DNA मराठी

latest news

कोट्यवधी नागरिक रोज पितात विष; लहान मुलांमध्ये कर्करोगाचे प्रमाण वाढल्याचा संशय, राजकीय आशीर्वादाचीही चर्चा

Maharashtra News: राज्यात दूध भेसळीचा प्रश्न केवळ खाद्य सुरक्षा किंवा ग्राहक फसवणूक इतकाच राहिलेला नाही. ही बाब आता थेट सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित झाली आहे. दररोजच्या आहाराचा अविभाज्य भाग असलेल्या दुधात रसायनांची भेसळ केल्याचे प्रकार सातत्याने समोर येत असून, याचा सर्वाधिक फटका लहान मुलांच्या आरोग्यावर होत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. विशेषतः मुलांमध्ये कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचे प्रमाण वाढत आहे, ही चिंतेची बाब मानली जात आहे. भेसळयुक्त दूध – आरोग्यावर गंभीर परिणाम राज्यात विविध ठिकाणी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि आरोग्य खात्याच्या संयुक्त तपासणीत भेसळयुक्त दूधाचे नमुने आढळले आहेत. या दुधात डिटर्जंट, युरिया, स्टार्च, साबण, कृत्रिम रंग तसेच काही वेळा औद्योगिक रसायनांचाही वापर केला जात असल्याचे उघड झाले आहे. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारचे दूध नियमितपणे सेवन केल्यास पचनाच्या समस्या, त्वचेचे विकार, यकृत आणि मूत्रपिंडावर परिणाम तसेच दीर्घकाळात कर्करोगाचा धोका संभवतो. बालकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद यांसारख्या शहरांतील काही शाळकरी मुलांमध्ये गेल्या काही वर्षांत कर्करोगाचे प्रमाण वाढल्याचे आरोग्य विभागाच्या माहितीपत्रकांत नमूद आहे. यामागे दूषित दूध व दूधजन्य पदार्थांमधील भेसळ हे एक कारण असू शकते, असा संशय वैद्यकीय क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे. कारवाई अपुरी, राजकीय आशीर्वादाचा आरोप या गंभीर समस्येमागे स्थानीक स्तरावर राजकीय पाठबळ लाभलेल्या दूध वितरण साखळ्यांचा हात असल्याचीही चर्चा आहे. भेसळ करणाऱ्या गटांवर वेळोवेळी छापे टाकले जातात, मात्र गुन्हेगारी स्वरूपाच्या या प्रकारांवर अद्याप ठोस आणि धडाकेबाज कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. सामान्यांची मागणी – ‘शुद्धतेसाठी कठोर कायदा हवा’ ग्राहक संघटना व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सरकारकडे मागणी केली आहे की, दूध भेसळीविरोधात खास कायदा आणण्यात यावा, दोषींवर फक्त दंड नव्हे तर तुरुंगवासाची शिक्षा व्हावी. तसेच, दूधाच्या शुद्धतेबाबत नियमित तपासणी व अहवाल सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध केला जावा, अशीही मागणी आहे. “भेसळीच्या पार्श्वभूमीवर बालकांच्या आरोग्यावर होणारा धोका ही सामाजिक आपत्ती मानली पाहिजे,” असे मत वैद्यकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केले असून, या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आता अधिक तीव्रतेने जाणवू लागली आहे.

कोट्यवधी नागरिक रोज पितात विष; लहान मुलांमध्ये कर्करोगाचे प्रमाण वाढल्याचा संशय, राजकीय आशीर्वादाचीही चर्चा Read More »

नाशिकमध्ये जाणीवपूर्वक दंगल , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची माहिती

