Tag: Maharashtra Politics - DNA मराठी

PF Account : PF खात्यातून पैसे काढायचे ? जाणून घ्या ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धत

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

PF Account : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) आपल्या सदस्यांना अधिक सुविधा देण्यासाठी आता काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहे. ज्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. आपल्या PF खात्यातून पैसे काढणे आणि दावे (Claims) दाखल करणे आता खूपच सोपे झाले आहे. जर तुम्ही पगारदार कर्मचारी असाल आणि PF खात्यात योगदान देत असाल, तर गरजेच्या वेळी तुम्ही यातून पैसे काढू शकता. PF मधून पैसे ऑनलाइन कसे काढावेत? तुमचे EPF (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी) पैसे ऑनलाइन काढण्यासाठी, तुमच्याकडे एक ‘सक्रिय’ (Active) ‘युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर’ (UAN) असणे आवश्यक आहे. तसेच, या UAN साठी आधार आणि बँक खात्याची ‘KYC पडताळणी’ प्रक्रिया पूर्ण झालेली असणे गरजेचे आहे. या प्रक्रियेसाठी साधारणपणे ७ ते २० दिवसांचा कालावधी लागतो. शिवाय, नोकरी सोडल्यानंतर किंवा निवृत्त झाल्यानंतर दोन महिन्यांनी, तुम्ही तुमच्या खात्यात जमा झालेली संपूर्ण रक्कम काढण्यास पात्र ठरता. तुमचा UAN आणि पासवर्ड वापरून ‘UAN सदस्य पोर्टल’वर (UAN Member Portal) लॉग इन करा. तुमच्या KYC ची स्थिती (विशेषतः आधार आणि बँक खात्याचे तपशील) तपासण्यासाठी ‘Manage KYC’ या विभागावर (Section) जा. ‘Online Services’ या टॅबवर क्लिक करा आणि त्यातून ‘Claim’ (दावा) हा पर्याय निवडा (फॉर्म ३१, १९, १०C आणि १०D). तुमच्या बँक खात्याचे तपशील प्रविष्ट करा आणि त्यांची पडताळणी करा. ‘Verify’ वर क्लिक करा आणि त्यानंतर ‘Proceed for Online Claim’ वर क्लिक करा. ड्रॉपडाऊन मेनूमधून योग्य प्रकारचा दावा निवडा: जर तुम्ही सध्या नोकरी करत असाल, तर ‘PF Advance (फॉर्म ३१)’ निवडा; किंवा जर तुम्ही नोकरी सोडली असेल, तर ‘Only PF Withdrawal (फॉर्म १९)’ किंवा ‘Only Pension Withdrawal (फॉर्म १०C)’ यांपैकी योग्य पर्याय निवडा. जर तुमची ‘नोकरी सोडल्याची तारीख’ (Date of Exit) अपडेट केलेली नसेल, तर तुम्ही फॉर्म १०C किंवा फॉर्म १९ साठी अर्ज करू शकत नाही. तुम्हाला ही माहिती ‘Service History’ या विभागात जाऊन अपडेट करावी लागेल. ‘Disclaimer’ (अस्वीकरण) बॉक्सवर टिक करा, तुमच्या आधारशी जोडलेल्या मोबाईल क्रमांकावर आलेला ‘वन-टाइम पासवर्ड’ (OTP) प्रविष्ट करा आणि ‘Submit’ वर क्लिक करा. त्यानंतर, ७ ते २० दिवसांच्या आत ती रक्कम तुमच्या जोडलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. जर तुमचा दावा (Claim) नाकारला गेला, तर त्याबाबतची सूचना EPFO कडून तुमच्या मोबाईल फोनवर पाठवली जाईल; तसेच, दावा नाकारला जाण्याचे कारणही त्यामध्ये नमूद केलेले असेल. PF मधील रक्कम ऑफलाइन कशी काढावी? तुमच्या PF खात्यातून रक्कम ऑफलाइन काढण्यासाठी, तुम्ही उपलब्ध असलेल्या दोन ‘Composite Claim Forms’ पैकी कोणताही एक फॉर्म (आधार-आधारित किंवा नॉन-आधार-आधारित फॉर्म) डाउनलोड करून वापरू शकता. Composite Claim Form (आधार-आधारित): जर तुमचे आधार आणि बँकेचे तपशील UAN पोर्टलवर जोडलेले (seeded) असतील आणि तुमचे UAN सक्रिय असेल, तर तुम्ही हा फॉर्म थेट संबंधित EPFO कार्यालयात नियोक्त्याच्या (employer) साक्षांकनाशिवाय सादर करू शकता. Composite Claim Form (नॉन-आधार-आधारित): जर तुमचे आधार आणि बँकेचे तपशील UAN पोर्टलवर जोडलेले नसतील, तर तुम्हाला हा फॉर्म भरावा लागेल आणि नियोक्त्याच्या साक्षांकनासह संबंधित EPFO कार्यालयात सादर करावा लागेल. PF मधून पेन्शन काढण्याबाबतचे नियम: जर तुमचा सेवा कालावधी ६ महिन्यांपेक्षा कमी असेल, तर तुम्ही पेन्शनची रक्कम काढू शकत नाही. जर तुमचा सेवा कालावधी ९.५ वर्षांपेक्षा जास्त असेल, तर तुम्हाला एकरकमी रक्कम काढण्याऐवजी मासिक पेन्शन मिळेल. जर तुमचा सेवा कालावधी ६ महिने ते ९.५ वर्षांच्या दरम्यान असेल, तर तुम्ही ‘फॉर्म 10C’ वापरून पेन्शनची संपूर्ण रक्कम काढू शकता. EPF मधून पैसे काढण्याचे विविध मार्ग कोणते आहेत? पूर्ण रक्कम काढणे (Full Withdrawal): तुम्ही तुमच्या EPF मधील संपूर्ण रक्कम केवळ तेव्हाच काढू शकता, जेव्हा तुम्ही निवृत्त झाला असाल किंवा बेरोजगार असाल (शिलकीपैकी ७५% रक्कम त्वरित; आणि उर्वरित २५% रक्कम दोन महिन्यांनंतर). पेन्शन काढण्याच्या बाबतीत, बेरोजगारीनंतर संपूर्ण रक्कम काढण्यासाठीचा प्रतीक्षा कालावधी वाढवून ३६ महिने करण्यात आला आहे; तर ७५% रक्कम मात्र एका महिन्यानंतर काढता येते.

