Rohit Pawar on Vikram Pachpute : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभारावरून पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला आता राजकीय संघर्षाचे स्वरूप येताना दिसत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी भाजपचे आमदार विक्रम पाचपुते यांच्यावर जोरदार टीका करत 2029 च्या विधानसभा निवडणुकीबाबत थेट इशारा दिला आहे. पाचपुतेंनी आंदोलनावर केलेल्या टीकेला उत्तर देताना, “2029 मध्ये ही व्यक्ती विधानसभेत जाणार नाही, ही माझी जबाबदारी आहे,” असे रोहित पवार यांनी म्हटले. पुण्यात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. या आंदोलनात रोहित पवार सहभागी झाले असून, आयोगाच्या कारभाराबाबत विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांना त्यांनी पाठिंबा दिला आहे. याच आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार आणि विक्रम पाचपुते यांच्यात शाब्दिक संघर्ष सुरू झाला आहे. पाचपुतेंची रोहित पवारांवर टीका काही दिवसांपूर्वी भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी रोहित पवार यांच्या आंदोलनावर प्रश्न उपस्थित केले होते. पुण्यातील आंदोलन हे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन न राहता राजकीय कार्यक्रम बनत असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. आंदोलनाच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याचेही पाचपुते यांनी म्हटले होते. तसेच, रोहित पवार हे एमपीएससी आंदोलनाच्या माध्यमातून ‘अर्बन नक्षल’ तयार करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोपही पाचपुतेंनी केला होता. या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आणि त्यानंतर रोहित पवारांनी पाचपुतेंना प्रत्युत्तर दिले. ‘सामान्य कुटुंबातील मुलांना अर्बन नक्षल म्हणता?’ रोहित पवार यांनी आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांसमोर बोलताना पाचपुतेंच्या वक्तव्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, अहिल्यानगरमधील एका आमदाराला आपण आपला मित्र समजत होतो. मात्र, आपल्यावर टीका करताना त्यांनी सामान्य कुटुंबातील, शेतकरी कुटुंबातील आणि अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘अर्बन नक्षल’ असे संबोधले. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अशा प्रकारे लेबल लावणे योग्य नसल्याचे सांगत रोहित पवार यांनी पाचपुतेंवर निशाणा साधला. चुकीचा शब्द वापरला असेल तर माफी मागता येते; मात्र आपण असे बोललोच नाही, अशी भूमिका घेणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी म्हटले. ‘2029 ला विधानसभेत जाणार नाही’, रोहित पवारांचे वक्तव्य याचवेळी रोहित पवार यांनी विक्रम पाचपुतेंना थेट राजकीय आव्हान दिले. “2029 ला ही व्यक्ती विधानसभेत जाणार नाही, ही माझी जबाबदारी आहे,” असे वक्तव्य त्यांनी केले. या वक्तव्यामुळे पुण्यातील एमपीएससी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना आणखी धार आली आहे. रोहित पवारांच्या या वक्तव्याची तुलना काही राजकीय चर्चांमध्ये अजित पवारांनी यापूर्वी केलेल्या निवडणुकीतील आव्हानाशी केली जात आहे. विक्रम पाचपुतेंचा पलटवार दरम्यान, रोहित पवारांच्या या टीकेनंतर विक्रम पाचपुते यांनीही प्रतिक्रिया देत त्यांच्यावर पलटवार केला आहे. रोहित पवारांच्या राजकीय भूमिकेचा किंवा व्यक्तिगत राजकीय संघर्षाचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होऊ नये, असे पाचपुते यांनी म्हटले. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न हा कोणत्याही नेत्याच्या राजकीय प्रतिष्ठेचा विषय होऊ नये. स्वतःचा राजकीय इगो जपण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आंदोलनात ओढणे योग्य नाही, अशी टीका पाचपुतेंनी केली. आंदोलनाचा उद्देश विद्यार्थ्यांच्या मागण्या सोडवणे असावा, असेही त्यांनी म्हटले. एमपीएससी आंदोलनाचा नेमका वाद काय? एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक परीक्षेतील पेपरफुटीच्या प्रकरणानंतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार आणि सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या राजीनाम्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली आहे. याच मागण्यांसाठी पुण्यात आंदोलन सुरू असून रोहित पवार त्यात सहभागी झाले आहेत. दरम्यान, एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामा पाठवल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला आहे. या राजीनाम्यावर सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. निर्णय न झाल्यास पुणे बंदचा इशाराही रोहित पवारांनी दिला आहे. सरकारकडून चौकशीचा मुद्दा पुढे एमपीएससीच्या कामकाजातील कथित अनियमिततेबाबत चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सरकारकडून पुढे नेली जात असल्याचे वृत्त आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्याची मागणी केल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, आयोगाच्या कारभारावरील प्रश्न आणि त्यातून निर्माण झालेला राजकीय संघर्ष सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरला आहे. रोहित पवार आणि विक्रम पाचपुते यांच्यातील ताजा वाद पुढील काळात आणखी रंगण्याची शक्यता असून, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकार आणि आयोग काय निर्णय घेतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
