Tag: Maharashtra Politics - DNA मराठी

Yava Curfew: मोठी बातमी, यवत येथे जमावबंदी आदेश शिथिल करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Yava Curfew : दौंड तालुक्यातील मौजे यवत येथे धार्मिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याकरिता गावात १ ऑगस्ट पासून लागू करण्यात आलेले जमावबंदी आदेश सकाळी ६ वाजल्यापासून ते सकाळी ११ वाजेपर्यंत शिथिल करण्याबाबत जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी आदेश जारी केले आहे. भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता-२०२३ चे कलम १६३ नुसार मौजे यवत येथे जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आला होता. आता पुढील आदेश होईपर्यंत सकाळी ६ वाजल्यापासून ते सकाळी ११ वाजेपर्यंत जमावबंदी शिथिल करुन त्यानंतर जमावबंदी लागू करण्यात येत आहे. या प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम २२३ मधील तरतूदी व प्रचलित काद्यान्वये शिक्षेस पात्र राहील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

Yava Curfew: मोठी बातमी, यवत येथे जमावबंदी आदेश शिथिल करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश Read More »

Tukaram Mundhe : “शासन कुणाचे ही असो? मुंढेना “शिस्तीचा शाप की व्यवस्थेचा बळी?”

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Tukaram Mundhe : आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढेंची पुन्हा बदली झाली. गेल्या वीस वर्षांतील 24 वी बदली या आकड्यांकडे सहज नजर टाकली, तर वाटतं एखादा अधिकारी इतक्या वेळा का बदलीला सामोरा जातो? हा प्रश्न पडतो मात्र ही केवळ आकड्यांची गोष्ट नाही. तर ही एका धडाकेबाज, कर्मठ आणि शिस्तप्रिय अधिकाऱ्याच्या लढ्याची कथा आहे. आणि या लढ्याच्या पार्श्वभूमीला आहे, ही एक अशी व्यवस्था जी शिस्त, पारदर्शकता आणि कडकपणाच्या झळा सहन करू शकत नाही अशी तुकाराम मुंढे म्हणजे कायद्यानं चालणाऱ्या व्यवस्थेचा चेहरा असून त्यांनी जिथे जिथे काम केलं तिथे शिस्त आणली, भ्रष्टाचाराला वेसण घातली, आणि जनतेच्या हक्कासाठी प्रशासनाला आरसा दाखवत आली. पण हे करत असताना त्यांच्या कडव्या शैलीतून अनेकांचा अहंकार दुखावला गेला, लोकप्रतिनिधींशी वाद झाले, स्थानिक राजकारणाशी उभा-आडवा लागला आणि प्रत्येक वेळी त्यांची बदली ‘प्रशासकीय गरज’ म्हणून लपवण्यात आली हे तितकेच खरे, या वेळी तर त्यांच्या बदलीचा प्रवास अधिकच धक्कादायक झालाय. नागरी आयुक्त, कामगार विभाग आदी जबाबदारी सांभाळल्यानंतर त्यांची नियुक्ती ‘दिव्यांग कल्याण विभाग सचिव’ या पदावर करण्यात आली. एक महत्त्वपूर्ण पण व्यवस्थेत दुय्यम मानलं जाणारं