PF Account : PF खात्यातून पैसे काढायचे ? जाणून घ्या ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धत Read More »

Chhagan Bhujbal: भाजपला विधान परिषदेत जास्त जागा मिळणार – छगन भुजबळ

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Chhagan Bhujbal: विधानसभेतील पक्षीय बलाबल अनुसार विधान परिषद निवडणुकीत जागा मिळतील. त्यानुसार भाजपची ताकद जास्त असल्याने त्यांना जास्त जागा मिळतील. राष्ट्रवादीला एक जागा मिळेल. उमेदवार जेते पक्ष ठरवतील, असे मत राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांचे विलिनीकरणाबाबत त्यांना पत्रकारांनी विचारले असता त्यांनी सांगितले की, पक्ष विलिनीकरण या विषयावर अशी काहीही चर्चा आमच्या बरोबर झालेली नाही. दोन्ही बाजूने सांगण्यात आले आहे की, यावर पुढे चर्चा होणार नाही. रोहित पवार यांच्या सुनेत्रा पवार काकी असल्याने ते प्रचार करत आहेत. त्याच्या पक्षाने उमेदवार दिला नाही म्हणजे पाठिंबाच दिलेला आहे. ही चांगली गोष्ट आहे, अशी कोपरखळीही त्यांनी मारली. इंधन तुटवड्याबाबत मंत्री भुजबळ म्हणाले, इंधन तुटवड्याचा प्रश्न हा केवळ नगरपूरता मर्यादित नाही. हा जागतिक प्रश्न आहे. यावर पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्री उपाययोजना करत आहेत. त्यामुळे जगात निर्माण झाली तेवढी भीषण परिस्थिती भारतात निर्माण झालेली नाही. उच्च न्यायालयाच्या सांगण्यानुसार रॉकेल विक्री बंद करण्यात आली होती. मात्र, जागतिक परिस्थिती पाहता सरकारने पुन्हा रॉकेल विक्री सुरू केली आहे. मात्र, रॉकेल वितरणाची साखळी तुटलेली आहे. पुन्हा ही साखळी निर्माण करणे अवघड जात आहे. ज्यांच्याकडे रॉकेल विक्रीचे जुने परवाने आहेत, त्या परवान्यांचे नुतनीकरण झाले असे समजा आणि रॉकेल विक्री करायला सुरुवात करा, असे आदेश दिले आहेत. रॉकेलचा पुरवठा आपल्याकडे पुरेसा आहे. रॉकेल वापरण्यासाठीची साधने पुन्हा वापरात आणण्याची समस्या लवकरच सुटेल, असे मत मंत्री भुजबळ यांनी व्यक्त केले. जगात परिस्थिती केव्हाही बदले अशी स्थिती आहे. आमच्याकडे तीन हजार लीटर पेक्षाही जास्त रॉकेलचा कोट आहे. त्यानुसार त्यांना रॉकेल पाहिजे त्या प्रमाणे देऊ. जे एलपीजी घेत नाहीत, ज्यांना एलपीजी परवडत नाही, त्यांना रॉकेल देण्यात येईल. केंद्रीय पेट्रोलीयम मंत्रालयाकडे साठा आहे त्यांच्याकडे वितरण व्यवस्था नाही म्हणून त्यांनी वितरणासाठी राज्य सरकारकडे रॉकेलचा साठा दिला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. टीसीएस ही जगातील मोठी उत्तम कंपनी आहे. त्या कंपनीतील प्रकाराबाबत पोलीस तपास करून कारवाई करत आहेत. महाराष्ट्र सरकारला कोणताही प्रकल्प राबवायचा असल्यास टाटांची कंपनी असल्याने विश्वासाने काम दिले जाते. या कंपनीत खालच्या पातळीवर काय होते हे वरच्या पातळीवर आपल्याला कळत नाही. त्यामुळे टीसीएस कंपनीला बदनाम करणे योग्य होणार नाही. पोलीस कारवाई करत आहेत. कंपनीनेही दिलगिरी व्यक्त केली आहे. या कंपन्या देशाबाहेर जाणार नाहीत यासाठी सर्वांनी लक्ष दिले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. महिला आरक्षणा बाबत मी मागील २५ ते ३० वर्षांपासून ऐकतो आहे. महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी महिला सक्षमीकरणाचे काम केले. राजकारणातही महिला पुढे येत असतील आणि त्यांना आरक्षण मिळत असेल तर ही उत्तम गोष्ट आहे. महाराष्ट्रात जिजामाता, ताराराणी, अहिल्याबाई होळकर, झाशीची राणी, सावित्रीबाई फुले अशा अनेक महिला महाराष्ट्रात होऊन गेल्या ज्यांनी देशात नाव गाजविले. नगरपालिका, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदांमध्ये जसे आपण महिलांना राजकारणा पुढे आणले तसे विधानसभा, लोकसभेत सुद्धा महिलांचे नेतृत्व यावे या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे, असे त्यांनी सांगितले.