Devendra Fadanvis: अतिक्रमण काढण्यावरून काही दिवसापूर्वी नाशिकमध्ये दोन गटात वाद निर्माण होऊन काही भागात दगडफेक करण्यात आली होती. या प्रकरणात पोलिसांनी कारवाई सुरू केली असून आरोपींची ओळख पटवून त्यांना अटक करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे नाशिकमध्ये अतिशय सुनियोजित पद्धतीने दंगल घडवण्याचा प्रयत्न झाला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तेथील लोकांनी स्वतः अतिक्रमण काढून घेण्याचे सांगितले, अतिक्रमण काढण्याची सुरुवात देखील त्यांनी स्वतः केली होती. मात्र नाशिक दंगलमध्ये दिसणाऱ्या लोकांनी जाणीवपूर्वक दंगल केली, जाणीवपूर्वक दगडफेक केली, म्हणून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येत आहे. अशी माहिती माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तर दुसरीकडे यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हिंदी भाषेवरून निर्माण झालेल्या वादावर देखील भाष्य केले. यावेळी फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात मराठी भाषा कंपल्सरी आहे. ती सर्वांनी शिकली पाहिजे. त्या सोबत इतर भाषा शिकायची असेल तर शिकता येते.मराठीला कुणी विरोध केल्यास सहन करणार नाही. असं देखील माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

नाशिकमध्ये जाणीवपूर्वक दंगल , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची माहिती Read More »

आरोपींना अटक करा अन्यथा संपूर्ण राज्यात आंदोलन, सरकारला इशारा देते प्राजक्त तनपुरेंचे अन्नत्याग उपोषण स्थगित

Prajakt Tanpure : गेल्या महिन्यात राहुरीत महापुरुष पुतळा विटंबनाची धक्कादायक घटना घडली होती. या घटनेमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. तर या प्रकरणात आरोपींना तत्काळ अटक करण्यात यावी या मागणीसाठी गेल्या तीन दिवसांपासून माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांचं अन्नत्याग उपोषण सुरू होते. या उपोषणाला आता स्थगिती देण्यात आली आहे. विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या शिष्टाईने हे उपोषण स्थगित करण्यात आलंय. आता आरोपींना लवकरात लवकर अटक न झाल्यास राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा अंबादास दानवे यांनी दिला आहे. 26 मार्च रोजी राहुरी शहरात दिवसाढवळ्या महापुरुषांच्या पुतळ्याची विटंबना करण्यात आली होती. घटनेला 20 दिवस उलटूनही आरोपीला अटक होत नसल्याने माजी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी बेमुदत अन्नत्याग उपोषण सुरू केले होते. तिसऱ्या दिवशी तनपुरे यांची प्रकृती खालावली आणि वजनही कमी झाल्याने उपोषणस्थळी सलाईन सुरू करण्यात आले होते. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे जेष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात आणि खासदार निलेश लंके यांच्या हस्ते लिंबू सरबत पाजून हे उपोषण स्थगित करण्यात आले. काँग्रेसचे जेष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनीही पुतळा विटंबन प्रकरणावरून सरकारवर निशाणा साधलाय. अलीकडच्या काळात सातत्याने राष्ट्रपुरुषांच्या अवमानाच्या घटना घडत आहेत. सोलापूरकर, कोरटकर दोन्ही लोक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी कशा पद्धतीने बोलले. हे सर्व सगळं जाणीवपूर्वक चाललं आहे. लोकांच्या मूलभूत प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी जाती धर्माचे मुद्दे पुढे केले जात आहेत. राहुरीची घटना याचाच भाग असावी अशीच वाटतेय. फोटो बघितल्यानंतर राहुरीत पुतळा विटंबन कुणी वेड्याने केले असे वाटत नाही, तर जाणीवपूर्व केल्याचे दिसत आहे. सरकारला लाज राहिली नाही अशी अवस्था आहे, अशी घणाघाती टीका बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.

