Maharashtra government

Chhagan Bhujbal – राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. याचा मुख्य कारण म्हणजे महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात नवा ट्विस्ट आला आहे. यामुळे आता राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. या प्रकरणात मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. या खटल्यातील तीन आरोपींनी माफीचे साक्षीदार होण्यासाठी केलेल्या अर्जावर सुनावणी करण्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे.  महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी सुनील नाईक, सुधीर साळसकर आणि अमित बलराज या तीन आरोपींना अटक करण्यात आली असून  या तिन्ही आरोपींनी माफीचे साक्षीदार होण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहे.  या प्रकरणात मुख्य आरोपी छगन भुजबळ यांच्यासह इतरांनी दोषमुक्तीसाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र, ही सुनावणी थांबवून आधी आमच्या माफीचे साक्षीदार होण्यासाठी त्यांच्या अर्जावर निर्णय घ्या, अशी मागणी तिघांनी केली होती  न्यायालयाने ती मान्य केली आहे. सुनील नाईक, सुधीर साळसकर आणि अमित बलराज या तीन आरोपींनी मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर माफीनामा पत्र सादर केले होते.  आरोपी सुनील नाईक, सुधीर साळसकर आणि अमित बलराज यांनी साक्षीतून वगळण्यासाठी अर्ज सादर केला होता. या अर्जावर ईडीला 20 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणात विद्यमान मंत्री छगन भुजबळ हे मुख्य आरोपी आहेत. सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत  सन 2005 मध्ये कोणतीही निविदा प्रक्रिया न करता विकासकाची नियुक्ती केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर ईडीनेही या प्रकरणात पीएमएलए अंतर्गत कारवाई केली. ACB ने मुंबई सत्र न्यायालयात IPC कलम 409 (लोकसेवक असूनही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे) आणि 471 (A) (खोटी कागदपत्रे तयार करणे) अंतर्गत आरोप दाखल केले. काय आहे महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण? मुंबईतील अंधेरी येथील ‘आरटीओ’च्या जमिनीवर झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाला परवानगी देताना राज्य सरकारने दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन इमारतीच्या पुनर्बांधणीसाठी तसेच मुंबईतील मलबार हिल येथील विश्रामगृहाच्या बांधकामाचे कंत्राट संबंधित कंपनीला दिले. या कामासाठी कोणतीही निविदा प्रक्रिया झाली नाही. कालांतराने संबंधित कंपनीने दुसऱ्या विकास कंपनीशी करार करून विकास हक्क विकले.  यापूर्वी विकासकाला 80 टक्के नफा मिळत होता, तर कंत्राटदार आस्थापनेला राज्य सरकारच्या निकषानुसार 20 टक्के नफा मिळणे अपेक्षित होते. यामध्ये आस्थापनाला 190 कोटी रुपयांचा नफा झाला.  भुजबळ कुटुंबीयांना 13 कोटी 50 लाख रुपये आस्थापनेकडून दिल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने केला आहे.