Chhagan Bhujbal: भाजपला विधान परिषदेत जास्त जागा मिळणार – छगन भुजबळ Read More »

Nashik TCS Case: मोठा खुलासा, निदा खान TCS मध्ये HR नाही, तर ‘टेलीकॉलर’ म्हणून पाहत होती काम

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Nashik TCS Case : संपूर्ण राज्यात सध्या चर्चेचा विषय ठरलेल्या नाशिक TCS कथित लैंगिक आणि धर्मांतर प्रकरणात मोठा खुलासा झाला आहे. या प्रकरणात समोर आलेल्या माहितीनुसार सध्या फरार असलेल्या निदा खान TCS मध्ये HR विभागात काम करत नव्हती. यापूर्वी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निदा खान या कंपनीत HR प्रमुख म्हणून काम करत होती मात्र आता समोर आलेल्या माहितीनुसार, ती प्रत्यक्षात कंपनीमध्ये केवळ ‘टेलीकॉलर’ म्हणून कार्यरत होती. या प्रकरणामुळे संपूर्ण देशभरात मोठी खळबळ उडाली असून, सर्वत्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. प्राप्त तक्रारींनुसार, आरोपींनी एका संघटित टोळीप्रमाणे काम केले आणि विशेषतः 18 ते 25 वयोगटातील महिला कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य केले. आतापर्यंत या प्रकरणी एकूण नऊ एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये एका पुरुष कर्मचाऱ्याने दाखल केलेल्या तक्रारीचाही समावेश आहे. या कर्मचाऱ्याने आपल्या तक्रारीत धार्मिक छळ आणि सक्तीने धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप केला आहे. तक्रारींमध्ये गंभीर आरोप या तक्रारींमध्ये अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. यामध्ये हिंदू देवतांचा अपमान करणे, व्यक्तींना सक्तीने मांसाहार खायला लावणे, धार्मिक दबाव टाकणे आणि कर्मचाऱ्यांना विशिष्ट धार्मिक परंपरांचे पालन करण्यास भाग पाडणे, यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. आठ आरोपींना अटक आजवर या प्रकरणी एकूण आठ व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये सात पुरुषांचा दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरेशी, शफी शेख, आसिफ आफताब अन्सारी आणि शाहरुख शेख आणि एका महिलेचा समावेश आहे. पदाचा गैरवापर आणि छळ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्यांपैकी काही व्यक्ती कंपनीमध्ये वरिष्ठ पदांवर कार्यरत होत्या. त्यांनी आपल्या पदाचा आणि अधिकाराचा गैरवापर करून आपल्या सहकाऱ्यांचा छळ केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. एका अधिकाऱ्याने असा आरोप केला आहे की, निदा खान हिने एका महिला कर्मचाऱ्याला तक्रार दाखल करण्यापासून परावृत्त केले. तिने त्या कर्मचाऱ्याला, “अशा गोष्टी तर घडतच असतात,” असे सांगून तक्रार न करण्यास भाग पाडले.

Nashik TCS Case: मोठा खुलासा, निदा खान TCS मध्ये HR नाही, तर ‘टेलीकॉलर’ म्हणून पाहत होती काम Read More »

