Ahilyanagar District Bank : अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सहकार विकास पॅनलने २१ पैकी १८ जागा जिंकून सत्तेचे गणित आपल्या बाजूने झुकवले. मात्र, निवडणुकीतील विजयापेक्षा आता अध्यक्षपदाची निवड अधिक चर्चेचा विषय बनली आहे. कारण १८ संचालकांचे बहुमत असतानाही बँकेचा कारभारी कोण असणार, याचे उत्तर अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. माजी खासदार सुजय विखे पाटील की माजी मंत्री शंकरराव गडाख, या दोन नावांभोवती अध्यक्षपदाची चर्चा फिरत आहे. तर उपाध्यक्षपदासाठी रणजितसिंह देशमुख यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या सत्तेचा ताबा कोणाकडे जाणार, यापेक्षा जिल्ह्यातील राजकीय शक्तिसंतुलन कोणत्या दिशेने जाणार, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. गुरुवारी (१२ नोव्हेंबर) सकाळी अकरा वाजता बँकेच्या सभागृहात अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची निवड होणार आहे. या निवडीपूर्वी राजकीय नेत्यांच्या बैठकांना वेग आला असून, अंतिम निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रावर प्रभाव असलेल्या नेत्यांना एकत्र आणून निवडणूक पार पाडण्यात यश आले मात्र आता त्याच नेत्यांमध्ये नेतृत्वाच्या प्रश्नावर एकमत घडवून आणणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. 18 चे बहुमत, तरीही नेतृत्वाचा पेच! जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात आणि माजी मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या राजकीय समन्वयातून सहकार विकास पॅनलची बांधणी झाली. या पॅनलने १८ जागा जिंकल्या. विरोधी बाजूला दोन जागा राम शिंदे समर्थकांकडे, तर एक जागा खासदार नीलेश लंके यांच्या समर्थकांकडे गेली. त्यामुळे बँकेच्या संचालक मंडळात सहकार विकास पॅनलचे स्पष्ट बहुमत आहे. मात्र, निवडणुकीतील एकत्रित ताकद म्हणजे अध्यक्षपदाच्या निवडीतही एकमत असेल, असे गृहीत धरता येत नाही. निवडणुकीच्या वेळी एकत्र आलेले राजकीय प्रवाह सत्तेच्या वाटपाच्या वेळी आपापल्या अपेक्षा पुढे आणतात, हा सहकार क्षेत्रातील अनुभव आहे. त्यामुळे १८ संचालकांच्या पाठिंब्याचा दावा असला, तरी त्यामागील राजकीय निष्ठा आणि नेत्यांचा प्रभाव यांची स्वतंत्र गणिते मांडली जात आहेत. राजकीय वर्तुळातील चर्चेनुसार, विखे यांना मानणारे पाच संचालक असून, त्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा देणारे अन्य संचालकही पॅनलमध्ये आहेत. दुसरीकडे, बाळासाहेब थोरात यांच्याशी जवळीक असलेल्या संचालकांची संख्या मोठी असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडीत थोरात यांची भूमिका दुर्लक्षित करता येणार नाही. बहुमत असूनही अध्यक्षपदाचा चेहरा निश्चित न होणे, हे या अंतर्गत राजकीय समीकरणांचेच प्रतिबिंब आहे. सुजय विखे यांच्या नावामागे राजकीय गणित जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपद सुजय विखे पाटील यांच्याकडे असावे, अशी भूमिका विखे समर्थकांकडून मांडली जात असल्याची चर्चा आहे. जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रावर विखे कुटुंबाचा दीर्घकाळ प्रभाव राहिला आहे. साखर कारखाने, सहकारी संस्था आणि स्थानिक राजकारण या तिन्ही पातळ्यांवर विखे यांचे प्रभावक्षेत्र राहिले आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेचे नेतृत्वही विखे गटाकडे असावे, अशी अपेक्षा त्यांच्या समर्थकांकडून व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, सुजय विखे यांच्या नावाला मान्यता मिळवणे हा केवळ एका गटाचा निर्णय राहणार नाही. सहकार विकास पॅनलमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे विविध प्रवाह आणि इतर स्थानिक राजकीय शक्ती सहभागी आहेत. या सर्वांना विश्वासात घेऊनच अध्यक्षपदाचा निर्णय करावा लागणार आहे. विशेषतः थोरात समर्थक संचालकांची भूमिका या प्रक्रियेत महत्त्वाची ठरू शकते. शंकरराव गडाखांचे नाव चर्चेत का? दुसरीकडे, शंकरराव गडाख यांच्या नावाची चर्चा अध्यक्षपदाच्या स्पर्धेला वेगळे वळण देणारी आहे. निवडणुकीत सहकार विकास पॅनलच्या बांधणीत त्यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली. जिल्ह्यातील सहकार आणि राजकारणातील त्यांचा अनुभव लक्षात घेता, अध्यक्षपदासाठी त्यांच्या नावाचा विचार होणे हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जात आहे. गडाख यांचे नाव पुढे आल्याने अध्यक्षपदाची निवड केवळ विखे समर्थकांच्या अपेक्षांवर ठरणार नाही, असे संकेत मिळत आहेत. विखे आणि थोरात यांच्यातील समन्वय, गडाख यांची भूमिका आणि संचालकांचे वैयक्तिक राजकीय संबंध या तिन्ही बाबींचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल. त्यामुळे ही निवड केवळ दोन व्यक्तींमधील स्पर्धा नसून पॅनलमधील