DNA मराठी

Maharashtra Politics

ahilyanagar district bank election

Ahilyanagar District Bank Election : निवडणुकीच्या आखाड्यात राम शिंदेंची एन्ट्री; खासदार निलेश लंके यांच्यासोबत बंद दाराआड चर्चा

Ahilyanagar District Bank Election : अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीने जिल्ह्याचे राजकारण चांगलेच तापवले असून, आता या निवडणुकीत नवनवीन राजकीय समीकरणे आकाराला येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. भाजपचे नेते आणि विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार निलेश लंके यांच्यासोबत जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात बंद दाराआड चर्चा केल्याची माहिती समोर आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. एकीकडे भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष यांच्यात राजकीय संघर्षाचे चित्र असताना, दुसरीकडे जिल्हा बँकेच्या सत्तासमीकरणांसाठी दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांमध्ये चर्चा होत असल्याने संभाव्य छुप्या राजकीय हातमिळवणीची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. गेल्या आठवडाभरापासून जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय घडामोडी घडत आहेत. राम शिंदे यांनी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांची पुढील राजकीय रणनीती काय असेल, ते कोणाला पाठिंबा देणार आणि कोणत्या गटाची ताकद वाढवणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. आता खासदार निलेश लंके यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेमुळे या निवडणुकीतील संभाव्य समीकरणांबाबत नव्याने तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत केवळ पक्षीय ताकदीपेक्षा सहकार क्षेत्रातील स्थानिक गट, नेत्यांचे परस्पर संबंध आणि मतांची जुळवाजुळव निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच राम शिंदे आणि निलेश लंके यांच्या भेटीला विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या चर्चेत नेमकी कोणती रणनीती ठरली, कोणत्या मतदारसंघात कोणाला पाठिंबा द्यायचा आणि निवडणुकीत कोणती भूमिका घ्यायची, याबाबत अधिकृत तपशील अद्याप समोर आलेला नाही. मात्र, या भेटीमुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत पडद्यामागे नव्या राजकीय हालचाली सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. विशेष म्हणजे, राज्याच्या राजकारणात भाजप आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची भूमिका वेगवेगळी असताना जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत मात्र स्थानिक राजकीय हितसंबंधांना प्राधान्य दिले जात आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. राम शिंदे आणि निलेश लंके यांच्यातील चर्चेतून काही नवे समीकरण आकाराला येणार असेल, तर त्याचा परिणाम जिल्ह्यातील अन्य राजकीय गटांच्या रणनीतीवरही होऊ शकतो. त्यामुळे भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातील नेत्यांमध्ये संभाव्य समन्वयाची चर्चा रंगू लागली आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत राम शिंदे नेमकी कोणती भूमिका घेतात, निलेश लंके यांच्या माध्यमातून कोणती राजकीय जुळवाजुळव केली जाते आणि या चर्चेचे प्रत्यक्ष निवडणुकीत काय परिणाम होतात, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. मात्र, या भेटीने जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील राजकीय रंग अधिकच गडद झाला असून, पडद्यामागील हालचालींमुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. अधिकृत युती किंवा जागावाटपाची घोषणा झालेली नसताना या भेटीला संभाव्य राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीने महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

Ahilyanagar District Bank Election : निवडणुकीच्या आखाड्यात राम शिंदेंची एन्ट्री; खासदार निलेश लंके यांच्यासोबत बंद दाराआड चर्चा Read More »

nilesh lanke

Nilesh Lanke: खासदार निलेश लंके यांनी पाळला शब्द; अहिल्यानगरमध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेज सुरू