Pune Lodge Case: पुणे लॉज प्रकरणात मोठा खुलासा; ‘स्टिंग ऑपरेशन’चा दावा खोटा अन्…

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Pune Lodge Case : पुणे शहरातील लॉज प्रकरणात पोलीस तपासात एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात फक्त एकच आरोपी असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या विविध चर्चांना पूर्णविराम देत पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी या प्रकरणाची सविस्तर माहिती दिली. आयुक्तांनी सांगितले की, आतापर्यंतच्या तपासात संबंधित व्यक्ती लॉजमध्ये एकटाच गेला होता आणि त्याने तेथे आपत्तिजनक कृत्य केले. यानंतर मिळालेल्या फिर्यादीवरून त्याच्याविरोधात भादंवि कलम ३५४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीला पकडताना त्याने “आमच्यासोबत इतर पत्रकार होते, आम्ही स्टिंग ऑपरेशनसाठी आलो होतो” असा दावा केला होता. मात्र, सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक तपासात तो पूर्णपणे एकटाच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सध्या हा आरोपी फरार असून त्याच्या शोधासाठी पोलिसांनी वेगवेगळ्या पथकांची नियुक्ती केली आहे. त्याला अटक झाल्यानंतर आणखी काही बाबी समोर येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणात कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने हस्तक्षेप केल्याच्या चर्चांनाही आयुक्तांनी फेटाळून लावले. “या संदर्भात आम्हाला कोणताही फोन आलेला नाही. कारवाई ही केवळ फिर्याद आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारेच करण्यात आली आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, रुपाली पाटील यांनी काही पत्रकारांची नावे घेत साजिश असल्याचा दावा करणारा अर्ज दिला आहे. मात्र, त्या अर्जासोबत कोणताही ठोस पुरावा सादर करण्यात आलेला नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. “आतापर्यंतच्या तपासात त्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळलेले नाही, तरीही तपास सुरू आहे,” असे आयुक्तांनी नमूद केले. सोशल मीडियावर पसरलेल्या “घटनेवेळी अनेक जण उपस्थित होते, काहींना मारहाण झाली” या दाव्यांनाही पोलिसांनी खोटे ठरवले. “तो एकटाच होता. त्याला पकडल्यानंतर काहींनी त्याला मारहाण केली होती, त्यामुळे बचावासाठी त्याने वेगळी कहाणी सांगितली असावी,” असे स्पष्टीकरण देण्यात आले. घटनेनंतर पोलिसांनी परिसरातील आणि संबंधित लॉजचे सखोल सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. घटना घडण्याच्या दोन तासांपूर्वीपर्यंतचा संपूर्ण मागोवा घेतला गेला. तसेच मागील दीड-दोन वर्षांचे लॉजचे रेकॉर्ड तपासण्यात आले असता, आरोपी यापूर्वीही तीन वेळा तेथे आला असल्याचे उघड झाले. दरम्यान, त्या लॉजमध्ये वेश्या व्यवसाय सुरू असल्याच्या चर्चांबाबतही पडताळणी सुरू असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले. “जर PITA कायद्यांतर्गत कोणतीही बेकायदेशीर कृती आढळली, तर निश्चितच कठोर कारवाई केली जाईल,” असे आयुक्तांनी सांगितले. सध्या आरोपी फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे. “तो अनट्रेसेबल आहे, मात्र लवकरच त्याला अटक करण्यासाठी आमची पथके प्रयत्न करत आहेत,” असे पोलिसांनी सांगितले.

Pune Lodge Case: पुणे लॉज प्रकरणात मोठा खुलासा; ‘स्टिंग ऑपरेशन’चा दावा खोटा अन्… Read More »

