DNA मराठी

Maharashtra Politics

त्रिभाषा सूत्रावर सर्व संबंधितांशी बोलूनच अंतिम निर्णय, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी भूमिका स्पष्ट

Hindi Language Controversy: त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिक, भाषा तज्ञ, राजकीय नेते आणि इतरही सर्व संबंधितांशी चर्चा करुनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी 23 जूनच्या रात्री एक बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. या विषयावर सांगोपांग चर्चा झाल्यानंतर सर्व राज्यांची स्थिती सर्वांसमोर मांडावी, नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत मराठी मुलांचे अ‍ॅकडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटच्या अनुषंगाने नुकसान होऊ नये, यासह इतरही पर्यायांवर सर्वांसाठी समग्र सादरीकरण करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. मराठी भाषेचे अभ्यासक, साहित्यिक, राजकीय नेते यासह सर्व संबंधितांसमोर याचे सादरीकरण आणि सल्लामसलतीची प्रक्रिया राबविण्यात यावी, असे या बैठकीत ठरले. ही सल्लामसलतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असेही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे हे आता पुढची सल्लामसलतीची प्रक्रिया प्रारंभ करणार आहेत. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंग देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार हे उपस्थित होते.

त्रिभाषा सूत्रावर सर्व संबंधितांशी बोलूनच अंतिम निर्णय, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी भूमिका स्पष्ट Read More »

ठाकरे गटाला धक्का, दोन माजी नगरसेवकांचा भाजपमध्ये प्रवेश

Uddhav Thackeray: शिवसेना उबाठा गटाचे माजी नगरसेवक ईश्वर तायडे आणि माजी नगरसेविका आकांक्षा शेठ्ये यांनी आपल्या १०० हून अधिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांसह आज भारतीय जनता पक्षात जाहीर प्रवेश केला. मुंबई भाजपा अध्यक्ष मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी त्यांना प्रवेश देऊन पक्षात स्वागत केले. यावेळी आमदार प्रविण दरेकर, मुंबई भाजपा उपाध्यक्ष कमलाकर दळवी उपस्थितीत होते. यावेळी मंत्री शेलार म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाने प्रेरित होऊन तसेच भारतीय जनता पक्षाच्या ध्येयधोरणांशी एकरूप होऊन काम करण्याची इच्छा व्यक्त करत शिवसेना उबाठा गटाचे माजी नगरसेवक ईश्वर तायडे आणि माजी नगरसेविका आकांक्षा शेठ्ये यांनी आपल्या १०० हून अधिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांसह भारतीय जनता पक्षात जाहीर प्रवेश केला. याचा अर्थ त्यांनी उबाठाचे नेतृत्व नाकारले आहे. हा या नाटकाचा पहिला अंक आहे लवकरच दुसरा आणि तिसरा व शेवटचा अंक तुम्हाला पहायला मिळेल. उबाठाची अवस्था धोकादायक आणि जिर्ण झाली आहे. त्यांनी मुंबई, मुंबईकर, हिंदुत्व, हिंदु सण उत्सव यांच्या विरोधात भूमिका घेतली त्यामुळे ते धोकादायक स्थितीत आहेत, तर त्यांना सोडून ज्या पद्धतीने पक्षाचे पदाधिकारी, आमदार, खासदार जात आहेत त्यावर तो पक्ष जिर्ण अवस्थेत आहे. 2017 च्या निवडणूकीत त्यावेळच्या शिवसेनेपेक्षा भाजपाला फक्त दोन जागा कमी होत्या आता भाजपामध्ये चार माजी नगरसेवकांंनी प्रवेश केल्यानंतर भाजपा नंबर 1 चा पक्ष झालाच शिवाय मुळ शिवसेनेतील 50 हून अधिक नगरसेवक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत गेले त्यामुळे उबाठा सेना हा पक्ष अत्यंत जिर्ण अवस्थेत आहे, अशी टीका शेलार यांनी केली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने मुंबईला 5 लाख कोटींचा निधी दिला आम्ही मुंबईकरांची सेवा करीत असून देव, देश आणि धर्मासाठी आमची लढाई सुरु आहे, असेही ते म्हणाले.