Nilesh Lanke : अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (Medical College) सुरू व्हावे, हे येथील नागरिकांचे अनेक दिवसांपासूनचे स्वप्न होते. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान नागरिकांनी केलेली ही प्रमुख मागणी लक्षात घेऊन, खासदार निलेश लंके यांनी निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर याचा सातत्याने पाठपुरावा केला. खासदार लंके यांनी दिलेला शब्द पाळत अखेर अहिल्यानगरमध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेज प्रत्यक्षात सुरू झाले असून, पहिल्याच वर्षी १०० विद्यार्थ्यांची प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अविस्मरणीय क्षण आणि विद्यार्थ्यांची प्रतिक्रिया कॉलेजच्या पहिल्याच बॅचच्या प्रवेश प्रक्रियेनंतर खासदार निलेश लंके यांनी विद्यार्थ्यांना व प्राध्यापक वर्गाला भेटून संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी एक रंजक व अभिमानास्पद बाब सांगितली की, जिथे आपले ग्रामीण व शहरी भागातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी कोटा (Kota) येथे जातात, तिथे आज राजस्थानमधील कोटाहून आलेल्या विद्यार्थ्याने अहिल्यानगरच्या या शासकीय मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला आहे. हा क्षण आपल्या जिल्ह्यासाठी अत्यंत अभिमानास्पद आणि ऐतिहासिक असल्याचे त्यांनी नमूद केले . वैद्यकीय सेवेचा दर्जा उंचावणार या शासकीय मेडिकल कॉलेजमुळे केवळ शिक्षणाचा मार्ग सुकर झाला असे नाही, तर येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची (Civil Hospital) आरोग्य यंत्रणाही अधिक सक्षम होणार आहे. यापूर्वी उपचारासाठी गंभीर रुग्णांना पुणे (ससून) किंवा मुंबई (जे. जे.) येथे रेफर करावे लागत होते, परंतु आता या नवीन आणि तज्ज्ञ डॉक्टर व प्राध्यापकांच्या टीममुळे रुग्णांना अहिल्यानगरमध्येच उच्च दर्जाची वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होईल. राजकारणापेक्षा सर्वसामान्यांच्या हिताला प्राधान्य या मेडिकल कॉलेजच्या मंजुरीदरम्यान आलेल्या अडचणी किंवा विरोध करणाऱ्यांवर कोणतीही टीका-टिप्पणी न करता, खासदार लंके यांनी सर्वांचे आभार मानले. खासजगी संस्था उभारण्यापेक्षा शासकीय संस्था मोठी झाली पाहिजे, कारण शासकीय संस्थेतच माझ्या सर्वसामान्य व गरिबाचे लेकरू शिकू शकते,” अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

Nilesh Lanke: खासदार निलेश लंके यांनी पाळला शब्द; अहिल्यानगरमध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेज सुरू Read More »

img 20261017 wa0004

Sujay Vikhe: कोल्हारमध्ये शिवरायांच्या भव्य अश्वारूढ पुतळ्याचे सोमवारी अनावरण सुजय विखे यांची प्रमुख उपस्थिती

Sujay Vikhe : कोल्हार-भगवतीपूर परिसरातील शिवप्रेमींच्या प्रतीक्षेला अखेर पूर्णविराम मिळणार असून, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या भव्य अश्वारूढ पुतळ्याचा अनावरण सोहळा सोमवार, १९ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ६ वाजता आयोजित करण्यात आला आहे. राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते या पुतळ्याचे अनावरण होणार असून, भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे. या सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर परिसरात जय्यत तयारी सुरू असून, शिवप्रेमींमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. स्थानिक नागरिकांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी लक्षात घेऊन सुमारे दीड कोटी रुपये खर्चून हा भव्य अश्वारूढ पुतळा उभारण्यात आला आहे. नगर-मनमाड महामार्गालगत कोल्हार बसस्थानकाच्या प्रांगणात उभारण्यात आलेला हा पुतळा परिसराच्या वैभवात भर घालणारा ठरणार आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या विशेष प्रयत्नांतून हा प्रकल्प पूर्णत्वास आला आहे. अनावरण सोहळ्याच्या निमित्ताने प्रसिद्ध गायक अभिजीत जाधव यांचा ‘शिवशंभो गर्जना’ हा प्रबोधनात्मक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमातून शिवकालीन गीतांसह छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याची आणि पराक्रमाची गाथा सादर केली जाणार आहे. याशिवाय, कोल्हार-लोणी रस्त्यावरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकापासून कार्यक्रमस्थळापर्यंत भव्य मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. फटाक्यांची आतषबाजी, मावळे आणि शिवकालीन सरदारांच्या वेशभूषेतील युवकांचे सादरीकरण तसेच जिवंत देखाव्यांमुळे मिरवणुकीला ऐतिहासिक स्वरूप प्राप्त होणार आहे. दरम्यान, कोल्हार-भगवतीपूर परिसरातील प्रमुख रस्ते भगव्या पताकांनी सजविण्यात येत असून, ठिकठिकाणी आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात येत आहे. शिवप्रेमी युवक, ग्रामस्थ आणि विविध पदाधिकाऱ्यांच्या सहभागातून सोहळ्याचे नियोजन सुरू आहे. या ऐतिहासिक सोहळ्याला नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजकांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Sujay Vikhe: कोल्हारमध्ये शिवरायांच्या भव्य अश्वारूढ पुतळ्याचे सोमवारी अनावरण सुजय विखे यांची प्रमुख उपस्थिती Read More »

sahar sheikh

Sahar Sheikh : सहर शेख यांचे वडील युनूस शेख यांना शिंदेसेनेकडून महत्त्वाची जबाबदारी; पक्षप्रवेशावरून संभ्रम

