DNA मराठी

Maharashtra Politics

sujay vikhe

Sujay Vikhe on Rohit Pawar : सुजय विखेंचा रोहित पवारांना सल्ला; “राजकारणात लक्ष्मणरेषा राहू द्या, महाराष्ट्राचा सुसंस्कृतपणा जपा

Sujay Vikhe on Rohit Pawar : मला माहित नाही की रोहित पवार माध्यमांमध्ये नेमकं काय बोलले आहेत. मात्र, माझी त्यांना नम्र विनंती आहे की, तुम्ही एका सुसंस्कृत परिवारातून आलेले लोकप्रतिनिधी आहात. कौटुंबिक विषय माध्यमांसमोर आणण्याचे काम ना पवार परिवाराने कधी केले, ना विखे पाटील परिवाराने केले. आमचा छोटा परिवार आहे. मात्र, त्यांच्या कौटुंबिक विषयांवर मी बोलायला लागलो, तर त्यावर किती मोठी चर्चा होऊ शकते, याचा विचार आपण करू शकतो. पण आम्ही सभ्यता आणि सुसंस्कृतपणा पाळतो आणि त्यांनीही तो पाळावा, अशी माझी अपेक्षा आहे. तुम्ही आमच्यावर राजकीय टीका करा, आमच्या कार्यपद्धतीवर टीका करा, सरकारच्या कामावर टीका करा; मात्र कौटुंबिक वादामध्ये पडू नका, ही माझी त्यांना नम्र विनंती आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे, ते म्हणत असतील की जनतेने याचा विचार केला पाहिजे. तर मी एवढंच सांगू इच्छितो की, आम्ही आज पक्षांतर केलं असेल किंवा आमच्याबाबत काहीही राजकीय भूमिका असतील, तरी मागील पाच विधानसभा निवडणुकांमध्ये जनतेने आम्हाला महाराष्ट्रातील पहिल्या पाच मताधिक्यांमध्ये स्थान दिलं आहे. त्यामुळे कोणाच्या बोलण्याने आम्ही मोठे किंवा लहान होणार नाही. आमचं काम जनसामान्यांचं कल्याण करणं आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र आणि अहिल्यानगर जिल्हा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी आम्ही काम करत राहू. मात्र, महाराष्ट्राचा सुसंस्कृतपणा जपण्याची जबाबदारी केवळ माझी नाही. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील प्रत्येक लोकप्रतिनिधीची ती जबाबदारी आहे. राजकीय टीका करताना कौटुंबिक टीका होऊ नये, हीच माझी अपेक्षा आहे. अन्यथा राजकारणामध्ये कोणतीही मर्यादा किंवा लक्ष्मणरेषा उरणार नाही आणि त्यातून अत्यंत गलिच्छ राजकारण निर्माण होईल. असं राजकारण महाराष्ट्राच्या वैचारिक आणि सुसंस्कृत परंपरेला निश्चितच शोभणार नाही अशी टीका रोहित पवार यांच्यावर माध्यमांशी बोलताना सुजय विखे यांनी केली.

Sujay Vikhe on Rohit Pawar : सुजय विखेंचा रोहित पवारांना सल्ला; “राजकारणात लक्ष्मणरेषा राहू द्या, महाराष्ट्राचा सुसंस्कृतपणा जपा Read More »

sujay vikhe

Sujay Vikhe on Nilesh Lanke: खासदारांना स्वीडन कुठं ते माहित नाही; दोन वर्षांत 1 रुपयांचा निधी आणि शकले नाही

Sujay Vikhe on Nilesh Lanke: खासदारांचे काही ठरलेले डायलॉग आहेत. त्यांना स्वीडन कुठे आहे, हेही माहिती नाही, त्यामुळे त्यांनी या विषयावर भाष्य करू नये अशी टीका माजी खासदार सुजय विखे यांनी खासदार निलेश लंके यांच्यावर केली आहे. माध्यमांशी बोलताना सुजय विखे म्हणाले की, मागील दोन वर्षांत या जिल्ह्याच्या विकासासाठी एक रुपयाचाही निधी आणता आला नाही. जिल्ह्यासाठी ठोस काम करता आलं नाही. त्यामुळे दुसऱ्यांच्या कौटुंबिक वादात किंवा कौटुंबिक संवादात पडून त्याचं राजकारण करणं, ही विचारसरणीच या जिल्ह्यासाठी धोकादायक आहे. राजकीय व्यक्तीचं राजकीय आणि व्यक्तिगत असं दोन वेगळं आयुष्य असतं. राजकीय आयुष्यात पक्ष असतात, पक्षाच्या भूमिका असतात आणि आरोप-प्रत्यारोपही होतात. मात्र, व्यक्तिगत आयुष्याची एक मर्यादा असते. गेल्या काही वर्षांत खासदारांवर अनेक आरोप झाले. महिलांशी संबंधित आरोप झाले, कॉल रेकॉर्डिंगही समोर आली. मात्र, मी कधीही त्या मुद्द्यांचा राजकीय फायदा घेऊन भाष्य केलेलं नाही. माझी एकही बाईट दाखवा, ज्यामध्ये मी खासदारांच्या व्यक्तिगत आयुष्यावर किंवा चारित्र्यावर भाष्य केलं आहे. कारण व्यक्तिगत आयुष्यात कोणाच्याही जाणं योग्य नाही, हा सुसंस्कृतपणा महाराष्ट्रातील प्रत्येक पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी जपला आहे आणि तोच सुसंस्कृतपणा जपण्याचा मी प्रयत्न करतोय. मात्र, ज्यांना समाजाच्या आणि जिल्ह्याच्या प्रश्नांवर बोलण्यासाठी मुद्दे नाहीत, ते दुसऱ्यांच्या कौटुंबिक विषयांना राजकीय मुद्दा बनवत असतील, तर त्यावर जनतेने नक्कीच विचार केला पाहिजे.

