DNA मराठी

dna marathi
Menu

Maharashtra government

वारकऱ्यांना मिळणार विम्याचा लाभ अन् टोल फ्री वाहन; शिंदेंची मोठी घोषणा

Leave a Comment / आरोग्य, ताज्या बातम्या, राजकीय /

Eknath Shinde: आषाढी वारीनिमित्त वारीत सहभागी होणाऱ्या वारकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी त्यांचा समूह विमा काढण्यात येईल, तसेच त्यांना दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात येतील असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. आषाढी वारीनिमित्त केलेल्या उपाययोजना आणि वारकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात विशेष बैठक पार पडली होती. त्याविषयीची अधिक माहिती प्रसार माध्यमांना देतांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. नुकत्याच झालेल्या मुसळधार पावसामुळे वारी मार्ग कुठेही खराब झाला असल्यास मुरूम, खडी आणि डांबरीकरण करून त्याची तातडीने डागडुजी करावी, वारकऱ्यांना मुबलक पाणी, विजेची जोडणी, पालखी तळावर वॉटरप्रूफ तंबू उपलब्ध करून घ्यावे तसेच वारीसाठी जाणाऱ्या गाड्यांना दरवर्षीप्रमाणे टोलमध्ये सवलत दिली जाईल असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आरोग्य तपासणी गतवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी आषाढी वारीनिमित्त राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून भव्य आरोग्य शिबिरे आयोजित केली जातील, वारकऱ्यांसाठी कार्डीएक रुग्णवाहिकेची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल, पंढरपुरात तात्पुरती आयसीयू सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल, या सर्व सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी स्वतः पंढरपूरला जाऊन आढावा घ्यावा असे निर्देश शिंदे यांनी यावेळी त्याना दिले. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातून निघणाऱ्या मोठ्या दिड्यांना वारीच्या काळात पूर्णवेळ सुसज्ज रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्यावी असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नोडल अधिकारी नेमणार यासोबतच गतवर्षी वारीदरम्यान झालेल्या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या वारकऱ्यांना शासनाद्वारे मदत केली जाईल, पोलिसांशी व्यवस्थित समन्वय व्हावा यासाठी नोडल ऑफिसर नेमण्यात येईल. वारकऱ्यांचे भोजन आणि इतर प्रथा परंपरा वेळच्या वेळी पार पाडाव्यात यासाठी वारी कुठे जास्त वेळ खोळंबणार नाही यासाठी प्रयत्न केला जाईल, यंदाची वारीही स्वच्छ वारी, निर्मल वारी हरित वारी म्हणून आपल्याला पार पाडायची असल्याने त्यासाठी लागेल ते सर्व सहकार्य शासनाकडून केले जाईल असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

वारकऱ्यांना मिळणार विम्याचा लाभ अन् टोल फ्री वाहन; शिंदेंची मोठी घोषणा Read More »

राज्यात नवीन 1 लाख रोजगार येणार, ‘या’ प्रकल्पांना सरकारची मान्यता

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या, राजकीय /

Devendra Fadnavis : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३२५ उद्योग प्रस्तावांना मंजुरी; १ लाख कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक, ९३ हजार रोजगारांची अपेक्षा राज्य शासनाच्या उद्योग धोरणांचा कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे प्रलंबित असलेल्या ३२५ उद्योग प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मंजुरी दिलेल्या प्रस्तावांमुळे एकूण ₹१,००,६५५.९६ कोटींची गुंतवणूक आणि सुमारे ९३,३१७ नवीन रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. उद्योग विभागाच्या अधीन येणाऱ्या खालील धोरणांचा कालावधी संपला आहे: नवीन धोरणे ठरवण्याची प्रक्रिया सध्या सुरु असून, दरम्यानच्या काळात विकासासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या प्रस्तावांना प्रोत्साहन मंजूर करण्यास वित्त विभागानेही हिरवा कंदील दाखवला आहे. मंजूर करण्यात आलेले प्रमुख प्रस्ताव: 🔹 महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण २०१६ अंतर्गत: 🔹 अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८ अंतर्गत: 🔹 फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण २०१८ अंतर्गत: राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे धोरणांचा कालावधी संपला असतानाही महत्त्वाचे औद्योगिक प्रकल्प रखडणार नाहीत, तसेच गुंतवणूकदारांना वेळेत प्रोत्साहने मिळून उद्योग सुरू करता येतील, अशी माहिती मंत्रिमंडळानंतर देण्यात आली.