पदी हे केवळ ‘शिस्तीचा पुरस्कार’ करणाऱ्याची ‘शिस्तीत’ बदली आहे, का व्यवस्थेच्या डोळ्यांत खुपणाऱ्या एका अधिकाऱ्याला ‘साइडलाईन’ करण्याचा प्रयत्न केला? या साऱ्या घडामोडीवरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की महाराष्ट्राला आणि देशालाही अजूनही “तुकाराम मुंढे” हवेत. पण व्यवस्थेला त्यांची गरज नसावी, असंच चित्र निर्माण केलं जातय. कारण ही व्यवस्था अजूनही ‘मिळवून घ्या, जुळून घ्या’ या धोरणावर चालत आहे. जो अधिकारी सरळ रेषेत चालतो, तो व्यवस्थेचा बळी ठरतो हे नक्की, आणि जो वाकतो, तो टिकतो. प्रश्न हा आहे की, आपल्या लोकशाहीत ताठ मानेनं काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आपण कितपत साथ देतो हे महत्त्वाचे, सोशल मीडियावर त्यांचं कौतुक केल्याने व्यवस्थेत काही बदलणार आहे का? की पुन्हा एकदा ही चर्चा विसरून जाऊ. आणि काही महिन्यांत पुन्हा त्यांच्या नव्या बदलीची बातमी येईल? तुकाराम मुंढे हे केवळ एक व्यक्तिमत्त्व नाहीत तर ते एका प्रशासकीय मूल्यव्यवस्थेचं प्रतीक आहेत. आणि जर त्यांच्यासारखे अधिकारी टिकू शकत नसतील, तर आपल्याला खरंच आत्मपरीक्षणाची गरज आहे असे वाटते. तुकाराम मुंढेंच्या बदल्या ऑगस्ट 2005 – प्रशिक्षणार्थी, उपजिल्हाधिकारी, सोलापूर सप्टेंबर 2007 – उपजिल्हाधिकारी, देगलूर जानेवारी 2008 – जिल्हा परिषद सीईओ, नागपूर मार्च 2009 – आयुक्त, आदिवासी विभाग, नाशिक जुलै 2009 – सीईओ, वाशिम जून 2010 – सीईओ, कल्याण 2011 – जिल्हाधिकारी, जालना 2011–12 – जिल्हाधिकारी, सोलापूर 2012 – सहआयुक्त, विक्रीकर विभाग, मुंबई नोव्हेंबर 2014 – जिल्हाधिकारी, सोलापूर (दुसरी वेळ) मे 2016 – आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका मार्च 2017 – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, PMPL, पुणे फेब्रुवारी 2018 – आयुक्त, नाशिक महापालिका नोव्हेंबर 2018 – सहसचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय डिसेंबर 2018 – प्रकल्प अधिकारी, एड्स नियंत्रण, मुंबई जानेवारी 2020 – आयुक्त, नागपूर महापालिका ऑगस्ट 2020 – सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई जानेवारी 2021 – पदाधिकारी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सप्टेंबर 2022 – आयुक्त आरोग्य सेवा व संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एप्रिल 2023 – सचिव, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास विभाग जून 2023 – सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई जून 2024 – विकास आयुक्त (असंघटित कामगार), मुंबई 5 ऑगस्ट 2025 – सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

