DNA मराठी

Maharashtra Politics

vidyanand bapat attack dj noise pollution dna marathi

डीजेच्या आवाजाविरोधात भूमिका घेतल्याने विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला; ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर

अहमदनगर : डीजेच्या वाढत्या आवाजामुळे होणारे ध्वनीप्रदूषण आणि त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम याविरोधात भूमिका घेणाऱ्या विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला झाल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेनंतर डीजेच्या कर्णकर्कश आवाजाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, ध्वनीप्रदूषणाविरोधात आवाज उठविणाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सण, उत्सव, धार्मिक कार्यक्रम तसेच विविध सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या आवाजात डीजे व ध्वनिक्षेपक वाजविण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे. रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहणाऱ्या या ध्वनिक्षेपकांमुळे परिसरातील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, विद्यार्थी तसेच रुग्णांना मोठ्या आवाजाचा त्रास होतो. याशिवाय ध्वनीप्रदूषणामुळे मानसिक तणाव, झोपेचा त्रास आणि श्रवणशक्तीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. याच पार्श्वभूमीवर विद्यानंद बापट यांनी डीजेच्या आवाजाविरोधात भूमिका घेतली होती. सार्वजनिक ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करून मोठ्या आवाजात डीजे वाजविला जाऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र, या भूमिकेनंतर त्यांच्यावर हल्ला झाल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे. मतभेद असले तरी एखाद्या व्यक्तीने मांडलेल्या भूमिकेला उत्तर देताना हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारणे योग्य आहे का, असा सवाल या घटनेनंतर उपस्थित होत आहे. डीजे आणि ध्वनिक्षेपकांच्या आवाजासाठी प्रशासनाकडून विविध नियम आणि मर्यादा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. सार्वजनिक शांतता आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करून ध्वनीची पातळी नियंत्रित ठेवणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या नियमांकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जातात. कार्यक्रमांच्या वेळी मोठ्या आवाजात संगीत सुरू असताना कारवाई करण्याची जबाबदारी कोणाची, तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर प्रत्यक्षात किती कठोर कारवाई होते, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. बापट यांच्यावरील हल्ल्याच्या घटनेमुळे केवळ एका व्यक्तीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झालेला नाही, तर ध्वनीप्रदूषणाविरोधात भूमिका घेणाऱ्या नागरिकांना आपले म्हणणे मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे का, हा व्यापक प्रश्नही समोर आला आहे. कायदा हातात न घेता तक्रारी आणि मतभेद कायदेशीर मार्गाने सोडविणे आवश्यक असल्याचे मत नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. दरम्यान, या हल्ल्याप्रकरणी संबंधित यंत्रणांनी निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. त्याचबरोबर डीजेच्या आवाजामुळे होणाऱ्या त्रासाबाबत प्रशासनाने नागरिकांच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे. बापट यांच्यावरील हल्ल्याच्या निमित्ताने डीजेच्या आवाजाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. उत्सव साजरे करण्याचा अधिकार आणि नागरिकांना शांततेत जगण्याचा अधिकार यांच्यात समतोल साधण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

डीजेच्या आवाजाविरोधात भूमिका घेतल्याने विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला; ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर Read More »

Sharad Pawar

Sharad Pawar on Vidyanand Bapat : विद्यानंद बापटांवरील हल्ल्याचा शरद पवारांकडून निषेध; म्हणाले…

