DNA मराठी

dna marathi
Menu

Maharashtra Politics

narhari zirwal

Narhari Zirwal : हॉटेलच्या मेन्युकार्डवर ‘पनीर’ की चीज ‘ॲनालॉग’ आता उल्लेख बंधनकारक; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचे निर्देश

Leave a Comment / आरोग्य, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

Narhari Zirwal : हॉटेलमध्ये पनीरच्या नावाखाली स्वस्त आणि बनावट ‘चीज ॲनालॉग’ खपवून ग्राहकांची होणारी फसवणूक आता थांबणार आहे. पदार्थात नैसर्गिक पनीरऐवजी ‘चीज ॲनालॉग’ वापरल्यास त्याचा स्पष्ट उल्लेख मेन्युकार्ड किंवा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्डवर करणे आता कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबत अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रात २७ एप्रिल २०२६ पासून ही मोहीम राबवली जात आहे. मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी महाराष्ट्रात सुरू केलेल्या या मोहिमेची दखल केंद्र सरकारच्या FSSAI (अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण) ने घेतली आहे. २१ एप्रिल २०२६ रोजी तसे परिपत्रक काढून हा नियम देशभर लागू केला आहे. त्यामुळे शुद्ध पनीरसाठी महाराष्ट्राने दाखवलेली दिशा आता संपूर्ण देशासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. विधानसभा सभागृहात लोकप्रतिनिधींनीपनीरच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. वनस्पतीजन्य तेलापासून बनवलेले हे ‘ॲनालॉग’ पनीरसारखेच दिसत असल्याने ग्राहक फसवले जात होते. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत मंत्री झिरवाळ यांनी तात्काळ हे पारदर्शकतेचे आदेश लागू केले आहेत. राज्याच्या या निर्णयाला केंद्र सरकारच्या FSSAI कडूनही पाठिंबा मिळाला असून तसे परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. काय आहे नवा नियम? ​अन्न व औषध प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक हॉटेल आणि रेस्टॉरंटला पारदर्शकता पाळावी लागणार आहे. जर एखाद्या पदार्थात दुधापासून बनवलेल्या नैसर्गिक पनीरऐवजी वनस्पतीजन्य फॅट्सपासून बनवलेले ‘ॲनालॉग’ वापरले असेल, तर त्याची माहिती ग्राहकांना देणे बंधनकारक आहे.​१ मे २०२६ पासून या नियमाची कडक अंमलबजावणी केली जाईल. जे हॉटेल चालक माहिती लपवतील, त्यांच्यावर अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करून त्यांचा परवाना कायमचा रद्द केला जाऊ शकतो. मंत्री झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले आहे की,​”नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. ग्राहकांना आपण नक्की काय खातोय हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पनीरच्या नावाखाली भेसळ करणाऱ्यांचे धाबे आता दणाणणार आहेत.” प्रशासनाचे निर्देश चीज ॲनालॉगच्या पुरवठादारांना विक्री बिलावर त्याचा स्पष्ट उल्लेख करावा लागेल.हॉटेल संघटनांशी चर्चा करून सर्व विभागीय अन्न आयुक्तांना याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.रेस्टॉरंट आणि केटरर्सना बल्क मेसेजद्वारे या नव्या नियमांची माहिती दिली जात आहे.या निर्णयामुळे हॉटेलमधील ‘शाही पनीर’ खरोखरच शुद्ध मिळणार असून, भेसळ करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. पनीर आणि चीज ॲनालॉगमधील फरकअन्न सुरक्षा मानके विनियम २०११ नुसार पनीर हा केवळ दुधापासून तयार केलेला पदार्थ आहे. तर डेअरी ॲनालॉगच्या हा दूधाव्यतिरिक्त खाद्यतेल, स्टार्च, इमल्सिफायर आणि इतर घटक वापरून तयार केला जातो. तो दिसायला पनीरसारखा असला, तरी पनीर नसून ‘चीजॲनालॉग’या प्रवर्गात मोडतो. हॉटेल्स, उपाहारगृहे आणि जलद खाद्यपदार्थ विक्रेते मोठ्या प्रमाणात चीज ॲनालॉगचा वापर करत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे अशा पदार्थांची विक्री करताना बिलावर, इलेक्ट्रॉनिक दर्शक फलकावर आणि मेन्यूकार्डवर स्पष्ट उल्लेख करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.उत्पादन घेताना लेबल काळजीपूर्वक वाचावे. त्यावर ” असा उल्लेख आहे का, हे तपासावे. तक्रार कुठे कराल ? ग्राहकांची दिशाभूल झाल्यास प्रशासनाच्या १८००-२२२-३६५ या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Narhari Zirwal : हॉटेलच्या मेन्युकार्डवर ‘पनीर’ की चीज ‘ॲनालॉग’ आता उल्लेख बंधनकारक; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचे निर्देश Read More »