Sujay Vikhe on Nilesh Lanke: खासदारांना स्वीडन कुठं ते माहित नाही; दोन वर्षांत 1 रुपयांचा निधी आणि शकले नाही Read More »

drought

Devendra Fadnavis on Drought : 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; शेतकऱ्यांना मिळणार 10 मोठे लाभ

Devendra Fadnavis on Drought : राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाने ओढ दिल्यामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची घोषणा केली आहे. दुष्काळ संहितेतील ‘ट्रिगर-1’ लागू झालेल्या या तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त भागात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळपास 75 टक्के तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत आले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विविध भागांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येत होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता. त्यानंतर आता सरकारने 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर संबंधित भागांमध्ये विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू होणार आहेत. 265 तालुके दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात एकूण 358 तालुके आहेत. त्यापैकी 265 तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-1’ लागू झाल्याने दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. म्हणजेच एकूण तालुक्यांच्या सुमारे तीन चतुर्थांश भागात दुष्काळी उपाययोजना लागू होणार आहेत. पावसातील खंड, पिकांची स्थिती आणि दुष्काळी निकषांचा विचार करून ही प्रक्रिया करण्यात आली आहे. अनेक भागांमध्ये सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका, ज्वारी यांसह विविध खरीप पिकांवर पावसाच्या कमतरतेचा परिणाम झाल्याचे वृत्त आहे. शेतकऱ्यांना मिळणार कोणते लाभ? दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत. त्यातील महत्त्वाच्या सवलती पुढीलप्रमाणे आहेत. जमीन महसुलात सूट दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतीवर आधीच वाढलेला आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल. पीक कर्जाचे पुनर्गठन दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या परतफेडीचा प्रश्न निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्जफेडीसाठी शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात तातडीच्या कर्जवसुलीचा आर्थिक ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. कृषीपंपांच्या वीजबिलात सवलत दुष्काळग्रस्त भागातील कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत देण्यात येणार आहे. 7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले आहे. आता त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांनाही सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ज्या गावांमध्ये टंचाई जाहीर करण्यात आली आहे, तेथील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही, अशी माहिती देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून दिलासा दुष्काळाचा परिणाम शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होऊ नये, यासाठी शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रोजगार हमीची कामे वाढवणार दुष्काळग्रस्त भागात रोजगाराची समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अधिकाधिक कामे सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक त्या नियमांमध्ये शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतीतील कामे कमी झालेल्या काळात ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था ज्या भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे, तेथे गरजेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याला प्रशासनाकडून प्राधान्य दिले जाणार आहे. शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करण्याचा निर्णय टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता असलेल्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा सुरू ठेवता येणार आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्य दुष्काळामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेले शेतकरी आणि शेतमजूर यांना आवश्यकतेनुसार अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याची उपाययोजना करण्यात येणार आहे. जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची व्यवस्था दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीवरच नाही तर पशुधनावरही होतो. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागात जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. त्याचबरोबर जनावरांना पाणी मिळावे यासाठीही नियोजन सुरू ठेवण्यात येणार आहे. जलसंधारणाची कामेही मोठ्या प्रमाणात होणार दुष्काळाच्या काळात केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना न करता भविष्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांनाही गती देण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे हाती घेण्याचे नियोजन आहे.यामुळे रोजगार निर्मितीसोबतच पाण्याचे स्रोत बळकट करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे महत्त्वाचे दुष्काळी परिस्थितीत प्रत्यक्ष पीकनुकसानीची नोंद होणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती नोंदवण्यासाठी पिकांची छायाचित्रे आणि GPS आधारित माहिती संकलित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. नुकसानभरपाई किंवा इतर मदतीसाठी पंचनाम्याच्या नोंदी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माहितीनुसार नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीकनुकसानीच्या मदतीसाठी पंचनामा, शासनाची मंजुरी, ई-केवायसी आणि त्यानंतर आधार-संलग्न बँक खात्यात निधी वितरण अशी प्रक्रिया असते. पाणी, चारा आणि रोजगारावर प्रशासनाचा भर दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर संबंधित तालुक्यांमध्ये पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि ग्रामीण रोजगार या तीन बाबींवर विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या कर्जाशी संबंधित सवलती आणि कृषीपंपांच्या वीजबिलाबाबतच्या निर्णयांची अंमलबजावणीही महत्त्वाची ठरणार आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले होते. लातूर दौऱ्यात त्यांनी पिण्याचे पाणी आणि अन्नधान्याची व्यवस्था करण्याचे तसेच जलसंधारण आणि रोजगारनिर्मितीच्या कामांना गती देण्याचे आश्वासन दिले होते.