Tukaram Mundhe : “शासन कुणाचे ही असो? मुंढेना “शिस्तीचा शाप की व्यवस्थेचा बळी?” Read More »

Maharashtra Government: दसऱ्या-दिवाळीत आनंद नाहीच? ‘शिवभोजन’ योजनाही अडचणीत

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Maharashtra Government: राज्य सरकारची आर्थिक घडी कोलमडली आहे आणि त्याचा थेट फटका सणासुदीच्या काळात गरीब कुटुंबांना बसणार आहे. गेली दोन वर्षे दसरा-दिवाळीसारख्या सणांमध्ये देण्यात येणारा ‘आनंदाचा शिधा’ यंदा पूर्णतः बंद करण्यात आला आहे. एवढंच नाही तर गरीबांना स्वस्तात जेवण देणारी ‘शिवभोजन थाळी’ योजना देखील बंद होण्याची शक्यता आहे. सोमवारी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबतची धक्कादायक माहिती दिली. “राज्याच्या तिजोरीवर ताण आहे, त्यामुळे ‘आनंदाचा शिधा’ यंदा वाटण्यात येणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. शिवभोजन योजनेबाबत बोलताना भुजबळ म्हणाले की, ही योजना सुरू ठेवण्यासाठी 60 कोटींची गरज आहे, मात्र सरकारकडून केवळ 20 कोटींचा निधी मिळाला आहे. त्यामुळे आता अनेक शिवभोजन केंद्रे बंद करावी लागणार आहेत. काही केंद्रांमध्ये गैरप्रकारही उघडकीस आले आहेत. एका केंद्रात तर सिमेंटची पोती ठेवल्याचे आढळले. नव्या केंद्रांना मंजुरी नाही, थाळ्यांची संख्याही कमी होणार हे सगळं सांगताना त्यांनी सरकारची आर्थिक विवंचना मान्य केली. ‘आनंदाचा शिधा’ योजना नेमकी काय? तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेली ही योजना 2022 मध्ये दिवाळीच्या निमित्ताने पहिल्यांदा राबवली गेली. किटमध्ये चणाडाळ, साखर आणि खाद्यतेल अशा तीन जीवनावश्यक वस्तूंचा समावेश होता. पुढील काळात गुढीपाडवा, आंबेडकर जयंती, गौरी-गणपती, दिवाळी, राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा आणि शिवजयंती अशा प्रसंगीही या किट्सचे वितरण झाले. मात्र, ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे आधीच तिजोरीवर ताण आहे, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. “महिलांसाठी ही योजना अत्यंत गरजेची आहे, पण उत्पन्न वाढत नाही तोवर खर्चाला मर्यादा आणाव्या लागणार,” असे त्यांनी सांगितले. सरकारच्या तिजोरीत खडखड, आणि सणांमध्ये आनंदाची जागा आता चिंता घेणार का? हे प्रश्न आता सामान्य जनतेच्या मनात घर करत आहेत. सणासुदीच्या काळात सरकारचा आधार मिळेल या अपेक्षेने असलेल्या गरजूंना यंदा निराशा पदरी पडणार हे निश्चित. ‘शिधा’ आणि ‘शिवभोजन’ यांसारख्या योजनांचा गळा कापून अर्थसंकटाला सामोरे जाणे हा शाश्वत उपाय ठरेल का, हा प्रश्न सरकारला आता जनतेसमोर उभा करावा लागणार आहे.

Maharashtra Government: दसऱ्या-दिवाळीत आनंद नाहीच? ‘शिवभोजन’ योजनाही अडचणीत Read More »

Nitin Gadkari : ‘रोजगार वाढवणे हीच खरी प्राथमिकता’; नितीन गडकरी यांचे स्पष्ट मत

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Nitin Gadkari : नागपूरमधील एका खाजगी कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गांधी आणि नेहरूंचे उदाहरण देत सांगितले की पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहमीच म्हणायचे की अधिक उत्पादन झाले पाहिजे. तेच महात्मा गांधी म्हणायचे की अधिक उत्पादनासोबतच लोकांना अधिकाधिक रोजगार मिळाला पाहिजे. रोजगार निर्माण करणे ही आपली पहिली प्राथमिकता आहे. येत्या काळात जर यशस्वी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून रोजगार वाढवे गरजेचे आहे. याबरोबर विदर्भातील निर्यात वाढवण्याची गरज आहे. जर विदर्भ समृद्ध झाला तर महाराष्ट्र समृद्ध होईल आणि मग भारत समृद्ध होईल. पंतप्रधानांचे आत्मनिर्भर भारताचे 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न निश्चितच पूर्ण होईल. असं मत केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.