Sahar Sheikh : ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा परिसरात पुन्हा एकदा राजकीय घडामोडींमुळे चर्चांना उधाण आले आहे. एमआयएमच्या नगरसेविका सहर शेख यांचे वडील युनूस शेख यांची कळवा-मुंब्रा विधानसभा क्षेत्रातील अखिल भारतीय केबल सेनेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या नियुक्तीमुळे युनूस शेख यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला. मात्र, युनूस शेख यांनी आपण शिवसेनेत प्रवेश केल्याचे वृत्त फेटाळले असून, ही नियुक्ती आपल्या केबल आणि इंटरनेट व्यवसायाशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या घडामोडीमुळे मुंब्रा आणि ठाणे परिसरातील राजकीय वर्तुळात चर्चेला सुरुवात झाली आहे. नेमके प्रकरण काय? ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ३० मधून एमआयएमच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सहर शेख या आपल्या विजयाच्या भाषणामुळे चर्चेत आल्या होत्या. त्यांच्या भाषणातील ‘कैसा हराया’ हा उल्लेख सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. तसेच, आगामी काळात संपूर्ण मुंब्रा हिरवे करण्याबाबत केलेल्या विधानावरूनही त्यांच्यावर टीका झाली होती. या वक्तव्यामुळे सहर शेख यांच्याबाबत राजकीय वातावरण तापले होते. त्यानंतर आता त्यांच्या वडिलांच्या नियुक्तीची बातमी समोर आल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाल्याचे मानले जात आहे. युनूस शेख यांची नेमकी कोणत्या पदावर नियुक्ती? समोर आलेल्या माहितीनुसार, युनूस शेख यांची कळवा-मुंब्रा विधानसभा क्षेत्रासाठी अखिल भारतीय केबल सेनेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. नियुक्तीपत्रात एकनाथ शिंदे यांच्या आशीर्वादाने ही जबाबदारी देण्यात आल्याचा उल्लेख असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे ही नियुक्ती केवळ व्यावसायिक संघटनेपुरती मर्यादित आहे की तिच्यामागे राजकीय संदर्भही आहेत, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. नियुक्तीच्या वेळी युनूस शेख यांना पदाचे पत्र देतानाचे छायाचित्रही समोर आले आहे. या छायाचित्रामुळे त्यांच्या राजकीय भूमिकेबाबत वेगवेगळे तर्क लावले जात आहेत. युनूस शेख यांचे स्पष्टीकरण काय? आपण शिवसेनेत प्रवेश केल्याचे वृत्त युनूस शेख यांनी नाकारले आहे. अनेक वर्षांपासून आपण केबल आणि इंटरनेट व्यवसायाशी संबंधित असल्याचे सांगत, त्याच क्षेत्रातील कामासाठी आपल्याला ही जबाबदारी देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे केबल सेनेच्या अध्यक्षपदाची नियुक्ती म्हणजे थेट शिवसेनेत प्रवेश, असा अर्थ काढू नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. दुसरीकडे, नियुक्तीपत्रातील उल्लेखांमुळे या प्रकरणाविषयी राजकीय चर्चांना आणखी चालना मिळाली आहे. जितेंद्र आव्हाड यांच्याशी पूर्वीपासून राजकीय मतभेद युनूस शेख हे यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांचे समर्थक असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, कालांतराने दोघांमधील संबंध बिघडल्याचे वृत्त आहे. महानगरपालिका निवडणुकीच्या वेळी सहर शेख यांच्यासाठी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारी मिळवण्याचा प्रयत्न झाला होता. उमेदवारी न मिळाल्यानंतर सहर शेख यांनी एमआयएमकडून निवडणूक लढवली आणि विजय मिळवला. विजयानंतरच्या सभेत युनूस शेख आणि सहर शेख यांनी जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर टीका केली होती. त्यामुळे मुंब्र्यातील राजकारणात या कुटुंबाची भूमिका सातत्याने चर्चेत राहिली आहे. या नियुक्तीचे राजकीय परिणाम काय होऊ शकतात? युनूस शेख यांच्या नियुक्तीमुळे मुंब्रा परिसरातील राजकीय समीकरणांवर चर्चा सुरू झाली आहे. एका बाजूला सहर शेख या एमआयएमच्या नगरसेविका आहेत, तर दुसरीकडे त्यांच्या वडिलांना शिंदेसेनेशी संबंधित संघटनेत महत्त्वाचे पद मिळाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे या घडामोडींचा आगामी स्थानिक राजकारणावर काही परिणाम होणार का, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, युनूस शेख यांनी पक्षप्रवेशाचा दावा नाकारल्याने या प्रकरणात नियुक्ती आणि औपचारिक पक्षप्रवेश यांतील फरक लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. एकूणच, सहर शेख यांच्या राजकीय प्रवासानंतर आता त्यांचे वडील युनूस शेख यांच्या नियुक्तीमुळे मुंब्र्यातील राजकीय चर्चांना नवा विषय मिळाला आहे. ही नियुक्ती व्यावसायिक संघटनेच्या कामापुरती आहे, अशी युनूस शेख यांची भूमिका असून, त्यांच्या राजकीय भूमिकेबाबत पुढे काय स्पष्ट होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Sahar Sheikh : सहर शेख यांचे वडील युनूस शेख यांना शिंदेसेनेकडून महत्त्वाची जबाबदारी; पक्षप्रवेशावरून संभ्रम Read More »

chandrakant patil

Chandrakant Patil : दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नका; घेतले असल्यास परत करा!