Devendra Fadnavis on Drought : 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; शेतकऱ्यांना मिळणार 10 मोठे लाभ Read More »

hospital

NPS Swasthya : पेन्शनसोबत आरोग्य विम्याचाही लाभ; 1 ऑक्टोबरपासून नवी योजना

NPS Swasthya : नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मध्ये आता पेन्शन बचतीसोबत आरोग्यविषयक खर्चासाठीही सुविधा मिळणार आहे. ‘NPS Swasthya’ ही नवी योजना 1 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (PFRDA) या योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे 18 सप्टेंबर रोजी जारी केली आहेत.   NPS Swasthya म्हणजे काय? NPS Swasthya अंतर्गत दोन प्रमुख घटक असतील स्वतंत्र  NPS Swasthya गुंतवणूक खाते   अनिवार्य सुपर टॉप-अप आरोग्य विमा पॉलिसी या योजनेत जमा होणारी रक्कम गुंतवणूक केली जाईल आणि पात्र वैद्यकीय खर्चासाठी या खात्यातून काही प्रमाणात पैसे काढण्याची सुविधा असेल. कोणाला घेता येणार योजना? NPS मध्ये सहभागी होण्यासाठी पात्र असलेली कोणतीही व्यक्ती NPS Swasthya मध्ये सहभागी होऊ शकते. आरोग्य विम्याच्या दृष्टीने प्रवेशाचे वय 18 ते 70 वर्षे असेल. पॉलिसीच्या अटींनुसार त्याचे नूतनीकरण 85 वर्षांपर्यंत करता येऊ शकते. कुटुंबातील कोणाला विमा संरक्षण? स्टँडर्ड सुपर टॉप-अप पॉलिसीमध्ये एका फॅमिली फ्लोटर अंतर्गत खातेदार पती/पत्नी जास्तीत जास्त दोन आश्रित मुले यांचा समावेश असेल. तर आई-वडिलांना या कव्हरमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. 30 लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य कव्हर योजनेत डिडक्टिबल आणि विमा संरक्षणाच्या चार पर्यायांची तरतूद आहे: डिडक्टिबल |  विमा संरक्षण | ₹10,000   –  ₹1 लाख | | ₹50,000 –     ₹5 लाख | | ₹1 लाख   –    ₹10 लाख | | ₹3 लाख    –     ₹30 लाख | डिडक्टिबल म्हणजे विमा कंपनीकडून कव्हर सुरू होण्यापूर्वी पात्र वैद्यकीय खर्चातून खातेदाराने स्वतः करावयाची रक्कम. उपचारासाठी NPS Swasthya खात्यातून पैसे काढता येणार पात्र OPD आणि हॉस्पिटलमधील उपचारांसाठी NPS Swasthya खात्यातून आंशिक पैसे काढता येतील. मात्र, ही रक्कम खातेदाराने केलेल्या योगदानाच्या जास्तीत जास्त 25 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असेल. अशा पैसे काढण्याच्या संख्येवर मर्यादा नाही आणि पहिल्या किंवा त्यानंतरच्या पैसे काढण्यासाठी किमान प्रतीक्षा कालावधीही नाही.   सुरुवातीला किती पैसे लागतील? सुरुवातीच्या योगदानात आरोग्य विम्याचा पहिल्या वर्षाचा प्रीमियम, ₹200 वार्षिक मेंटेनन्स चार्ज आणि NPS Swasthya खात्यात किमान ₹1,000 योगदान यांचा समावेश असेल. त्यानंतरचे किमान योगदान ₹10 असू शकते. विम्याचा प्रीमियम निश्चित नसून वय आणि लागू विमा नियमांनुसार ठरेल.

NPS Swasthya : पेन्शनसोबत आरोग्य विम्याचाही लाभ; 1 ऑक्टोबरपासून नवी योजना Read More »

income tax

Income Tax :  कर भरावा लागत नसला तरी ITR भरणे का महत्त्वाचे? जाणून घ्या कर्ज आणि व्हिसापर्यंत मिळणारे फायदे