आरोपींना अटक करा अन्यथा संपूर्ण राज्यात आंदोलन, सरकारला इशारा देते प्राजक्त तनपुरेंचे अन्नत्याग उपोषण स्थगित Read More »

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; कोठडीत मृत्यू झाला तर कैद्याच्या वारसांना मिळणार पाच लाख

Maharashtra Government: राज्यातील कारागृहांमध्ये कोठडीत असलेल्या कैद्यांचा मृत्यू अनैसर्गिक कारणांमुळे झाल्यास त्याच्या वारसांना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाच्या सूचनेनुसार भरपाई देण्याच्या धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. या धोरणानुसार कारागृहामध्ये काम करताना झालेल्या अपघातामुळे, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे, कारागृह कर्मचाऱ्यांच्या मारहाणीमुळे किंवा कैद्यांच्या आपापसातील भांडणात मृत्यू झाल्यास आणि संबंधित प्रकरणात प्रशासनाचा निष्काळजीपणा चौकशीतून सिद्ध झाल्यास, कैद्याच्या वारसांना पाच लाख रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे. तुरुंगवासातील आत्महत्येच्या प्रकरणात कैद्याच्या वारसांना एक लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये हे धोरण लागू राहणार आहे. कैद्याचा मृत्यू वार्धक्य, दीर्घ आजार, कारागृहातून पलायन करताना अपघातात, जामीनावर असताना, किंवा उपचार नाकारल्याने झाला असल्यास कोणतीही भरपाई देण्यात येणार नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू झाल्यास मात्र शासनाच्या विद्यमान धोरणानुसार भरपाई मिळेल. भरपाईसाठी संबंधित कारागृह अधीक्षकांनी प्राथमिक चौकशी, शवविच्छेदन, पंचनामा, वैद्यकीय अहवाल, न्यायालयीन व जिल्हाधिकाऱ्यांचा तपास आदी कागदपत्रांसह अहवाल प्रादेशिक विभाग प्रमुखांकडे सादर करावा लागेल. यानंतर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अंतिम प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सादर केला जाईल. त्यांच्या शिफारशींच्यानंतर शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाईल आणि भरपाई दिली जाईल. मृत्युच्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; कोठडीत मृत्यू झाला तर कैद्याच्या वारसांना मिळणार पाच लाख Read More »

“बदनाम होतो… पण मंत्रालय मिळालं!” – बच्चू कडू यांची भावनिक कहाणी

Bacchu Kadu : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्तेच्या खेळी अनेक वेळा पटलावर बिनधास्तपणे रंगविल्या जातात. पक्षफोड, बंड, कुरघोडी, युती, फुटी या शब्दांनी आपल्या राजकारणाची पोत अखेरची काही वर्षं पूर्णपणे व्यापून टाकली आहेत. परंतु या सगळ्या राजकीय घडामोडींमध्ये एखादा नेता असा असतो, जो सत्तेसाठी नव्हे तर समाजासाठी बदनाम व्हायला तयार असतो. त्याचं नाव आहे बच्चू कडू. “मी बदनाम झालो, पण मंत्रालय मिळालं,” हे शब्द केवळ एका राजकीय खेळीचं समर्थन नाही, तर एका मनस्वी नेत्याच्या अंतर्मनातल्या भावनांचं प्रतिबिंब आहे. बच्चू कडू हे नाव आज केवळ एका राजकीय नेत्याचं नाही, तर शेकडो-हजारो दिव्यांगांच्या आशेचं केंद्र बनलं आहे. शिंदे गटाच्या बंडामध्ये सहभागी होणं ही त्यांची एक ‘राजकीय चूक’ होती, असं ते स्वतः मानतात. परंतु या चुकीच्या निर्णयातून एक मोठा लढा यशस्वी झाला दिव्यांग मंत्रालय मिळालं. हे मंत्रालय केवळ एका कुर्चीचं नाव नाही, तर अनेक अपंग, दिव्यांग बांधवांच्या आयुष्याला दिशा देणारा टप्पा ठरला. आणि या मंत्रालयाच्या माध्यमातून हजारो गोरगरिबांच्या जीवनात प्रकाश टाकणं हेच बच्चूभाऊंचं अंतिम ध्येय होतं. “सत्तेसाठी नव्हे, आशीर्वादासाठी बंड” – ही ओळच त्यांच्या राजकीय भूमिकेची ओळख आहे. आज बच्चू कडू आमदार नाहीत. कदाचित मतदारांनी नाकारलं असेल किंवा ईव्हीएमने… पण दिव्यांगांसाठी आज जे निर्णय घेतले जात आहेत, जे धोरणं बनत आहेत, ती त्यांच्यामुळे. त्यामुळे ते आजही जनतेच्या मनात घर करून आहेत. आजच्या राजकारणात जेव्हा बहुतेकजण पदासाठी, ताकदीसाठी राजकीय बाजू बदलतात, तेव्हा बच्चूभाऊ कडू यांनी समाजासाठी आपली प्रतिमा खराब होऊ दिली – हे त्यांचं वेगळेपण अधोरेखित करतं. बच्चू कडू हे खऱ्या अर्थाने जनतेसाठी राजकारण करणारे नेते आहेत. त्यांची चूक त्यांनी मान्य केली, पण त्याच चुकांमधून काही लोकांच्या आयुष्यात बदल घडला – हीच त्यांची खरी ‘राजकीय विजय’ आहे. “बदनाम होणं चालेल, पण त्यातून जर गोरगरिबांच्या आयुष्यात उजेड पडत असेल, तर तो त्याग पत्करावा लागतो,” असं म्हणणारे बच्चू कडू आजच्या मतलबी राजकारणाला एक प्रश्न विचारतात – “तुम्ही किती लोकांसाठी बदनाम व्हायला तयार आहात?”

