DNA मराठी

Maharashtra Politics

Vijay Wadettiwar: डिझेलचा तुडवडा आणि खतांच्या कमतरतेमुळे शेतकरी उध्वस्त

Vijay Wadettiwar: देशात गेल्या दहा वर्षांत अनेक पेपर फुटले त्यातही नीट सारख्या परीक्षांचे पेपर फुटत असतील आणि सिस्टममधील लोकच त्यात सामील असतील, तर याला सर्वस्वी केंद्र सरकार जबाबदार आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना थोडी जरी लाज आणि नैतिकता असती, तर त्यांनी आतापर्यंत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असता अशी घणाघाती टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही हीच मागणी केली असून, या संवेदनशील पदावर बसलेल्या मंत्र्यांना विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची कोणतीही काळजी नसल्याचे यातून सिद्ध होत असल्याचे ते म्हणाले. या प्रकरणात मोटेगावकर किंवा अमित देशमुख यांच्या जुन्या विधानाचा आधार घेऊन सरकार स्वतःचे दोष लपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका ही वडेट्टीवार यांनी केली. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली असून सरकार त्यांना जाणीवपूर्वक उद्ध्वस्त करत असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी दोनदा कर्जमाफीची घोषणा केली, मात्र अद्याप कोणताही स्पष्ट शासन निर्णय निघालेला नाही. राज्यात डिझेल-पेट्रोलचा निर्माण झालेला तुटवडा आणि आगामी काळात केवळ 25% खते उपलब्ध होतील, असे केंद्रीय मंत्र्यांचे सांगणे चिंताजनक आहे. डिझेलअभावी शेतीची मशागत आणि नांगरणी कशी होणार? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. सिस्टमविरोधात संताप व्यक्त करणाऱ्या तरुणांचे X (ट्विटर) हँडल्स बंद करून सरकार आपली भीती लपवत आहे. तरुणांना हिंदू-मुस्लिम किंवा भारत-पाकिस्तानच्या मुद्द्यांपेक्षा रोजगार हवा आहे.पण सर्वोच्च पदावर बसलेली व्यक्ती जेव्हा तरुणांना कॉकरोच म्हणते, तेव्हा तरुणांच्या मनातील राग उफाळून येणे स्वाभाविक आहे. सरकारचा एकूण कारभार हा पूर्णपणे तरुण विरोधी असून तो राग आता व्यक्त होत आहे अस वडेट्टीवार म्हणाले.

Vijay Wadettiwar: डिझेलचा तुडवडा आणि खतांच्या कमतरतेमुळे शेतकरी उध्वस्त Read More »

cockroach janata party

Cockroach Janata Party : भाजपला मागे टाकत, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने इंटरनेटवर रचला इतिहास; 4 दिवसात 9 दशलक्ष फॉलोअर्स

Cockroach Janata Party : मागील काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर Cockroach Janata Party (CJP) ची जोरदार चर्चा सुरू आहे. या पक्षाने आता सोशल मीडियावर भाजपला मागे टाकत नवीन इतिहास रचला आहे. पक्षाने सोशल मीडिया मोहिमेने 90 लाखांहून अधिक (9 दशलक्ष) फॉलोअर्सचा टप्पा ओलांडला आहे. इन्स्टाग्राम फॉलोअर्सच्या बाबतीत या मोहिमेने जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष असलेल्या ‘भारतीय जनता पक्ष’ (BJP) लाही मागे टाकले आहे. अवघ्या चार दिवसांत भाजपला टाकले मागे 21 मे रोजीच्या आकडेवारीनुसार, भाजपच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम हँडलवर (@bjp4india) सुमारे 87 लाख (8.7 दशलक्ष) फॉलोअर्स होते तर केवळ चार दिवस जुन्या असलेल्या ‘Cockroach Janata Party’ ने 90 लाखांचा (9 दशलक्ष) टप्पा केव्हाच ओलांडला आहे. सध्या या यादीत काँग्रेस पक्षाचे हँडल (@incindia) अव्वल स्थानी असून त्याचे सुमारे 1.32 कोटी (13.2 दशलक्ष) फॉलोअर्स आहेत, तर ‘आम आदमी पक्षा’चे (AAP) सुमारे 19 लाख (1.9 दशलक्ष) फॉलोअर्स आहेत. भाजपने आतापर्यंत 18000 हून अधिक पोस्ट शेअर केल्या आहेत तर CJP ने केवळ 54 पोस्ट्सच्या माध्यमातूनच हा टप्पा गाठला आहे. डिजिटल विश्वात, अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठी राजकीय मोहीम म्हणून या CJP चे कौतुक केले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी एका न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान केलेल्या कथित वादग्रस्त टिप्पणीच्या विरोधात निषेध नोंदवण्यासाठी तरुणांनी ही मोहीम सुरू केली आहे. या सोशल मीडिया खात्याच्या ‘बायो’मध्ये (Bio) स्वतःचे वर्णन करताना असे म्हटले आहे की, हे “तरुणांचे, तरुणांनी चालवलेले आणि तरुणांसाठी असलेले एक राजकीय व्यासपीठ” आहे. हे व्यासपीठ केवळ मनोरंजनाचे साधन म्हणून काम करत नाही तर देशातील तरुण वर्ग बेरोजगारी, प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटना (Paper leaks) आणि राजकीय उत्तरदायित्व यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर आपला संताप व्यक्त करण्यासाठी या माध्यमाचा वापर करत आहे.