Income Tax :  अनेक करदात्यांना असे वाटते की, आपले उत्पन्न करमुक्त मर्यादेत असेल किंवा अंतिम कर देयक शून्य असेल, तर आयकर रिटर्न अर्थात ITR भरण्याची गरज नाही. मात्र, प्रत्यक्षात ITR दाखल केल्याने अनेक महत्त्वाचे फायदे मिळू शकतात. विशेषतः पगारदार कर्मचारी, फ्रीलान्सर, छोटे व्यावसायिक, गुंतवणूकदार आणि बँकिंग व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तींसाठी ITR हा उत्पन्नाचा अधिकृत आर्थिक दस्तऐवज म्हणून उपयोगी ठरतो. आयकर विभागाच्या माहितीनुसार, प्रत्येक व्यक्तीला ITR भरणे अनिवार्य आहेच असे नाही; मात्र कायद्यात ठरवलेल्या विशिष्ट परिस्थितींमध्ये रिटर्न भरणे बंधनकारक असते. त्यामुळे “माझ्यावर कर नाही, म्हणजे ITRचीही गरज नाही” असा सरसकट निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. भरलेला TDS परत मिळवण्यासाठी ITR महत्त्वाची पगार, बँकेवरील व्याज, व्यावसायिक उत्पन्न किंवा इतर काही उत्पन्नावर TDS कापला गेला असेल आणि अंतिम कर दायित्व त्यापेक्षा कमी असेल, तर अतिरिक्त कापलेला कर रिफंडच्या स्वरूपात परत मिळू शकतो. मात्र, हा रिफंड मिळवण्यासाठी संबंधित आर्थिक वर्षाचा ITR दाखल करणे आवश्यक असते. त्यामुळे कर देय नसतानाही TDS कापला गेला असेल, तर ITR भरणे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकते. रिफंड मिळण्यासाठी बँक खाते योग्य पद्धतीने प्री-व्हॅलिडेट करणे आणि ITRची ई-व्हेरिफिकेशन पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे. आयकर विभागानेही रिफंडसाठी बँक खाते प्री-व्हॅलिडेट करण्याचा सल्ला दिला आहे. कर्ज घेताना ITR उपयोगी आजच्या काळात गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा व्यवसायासाठी कर्ज घेताना बँका आणि वित्तीय संस्था अर्जदाराची आर्थिक क्षमता तपासतात. त्यासाठी पगाराच्या कागदपत्रांसोबत ITR ची प्रतही उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून मागितली जाऊ शकते. नियमितपणे ITR दाखल केल्यामुळे मागील काही वर्षांचे उत्पन्न आणि कराशी संबंधित नोंदी व्यवस्थित उपलब्ध राहतात. त्यामुळे कर्जाच्या प्रक्रियेत आवश्यक आर्थिक कागदपत्रे सादर करणे सोपे होऊ शकते. मात्र, ITR दाखल केली आहे म्हणून कर्ज मंजूर होईलच असे नाही. कर्ज देताना बँका क्रेडिट स्कोअर, उत्पन्न, कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता आणि इतर निकषही तपासतात. व्हिसा अर्जासाठीही ITR महत्त्वाची परदेशात शिक्षण, नोकरी किंवा पर्यटनासाठी व्हिसा अर्ज करताना अनेक देशांच्या संबंधित प्रक्रियेत अर्जदाराच्या आर्थिक स्थितीचे पुरावे मागितले जाऊ शकतात. अशा वेळी ITR ही उत्पन्न आणि आर्थिक व्यवहारांची अधिकृत नोंद म्हणून उपयोगी ठरू शकते. विशेषतः मागील काही वर्षांची आर्थिक कागदपत्रे मागितली गेल्यास नियमित ITR दाखल केलेली असणे कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. व्यवसायात तोटा झाला तरी ITR महत्त्वाची व्यवसाय किंवा गुंतवणुकीत नुकसान झाले असेल तर ते पुढील वर्षांत नियमानुसार समायोजित करण्यासाठी वेळेत ITR दाखल करणे महत्त्वाचे असते. आयकर विभागाच्या माहितीनुसार, व्यवसायातील नुकसान किंवा भांडवली नुकसान पुढील वर्षांत नेण्यासाठी संबंधित अटी पूर्ण कराव्या लागतात. त्यातील एक महत्त्वाची अट म्हणजे नुकसान झालेल्या वर्षाचा रिटर्न निर्धारित मुदतीत दाखल करणे. उदाहरणार्थ, एखाद्या गुंतवणूकदाराला एखाद्या आर्थिक वर्षात शेअर किंवा इतर भांडवली मालमत्तेवर नुकसान झाले आणि ते त्या वर्षी पूर्णपणे समायोजित झाले नाही, तर लागू नियमांनुसार ते पुढील वर्षांत भांडवली नफ्याविरुद्ध समायोजित करता येऊ शकते. मात्र, त्यासाठी ITR वेळेत दाखल केलेली असणे आवश्यक आहे. आर्थिक व्यवहारांची अधिकृत नोंद तयार होते ITRमध्ये वर्षभरातील उत्पन्न, कर कपात, गुंतवणूक, काही प्रकारची मालमत्ता आणि इतर संबंधित आर्थिक माहिती नोंदवली जाते. त्यामुळे भविष्यात आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रांची आवश्यकता भासल्यास ITR उपयोगी पडते. विशेषतः स्वयंरोजगार करणारे, फ्रीलान्सर किंवा नियमित पगार नसलेले लोक आपले उत्पन्न दाखवण्यासाठी ITRचा वापर करू शकतात. परदेशातील उत्पन्न किंवा मालमत्ता असल्यास विशेष काळजी परदेशातील मालमत्ता, आर्थिक हितसंबंध, परदेशी खाते किंवा परदेशातून मिळणारे उत्पन्न असल्यास ITRमधील योग्य माहिती दाखवणे महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, काही परिस्थितींमध्ये ITR-1 वापरता येत नाही आणि अधिक योग्य ITR फॉर्म वापरावा लागतो.परदेशात कर भरला असेल आणि भारतात त्या उत्पन्नावर कर लागू होत असेल, तर दुहेरी कराचा परिणाम कमी करण्यासाठी Foreign Tax Credit चा दावा करता येऊ शकतो. अशा वेळी Form 67 दाखल करण्याची तरतूद आहे. कोणता ITR फॉर्म भरायचा हेही महत्त्वाचे सर्व करदात्यांसाठी एकच ITR फॉर्म नसतो. पगार आणि ठरावीक प्रकारचे उत्पन्न असलेल्या पात्र निवासी व्यक्तींना ITR-1 लागू होऊ शकतो. व्यवसाय किंवा व्यावसायिक उत्पन्न असल्यास परिस्थितीनुसार ITR-3 किंवा पात्रता पूर्ण झाल्यास ITR-4 लागू होऊ शकतो. भांडवली नफा, एकापेक्षा अधिक घरांची मालमत्ता किंवा इतर परिस्थितींमध्ये ITR-2 लागू होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ “माझा कर शून्य आहे” यावरून कोणताही फॉर्म निवडणे योग्य नाही. उत्पन्नाचे प्रकार आणि लागू नियम तपासून योग्य ITR निवडणे आवश्यक आहे. ITR भरताना कोणत्या गोष्टी तपासाव्यात? ITR दाखल करताना करदात्यांनी काही मूलभूत गोष्टी काळजीपूर्वक तपासणे आवश्यक आहे. PAN आणि Aadhaarची माहिती योग्य आहे का? Form 16 आणि ITRमधील उत्पन्नाची माहिती जुळते का? बँक खात्याचे तपशील योग्य आहेत का? TDSची माहिती Form 26AS/AISशी जुळते का? लागू असलेल्या सर्व उत्पन्नाची माहिती दिली आहे का? योग्य ITR फॉर्म निवडला आहे का? ITR दाखल केल्यानंतर ई-व्हेरिफिकेशन पूर्ण केले आहे का? आयकर विभागानेही योग्य ITR फॉर्म निवडणे, बँक खाते प्री-व्हॅलिडेट करणे आणि रिटर्नची ई-व्हेरिफिकेशन करणे महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कर नाही म्हणजे ITRची गरज नाही? ITR दाखल करण्याची गरज आहे की नाही, हे केवळ कर देयकावर अवलंबून नसते. काही विशिष्ट परिस्थितीत कायद्यानुसार रिटर्न दाखल करणे बंधनकारक असू शकते. आयकर विभागाच्या नव्या Income Tax Act, 2025 अंतर्गतही अनिवार्य रिटर्न दाखल करण्याची मूलभूत चौकट कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे कर देय नसला तरी ITR दाखल केल्याने भविष्यातील आर्थिक व्यवहार, रिफंड, नुकसान पुढे नेणे आणि उत्पन्नाचा अधिकृत रेकॉर्ड अशा अनेक बाबींमध्ये फायदा होऊ शकतो.