Harshwardhan Sapkal: महाराष्ट्रात ‘जामतारा’ च्या माध्यमातून कोट्यवधींच्या लूटीचा गोरखधंदा; महाराष्ट्र पोलीस काय करते?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Harshwardhan Sapkal: ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रकार सगळीकडे जोरात सुरु असून ‘जामतारा’ रॅकेट यासाठी कुप्रसिद्ध आहे पण ‘जमतारा’ प्रमाणेच महाराष्ट्रातही अशा बोगस कॉल सेंटरच्या माध्यमातून जगभरातील नागरिकांना फसवून शेकडो कोटी रुपयांचा गोरखधंदा सुरु आहे, असा गंभीर आरोप करत या प्रकरणात आयपीएस अधिकारी दत्ता कराळे व दोन पोलीस अधिक्षक यांचाही सहभाग असल्याचा गौप्यस्फोट काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. या रॅकेटला मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरचा आशिर्वाद असल्याशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बोगस कॉलसेंटर आणि पैशांची हेराफेरी शक्यच नाही, असेही सपकाळ म्हणाले. गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, भोंदूबाबा अशोक खरात याच्याशी आयपीएस अधिकारी व सध्या नाशिकचे डीआयजी दत्ता कराळे यांचे संबंध असल्याचे व्हिडीओ नुकतेच प्रसार माध्यमांमध्ये दिसले, हे दत्ता कराळे व पोलीस अधिक्षक बाळासाहेब पाटील व सोमनाथ घार्गे या दोघांचाही या बोगस कॉल सेंटरच्या रॅकेटशी संबंध असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली आहे. सीबीआयने दिनांक ८ ऑगस्ट २०२५ व ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी नोंदवलेल्या एफआयआर नुसार नाशिक आणि इगतपुरी येथे छापे टाकून बोगस कॉल सेंटर रॅकेट चालवणाऱ्यांना अटक केली. सीबीआयला इगतपुरीत सुरु असलेल्या बोगस कॉल सेंटरची माहिती मिळाली व कारवाई करण्यात आली पण बोगस कॉल सेंटरचा सुगावा महाराष्ट्र पोलीसांना का लागला नाही? महाराष्ट्र पोलीस काय करत होते? हे प्रश्न उपस्थित होतो. सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकरणाची सीबीआयकडून माहिती घेऊन उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का? का नेहमीप्रमाणे ‘क्लीन चिट’ देणार? असा रोकडा सवाल हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विचारला आहे. यापूर्वी कराळेंसह दोन्ही अधिकारी ठाणे पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत होते. तेव्हा हे कॉल सेंटर तिथे सुरु होते. पोलिसांनी या कॉलसेंटरव छापा टाकला आणि नंतर संदीप सिंह, विशाल यादव या आरोपींना जुजबी कारवाई करून सोडून दिले. या तिन्ही अधिका-यांची नाशिक परिक्षेत्रात बदली झाल्यावर या आरोपींना हाताशी धरून कॉल सेंटर सुरु करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. विशेष हे म्हणजे हे सर्व आरोपी ठाणे, रायगड आणि पालघर परिसरातील रहिवाशी आहेत. पूर्वी या तिन्ही वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांची पदस्थापना याच भागात होती आणि बोगस कॉलसेंटरही याच भागात सुरु होते. सीबीआय मुंबईच्या अॅंटी करप्शन ब्रँचचे अधिक्षक अमित वसावा यांनी ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी दाखल केलेल्या एआयआरमधील नोंदीनुसार हे बोगस कॉल सेंटर सुरळीत चालू देण्यासाठी आरोपी गणेश कामनकर आणि त्याच्या भाऊ हे वरिष्ठ अधिका-यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम, सोने आणि क्रिप्टो करन्सीच्या रुपात लाभ (लाच) देत होते. राज्य सरकारला याची संपूर्ण माहिती असतानाही या अधिका-यांवर अद्याप कारवाई का केली नाही ? याचे उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देण्याची मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली. या रॅकेटचा पर्दाफाश करताना भोंदूबाबा अशोक खरात- आयपीएस दत्ता कराळे व बोगस रॅकेटमधून होणारा पैशाचा काळा धंदा या सर्वांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. अशोक खरात प्रकरणात जो पैशाचा व्यवहार झाला, तो पैसा कोणाचा? हे बोगस कमाल सेंटर रॅकेट व अशोक खरात यांचे काय लागेबांधे आहेत? या कॉल सेंटरच्या माध्यमातून काळा पैसा पांढरा केला का? व तो पैसा कोणाचा? आयपीएस दत्ता कराळे व त्यांचे दोन सहकारी पोलीस अधिक्षक यांची जिथे बदली होते, तिथे तिथे अशाच पद्धतीने बोगस कॉल सेंटरच्या माध्यमातून गोरखधंदा चालवायचे, या सर्वांची सखोल उच्चस्तरीय चौकशी करून व दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही सपकाळ यांनी केली आहे. विधान परिषद निवडणूक..नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा उमेदवार असावा व विधान परिषदेला मविआचा चेहरा उद्धव ठाकरे यांनी उमेदवारी करावी अशी काँग्रेस पक्षाची भूमिका होती पण ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना मविआकडून राज्यसभेची उमेदवारी देण्यात आली. आता विधान परिषदेला जर उद्धव ठाकरे उमेदवारी करणार नसतील तर काँग्रेस पक्षाला उदेवारी द्यावी अशी आमची भूमिका आहे. विधान परिषदेची एक जागा ही काँग्रेसचे नेते राजीव सातव यांची होती, त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी प्रज्ञा सातव यांना काँग्रेसने उमेदवारी दिली होती पण त्यांनी राजीनामा दिला, त्या जागेवर काँग्रेसचा उमेदवाराला बिनविरोध निवडून दिले पाहिजे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बारामतीप्रमाणे संस्कृती व परंपरेचे पालन करावे, असे आवाहन सपकाळ यांनी केले आहे. महिलांना आरक्षण मिळावे ही काँग्रेसचीच भूमिका…महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेस पक्षाचा पाठिंबा असल्याचे काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे व विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केलेले आहेच. मुळात राजकारणात महिलांना आरक्षण देण्याचा निर्णय काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण दिले, त्यानंतर सोनियाजी गांधी यांनी हे आरक्षण ५० टक्के करण्याची भूमिका घेतली. महिला आरक्षणाला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही पण भाजपाने या विधेयकाच्या आडून मतदारसंघ पुनर्रचनेचा कुटील डाव आखला तर त्याला विरोध आहे. महाराष्ट्राचा गायपट्टा करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे, तो मात्र हाणून पाडू, असेही हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.

Harshwardhan Sapkal: महाराष्ट्रात ‘जामतारा’ च्या माध्यमातून कोट्यवधींच्या लूटीचा गोरखधंदा; महाराष्ट्र पोलीस काय करते? Read More »

Rupali Chakankar : अशोक खरात प्रकरणात कोणत्याही आर्थिक,जमीन व्यवहारात आमचा संबंध नाही