Nitin Gadkari : ‘रोजगार वाढवणे हीच खरी प्राथमिकता’; नितीन गडकरी यांचे स्पष्ट मत Read More »

Balasaheb Thorat : तुमचे योगदान काय, तुम्ही आठ महिन्यात चारी केली का ? बाळासाहेब थोरात यांचा परखड सवाल

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Balasaheb Thorat : दुष्काळी भागाला पाणी मिळावे यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करून आपण निळवंडे धरण व कालवे पूर्ण केले. कालव्यांच्या वरच्या बाजूला पाणी मिळावे हा आपला प्रामाणिक प्रयत्न आहे. स्वातंत्र्यसैनिक सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात यांच्या संकल्पनेतून कारखान्याच्या मदतीने भोजापुर चारी तयार केली. पाणी देण्यासाठी आपण सातत्यपूर्ण काम केले. यावर्षी मे महिन्यातच चांगला पाऊस झाल्याने निसर्गाची कृपा झाली. तयार असलेली चारी आणि चांगला झालेला पाऊस यामुळे पाणी आले असल्याचा आनंद आहे. मात्र तुमचे या चारीमध्ये योगदान काय असा सवाल माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मंत्री विखे पाटील यांना विचारला आहे. बाळासाहेब थोरात यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, निमोण, नान्नज दुमाला या दुष्काळी परिसराला पाणी मिळावे याकरता 1977 मध्ये संगमनेर व प्रवरा कारखाना यांनी संयुक्त खर्चातून चारी करावी असे ठरले. मात्र प्रवरा कारखान्याने यामधून अंग काढून घेतले. 1994 मध्ये स्वातंत्र्य सैनिक भाऊसाहेब थोरात यांच्या पुढाकारातून कारखान्याने त्यावेळेस खर्च करून ही पूर चारी निर्माण केली .1996 मध्ये वटमाई डोंगराजवळ पाणी आले. हे पाणी पुढे तिगाव माथापर्यंत नेता येईल याचा विचार करून तीर्थरूप भाऊसाहेब थोरात यांनी कारखान्याच्या माध्यमातून ही संकल्पना राबविली. 2006 मध्ये कारखान्याची यंत्रणा व सर्व कामगार यांनी श्रमदान करून तिगाव माथापर्यंत चारी पूर्ण केली. 2 ऑक्टोंबर 2006 मध्ये येथे पाणी पूजन केले. आपण जलसंधारण मंत्री असताना 2008 मध्ये या चारीच्या दुरुस्ती, सेतु पुल, काँक्रीट कामे, व लांबी करता 5 कोटी 85 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून घेतला. त्या माध्यमातून सातत्याने कामे केली. भोजापूरचे पाणी दरवर्षी निमोन पिंपळे नान्नज दुमाला ,पारेगाव बुद्रुक, तळेगाव, तीगाव, वरझडी या गावांकरता मिळावे याकरता पाठपुरावा केला. याचबरोबर ही चारी जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरित केली. 2021 मध्ये पुन्हा चारीच्या दुरुस्ती करता 2 कोटी 12 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून घेतला. अनेक वेळा पिंपळे धरण भरल्यामुळे पारेगाव बुद्रुक चिंचोली गुरव देव कवठ्यापर्यंत पाणी गेले. सुरुवातीला चारीच्या कामासाठी वेळोवेळी आंदोलने केली.कारखाना यंत्रणा व आपण सातत्यपूर्ण काम केले. हे जनतेला माहित आहे. आपण आपणही अनेक वर्ष मंत्री आहात यापूर्वी या चारीच्या कामासाठी कोणते योगदान दिले. या कामांमध्ये आपण एक तरी खडा कधी उचलला का ? असा सवाल विचारताना नवीन लोकप्रतिनिधीला तर ही चारी सुद्धा माहित नव्हती. काम कोणी केले कोणाचे योगदान आहे हे जनतेला माहित आहे. खोट्या भूल थापा आणि सोशल मीडियाचा चुकीचा वापर करून ही भ्रम निर्माण केला जात आहे. यावर्षी निसर्गाची मोठी कृपा झाली. मे आणि जून मध्ये चांगला पाऊस झाल्याने लवकर भोजापुर धरण ओव्हर फ्लो झाले आणि कारखान्याच्या माध्यमातून तयार असलेली भोजापुर आणि निसर्गाची कृपा यामुळे लवकर पाणी आले. याचा सर्वाधिक आपल्याला आनंद आहे. ही चारी मागील आठ महिन्यात झाली का ? असा सवाल करताना या चारीच्या कामात आपले योगदान काय ? असा परखड सवाल बाळासाहेब थोरात यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे व नवीन लोकप्रतिनिधी खताळ यांना विचारला आहे. कितीही भूलथापा द्या लवकर उत्तर देणार आपण दुष्काळी भागाला पाणी मिळावे यासाठी निळवंडे धरण कालवे पूर्ण केले भोजापुरच्या चारीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. पाणी सर्वांना मिळाले पाहिजे यासाठी सातत्यपूर्ण काम आणि प्रयत्न केले. उपेक्षित सर्वांना पाणी मिळाले पाहिजे हा आपला आग्रह आहे. तुम्ही कितीही भूलथापा द्या सर्वांना लवकरच उत्तर देऊ असा इशाराही माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिला आहे.