Cockroach Janata Party : भाजपला मागे टाकत, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने इंटरनेटवर रचला इतिहास; 4 दिवसात 9 दशलक्ष फॉलोअर्स Read More »

img 20260519 wa0071

PM Modi: प्रश्नांना सामोरं जाण्याची भीती की लोकशाहीची कसोटी?

PM Modi : नॉर्वेमधील एका पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाने भारतातील राजकारण, प्रसारमाध्यमांची स्वायत्तता आणि सत्तेची उत्तरदायित्वाची भावना या तिन्ही मुद्द्यांना नव्याने केंद्रस्थानी आणले आहे. “तुमचे पंतप्रधान कठीण प्रश्नांची उत्तरं कधी देतील?” हा नॉर्वेच्या पत्रकाराने विचारलेला प्रश्न केवळ एका व्यक्तीला उद्देशून नव्हता तो जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित झालेला प्रश्न होता. लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांची ताकद केवळ बहुमतावर मोजली जात नाही, तर टीका ऐकून घेण्याच्या आणि कठीण प्रश्नांना सामोरे जाण्याच्या क्षमतेवरही ठरते. त्यामुळेच पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला प्रतिप्रश्न, भावनिक राष्ट्रवाद किंवा ऐतिहासिक अभिमानाच्या चौकटीत अडकवण्यापेक्षा थेट उत्तर देणे अधिक अपेक्षित होते. भारताने योग दिला, शून्याचा शोध लावला, कोरोना काळात लस पुरवल्या या सर्व गोष्टी निःसंशय अभिमानास्पद आहेत मात्र मानवाधिकार आणि प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाचे ते प्रत्यक्ष उत्तर ठरत नाही. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकाराला संयम ठेवा असे सुनावत भारताची जागतिक प्रतिमा आणि योगदान मांडले. परंतु आधुनिक लोकशाहीत विश्वास हा केवळ ऐतिहासिक वारसा किंवा आंतरराष्ट्रीय मदतीवर उभा राहत नाही तो पारदर्शकतेवर उभा राहतो. पत्रकाराने उपस्थित केलेला प्रश्न अस्वस्थ करणारा असू शकतो, पण अस्वस्थ करणारे प्रश्न टाळणे ही कोणत्याही मजबूत लोकशाहीची खूण नसते. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पत्रकारांच्या थेट प्रश्नांना क्वचितच सामोरे जातात, ही टीका पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. गेल्या काही वर्षांत संवादाचे स्वरूप नियंत्रित मुलाखती, निवडक माध्यमांशी संभाषण किंवा थेट जनसंवाद अशा चौकटीत अधिक दिसले. कठोर, अनपेक्षित आणि अस्वस्थ करणाऱ्या प्रश्नांसमोर उभे राहणे ही परिपक्व लोकशाहीतील नेतृत्वाची आवश्यक कसोटी मानली जाते. जगातील अनेक प्रबळ राष्ट्रांचे नेते नियमित पत्रकार परिषदांना सामोरे जातात.त्यामुळे भारतातही ही अपेक्षा अस्वाभाविक नाही. या प्रकरणातील दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भारतीय माध्यमांची भूमिका. नॉर्वेच्या पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नानंतर अनेकांनी भारतीय माध्यमांवरच प्रश्न उपस्थित केले. सत्तेला प्रश्न विचारण्याची धार कमी होत चालल्याची टीका नवीन नाही. माध्यमांचे काम सरकारविरोध करणे नसते परंतु सत्तेला अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारणे हीच लोकशाहीतील त्यांची मूलभूत जबाबदारी असते. भारताची प्रतिमा आज जगभर वेगाने उंचावत आहे. अर्थव्यवस्था, परराष्ट्र धोरण, तंत्रज्ञान आणि भू-राजकीय प्रभाव या सर्व क्षेत्रांत भारत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. परंतु जागतिक नेतृत्वाचा दावा करणाऱ्या देशाने टीका आणि प्रश्नांनाही तितक्याच आत्मविश्वासाने सामोरे जाणे अपेक्षित असते. कारण प्रश्न टाळल्याने प्रतिमा मजबूत होत नाही उलट संशय अधिक गडद होतो. लोकशाहीची खरी ताकद जयघोषात नसते, तर प्रश्न विचारण्याच्या आणि उत्तर देण्याच्या स्वातंत्र्यात असते. आणि सत्तेला प्रश्न विचारणारा पत्रकार हा राष्ट्रविरोधी नसतो तो लोकशाहीच्या आरशात वास्तव दाखवणारा नागरिक असतो.