Chandrakant Patil : राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दिलासा देण्यासाठी कोणत्याही विद्यार्थ्याकडून परीक्षा शुल्क न घेता त्यांचे परीक्षा अर्ज भरून घेण्यात यावेत. ज्या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल करण्यात आले आहे, ते शुल्क त्यांना परत करण्यात यावे. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी या निर्देशांचे पालन करावे. विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल केल्याचे आढळल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. सह्याद्री अतिथिगृह,मुंबई येथे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबत ऑनलाइन बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काचा आढावा घेण्यासह विद्यापीठांच्या परीक्षा प्रक्रिया, पेपरफुटी रोखण्यासाठी उपाययोजना, निकालांमधील सुसूत्रता, शैक्षणिक वेळापत्रक, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी आणि विद्यार्थी निवडणुकांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक तथा तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ प्रमोद नाईक, उपसचिव अमोल मुत्याल ,उपसचिव प्रताप लुबाळ, महाराष्ट्र राज्य कला संचालनालयाचे संचालक डॉ. किशोर इंगळे, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, सर्व सार्वजनिक विद्यापीठाचे कुलगुरू (ऑनलाईन) व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांनकडून परीक्षा शुल्क आकारू नये. यामध्ये अभियांत्रिकी महाविद्यालये, कला महाविद्यालये तसेच विभागाच्या अखत्यारीतील अन्य महाविद्यालयांचाही समावेश आहे. विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार पडू नये म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेतले असल्यास ते तातडीने परत करावे अशी सूचना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सर्व कुलगुरू आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, पेपरफुटीसारखे गैरप्रकार रोखणे आणि निकाल प्रक्रियेत सुसूत्रता निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने पेपरफुटी व परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी केलेल्या कायद्यातील तरतुदी महाराष्ट्रात लागू करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. परीक्षेतील गैरप्रकार किंवा पेपरफुटीमध्ये दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींना कठोर शिक्षा होण्याची तरतूद असून, संबंधित कायद्यातील तरतुदींनुसार दोषींना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. त्यामुळे विद्यापीठांनी परीक्षा व्यवस्थेत आवश्यक खबरदारी घेऊन गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी निर्देश दिले. निकाल जाहीर होताच विद्यार्थ्यांना डिजिलॉकरमध्ये पदवी प्रमाणपत्र दयावे पुढील शैक्षणिक वर्षापासून विद्यापीठांचे निकाल जाहीर होताच विद्यार्थ्यांना त्यांची पदवी प्रमाणपत्रे डिजिलॉकरमध्ये तातडीने उपलब्ध करून दयावे त्यामुळे परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया, पुढील शिक्षण आणि इतर आवश्यक कामांसाठी पदवी प्रमाणपत्रे वेळेत उपलब्ध होण्यास मदत होईल आणि प्रमाणपत्रांसाठी वारंवार विद्यापीठांमध्ये जाण्याची गरज लागणार नाही आणि विद्यार्थ्यांचा वेळ आणि श्रम वाचेल.त्यामुळे तातडीने पदवी प्रमाणपत्रे डिजिलॉकरमध्ये उपलब्ध करून घ्यावे.अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये शैक्षणिक कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करावे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) अनुषंगाने चौथ्या वर्षाच्या ‘ऑनर्स’ (Honours) पदवी अभ्यासक्रमाची योग्य रचना करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेहीमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना पुनर्परीक्षा (Re-examination) आणि एटीकेटी (ATKT) संदर्भातील नियमांमध्ये सुसूत्रता मिळावी, यासाठी राज्यातील विद्यापीठांकरिता एकसमान धोरण तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा आणि निकालासंदर्भातील नियमांबाबत स्पष्टता मिळण्यास मदत होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी विद्यापीठांना भेट देणार राज्यातील विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांच्या समस्या, त्यांना उपलब्ध असलेल्या शैक्षणिक व अन्य सुविधा तसेच विद्यापीठे आणि वसतिगृहांमधील परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील १५ डिसेंबर २०२६ ते १५ जानेवारी २०२७ या कालावधीत राज्यातील विद्यापीठांना भेटी देणार आहेत. या भेटीदरम्यान एक दिवस विद्यापीठातील शैक्षणिक व प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. तसेच रात्री विद्यार्थ्यांसोबत वसतिगृहात मुक्काम करून तेथील निवास, भोजन, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आणि अन्य मूलभूत सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी, अपेक्षा आणि सूचनाही जाणून घेतल्या जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे प्रत्यक्ष स्वरूप समजून घेऊन त्यावर आवश्यक उपाययोजना करण्याचा या भेटींचा उद्देश आहे विद्यापीठ विद्यार्थी निवडणुकांबाबत अंतिम अहवाल सादर करा राज्यातील विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने दिवाळीनंतर प्रक्रिया पुढे नेण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. विद्यापीठांमधील निवडणुका कोणत्या पद्धतीने आणि कशा प्रकारे घेता येतील, यासंदर्भात सर्वंकष विचार करून अंतिम अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मंत्री पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित, परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, डिजिटल सुविधा, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि विद्यापीठांच्या कामकाजात एकरूपता निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे या बैठकी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