Balasaheb Thorat : तुमचे योगदान काय, तुम्ही आठ महिन्यात चारी केली का ? बाळासाहेब थोरात यांचा परखड सवाल Read More »

Sawedi Land Scam : मरणानंतरच मिळकत जिवंत होते? सावेडीच्या प्रकरणात घोटाळ्याचा वास!”

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Sawedi Land Scam: – महाराष्ट्रातील महसूल यंत्रणेत सध्या एक अतिशय गंभीर, चिंताजनक आणि संशयास्पद प्रवृत्ती प्रकर्षाने दिसून येत आहे ती म्हणजे भूसंपत्तीवरील खरेदी-विक्री व्यवहार किंवा अधिकार नोंदी संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच अचानक समोर येणं. हे एक-दोन isolated घटना नसून, त्यामागे संघटित आणि नियोजित स्वरूपाची व्यवस्था काम करत आहे का? असा खवळलेला प्रश्न आता समाजमाध्यमांपासून मंत्रालयापर्यंत उपस्थित होत आहे. सावेडी प्रकरण: फेरफार नोंदींमध्ये गंभीर त्रुटी सावेडी येथील स.नं. २४५/६/२ संदर्भातील फेरफार क्र. ७३१०७ हे उदाहरणच घ्या. सदर फेरफार नोंद मूलतः ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांनी कोणतीही सखोल छाननी न करता मंजूर केली, असे स्पष्टपणे जिल्हा महसूल अधिकाऱ्यांच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, म.ज.म.अ. १९६६ चे कलम २५७ अन्वये ही नोंद आता पुनरविचार प्रक्रियेसाठी घेतली जात आहे. या संदर्भात शेख मतिन आलम बशिरुद्दीन यांनी अपील दाखल केले असून त्याची सुनावणी येत्या ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी होणार आहे. यासारखेच आणखी एक प्रकरण म्हणजे स.नं. २४५/८/१ वरील फेरफार क्र. २७०१८ – ज्यामध्ये १९९१ सालच्या खरेदीदस्तानुसार आता म्हणजे २०२५ मध्ये अपील व विलंब माफी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. ३०–३५ वर्षांनंतर का समोर येतात दस्त? संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात अधिक गंभीर बाब म्हणजे जुने दस्तऐवज १९९१ ते १९९३ या काळातील हे व्यवहार, मूळ मालक मयत झाल्यावरच महसूल नोंदीसाठी पुढे आलेले दिसतात. यात फक्त विलंब नाही, तर हेतुपुरस्सर विलंब, दस्तऐवज लपवून ठेवणे, बनावट कागद सादर करणे आणि मृत व्यक्तीच्या अस्तित्वाचा गैरफायदा घेण्याचे संकेत आढळतात. उदाहरणार्थ, अजितभाई यांच्या मृत्यूनंतर फक्त ४४ दिवसांत, पारसमल शहा यांनी २४ एप्रिल २०२५ रोजी सावेडीतील जमिनीच्या नोंदीसाठी अर्ज दाखल केला. म्हणजेच, व्यवहार आधीचा असूनही, अर्ज मृत्यूनंतर केला गेला ही केवळ योगायोगाची मालिका मानायची का? कायद्यासमोर प्रश्न: कोणत्या इच्छेशी ही नोंद सुसंगत? जर मूळ विक्रेता मयत झाला असेल, तर खरेदीखताची अंमलबजावणी कोणत्या आधारावर केली जात आहे? त्याने कोणत्या तारखेस सह्या केल्या? कसे शासकीय शुल्क भरले गेले? या प्रत्येक बाबी तपासाअंतर्गत याव्यात. अनेक प्रकरणांमध्ये ३०-३५ वर्षांपूर्वीचे बनावट खरेदीखत? दस्ताऐवज सादर करून जमिनींवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे चित्र आहे. महसूल यंत्रणा कोठे अडकते? अशा संशयास्पद दस्तांना मंजुरी देताना ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार इत्यादींच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अनेकदा फेरफार मंजुरी देताना मूळ मालकाचा मृत्यू, त्याचे वारसदार, संबंधित पक्षकारांची मान्यता या सर्व बाबींकडे सरळ दुर्लक्ष होत आहे. यंत्रणेला विश्वासार्हता टिकवून ठेवायची असेल तर अशा प्रकरणांत महसूल खाते आणि निबंधक कार्यालयांनी एकत्रित आणि पारदर्शक कार्यपद्धती राबवली पाहिजे. पुढे काय? १९९० नंतरचे सर्व जुने खरेदीखत दस्तऐवज डिजिटल पडताळणीसाठी घेण्यात यावेत. मृत व्यक्तीच्या नावे दाखल करण्यात आलेल्या व्यवहारांवर स्वतः महसूल मंत्री दर्जाचे चौकशी समिती नेमून कार्यवाही करावी. संबंधित अधिकाऱ्यांची दायित्व निश्चित करून, गुन्हे नोंदवावे. तात्काळ फॉरेन्सिक कागदपत्र पडताळणी आणि डीएनए-आधारित वारसांची खात्री हे उपाय योजावेत. थोडक्यात, आज महसूल कार्यालय म्हणजे व्यवहारांच्या अधिकृत नोंदीचं ठिकाण असण्याऐवजी, अनेकांच्या मनमानीचा केंद्रबिंदू झालं आहे. यंत्रणा कधीच चुकत नाही, असं म्हणणाऱ्यांना सावेडी प्रकरण स्पष्ट चूक दाखवून देतं. शासनाने जर या प्रकरणांकडे डोळेझाक केली, तर तो केवळ निष्काळजीपणा नव्हे, तर लोकशाही व्यवस्थेतील विश्वासघात ठरेल.

Sawedi Land Scam : मरणानंतरच मिळकत जिवंत होते? सावेडीच्या प्रकरणात घोटाळ्याचा वास!” Read More »

sawedi land scam all eyes on the district magistrate's decision

सावेडी प्रकरणात नवीन वळण — जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे साऱ्यांचे लक्ष