devendra fadnavis

Marathi language : मराठी ज्ञान अनिवार्यतेकडे सरकारचा मोठा निर्णय; वाहनचालकांसाठी नियम 4, 78 व 85 मध्ये होणार बदल

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट /

Marathi language : राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत प्रवाशांशी सुसंवाद साधण्यासाठी मराठी भाषेचे महत्त्व अधोरेखित करत महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ४, ७८ आणि ८५ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, त्याअंतर्गत वाहनचालकांसाठी मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान (‘वर्किंग नॉलेज’) अनिवार्य करण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव गृह विभागाकडे सादर केला असून, त्यानुसार मसुदा अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रस्तावित बदलांनुसार, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याची परवानगी देताना अर्जदाराच्या चारित्र्य व पार्श्वभूमीबरोबरच मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान तपासण्याचा अधिकार परवाना प्राधिकरणाला देण्यात येणार आहे. नवीन तरतुदीनुसार, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याची परवानगी (Authorization) देताना मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान तपासले जाणार आहे. मीटर असलेल्या मोटार कॅब वाहनांसाठी परवान्यांच्या अतिरिक्त अटींमध्ये मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्यात येणार आहे. विशेषतः ऑटो रिक्षा व टॅक्सी (मोटार कॅब) चालकांच्या परवाना नूतनीकरणाच्या वेळी मराठीचे ज्ञान दाखवणे बंधनकारक असेल. यामुळे राज्यातील रिक्षा व टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधणे अधिक सुलभ होणार आहे. हरकती व सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू या मसुदा नियमांवर नागरिक, संघटना तसेच संबंधित घटकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचनांचा शासनाकडून विचार करण्यात येणार आहे. सुसंवादातून सेवा अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत स्थानिक भाषेला प्राधान्य मिळणार असून, प्रवाशांना अधिक सुलभ व स्नेही सेवा मिळेल, अशी अपेक्षा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली आहे.

Marathi language : मराठी ज्ञान अनिवार्यतेकडे सरकारचा मोठा निर्णय; वाहनचालकांसाठी नियम 4, 78 व 85 मध्ये होणार बदल Read More »

Vijay Wadettiwar: प्रकाशक प्रकाश आंबी यांना सुरक्षा द्या, विजय वडेट्टीवार यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट /

Vijay Wadettiwar: सत्ताधारी पक्षाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी ‘शिवाजी कोण होता’ या पुस्तकाचे प्रकाशक प्रकाश आंबी यांना दिलेली जीवे मारण्याची धमकी अत्यंत निंदनीय असून, हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर झालेले थेट आक्रमण आहे. याप्रकरणी आमदार गायकवाड यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करून त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हा करण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. या संदर्भात वडेट्टीवार यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आपली भूमिका मांडली आहे. आमदार संजय गायकवाड यांनी प्रकाशक प्रकाश आंबी यांना अत्यंत अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करत “तुझाही गोविंद पानसरे करतो” अशी धमकी दिली आहे. ही धमकी केवळ एका व्यक्तीला नसून महाराष्ट्राच्या वैचारिक परंपरेला दिलेले आव्हान आहे. आमदार गायकवाड यांनी प्रकाशक आंबी यांना आई बहिणीवरून शिव्या दिल्या. लोकप्रतिनिधी म्हणून जबाबदारीच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीने अशा प्रकारे गुंडगिरीची भाषा वापरणे हे लोकशाहीला घातक आहे. अशा आमदारांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला पाहिजे अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे. कॉ. गोविंद पानसरे यांची हत्या करणाऱ्या प्रवृत्तींचे समर्थन करणारी भाषा आमदार वापरत असतील, तर राज्यात कायद्याचे राज्य आहे की जंगलराज असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे. पानसरे यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशक श्री. प्रकाश आंबी हे सातत्याने छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे पुरोगामी आणि प्रगत विचार समाजात पोहोचवण्याचे कार्य करत आहेत. त्यांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला असून, शासनाने त्यांना तातडीने पोलीस संरक्षण पुरवावे. महाराष्ट्रात विचारवंतांच्या हत्यांचा इतिहास असताना, एका आमदाराने जाहीरपणे हत्येची धमकी देणे ही चिंतेची बाब आहे. या प्रकरणाची ऑडियो क्लिप व्हायरल होऊनही शासन गप्प का? गृहखात्याने तत्काळ गुन्हा दाखल करून कारवाईचे आदेश द्यावेत अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.