Sharad Pawar on Vidyanand Bapat : गणेशोत्सवातील डीजे आणि कर्णकर्कश लाऊडस्पीकरच्या वापराला विरोध करणारे सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांच्यावर पुण्यात झालेल्या हल्ल्याच्या घटनेने मोठी खळबळ उडाली आहे. बापट हे माध्यमांशी बोलत असताना त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. या घटनेनंतर राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही या प्रकरणावर भूमिका मांडली आहे. बापट यांच्याशी आपली वैयक्तिक ओळख नसली, तरी त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्याशी आपण सहमत असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले. बापटांवरील हल्ल्याचा शरद पवारांकडून निषेध विद्यानंद बापट यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करताना शरद पवार यांनी मतभिन्नता व्यक्त करण्यासाठी हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. एखाद्या व्यक्तीची भूमिका आपल्याला मान्य नसली, तरी त्याला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. त्या मताला विरोध करायचा असेल तर तो वैचारिक आणि लोकशाही मार्गाने केला पाहिजे, अशी भूमिका पवार यांनी मांडली. बापट यांची भूमिका गणेशोत्सवाच्या विरोधात नसून उत्सवाच्या काळात होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात असल्याचेही चर्चेत आले आहे. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेकडे त्याच संदर्भात पाहण्याची गरज असल्याचे पवार यांनी सूचित केले. ‘सण-उत्सव आनंदाचे असले पाहिजेत’ शरद पवार यांनी गणेशोत्सव आणि इतर सण-उत्सव हे समाजाला एकत्र आणणारे आणि आनंद देणारे असावेत, अशी भूमिका मांडली. मात्र मोठ्या आवाजातील डीजे आणि लाऊडस्पीकरमुळे ध्वनीप्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. उत्सव साजरा करताना इतर नागरिकांनाही त्रास होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. उत्सवाचा आनंद घेताना ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, विद्यार्थी, आजारी व्यक्ती आणि इतर नागरिकांच्या समस्यांचाही विचार झाला पाहिजे, असा या चर्चेचा मुख्य मुद्दा आहे. नेमकं प्रकरण काय? पुण्यातील विद्यानंद बापट हे गेल्या काही काळापासून सार्वजनिक उत्सवांमधील ध्वनीप्रदूषणाविरोधात भूमिका मांडत आहेत. विशेषतः गणेशोत्सवाच्या काळात डीजे आणि मोठ्या आवाजातील साउंड सिस्टीमच्या वापरावर निर्बंध असावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. याच भूमिकेमुळे बापट चर्चेत आले होते. त्यांनी गणेशोत्सवातील डीजे आणि लाऊडस्पीकरच्या आवाजाबाबत प्रशासनाने नियमांची कठोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली होती. गणेशोत्सवाला विरोध नसून ध्वनीप्रदूषणाला विरोध असल्याचे त्यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. माध्यमांशी बोलत असतानाच हल्ला गुरुवारी पुण्यातील टिळक रोड परिसरात बापट एका वृत्तवाहिनीशी बोलत असताना त्यांच्यावर अचानक हल्ला करण्यात आला. हा प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाला. या घटनेनंतर पोलिसांनी संबंधित व्यक्तीला ताब्यात घेतले. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू असून हल्ल्यामागील नेमका हेतू आणि संबंधित व्यक्तीची पार्श्वभूमी तपासली जात आहे. हल्लेखोराची भूमिका काय? मिळालेल्या वृत्तांनुसार, हल्ल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीने बापट यांच्या वक्तव्यांवर आक्षेप घेत त्यांच्यावर हल्ला केल्याचे सांगितले आहे. संबंधित व्यक्तीचा गणेश मंडळाशी संबंध असल्याचेही वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे. मात्र एखाद्याच्या वक्तव्याशी किंवा भूमिकेशी असहमती असली तरी त्यासाठी मारहाण करणे किंवा कायदा हातात घेणे योग्य ठरू शकत नाही. या घटनेमुळे गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर डीजे, ध्वनीप्रदूषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य या तिन्ही मुद्द्यांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

Sharad Pawar on Vidyanand Bapat : विद्यानंद बापटांवरील हल्ल्याचा शरद पवारांकडून निषेध; म्हणाले… Read More »

property

Property Rules : मालमत्ता खरेदी नोंदणी प्रक्रियेत खरेदीदाराला मराठी भाषा सक्ती करा; मराठी एकीकरण समितीची मागणी

Property Rules : महाराष्ट्र राज्यात मालमत्ता खरेदी-विक्री नोंदणी प्रक्रियेत मराठी भाषेचा सक्तीने वापर करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी मराठी एकीकरण समितीने महसूल मंत्र्यांकडे केली आहे. यासंदर्भात समितीने सविस्तर निवेदन सादर केले असून, राज्यातील सर्व शासकीय कामकाजात मराठीचा वापर बंधनकारक असल्याचे अधोरेखित केले आहे. समितीच्या मते, भारत सरकारच्या संकेतस्थळावरील तरतुदीनुसार (India Code) महाराष्ट्रात मराठी ही राजभाषा असून शासकीय व्यवहार मराठीतच होणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात महसूल विभागांतर्गत नोंदणी कार्यालयांमध्ये मालमत्ता व्यवहार करताना मराठीचा पुरेसा वापर होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असून, राजभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसही बाधा येत आहे. समितीच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत: राज्यातील सर्व निबंधक व उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये व्यवहार करताना मराठीत संवाद साधणे अनिवार्य करावे. मराठी भाषा न समजणाऱ्या व्यक्तींकरिता स्पष्ट धोरण आखून, अधिकृत भाषांतर किंवा सहाय्य व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत सर्व कागदपत्रे, व्यवहार व संवाद शक्यतो मराठीतच करण्यास बंधनकारक करावे. शासकीय कामकाजात मराठीऐवजी इतर भाषांचा वापर करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर राजभाषा नियमांनुसार कारवाई करावी. “मराठीत व्यवहार करा” या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना सर्व नोंदणी कार्यालयांमध्ये जाहीर कराव्यात. समितीने स्पष्ट केले की, मराठी ही राज्याची ओळख असून सर्वसामान्य नागरिकांची संवादभाषा आहे. त्यामुळे प्रत्येक शासकीय व्यवहारात तिचा प्रभावी वापर होणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलून सर्वांसाठी सुलभ आणि पारदर्शक प्रशासन व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. समितीने महसूल मंत्र्यांना या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन आवश्यक ती तातडीची कार्यवाही करण्याचे आवाहन केले आहे.