Income Tax :  कर भरावा लागत नसला तरी ITR भरणे का महत्त्वाचे? जाणून घ्या कर्ज आणि व्हिसापर्यंत मिळणारे फायदे Read More »

rahul gandhi

Rahul Gandhi on Gyanesh Kumar : निवडणूक आयोगावर राहुल गांधींचा हल्लाबोल; CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी

Rahul Gandhi on Gyanesh Kumar :  निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून काँग्रेस आणि विरोधक केंद्र सरकारविरुद्ध आक्रमक झाले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनी काही निर्णयांवर आक्षेप घेतल्याच्या वृत्तानंतर राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. निवडणूक आयोगातील मतभेदांच्या वृत्ताने राजकीय वातावरण तापले या वादाच्या केंद्रस्थानी विशेष मतदारयादी पुनरावलोकन (Special Intensive Revision – SIR) हा मुद्दा आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील सुमारे 10 महिन्यांत मतदारयादी आणि संबंधित निर्णयांबाबत किमान 14 वेळा आक्षेप नोंदवल्याचे सांगण्यात आले. या वृत्तानंतर विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले. राहुल गांधी यांनी याच मुद्द्यावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर थेट निशाणा साधला. त्यांनी कुमार यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली. तसेच, आयोगातील दोन आयुक्तांनी आपले मतभेद व्यक्त केल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले. ‘लोकशाही नष्ट होऊ देणार नाही’, राहुल गांधींचा इशारा पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी निवडणूक प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त करताना, “लोकशाही नष्ट होत असताना आम्ही गप्प बसणार नाही,” अशी भूमिका मांडली. त्यांच्या मते निवडणूक प्रक्रिया आणि मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही निवडणूक आयोगाची मूलभूत जबाबदारी आहे. राहुल गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा किंवा या संपूर्ण प्रकरणातील माहिती सार्वजनिक करून ‘सरकारी साक्षीदार’ (approver) बनावे, असे आवाहन केले. हे पाऊल देशहिताचे ठरेल, असा दावा त्यांनी केला. SIR च्या मुद्द्यावरून वाद मतदारयाद्यांच्या विशेष पुनरावलोकन प्रक्रियेला सध्या राजकीय वादाचे स्वरूप आले आहे. मतदारांच्या नावांची नोंद, नावांची वगळणी, मतदार नोंदणी आणि मतदारांच्या डेटाच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित निर्णयांवर निवडणूक आयोगातील अंतर्गत चर्चांमध्ये प्रश्न उपस्थित झाल्याचे वृत्त आहे. मात्र, या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, विविध मुद्द्यांवर अंतर्गत चर्चा आणि वेगवेगळी मते मांडली जाणे हा निर्णय प्रक्रियेचा भाग आहे. अंतिम निर्णय मात्र तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या सहमतीने घेण्यात आले असून SIR सह आयोगाचे निर्णय एकमताने झाले असल्याचे आयोगाने सांगितले आहे. काँग्रेसकडून गंभीर आरोप राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावरही निवडणूक प्रक्रियेबाबत गंभीर आरोप केले. त्यांनी भाजप दीर्घकाळ सत्तेत राहण्याबाबत केलेल्या काही सार्वजनिक वक्तव्यांचा संदर्भ देत त्यावर प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, हे राहुल गांधी यांनी केलेले राजकीय आरोप आहेत; त्यांना स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले तथ्य म्हणून मांडता येत नाही. राहुल गांधी यांनी निवडणुकांमध्ये कथित अनियमिततेसंदर्भात आपल्याकडे पुरेशी माहिती असल्याचा दावा केला आणि या प्रकरणात पुढे गंभीर राजकीय व कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात, असेही म्हटले. विरोधकांकडून पुढील कारवाईची तयारी? या वादाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांकडून मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या पदावरून हटवण्याच्या प्रक्रियेबाबत पुन्हा चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त आहे. यापूर्वीही अशा प्रकारची नोटीस देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे आणि पुढील कारवाईसाठी विरोधी पक्षांमध्ये चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, या प्रकरणावर भाजपने राहुल गांधींच्या आरोपांना विरोध केला आहे. भाजपकडून निवडणूक आयोगाचे निर्णय एकमताने झाल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला असून काँग्रेसच्या निवडणूक कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींच्या आरोपांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगाची भूमिका काय? या संपूर्ण वादात दोन वेगवेगळ्या भूमिका समोर येत आहेत. एका बाजूला, निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी विविध मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवल्याचा वृत्तांत समोर आला आहे. दुसऱ्या बाजूला, आयोगाने हे आक्षेप आणि अंतर्गत चर्चा ही नियमित निर्णय प्रक्रियेचा भाग असल्याचे सांगत अंतिम निर्णय सर्व आयुक्तांच्या संमतीने झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या मतभेदांचा अंतिम निर्णयांवर प्रत्यक्ष परिणाम झाला का, हा सध्याच्या वादातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.  