Vijay Wadettiwar: प्रकाशक प्रकाश आंबी यांना सुरक्षा द्या, विजय वडेट्टीवार यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र Read More »

Devendra Fadnavis : एल-निनोचा प्रभाव लक्षात घेऊन पाणी जपून वापरा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Leave a Comment / आरोग्य, ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती /

Devendra Fadnavis: राज्यातील विविध धरणांमध्ये सुमारे ६५३.६३ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध असल्याची माहिती राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा १०१.७७ टीएमसी पाणीसाठा अधिकचा आहे. गतवर्षी हा साठा ५५१.८६ टीएमसी होता. मात्र यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे पाऊसाच्या अनियमतेतमुळे पुढील वर्षी टंचाईचा मुकाबला करता यावा, यासाठी पाणी जपून वापरा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी सादरीकरणाद्वारे राज्यातील सर्व धरणांतील पाणीसाठा आणि एल-निनो प्रभावामुळे संभाव्य परिणामांची माहिती दिली. एल-निनोच्या प्रभावामुळे पाणीसाठ्यात २०१४ मध्ये १२ टक्के तर २०१५ मध्ये सुमारे १४ टक्के घट झाली होती. त्यामुळे दोन्ही वर्षी पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. १५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी ८७२ टीएमसी तर याच दिवशी २०१५ ला ६२५ टीएमसी पाणीसाठा होता. त्या तुलनेत २०२५ मध्ये १५ ऑक्टोबरला १३३०.९७ टीएमसी पाणीसाठा होता. हा पाणीसाठा २१ एप्रिल २०२६ रोजी ६५३.६३ टीएमसी आहे. गतवर्षीच्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा सुमारे १०१.७७ टीएससी पाणीसाठा अधिकचा आहे. यावर राज्यातील पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करून ऑगस्ट २०२६ अखेर पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध राहण्याच्या दृष्टीने काटकसरीच्या उपायोजनांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.त्यासोबतच एल-निनोच्या प्रभावामुळे या वर्षी पाऊस कमी होण्याची शक्यता असल्याने पुढील वर्षी पुरेसे पाणी उपलब्ध व्हावे या दृष्टीने आतापासून पाण्याचा जपून वापर करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी केले. महसूल विभागनिहाय पाणीसाठा (कंसात धरण संख्या) यंदाचा उपयुक्त पाणीसाठा, गतवर्षीचा पाणीसाठा (टीएमसीमध्ये)नागपूर – (३८७) ८०.७९, ६३.४०,अमरावती – (२७६) ७३.७२, ६५.१३.छत्रपती संभाजीनगर – (९२९) १२९.३७, ९७.०९.नाशिक – (५३९) १०१.९६, ८९.२८.पुणे – (७२४) २०६.५५, १७४.०४.कोकण – (१७३) ६१.२४, ६२.९२.एकूण – (३०२८) ६५३.६३, ५५१.८६. राज्यातील प्रमुख धरणांतील पाणीसाठा : यंदाचा उपयुक्त पाणीसाठा, गतवर्षीचा पाणीसाठा (टिएमसीमध्ये) या क्रमाने -कोयना : ३३.६२, ३६.७६ . जायकवाडी : ४२.०३, ३४.४४. उजनी : १३.३९, (०) पेंच प्रकल्प समूह : २६.५७, २६.३५. इसापूर : २१.४५, १७.८२. भातसा : १५.७०, १४.९१. गोसीखुर्द : १४.३१, ५.९३. खडकवासला धरण समूह : ११.३२, ९.८२. मुळा : ९.५४, १०.५३. अप्पर वर्धा : १०.२१, ९.५३. अप्पर वैतरणा : ६.५२, ५.९५, भंडारदरा : ५.२५, ६.०४ टिएमसी.