“बदनाम होतो… पण मंत्रालय मिळालं!” – बच्चू कडू यांची भावनिक कहाणी Read More »

धर्माचे रक्षण करण्याची जबाबदारी : पूर्वीचे साधू-संत- महंत आणि आजचे गुंड

Maharashtra News: धर्म हा आपल्या समाजाचा, संस्कृतीचा आणि जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग आहे. भारतीय परंपरेत धर्म म्हणजे केवळ देवपूजा नव्हे, तर एक नीतीमूल्यांची, सहिष्णुतेची आणि मानवतेची जीवनपद्धती मानली गेली आहे. या धर्माचे रक्षण करणे ही एक अत्यंत पवित्र आणि जबाबदारीची गोष्ट आहे. पूर्वीची स्थिती : साधू-संतांची भूमिकापूर्वीच्या काळात धर्माच्या रक्षणाची जबाबदारी साधू-संत, महंत, विचारवंत, व्रती, तपस्वी यांच्यावर होती. त्यांनी समाजाला धर्माचे खरे स्वरूप शिकवले – सहिष्णुता, क्षमा, सेवा, प्रेम, सत्य आणि अहिंसा. संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत रामदास, समर्थ रामदास, गुरुनानक, कबीर यांसारख्या संतांनी धर्माचे रक्षण केवळ शास्त्रानेच नव्हे, तर आचरणानेही केले. ते समाजातील दुराव्याला थांबवणारे, अंधश्रद्धेला विरोध करणारे आणि नीतीचा प्रचार करणारे होते. आजची स्थिती : गुंडांचे ‘धर्मरक्षण’पण आज चित्र पूर्णपणे वेगळे आहे. धर्माच्या नावाने हिंसा, द्वेष, दहशत आणि असहिष्णुतेचा प्रसार होत आहे. धर्माचे रक्षण करण्याची जबाबदारी जणू काही गल्ली गल्लीतील गुंडांनी, राजकीय फायद्यासाठी काम करणाऱ्या मंडळींनी घेतली आहे. या लोकांना ना धर्माचा खरा अर्थ माहीत आहे, ना अध्यात्माची जाण. त्यांच्यासाठी धर्म हा केवळ गटबाजी, प्रतिष्ठा आणि दहशतीचं साधन बनला आहे. या प्रवृत्तीमागील कारणे समाजाची भूमिका आणि उत्तरदायित्वधर्म रक्षण हे फक्त ढोल बडवून किंवा घोषणांनी होत नाही, तर सत्य, करूणा, आणि सेवाभावाने होते. आपल्याला या नवीन ‘धर्मरक्षकां’पासून सावध राहायला हवे. समाजाने सुजाण व्हावे, शिक्षण घेऊन विचारांची खोल जाणीव करावी लागेल. धर्म हा माणसाला माणूस बनवतो, त्याचा बुरखा पांघरून माणसाला पशू बनवणाऱ्यांना आपण धर्माचे रक्षक मानू शकत नाही. आज गरज आहे खऱ्या अर्थाने धर्म समजून घेण्याची, आणि त्याच्याशी संबंधित जबाबदाऱ्या योग्य व्यक्तींवर सोपवण्याची. साधू-संतांची जागा कोणीही घेऊ शकत नाही – विशेषतः गुन्हेगारी वृत्तीचे लोक तर मुळीच नाही. धर्माचे खरे रक्षण तेव्हाच होईल, जेव्हा समाज विवेकाने, नीतीने आणि सत्याने चालेल.