राज्यात नवीन 1 लाख रोजगार येणार, ‘या’ प्रकल्पांना सरकारची मान्यता Read More »

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसाठी फिरते पथक योजना

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Devendra Fadanvis: रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी ‘फिरते पथक’ ही सर्वंकष योजना राज्यात नियमित स्वरूपात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे राज्यातील रस्त्यावर राहणाऱ्या हजारो बालकांना शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण आणि नवजीवनाची संधी मिळणार असून ही योजना बालहक्कांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. राज्यातील 29 महानगरपालिकेत प्रत्येकी एक व मुंबई महानगरपालिकेमध्ये पुर्व व पश्चिम उपनगरांसाठी प्रत्येकी एक अशी एकूण 31 फिरती पथके सुरू करण्यात येणार असून, आगामी काळात याची व्याप्ती राज्यात वाढविण्यात येणार आहे. या योजनेचा उद्देश रस्त्यावर राहणाऱ्या, एकल, अनाथ व दुर्लक्षित बालकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांना शिक्षणाची गोडी लावणे, वैद्यकीय सेवा पुरवणे आणि त्यांच्या सर्वांगीण पुनर्वसनासाठी आवश्यक त्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे आहे. सुरुवातीला मिशन वात्सल्य अंतर्गत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक अशा सहा जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर ही योजना सुरू करण्यात आली होती. याला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद लक्षात घेऊन ही योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत निवडण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विशेषतः बाल स्नेही बस/व्हॅनद्वारे ही सेवा दिली जाणार आहे. या व्हॅनमध्ये समुपदेशक, शिक्षक, महिला कर्मचारी, वाहनचालक व काळजीवाहक अशी चार जणांची टीम असणार असून बसमध्ये GPS ट्रॅकिंग व CCTV कॅमेरा देखील असणार आहे. मुलांचे सामाजिक अन्वेषण अहवाल तयार करून त्यानुसार त्यांच्या गरजांनुसार वैयक्तिक पुनर्वसन आराखडा तयार केला जाईल. मुलांना वयाप्रमाणे अंगणवाडीत, शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देणे, त्यांच्या आरोग्याची तपासणी करून लसीकरण, पोषण आहार, औषधोपचार, स्वच्छतेच्या सवयी आणि व्यसनमुक्तीसाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर त्यांना विविध कला व शिक्षणावरील उपक्रमांत गुंतवले जाणार आहे. या योजनेंतर्गत दरमहा किमान 20% मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवून देणे बंधनकारक आहे. योजनेंतर्गत संस्थांना त्रैमासिक निधी वितरीत केला जाणार आहे आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांकडून नियमित आढावा घेतला जाणार आहे.

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसाठी फिरते पथक योजना Read More »

सहकार कायद्यात बदल करण्यासाठी समितीची स्थापना करणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती /

Devendra Fadanvis: सध्या प्रचलित असलेले सहकार कायद्यात कालानुरूप बदल करण्याची गरज आहे. सहकार क्षेत्राशी निगडित असलेल्या प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम सहकार कायद्यातून  झाले पाहिजे. त्यासाठी कायद्यात प्रत्येक क्षेत्राशी निगडित नवीन ‘ प्रकरणे ‘ दाखल करावी लागणार आहेत. त्यासाठी सहकार कायद्यात आवश्यक बदल करावे लागतील. सहकार कायद्यातील आवश्यक बदलांसाठी समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात दख्खनचा उठाव आणि सहकाराची मुहूर्तवेढ, शतकोत्तर सुवर्ण स्मृतिदिन 150 वर्ष, आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025 निमित्त ‘ सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण’ या परिसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संबोधित करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. व्यासपीठावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, खासदार शरद पवार, बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, दिलीप दिघे उपस्थित होते. सहकारी बँकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेत बँकिंग क्षेत्रात अमुलाग्र बदल केले असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कोअर बँकिंग प्रणालीसह आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त बँकिंग प्रणाली सहकारी बँकांनी अंगीकारली. ग्राहकपयोगी सर्व सेवा सहकारी बँका देत आहेत. यामुळे ‘फिस्कल कन्सोलिडेशन’ च्या कालावधीत सहकारी बँका जगल्या आहेत. या काळातही सहकारी बँकांनी उत्तम काम केले आहे. पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे 12 मे 1875 रोजी सावकारांविरोधात झालेला उठाव म्हणजे ही सहकार क्षेत्राची सुरुवात ठरली. अशा या ऐतिहासिक घटनेला आज दीडशे वर्ष पूर्ण झाली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात प्रथमच स्वतंत्ररित्या सहकार मंत्रालय सुरू केले आहे. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशभर सहकार चळवळीचे सक्षमीकरण होत आहे. देशभरात सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण केंद्र शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळत आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने 10 हजार गावांमध्ये सहकारी संस्थांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे ‘ बिजनेस मॉडेल ‘ बनविण्यात येत आहे.  या कामासाठी जागतिक बँकेनेही समाधान व्यक्त केले असून यातून ‘ ॲग्री बिजनेस’ची नवीन सुरुवात करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. सहकारी साखर कारखाने साखर उत्पादनासोबत उपपदार्थही बनवीत आहेत. यामुळे जागतिक स्पर्धेत साखर कारखाने टिकत आहेत. केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत, इथेनॉल धोरण यामध्ये सातत्याने बदल केले आहेत. शेतकऱ्यांचे कारखाने शेतकऱ्यांकडेच राहील, अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी उपपदार्थांच्या निर्मितीकडेही वळले पाहिजे. सहकारी तत्त्वावर सुरू असलेल्या सूतगिरण्यांना विजेचे दर हे जागतिक स्पर्धेत टिकविण्यासाठी अडचणीचे ठरत असल्याच्या तक्रारी असतात.  शासन विजेबाबत अनुदानही देत असते. त्यामुळे सर्व सुतगिरण्या सौरऊर्जेवर नेण्यात येत आहे. त्यामुळे सुतगिरण्यांची विजेची सर्वात मोठी अडचण दूर होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योगांनाही मदत करण्यात यावी. एकूण सहकारी संस्थांपैकी 50 टक्के या सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. सहकार कायद्यात बदल करून मागील काळात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी वेगळे प्रकरण ठेवण्यात आले आहे. यामधून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची व्यवस्था उभारण्यात येत आहे.  स्वयं पुनर्विकास करण्यासाठी नवीन योजना सहकारी संस्थांसाठी आणलेली आहे.  त्यांना राज्य शासन 17 प्रकारच्या वेगवेगळ्या सवलती देत आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बळकटीकरणामुळे मुंबईतच  हक्काचे घर नागरिकांना मिळत आहे. आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं पुनर्विकास बाबत समितीही स्थापन करण्यात आलेली आहे. सहकारी बँकांमधून राज्य शासनाचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होण्यासाठी याबाबत अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.

सहकार कायद्यात बदल करण्यासाठी समितीची स्थापना करणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा Read More »

अहिल्यानगरमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तर राहुरीत वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाला मंजुरी