ठाकरे गटाला धक्का, दोन माजी नगरसेवकांचा भाजपमध्ये प्रवेश Read More »

बंदर विभागाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी समन्वयाने काम करा, केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल

Nitesh Rane: महाराष्ट्रातील बंदर विभागाचे प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय आणि राज्य शासनाचे विभाग यांनी समन्वयाने काम करावे अशा सूचना केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी दिल्या. किनारपट्टीच्या विकासासाठी केंद्रीय आणि राज्य विभागाची एकत्रित बैठक ही एक सकारात्मक पाऊल असल्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले. राज्यातील बंदर विकास आणि महत्वाच्या प्रकल्पांविषयी केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मंत्री राणे यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय आणि राज्य शासनाचे विभाग यांची एकत्र बैठक झाली. यावेळी केंद्रीय मंत्री सोनोवाल आणि राज्याचे मंत्री राणे बोलत होते. बैठकीस बंदरे व परिवहन सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, जेएनपीटी चे अध्यक्ष उन्मेष वाघ, एम बी पी टी चे उपाध्यक्ष आदेश तितारमारे, डिजिसीएचे महासंचालक श्याम जगन्नाथ यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. केंद्रीय मंत्री सोनोवाल म्हणाले की, सागरी व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रात भरपूर संधी आहेत. महाराष्ट्रातील बंदरे क्षेत्रातील प्रकल्प महत्वाचे असून त्यासाठी लागणाऱ्या परवानगी लवकर देण्यात याव्यात. रेल्वे आणि रस्ते मार्गाने बंदराची जोडणी करणारे प्रकल्प तातडीने मार्गी लावावेत. सागरमाला अंतर्गत महाराष्ट्रात मंजूर करण्यात आलेले प्रकल्प 2026 सालापर्यंत पूर्ण करावेत. मंत्री राणे म्हणाले की, केंद्रीय विभागांची परवानगी वेळेत मिळण्यासाठी दोन्ही विभागणी समन्वयाने काम करावे. तसेच या परवानग्या मिळणे सुलभ व्हावे यासाठी प्रयत्न व्हावे. त्यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन खर्चात बचत होईल. आजची बैठक ही सकारात्मक झाली असून यामुळे राज्यातील बंदर विभागाची कामे गतीने मार्गी लागतील अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. या बैठकीमध्ये वैभववाडी कोल्हापूर रेल्वे प्रकल्प, आनंदवाडी बंदर, रो रो सेवा, वॉटर टॅक्सी, अंतर्गत जलमार्ग, जेटीचे प्रश्न याबाबत चर्चा झाली.

बंदर विभागाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी समन्वयाने काम करा, केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल Read More »

Maharashtra Politics: “महाराष्ट्र गरीब झाला, पण नेते श्रीमंत झाले!