राजकीय समतोलाची परीक्षा ठरणार आहे. थोरातांच्या भूमिकेला विशेष महत्त्व या संपूर्ण सत्तासमीकरणात बाळासाहेब थोरात यांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. कारण पॅनलच्या विजयात त्यांच्या समर्थक संचालकांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. अशा परिस्थितीत अध्यक्षपदाचा निर्णय घेताना थोरात यांना विश्वासात घेणे आवश्यक ठरणार आहे. विखे-थोरात यांच्यातील सहमती कोणत्या नावावर होते, यावर अध्यक्षपदाचे गणित अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत पक्षीय सीमारेषा बाजूला ठेवून नेत्यांनी एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अध्यक्षपदाच्या निवडीत पुन्हा पक्षीय आणि वैयक्तिक राजकीय समीकरणे पुढे येत आहेत. भाजपचे सहा, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) सहा, काँग्रेसचे चार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) एक, राम शिंदे समर्थक दोन आणि क्रांतिकारी पक्षाचे दोन संचालक, असे पक्षीय बलाबल आहे. प्रत्यक्षात मात्र अध्यक्षपदाच्या निवडीत पक्षापेक्षा नेत्यांचे प्रभावक्षेत्र अधिक महत्त्वाचे ठरण्याची चिन्हे आहेत. राम शिंदे आणि नीलेश लंके यांची भूमिका काय? या निवडीत विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे आणि खासदार नीलेश लंके यांच्या भूमिकांकडेही लक्ष आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीदरम्यान विखे आणि राम शिंदे यांच्यातील मतभेदांची चर्चा झाली होती. मात्र, निकालानंतर विखे यांनी चौंडी येथे जाऊन राम शिंदे यांची भेट घेतली. त्यामुळे निवडणुकीनंतर राजकीय संवादाचे नवे प्रयत्न सुरू असल्याचे संकेत मिळाले. दुसरीकडे, खासदार नीलेश लंके यांनी बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेतल्याने जिल्हा बँकेच्या सत्तासमीकरणात थोरात गटाचे महत्त्व पुन्हा चर्चेत आले आहे. या भेटींचा अध्यक्षपदाच्या निवडीत नेमका काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. उपाध्यक्षपदाची तडजोड की स्वतंत्र राजकीय समीकरण? अध्यक्षपदाबरोबरच उपाध्यक्षपदासाठी रणजितसिंह देशमुख यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे. अध्यक्षपदावर एका गटाचा आग्रह मान्य करताना दुसऱ्या गटाला उपाध्यक्षपद देऊन राजकीय समतोल साधण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. मात्र, ही केवळ राजकीय शक्यता असून अंतिम निर्णय बैठकीतील चर्चेनंतरच स्पष्ट होईल. खुर्चीपेक्षा बँकेच्या कारभाराची कसोटी महत्त्वाची! जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपद म्हणजे केवळ राजकीय प्रतिष्ठेची खुर्ची नाही. जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी, विकास सोसायट्या, सहकारी साखर कारखाने आणि विविध संस्थांचे आर्थिक व्यवहार या बँकेशी जोडलेले आहेत. सध्या जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती, शेतीपिकांचे नुकसान, कर्जवसुलीचा प्रश्न आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकबाकीचे आव्हान आहे. साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू होत असताना कारखान्यांना आर्थिक मदत, खेळत्या भांडवलाची उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांची देणी वेळेत मिळणे या प्रश्नांकडे नव्या अध्यक्षांना लक्ष द्यावे लागणार आहे. बँकेची आर्थिक शिस्त राखणे, थकीत कर्जांचे प्रमाण नियंत्रित करणे, सहकारी संस्थांना सक्षम करणे आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवणे, ही नव्या नेतृत्वाची खरी कसोटी असेल. राजकीय नेत्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यापेक्षा ठेवीदारांच्या पैशांचे संरक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजांना प्राधान्य देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदासाठी कोणाची वर्णी लागते, याचा निर्णय गुरुवारी होईल. सुजय विखे की शंकरराव गडाख, याचे उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेसह सर्व नेत्यांमधील चर्चेतून समोर येण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निवडीतून एक गोष्ट स्पष्ट होईल, ती म्हणजे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राचे नेतृत्व कोणत्या राजकीय समीकरणाच्या आधारे पुढे जाणार आहे. अखेर प्रश्न केवळ जिल्हा बँकेचा कारभारी कोण, एवढाच नाही. १८ संचालकांचे बहुमत असलेल्या पॅनलमध्ये निर्णयाचा अधिकार नेमका कोणाकडे आहे आणि त्या अधिकाराचा वापर शेतकरी, ठेवीदार व सहकार क्षेत्राच्या हितासाठी कसा होणार, हा खरा प्रश्न आहे. अध्यक्षपदाची खुर्ची कोणाला मिळते, यापेक्षा त्या खुर्चीवर बसल्यानंतर जिल्ह्याच्या सहकार चळवळीला कोणती दिशा मिळते, हेच अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