Devendra Fadnavis : एल-निनोचा प्रभाव लक्षात घेऊन पाणी जपून वापरा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Read More »

pratap sarnaik

Pratap Sarnaik: अमराठी वाहनचालकांसाठी मराठी संवाद अनिवार्य; प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेष बैठक

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

Pratap Sarnaik: महाराष्ट्रातील रिक्षा, टॅक्सी तसेच ओला ,ऊबर इ-बाईक टॅक्सी सारख्या इतर व्यावसायिक अमराठी वाहनचालकांनी प्रवाशांशी मराठीतून संवाद साधणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ, साहित्यिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत विशेष बैठक आयोजित केली आहे.शासनाने २०१९ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानंतरही अनेक ठिकाणी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. विशेषतः परप्रांतीय वाहनचालकांकडून प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधला जात नसल्यामुळे प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर हा विषय गांभीर्याने घेत राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. परिवहन विभागाच्या वतीने ‘महाराष्ट्र दिना’चे औचित्य साधत या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. मराठी भाषेला नुकताच ‘अभिजात भाषा’ दर्जा मिळाल्याने या उपक्रमाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले असून, हा निर्णय केवळ प्रशासकीय न राहता अमराठी वाहनचालकांमध्ये मराठी भाषेबद्दल आत्मीयता निर्माण करणारा ठरावा, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. या उपक्रमांतर्गत अमराठी वाहनचालकांना मराठी भाषेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी अभ्यासक्रम तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या अध्यक्षा श्रीमती उज्ज्वला मेहेंदळे तसेच ज्येष्ठ साहित्यिक प्रदीप ढवण, महेश केळुसकर, संतोष राणे, अशोक बागवे, बाळ कांदळकर, सुनील तांबे, शिवाजी गावडे, सतीश सोळांकुरकर, अरुण म्हात्रे, एकनाथ आव्हाड, प्रसाद कुलकर्णी, प्राचार्य अशोक चिटणीस, ज्येष्ठ साहित्यिका अनुपमा उजगरे, दीपा ठाणेकर आणि मनीषा राजपूत आदींच्या मार्गदर्शनामुळे या मोहिमेला अधिक बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.या विषयावर सखोल चर्चा करण्यासाठी परिवहन आयुक्तही उपस्थित राहणार आहेत. वाहनचालक आणि प्रवाशांमधील संवाद सुलभ करण्यासोबतच मराठी भाषेचा सन्मान राखण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे मत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केले आहे.

Pratap Sarnaik: अमराठी वाहनचालकांसाठी मराठी संवाद अनिवार्य; प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेष बैठक Read More »

donald trump

Donald Trump: अमेरिका भारताला देणार 1 लाख कोटींचा परतावा देणार; जाणून घ्या नेमकं कारण काय?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