Chandrakant Patil : दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नका; घेतले असल्यास परत करा! Read More »

img 20261014 wa0002

Agriculture Minister Dattatray Bharane : दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या ऊस पिकाचेही पंचनामे होणार

Agriculture Minister Dattatray Bharane : नेवासा तालुक्यात अत्यल्प पाऊस, पावसाचा दीर्घ खंड आणि तीव्र पाणीटंचाईमुळे ऊस पिकाला मोठ्या प्रमाणावर उणी लागली आहे. पाण्याअभावी उसाची वाढ खुंटणे, कांड्यांची लांबी व जाडी कमी होणे, ऊस बारीक पडणे, वजन घटणे आणि परिणामी एकरी उत्पादनात मोठी घट होणे, अशा गंभीर समस्यांमुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. केवळ पूर्णपणे वाळलेल्या उसाचेच नव्हे, तर पाण्याअभावी वाढ खुंटलेल्या व उत्पादनक्षमतेवर परिणाम झालेल्या ऊस पिकाचेही पंचनामे व्हावेत, अशी मागणी आमदार विठ्ठलराव लंघे पाटील यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे केली. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत सादर केलेल्या निवेदनाची दखल घेत कृषिमंत्र्यांनी ऊस नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

Agriculture Minister Dattatray Bharane : दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या ऊस पिकाचेही पंचनामे होणार Read More »

jamkhed

Jamkhed News: जामखेडकर म्हणतात, ‘साहेब, रस्ता द्या!’तीन आमदार, तरीही महामार्गाचे काम रखडले