Maharashtra Politics: महाराष्ट्राची ओळख कष्टकरी, बुद्धिजीवी आणि परिवर्तनवादी राज्य म्हणून होती. पण गेल्या काही दशकांत ही ओळख झाकोळली आहे. राज्य आर्थिक संकटात आहे, शेतकरी अडचणीत, तरुण बेरोजगार, शिक्षण व आरोग्य व्यवस्था कोलमडलेली त्यामुळे जनता अडचणीत आहे. मात्र याच काळात नेत्यांच्या संपत्तीत प्रचंड वाढ झाली आहे. राज्याच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवार दाखल करत असलेल्या मालमत्ता विवरणपत्रांवर नजर टाकली, तर अनेक नेत्यांची संपत्ती काही वर्षांत दुप्पट-तिप्पट झाल्याचे स्पष्ट होते. कुठून येतो हा पैसा? सत्तेचा वापर फक्त समाजसेवेकरता नाही, तर वैयक्तिक फायदा मिळवण्यासाठी होतो, अशीच जनता भावना बळावते. शेतकरी कर्जमाफीसाठी विनवणी करत असतो, विद्यार्थी फी भरू शकत नाहीत, रुग्णांना उपचार मिळत नाहीत. पण मंत्रीमहोदयांच्या कोट्यवधींच्या गाड्या, फौजफाटा, बंगल्यांची झळाळी मात्र झकास असते. ही दुहेरी परिस्थिती लोकशाहीला सुरुंग लावत आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता म्हणजे केवळ सत्ता नव्हे, ती संपत्तीची शिडी बनली आहे. विरोधात असताना “भ्रष्टाचारविरोधी” घोषणा करणारे सत्तेत गेल्यावर मात्र त्याच भ्रष्ट व्यवस्थेचा भाग होतात आणि जनतेला आश्वासनांची विषारी गोळी देत राहतात. आज महाराष्ट्राला गरज आहे ती जबाबदार नेतृत्वाची, पारदर्शक कारभाराची आणि जागरूक जनतेची. अन्यथा “महाराष्ट्र गरीब, नेते श्रीमंत” ही ओळख आपणच कायमस्वरूपी स्वीकारावी लागेल.

Maharashtra Politics: “महाराष्ट्र गरीब झाला, पण नेते श्रीमंत झाले! Read More »

बोल्हेगावमध्ये बिनशेती जमीन शेती दाखवून विक्री? शासनाचा लाखोंचा महसूल बुडाल्याचा आरोप

Ahilyanagar News : अहिल्यानगर महानगरपालिका हद्दीतील बोल्हेगाव मिळकती एकत्र करून तयार करण्यात आलेल्या एकूण २४३२०० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या जमिनीला मा. तहसीलदारांनी रहिवासी वापरासाठी अकृषिक वापराची परवानगी दिली होती. मात्र, यामधील केवळ स.नं. ३४/३ या मिळकतीसाठी स्वतंत्र खरेदीखत करताना ती शेती म्हणून नोंदविण्यात आल्याचे समोर आले आहे. हे खरेदीखत करताना संबंधित तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास असूनही त्यांनी कोणतीही कार्यवाही न केल्याने प्रशासकीय प्रणालीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, रहिवासी वापरासाठी आधीच अकृषिक परवानगी मिळालेल्या जमिनींपैकी एक भाग पुन्हा शेती दाखवून खरेदी केल्याने शासनाचा लाखोंचा महसूल बुडाल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. या प्रकरणात शासकीय नियमबाह्य व्यवहार झाल्याचे स्पष्ट असून, महसूल विभागाने याची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे. सरकारी महसुलात घोटाळा होऊनही संबंधित अधिकारी दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.

बोल्हेगावमध्ये बिनशेती जमीन शेती दाखवून विक्री? शासनाचा लाखोंचा महसूल बुडाल्याचा आरोप Read More »

भाजपातील अंतर्गत वाद पुन्हा ऐरणीवर; अरुण मुंडेंच्या कुस्ती मेळ्याला मंत्र्यांची उपस्थिती, आमदारांच्या गटाचा विरोध?