Donald Trump: अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाच्या शुल्क धोरणाबाबत न्यायालयाने फटकारल्यानंतर, भारतासाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर बेकायदेशीरपणे लादलेले शुल्क (टॅरिफ) आता परत करण्याची शक्यता आहे. या परताव्याची एकूण रक्कम ₹८३,००० कोटी ते ₹१ लाख कोटींच्या दरम्यान असू शकते. ट्रम्प यांच्या शुल्कावर न्यायालयाची स्थगिती आपल्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ (America First) धोरणांतर्गत, ट्रम्प प्रशासनाने विविध देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर जड शुल्क लादले होते. हे शुल्क ‘आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार कायद्या’ (IEEPA) अंतर्गत आकारले गेले होते. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आणि त्यानंतरच्या अपील न्यायालयांनी हे शुल्क बेकायदेशीर असल्याचे निकाल दिले. न्यायालयाच्या या निकालांनंतर, अमेरिकेने जागतिक स्तरावर एकूण $१६६ अब्ज इतके शुल्क परत करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. अमेरिकेच्या ‘सीमा आणि शुल्क संरक्षण विभागाने’ (CBP) २० एप्रिल २०२६ रोजी ‘CAPE’ नावाचे एक नवीन ऑनलाइन व्यासपीठ सुरू केले आहे, ज्याचा उद्देश परतावा प्रक्रिया वेगवान करणे हा आहे. भारताला परताव्यापोटी किती रक्कम मिळू शकते? ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ (GTRI) च्या मते, या परताव्याच्या एकूण रकमेपैकी सुमारे $१० ते $१२ अब्ज (स्थूलमानाने ₹८३,००० कोटी ते ₹१ लाख कोटी) इतकी रक्कम भारतीय वस्तूंशी संबंधित आहे. विशेषतः तीन क्षेत्रांना याचा सर्वाधिक फायदा होण्याची अपेक्षा आहे: वस्त्रोद्योग आणि कपडे: सुमारे $४ अब्ज अभियांत्रिकी वस्तू: सुमारे $४ अब्ज रसायने: सुमारे $२ अब्ज भारतीय निर्यातदारांना कसा फायदा होईल? हा परतावा थेट भारतीय निर्यातदारांना दिला जाणार नाही; परताव्यासाठीचे दावे केवळ अमेरिकेतील आयातदार (खरेदीदार)च दाखल करू शकतात. त्यामुळे, भारतीय निर्यातदारांना त्यांच्या अमेरिकन खरेदीदारांशी चर्चा करावी लागेल. या लाभांचा प्रत्यक्ष फायदा मिळवण्यासाठी तीन मुख्य मार्ग उपलब्ध आहेत: परतावा-वाटप करार एका लेखी कराराद्वारे अशी तरतूद करणे की, परताव्याच्या रकमेचा काही भाग भारतीय पुरवठादाराला दिला जाईल. किंमत समायोजन भविष्यातील ऑर्डर्सवर किंचित कमी दर आकारून, परताव्याच्या लाभाचा अप्रत्यक्षपणे फायदा मिळवणे. प्राधान्य जे अमेरिकन खरेदीदार त्यांना मिळालेल्या परताव्याची रक्कम निर्यातदारांशी वाटून घेतील, त्यांना भविष्यातील ऑर्डर्ससाठी प्राधान्य दिले जाईल. तज्ञांचे मत: ‘ग्रँट थॉर्नटन इंडिया’चे भागीदार सोहराब बारारिया यांनी ‘CAPE’ या व्यासपीठाचे वर्णन एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असे केले आहे. त्यांनी नमूद केले की, या उपक्रमामुळे कागदपत्रांचे काम कमी होईल आणि परतावा (Refund) मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल. शिवाय, त्यांनी असा सल्ला दिला की, सर्व जुना ऐतिहासिक डेटा वेळेवर तयार आणि प्रमाणित करून ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे की, ही केवळ एक प्रकारची व्यावसायिक सवलत नसून, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याची एक उत्तम संधी देखील आहे.

Donald Trump: अमेरिका भारताला देणार 1 लाख कोटींचा परतावा देणार; जाणून घ्या नेमकं कारण काय? Read More »

Devendra Fadnavis: महिला आरक्षण मिळेल तेव्हाच ही लढाई संपेल; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा इशारा