Jamkhed News : जामखेडकरांचा प्रश्न साधा आहे, पण त्याचे उत्तर मात्र मिळत नाही. शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाचे काम रखडले आहे. वर्षानुवर्षे नागरिकांना प्रतीक्षा करावी लागत असताना लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन नेमके करत काय आहे? आमदार राम शिंदे, आमदार रोहित पवार आणि आमदार सुनील कर्जतकर असे तीन आमदार या परिसराशी संबंधित असताना रस्त्याचा प्रश्न मार्गी का लागत नाही? ‘साहेब, राजकारण बाजूला ठेवा आणि आम्हाला रस्ता द्या,’ अशी आर्त हाक जामखेडकरांनी द्यायची का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. रस्ता हा केवळ वाहतुकीचा मार्ग नसतो. तो शहराच्या विकासाची जीवनवाहिनी असतो. व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायापासून विद्यार्थ्यांच्या प्रवासापर्यंत आणि रुग्णांच्या दळणवळणापासून सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांपर्यंत त्याचा थेट संबंध असतो. त्यामुळे महामार्गाचे काम रखडल्याचा फटका केवळ वाहनचालकांना बसत नाही, तर संपूर्ण शहराच्या विकासालाच बसतो. मग इतका महत्त्वाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित का राहतो? संबंधित यंत्रणेला काम पूर्ण करण्यासाठी कोण अडवत आहे? प्रशासकीय अडचणी आहेत, की निर्णय घेण्याची इच्छाशक्तीच कमी पडते आहे? या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत. तीन आमदार, मग रस्ता रखडतोच कसा? जामखेडच्या रस्त्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. आमदार राम शिंदे, आमदार रोहित पवार आणि आमदार सुनील कर्जतकर यांनी पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन या प्रश्नावर एकत्रित भूमिका घेण्याची गरज आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेणे, कामातील अडथळे समजून घेणे आणि निश्चित कालमर्यादेत काम पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करणे, हे लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेचा भाग आहे. तीन आमदार असताना रस्त्याचे काम रखडलेले असेल, तर नागरिकांनी प्रश्न विचारायचे नाहीत का? निवडणुकीच्या काळात विकासाची आश्वासने दिली जातात; मग प्रत्यक्ष विकासकामांच्या वेळी जबाबदारी कोण घेणार? जनतेच्या प्रश्नावर तिन्ही आमदारांनी एकत्र येऊन प्रशासनाला जाब विचारला, तरच या प्रश्नाला गती मिळू शकते. जनतेपेक्षा धनदांडग्यांचे हित मोठे आहे का? रस्त्याच्या कामात अतिक्रमणांचा अडथळा असल्याची चर्चा आहे. संबंधित प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रिया झाल्याचेही सांगितले जाते. मात्र, न्यायालयीन आदेशाचा नेमका तपशील आणि त्यातील निर्देश तपासूनच पुढील कार्यवाहीबाबत निष्कर्ष काढणे आवश्यक आहे. तरीही काम रखडण्याची कारणे प्रशासनाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. या विलंबामागे प्रभावशाली व्यक्तींचे हितसंबंध आहेत का, अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव आहे का, असे प्रश्न नागरिकांच्या मनात निर्माण होत असतील, तर प्रशासनाने त्यांची उत्तरे द्यायला हवीत. मात्र, कोणाच्या दबावामुळे किंवा आर्थिक हितसंबंधांमुळे काम रखडले आहे, असा ठोस पुराव्याविना निष्कर्ष काढता येणार नाही. त्यासाठी पारदर्शक चौकशी आणि अधिकृत माहिती आवश्यक आहे. सार्वजनिक रस्त्याचे काम कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेपेक्षा किंवा खासगी हितापेक्षा महत्त्वाचे आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून अतिक्रमणांचा प्रश्न सोडविणे आणि विकासकाम मार्गी लावणे, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. नियम सर्वांसाठी समान असतील, तर त्यांची अंमलबजावणीही पारदर्शकपणे झाली पाहिजे. ‘साहेब, रस्ता द्या!’ ही मागणी आता तरी ऐकणार कोण? जामखेडकरांना राजकीय आरोप-प्रत्यारोप नकोत; त्यांना रस्त्याचे काम प्रत्यक्ष सुरू झालेले पाहायचे आहे. काम कोणत्या टप्प्यावर रखडले आहे, कोणत्या विभागाकडे निर्णय प्रलंबित आहे, किती निधी उपलब्ध आहे आणि काम कधी पूर्ण होणार, याचा स्पष्ट तपशील प्रशासनाने जाहीर करावा. राम शिंदे, रोहित पवार आणि सुनील कर्जतकर या तिन्ही लोकप्रतिनिधींनीही या प्रश्नावर एकत्रित पुढाकार घेऊन जनतेला उत्तर द्यावे. रस्ता रखडण्यामागील अडथळे दूर करून कामासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी. कारण विकासकामांच्या बाबतीत श्रेय कोणाला मिळेल, यापेक्षा काम कधी पूर्ण होईल, हे जनतेसाठी अधिक महत्त्वाचे आहे. जामखेडकरांचा सवाल स्पष्ट आहे, तीन आमदार असूनही महामार्गाचे काम रखडत असेल, तर जबाबदार कोण? प्रशासनाने उत्तर द्यावे आणि लोकप्रतिनिधींनी कृतीतून दाखवून द्यावे. ‘साहेब, रस्ता द्या!’ ही जनतेची मागणी आता तरी ऐकली जाणार का?

Jamkhed News: जामखेडकर म्हणतात, ‘साहेब, रस्ता द्या!’तीन आमदार, तरीही महामार्गाचे काम रखडले Read More »

jamkhed encroachment

Jamkhed News : न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर; गरिबांच्या टपऱ्यांवर हातोडा, बड्या इमारतींना अभय?