PM Modi: प्रश्नांना सामोरं जाण्याची भीती की लोकशाहीची कसोटी? Read More »

img 20260519 wa0072

Ahilyanagar Politics: नगरच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची चाहूल

Ahilyanagar Politics: अहिल्यानगरच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील विधान परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम अखेर जाहीर झाला आणि चार वर्षांपासून गोठलेले राजकारण पुन्हा एकदा तापू लागले आहे. ही केवळ एक निवडणूक नाही तर जिल्ह्यातील बदलत्या राजकीय शक्तिसंतुलनाची पहिली मोठी चाचणी ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात असलेली ही जागा आता भाजपच्या वाढलेल्या संख्याबळामुळे महायुतीत कोणाच्या वाट्याला जाणार, हा खरा कुतूहलाचा विषय बनला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकराज असल्याने आणि अनेक संस्था अस्तित्वात नसल्याने ही जागा तब्बल चार वर्षे रिक्त राहिली. तरीही निवडणूक आयोगाने निवडणूक जाहीर केली, यामागे राजकीय अंकगणित स्पष्ट दिसते. ५५९ पैकी ९६ जागा रिक्त असल्या, तरी उर्वरित मतदाररचना भाजपसाठी अनुकूल असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. महापालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये भाजपने मागील काही वर्षांत निर्माण केलेले वर्चस्व आता विधान परिषद निवडणुकीत कसोटीवर लागणार आहे. नगर जिल्ह्याच्या या मतदारसंघाचा इतिहासही तितकाच रंगतदार राहिला आहे. एका मताने दिग्गजांचा पराभव, मिठाईच्या बॉक्समधून उमेदवारीची चाहूल, मतदारांच्या ‘भावा’भोवती फिरणारे राजकारण या साऱ्यांनी या निवडणुकीला नेहमीच वेगळे स्थान मिळवून दिले. मर्यादित मतदारसंख्या असल्यामुळे येथे राजकीय गणिताइतकेच वैयक्तिक संबंध आणि स्थानिक प्रभाव महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळेच ही निवडणूक पक्षनिष्ठेपेक्षा सत्तासमीकरणांची अधिक असते. यंदा मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटल्यानंतर अजित पवार गट आणि शरद पवार गट स्वतंत्रपणे राजकीय अस्तित्व सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. दुसरीकडे भाजपकडे जिल्ह्यात स्पष्ट संख्याबळ आहे. त्यामुळे “ही जागा भाजपलाच मिळावी” असा सूर पक्षातील निष्ठावंतांकडून उमटू लागला आहे. महायुतीतील जागावाटपात भाजप आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरीकडे, अजित पवार गटाकडून चंद्रशेखर घुले यांची इच्छा लपून राहिलेली नाही. तर राहुरी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्राजक्त तनपुरे यांचे नावही चर्चेत आहे. तनपुरे यांनी घेतलेली ‘मवाळ’ भूमिका आणि त्याबदल्यात मिळालेल्या आश्वासनांच्या चर्चा आता या निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी येतील. ते भाजपकडे झुकतात की अजित पवार गटाकडे, यावर अनेक समीकरणे बदलू शकतात. महाविकास आघाडीच्या दृष्टीने मात्र ही निवडणूक आव्हानात्मक आहे. काँग्रेस, ठाकरे गट आणि शरद पवार गट यांचे संख्याबळ मर्यादित असल्याने विजयासाठी त्यांना केवळ राजकीय चातुर्य आणि मतविभाजनावर अवलंबून राहावे लागेल. अशा वेळी ‘क्रॉस वोटिंग’ आणि अंतर्गत नाराजी हे घटक निर्णायक ठरू शकतात. नगर जिल्ह्याच्या राजकारणात ही निवडणूक केवळ एक जागा भरणारी प्रक्रिया नाही; तर आगामी जिल्हा परिषद, पालिका आणि विधानसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम आहे. भाजपला आपले वर्चस्व अधिक मजबूत करायचे आहे, तर राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांसाठी ही प्रतिष्ठेची लढाई ठरणार आहे. त्यामुळे पुढील काही आठवड्यांत नगरचे राजकारण अधिक चुरशीचे, अधिक वैयक्तिक आणि अधिक अनपेक्षित वळणे घेणार, हे निश्चित.