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या, राजकीय /

Maharashtra Government: अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि या महाविद्यालयास संलग्न 430 खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास तसेच राहुरी येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयल स्थापन करण्यास व त्यासाठीच्या आवश्यक पदांना मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या महाविद्यालयास पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असे नाव देण्याचाही निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयासाठी आवश्यक तसेच अतिरिक्त बांधकाम करण्यास व त्यासाठी आवश्यक खर्च यासाठी सुमारे 485 कोटी 8 लाख रुपयांच्या अपेक्षित खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकांनुसार या महाविद्यालयाकरिता जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या पायाभूत सुविधा पुढील सात वर्षांसाठी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. तसेच महाविद्यालय व रुग्णालयाकरिता आवश्यक व सुयोग्य जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर या जागेत नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालय स्थलांतरीत करण्यास मंत्रिपरिषदेने मान्यता दिली. या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी आवश्यक पदनिर्मिती करण्यास आणि पदे भरण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच यासाठी उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेची अट शिथील करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे राहुरी येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयल स्थापन करण्यास व त्यासाठीच्या आवश्यक पदांना देखील मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. सध्या, राहुरी येथे 4 दिवाणी न्यायालये कनिष्ठ स्तर कार्यरत आहेत. त्यापुढील स्तरावरील येथील प्रकरणे अहिल्यानगर येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय येथे चालविली जातात. या न्यायालयातील चालू दिवाणी व फौजदारी प्रकरणाची संख्या अनुक्रमे 9 हजार 235 व 21 हजार 842 इतकी आहेत. राहुरी ते अहिल्यानगर न्यायालयामधील अंतर 45 किलोमीटर इतके आहे. राहुरी तालुक्याची सीमा संगमनेर तालुक्यापर्यंत लांब आहे. त्यामुळे पक्षकारांना दूर अंतरावर जावे लागते. या न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातील प्रलंबित प्रकरणे, अहिल्यानगर न्यायालयापासूनचे अंतर, न्यायदान कक्षाची उपलब्धता या बाबींचा विचार करून, उच्च न्यायालयाच्या “न्यायालय स्थापना समितीने” राहुरी जि. अहिल्यानगर येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर या न्यायालयाची स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक न्यायीक अधिकाऱ्याचे 1 पद, कर्मचाऱ्यांची 20 पदे व चार मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मंत्रिपरिषदेने मंजुरी दिली.

अहिल्यानगरमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तर राहुरीत वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाला मंजुरी Read More »

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; कोठडीत मृत्यू झाला तर कैद्याच्या वारसांना मिळणार पाच लाख

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Maharashtra Government: राज्यातील कारागृहांमध्ये कोठडीत असलेल्या कैद्यांचा मृत्यू अनैसर्गिक कारणांमुळे झाल्यास त्याच्या वारसांना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाच्या सूचनेनुसार भरपाई देण्याच्या धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. या धोरणानुसार कारागृहामध्ये काम करताना झालेल्या अपघातामुळे, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे, कारागृह कर्मचाऱ्यांच्या मारहाणीमुळे किंवा कैद्यांच्या आपापसातील भांडणात मृत्यू झाल्यास आणि संबंधित प्रकरणात प्रशासनाचा निष्काळजीपणा चौकशीतून सिद्ध झाल्यास, कैद्याच्या वारसांना पाच लाख रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे. तुरुंगवासातील आत्महत्येच्या प्रकरणात कैद्याच्या वारसांना एक लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये हे धोरण लागू राहणार आहे. कैद्याचा मृत्यू वार्धक्य, दीर्घ आजार, कारागृहातून पलायन करताना अपघातात, जामीनावर असताना, किंवा उपचार नाकारल्याने झाला असल्यास कोणतीही भरपाई देण्यात येणार नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू झाल्यास मात्र शासनाच्या विद्यमान धोरणानुसार भरपाई मिळेल. भरपाईसाठी संबंधित कारागृह अधीक्षकांनी प्राथमिक चौकशी, शवविच्छेदन, पंचनामा, वैद्यकीय अहवाल, न्यायालयीन व जिल्हाधिकाऱ्यांचा तपास आदी कागदपत्रांसह अहवाल प्रादेशिक विभाग प्रमुखांकडे सादर करावा लागेल. यानंतर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अंतिम प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सादर केला जाईल. त्यांच्या शिफारशींच्यानंतर शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाईल आणि भरपाई दिली जाईल. मृत्युच्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; कोठडीत मृत्यू झाला तर कैद्याच्या वारसांना मिळणार पाच लाख Read More »