Arun Munde : पाथर्डी-शेवगाव विधानसभा मतदारसंघात भाजपाचे अंतर्गत वाद पुन्हा एकदा उफाळून आले असून, पक्षातील दोन गटांत वाढता संघर्ष चव्हाट्यावर आला आहे. भाजपाचे माजी जिल्हाध्यक्ष आणि सध्या पक्षाचे सरचिटणीस असलेले अरुण मुंडे यांनी यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी जोरदार उमेदवारी मागितली होती. त्यासाठी त्यांनी तसेच गोकुळ दौंड यांनी मेळावे घेऊन कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार हालचाली सुरू केल्या होत्या. मात्र, भाजपने विद्यमान आमदार मोनिका राजळे यांच्यावरच पुन्हा एकदा विश्वास दाखवत त्यांनाच संधी दिली. या पार्श्वभूमीवर, नुकत्याच झालेल्या शेवगाव शहरातील ‘देवाभाऊ कुस्ती स्पर्धा’ला अरुण मुंडे यांनी संयोजन दिलं. या स्पर्धेला चांगला प्रतिसाद मिळाला असला तरी, यामध्ये भाजपातील अंतर्गत मतभेद अधोरेखित झाले. या कार्यक्रमाच्या बक्षीसवाटप समारंभाला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, माजी महसूल मंत्री व जलसंधारण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि सभापती राम शिंदे यांनी उपस्थिती लावली. मात्र, जिल्ह्यातील इतर भाजप आमदारांनी या कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवली, हे विशेष. या कार्यक्रमाला भाजपमधील काही नेत्यांनी उपस्थित राहू नये यासाठी खुद्द आमदार मोनिका राजळे यांच्या गटाकडून प्रयत्न झाल्याची कुजबुज राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. सोशल मीडियावरही अशाच आशयाची पोस्ट फिरत होती, ज्यामध्ये “पक्षविरोधात काम करणाऱ्या व्यक्तीच्या कार्यक्रमाला भाजपचे नेते हजर का?” असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, व्यासपीठावरून बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी “या कार्यक्रमाला येण्यासाठी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रयत्न केले, त्यामुळे उपस्थित राहणं शक्य झालं,” असं स्पष्ट केलं. त्यांच्या या वक्तव्यानेही अनेकांचे भुवया उंचावल्या. यानंतर, पाथर्डी-शेवगाव मतदारसंघात भाजपच्या गटबाजीने पुन्हा डोके वर काढले आहे का, हे स्पष्ट होत आहे. येणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही फूट आणखी गडद होणार की पक्ष नेमकी भूमिका घेऊन तोडगा काढणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

भाजपातील अंतर्गत वाद पुन्हा ऐरणीवर; अरुण मुंडेंच्या कुस्ती मेळ्याला मंत्र्यांची उपस्थिती, आमदारांच्या गटाचा विरोध? Read More »

“मतदान हीच खरी क्रांती : तुमच्या मुलांच्या भविष्याचा विचार करा” त्यांची टक्केवारी तुमची मृत्यूची वारी