Ahilyanagar Politics: नगरच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची चाहूल Read More »

iea report

IEA Report: भारताकडे किती दिवसांचा तेलाचा साठा शिल्लक? IEA च्या अहवालामुळे चिंता वाढली

IEA Report: वाढता जागतिक तणाव आणि पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संकटाचा परिणाम देशात आता थेट सामान्य नागरिकांच्या खिशावर जाणवू लागला आहे. तेलाच्या साठ्यांबाबत एक गंभीर इशारा देताना, ‘आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने’ (IEA) असे नमूद केले आहे की, जगातील व्यावसायिक तेलाचे साठे वेगाने कमी होत आहेत. परिस्थिती अशा टप्प्यावर पोहोचली आहे की, अनेक देशांकडे आता केवळ काही आठवडे पुरेल इतकाच तेलाचा साठा शिल्लक आहे. दरम्यान, भारतातही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये सातत्याने वाढ होत असून, या प्रवृत्तीमुळे जनतेची चिंता अधिकच वाढली आहे. पॅरिसमध्ये आयोजित G-7 देशांच्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान बोलताना, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेचे प्रमुख फातिह बिरोल यांनी सांगितले की, ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ (Strait of Hormuz) भागात वाढलेला तणाव आणि युद्धसदृश परिस्थितीचा जागतिक तेल पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. बिरोल यांच्या मते, परिस्थिती स्थिर करण्याच्या उद्देशाने दररोज आपत्कालीन साठ्यांमधून (emergency reserves) सुमारे 25 लाख बॅरल्स तेल बाजारात सोडले जात आहे. त्यांनी स्पष्टपणे इशारा दिला की हे साठे अमर्याद नाहीत जर हे संकट दीर्घकाळापर्यंत कायम राहिले, तर जगाला गंभीर ऊर्जा संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. दोन महिन्यांत तेलाचे साठे विक्रमी नीचांकी पातळीवर संस्थेच्या अहवालानुसार, मार्च आणि एप्रिल या महिन्यांमध्ये जागतिक तेलाच्या साठ्यांमध्ये मोठी घट नोंदवली गेली. अवघ्या दोन महिन्यांतच तेलाचे साठे सुमारे 24 कोटी 60 लाख बॅरल्सने कमी झाले आहेत. तज्ञांचे असे मानणे आहे की, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या अस्थिरतेमुळे, नजीकच्या भविष्यात तेलाची मागणी आणि पुरवठा यांमधील तफावत आणखी वाढू शकते. परिस्थितीमध्ये लवकर सुधारणा न झाल्यास, तेलाच्या किमतींमध्ये आणखी वाढ होऊ शकते, असा इशारा IEA ने यापूर्वीच दिला होता. भारताकडे तेलाचा किती साठा उपलब्ध? तेलाच्या संकटाबाबत वाढत्या चिंतांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी नुकतेच असे आश्वासन दिले की, भारताकडे सध्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, देशाकडे कच्च्या तेलाचा (crude oil) सुरक्षित साठा उपलब्ध असून तो सुमारे 60 दिवस पुरेल इतका आहे. याव्यतिरिक्त, सुमारे 60 दिवस पुरेल इतका LNG (द्रवरूप नैसर्गिक वायू) आणि 45 दिवस पुरेल इतका LPG (द्रवरूप पेट्रोलियम वायू) यांचा साठाही उपलब्ध आहे. सरकारने हे देखील मान्य केले आहे की, जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने उच्च पातळीवर राहिल्या, तर त्याचा सरकारी तेल कंपन्यांवर प्रचंड आर्थिक दबाव येऊ शकतो. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात पुन्हा वाढ मंगळवारी, पेट्रोल आणि डिझेल या दोन्हीच्या दरात प्रति लिटर 90 पैशांची वाढ करण्यात आली. एकाच आठवड्यात तेल कंपन्यांनी इंधनाचे दर वाढवण्याची ही दुसरी वेळ आहे. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्ये, पेट्रोलचा दर वाढून तो अंदाजे ₹98.64 प्रति लिटर झाला आहे तर डिझेलही महाग होऊन ₹91.58 प्रति लिटरवर पोहोचले आहे. मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्येही इंधनाच्या दरात वाढ नोंदवली गेली आहे. कोलकातामध्ये सर्वाधिक वाढ दिसून आली, जिथे पेट्रोलचे दर ₹110 प्रति लिटरच्या जवळ पोहोचले आहेत आणि डिझेलचा दर ₹96.07 प्रति लिटर झाला आहे. दरम्यान, मुंबईमध्ये पेट्रोलचा दर आता ₹107.59 प्रति लिटर आणि डिझेलचा दर ₹94.08 प्रति लिटर झाला आहे. चेन्नईमध्ये पेट्रोलचा दर ₹104.49 प्रति लिटरवर पोहोचला आहे, तर डिझेलचा दर ₹96.11 प्रति लिटर इतका आहे.