Property Rules : मालमत्ता खरेदी नोंदणी प्रक्रियेत खरेदीदाराला मराठी भाषा सक्ती करा; मराठी एकीकरण समितीची मागणी Read More »

chandrakant patil

Chandrakant Patil : कोथरूडमध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केल्याप्रकरणी गुन्हा

Chandrakant Patil : महाराष्ट्राचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक मजकूर तसेच व्हिडिओ प्रसारित केल्याप्रकरणी कोथरूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी संतोष पंडित यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली असून, सारिका कांबळे यांनी पोलिसांकडे फिर्याद दिली आहे. पोलिसांकडील तक्रारीनुसार, संबंधित व्यक्तीने ‘संतोष पंडित 6278’ या यूट्यूब अकाउंटवरून मंत्री चंद्रकांत पाटील तसेच मिताली साळवेकर यांच्याबाबत आक्षेपार्ह स्वरूपाचा मजकूर आणि व्हिडिओ प्रसारित केल्याचा आरोप आहे. संबंधित पोस्ट आणि व्हिडिओमुळे बदनामी झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, संबंधित पोस्ट आणि व्हिडिओला मोठ्या प्रमाणावर व्ह्यूज मिळाल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी कोथरूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 0361/2026 नोंद करण्यात आला आहे. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता कलम 75(1)(iv), 75(3), 356(2), 352 तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमातील कलम 67 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. 3 सप्टेंबर 2026 रोजी पहाटे 1 वाजून 28 मिनिटांनी या गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक अनिल शिवाजी माने यांच्याकडे सोपविण्यात आला असून, पुढील तपास कोथरूड पोलीस करत आहेत.

Chandrakant Patil : कोथरूडमध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केल्याप्रकरणी गुन्हा Read More »

ahilyanagar municipal corporation election

Ahilyanagar News : महापालिका रुग्णालयाच्या आरक्षणावर खासगी हॉस्पिटलची परवानगी शासनाच्या रडारवर

Ahilyanagar News : सावेडीतील महापालिका रुग्णालयासाठी विकास आराखड्यात आरक्षित असलेल्या जागेवर खासगी रुग्णालयाला विकास व बांधकाम परवानगी देण्यात आल्याचे प्रकरण आता नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ स्तरावरील परीक्षणाखाली आले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते शेख शाकीर यांनी प्रधान सचिवांकडे केलेल्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने नगररचना संचालकांसह संबंधित वरिष्ठ कार्यालयांकडून स्वयंस्पष्ट अभिप्राय, सविस्तर अहवाल आणि विकास योजनेचा भाग नकाशा मागविला आहे. मौजे सावेडी येथील सर्वे नं. 9/2/1B/2 व सर्वे नं. 12/4/12/5B मधील जागा विकास आराखड्यात ‘EP-43 Municipal Hospital Reservation’ म्हणून महापालिका रुग्णालयासाठी आरक्षित आहे. मात्र, याच जागेवर खासगी रुग्णालयासाठी भूखंड एकत्रीकरण, विकास परवानगी व बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया करण्यात आल्याचा आक्षेप आहे. सावेडी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नागरी वस्ती वाढलेली असून सार्वजनिक रुग्णालयाची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत महापालिका रुग्णालयासाठी आरक्षित जागेवर खासगी रुग्णालयाला परवानगी दिल्याने भविष्यात महापालिकेचे स्वतःचे रुग्णालय उभारण्याच्या मूळ उद्देशालाच अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असा मुद्दा शासनाकडे मांडण्यात आला आहे. या परवानगी प्रक्रियेत महानगरपालिकेत शासनाकडून नियुक्त तत्कालीन सहाय्यक संचालक नगररचना श्रीमती स्नेहल यादव यांचा अभिप्राय व मान्यता न घेताच प्रस्ताव पुढे नेण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच संबंधित रुग्णालयासाठी संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा यांच्याकडून आवश्यक Fire NOC न घेता महापालिकेच्या अग्निशमन अधीक्षकांची NOC ग्राह्य धरून पुढील परवानगी देण्यात आल्याची बाबही शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. या प्रकरणी शेख यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे स्वतंत्र तक्रार केली होती. त्यानंतर अपर पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांनी 22 जुलै 2026 रोजी प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग यांना पत्र पाठवून, भ्रष्टाचाराच्या अनुषंगाने चौकशी आवश्यक असल्यास विभागाला प्राधिकृत करण्याची विनंती केली होती. मात्र, नगरविकास विभागाने 31 जुलै 2026 रोजी हे प्रकरण तपासणी व नियमानुसार कार्यवाहीसाठी पुन्हा अहिल्यानगर महानगरपालिका आयुक्तांकडे पाठविल्याने शेख यांनी प्रधान सचिवांकडे लेखी आक्षेप घेतला. “ज्या प्रशासनाच्या परवानगी प्रक्रियेची तक्रार आहे, त्याच प्रशासनाकडे चौकशी देणे निष्पक्ष चौकशीच्या तत्त्वाशी विसंगत आहे,” असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. या आक्षेपानंतर शासनाने प्रकरणाची व्याप्ती वाढवत आयुक्त मनापा. संचालक नगररचना, ; सहसंचालक, नगररचना,  सहाय्यक संचालक, नगररचना, यांच्याकडून अहवाल व अभिप्राय मागविला आहे. शासनास सादर होणाऱ्या अहवालात EP-43 चे महापालिका रुग्णालय आरक्षण अस्तित्वात असताना खासगी रुग्णालयाला परवानगी कोणत्या आधारावर देण्यात आली, आरक्षण बदल अथवा रद्द करण्याचा सक्षम आदेश आहे का, शासन नियुक्त नगररचना अधिकाऱ्याची मान्यता का घेण्यात आली नाही आणि महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालकांची NOC नसताना महापालिकेची NOC कोणत्या अधिकारात ग्राह्य धरण्यात आली, या बाबींवर खुलासा अपेक्षित आहे. अहिल्यानगर महानगरपालिकेचे नगररचनाकार वैभव जोशी आणि आयुक्त यशवंत डांगे यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळात ही परवानगी प्रक्रिया झाल्याने संबंधित निर्णयांची स्वतंत्र व वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे सावेडीतील EP-43 प्रकरण आता केवळ एका बांधकाम परवानगीपुरते मर्यादित राहिले नसून सार्वजनिक आरोग्यासाठी राखीव जमीन, नगररचना प्रक्रियेची वैधानिकता, अग्निसुरक्षा मंजुरी आणि प्रशासकीय जबाबदारी या सर्वच मुद्द्यांवर शासनाच्या परीक्षणाखाली आले आहे.

