कर्जत अध्यक्ष डॉ अन्सार, श्रीरामपूर शहर अध्यक्ष शहाबाज शेख, सरफराज सय्यद, इम्रान देशमुख, इस्माईल शेख, शम्स शेख, नासीर शेख, आवेज शेख, नदीम तांबोळी, शोएब पठाण, सज्जाद शेख आदी उपस्थिती होते. येणाऱ्या काळात एम आय एम ची सत्ता स्थापनेसाठी महत्वाची भूमिका असणार असल्याची चर्चा सर्वत्र होत असल्याने एम आय एम मुळे किधर खुशी किधर गम असण्याची शक्याता आहे.

नगरच्या राजकारणात लवकरच मोठा धमाका? MIM जिल्हाध्यक्ष परवेज अशरफींनी दिले संकेत Read More »

manikrao kokate

पिक विम्याची 379 कोटी भरपाई मिळणार: कृषीमंत्री माणिकराव कोकटेंची घोषणा

Manikrao Kokate : सर्व समावेशक पीक विमा योजनेंतर्गत पीक नुकसान भरपाईची प्रलंबित 379 कोटी रक्कम विमा कंपनी मार्फत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात लवकरच जमा होईल आणि माझा बळीराजा सुखावेल, असा विश्वास राज्याचे कृषी मंत्री अँड. माणिकराव कोकाटे (Agriculture Minister Manikrao Kokate) यांनी व्यक्त केला. यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून खरीप हंगाम 2024च्या विमा हप्त्यासाठी तब्बल 1028.97 कोटी रुपयांची मंजूरी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. खरीप हंगाम 2024 साठी आतापर्यंत 3907.43 कोटीची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली असून यासाठीचे 3561.08 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले होते. मात्र नुकसान भरपाई पोटी 346.36 कोटी प्रलंबित होते. कृषी मंत्री कोकाटे यांच्या सदर बाब निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी तातडीने याबाबत प्रशासकीय पातळीवर आढावा घेत याचा सदर प्रस्ताव वित्त विभागाकडे अंतिम मंजूरीसाठी पाठविला होता. या प्रस्तवास वित्त विभागाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर राज्य शासनाने राज्य विमा हप्त्याचे 1028.97 कोटी रुपये मंजूर केले. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या पिक विमा पोर्टलद्वारे सदर कार्यवाही पूर्ण होईल. कृषी (Agriculture Minister) मंत्र्यांच्या सजगतेमुळे आता पीक कापणी प्रयोग आधारित नुकसान भरपाई व काढणी पश्चात नुकसान भरपाईचे प्रलंबित 379 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विमा कंपनी मार्फत जमा होतील. याबाबत शेताकऱ्यांना काही अडचणी आल्यास आपल्या विभागाशी थेट संपर्क करण्याचे आवाहन कृषी मंत्री कोकाटे यांनी केले आहे.

पिक विम्याची 379 कोटी भरपाई मिळणार: कृषीमंत्री माणिकराव कोकटेंची घोषणा Read More »

dada bhuse

खोट्या माहितीच्या आधारे ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा मिळवणाऱ्या शाळा रडारवर,- दादा भुसे