Jamkhed News : अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईत गरीब आणि बड्या व्यावसायिकांसाठी वेगवेगळे निकष लावले जात आहेत का, असा सवाल जामखेडमध्ये उपस्थित झाला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग ५४८-डीवरील अतिक्रमण हटाव मोहिमेत छोट्या व्यावसायिकांच्या टपऱ्या आणि गाळ्यांवर कारवाई होत असताना मोठ्या इमारतींमधील कथित अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अवधूत पवार यांनी केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई होत असल्याचे प्रशासन सांगत असले, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत समान निकष पाळले जातात का, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. जामखेड शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम सुरू आहे. शासकीय दूध डेअरी परिसरापासून सुरू झालेली ही मोहीम समर्थ हॉस्पिटलजवळ आल्यानंतर थांबल्याचा दावा पवार यांनी केला आहे. गरीब शेतकरी, हातगाडीधारक आणि छोट्या व्यावसायिकांवर कारवाई होत असताना मोठ्या इमारती आणि व्यावसायिक आस्थापनांबाबत प्रशासनाची भूमिका वेगळी असल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला विरोध करण्याऐवजी ती सर्वांसाठी समान निकषांनुसार व्हावी, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे. समर्थ हॉस्पिटलजवळील अतिक्रमण हटविण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी १५ ऑक्टोबरपासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांच्या आश्वासनानंतर त्यांनी उपोषण तूर्त स्थगित केले. न्यायालयीन आदेशांचा आधार; पण अंमलबजावणीवर प्रश्न जामखेड नगरपरिषद हद्दीतील अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधितांना नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू असून, न्यायालयीन निर्देशांनुसार पुढील कार्यवाही केली जात असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांनी अतिक्रमणधारकांना स्वतःहून अतिक्रमणे काढून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, कारवाईच्या व्याप्तीबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न अद्याप कायम आहेत. न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करताना रस्त्याच्या हक्कक्षेत्रात (ROW) येणाऱ्या सर्व पात्र बांधकामांबाबत एकसमान निकष लावले जात आहेत का, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता देण्याची गरज आहे. गरीबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न की नियमांच्या अंमलबजावणीचा? अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेमुळे छोट्या व्यावसायिकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होत असला, तरी सार्वजनिक रस्त्यांवरील अतिक्रमणांचा प्रश्नही दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्यामुळे कारवाई थांबविणे किंवा सुरू ठेवणे, एवढ्यापुरता हा विषय मर्यादित नाही. नियमांची अंमलबजावणी करताना कोणालाही झुकते माप दिले जात नाही ना, हे स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे. अवधूत पवार यांनी समान निकषांनुसार कारवाईची मागणी कायम ठेवली आहे. दुसरीकडे, प्रशासनाने न्यायालयीन आदेशांनुसार कार्यवाही सुरू असल्याची भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे जामखेडमधील अतिक्रमण हटाव मोहिमेत प्रत्यक्षात कोणती बांधकामे नियमबाह्य आहेत, कोणावर कारवाई झाली आणि कोणती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याचा पारदर्शक तपशील समोर येणे आवश्यक ठरणार आहे. न्यायालयाचे आदेश हा कारवाईचा आधार असेल, तर त्यांची अंमलबजावणीही पारदर्शक आणि भेदभावविरहित असणे अपेक्षित आहे. जामखेडमधील अतिक्रमण हटाव मोहिमेत प्रशासन हा विश्वास निर्माण करणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

Jamkhed News : न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर; गरिबांच्या टपऱ्यांवर हातोडा, बड्या इमारतींना अभय? Read More »

img 20261013 wa0010

Ahilyanagar News : पशुधनाच्या सर्व्हेक्षणातून चारा उत्पादनाचा अहील्यानगर पॅटर्न

Ahilyanagar News : टंचाई परीस्थीतीच्या पार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन विभागाने तालुकानिहाय सव्हेक्षण सुरू केले असून,जिल्ह्यातील ६४ हजार पशुपालकांकडे जावून पशुधनाची माहीती संकलित केली आहे.मंत्री डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रयत्नाने टंचाईच्या परीस्थीतीत चारा उत्पादनाचा “अहील्यानगर पॅटर्न” तयार होणार असून,चारा उत्पादनाचे नियोजन टंचाईच्या परीस्थीतीत पशुधनासाठी मोठा आधार ठरणार आहे. जिल्ह्यात पालकमंत्री डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रत्येक तालुक्यात जावून टंचाई आढावा बैठका घेतल्या.यामध्ये प्रामुख्याने तालुक्यातील चारा टंचाईच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या. पशुसंवर्धन विभागाकडे असलेली पशुधनाची आकडेवारी,चारा उत्पादनाचे नियोजन आणि बियाणे वाटपात ढासळलेले नियोजन याचे गांभिर्य लक्षात घेवून विभागाला तालुका निहाय स्वतंत्र आरखडा तयार करण्याच्या सूचना प्रत्येक बैठकीत दिल्या होत्या. प्रत्येक तालुक्यात असलेली पशुपालकांची संख्या,पशुधनाची संख्या,चारा उत्पादन करणारे शेतकरी,चारा मिळावा म्हणून मागणी करणारे शेतकरी आणि शासानाच्या योजनेनूसार मोफत बियाणे घेवून चारा उत्पादन करण्यासाठी तयार असलेल्या शेतकऱ्यांची माहीती संकलित करण्यासाठी मंत्री डॉ विखे पाटील यांच्या संकल्पनेतून एक प्रारूप तयार करण्यात आले आहे. पावसाअभावी यावर्षी चारपीक धोक्यात आली आहे.त्यामुळे टंचाईच्या परीस्थीतीत पशुधनावरच शेतकऱ्यांना अवलंबून राहावे लागणार आहे.यासाठी चारा उत्पादनावर प्रशासकीय यंत्रणेने अधिक लक्ष केंद्रीत करावे आशा सूचना पालकमंत्री ना विखे पाटील यांंनी वेळोवेळी प्रशासनला दिल्या आहेत. पशुसंवर्धन विभागातील सर्व वरिष्ठ आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण तालुक्यात याबबातचे सर्व्हेक्षण सुरू केले आहे.अहील्यानगर जिल्हा दूध उत्पादनामध्ये सर्वात मोठा जिल्हा ओळखला जातो.पशुधनाची संख्या मोठी असून त्यादृष्टीने करण्यात येत असलेले चारा उपलब्धतेचे नियोजन टंचाईच्या सर्व परीस्थितीत दिलासा देणारे ठरणार आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने पशुधनाची गणना यापुर्वी करुन टॅगिंग करण्यात आले. जनावारांच्या नोंदी अचूकपणे झाल्या आहेत.नव्या सव्हेक्षणात पुन्हा पडताळणी होत असल्याने पशुधनाची नेमकी आकडेवारी,चारा मागणी आणि पशुधनाच्या दृष्टीने भविष्यातील नियोजन गांभिर्याने होत आहे. चारा उत्पादनासाठी हायड्रोफोनिक्सचा उपयोग- राधाकृष्ण विखे पाटील चारा उत्पादनासाठी हायड्रोफोनिक्सचा उपयोग प्रशासानाने करावा ही आग्रही भूमिका पालकमंत्री ना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतली आहे.टंचाई आढावा बैठकीत सर्वच ठिकाणी याचा आवर्जून उल्लेख त्यांनी केला.पशुसंवर्धन विभागाने प्रायोगिक तत्वावर याची सुरूवात करावी आवश्यक सहकार्य करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे.