Rahul Gandhi on Gyanesh Kumar : निवडणूक आयोगावर राहुल गांधींचा हल्लाबोल; CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी Read More »

police

MPSC औषध निरीक्षक पेपरफुटी प्रकरणात मोठी कारवाई; आणखी 4 जणांना अटक

MPSC Exam : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) औषध निरीक्षक अर्थात Drug Inspector, गट-ब पदाच्या परीक्षेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास आता अधिक वेगाने सुरू झाला आहे. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकाने (SIT) आणखी चार जणांना अटक केली आहे. यामध्ये दोन मध्यस्थ आणि दोन परीक्षार्थींचा समावेश आहे. या नव्या कारवाईनंतर प्रकरणातील अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची संख्या 11 वर पोहोचली आहे. सांगोला, बुलढाणा आणि नवी मुंबईत कारवाई गुन्हे शाखेने केलेल्या कारवाईत साजिद संदे याला सांगोला येथून, तर विजय किंगर याला बुलढाणा येथून ताब्यात घेण्यात आले. याशिवाय मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावल्याचा आरोप असलेल्या संदीप खलाटे आणि भैरवनाथ कदम या दोघांना नवी मुंबई परिसरातून अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांकडून या सर्व आरोपींची चौकशी सुरू असून पेपरफुटीच्या संपूर्ण नेटवर्कचा तपास केला जात आहे. यापूर्वी 7 जणांना अटक या प्रकरणात याआधीही मुंबई गुन्हे शाखेने कारवाई केली होती. त्यामध्ये MPSCचे अवर सचिव अभिजीत लेंडवे, गोपनीय कक्षात काम करणारे सहाय्यक कक्ष अधिकारी विश्वेश्वर नकाते आणि गोपाळ मराठे, कौटिल्य अकॅडमीचे संचालक प्रवीण पाटील, तसेच मध्यस्थ अमृत पाटील, लोकेश उर्फ गौरव पाटील आणि परीक्षार्थी ऋतुजा पाटील यांचा समावेश आहे. यापूर्वी झालेल्या तपासात आरोपींच्या मोबाईलमधील डिजिटल पुरावेही पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. एका आरोपीच्या मोबाईलमधील सुमारे 270 पानांच्या WhatsApp चॅटमधून पेपरफुटीच्या कथित व्यवहाराबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आल्याचे वृत्त आहे. या संभाषणात परीक्षेपूर्वी प्रश्न उपलब्ध झाल्याचा दावा आणि पैशांच्या व्यवहाराचा उल्लेख असल्याचे तपासात समोर आले होते. मात्र, या चॅटमधील दाव्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करणे तपासाचा भाग आहे. नेमकं प्रकरण काय आहे? MPSCने अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक (Drug Inspector), गट-ब संवर्गातील 154 पदांसाठी 22 मार्च 2026 रोजी महाराष्ट्रातील सहा विभागीय मुख्यालयांवर स्क्रीनिंग परीक्षा घेतली होती. या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न परीक्षा होण्यापूर्वीच काही व्यक्तींपर्यंत पोहोचल्याचा आरोप तपासात समोर आला आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, प्रश्नांचा गैरवापर करून स्वतंत्र संच तयार करण्यात आला आणि तो अनधिकृत व्यक्तींमध्ये प्रसारित करण्यात आला. या प्रकरणामुळे MPSCच्या परीक्षेच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित झाले. सुरुवातीला आयोगाने प्रकरण पोलिसांकडे चौकशीसाठी सोपवले होते. त्यानंतर प्राथमिक पोलिस तपासात गैरप्रकाराच्या शक्यता समोर आल्यानंतर औषध निरीक्षक पदाची संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. 488 उमेदवारांच्या मुलाखती झाल्या होत्या या भरती प्रक्रियेत 154 पदांसाठी 22 मार्च रोजी स्क्रीनिंग परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर 12 जून रोजी निकाल जाहीर झाला आणि 506 उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले. यापैकी 488 उमेदवारांच्या मुलाखती 1 ते 22 जुलैदरम्यान घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, पेपरफुटीच्या आरोपांच्या तपासामुळे पुढील प्रक्रिया थांबवण्यात आली आणि अखेर भरतीच रद्द करण्यात आली. आरोपींचा शोध आणखी वाढणार नवीन चार अटकांनंतर पोलिसांसमोर आता या कथित पेपरफुटीची संपूर्ण साखळी शोधण्याचे आव्हान आहे. प्रश्नपत्रिका नेमकी कोणत्या टप्प्यावर बाहेर पडली, ती कोणाकडून कोणाकडे पोहोचली, मध्यस्थांची भूमिका काय होती आणि या प्रकरणात आणखी किती जणांचा सहभाग आहे, याचा तपास सुरू आहे. पोलिस आर्थिक व्यवहार, मोबाईल संभाषण आणि इतर डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे या नेटवर्काचा माग काढत आहेत. दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्याचेही पुढील न्यायालयीन कार्यवाहीत समोर आले आहे. 5 ऑक्टोबरपर्यंत सर्व आरोपींना न्यायालयीन कोठडी देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

