Maharashtra Politics: राज्यात गेल्याकाही दिवसांपासून शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. यातच अमेरिकेने वाढवलेले शुल्क आणि केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अस्पष्ट धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे आता राज्यातील शेतकऱ्यांनी सरकारविरुद्ध मोर्चा उघडला आहे. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक सदस्य आणि शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी सरकारला इशारा दिला आहे की जर लवकरच ठोस पावले उचलली गेली नाहीत तर लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना गंभीर उपजीविकेच्या संकटाला सामोरे जावे लागेल. आयात शुल्क कमी करण्यास विरोध जावंधिया म्हणाले की, सरकारने अलीकडेच कापसावरील आयात शुल्क ११ % वरून शून्य केले आहे, जेणेकरून कापड उद्योगाला अमेरिकेच्या शुल्कातून दिलासा मिळू शकेल. परंतु याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होत आहे. परदेशी कापूस भारतात ५०,०००-५१,००० प्रति कँडी (३५५.६ किलो) दराने येत आहे. परिणामी, देशांतर्गत कापसाचे दर घसरत आहेत आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांना (देशाच्या कापूस उत्पादनाच्या ३०% उत्पादनासाठी जबाबदार असलेल्या) ७,०००-७,५०० रुपयांपेक्षा जास्त भाव मिळत नाही. लांब जातीसाठी किमान आधारभूत किंमत ₹८,११० आणि मध्यम जातीसाठी ₹७,७१० प्रति क्विंटल निश्चित केली आहे. शेतकऱ्यांचा नेहमीच बळी जवंधिया यांचा आरोप आहे की सरकार वारंवार उद्योग आणि ग्राहकांच्या हितासाठी निर्णय घेते आणि शेतकऱ्यांचा बळी देते. ते म्हणाले, “हे खूप अन्याय्य आहे. जेव्हा जेव्हा संकट येते तेव्हा सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करते.” एमएसपी आणि अनुदानावर भर त्यांनी शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी दोन प्रमुख पावले सुचवली… एमएसपी कायदेशीररित्या अनिवार्य केले पाहिजे, जेणेकरून कोणतेही पीक किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी विकले जाऊ नये. शेतकऱ्यांना थेट आणि पुरेसे अनुदान दिले पाहिजे, जेणेकरून त्यांच्या किमती आणि बाजारभावातील फरक भरून काढता येईल. सध्याच्या योजनांबद्दल प्रश्न महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पीएम किसान महासन्मान निधी आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधीकडून दरवर्षी १२,००० रुपये मिळतात. कृषी पंपांसाठी ७.५ अश्वशक्तीपर्यंत मोफत वीज देखील दिली जाते. परंतु जवंधिया म्हणतात की या योजना “सरकारी अपयश लपवण्याचा” एक मार्ग आहेत. सोयाबीनचा किमान आधारभूत किमतीचा दर प्रति क्विंटल ५,३२८ रुपये आहे, पण शेतकऱ्यांना फक्त ४,०००-४,५०० रुपये मिळत आहेत. तूर (तूर) चा किमान आधारभूत किमतीचा दर ८,००० रुपये आहे, पण शेतकरी तो फक्त ६,५००-७,००० रुपयांना विकू शकतात. जावधिया यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, अमेरिका आणि इतर विकसित देशांमध्ये शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते, तर भारतात ७०% लहान आणि सीमांत शेतकरी फक्त २-५ हेक्टर जमिनीवर शेती करतात. अशा परिस्थितीत ते आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकू शकत नाहीत. सरकारला थेट आवाहन जावधिया म्हणाले, “जेव्हा तुम्ही इतर योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करू शकता, तर शेतकऱ्यांवर खर्च का करू नये? जे शेतकरी उन्हात आणि पावसात दिवसरात्र कष्ट करून कोट्यवधी लोकांना पोट भरतात त्यांना पूर्ण आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे.”