मोठी बातमी! राज्याचे वाळू-रेतीबाबचे धोरण जाहीर, लिलाव पद्धतीने होणार विक्री

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती /

Maharashtra Government: राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या नवीन वाळू-रेतीबाब च्या धोरणाला मान्यता दिली आहे. या नवीन धोरणानुसार आता राज्यात नदी,खाडीपात्रातील वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन विक्री (डेपो पद्धती) ऐवजी लिलावपद्धतीद्वारे करण्यात येणार आहे. याच बरोबर विविध योजनांमधील राज्यातील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी 5 ब्रास पर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय देखील महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. तर दुसरीकडे पुढील तीन वर्ष विविध शासकीय/निमशासकीय बांधकामामध्ये 20 टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तर आता या धोरणानुसार पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रितरित्या एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी 2 वर्षासाठी राहणार. तर पूर परिस्थिती अथवा इतर नैसर्गिक कारणामुळे शेत जमिनीमध्ये वाळू जमा झाल्यास, अशी शेतजमीन पुन्हा लागवड योग्य करण्यासाठी वाळूची निर्गती करण्यात येणार असल्याचा निर्णय देखील महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.

मोठी बातमी! राज्याचे वाळू-रेतीबाबचे धोरण जाहीर, लिलाव पद्धतीने होणार विक्री Read More »

Maharashtra Government: मोठी बातमी! मंत्रालयात ऑनलाईन ॲपद्वारे मिळणार प्रवेश

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Maharashtra Government: मंत्रालय सुरक्षा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पातंर्गत पहिल्या टप्प्यात चेहरा ओळख आधारित प्रवेश प्रक्रिया कार्यान्वीत करण्यात आली. तसेच टप्पा २ अंतर्गत प्रवेशासाठी व्हीजीटर मॅनेजमेंट सिस्टीम प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. मंत्रालयात क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी, अभ्यागत यांना यापुढे कोणत्याही कामाकरिता प्रवेश हवा असल्यास त्यांना ‘डिजीप्रवेश’ या ऑनलाईन ॲप आधारित प्रणालीद्वारे मंत्रालयात प्रवेश मिळणार आहे. अभ्यांगतांना मंत्रालयाच्या ज्या विभागात कामानिमित्त प्रवेश आवश्यक आहे. केवळ त्यांना दिलेल्या वेळेत आणि अनुज्ञेय असलेल्या मजल्यावरच प्रवेश करावा. अनधिकृत मजल्यावर प्रवेश केल्यास अभ्यागत कारवाईस पात्र राहतील. अभ्यागतांनी संबंधित विभागातील आपले काम पूर्ण झाल्यावर विहीत वेळेत मंत्रालयातून बाहेर पडावे. ज्येष्ठ नागरीक व दिव्यांग अभ्यागतांना रांगेत उभे राहण्यामुळे होणारा त्रास विचारात घेता त्यांना दुपारी १२ वाजता प्रवेश देण्यात येईल. तर दुपारी १२ नंतर ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग अभ्यांगत यांचेसाठी स्वतंत्र रांगेची व्यवस्था राहील. तसेच ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग अभ्यांगत यांनी तत्संबंधीचे वैध प्रमाणपत्र सोबत ठेवणे आवश्यक आहे. मंत्रालयात येणाऱ्या सर्व अभ्यागतांना दुपारी २ वाजेनंतर प्रवेश देण्यात येईल. अशा प्रवेशासाठी त्यांना डिजीप्रवेश या ऑनलाईन ॲप आधारीत प्रणालीद्वारे मंत्रालय प्रवेशपास घेऊन मंत्रालयात प्रवेश मिळविता येईल. अभ्यागतांनी मंत्रालयात प्रवेश मिळविण्यासाठी आधार कार्ड, वाहन परवाना, पॅन कार्ड आदी शासन मान्य ओळखपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. अशिक्षीत तसेच स्मार्टफोन नसलेल्या अभ्यांताकरीता गार्डन गेट येथे ऑनलाईन ॲप आधारीत प्रणालीद्वारे मंत्रालय प्रवेश नोंदणीकरीता तसेच मदतीकरीता एक खिडकी उपलब्ध असणार आहे. ‘डिजीप्रवेश’ ॲपद्वारे आपली नोंदणी केल्यानंतर मिळणाऱ्या क्यू आर कोड आधारे मंत्रालयाबाहेर असलेल्या खिडकीवर मंत्रालय प्रवेशाकरिता आरएफआयडी कार्ड वितरीत करण्यात येईल. हे आरएफआयडी कार्ड आधारे सुरक्षाविषयक तपासणी करून मंत्रालयात प्रवेश देण्यात येईल. अभ्यागतांना आरएफआयडी प्रवेश ओळखपत्र परिधान करणे व मंत्रालयातून बाहेर जाताना ते सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडे जमा करणे बंधनकारक राहील. अभ्यागतांनी अशी करावी नोंदणी‘डिजीप्रवेश’ ॲप हे मोबाईल ॲप ॲण्ड्राईड आणि आयओएस ॲपल या दोन्ही प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. आपल्या मोबाईल च्या प्रणालीनुसार ॲण्ड्राईडमध्ये प्ले स्टोअर वर तर आयओएस ॲपलवर ॲपल स्टोअरवर digi pravesh हे सर्च केल्यास हे ॲप विनामुल्य डाऊनलोड करता येते. या ॲपवर सुरूवातीला केवळ एकदाच नोंदणी करणे आवश्यक राहील. नोंदणी झाल्यानंतर आधार क्रमांकावर आधारीत यंत्रणेद्वारे छायाचित्राची ओळख पटवून नोंदणी पूर्ण केल्यानंतर ज्या विभागात काम आहे, त्याचा स्लॉट बुक करून रांगेशिवाय प्रवेश घेता येईल. या संपूर्ण प्रक्रियेला तीन मिनीटांपेक्षा कमी कालावधी लागतो.

