Tag: Maharashtra government - DNA मराठी

Maharashtra Government: नवीन वाळू धोरणाला जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद ; पहिल्या टप्प्यातील लिलावासाठी 107 अर्ज

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Maharashtra Government : जिल्ह्यातील मुळा व सीना नदीपात्रातील १२ वाळू घाटांचा ई-लिलाव पहिल्या टप्प्यात सुरू आहे. नवीन वाळू धोरणाला ठेकेदारांकडून मोठा प्रतिसाद मिळून १०७ अर्ज प्राप्त, तर त्यातील ६० प्रस्ताव विविध नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी तालुका पातळीवर पाठवण्यात आले आहेत. नवीन वाळू धोरणातील महत्त्वाचे बदल २०२५ मधील अध्यादेशानुसार प्रति ब्रास ₹६०० स्वामित्व धन (रॉयल्टी) लिलावासाठी वाळू साठ्याच्या २५% अनामत रक्कम अनिवार्य पहिल्या टप्प्यात १२ घाटांचे लिलाव सुरू कृत्रिम वाळू धोरण राज्यात मंजूर कृत्रिम वाळू धोरणानुसार जिल्ह्यात डेपो उभारणीसाठी प्रस्ताव मागवले गेले होते. १४ तालुक्यांतून आलेल्या प्रस्तावांपैकी ६० पात्र ठरले आणि तेही विविध एनओसीसाठी तालुका पातळीवर पाठवले आहेत. ही एनओसी मिळाल्यानंतरच इच्छुकांना कृत्रिम वाळू डेपो सुरू करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील घाट व उपलब्ध साठा (ब्रासमध्ये) सीना – नागलवाडी (कर्जत) : ८,३९२ मुळा – तास (पारनेर) : ३,८८७ / ३,७१० मुळा – पळशी (पारनेर) : ३,१८० / २,५४४ मुळा – मांडवे खुर्द (पारनेर) : २,१२० मुळा – देसवडे (पारनेर) : १,९०८ / १,९०८ / २,२२३ प्रवरा – जातप (राहुरी) : ७,१५५ देवनदी – देसवंडी (राहुरी) : ७,४२० एनओसी अनिवार्य कृत्रिम वाळू डेपो सुरू करण्यासाठी खालील नाहरकत प्रमाणपत्रे आवश्यक: ग्रामसभेचा ठराव नगररचना विभागाचे प्रमाणपत्र भूजल सर्वेक्षण विभागाचा अहवाल ग्रामपंचायत नाहरकत प्रमाणपत्र संबंधित जमिनीचा उतारा नवीन वाळू धोरणामुळे जिल्ह्यातील नदीपात्र वाळू उपसा आणि कृत्रिम वाळू साठ्यांची प्रक्रिया प्रशासनिकदृष्ट्या अधिक पारदर्शक व नियंत्रित होत असून ठेकेदारांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.

Maharashtra Government: नवीन वाळू धोरणाला जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद ; पहिल्या टप्प्यातील लिलावासाठी 107 अर्ज Read More »