IEA Report: भारताकडे किती दिवसांचा तेलाचा साठा शिल्लक? IEA च्या अहवालामुळे चिंता वाढली Read More »

Petrol Diesel Price Hike : सर्वसामान्यांना मोठा धक्का! तीन दिवसांत दुसऱ्यांदा वाढले पेट्रोल डिझेलचे दर

Petrol Diesel Price Hike : सामान्य नागरिकांना आज मोठा धक्का बसला आहे. मंगळवारी, सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ केली आहे. अवघ्या तीन दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढण्याची ही दुसरी वेळ आहे. आज सकाळी, सरकारी तेल कंपन्यांनी प्रति लिटर ९० पैशांची दरवाढ लागू केली. या वाढीनंतर, देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्ये पेट्रोल आता ₹९७.७७ वरून वाढून ₹९८.६४ प्रति लिटर दराने विकले जात आहे, तर डिझेलचा दर ₹९०.६७ वरून वाढून ₹९१.५८ प्रति लिटर झाला आहे. अवघ्या 3 दिवसांत दुसऱ्यांदा पेट्रोल आणि डिझेल महाग यापूर्वी, शुक्रवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ₹३ ची वाढ करण्यात आली होती. ही वाढ चार वर्षांहून अधिक कालावधीनंतर लागू करण्यात आली होती. मध्यपूर्वेतील (Middle East) सध्याचा तणाव आणि इराणसोबत वाढलेला संघर्ष यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत मोठी उलथापालथ झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात झालेली प्रचंड वाढ भरून काढण्यासाठी सध्याची दरवाढ अद्याप पुरेशी नाही. ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ (Strait of Hormuz) मधील सध्याच्या संकटामुळे इंधनाच्या वाहतुकीत (शिपमेंट्समध्ये) व्यत्यय आला आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांवर होत आहे. प्रमुख शहरांमधील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर राजधानी दिल्लीमध्ये, पेट्रोल ८७ पैशांनी महाग होऊन ₹९८.६४ प्रति लिटरवर पोहोचले आहे, तर डिझेलचा दर ९१ पैशांनी वाढून ₹९१.५८ प्रति लिटर झाला आहे. मुंबईमध्ये, ९१ पैशांच्या वाढीनंतर पेट्रोल ₹१०७.५९ प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. दरम्यान, डिझेल ९४ पैशांनी महाग होऊन ₹९४.०८ प्रति लिटरवर पोहोचले आहे. कोलकातामध्ये पेट्रोलच्या दरात सर्वाधिक वाढ दिसून आली; येथे पेट्रोल ९६ पैशांनी वाढून ₹१०९.७० प्रति लिटर झाले आहे, तर डिझेल ९४ पैशांनी महाग होऊन ₹९६.०७ प्रति लिटर झाले आहे. चेन्नईमध्येही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाली आहे. येथे, पेट्रोलच्या दरात ८२ पैशांची वाढ होऊन तो प्रति लिटर ₹१०४.४९ वर पोहोचला आहे; तर डिझेलच्या दरात ८६ पैशांची वाढ झाली असून, ते आता प्रति लिटर ₹९६.११ दराने विकले जात आहे.

Petrol Diesel Price Hike : सर्वसामान्यांना मोठा धक्का! तीन दिवसांत दुसऱ्यांदा वाढले पेट्रोल डिझेलचे दर Read More »

stock market

Stock Market Crash ; शेअर बाजारात मोठी घसरण; सेन्सेक्स 800 अंशांनी कोसळला, निफ्टी 23,400 वर