Ahilyanagar News : महापालिका रुग्णालयाच्या आरक्षणावर खासगी हॉस्पिटलची परवानगी शासनाच्या रडारवर Read More »

sugar

Sugar Prices: साखरेच्या दरात घसरणीची शक्यता; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

Sugar Prices : सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर साखरेच्या दराबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. साखरेच्या बाजारात साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाईला आळा घालण्यासाठी केंद्राने व्यापाऱ्यांना साखर साठवण्याची मर्यादा निम्मी केली आहे. नव्या निर्णयानुसार, 15 सप्टेंबर 2026 पासून देशातील साखर व्यापाऱ्यांना एका ठिकाणी किंवा देशभरात एकूण 2,000 क्विंटलपेक्षा अधिक साखरेचा साठा ठेवता येणार नाही. हा नियम 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे. यापूर्वी व्यापाऱ्यांसाठी साखरेची स्टॉक लिमिट 4,000 क्विंटल इतकी होती. आता ती थेट निम्मी करून 2,000 क्विंटल करण्यात आली आहे. आगामी सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. साखरेच्या किमती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न गेल्या काही काळात साखरेच्या किमतीबाबत बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली होती. मात्र, सरकारच्या विविध उपाययोजनांनंतर साखरेच्या कारखाना पातळीवरील म्हणजेच एक्स-मिल किमतीत सुमारे 20 टक्क्यांची घट झाल्याचे सरकारी माहितीतून समोर आले आहे. किरकोळ बाजारातील दरही कमी होण्यास सुरुवात झाली असून, घाऊक आणि एक्स-मिल दरातील घसरणीचा फायदा पुढील काळात ग्राहकांनाही मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या मते, साखरेचा अनावश्यक साठा करून ठेवणे, सट्टेबाजी करणे आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता यामुळे बाजारातील दरांवर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे स्टॉक लिमिट कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 4 हजार क्विंटलची मर्यादा आता 2 हजारांवर केंद्र सरकारने यापूर्वी 1 ऑगस्टपासून व्यापाऱ्यांसाठी 4,000 क्विंटलची स्टॉक मर्यादा लागू केली होती. आता 15 सप्टेंबरपासून ही मर्यादा आणखी कमी करण्यात आली आहे. नव्या नियमानुसार: व्यापाऱ्यांना जास्तीत जास्त 2,000 क्विंटल साखरेचा साठा ठेवता येईल. एका ठिकाणी किंवा देशभरातील संबंधित साठ्याची एकत्रित गणना केली जाईल. साखर मिळाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ साठा ठेवता येणार नाही. हा नियम 15 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत लागू राहणार आहे. साखरेच्या साठ्याची नियमित माहिती ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावी लागणार आहे. कोलकात्याला मात्र नियमातून सूट या नव्या निर्णयामध्ये कोलकाता आणि त्याच्या विस्तारित महानगर क्षेत्राला विशेष सूट देण्यात आली आहे. या भागासाठी 4,000 क्विंटलची आधीची मर्यादा कायम राहणार आहे. पूर्व भारतातील साखरेच्या पुरवठ्याच्या दृष्टीने कोलकाता हे महत्त्वाचे केंद्र आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतून साखर कोलकात्यात येते आणि त्यानंतर पूर्वोत्तर राज्यांसह विविध भागांत तिचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे या प्रदेशातील पुरवठा व्यवस्थेचा विचार करून सरकारने ही सवलत दिली आहे. साखरेच्या साठ्यावर सरकारची करडी नजर साखरेच्या बाजारातील परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखाने, व्यापारी आणि वितरकांच्या साठ्याची तपासणीही वाढवली आहे. प्रत्यक्ष साठा आणि जाहीर केलेला साठा यामध्ये तफावत आहे का, याची पाहणी केली जात आहे. काही ठिकाणी अतिरिक्त साठा, साठ्याची योग्य माहिती न देणे तसेच साखरेच्या हालचाली आणि विक्रीमध्ये अनियमितता आढळल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे आगामी काळात साठ्याच्या तपासण्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मोठ्या ग्राहकांवरही साठ्याचे निर्बंध फक्त साखर व्यापाऱ्यांवरच सरकारने लक्ष केंद्रित केलेले नाही. मोठ्या प्रमाणात साखरेचा वापर करणाऱ्या औद्योगिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांसाठीही स्वतंत्र साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. दरमहा सरासरी 10 मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांना 15 दिवसांच्या वापरापेक्षा जास्त साठा ठेवता येणार नाही, असा नियम 1 सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आला आहे. यामध्ये मिठाई उत्पादक, शीतपेय कंपन्या, बेकरी, खाद्यप्रक्रिया उद्योग आणि इतर मोठ्या संस्थात्मक ग्राहकांचा समावेश होतो. या ग्राहकांच्या साखर खरेदी आणि वापराची पडताळणी GST रिटर्नच्या आधारे करण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