Devendra Fadnavis: अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना 11 हजार कोटींचे येत्या पंधरा दिवसांत वितरण: मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis : राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जवळपास 32 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. यात आतापर्यंत 8 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय वितरित करण्यात आले असून, याचा लाभ 40 लाख शेतकर्‍यांना होतो आहे. आणखी 11 हजार कोटी रुपये वितरित करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ही मदत पुढच्या 15 दिवसांत शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. त्यांना सर्वतोपरी मदत केली जात आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी 11 हजार कोटी रुपये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आल्याने मदतीसाठी निधीची कुठलीही कमतरता नाही. पुढील 15 दिवसांत ही मदत अतिवृष्टग्रस्त जिल्ह्यातील किमान 90 टक्के शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी जशा याद्या मिळाल्या, तसा निधी वितरित करण्यात आला. ज्यांना केवळ दोन हेक्टरसाठी मदत मिळाली आहे, त्यांना पुढील हेक्टरसाठीचे अर्थसहाय्य दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. पुढे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, काही शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यामध्ये तांत्रिक अडचणी आहेत, तर काहींच्या नोंदींमध्ये त्रुटी आहेत. काही ठिकाणी एकापेक्षा जास्त खाती असल्याचे दिसून आले. या सर्व बाबी तपासून उर्वरित 10 टक्के शेतकर्‍यांपर्यंतही तातडीने मदत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कुणीही पात्र शेतकरी मदतपासून वंचित राहू नये व अपात्र खातेधारकांच्या खात्यावर निधी जावू नये, यासाठी ई-केवायसी केली जात आहे. अ‍ॅग्रीस्टॅकचा डेटा राज्य शासनाकडे असून यामध्ये ज्या शेतकर्‍यांची माहिती उपलब्ध आहे. त्यांची पुन्हा ई-केवायसी केली जात नसून सहायता निधी थेट त्यांच्या खात्यात जमा केला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शेतमालाच्या विक्रीसाठी नोंदणी करा: मुख्यमंत्री फडणवीस शेतमालाच्या खरेदीसाठी राज्यात नोंदणी सुरू केली जात असून यासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. अशा नोंदणीमुळे पारदर्शकता आली असून आता शेतकर्‍यांना हमी भाव मिळत आहे. यापूर्वी व्यापारी शेतकर्‍यांकडून कमी दराने माल घेवून शासनाला जास्त दराने विकला जात असे. नोंदणी करून शासकीय खरेदी केंद्रावर किंवा शासनाने जाहीर केलेला हमी भावाप्रमाणे खरेदी करणार्‍या व्यापार्‍यांनाच मालाची विक्री करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले आहे.

Devendra Fadnavis: अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना 11 हजार कोटींचे येत्या पंधरा दिवसांत वितरण: मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा Read More »

Maharashtra Government: मोठी बातमी, राज्यात दुग्धव्यवसाय विकासासाठी अभ्यास समिती गठीत

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Maharashtra Government: राज्यात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी राज्यस्तरीय दुग्धव्यवसाय अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचा उद्देश राज्यातील दूध उत्पादन कमी असलेल्या भागांमध्ये दूध उत्पादन वाढीसाठी दिर्घकालीन उपाययोजना सुचविणे आणि सहकारी व खाजगी दूध संघांसह शेतकऱ्यांच्या अडचणींचे निराकरण करणे हा असल्याचे दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले. मंत्री सावे म्हणाले, अभ्यास समितीचे अध्यक्ष आयुक्त, पशुसंवर्धन असून, सदस्य सचिव म्हणून आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास हे आहेत. समिती राज्यातील दुग्धव्यवसायाच्या परिस्थितीचा आढावा घेईल. तसेच, दूध उत्पादक शेतकरी, खाजगी व सहकारी दूध संघ यांचेकडून प्राप्त सूचना लक्षात घेऊन उपाययोजना सुचवण्याचे काम समिती करणार आहे. समितीच्या कार्यात “विकसित महाराष्ट्र 2047” या उद्दिष्टाचा विचार केला जाईल. राज्यात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अग्रगण्य दुग्धव्यवसाय व पशुसंवर्धन विभाग म्हणून कामगिरी करण्यासाठी देशभरातील विविध राज्यांतील योजना अभ्यासून सर्वोत्तम योजना राज्यात राबविण्याचे मार्गदर्शन समिती करणार आहे. ही अभ्यास समिती पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती, दुग्ध उद्योगांचे प्रतिनिधी आणि प्रगतिशील दूध उत्पादक शेतकरी यांना आवश्यकतेनुसार आमंत्रित करेल. समितीच्या मार्गदर्शनाखाली महिलांना दुग्धव्यवसायात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, तसेच बचतगट/शेतकरी उत्पादक गटांच्या माध्यमातून महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल, या बाबींचेही नियोजन केले जाणार असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.