DNA मराठी विशेष लेख Election 2025: – “ज्या दिवशी तुम्ही मुलांचा, नातवांचा आणि त्यांच्या भविष्याचा विचार करून मतदान कराल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने भविष्यातील तुमच्या पिढीला काहीतरी द्याल,” ही साधी पण खोल अर्थ सांगणारी भावना आजच्या समाजव्यवस्थेसमोर आरसा धरते. देशात किंवा राज्यात निवडणुका जरी वारंवार येत असल्या, तरी ‘मतदान’ या घटकाचा खरी सामाजिक जबाबदारी म्हणून विचार फार कमी वेळा केला जातो. आज जनतेने विचार करायची गरज आहे की, आपण केवळ जात, पंथ, पक्ष, किंवा तात्कालिक फायद्याच्या आधारावर मतदान करत आहोत का? की आपल्या पिढ्यांच्या आरोग्याचा, शिक्षणाचा, आणि नैतिक अधिष्ठानाचा विचार करत आहोत? आज समाजात वाढत चाललेला भ्रष्टाचार, टक्केवारीची रीत, आणि कंत्राटी साखळीतील माफियांची झोपमोड करणारी उपस्थिती, या सर्व गोष्टींचा थेट परिणाम आपण खात असलेल्या अन्नधान्यावर, पिण्याच्या पाण्यावर, आणि शेतीमालावर होत आहे. शेतीमध्ये मारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त कीटकनाशकांपासून ते रासायनिक खतांपर्यंत, दूध आणि शीतपेयांतील रसायनांची मात्रा, आणि प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थांतील अपायकारक घटक या सर्व गोष्टी आरोग्यास घातक ठरत आहेत आणि यामागील मूळ कारण म्हणजे नफेखोरीचा हव्यास आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष. आज हे निर्णय घेणारे अधिकारी, हे कायद्याचे रक्षक, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निवडून दिले गेलेले लोकप्रतिनिधी हेच सर्व स्वतःच्या अपत्यांच्या भविष्यातील आरोग्याचा विसर पावले आहेत. आज ते भ्रष्ट मार्गाने पैसा कमवतात, सत्ता गाजवतात, ठेके वाटतात, नियम मोडतात… पण त्यांचेही मूल हीच विषारी फळे आणि विषारी अन्न आणि दुधाचे पदार्थ खाणार आहे, हे वास्तव ते विसरत आहेत. म्हणूनच, एक नागरिक म्हणून, प्रत्येकाने विचार करावा “माझ्या मुलांच्या आणि त्यांच्या भावी आयुष्याच्या आरोग्यासाठी मी कोणाला निवडतोय?” हा प्रश्न फक्त आजच्या राजकारणाला नाही, तर समाजाला प्रश्न विचारण्याची आणि सजग करण्याची एक नवी दिशा ठरतोय. मतदान म्हणजे केवळ बोटावर शाई लावणे नव्हे, तर भविष्यात आपल्या घरात कुठल्या प्रकारचं अन्न शिजणार आहे, हे ठरवण्याचं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. “काय खावे राजकारण्यांनी ठरवायचं? का नागरिकांनी?” देशात सध्या एक विचित्र आणि धोकादायक प्रवृत्ती वाढत चालली आहे “कोणत्या धर्माने काय खावे, कुणाच्या घरात काय शिजावे हे राजकारणी ठरवत आहेत!” एखाद्या देशाची ओळख ही त्याच्या विविधतेमुळे असते, त्याच्या खाद्यसंस्कृती, परंपरा, आणि व्यक्तिगत निवडींमुळे असते पण आज काही राजकारणी व्यक्तिशः पातळीवर जाऊन, धर्माच्या आधारावर ताटात काय असावे याचेही राजकारण करत आहेत. धर्म, जात, परंपरा या प्रत्येकाचा सन्मान व्हायलाच हवा. मात्र एखाद्या धर्माला धक्का लागतो म्हणून दुसऱ्या धर्मातील अन्नपदार्थावर बंदी घालणे, किंवा त्यास राजकीय मुद्दा बनवणे, हे लोकशाहीच्या तत्त्वांना धरून नाही. दुर्दैव हे की, हेच लोक जेंव्हा प्रश्न येतो विषारी, भेसळयुक्त अन्न, रसायनांनी भरलेल्या पिकांचे, तेव्हा गप्प बसतात. ना ते कृषी कायदे काटेकोरपणे अंमलात आणतात, ना अन्न सुरक्षा कायद्याचे पालन करतात, ना फूड सॅम्पलिंग किंवा गुणवत्तेच्या तपासण्या नियमित करतात. साधा प्रश्न आहे “कोण काय खातो, याच्यावर राजकारण करणाऱ्या नेत्यांनी हे का सांगितलं नाही की, तुम्ही जे खात आहात ते शुद्ध आहे की नाही?” काहींना कोणती भाजी खावी हे सांगणाऱ्या नेत्यांनी कधीही हे सांगितले नाही की, त्या भाजीत किती किटकनाशक आहे. दूध पिण्याचा सल्ला देणाऱ्यांनी कधी तपासलं नाही की, ते दूध कोणत्या केमिकल्सने पातळ केलं गेलं आहे. हे दुटप्पीपणं आता सर्वसामान्य जनतेनं ओळखलं पाहिजे. आज गरज आहे ती सजग मतदाराची, जो प्रतिनिधी निवडताना त्याच्या भूतकाळाचा, कार्यशैलीचा, आणि विचारसरणीचा अभ्यास करतो. धर्माच्या आणि ताटातल्या नावावर भांडण लावणारे नव्हे, तर भविष्यात आपल्या घरात शुद्ध अन्न, स्वच्छ पाणी, आणि सुरक्षित जीवन मिळेल यासाठी आवाज उठवणारे प्रतिनिधी आपल्याला निवडायला हवेत. कारण मतपेढ्या जिंकण्यासाठी पेटवले जाणारे हे विषय उद्याच्या आपल्या पिढीच्या आरोग्यावर पडणाऱ्या परिणामांपासून लक्ष विचलित करणारे आहेत. तर मग ठरवूया आपला प्रतिनिधी असा असावा जो “कोण खाल यावर नाही”, तर “कोण चांगलं खाईल यासाठी” लढा देईल. जागरूक नागरिकत्वाची जाणीव करणारा विचार! आपण ठरवूया – मतदान करताना ‘धर्म’, ‘जाती’, ‘भावना’ यांच्याऐवजी ‘स्वच्छता’, ‘सत्शासन’, ‘नैतिकता’ यांना महत्त्व द्यायचं. कारण भविष्यातील पिढीसाठी आपली हीच निवड आधारभूत ठरणार आहे.