Sugar Prices: साखरेच्या दरात घसरणीची शक्यता; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय Read More »

laxman hake

Laxman Hake : मनोज जरांगेंच्या लाल गोधडीवर लक्ष्मण हाकेंचा सवाल; ‘त्या’ गोधडीमागे नेमकं दडलंय काय?

Laxman Hake : राज्यातील राजकारणात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापला असून, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावरून ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी जोरदार टीका केली आहे. जरांगे यांच्या उपोषणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लाल गोधडीचा संदर्भ देत हाके यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. प्रत्येक उपोषणावेळी तीच लाल गोधडी का वापरली जाते, त्यामागे नेमकं काय आहे, याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस सुरू असताना लक्ष्मण हाके यांनी हे वक्तव्य केले. जरांगे यांनी मराठा समाजाला मुंबईत पोहोचण्याचे आवाहन केले आहे. दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये, या मागणीसाठी लक्ष्मण हाके यांनी मुंबईच्या दिशेने ‘महा एल्गार मोर्चा’ सुरू केला आहे. पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकारली असली तरी आपण मुंबईकडे जाणारच, अशी भूमिका हाके यांनी घेतली आहे. ‘प्रत्येक उपोषणाला तीच लाल गोधडी का?’ मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाबाबत बोलताना लक्ष्मण हाके यांनी त्यांच्या उपोषणाच्या पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जरांगे प्रत्येक वेळी उपोषणासाठी त्याच लाल गोधडीचा वापर करतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ‘प्रत्येक उपोषणाला ती लाल गोधडीच का लागते? त्या गोधडीमागे नेमकं काय दडलं आहे?’ असा सवाल हाके यांनी उपस्थित केला. जरांगे यांच्या उपोषणाची आणि त्यामागील प्रक्रियेची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली. रक्त आणि लघवीच्या तपासण्यांचा दाखला लक्ष्मण हाके यांनी पुढे आरोग्य तपासण्यांचाही मुद्दा उपस्थित केला. उपोषण करणाऱ्या व्यक्तीच्या रक्त आणि लघवीच्या तपासण्यांमधून शरीरातील ग्लुकोजसह विविध बाबी स्पष्ट होतात, असे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे जरांगे यांच्या उपोषणादरम्यान झालेल्या वैद्यकीय तपासण्यांचे अहवालही तपासले पाहिजेत, असा दावा हाके यांनी केला मात्र, या संदर्भात जरांगे यांच्या आरोग्य तपासण्यांमध्ये गैरप्रकार झाल्याची कोणतीही स्वतंत्र पुष्टी या वृत्तात करण्यात आलेली नाही. हाके यांनी उपलब्ध असल्याचे सांगितलेल्या सरकारी आणि आरोग्य विभागाच्या अहवालांच्या आधारे चौकशीची मागणी केली आहे. ‘उपोषणासारख्या प्रभावी आंदोलनाला बदनाम केले’ उपोषण हे महात्मा गांधींच्या काळापासून लोकशाहीतील प्रभावी आंदोलनाचे साधन राहिले आहे. मात्र, मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीमुळे उपोषणाच्या या संकल्पनेची बदनामी होत असल्याचा आरोप लक्ष्मण हाके यांनी केला. जरांगे यांच्या आंदोलनात उपोषणाची भूमिका आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती याबाबत प्रश्न उपस्थित करत हाके यांनी त्यांच्या आंदोलनावर टीका केली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षाला पुन्हा राजकीय धार मिळण्याची शक्यता आहे. हाकेंचा मुंबईकडे पायी मोर्चा दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी लक्ष्मण हाके यांनी मुंबईच्या दिशेने मोर्चा सुरू केला आहे. पहिल्या दिवशी त्यांनी सुमारे १५ किलोमीटर अंतर पायी पार केल्याचे सांगितले. पुढेही शक्य तितके अंतर चालत जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मोर्चाला पोलिसांची परवानगी नसली तरी आपण आंदोलन थांबवणार नाही, अशी भूमिका हाके यांनी घेतली आहे. आपला आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुंबईच्या दिशेने जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आझाद मैदानात परवानगी घेऊन आंदोलन करण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ‘ही सामाजिक न्यायाची आणि प्रतिनिधित्वाची लढाई’ आपण कोणत्याही आमदार, खासदार किंवा मंत्र्यांच्या पाठबळावर आंदोलन करत नसल्याचे सांगत हाके यांनी आपल्या भूमिकेचा सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्याशी संबंध जोडला. ओबीसी, भटक्या-विमुक्त आणि प्रभावी राजकीय प्रतिनिधित्व नसलेल्या घटकांच्या हक्कांसाठी आपण आवाज उठवत असल्याचे त्यांनी म्हटले. मोठ्या संख्येने लोक एकत्र आणण्याची क्षमता नसल्यामुळे एखाद्या समाजाचे आरक्षण धोक्यात आणता येणार नाही, असा युक्तिवादही हाके यांनी केला. आरक्षणाचा मूळ उद्देशच सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागे राहिलेल्या घटकांना संधी आणि प्रतिनिधित्व देणे हा असल्याचे ते म्हणाले.