Ahilyanagar News : पशुधनाच्या सर्व्हेक्षणातून चारा उत्पादनाचा अहील्यानगर पॅटर्न Read More »

hospital

Modi Government : रुग्णालयांच्या दरपत्रकांवर केंद्राचा भर; उपचारांचे दर ठळकपणे प्रदर्शित करण्याचे राज्यांना आवाहन

Modi Government: रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांमध्ये उपलब्ध उपचार, सेवा व सुविधांचे शुल्क ठळकपणे प्रदर्शित करण्याची व्यवस्था सुनिश्चित करावी, असे आवाहन केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केले आहे. यासंदर्भात केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्या सलीला श्रीवास्तव यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून संबंधित नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रुग्णांना उपचारांच्या संभाव्य खर्चाची स्पष्ट माहिती मिळावी, त्यांना उपचारांबाबत योग्य निर्णय घेता यावा तसेच वैद्यकीय बिलांवरून उद्भवणारे गैरसमज आणि वाद कमी व्हावेत, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. आरोग्यसेवेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवून रुग्णांचा आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. स्थानिक भाषा आणि इंग्रजीत दर प्रदर्शित करणे बंधनकारक नैदानिक आस्थापना (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०१० आणि त्याअंतर्गत लागू असलेल्या नियमांनुसार, हा कायदा लागू असलेल्या राज्यांतील वैद्यकीय संस्थांनी उपलब्ध सेवा व सुविधांचे दर रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांना सहज दिसतील अशा ठिकाणी प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. हे दर स्थानिक भाषेसह इंग्रजीतही प्रदर्शित करणे अपेक्षित आहे. ज्या राज्यांमध्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा कायदा लागू नाही, तेथे संबंधित राज्यांच्या स्वतंत्र नियामक चौकटींनुसार वैद्यकीय संस्थांचे नियमन केले जाते. या चौकटींमध्येही आरोग्यसेवांचे दर प्रदर्शित करण्यासंबंधी तरतुदी आहेत. आरोग्य हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने संबंधित नियमांची अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्याची जबाबदारी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची आहे. परदेशी रुग्णांसाठीही पॅकेजची पारदर्शकता वैद्यकीय उपचारांसाठी तसेच आयुष उपचारांसाठी मेडिकल किंवा आयुष व्हिसावर भारतात येणाऱ्या परदेशी रुग्णांना उपलब्ध उपचार पॅकेजचे दरही ठळकपणे प्रदर्शित करण्यास प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन केंद्राने केले आहे. यामुळे परदेशी रुग्णांना उपचारांचा खर्च समजून घेऊन निर्णय घेणे सोपे होईल. तसेच दर आणि बिलिंगसंदर्भातील तक्रारी कमी होण्यास मदत होऊन वैद्यकीय व आयुष उपचारांसाठी विश्वासार्ह गंतव्य म्हणून भारताची प्रतिमा अधिक बळकट होईल. संबंधित अधिकाऱ्यांनी वैद्यकीय संस्थांना आवश्यक सूचना देऊन लागू नियमांनुसार दरपत्रके स्पष्टपणे दिसतील आणि सहज उपलब्ध होतील, याची खात्री करावी, असेही केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी पत्राद्वारे नमूद केले आहे.

Modi Government : रुग्णालयांच्या दरपत्रकांवर केंद्राचा भर; उपचारांचे दर ठळकपणे प्रदर्शित करण्याचे राज्यांना आवाहन Read More »