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट /

Devendra Fadnavis: विरोधकांच्या मेंदूमध्ये नारी शक्ती संपवण्याची संकल्पना असल्याने महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करणाऱ्या विरोधकांचा संविधानविरोधी चेहरा उघडा पाडला आहे. मात्र हे विधेयक पडले म्हणजे महिला आरक्षण थांबले असे होणार नाही. महिलांनी मैदानात उतरण्याची हीच वेळ आहे. जोवर संसदेत 33 टक्के खासदार आणि राज्याच्या विधानसभेत 33 टक्के आमदार बसवू त्याचदिवशी ही लढाई संपवू, अशा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपातर्फे वरळी येथे काढण्यात आलेल्या जन आक्रोश महिला संमेलनात दिला. लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकाला विरोधी पक्षांनी विरोध केल्याच्या निषेधार्थ काढण्यात आलेल्या या जन आक्रोश महिला संमेलनात जमलेल्या हजारो महिलांनी जोरदार घोषणाबाजी करत विरोधकांचा तीव्र शब्दात निषेध केला. यावेळी राहुल गांधी तसेच काँग्रेस नेतृत्वासह महाविकास आघाडी नेत्यांच्याविरोधात संताप व्यक्त करत हजारो महिलांनी जोरदार निदर्शने केली. यावेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, भाजपा प्रदेश महिला अध्यक्ष चित्रा वाघ, मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आ. अमित साटम, महापौर रितू तावडे यांच्यासह अनेक मंत्री आणि मान्यवर उपस्थित होते.आजच्या विराट मोर्चामुळे ज्या ज्या लोकांनी नारी शक्तीला विरोध केला त्यांची झोप उडाल्याशिवाय राहणार नाही. महिलांचे अधिकार पायदळी तुडवून ज्यांनी ढोलताशे वाजवले त्यांना इशारा देण्याचे काम या आक्रोश मोर्चाने केले आहे. आज सुरुवात झाली आहे. जोपर्यंत संसदेत मातृशक्तीला स्थान मिळणार नाही तोवर हा लढा सुरू राहील, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की 1996 सालापासून महिलांना आरक्षण देण्याचा विचार होता. अटलजीं त्यादृष्टीने प्रयत्नही केले होते. मात्र कॉँग्रेसची निती ही महिला आरक्षणाला विरोध करण्याची होती. त्यामुळे कॉँग्रेसने यादृष्टीने कधीच प्रयत्न केले नाहीत. नंतर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 33 टक्के आरक्षण आणण्याचा निर्णय घेतला.मात्र या देशातील नारी शक्ती जागृत झाली तर कुठेतरी आपली दुकानदारी बंद होईल. सामान्य जनता मुख्य प्रवाहात आली तर आपली लेकीसूनांचे काय होईल याची कल्पना असल्याने विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध केला. पण आता आग लावली नाही तर विरोधक प्रत्येकवेळी महिलांचा आवाज दाबत राहतील. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जागृती करावी लागेल. एक कोटी महिलांच्या सह्या करून त्या राहुल गांधी यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या थोबाडावर माराव्या लागतील, असे फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी भाजपा महिला प्रदेश अध्यक्षा चित्रा वाघ यांनीही नारी शक्ती वंदन विधेयकाला विरोध केल्याबद्दल संताप व्यक्त केला. मी वेदनेने बोलत आहे. महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला विरोध करून विरोधकांनी विधेयकाचा नव्हे तर महिलांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर केला आहे. प्रत्येक भाषणात गोंडस नावे घ्यायची आणि वेळ येताच हात मागे घ्यायचे काम केल्याने विरोधकांचा महिलाविरोधी मानसिकतेचा चेहरा उघडा पडला असल्याची जोरदार टीका चित्रा वाघ यांनी केली. आपण कित्येक वर्षे केवळ मतदान करत राहिलो. आपल्याला 50 टक्के आरक्षणाची गरज आहे हे माननीय मोदीजींनी ओळखले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यानंतर मोदीजींनी तसा विचार केला. मग विरोधकांच्या पोटात का दुखले? हीच तुमची महिला सक्षमीकरणाची व्याख्या आहे का? महिला केवळ वोट बँक म्हणून वापर करण्यासाठी आहेत का? असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले.

Devendra Fadnavis: महिला आरक्षण मिळेल तेव्हाच ही लढाई संपेल; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा इशारा Read More »

madhuri misal

Nashik TCS Case: नाशिकनंतर आता पुण्याच्या आयटी कंपनीतही खळबळ; मंत्री माधुरी मिसाळ यांचं पोलीस आयुक्तांना पत्र

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट /

Nashik TCS Case : नाशिकमधील एका नामांकित आयटी कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक शोषण आणि धर्मांतराचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. हे प्रकरण ताजे असतानाच आता पुण्यातील आयटी हब असलेल्या हिंजवडी परिसरातही अशाच प्रकारच्या संशयास्पद हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी पुणे पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, हिंजवडीतील एका नामवंत बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या कार्यालयातील पुरुष विश्रांती कक्षाबाबत (Resting Rooms) गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. काही विशिष्ट गटाकडून या कक्षाचा वापर नियमितपणे धार्मिक विधींसाठी केला जात असल्याचे समजते. धक्कादायक बाब म्हणजे, या विधींच्या वेळी इतर कर्मचाऱ्यांना त्या कक्षात प्रवेश नाकारला जातो, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर गदा येत असून कार्यालयीन शिस्तीचा भंग होत असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी पोलीस आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेण्यास सांगितले आहे. “विश्रांती कक्षाच्या वापराबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींची सत्यता तपासणे आवश्यक आहे. ही बाब अत्यंत संवेदनशील असून, यामुळे कार्यस्थळावरील वातावरणावर परिणाम होऊ शकतो,” असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेवर भर या पत्रात विशेषतः महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. महिला कर्मचाऱ्यांशी गोपनीयतेने संवाद साधून, त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव, छळ किंवा असुविधा लादली जात आहे का, याची शहानिशा करण्याचे निर्देश मिसाळ यांनी दिले आहेत. या प्रकरणावर बोलताना माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, “पुण्यातील आयटी कंपनीत विश्रांती कक्षाचा वापर विशिष्ट कार्यासाठी करून इतरांना प्रवेश नाकारला जाणे ही बाब चिंताजनक आहे. कार्यस्थळी कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव, बळजबरी किंवा नियमांचे उल्लंघन खपवून घेतले जाणार नाही. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलीस प्रशासनाला दिले आहेत.”