Laxman Hake : मनोज जरांगेंच्या लाल गोधडीवर लक्ष्मण हाकेंचा सवाल; ‘त्या’ गोधडीमागे नेमकं दडलंय काय? Read More »

img 20260901 wa0006

Radhakrishna Vikhe Patil : धर्मवीर गडावरील छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकासाठी 5 कोटींचा निधी मंजूर….

Radhakrishna Vikhe Patil : श्रीगोंदा तालुक्यातील पेडगाव येथील ऐतिहासिक धर्मवीर गडावर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी तसेच गडाच्या जतन व दुरुस्तीच्या कामांसाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाने यासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता दिली असून, त्यामुळे धर्मवीर गडाच्या संवर्धनाच्या कामाला आता प्रत्यक्ष गती मिळणार आहे. राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा अहिल्यानगरचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील आणि श्रीगोंदा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार विक्रमसिंह पाचपुते यांनी धर्मवीर गडाच्या विकासासाठी सातत्याने शासनस्तरावर पाठपुरावा केला. गडाचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन त्याचे संवर्धन, जतन आणि विकास व्हावा, तसेच छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मृतींना साजेसे स्मारक उभारले जावे, यासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाने १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन आदेशानुसार जिल्हा नियोजन समिती, नाशिक अंतर्गत प्राचीन स्मारकांच्या जतन व दुरुस्तीच्या कामांसाठी उपलब्ध निधीतून धर्मवीर गड, पेडगाव येथील कामाचा समावेश करण्यात आला आहे. संबंधित कामासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कामाला सुरुवात होणार आहे. धर्मवीर गड हा छत्रपती संभाजी महाराजांच्या इतिहासाशी अतूट नाते सांगणारा ऐतिहासिक वारसा आहे. संगमेश्वर येथे पकडल्यानंतर छत्रपती संभाजी महाराजांना पेडगावच्या या गडावर आणण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांच्या शौर्य, स्वाभिमान आणि बलिदानाच्या स्मृतींशी जोडलेल्या या भूमीचे जतन करणे ही ऐतिहासिक जबाबदारी आहे. धर्मवीर गडाच्या विकासासाठी मोठ्या आराखड्याच्या दिशेनेही प्रयत्न सुरू असून, गडाला ऐतिहासिक आणि पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचे स्थान मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे. ऐतिहासिक वारसा जपण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल धर्मवीर गडाच्या जतन-दुरुस्तीमुळे गडावरील ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन होण्यास मदत होणार आहे. तसेच छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मृतींना उजाळा देणाऱ्या स्मारकाच्या उभारणीच्या दृष्टीनेही हा निधी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार विक्रमसिंह पाचपुते यांच्या पाठपुराव्यामुळे मिळालेला ५ कोटींचा निधी हा धर्मवीर गडाच्या संवर्धनाच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. या माध्यमातून छत्रपती संभाजी महाराजांच्या शौर्य, त्याग आणि बलिदानाची साक्ष देणाऱ्या या ऐतिहासिक भूमीचे वैभव पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्यास मदत होणार आहे. धर्मवीर गडाचा ऐतिहासिक वारसा जपला जाणार असून, छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मृतींना साजेसे भव्य स्मारक उभारण्याच्या प्रयत्नांना आता नवी दिशा मिळाली आहे.

Radhakrishna Vikhe Patil : धर्मवीर गडावरील छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकासाठी 5 कोटींचा निधी मंजूर…. Read More »

img 20260901 wa0004

Vikhe Patil: पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील व आमदार संग्राम जगताप यांच्या पाठपुराव्याला यश; भुईकोट किल्ला विकासाला गती