Maharashtra Government: मोठी बातमी! मंत्रालयात ऑनलाईन ॲपद्वारे मिळणार प्रवेश Read More »

अनेकांना दिलासा, वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसविण्यास 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या /

Maharashtra Government: राज्य सरकारने 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी केलेल्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (HSRP) पाटी बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (HSRP) बसविण्यासाठी 31 मार्च 2025 पर्यंत वाहन मालकांना मुदत देण्यात आली होती. मात्र आता सरकारने मोठा निर्णय घेत आजपर्यंत जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (HSRP) बसविण्याचे काम कमी झाले असल्याने उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (HSRP) बसविण्यासाठी 30 जून 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी केलेल्या जुन्या वाहनांना ही पाटी बसविण्याकरिता 3 संस्थाची /उत्पादकांची परिवहन विभागामार्फत निवड केली आहे. तरी संबंधित वाहन मालकांनी याची नोंद घेऊन 01 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी असलेल्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (HSRP) बसविण्यात यावी, असे आवाहन परिवहन विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

अनेकांना दिलासा, वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसविण्यास 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ Read More »

Maharashtra Government: राज्य अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स ; 364 पदांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय /

Maharashtra Government: राज्यात अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्यास तसेच त्याकरिताच्या 364 पदांना व त्यासाठीच्या खर्चास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राज्यात अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्यासाठी 31 ऑगस्ट 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मंजुरी देण्यात आली आहे. या फोर्ससाठी आवश्यक असणारे 346 पदांच्या मनुष्यबळाचा प्रस्तावास मंजूरी देण्यात आली. यापैकी 310 पदे नियमित असतील तर 36 पदे बाह्य यंत्रणेकडून भरली जाणार आहेत. नियमित पदे पुढीलप्रमाणे (पदनाम आणि संख्या) – विशेष पोलीस महानिरीक्षक- एक, पोलीस उपमहानिरीक्षक एक, पोलीस अधीक्षक-तीन, अपर पोलीस अधीक्षक-तीन, पोलीस अधीक्षक- 10, पोलीस निरीक्षक 15, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक – 15, पोलीस उपनिरीक्षक – 20, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक – 35, पोलीस हवालदार – 48, पोलीस शिपाई – 83, चालक पोलीस हवालदार -18, चालक पोलीस शिपाई -32, कार्यालय अधीक्षक – एक, प्रमुख लिपीक – दोन , वरिष्ठ श्रेणी लिपीक -11, कनिष्ठ श्रेणी लिपीक – सात, उच्च श्रेणी लघुलेखक – दोन, निम्न श्रेणी लघुलेखक – तीन.