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Rupali Chakankar : भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात अडचणीत आलेल्या राज्याचे माजी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी या प्रकरणात आपली भूमिका स्पष्ट करत या प्रकरणात कोणत्याही आर्थिक व्यवहारात,जमीन व्यवहारात व इतर कोणत्याही दुष्कृत्यात दुरान्वये आमचा संबंध नाही अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. नेमकं काय म्हणाल्या रुपाली चाकणकर? महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षेत्रात आजतागायत अनेकांवर आरोप झाले,त्या आरोपांचे पुरावे माध्यमांनी सबंध महाराष्ट्राला दाखवले व आरोप करणाऱ्यांनीही पुराव्यानिशी आरोप केले.मात्र आज 28 दिवस होत आहेत, माझ्यावर व माझ्या परिवारावर बेछूट व कपोलकल्पित आरोप हे फक्त हेतूपुरस्सर व बदनाम करण्यासाठी होत आहेत, हे वेळोवेळी समोर येत आहे.याबाबतीत आरोप करणाऱ्यांनी ना पुरावे दिले ना प्रसार माध्यमांनी ते मागितले. तसेच, निनावी पत्राबाबत जे कोणी आरोप करणारे आहेत त्यांनी सांगावे की ते पत्र त्यांच्यापर्यंत कसे आले? कोणतीही शहानिशा न करता केवळ आणि केवळ बदनामीचा कुटील डाव साध्य करण्यासाठी, पोलीस प्रशासनाला प्राप्त झालेलं एक निनावी पत्र माध्यमांकडे सुपूर्त करून दिवसभर चर्चासत्र घडवून आणले गेले ,हे घडवून आणण्यामागे कुणाचे “सौजन्य “होते हे समोर आले पाहिजे. बीडचे पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांनीही ज्या पत्रावर नाव व पत्ता नाही अशा निनावी पत्राला कायदेशीरदृष्ट्या काहीही अर्थ नसल्याने महत्त्व देता येत नाही,हे माध्यमांसमोर येत स्पष्ट केले आहे . तरीही, खोडसाळपणा करण्यासाठी हे पत्र कोणी लिहिले,कोठून आले याची चौकशी झालीच पाहिजे. यानिमित्ताने एक नवा चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे.केवळ तर्कवितर्क,अंदाज, सुरस कथा आणि रंजक अफवा यांच्या आधारावर मला व माझ्या परिवाराला मानसिक त्रास दिला जातोय,बदनाम केले जात आहे,हे अत्यंत खेदजनक आहे.मी पहिल्या दिवसापासून माझी ठाम आणि स्पष्टपणाने भूमिका मांडत आले आहे.खरात प्रकरणात कोणत्याही आर्थिक व्यवहारात,जमीन व्यवहारात व इतर कोणत्याही दुष्कृत्यात दुरान्वये आमचा संबंध नाही.शेवटी सत्य प्रखरतेने समोर येईलच,हा माझा दृढ विश्वास आहे. तरीही गेले काही दिवस प्रसारमाध्यमांमधून माझ्याविरोधी एकतर्फी येणाऱ्या बातम्या यावर मी प्रतिक्रिया किंवा कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही कारण SIT व चौकशी करत असलेल्या तपास यंत्रणेला निष्पक्षपणे चौकशी करता यावी हाच हेतू आहे.

Rupali Chakankar : अशोक खरात प्रकरणात कोणत्याही आर्थिक,जमीन व्यवहारात आमचा संबंध नाही Read More »

Women Reservation : लोकसभेत आता 850 खासदार; महिलांना 33% आरक्षण देणारे विधेयक येणार

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Women Reservation : लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या तरतुदीला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी, गुरुवारी संसदेत एक विधेयक सादर केले जाईल. या विधेयकात संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहातील (लोकसभा) सदस्यांची सध्याची संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याची तरतूद समाविष्ट आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी, हे विधेयक २०११ च्या जनगणनेतील आकडेवारीचा आधार घेईल. हे विधेयक संविधानाच्या अनुच्छेद ८१ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडते. लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक असेल. 2011 च्या जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध यात असे नमूद केले आहे की, “लोकसभेत राज्यांमधील प्रादेशिक मतदारसंघांतून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले ८१५ पेक्षा अधिक सदस्य असणार नाहीत; तसेच केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी, संसदेने कायद्याद्वारे निश्चित केलेल्या पद्धतीनुसार निवडलेले ३५ पेक्षा अधिक सदस्य असणार नाहीत.” या विधेयकानुसार, “लोकसंख्या” या संज्ञेचा अर्थ जनगणनेद्वारे निश्चित करण्यात आलेली ती लोकसंख्या असा आहे, ज्याची संबंधित आकडेवारी यापूर्वीच प्रकाशित करण्यात आली आहे. सध्या, २०११ च्या जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध आहे. विधेयके सादर करण्याची सरकारची योजना ‘महिला आरक्षण कायदा, २०२३’ (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) च्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी, सरकारने गुरुवारी लोकसभेत एक घटनादुरुस्ती विधेयक, मतदारसंघांच्या सीमांकनाशी संबंधित कायद्यांचे विधेयक आणि दिल्ली, जम्मू-काश्मीर व पुद्दुचेरी (विधानसभा असलेल्या तीन केंद्रशासित प्रदेशांसाठी) यांसाठी एक स्वतंत्र विधेयक सादर करण्याची योजना आखली आहे. एक-तृतीयांश आरक्षणाची अंमलबजावणी घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्यात असे नमूद केले आहे: “म्हणूनच, प्रस्तावित विधेयकाचा उद्देश लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महिलांना (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील महिलांसह) एक-तृतीयांश आरक्षण लागू करणे हा आहे. या आरक्षणाची अंमलबजावणी, नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या जनगणनेतील लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर आधारित सीमांकन प्रक्रियेद्वारे केली जाईल.”