Vikhe Patil: शहराच्या ऐतिहासिक वैभवाची साक्ष असलेल्या भुईकोट किल्ल्याच्या विकासाचा रखडलेला मार्ग आता मोकळा झाला आहे. भुईकोट किल्ला विकास प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासन आणि नगर लष्कर विभाग यांच्यात सामंजस्य करार (MOU) संपन्न झाला. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया आणि स्टेशन कमांडर पी. सुनील कुमार यांच्या उपस्थितीत अहिल्यानगर येथील लष्कराच्या मुख्यालयात हा करार करण्यात आला. या करारामुळे किल्ल्याच्या संवर्धनासोबतच पर्यटनाच्या दृष्टीने प्रस्तावित विविध विकासकामांना प्रत्यक्ष गती मिळणार आहे. पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून भुईकोट किल्ल्याचा विकास करण्याची घोषणा केली होती. भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील आणि आमदार संग्राम जगताप यांनी यासाठी विशेष पुढाकार घेत सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नातून केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाच्या ‘स्वदेश दर्शन २.०’ योजनेअंतर्गत या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला १७ मार्च २०२५ रोजी प्रशासकीय आणि वित्तीय मंजुरी मिळाली होती. मात्र, भुईकोट किल्ला लष्कराच्या अखत्यारीत असल्याने प्रत्यक्ष विकासकामे सुरू करण्यासाठी लष्कराची अंतिम परवानगी आवश्यक होती. या प्रक्रियेमुळे प्रकल्पाला विलंब झाला. आता महाराष्ट्र शासन आणि नगर लष्कर विभागामध्ये सामंजस्य करार झाल्याने विकासकामांच्या अंमलबजावणीतील महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आहे. भुईकोट किल्ल्याचा होणार कायापालट भुईकोट किल्ल्याच्या ऐतिहासिक वास्तूचे संवर्धन करताना पर्यटकांसाठी आधुनिक आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन या प्रकल्पात करण्यात आले आहे. किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारापासून परिसरातील पायाभूत सुविधांपर्यंत विविध विकासकामे केली जाणार आहेत. यामध्ये भव्य प्रवेशद्वार, वाहनतळ आणि स्वच्छतागृहांची सुविधा उभारण्यात येणार आहे. तसेच किल्ल्याच्या ऐतिहासिक तटबंदीचे संवर्धन करून पर्यटकांना किल्ल्याचा इतिहास आणि वास्तूचे महत्त्व समजावे यासाठी इंटरप्रिटेशन सेंटर उभारण्यात येणार आहे. किल्ल्याच्या पर्यटन विकासातील महत्त्वाचे आकर्षण ठरणाऱ्या कामांमध्ये बुरुज क्रमांक १ ते ११ पर्यंत सुमारे १३७० मीटर लांबीचा नेचर वॉकवे प्रस्तावित आहे. किल्ला परिसरात सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी मुक्त नाट्यगृह उभारण्यात येणार असून, परिसरातील प्रकाशव्यवस्था सुधारण्यासाठी सोलर स्ट्रीट लाईटिंग करण्यात येणार आहे. ऐतिहासिक वारसा जपत पर्यटनाला नवी दिशा भुईकोट किल्ला हा अहिल्यानगरच्या इतिहासातील महत्त्वाचा वारसा आहे. त्यामुळे या विकास प्रकल्पात किल्ल्याचे मूळ ऐतिहासिक स्वरूप आणि वास्तूचे महत्त्व जपत पर्यटनाच्या दृष्टीने आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. किल्ल्याच्या संवर्धनासोबत पर्यटकांसाठी सुविधा उपलब्ध झाल्याने भविष्यात भुईकोट किल्ला अहिल्यानगरच्या पर्यटन विकासाचे महत्त्वाचे केंद्र बनण्याची अपेक्षा आहे. सामंजस्य करार झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या पुढील कार्यवाहीला वेग येणार असून, संबंधित विभागांच्या आवश्यक परवानग्या आणि तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष विकासकामे हाती घेतली जाणार आहेत. भारतीय पुरातत्त्व विभाग, वन विभाग, पर्यावरण विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आवश्यक मान्यतांचाही त्यात समावेश आहे. घोषणेपासून मंजुरीपर्यंत आणि प्रशासकीय प्रक्रियेपासून आता सामंजस्य करारापर्यंत पोहोचलेल्या या महत्त्वाकांक्षी भुईकोट किल्ला विकास प्रकल्पाला अखेर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची दिशा मिळाली आहे. पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अहिल्यानगरच्या ऐतिहासिक वैभवाला पर्यटन विकासाची जोड मिळणार असून, भुईकोट किल्ल्याचे रूपडे बदलण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल पडले आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात पर्यटनाच्या मोठ्या संधी – राधाकृष्ण विखे पाटील “अहिल्यानगर जिल्ह्यात पर्यटनाच्या मोठ्या संधी आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांच्याकडे पत्रव्यवहार तसेच पाठपुरावा केला होता.यासाठी त्यांचे सहकार्य मिळाले.पर्यटनातून रोजगार निर्मिती करण्याचा आपला प्रयत्न असून, जिल्ह्याला लाभलेला ऐतिहासिक, नैसर्गिक आणि अध्यात्मिक वारसा स्थळांचा विकास करून स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न आहे.”

Vikhe Patil: पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील व आमदार संग्राम जगताप यांच्या पाठपुराव्याला यश; भुईकोट किल्ला विकासाला गती Read More »

maharashtra sir

Maharashtra SIR : महाराष्ट्रात खळबळ, SIR नंतर 2 कोटी 6 लाखांहून अधिक मतदार ड्राफ्ट यादीतून गायब; पुढे काय?