धर्माचे रक्षण करण्याची जबाबदारी : पूर्वीचे साधू-संत- महंत आणि आजचे गुंड Read More »

गरीबांचं काय? – न्याय, देव आणि भेदभावाचं वास्तव; भिक्षेकरी मृत्यू प्रकरणात चौकशी करा

Maharashtra News: “न्याय आणि देव श्रीमंतांना लवकर भेटतो, गरिबाला नाही” – ही म्हण आजही आपल्या समाजाच्या वास्तवाला अगदी नेमकं व्यक्त करते. अहिल्यानगरच्या शासकीय रुग्णालयात नुकतीच घडलेली हृदयद्रावक घटना हेच दाखवून देते. विसापूर येथील भिक्षेकरू गृहातून उपचारासाठी दाखल करण्यात आलेल्या चार भिक्षेकरूंचा जिल्हा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्यांना पिण्यासाठी पुरेसं स्वच्छ पाणीही मिळालं नाही, असं सांगितलं जात आहे. हा मृत्यू नुसता आजारपणामुळे झाला की व्यवस्थेच्या दुर्लक्षामुळे, हा खरा प्रश्न आहे. या घटनेनं अनेकांचे काळीज हलवले. गरिबांना वेळेवर उपचार, साधी सुविधा – अगदी पिण्याचं पाणीही मिळू नये? ही दुर्दैवी स्थिती काही नवीन नाही. याच शासकीय रुग्णालयात 2021 मध्ये 18 जणांनी जीव गमावला होता. त्यांच्याही मृत्यूमागचं कारण ‘व्यवस्थेचं अपयश’चं होतं, असं अनेक तज्ज्ञांनी म्हटलं होतं. पण त्यांनाही न्याय मिळाला नाही. ना कुणावर कारवाई झाली, ना व्यवस्थेत सुधारणा. आजही गरीब रुग्ण सरकारी रुग्णालयांच्या ओस पडलेल्या खाटा, तुटक्या सांडपाण्याच्या नळ्या आणि दुर्लक्षित वैद्यकीय यंत्रणांमध्ये अडकलेले दिसतात. दुसरीकडे, श्रीमंतांसाठी खासगी रुग्णालयं, एअर कंडिशन सुविधा, वेळेत टेस्ट्स आणि डॉक्टरांचं विशेष लक्ष हे सगळं सहज उपलब्ध असतं. मग खरंच विचारावंसं वाटतं – न्याय काय फक्त श्रीमंतांसाठीच राखून ठेवलेला आहे का? लोकशाही देशात प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क असतो – हे आपण शाळेत शिकतो. पण वास्तवात हा हक्क फक्त कागदावरच असतो. जेव्हा गरीब माणसाचा जीव जातो, तेव्हा त्याच्या मागे न्यायासाठी लढणारा कोणीही नसतो. ना वकिलांची फौज, ना मीडिया कवरेज, ना जनतेचा आक्रोश. पण तेच जर एखादा श्रीमंत मरण पावला, तर संपूर्ण यंत्रणा हलते. आज गरिबांना न्याय मिळावा, इतकीच माफक अपेक्षा आहे. अहिल्यानगरमधील या मृत्यूंची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. जबाबदारांवर कारवाई झाली पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं – अशा घटना पुन्हा होणार नाहीत, याची हमी सरकारने घ्यावी. अन्यथा ही ‘शासकीय’ व्यवस्था केवळ कागदोपत्री न्यायाची भाषा करणारी आणि प्रत्यक्षात गरीबांचा आवाज दाबणारी यंत्रणा ठरेल. गरीबांचं काय? – हा प्रश्न फक्त प्रश्न म्हणूनच न राहता, उत्तरांसह सन्मानाने मांडला गेला पाहिजे. कारण न्याय सगळ्यांसाठी असतो, निवडकांसाठी नाही.