Nashik TCS Case: नाशिकनंतर आता पुण्याच्या आयटी कंपनीतही खळबळ; मंत्री माधुरी मिसाळ यांचं पोलीस आयुक्तांना पत्र Read More »

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis on Woman Reservation : एक कोटी महिलांच्या सह्या घेणार; महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर होताच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट /

Devendra Fadnavis on Woman Reservation : लोकसभेत महिला आरक्षण घटना दुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर सत्ताधारी भाजपकडून काँग्रेससह विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल करण्यात येत आहे. आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत विरोधकांवर जोरदार निशाण साधला. या पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जर महिलांच्या अधिकाराची भ्रूणहत्या होत असेल तर त्याच्या विरुद्ध लोकशाहीमध्ये जन्मताच रेटा ज्या दिवशी लक्षात येईल की आता महिलांना आपण तोंड दाखवू शकत नाही. महिलांना उत्तर देऊ शकत नाही. त्या दिवशी ही सर्व पक्ष वाटणीवर येतील आणि महिला आरक्षण विधेयकाला हे मान्यता देतील आणि म्हणून आम्ही महायुतीतले सगळे पक्ष आपापल्या परीने यासंदर्भात जन्मत एकत्रित करण्याचे काम करू महिलांना संघटित करण्याचे काम करू महाराष्ट्रातलं एक कोटी महिलांच्या सह्या या मी गोळा करणार आहोत असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तर दुसरीकडे या पत्रकार परिषदेत बोलताना राहुल गांधी यांनी लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर देखील टीका केली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, एखादा किती खोटं बोलू शकतो याच जर ऑलिंपिक स्पर्धा घेतलं तर मी तुम्हाला सांगतो राहुल गांधीं यांना मेडल मिळते असते. संविधानाने जे सांगितलं ते करण्याचा प्रयत्न कर म्हणजे आपण जर कॉन्स्टिट्यूशन ज्यावेळेस आपलं संविधान तयार झालं त्या संविधान सभेच्या डिबेट जर बघितल्या तर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर होते आणि आग्रही होते पण त्या काळामध्ये कदाचित तो विषय इतका ऐरणीवर आला नाही किंवा अशा पद्धतीचा आरक्षण करावं असा विषय आला नाही पण त्यांनी त्याही काळात चिंता व्यक्त केली होती. आज भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे जे विचार त्यांनी संविधान सभेमध्ये व्यक्त केले आहे. त्याला अनुरूप असलेला कायदा आल्यानंतर तो कायदा पाडायचा आणि संविधान जिंकला म्हणायचं खरं म्हणजे संविधानात संविधान करांच्या विचारांवरील एक प्रकारे काँग्रेसने घाला घातलेला आहे आणि महिलांना तर निश्चितपणे मागे टाकण्याचे काम त्यांनी केलंय त्यामुळे मी राहुल गांधींनी माफी मागावी असं कधी म्हणणार नाही कारण ते मागणारच मला माहिती आहे. त्यांना महिलांचा अपमान करणं समाजातल्या इतर घटकांचा अपमान करण्याचा छंद आहे त्याच्यामुळे ते काही माफी मागतील खरं म्हणजे त्यांनी तर साष्टांग दंडवत धरून माफी मागितली पाहिजे.

Devendra Fadnavis on Woman Reservation : एक कोटी महिलांच्या सह्या घेणार; महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर होताच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा Read More »