Maharashtra Government: पावसाळी अधिवेशनात भाजप आमदार प्रशांत बंब राज्यातील काही शाळांनी शासकीय लाभ आणि विशेष सवलती मिळवण्यासाठी खोटी माहिती सादर करून ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा प्राप्त केल्या असल्याचा गंभीर आरोप केल्यानंतर आता या शाळांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाईल आणि त्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाईल, अशी घोषणा देखील दादा भुसे यांनी केली. शिक्षण विभागाच्या नियमानुसार, एखाद्या शाळेला ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा मिळवण्यासाठी त्या शाळेतील किमान 50 टक्के विद्यार्थी अल्पसंख्यांक समुदायातील (जसे की मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन किंवा पारशी) असणे आवश्यक आहे. या दर्जामुळे शाळांना शासकीय अनुदान, सेवाज्येष्ठतेनुसार शिक्षक आणि कर्मचारी भरती, तसेच इतर प्रशासकीय सवलती मिळतात. तथापि, आमदार प्रशांत बंब यांनी सभागृहात मांडले की, राज्यातील काही शाळांनी, विशेषतः अमरावती आणि मुंबई येथील शाळांनी, अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची संख्या 10 ते 20 टक्क्यांपेक्षा कमी असतानाही खोटी कागदपत्रे सादर करून हा दर्जा मिळवला आहे. अल्पसंख्यांक दर्जामुळे या शाळांना आरक्षण धोरणातून सूट मिळते, ज्यामुळे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना शिक्षक आणि कर्मचारी पदांवर नियुक्तीच्या संधी मर्यादित होतात. याशिवाय, खोट्या माहितीच्या आधारे मिळवलेला हा दर्जा सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा निर्माण करत आहे, कारण या शालांना अनुदान आणि इतर सवलती मिळतात. “काही शाळांनी बनावट कागदपत्रे आणि चुकीच्या विद्यार्थी संख्येच्या आकडेवारीद्वारे हा दर्जा मिळवला आहे, ज्यामुळे शासनाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे,” असे बंब यांनी नमूद केले. विशेष समिती स्थापन करणार – शिक्षण मंत्री शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आणि लवकरात लवकर चौकशी सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी सांगितले की, यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली जाईल, जी राज्यातील सर्व अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शाळांची कागदपत्रे आणि विद्यार्थी संख्येची पडताळणी करेल. “ज्या शाळांनी नियमांचे उल्लंघन करून खोट्या पद्धतीने अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवला आहे, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल,” असे भुसे यांनी स्पष्ट केले. ही समिती अल्पसंख्यांक दर्जाच्या अर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठीही उपाययोजना सुचवेल, असे त्यांनी नमूद केले.

खोट्या माहितीच्या आधारे ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा मिळवणाऱ्या शाळा रडारवर,- दादा भुसे Read More »

भिंगार स्वतंत्र नगरपालिका होणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

Devendra Fadnavis: भिंगार, कामठी, खडकी आणि देवळाली कटकमंडळ स्वतंत्र नगरपालिका होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. या कटकमंडळाचा महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थात समावेश झाल्याने नागरीसुविधा तसेच इतर विकास होण्यास मदत होणार आहे असल्याचे मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले. विधानभवन येथे राज्यातील कटक मंडळांचे नगरपालिका,महापालिका क्षेत्रात विलिनीकरणाबाबत बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार,महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ,इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधान परिषद सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे,सरोज अहिरे,संग्राम जगताप,सुनिल कांबळे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव के.एच.गोविंदराज, मुख्यमंत्री यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, व्ही सी द्वारे केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाचे सहसचिव, जिल्हाधिकारी पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक,छत्रपती संभाजीगर,अहिल्यानगर, पुणे दक्षिण कमांडचे संचालक संबंधित महानगरपालिकांचे आयुक्त, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक संबंधित नगर परिषदांचे मुख्याधिकारी,पुणे, खडकी, देवळाली, छत्रपती संभाजी नगर,कामठी, अहिल्यानगर,देहू रोड कटक मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस म्हणाले की, गेली अनेक वर्षे कटकमंडळ परिसरातील विकास कामांसाठी स्थानिक ठिकाणी मागणी होत असल्यामुळे केंद्र शासनाने नागरी भाग शेजारच्या महापालिका,नगरपालिकांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात पुणे,खडकी,देवळाली, छत्रपती संभाजी नगर,कामठी, अहिल्यानगर, देहू रोड येथे छावणी क्षेत्र आहे.प्रत्येक छावणीसाठी स्वतंत्र परिस्थिती आहे हे लक्षात घेवून काही ठिकाणी थेट महापालिकेत समावेश करणे व काही ठिकाणी नवीन नगरपालिका स्थापन करावी लागणार आहे. या कटकमंडळातील कर, वीज, पाणी आर्थिक प्रकरणे,कर्मचारी यांचे हस्तांतरण ही सर्व प्रकरण केंद्र शासनाच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे करण्यात यावीत. या कटकमंडळाचा महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थात समावेश झाल्याने नागरीसुविधा तसेच इतर विकास होण्यास मदत होणार आहे असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. जिल्हा नियोजन मधून कटकमंडळांच्या विकासासाठी निधी देणार : उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, पुणे, खडकी, देवळाली,छत्रपती संभाजी नगर,कामठी,अहिल्यानगर या कटकमंडळाचा समावेश झाल्याने जिल्हा नियोजन मधून या परिसराचा विकास करण्यासाठी शासनाकडून मदत करण्यात येईल.संबधित समाविष्ट नगरपालिका आणि महानगरपालिकांनी त्यासाठी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावेत अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.

भिंगार स्वतंत्र नगरपालिका होणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा Read More »