Stock Market Crash : आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळाली आहे.18 मे च्या सकाळी बाजाराची मोठ्या घसरणीसह सुरुवात झाली. सुरुवातीच्या व्यवहारात, सेन्सेक्स 400 हून अधिक अंकांनी कोसळला, तर निफ्टी 50 निर्देशांक 23,500 च्या पातळीखाली उघडला. मात्र, सकाळी 9:19 वाजेपर्यंत सेन्सेक्स 785.69 अंकांनी घसरून 74,452.30 च्या पातळीवर स्थिरावला. तर निफ्टी 50 निर्देशांक 288 अंकांनी घसरून 23,416.४45 च्या पातळीवर पोहोचला. जागतिक बाजारांमधून मिळालेल्या कमकुवत संकेतांनंतर, भारतीय शेअर बाजाराची आजच्या व्यवहाराच्या सत्रात, निफ्टी आयटी (Nifty IT) वगळता इतर सर्व क्षेत्रीय निर्देशांक (sectoral indices) घसरणीसह (लाल रंगात) व्यवहार करत आहेत. निफ्टी आयटी निर्देशांकाने मात्र 0.50% हून अधिक वाढ नोंदवली आहे. दरम्यान, निफ्टी मिडकॅप 100 आणि निफ्टी स्मॉलकॅप 100 या निर्देशांकांमध्ये सुमारे 1.5% ची मोठी घसरण दिसून येत आहे. या तीन शेअर्समध्ये तेजी आजच्या व्यवहाराच्या सत्रात, सेन्सेक्समधील शेअर्समध्ये इन्फोसिसच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक तेजी दिसून येत आहे. हा शेअर 0.80% हून अधिक वाढीसह व्यवहार करत आहे, तर भारती एअरटेलच्या शेअर्समध्ये 0.34% ची मजबूत वाढ नोंदवली गेली आहे. यापाठोपाठ, टेक महिंद्राचे शेअर्स 0.17% च्या किरकोळ वाढीसह व्यवहार करत आहेत. या शेअर्समध्ये मोठी घसरण तर दुसरीकडे टाटा स्टीलचे शेअर्स जवळपास 4% ने घसरले आहेत, तर पॉवर ग्रिडचे शेअर्स 3.5% हून अधिक घसरणीसह व्यवहार करत आहेत. याव्यतिरिक्त, ट्रेंटच्या शेअर्समध्ये 2.14% ची घसरण दिसून आली, आणि टायटनचे शेअर्स 2.12% ने घसरले. तसेच, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) शेअर्सही 2% हून अधिक घसरणीसह व्यवहार करत आहेत. या शेअर्समध्ये मोठी घसरण: दुसऱ्या बाजूला, टाटा स्टीलचे शेअर्स सुमारे 4% ने घसरले आहेत, तर पॉवर ग्रिडचे शेअर्स 3.5% हून अधिक घसरणीसह व्यवहार करत आहेत. यानंतर, ट्रेंटच्या शेअर्समध्ये 2.14% आणि टायटनच्या शेअर्समध्ये 2.12% ची घसरण दिसून आली. दरम्यान, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) शेअर्स 2 टक्क्यांहून अधिक घसरणीसह व्यवहार करत आहेत.

Stock Market Crash ; शेअर बाजारात मोठी घसरण; सेन्सेक्स 800 अंशांनी कोसळला, निफ्टी 23,400 वर Read More »

sunetra pawar

Sunetra Pawar: राष्ट्रवादीत अंतर्गत वाद नाहीच…, पक्षाकडून मोठा दावा

Sunetra Pawar: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत वाद आणि संघटनात्मक बदलांच्या चर्चांना अखेर पक्षाकडून अधिकृत उत्तर देण्यात आले. पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव अविनाश आदिक आणि सोलापूर जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत पक्षातील कोणतेही मोठे बदल झाले नसल्याचा दावा केला. विरोधकांकडून जाणीवपूर्वक अफवा पसरवल्या जात असून पक्षाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अविनाश आदिक म्हणाले की, “अजित पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना मी पक्षाचा राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणून नियमित काम पाहत होतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे काही काळ दिल्ली कार्यालयात जाणे झाले नाही. मात्र, दिल्लीतील पक्ष कार्यालयात प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्यासाठी वेगळे दालन कधीच नव्हते. पूर्वी जिथे बसायचे, आजही तिथेच बसतील. माध्यमांमध्ये येणाऱ्या बातम्यांमुळे पक्ष आणि नेत्यांची विनाकारण बदनामी होत असून याप्रकरणी कायदेशीर कारवाईचा विचार केला जाईल.” तसेच ही पत्रकार परिषद पक्षाच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांच्या सूचनेनुसार घेण्यात आली आहे. उमेश पाटील यांनीही पक्षातील नेतृत्वाबाबत कोणताही बदल झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले. “प्रफुल पटेल आजही राष्ट्रीय कार्यकारिणीत आहेत आणि सुनील तटकरे हेच प्रदेशाध्यक्ष आहेत. निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आलेली यादी तात्पुरती होती. घाईगडबडीत वकिलाला पत्र द्यायचे असल्याने ती पाठवण्यात आली,” असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी पक्षातील सर्व अधिकार वर्किंग कमिटीकडे असल्याचे सांगत, “लवकरच पक्षाच्या वर्किंग कमिटीची बैठक होणार असून त्यात सर्व विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेतले जातील,” असे स्पष्ट केले. तसेच “सर्व अधिकार हे सुनेत्रा पवार यांच्याकडेच आहेत,” असेही त्यांनी नमूद केले. महायुतीतील समन्वयाच्या मुद्द्यावर बोलताना उमेश पाटील यांनी आनंद परांजपे यांच्या पक्षप्रवेशावर नाराजी व्यक्त केली. “महायुतीमध्ये एकमेकांचे पक्ष फोडायचे नाहीत, असे ठरले असतानाही आनंद परांजपे यांचा पक्षप्रवेश करण्यात आला. आता एवढेच सांगतो, आहेत तिथे सुखी राहा,” असा टोला त्यांनी लगावला. पक्षाच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवरही त्यांनी उपरोधिक प्रतिक्रिया दिली. “पक्षाचा खर्च ब्युटी पार्लरवर झाला की शौचालयावर, हे आम्ही पाहून घेऊ. घरात नवरा-बायको किंवा पालक-मुलांमध्येही खर्चाबाबत प्रश्न विचारले जातात,” असे ते म्हणाले. याच पत्रकार परिषदेत उमेश पाटील यांनी रोहित पवार यांच्याबाबतही मोठा दावा केला. “२०१५-१६ मध्ये रोहित पवार यांनी विधानसभेचे तिकीट मिळावे यासाठी पवार कुटुंबियांवर दबाव टाकला होता. तिकीट न मिळाल्यास भाजपमध्ये जाऊन निवडणूक लढवण्याची त्यांची तयारी होती,” असा गौप्यस्फोट त्यांनी केला. या पत्रकार परिषदेमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत धुसफूस आणखी चव्हाट्यावर आली असून आगामी वर्किंग कमिटी बैठकीकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