Women Reservation : लोकसभेत आता 850 खासदार; महिलांना 33% आरक्षण देणारे विधेयक येणार Read More »

Maharashtra Medical Counsiling: महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेवर आता सरकारकडून नामनिर्देशन पध्दतीने नियुक्ती

Leave a Comment / आरोग्य, ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Maharashtra Medical Counsiling : राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी व नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद या वैधानिक संस्थेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणेनुसार परिषदेवरील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीऐवजी राज्य शासनाला नामनिर्देशन पध्दतीने करता येणार आहे.महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करते. वैद्यकीय व्यावसायिकांना संस्थेकडे नोंदणी करावी लागते. ही संस्था या व्यवसायातील नैतिक आचारसंहिता व वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित बाबींचे पर्यवेक्षण करणारी वैधानिक संस्था आहे. या परिषदेची स्थापना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५ अंतर्गत करण्यात आली आहे. या परिषदेच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीमध्ये डॉ.आनंद बंग, डॉ.कैलाश शर्मा, डॉ.विकास महात्मे आदी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश होता. या समितीने अन्य राज्यांमधील वैद्यकीय परिषदांच्या रचनेचा तसेच राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग अधिनियम, २०१९ चा अभ्यास करून अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार आता परिषदेवर सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीद्वारे न करता नामनिर्देशन पध्दतीने करता येईल, परिषदेमध्ये तज्ञ, वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा संतुलित समावेश असेल, सदस्यपदाची निवड प्रक्रिया पारदर्शक व गुणवत्ता आधारित असेल अशा दुरूस्त्या अधिनियमात केल्या जाणार आहेत. तसेच परिषदेची सदस्य संख्या १८ वरून २३ इतकी होणार आहे. यामुळे परिषद अधिक कार्यक्षम, उत्तरदायी व गतिमान पध्दतीने कार्य करू शकणार आहे.

Maharashtra Medical Counsiling: महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेवर आता सरकारकडून नामनिर्देशन पध्दतीने नियुक्ती Read More »

Maharashtra Government: राज्यात आणखी 150 तालुक्यांचा होणार समावेश; सरकारचा मोठा निर्णय

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Maharashtra Government: आकांक्षित जिल्हा व आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार या कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.राज्याच्या प्रादेशिक संतुलित विकासाला चालना देण्याकरिता, आकांक्षित जिल्हा व तालुका कार्यक्रमाचा राज्य योजनेंतर्गत विस्तार करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे. त्यानुसार नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत यापूर्वीच्या ४ जिल्ह्यांसह आता त्यामध्ये राज्य शासनाच्या विस्तार कार्यक्रमांतर्गत नव्याने ६ जिल्ह्यांची निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या २७ आकांक्षित तालुक्यांव्यतिरिक्त नवीन १५० तालुक्यांची निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे या १० जिल्ह्यातील ७७ आकांक्षित तालुक्यांसह राज्यातील अन्य जिल्ह्यातील १०० आकांक्षित अशा १७७ तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे.या आकांक्षित जिल्ह्यांची निवड आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण, कृषि आणि सिंचन, कामगार, वने, ऊर्जा वापर, दारिद्र्य, मानवविकास निर्देशांक, ग्रामीण घनता या क्षेत्रांच्या आधारावर करण्यात आली आहे तर तालुक्यांची निवड दारिद्र्य निर्मूलन, पोषण, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, ऊर्जा या सहा क्षेत्रातील १९ निर्देशांच्या आधारे करण्यात आली आहे. या आकांक्षित जिल्हा व तालुक्यांमध्ये सामाजिक व पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वीज, डिजीटल पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा व त्यांचे बळकटीकरण, शाळा, वसतिगृहे आणि उच्च शिक्षण संस्था यांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण यावर धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना, केंद्र व राज्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, सीएसआर निधीचा धोरणात्मक वापर यावर भर देण्यात येणार आहे. जेणेकरून या जिल्ह्यांचा व तालुक्यांचा कायापालट करणे शक्य होणार आहे.

Maharashtra Government: राज्यात आणखी 150 तालुक्यांचा होणार समावेश; सरकारचा मोठा निर्णय Read More »

MPSC Exam: शासनाच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा; परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने 18 सेवांचा, 93 संवर्गाचा समावेश