Rohit Pawar: MIDC मध्ये दादांची दादागिरी का? रोहित पवारांचा हल्लाबोल

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Rohit Pawar: पुणे एमआयडीसी मध्ये दादागिरी सुरू असल्याचे वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर आता कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. माध्यमांशी बोलताना रोहित पवार म्हणाले की पुण्यातून अनेक कंपन्या जात आहे. तळेगाव, चाकण या परिसरातील कंपन्या जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जर व्यासपीठावर दादागिरी असे म्हणत असतील तर तुम्ही काय करत आहात असा प्रश्न निर्माण होतो. पुण्यामध्ये एमआयडीसी मध्ये दादांची दादागिरी आहे का? दादाच्या पक्षाचे दादागिरी आहे की भाजपची दादागिरी आहे की एकनाथ शिंदे यांच्या नेत्यांची दादागिरी आहे हे एकदा स्पष्ट झालं पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणाला दादागिरी करता याची लवकरात लवकर नाव जाहीर करावी अशी मागणी रोहित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना केली. तर महायुतीमध्ये सगळं ऑल इज वेल नसल्याने एकनाथ शिंदे दिल्लीवारी करत आहे असं देखील त्यांनी म्हटले आहे. एकनाथ शिंदे कुठेही गेले तर या तिन्ही महायुतीमध्ये सगळं ऑल इज वेल नाही असे दिसते. नेत्यांना चिडण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील जनतेने यांचा त्रास होऊ लागलेला आहे. विकासाचा दर खुंटला आहे. देवेंद्र फडणीस यांना सगळं माहीत असताना सगळ्या कंपन्या गुजरातला जात असतील भूमिका कदाचित भाजपची असावी अशी टीका रोहित पवार यांनी केली. तर कृषिमंत्री नवीन काय म्हणाले तर वाकडी काम पण सरळ करावी लागतात, यांनी त्यांनी महाराष्ट्राचे तिजोरी वेडीवाकडी केली आहे, वाकड्यात काम करण्यासाठी कृषिमंत्री पद दिलं नाही. सरळ काम करणाऱ्यांच्या मी पाठीशी राहतो, वाकड काम जर तुमच्या हातून झालं तर महाराष्ट्र माफ करणार नाही आम्ही तुम्हाला माफ करणार नाही असेही रोहित पवार म्हणाले.

Rohit Pawar: MIDC मध्ये दादांची दादागिरी का? रोहित पवारांचा हल्लाबोल Read More »

एसटी स्थानक परिसरातील काँक्रीटीकरणाचा बोजवारा; मुख्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Maharashtra Congress: राज्यातील विविध एसटी आगार व बसस्थानक परिसरातील खड्ड्यांचे साम्राज्य दूर करण्यासाठी गतवर्षी एसटीच्या वर्धापन दिनी तातडीने काँक्रीटीकरणाचे आदेश देण्यात आले होते. यासाठी लागणारा निधी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) एसटीला देण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात एमआयडीसीने निधी स्वतःच्या नियंत्रणाखाली ठेवून निविदा प्रक्रिया पार पाडली आणि एसटीला त्यात कोणताही सहभाग दिला नाही. महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून या कामाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. बरगे यांच्या मते, पूर्ण झालेल्या १२६ आगारांपैकी तब्बल ३० टक्के ठिकाणी काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असून पावसामुळे पुन्हा खड्डे व पाणी साचल्याची समस्या निर्माण झाली आहे. यामुळे प्रवासी व कर्मचारी दोघांनाही प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. गतवर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पावसाळ्यापूर्वी राज्यातील सर्व आगार ‘खड्डेमुक्त’ करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, यासाठी एमआयडीसीकडून ५०० कोटी रुपये देण्यात येतील असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र हा निधी एसटीला वर्ग करण्यात न आल्याने कामावर एसटीचे नियंत्रणच राहिले नाही. परिणामी राज्यातील १९३ आगारांपैकी केवळ १२६ ठिकाणीच काँक्रीटीकरण झाले असून तेही ठिकठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे आरोप होत आहेत. खड्ड्यांमुळे प्रवाशांना धक्काबुक्की खात, आदळत प्रवास करावा लागत आहे. आवारात साचलेल्या पाण्यात डासांचा प्रादुर्भाव वाढून साथीचे आजार पसरत आहेत. चालकांना गाड्या पार्किंग करताना त्रास होत असून यांत्रिकी कर्मचारी पावसाच्या पाण्यात काम करण्यास भाग पाडले जात आहेत. बरगे यांनी आपल्या पत्रात विचारले आहे की “जाहीर केलेला ५०० कोटींचा निधी एसटीकडे का वर्ग करण्यात आला नाही? एमआयडीसीच्या नियंत्रणाखालील या निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाला का? राज्यातील लाखो प्रवाशांचा आणि कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या या निकृष्ट कामाची जबाबदारी कोण घेणार?” त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना या प्रकरणाची शासनस्तरीय चौकशी करून दोषी कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