Sunetra Pawar: राष्ट्रवादीत अंतर्गत वाद नाहीच…, पक्षाकडून मोठा दावा Read More »

Badlapur Case : बदलापूर प्रकरणातील पीडित ‘निर्भया’ भगिनींच्या 10 वी पर्यंतच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च आता शासनामार्फत

Badlapur Case : बदलापूर (जिल्हा ठाणे) येथील दुर्दैवी घटनेतील दोन्ही अल्पवयीन पीडित मुलींना (निर्भया क्र. १ व निर्भया क्र. २) सामाजिक-शैक्षणिक आधार देण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही मुलींच्या इयत्ता १० वी पर्यंतच्या शैक्षणिक प्रवेश शुल्काचा संपूर्ण खर्च ‘एक वेळची विशेष बाब’ म्हणून पूर्णपणे शासनामार्फत अदा करण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या विशेष पुढाकारामुळे हा निर्णय तातडीने मार्गी लागला असून, नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच पीडित कुटुंबांना हा मोठा दिलासा मिळाला आहे.तसेच यापुढे अशाच घटनांच्या बाबतीत शासनामार्फत कायमस्वरूपी मदतीबाबत देखील शासन निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचारार्थ आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १४ मे २०२६ रोजी या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. माहे ऑगस्ट २०२४ मध्ये बदलापूर येथील एका शाळेत घडलेल्या या अत्यंत अनुचित घटनेनंतर, पीडित मुलींच्या इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतच्या शैक्षणिक प्रवेशाचा खर्च शासनस्तरावरून करण्यात येणार आहे. यानुसार निर्भया क्र. १ चे इयत्ता १ ली ते इयत्ता १० वी पर्यंतचे संपूर्ण प्रवेश शुल्क शासन भरणार आहे. तसेचनिर्भया क्र. २ चे प्रलंबित असलेले सिनिअर के.जी. चे शुल्क आणि इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतचे सर्व प्रवेश शुल्क शासनामार्फत अदा केले जाणार आहे. हा संपूर्ण खर्च ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९’ (RTE) अंतर्गत थेट संबंधित शाळांना त्या-त्या शैक्षणिक वर्षामध्ये वर्ग करण्यात येणार आहे. या निर्णयाबाबत बोलताना शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे म्हणाले, “बदलापूरची घटना ही अत्यंत दुर्दैवी आणि संपूर्ण समाजाला वेदना देणारी होती. त्या निष्पाप मुलींना केवळ कायदेशीर न्याय मिळवून देणे एवढेच आमचे कर्तव्य नाही, तर त्यांचे भविष्य सुरक्षित करणे ही देखील आमची सामाजिक जबाबदारी आहे. त्यांच्या पालकांवर शिक्षणाचा कोणताही आर्थिक भार पडू नये, यासाठी आम्ही तातडीने हा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या दोन्ही लेकींनी कोणतीही चिंता न करता आपले शिक्षण पूर्ण करावे, शासन त्यांच्या पाठीशी एका पालकाच्या भूमिकेतून खंबीरपणे उभे आहे.” या प्रक्रियेत पीडित कुटुंबाला कोणत्याही प्रशासकीय त्रासाला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी निधी वितरणाची पद्धत अत्यंत सुटसुटीत ठेवली गेली आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेचे संबंधित प्राथमिक शिक्षणाधिकारी या शुल्काबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांच्याकडे सादर करतील. शिक्षण संचालकांकडून मंजुरी मिळताच हे शुल्क थेट संबंधित शाळांना अदा करण्याची कार्यवाही जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत केली जाईल. राज्य शासनाने घेतलेल्या या संवेदनशील निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत असून, यामुळे पीडित मुलींच्या सुरक्षित आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी शासनाच्या वतीने एक भक्कम पाया रचला गेला आहे.