गरीबांचं काय? – न्याय, देव आणि भेदभावाचं वास्तव; भिक्षेकरी मृत्यू प्रकरणात चौकशी करा Read More »

हिवताप निर्मूलन कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध मागण्यांसाठी आंदोलन

Maharashtra News: महाराष्ट्र राज्य हिवताप निर्मूलन कर्मचारी संघटना आर. एन. सोनार राज्याध्यक्ष आणि डी.एस.पवार, राज्य सरचिटणीस यांचे नेतृत्वाखाली 9 एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लक्षवेधी आक्रोश निदर्शने आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये राष्ट्रीय हिवताप नियंत्रण कार्यक्रम आणि त्या अंतर्गत असलेले प्रशासकीय कामकाजाचे नियंत्रण जिल्हा परिषद यंत्रणेकडे सोपवण्याचे 22 नोव्हेंबर 2019 चे शासन परिपत्रकावरील 6 वर्षांपूर्वी स्थगित झालेली कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्याचे निर्णय तात्काळ थांबविण्यात यावे, बायोमेट्रिक फेस रीडिंगचे अंमलबजावणीस अडचणी येत असल्याने आणि शासनाने तशी सुविधा उपलब्ध करून दिली नसल्याने त्यावरील कार्यवाही त्वरित स्थगित करण्यात यावी या मागण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र राज्य हिवताप निर्मूलन कर्मचारी संघटनेच्या वतीने लक्षवेधी आक्रोश निदर्शने आंदोलन करण्यात आले या मागण्या लवकरच मान्य न झाल्यास तीव्र स्वरूपाचा आंदोलनाचा इशारा आंदोलनकत्यांनी दिला आहे. यावेळी संघटनेच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील यांचे मार्फत निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हा हिवताप कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाअध्यक्ष किसन भिंगारदिवे, सरचिटणीस पुरुषोत्तम आडेप, कैलास ढगे, प्रसाद टकले, अरुण लांडे, गणेश महाजन, संजय नरवडे, सुनील मुंगसे, नितीन नेवासकर, वैभव चेन्नूर,अर्जुन वाघमोडे, संजय सावंत, संजय राहींज, तसेच महिला प्रतिनिधी शोभा अहिरवाडी, अश्विनी गायकवाड, राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेचे सुभाष तळेकर, रावसाहेब निमसे, भाऊसाहेब डमाळे, अशोक मासाळ यांसह संघटनेचे पदाधिकारी, जिल्ह्यातील कर्मचारी, महिला कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

हिवताप निर्मूलन कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध मागण्यांसाठी आंदोलन Read More »

Arun Jagtap : मोठी बातमी! माजी आमदार अरुण जगताप यांचे निधन

Arun Jagtap : माजी विधान विधानपरिषदेचे सदस्य अरुणकाका जगताप यांचे अल्पशा आजाराने निधन झाले. ते 67 वर्षांचे होते.त्यांच्यावर पुणे येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु होता. त्यांच्या पश्चात पत्नी पार्वती, मुले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप, माजी जिल्हा परिषद सदस्य सचिन, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे.   