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

MPSC Exam: शासनाच्या विविध पदांवरील भरती प्रक्रिया सुटसुटीत, सक्षम आणि उमेदवारांच्या दृष्टीने सुलभ व्हावी, याकरिता पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणेमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या १०२ होणार आहे. तर संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने १८ सेवांचा आणि ९३ संवर्गाचा समावेश होणार. तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात निपुण सेतू पोर्टल सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार हा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शासनाचे प्रशासन अनेक संवर्गांमध्ये विभागलेले आहे. यात ३३ विभागांमध्ये, सुमारे ११०आस्थापनांमध्ये ३ हजार ६०० हून अधिक संवर्ग आहेत. या संरचनेत सरळसेवा भरतीसंदर्भात १ हजार ४०० हून अधिक सेवाप्रवेश नियम आहेत. यातून विविध विभागांमधून स्वतंत्रपणे तितक्याच परीक्षा घेण्यात येत होत्या. आता त्याऐवजी परीक्षांची संख्या कमी होऊन उमेदवारांसाठी भरतीच्या पदांची संख्या वाढणार आहे. त्यासाठी अधिक एकसंध, सुलभ, पारदर्शक, परिणामकारक आणि कालबद्ध निवड प्रक्रिया राबविण्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार आहे. या सुधारणांमुळे सेवाप्रवेश नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. याशिवाय सेवांतर्गत पदोन्नतीसाठी स्वतंत्र संवर्ग संरचना आणि मृत संवर्गांची पुनर्रचना होणार आहे. • सेवाप्रवेश नियमांमधील व्यापक बदल- विविध संवर्गांच्या ५७४ सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल. यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, कौशल्ये आणि प्राधान्य निकषांचे सुसूत्रीकरण तसेच विविध संवर्गांतील विसंगती दूर. • अनुभवाच्या अटींचे सुसूत्रीकरण- समान स्वरूपाच्या संवर्गांसाठी वेगवेगळ्या अनुभवाच्या अटी असल्याने परीक्षांची संख्या अनावश्यकरीत्या वाढत होती. त्यामुळे शैक्षणिक व अनुभव निकष अधिक सामायिक, सुसंगत आणि तर्कसंगत करण्यात येणार. यापुढे सर्वसाधारणपणे सरळसेवा भरतीसाठी अनुभवाची अट लागू राहणार नाही. • महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा पद्धतीचा विस्तार- सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा योजनेअंतर्गत सहा सेवांमधील एकूण ५७ संवर्गांमध्ये पदभरती केली जाते. सुधारणेनंतर या सेवांमध्ये ४५ संवर्गांचा नव्याने समावेश करून याअंतर्गत एकूण १०२ संवर्गांचा समावेश करण्यास मान्यता. • नवीन सेवा- संयुक्त परीक्षांचे आयोजन सुसूत्रीकरण होणार. विविध प्रशासकीय विभागांतील समान संवर्गांच्या वर्गीकरणाच्या आधारे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती केल्या जाणाऱ्या सध्याच्या सेवांव्यतिरिक्त आणखी १८ नवीन सेवा निर्माण करण्यास मान्यता. या १८ नवीन सेवांमध्ये विविध प्रशासकीय विभागांतील एकूण ९३ संवर्गांचा समावेश. • गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांचे प्रशासकीय आणि तांत्रिक गटात वर्गीकरण- गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांची भरती प्रक्रिया अधिक एकसमान व कार्यक्षम करण्यासाठी त्यांचे “प्रशासकीय संवर्ग गट” आणि “तांत्रिक संवर्ग गट” असे वर्गीकरण. कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या विचारात घेऊन प्रशासकीय स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २६९ संवर्गांचे १८ गट, तर तांत्रिक स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २२१ संवर्गांचे ३० गट. याकरिता स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबवण्यात येईल. • मुलाखतीऐवजी अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्ती- नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील काही राजपत्रित संवर्गातील पदे मुलाखतीने भरण्याऐवजी अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार. • कालबाह्य संवर्गांचे पुनर्गठन आणि निरसन- प्रशासकीय कामकाज आणि शासकीय व्यवहारात माहिती-तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर काही संवर्गांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या आता कालबाह्य ठरल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासकीयदृष्ट्या अनावश्यक ठरलेल्या संवर्गांना कालबाह्य संवर्ग (Dying Cadre) म्हणून घोषित. या पदांऐवजी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जाण असलेली नवीन पदे निर्माण करण्याचा आवश्यकतेनुसार विचार होणार. • अराजपत्रित संवर्गांसाठी ‘नो इंटरव्ह्यू पॉलिसी’- अराजपत्रित संवर्गांसाठी मुलाखत न घेण्याचे (No Interview Policy) धोरण लागू करण्यात येईल. यामुळे निवड प्रक्रिया अधिक सुलभ,जलद आणि पारदर्शक होईल. • निवड न झालेल्या उमेदवारांसाठी “निपुण सेतू” उपक्रम- केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) मुलाखत फेरीपर्यंत पात्र ठरलेल्या परंतु अंतिम गुणवत्ता यादीत स्थान न मिळालेल्या उमेदवारांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रतिभा सेतू पोर्टल सुरू केले आहे. त्याच धर्तीवर, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून अंतिम निवडीसाठी शिफारस न झालेल्या उमेदवारांची माहिती सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील संस्थांना उपलब्ध करून देण्यात येणार. त्यासाठी महाजॉब्स (MahaJobs) पोर्टलअंतर्गत “निपुण सेतू” हा उपक्रम सुरू करण्यात येणार. • डिजिलॉकरद्वारे कागदपत्र पडताळणी – DigiLocker हे भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयामार्फत विकसित डीजी लॉकर हे सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज व्यासपीठ आहे. त्याचा वापर करून पदभरती प्रक्रिया सुलभ, जलद आणि पारदर्शक करण्यात येणार. यात उमेदवारांची शैक्षणिक गुणपत्रिका, अन्य स्थानांतरण, दिव्यांग, जात, क्रीडाविषयक प्रमाणपत्रे इत्यादी कागदपत्रे डिजिलॉकरद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येतील.या सर्व सुधारणांमुळे पदभरतीसाठीच्या परीक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. भरती प्रक्रिया अधिक कालबद्ध, पारदर्शक, सुलभ आणि कार्यक्षम बनेल. समान संवर्गांसाठी समान निकष, दस्तावेज पडताळणीतील सुलभता, निवड प्रक्रियेतील सुसूत्रीकरण, आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रणालींचा वापर यामुळे शासनाची पदभरती व्यवस्था अधिक सक्षम होईल.

MPSC Exam: शासनाच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा; परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने 18 सेवांचा, 93 संवर्गाचा समावेश Read More »