Badlapur Case : बदलापूर प्रकरणातील पीडित ‘निर्भया’ भगिनींच्या 10 वी पर्यंतच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च आता शासनामार्फत Read More »

img 20260515 wa0014

Parner News : पारनेरचा वाळूधंदा, हप्तेखोरी, प्रशासनाची मौनसंमती आणि ‘ती’ लाला गाडी…

Parner News : पारनेर तालुक्यात अवैध वाळूउपसा, बिनधास्त वसुली आणि स्थानिक पातळीवरील ‘हप्ते संस्कृती’ यांचा उघडपणे सुरू असलेला खेळ आता सामान्य नागरिकांच्या सहनशक्तीच्या पलीकडे गेला आहे. दिवसा ढवळ्या नंबर नसलेल्या तथाकथित ‘लाला गाड्या’, त्यामध्ये फिरणारे चार-पाच जण आणि प्रत्येक ठिकाणी सुरू असलेली उघड वसुली ही केवळ अफवा नाही तर नागरिकांच्या रोजच्या अनुभवाचा भाग बनली आहे. प्रश्न केवळ अवैध वाळूउपशाचा नाही प्रश्न आहे तो प्रशासनाच्या भूमिकेचा. इतक्या उघडपणे धंदे सुरू असताना संबंधित यंत्रणांना याची माहिती नाही, असे म्हणणे म्हणजे जनतेच्या बुद्धीची थट्टा ठरेल. नदीपात्रातून वाळू उपसली जाते, वाहतूक होते, वसुलीचे जाळे रात्रंदिवस कार्यरत असते, आणि तरीही कारवाईचा मागमूस दिसत नाही. यातून मौनसंमतीचा संशय अधिक गडद होतो. स्थानिकांमध्ये एकच चर्चा ऐकू येते फक्त साहेब आणि पाच दादा जोरात. ही चर्चा जर जनमानसात इतकी ठळक असेल, तर प्रशासनाने ती गंभीरतेने घेणे आवश्यक आहे. काही मोजक्या लोकांच्या छत्रछायेखाली अवैध धंदे फोफावत असतील, तर तो लोकशाहीसाठी धोक्याचा इशारा आहे. शासनाची भीती संपून ‘व्यवस्था’ ही काहींच्या ताब्यात गेल्याची भावना निर्माण होणे, हे अधिक चिंताजनक आहे. हप्त्याची रक्कम वाढल्याच्या तक्रारीही आता उघडपणे पुढे येत आहेत. म्हणजेच अवैध धंद्याचा विस्तार इतका वाढला आहे की त्याचे आर्थिक गणितही बदलले आहे. सामान्य नागरिक, छोटे व्यावसायिक, वाहनचालक सर्वच या व्यवस्थेच्या छायेत जगत आहेत. कायद्याचे राज्य कुठे आहे, हा प्रश्न ते विचारत आहेत. याहून गंभीर बाब म्हणजे, या सर्वामुळे प्रशासनावरील विश्वास ढासळत चालला आहे. नागरिकांना न्याय मिळेल, तक्रार केल्यास दखल घेतली जाईल, ही भावना नष्ट होत असेल तर लोकशाहीचा पाया कमकुवत होतो. पारनेरमध्ये आज गरज आहे ती दिखाऊ कारवाईची नाही, तर मूळावर घाव घालणाऱ्या कठोर निर्णयांची. अवैध वाळूउपसा, बेकायदेशीर वसुली, नंबर नसलेल्या गाड्या, आणि त्यामागील राजकीय-प्रशासकीय संरक्षण याचा संपूर्ण तपास झाला पाहिजे. जबाबदार कोण, याची नावे समोर आली पाहिजेत. जनतेचा संयम हा प्रशासनासाठी परवाना नसतो. तो संपला, तर रस्त्यावरचा संताप अनिवार्य ठरतो. पारनेरमध्ये आज तोच टप्पा जवळ येताना दिसतो आहे. शासनाने अजूनही डोळेझाक केली, तर प्रश्न केवळ वाळूचा राहणार नाही, तो विश्वासघाताचा ठरेल.

Parner News : पारनेरचा वाळूधंदा, हप्तेखोरी, प्रशासनाची मौनसंमती आणि ‘ती’ लाला गाडी… Read More »