Maharashtra Government: मोठी बातमी, राज्यात दुग्धव्यवसाय विकासासाठी अभ्यास समिती गठीत Read More »

Maharashtra Government: प्रत्येक ग्रामपंचायतीत आपले सरकार सेवा केंद्र उपलब्ध ; राज्य सरकारची मोठी घोषणा

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Maharashtra Government: ग्रामविकास विभागाने अधिसूचित केलेल्या सेवांचा विस्तार करत राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या एकूण 1062 सेवा आता थेट प्रत्येक ग्रामपंचायतीत कार्यरत होणाऱ्या आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत नागरिकांना उपलब्ध होणार आहेत. यासाठी ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय 28 जानेवारी 2025 रोजी जाहीर करण्यात आला असून, ग्रामपंचायत पातळीवरील आपले सरकार सेवा केंद्र हे अधिकृतरीत्या स्वीकृत करण्यात आले आहे. पुणे जिल्ह्यातील 1087 ग्रामपंचायतींसाठी युजर आयडी व पासवर्ड मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषदे मार्फत महाआयटीला माहिती देण्यात आली होती. जिल्हा परिषद पुणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या प्रयत्नातून आतापर्यंत 1014 ग्रामपंचायतींना युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त झाले आहेत. सदर आयडी व पासवर्ड मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या उपस्थितीत ग्रामपंचायत अधिकारी व केंद्रचालक यांची कार्यशाळा घेण्यात आली. या कार्यशाळेमध्ये सेवा केंद्र सुरू करण्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले असून तालुका पातळीवर हँड्स-ऑन ट्रेनिंगचे आयोजन करण्यात येणार आहे. लवकरच ग्रामपंचायत पातळीवर सेवा केंद्र सुरू झाल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध सेवांचा दिलासा एका ठिकाणी मिळणार असून ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नातही वाढ होणार आहे.

Maharashtra Government: प्रत्येक ग्रामपंचायतीत आपले सरकार सेवा केंद्र उपलब्ध ; राज्य सरकारची मोठी घोषणा Read More »

more money in your pocket; 2% dearness allowance increase for government employees

DA Hike – खिशात येणार जादा रक्कम; सरकारी कर्मचार्‍यांना २% महंगाई भत्ता वाढ

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

मुंबई | प्रतिनिधी –DA Hike – स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारने सरकारी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबांच्या चेहऱ्यावर हसू आणणारा निर्णय घेतला आला आहे. महागाईच्या झळा सहन करत असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांचा महंगाई भत्ता (DA) राज्य सरकारने तब्बल २ टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, हा लाभ १ जुलै २०२५ पासून लागू होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या वाढीला मंजुरी देण्यात आली आहे. सप्टेंबरच्या पगारात वाढीव भत्ता जमा होणार असून, कर्मचाऱ्यांच्या खिशात काहीशे रुपये जास्त येणार आहेत. वाढती बाजारपेठ, रोजचे वाढणारे खर्च आणि घरगुती गरजांचा ताण यामध्ये ही वाढ कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासा ठरणार आहे. “सरकारने दिलेली ही छोटीशी का होईना, पण वेळेवर मिळालेली मदत आहे,” असे अनेक कर्मचारी संघटनांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. महाराष्ट्राच्या खजिन्यावर वार्षिक कोट्यवधी रुपयांचा भार पडणार असला तरी जनतेची सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. गेल्या काही महिन्यांत पेन्शनधारकांना दिलेल्या सुविधा, कर्जावरील सवलती यानंतर स्वातंत्र्यदिनाच्या उंबरठ्यावर मिळालेला हा भत्तावाढीचा ‘गोड दिलासा’ नक्कीच स्मरणात राहील.

DA Hike – खिशात येणार जादा रक्कम; सरकारी कर्मचार्‍यांना २% महंगाई भत्ता वाढ Read More »

राज्य शासनाच्या ‘उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2024 ’साठी प्रवेशिका पाठविण्याकरिता 19 जुलै पर्यंत मुदतवाढ

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, मनोरंजन, राजकीय / dnamarathi.com

Maharashtra Politics: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, समाज माध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात आली आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक 1 जानेवारी, 2024 ते 31 डिसेंबर, 2024 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखन/छायाचित्रे/वृत्तकथा यांच्या प्रवेशिका मागविण्यात आल्या आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याचा अंतिम 31 जानेवारी, 2025 असा होता. आता या पुरस्कारासाठी प्रवेशिका मागविण्याकरिता दि. 19 जुलै, 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. राज्यातील विविध भागातील स्पर्धकांनी संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32, येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने http://dgipr.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

राज्य शासनाच्या ‘उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2024 ’साठी प्रवेशिका पाठविण्याकरिता 19 जुलै पर्यंत मुदतवाढ Read More »

खोट्या माहितीच्या आधारे ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा मिळवणाऱ्या शाळा रडारवर,- दादा भुसे