Maharashtra SIR : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण अर्थात Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेनंतर राज्याची सुधारित प्रारूप मतदार यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत तब्बल 2 कोटी 6 लाख 88 हजार 487 मतदारांची नावे समाविष्ट झालेली नाहीत. त्यामुळे राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात SIR प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी एकूण 9 कोटी 78 लाख 54 हजार 49 मतदार नोंदणीकृत होते. मात्र, 31 ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत 7 कोटी 71 लाख 65 हजार 562 मतदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजेच आधीच्या मतदारसंख्येच्या तुलनेत तब्बल 21.14 टक्के मतदार प्रारूप यादीत दिसत नाहीत. प्रारूप मतदार यादीत कोणाचा समावेश? नवीन प्रारूप मतदार यादीमध्ये एकूण 7.71 कोटींहून अधिक मतदारांचा समावेश आहे. पुरुष मतदार: 3 कोटी 95 लाख 89 हजार 905 महिला मतदार: 3 कोटी 75 लाख 72 हजार 570 तृतीयपंथी मतदार: 3 हजार 87 या आकडेवारीवरून प्रारूप मतदार यादीतील पुरुष आणि महिला मतदारांची संख्या जवळपास समान असल्याचे दिसून येते. तब्बल 2.06 कोटी नावे का राहिली बाहेर? निवडणूक यंत्रणेच्या माहितीनुसार, SIR प्रक्रियेदरम्यान काही मतदारांचे गणना अर्ज अर्थात Enumeration Forms जमा होऊ शकले नाहीत. अशा मतदारांचा प्रारूप यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही. यामध्ये काही मतदार सापडले नाहीत, काहींचा मृत्यू झाला आहे किंवा काही मतदारांनी आपले निवासस्थान बदलले आहे, अशी कारणे समोर आली आहेत. त्यामुळे प्रारूप यादीत नाव नसणे म्हणजे संबंधित व्यक्तीचे नाव कायमस्वरूपी मतदार यादीतून रद्द झाले आहे, असा थेट अर्थ होत नाही. दावे आणि हरकती दाखल करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र संधी दिली आहे. मुंबई, ठाणे आणि पुणे परिसरात मोठी घट SIR प्रक्रियेमुळे मोठ्या शहरांमध्ये मतदारसंख्येत लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरी भागांमध्ये स्थलांतर, मृत्यू, मतदारांचा पत्ता बदलणे आणि गणना अर्ज उपलब्ध न होणे यांसारख्या कारणांचा परिणाम झाल्याचे वृत्त आहे. मुंबईतच सुमारे 36 लाख मतदारांची नावे प्रारूप यादीत दिसत नसल्याचे अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुंबईतील मतदारांनी आपले नाव नव्या यादीत आहे की नाही, हे तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. नाव यादीत नसेल तर काय करायचे? प्रारूप मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर मतदारांना आपले नाव तपासण्याची आणि आवश्यक असल्यास दावा किंवा हरकत दाखल करण्याची संधी देण्यात आली आहे. 31 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत दावे आणि हरकती दाखल करता येणार आहेत. त्यामुळे ज्या पात्र मतदाराचे नाव प्रारूप यादीत नाही, त्यांनी ही मुदत चुकवू नये. नाव, पत्ता किंवा इतर तपशीलात काही चूक असल्यासही या कालावधीत दुरुस्तीची प्रक्रिया करता येणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी पात्र असलेल्या नागरिकांनी सर्वप्रथम आपले नाव प्रारूप मतदार यादीत आहे का, हे तपासावे. नाव नसल्यास संबंधित अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रांसह दावा दाखल करणे गरजेचे आहे. पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांसाठीही संधी SIR प्रक्रियेनंतर तयार करण्यात आलेली ही प्रारूप यादी केवळ जुन्या मतदारांच्या नावांच्या तपासणीपुरती मर्यादित नाही. पात्र असलेल्या पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या नागरिकांनाही 30 सप्टेंबरपर्यंत मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या किंवा मतदानासाठी पात्र असलेल्या नव्या मतदारांनीही आपली नोंदणी तपासणे महत्त्वाचे आहे. अंतिम मतदार यादी कधी जाहीर होणार? सध्या जाहीर झालेली यादी ही प्रारूप मतदार यादी आहे. त्यामुळे 2.06 कोटी मतदारांची नावे कायमस्वरूपी वगळण्यात आली आहेत, असे समजणे योग्य ठरणार नाही. दावे आणि हरकतींची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची छाननी करून अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील मतदार यादीत एकाच वेळी 2 कोटींपेक्षा जास्त नावे प्रारूप यादीत न आल्याने या प्रक्रियेला राजकीय महत्त्वही प्राप्त झाले आहे. विरोधकांकडून या मोठ्या संख्येवर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे, तर निवडणूक यंत्रणेकडून SIRचा उद्देश मतदार यादी अद्ययावत करणे आणि पात्र-अयोग्य मतदारांची नोंद अचूक करणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता पुढील एक महिना अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. दावे आणि हरकती दाखल झाल्यानंतर किती नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट होतात आणि अंतिम यादीत मतदारसंख्या किती राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तुमचं नाव मतदार यादीत आहे का? SIRनंतर मोठ्या प्रमाणावर नावे प्रारूप यादीत दिसत नसल्याने प्रत्येक पात्र मतदाराने आपले नाव तपासणे आवश्यक आहे. नाव नसल्यास 30 सप्टेंबर 2026 पूर्वी दावा दाखल करून नाव पुन्हा समाविष्ट करून घेण्याची संधी उपलब्ध आहे. अंतिम मतदार यादी 4 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार आहे.

Maharashtra SIR : महाराष्ट्रात खळबळ, SIR नंतर 2 कोटी 6 लाखांहून अधिक मतदार ड्राफ्ट यादीतून गायब; पुढे काय? Read More »