Arun Jagtap : मोठी बातमी! माजी आमदार अरुण जगताप यांचे निधन Read More »

कर्जत नगरपंचायतीत राजकीय भूकंप, 13 नगरसेवक सहलीवर, रोहित पवारांना मोठा धक्का

Karjat Politics : कर्जत नगरपंचायतीत मोठा राजकीय भूकंप झाला असून तब्बल 13 नगरसेवक सहलीवर गेल्याने आता नगराध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणण्याची राजकीय हालचालही सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), काँग्रेस आणि भाजपचे एकूण 13 नगरसेवक एकाच वेळी सहलीवर गेल्याने राज्यात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कर्जत नगरपंचायतीत अस्थिरता होती. गटनेते संतोष मेहत्रे यांनी नगराध्यक्षांवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “मागील निवडणुकीत दडपशाही झाली होती. नगराध्यक्ष पदाचे वाटप अडीच वर्षांनी होणार होते, पण त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. जनतेचे प्रश्न सुटत नाहीत, म्हणून आम्ही अविश्वास ठराव आणला आहे.” या ठरावाला राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि भाजपच्या 13 नगरसेवकांचा पाठिंबा आहे. यामध्ये महिला नगरसेविकांचाही मोठ्या प्रमाणावर सहभाग आहे. या नगरसेवकांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी पंकज आशियाना यांच्याकडे अर्ज सादर करून कारवाईची मागणी केली आहे. राजकीय संघर्षात आमदार रोहित पवार यांची अडचणही घटना आमदार रोहित पवार यांच्यासाठी मोठा धक्का ठरत आहे. कारण नगरपंचायतीतील बहुसंख्य नगरसेवक त्यांच्या विरोधात उभे आहेत. त्यांच्या विरोधकांनी हालचालीला गती दिली असून, आमदार राम शिंदे यांच्या समर्थकांचा हातभार लागलेला दिसतो. “निवडणुकीतील दडपशाहीची प्रतफेड” – प्रवीण घुलेमाजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रवीण घुले यांनी या राजकीय हालचालीला “निवडणुकीतील अन्यायाची प्रतिक्रिया” म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले, “आम्ही गेल्या काळात दडपशाही सहन केली, पण आता जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यायचा वेळ आला आहे. यापुढील निर्णय जनहिताच्या दृष्टीने घेतले जातील.” तर दुसरीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अविश्वास ठरावावर लवकरच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी नगरसेवक करीत आहेत. सहलीवर गेलेले 13 नगरसेवकसौ. रोहिणी सचिन घुलेसौ. छायाताई सुनिल शेलारसंतोष सोपान मेहत्रेज्योती लालासाहेब शेळकेसतीश उद्धवराव पाटीललंकाबाई देविदास खरातभास्कर बाबासाहेब भैलुमेभाऊसाहेब सुधाकर तारेडमलताराबाई सुरेश कुलथेमोनाली ओंकार तोटेमोहिनी दत्तात्रय पिसाळअश्विनी गजानन दळवीसुवर्णा रविंद्र सुपेकर कर्जत नगरपंचायतीतील ही राजकीय उलथापालथी स्थानिक पातळीवर नवे समीकरण निर्माण करणारी आहे. जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याची मागणी करत या नगरसेवकांनी सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणला आहे. पुढील काही दिवसात या प्रकरणाचा निकष लागणार असून, राजकीय पटावर नवे बदल दिसून येण्याची शक्यता आहे.

कर्जत नगरपंचायतीत राजकीय भूकंप, 13 नगरसेवक सहलीवर, रोहित पवारांना मोठा धक्का Read More »