“मतदान हीच खरी क्रांती : तुमच्या मुलांच्या भविष्याचा विचार करा” त्यांची टक्केवारी तुमची मृत्यूची वारी Read More »

राम शिंदेंच्या पराभवामागे षडयंत्र! – महसूल मंत्री बावनकुळेंचा घणाघात”पण कुणी पाडलं?” – राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण

अहिल्यानगर – “राम शिंदे हे कर्तबगार आणि जनतेशी जोडलेले नेते आहेत. त्यांना विधानसभेच्या निवडणुकीत जाणीवपूर्वक षडयंत्र रचून पाडण्यात आलं,” असा घणाघात करत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक नवा राजकीय भडका उडवला आहे. मात्र, त्यांनी कोणावरही थेट नाव घेऊन आरोप न करता, ‘पण कुणी पाडलं?’ या सवालाने राजकीय वर्तुळात खळबळ माजवली आहे. शेवगावमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या कुस्ती स्पर्धेत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, “राम शिंदेंनी मैदानात आणि राजकारणात नेहमी झुंज दिली आहे. त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. हा पराभव नैसर्गिक नव्हता, तर हे एक संगनमताचे षडयंत्र होतं.“ राजकीय सूत्रांच्या मते, बावनकुळे यांचा हा इशारा पक्षांतर्गत गटबाजीकडे असल्याची शक्यता आहे. मात्र, बावनकुळे यांनी नामोल्लेख टाळल्याने चर्चा आणि तर्कांना अधिक उधाण आलं आहे. स्थानिक कार्यकर्ते आणि राम शिंदे समर्थकांनी देखील या वक्तव्याला दुजोरा देत, “खरं कुणी पाडलं, हे आता लोकांनी समजून घ्यायला हवं,” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. दरम्यान, या विधानामुळे भाजपच्या अंतर्गत गोटात पुन्हा एकदा खदखद वाढण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. पुढील काही दिवसांत या आरोपाचा प्रतिध्वनी दिल्लीपासून जिल्हापर्यंत ऐकू येईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. राजकीय भूकंप होतोय का? की केवळ इशारा? या आरोपाच्या पडद्यामागे नेमकं काय? – येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल!

राम शिंदेंच्या पराभवामागे षडयंत्र! – महसूल मंत्री बावनकुळेंचा घणाघात”पण कुणी पाडलं?” – राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण Read More »

नवीन वेळापत्रकानुसार कंपनीने ई-बसेसचा पुरवठा करावा, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे आदेश