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Maharashtra Government: पावसाळी अधिवेशनात भाजप आमदार प्रशांत बंब राज्यातील काही शाळांनी शासकीय लाभ आणि विशेष सवलती मिळवण्यासाठी खोटी माहिती सादर करून ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा प्राप्त केल्या असल्याचा गंभीर आरोप केल्यानंतर आता या शाळांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाईल आणि त्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाईल, अशी घोषणा देखील दादा भुसे यांनी केली. शिक्षण विभागाच्या नियमानुसार, एखाद्या शाळेला ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा मिळवण्यासाठी त्या शाळेतील किमान 50 टक्के विद्यार्थी अल्पसंख्यांक समुदायातील (जसे की मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन किंवा पारशी) असणे आवश्यक आहे. या दर्जामुळे शाळांना शासकीय अनुदान, सेवाज्येष्ठतेनुसार शिक्षक आणि कर्मचारी भरती, तसेच इतर प्रशासकीय सवलती मिळतात. तथापि, आमदार प्रशांत बंब यांनी सभागृहात मांडले की, राज्यातील काही शाळांनी, विशेषतः अमरावती आणि मुंबई येथील शाळांनी, अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची संख्या 10 ते 20 टक्क्यांपेक्षा कमी असतानाही खोटी कागदपत्रे सादर करून हा दर्जा मिळवला आहे. अल्पसंख्यांक दर्जामुळे या शाळांना आरक्षण धोरणातून सूट मिळते, ज्यामुळे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना शिक्षक आणि कर्मचारी पदांवर नियुक्तीच्या संधी मर्यादित होतात. याशिवाय, खोट्या माहितीच्या आधारे मिळवलेला हा दर्जा सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा निर्माण करत आहे, कारण या शालांना अनुदान आणि इतर सवलती मिळतात. “काही शाळांनी बनावट कागदपत्रे आणि चुकीच्या विद्यार्थी संख्येच्या आकडेवारीद्वारे हा दर्जा मिळवला आहे, ज्यामुळे शासनाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे,” असे बंब यांनी नमूद केले. विशेष समिती स्थापन करणार – शिक्षण मंत्री शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आणि लवकरात लवकर चौकशी सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी सांगितले की, यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली जाईल, जी राज्यातील सर्व अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शाळांची कागदपत्रे आणि विद्यार्थी संख्येची पडताळणी करेल. “ज्या शाळांनी नियमांचे उल्लंघन करून खोट्या पद्धतीने अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवला आहे, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल,” असे भुसे यांनी स्पष्ट केले. ही समिती अल्पसंख्यांक दर्जाच्या अर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठीही उपाययोजना सुचवेल, असे त्यांनी नमूद केले.

खोट्या माहितीच्या आधारे ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा मिळवणाऱ्या शाळा रडारवर,- दादा भुसे Read More »

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापन करण्यास तसेच आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. केंद्रीय स्तरावर देशात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग आहेत. या दोन्ही आयोगांशी निगडीत विषय वेगेवगळे आहेत. त्यामुळे दोन स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यक आहे. तसेच 51 व्या जनजाती सल्लागार परिषदेत महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार हा आयोग स्थापन करण्यात येत आहे. या आयोगाची रचना राज्य अनुसूचित जाती आयोगप्रमाणेच एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्य अशी राहील. आयोगाकरिता नव्याने 26 पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. या पदांसाठीचे तसेच आयोगाचे सदस्य यांचे वेतन, भत्ते आणि कार्यालयासाठी भाडे तत्वावर जागा, फर्निचर, वीज, दूरध्वनी, इंधन यांसह अनुषंगिक खर्चासाठी 4 कोटी 20 लाख रुपयांच्या तरतूदीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, अनुसूचित जाती आयोग देखील स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे. या दोन्ही आयोगांना वैधानिक दर्जा मिळावा यासाठी मंत्रिमंडळाने तत्वतः मान्यता दिली. त्यासाठीही आगामी काळात कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय Read More »