एसटी स्थानक परिसरातील काँक्रीटीकरणाचा बोजवारा; मुख्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी Read More »

Devendra Fadnavis: उद्योगांच्या सर्व परवानग्या आता मैत्री पोर्टलवर ऑनलाईन मिळणार; CM फडणवीसांची मोठी घोषणा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र राज्य हे उद्योग क्षेत्रांमुळे 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेकडे यशस्वीपणे वाटचाल करत आहे. त्यामुळे उद्योगांना पाणीपुरवठा, वीज, रस्ते व कनेक्टिव्हिटी, पर्यावरण मंजुरी, वन परवानग्या, मजूर कायदे, जमीनचे वाटप या सर्व सोयी सुविधा तात्काळ उपलब्‍ध करून दिल्या पाहिजे. उद्योगधंद्यांना सर्व परवानग्‌या ऑनलाईन मिळाल्या पाहिजे, यासाठी मैत्री पोर्टल एकिकृत करून त्यावरच सर्व परवानग्या द्याव्यात. त्याचबरोबर, उद्योजकांना शासकीय विभागांसदर्भात काही अडचणी असतील, तर त्यासंदर्भात निनावी तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असे स्पष्ट ‍निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विविध विषयांशी संबंधित मुद्यांवर बैठक झाली. या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ‍ शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेशकुमार, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ.पी.अन्बळगन, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंग कुशवाह यांच्यासह अन्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, उद्योगांकरिता त्यांच्या मागणीप्रमाणे जलसंपदा विभागाने पाणी उपलब्ध करून द्यावे. माजलगाव, दिघी, बुटीबोरी, चामोर्शी (गडचिरोली), जयपूर (छत्रपती संभाजीनगर) आणि पीएम मित्रा (अमरावती) येथे वीज सबस्टेशनच्या उभारणी कामाला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. उद्योगांसाठी वीज वहन आणि देखभालीच्या समस्यांसंदर्भात वेगळी व्यवस्था करण्यात यावी. पर्यावरण विभागाच्या सर्व परवानग्या मैत्री या पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध करून द्याव्या. त्याचप्रमाणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शेंद्रा -बिडकीन मार्ग समृद्धी महामार्गाला जोडण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी नवीन उद्योगांनी बुटीबोरी येथे जास्त पसंती दिली असल्याने या भागातील रोड कनेक्टिव्हिटी तात्काळ करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. राज्यातील उद्योगांना कन्सेंट टू इस्टब्लिश व कन्सेंट टू ऑपरेट परवानग्या वेळेवर मिळाल्या पाहिजे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, उद्योगांना लागणाऱ्या अनावश्यक परवानग्या बंद कराव्यात. उद्योग प्रतिनिधीच्या अनाहूत तपासण्या बंद कराव्यात. उद्योगांना जमीनी देण्यासंदर्भात निर्णय आणि परिपत्रक ते सुधारित करून एकत्रित करण्यात यावे. उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांसाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित करण्यात यावी,असे ‍ निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या ज्या भागात एमआयडीसी आहेत, त्या भागाला औद्योगिक नगरीचा दर्जा देण्यात यावा. औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास दुहेरी करासारखी समस्या निकाली निघेल. उद्योगांना देण्यात येणारे पात्रता प्रमाणपत्र ऑनलाईन देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जमिनीच्या संपादनासंबंधी तसेच विविध औद्योगिक प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या व प्रस्तावित भूसंपादन प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेतला.

Devendra Fadnavis: उद्योगांच्या सर्व परवानग्या आता मैत्री पोर्टलवर ऑनलाईन मिळणार; CM फडणवीसांची मोठी घोषणा Read More »