Pratap Sarnaik : प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा मिळण्यासाठी शासन नेहमीच प्रयत्न करीत असते. त्यानुसार इवे ट्रान्स प्रा. लि. कंपनीकडून 5150 ईलेक्ट्रीक बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याबाबत करार करण्यात आला. प्रवाशांना या बसेसच्या माध्यमातून सुविधा मिळण्यासाठी नवीन वेळापत्रकानुसार महामंडळाला ई- बसेसचा पुरवठा करावा, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. मंत्रालयात कंपनी प्रतिनिधींसोबत आयोजित बैठकीत मंत्री सरनाईक बस पुरवठ्याबाबत आढावा घेताना बोलत होते. बैठकीस अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, कंपनीचे के. व्ही प्रदीप आदी उपस्थित होते. बस पुरवठादार कंपनीने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार बस पुरवठा करणे अपेक्षीत असल्याचे सूचीत करीत मंत्री सरनाईक म्हणाले, कंपनीने दिलेल्या बसेसचा चालनीय तोटा लक्षात घेता, राज्य शासनाकडून निधी मिळण्यासाठी व्यवहार्यता अंतर अर्थपुरवठ्यासाठी (viability gap funding) चा प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. कंपनीने आतापर्यंत 220 बसेसचा पुरवठा केला आहे. उर्वरित पुरवठा सुधारित करारानुसार करण्यासाठी कंपनीने नियोजन करावे. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, भाडेतत्वावर कंपनीने 5150 ईलेक्ट्रीक बसेस पुरवठा करण्याचा करार करण्यात आला. त्यापैकी 220 बसेसचा पुरवठा करण्यात आला आहे. यामध्ये 12 मीटर व 9 मीटर लांबीच्या बसेस आहेत. महामंडळाने विभागनिहाय नवीन खाते तयार करून इलेक्ट्रीक बसच्या उत्पन्नामधून कंपनीला बिलांची रक्कम देण्यात येत आहे. त्यानुसार 60 कोटी रूपये कंपनीला देण्यात आले आहे. उर्वरित 40 कोटी रक्कम देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. महामंडळाला 12 मीटर बस चालविताना प्रति किलोमीटर 12 रूपये आणि 9 मीटर बस चालविताना 16 रूपये प्रति किलोमीटर तोटा ग्राह्य धरून पुढील काही वर्षात 3191 कोटी रूपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. तोट्याची रक्कम राज्य शासनाकडून देण्याचे मान्य केल्यास बस पुरवठ्याचा हा करार पूर्णत्वास जावू शकतो. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्समंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक घेवून निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी दिली.

नवीन वेळापत्रकानुसार कंपनीने ई-बसेसचा पुरवठा करावा, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे आदेश Read More »

वैष्णवी हगवणे प्रकरण, अनिल कस्पटे यांच्या मागणीनंतर सरकारी वकील म्हणून आर. आर. कावेडिया यांची नियुक्ती

Vaishnavi Hagavane: वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणात न्याय मिळावा यासाठी तिचे वडील अनिल कस्पटे यांनी पुढाकार घेत, या गुन्ह्याची प्रभावी व निष्पक्षपणे न्यायालयात मांडणी व्हावी, यासाठी सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता म्हणून आर. आर. कावेडिया यांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती. या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद देत सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता एस. व्ही. मोरे देसाई यांनी गुरुवारी (29 मे) अधिकृत आदेश जारी करून कावेडिया यांची या प्रकरणात सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे. वैष्णवी हगवणे प्रकरणाने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडवून दिली होती. तिच्या मृत्यूमागील कारणे व संभाव्य आरोपींची भूमिका उघड व्हावी, यासाठी तिचे वडील अनिल कस्पटे सातत्याने प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत आहेत. आर. आर. कावेडिया हे अनुभवी व निष्णात वकील असून त्यांनी याआधी अनेक गुन्हेगारी व सामाजिक प्रकरणांत सरकारी बाजू प्रभावीपणे मांडली आहे. त्यामुळे वैष्णवीच्या कुटुंबीयांना या नियुक्तीमुळे न्याय मिळविण्याच्या लढ्याला नवे बळ मिळाले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात संबंधित आरोपींविरोधात कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी वैष्णवीच्या नातेवाइकांनी केली आहे. आता सरकारी वकील म्हणून कावेडिया यांची नियुक्ती झाल्याने या खटल्याच्या न्यायालयीन कार्यवाहीस अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे. कावेडिया यांचा अनुभव लक्षात घेता, या प्रकरणात न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे..

वैष्णवी हगवणे प्रकरण, अनिल कस्पटे यांच्या मागणीनंतर सरकारी वकील म्हणून आर. आर. कावेडिया यांची नियुक्ती Read More »