MPSC औषध निरीक्षक पेपरफुटी प्रकरणात मोठी कारवाई; आणखी 4 जणांना अटक Read More »

img 20260924 wa0011

Sujay Vikhe Patil: श्री सिद्धेश्वर बाल मंडळाचा ‘विकासाचे महामेरू सुजयदादा’ लक्षवेधी देखावा

Sujay Vikhe Patil : तोफखाना परिसरातील श्री सिद्धेश्वर बाल मंडळाच्या वतीने यंदाच्या उत्सवानिमित्त ‘विकासाचे महामेरू सुजयदादा’ हा आकर्षक आणि माहितीपूर्ण देखावा साकारण्यात आला आहे. शहरातील विविध विकासकामे, पायाभूत सुविधांमधील झालेली वाढ तसेच पर्यावरण संवर्धनाच्या उपक्रमांचा आढावा या देखाव्यातून मांडण्यात आला आहे. या देखाव्यात डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शहरात झालेल्या विविध विकासकामांना विशेष स्थान देण्यात आले आहे. शहरातील नव्याने उभारण्यात आलेले उड्डाणपूल, सुसज्ज प्रशासकीय इमारत तसेच भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयाची प्रतिकृती उभारण्यात आली आहे. यासोबतच काँक्रीट रस्ते, नवीन उद्याने, पाणीपुरवठा व्यवस्था, शैक्षणिक सुविधा आणि नागरी विकासकामांची माहिती देणारे दिशादर्शक फलकही लक्ष वेधून घेत आहेत. पायाभूत सुविधांसोबतच पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देण्याचाही प्रयत्न या देखाव्यात करण्यात आला आहे. उपमहापौर ॲड. धनंजय जाधव यांच्या वतीने शहरात राबविण्यात येत असलेल्या ‘ना. राधाकृष्ण विखे पाटील ग्रीन सिटी मोहीम’ या उपक्रमाचाही देखाव्यात विशेष समावेश करण्यात आला आहे. देखाव्याच्या एका भागात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि ॲड. धनंजय जाधव यांच्या छायाचित्रांसह ‘ग्रीन सिटी मोहीम’ ठळकपणे मांडण्यात आली आहे. देखाव्याच्या तळाशी ‘समृद्ध अहिल्यानगर, विकसित महाराष्ट्र’ असा संदेश देणारा फलक लावण्यात आला आहे. विकासकामांच्या प्रतिकृती, माहितीफलक आणि आकर्षक मांडणीमुळे हा देखावा नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत असून, उत्सवाच्या निमित्ताने शहराच्या विकासाचा प्रवास आणि भविष्यातील विकासाची दिशा अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

Sujay Vikhe Patil: श्री सिद्धेश्वर बाल मंडळाचा ‘विकासाचे महामेरू सुजयदादा’ लक्षवेधी देखावा Read More »

pune ganesh visarjan

Pune Ganesh Visarjan : पुण्यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीसाठी CCTV, AI च्या माध्यमातून पोलिसांची नजर