बाह्य यंत्रणेद्वारे भरावयाची पदे ( पदनाम आणि संख्या या क्रमाने) वैज्ञानिक सहाय्यक-तीन, विधी अधिकारी – तीन, कार्यालयीन शिपाई -18, सफाईगार – 12 एकूण – 36. यासाठी येणाऱ्या आवर्ती खर्च रुपये 19, 24, 18,380 रुपये (एकोणीस कोटी चोवीस लाख अठरा हजार तीनशे ऐंशी रुपये) तर वाहन खरेदीसह अनावर्ती खर्चास 3,12,98,000 ( तीन कोटी बारा लाख अठ्ठ्याण्णव हजार तीनशे ऐंशी रुपये) मान्यता देण्यात आली. सहाव्या राज्य वित्त आयोगाची स्थापनातर याच बरोबर सहाव्या राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करण्यास देखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा आयोग 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2031 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी शिफारशी करेल. या शिफारशींबाबत अहवाल सादर करण्यास या आयोगाला 31 डिसेंबर 2025 पर्यंतची मुदत असेल. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या नावाची राज्यपाल यांच्याकडे शिफारस करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांना देण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आयोगाच्या सदस्य सचिव पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीच्या अधिकारीच्या श्रेणी पेक्षा कमी नसेल किंवा समतुल्य दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल. आयोगाच्या कालावधीत आवश्यक पद निर्मिती करण्यास, आयोगाचे कामकाज अधिक परिणामकारकरीत्या चालण्यासाठी आवश्यक कार्यालय आणि आवर्ती अनावर्ती खर्चाकरिता पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली.सहावा राज्य वित्त आयोग पंचायती व नगरपालिका यांच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करून पुढील बाबींच्या संबंधात शिफारशी करील. राज्याकडून वसूल करण्यात यावयाच्या कर, शुल्क, पथकर व फी यांच्यापासून मिळणाऱ्या संविधानाच्या भाग नऊ व नऊ-अ अन्वये, पंचायती व नगरपालिका यांच्यात विभागून द्यावयाच् निष्वळ उत्पन्नाचे राज्य, पंचायती व नगरपालिका यांच्यात विभागणी करणे व अशा उत्पन्नाती पंचायती व नगरपालिका यांच्या सर्व स्तरांवरील त्यांच्या त्यांच्या हिश्श्यांचे वाटप करणे. पंचायती किंवा यथास्थिती, नगरपालिका यांच्याकडे अभिहस्तांकित करण्यात येतील, किंवा यथास्थिती, पंचायती किंवा नगरपालिका यांच्याकडून ज्यांचे विनियोजन करण्यात येईल असे कर, शुल्क, पथकर व फी निर्धारित करणे. पंचायती किंवा यथास्थिती, नगरपालिका यांना राज्याच्या एकत्रित निधीमधून देण्यात यावयाच्या सहाय्यक अनुदान यांचे नियमन करणारी तत्त्वे ठरविणे. पंचायती व नगरपालिका यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना. आयोगाला पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निधी व्यवस्थापनासाठी चांगल्या कार्यपद्धती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या चांगल्या आर्थिक व्यवस्थापनासाठी इतर काही संबंधित बाबीसंदर्भात शिफारशी करता येतील. आयोगास केंद्रीय वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन त्यांच्या शिफारशी करता येतील.या निरनिराळ्या बाबींवरील शिफारशी करतेवेळी करातील हिस्सा, शुल्क व सहाय्यक अनुदान निर्धारित करताना लोकसंख्या आधारभूत घटक असेल. त्याकरिता आयोग सन 2011 च्या जनगणनेतील लोकसंख्येची आकडेवारी विचारात घेईल.

Maharashtra Government: राज्य अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स ; 364 पदांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी Read More »