वारकऱ्यांना मिळणार विम्याचा लाभ अन् टोल फ्री वाहन; शिंदेंची मोठी घोषणा

Leave a Comment / आरोग्य, ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Eknath Shinde: आषाढी वारीनिमित्त वारीत सहभागी होणाऱ्या वारकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी त्यांचा समूह विमा काढण्यात येईल, तसेच त्यांना दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात येतील असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. आषाढी वारीनिमित्त केलेल्या उपाययोजना आणि वारकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात विशेष बैठक पार पडली होती. त्याविषयीची अधिक माहिती प्रसार माध्यमांना देतांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. नुकत्याच झालेल्या मुसळधार पावसामुळे वारी मार्ग कुठेही खराब झाला असल्यास मुरूम, खडी आणि डांबरीकरण करून त्याची तातडीने डागडुजी करावी, वारकऱ्यांना मुबलक पाणी, विजेची जोडणी, पालखी तळावर वॉटरप्रूफ तंबू उपलब्ध करून घ्यावे तसेच वारीसाठी जाणाऱ्या गाड्यांना दरवर्षीप्रमाणे टोलमध्ये सवलत दिली जाईल असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आरोग्य तपासणी गतवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी आषाढी वारीनिमित्त राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून भव्य आरोग्य शिबिरे आयोजित केली जातील, वारकऱ्यांसाठी कार्डीएक रुग्णवाहिकेची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल, पंढरपुरात तात्पुरती आयसीयू सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल, या सर्व सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी स्वतः पंढरपूरला जाऊन आढावा घ्यावा असे निर्देश शिंदे यांनी यावेळी त्याना दिले. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातून निघणाऱ्या मोठ्या दिड्यांना वारीच्या काळात पूर्णवेळ सुसज्ज रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्यावी असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नोडल अधिकारी नेमणार यासोबतच गतवर्षी वारीदरम्यान झालेल्या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या वारकऱ्यांना शासनाद्वारे मदत केली जाईल, पोलिसांशी व्यवस्थित समन्वय व्हावा यासाठी नोडल ऑफिसर नेमण्यात येईल. वारकऱ्यांचे भोजन आणि इतर प्रथा परंपरा वेळच्या वेळी पार पाडाव्यात यासाठी वारी कुठे जास्त वेळ खोळंबणार नाही यासाठी प्रयत्न केला जाईल, यंदाची वारीही स्वच्छ वारी, निर्मल वारी हरित वारी म्हणून आपल्याला पार पाडायची असल्याने त्यासाठी लागेल ते सर्व सहकार्य शासनाकडून केले जाईल असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

वारकऱ्यांना मिळणार विम्याचा लाभ अन् टोल फ्री वाहन; शिंदेंची मोठी घोषणा Read More »

राज्यात नवीन 1 लाख रोजगार येणार, ‘या’ प्रकल्पांना सरकारची मान्यता

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३२५ उद्योग प्रस्तावांना मंजुरी; १ लाख कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक, ९३ हजार रोजगारांची अपेक्षा राज्य शासनाच्या उद्योग धोरणांचा कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे प्रलंबित असलेल्या ३२५ उद्योग प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मंजुरी दिलेल्या प्रस्तावांमुळे एकूण ₹१,००,६५५.९६ कोटींची गुंतवणूक आणि सुमारे ९३,३१७ नवीन रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. उद्योग विभागाच्या अधीन येणाऱ्या खालील धोरणांचा कालावधी संपला आहे: नवीन धोरणे ठरवण्याची प्रक्रिया सध्या सुरु असून, दरम्यानच्या काळात विकासासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या प्रस्तावांना प्रोत्साहन मंजूर करण्यास वित्त विभागानेही हिरवा कंदील दाखवला आहे. मंजूर करण्यात आलेले प्रमुख प्रस्ताव: 🔹 महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण २०१६ अंतर्गत: 🔹 अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८ अंतर्गत: 🔹 फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण २०१८ अंतर्गत: राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे धोरणांचा कालावधी संपला असतानाही महत्त्वाचे औद्योगिक प्रकल्प रखडणार नाहीत, तसेच गुंतवणूकदारांना वेळेत प्रोत्साहने मिळून उद्योग सुरू करता येतील, अशी माहिती मंत्रिमंडळानंतर देण्यात आली.

राज्यात नवीन 1 लाख रोजगार येणार, ‘या’ प्रकल्पांना सरकारची मान्यता Read More »