Pune Ganesh Visarjan : गणेशोत्सवाच्या सांगतेनिमित्त होणाऱ्या विसर्जन मिरवणुकीसाठी पुणे पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे. शहरातील विसर्जन मिरवणूक शांततेत आणि सुरक्षितपणे पार पडावी यासाठी तब्बल 10 हजार पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहेत. यासोबतच CCTV कॅमेरे, AI तंत्रज्ञान आणि विविध आधुनिक यंत्रणांचा वापर करण्यात येणार असल्याची माहिती पुणे पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान कायदा-सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणाऱ्या समाजकंटकांवर पोलिसांकडून प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. संवेदनशील ठिकाणांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार असून, मिरवणुकीदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा रस्त्यावर असणार आहे. ढोल-ताशा पथकांच्या संख्येवर मर्यादा गणेश मंडळांच्या मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या ढोल-ताशा पथकांच्या संख्येवरही मर्यादा घालण्यात आली आहे. प्रत्येक गणेश मंडळासोबत दोनपेक्षा अधिक ढोल-ताशा पथकांना परवानगी दिली जाणार नाही. ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी पोलिसांकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. 112 ठिकाणी डेसिबल मीटर ध्वनिप्रदूषणाच्या मर्यादेचे पालन होते की नाही, यावर पोलिसांची विशेष नजर असणार आहे. त्यासाठी शहरातील 112 ठिकाणी डेसिबल मीटरसह पथके तैनात करण्यात येणार आहेत. ध्वनिक्षेपक आणि इतर ध्वनिवर्धक यंत्रणांच्या वापरावरही नियमांनुसार नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. 26 ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी शहरात 26 ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. नागरिकांनी शक्यतो पोलिसांनी निश्चित केलेल्या पार्किंगच्या ठिकाणीच वाहने पार्क करावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मिरवणूक किती वेळ चालते, हे महत्त्वाचे नाही तर… विसर्जन मिरवणूक नेमकी किती वेळ चालते, यापेक्षा ती शांततेत, उत्साहात आणि सुरक्षितपणे पार पडणे हे पोलिसांचे प्राधान्य असल्याचे पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. “मिरवणूक किती वेळ चालेल, हे आमच्यासाठी प्राधान्य नाही. मात्र विसर्जन मिरवणूक उत्साहात आणि सुखरूप साजरी व्हावी, हे आमचे प्राधान्य आहे.

Pune Ganesh Visarjan : पुण्यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीसाठी CCTV, AI च्या माध्यमातून पोलिसांची नजर Read More »

rohit pawar and ram shinde

Rohit Pawar on Ram Shinde: जनताच त्यांची मस्ती जिरवाल…नामौललेख टाळत रोहित पवार यांचा राम शिंदेंवर निशाणा

Rohit Pawar on Ram Shinde : जिल्हा बँक निवडणूक ही येणाऱ्या काळात पार पडणार आहे. त्या अनुषंगाने विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी देखील निवडणुकीसाठी जोर लावला असून यावरती रोहित पवार यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले मतदार संघात त्यांच्याकडे पद असून त्यांना काही एक काम करता आले नाही निवडणुकीचा विषय आला की ते फिरू लागतात मात्र त्यांना उभे राहता येणार नाही आपल्याकडे एवढे मोठे पद असून आपण त्या पदाचा वापर जनतेसाठी करावा असा टोला रोहित पवार यांनी लगावला पुढे बोलताना रोहित पवार म्हणाले, सारखं सारखं स्वतःलाच सगळं काही भेटले पाहिजे यासाठी ते फिरतायत निवडणुकीमध्ये आपल्याला विजय मिळवण्यासाठी ते फिरतायत मात्र जनतेला हे समजलं आहे त्यांची जिरवल्याशिवाय जनता शांत बसणार नाही अशा शब्दात रोहित पवार यांनी राम शिंदे यांच्या वतीने जोरदार निशाणा साधला जेव्हा कांद्याला भाव मिळत नव्हता तेव्हा हे निवांत मस्ती करत होते हेलिकॉप्टरने फिरत होते तसेच सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक कर्जमाफीची घोषणा झाली तेव्हा आम्ही आंदोलनाला बसलो त्यावेळेस आमची चेष्टा मस्करी केली मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या मागण्या मान्य केल्या त्यानंतर शेतकऱ्यांबाबत त्यांनी जगाचा काठी टाकल्या होत्या. त्या देखील मागे घेतल्या यावरूनच तुमचं वजन काय हे समजतं तुम्हाला महत्व का दिला जातं तर तुम्ही केवळ कर्जत जामखेडमध्ये रोहित पवार यांच्या विरोधात लढतात त्यामुळे तुम्हाला ताकद दिली आहे मात्र आम्हाला सर्वसामान्य लोकांनी ताकद दिली आहे म्हणून आम्ही त्यांचे प्रश्न मांडू शकतो. तुम्हाला रोहित पवारांना थांबवण्यासाठी पद दिला आहे मात्र किती दिवस ते पद घेऊन मिरवणार आहे मात्र त्या पदापेक्षा सर्वसामान्यांसाठी सामान्य लोकांसाठी त्यांनी काम केलं पाहिजे असं आमचं मत आहे असे शब्दात आमदार रोहित पवार यांनी विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांचा खरपूस समाचार घेतला.

Rohit Pawar on Ram Shinde: जनताच त्यांची मस्ती जिरवाल…नामौललेख टाळत रोहित पवार यांचा राम शिंदेंवर निशाणा Read More »