DNA मराठी

latest news

vikram pachpute

Vikram Pachpute : रोहित पवार महाराष्ट्राचे नवीन पप्पू…आमदार विक्रम पाचपुते

Vikram Pachpute : राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांचे पुणे या ठिकाणी सुरू असलेले आंदोलन हे आंदोलन राहिलेलं नसून रोहित पवार नाईट्स असल्याचा आरोप भाजपाचे आमदार विक्रम पाचपुते यांनी केला आहे. नाईट शिफ्टमध्ये हे आंदोलन सुरू आहे. दिवसभर तिथे फक्त 50, 100 लोक असतात हे काँग्रेस राष्ट्रवादीचे आंदोलन आहे. खासदार ओम राजे निंबाळकर हे आंदोलन स्थळी पोहोचले असता त्यांना विद्यार्थ्यांनी ट्रोल केलं असल्याचा आरोप देखील भाजपाचे आमदार विक्रम पाचपुते यांनी केला. आंदोलन स्थळावर एंटरटेनमेंट असतं तिथं कॉमेडीयन येऊन गेले आहेत तिथे वेगवेगळे गाणी होतात आता हे आंदोलन फक्त करमणुकीचे साधन राहिले आहे. रोहित पवार फक्त फार्स करतात, त्यांना लवकरच काँग्रेसमध्ये जायचं यासाठी त्यांचा आटापिटा सुरू आहे. त्यांना दिल्लीच्या नेतृत्वाला खुश करायचं महाराष्ट्राचे नवीन पप्पू तयार होता येते असं म्हणायला काही हरकत नाही असं म्हणत आमदार रोहित पवार यांच्यावरती भाजपचे आमदार विक्रम पाचपुते यांनी टीका केली.

Vikram Pachpute : रोहित पवार महाराष्ट्राचे नवीन पप्पू…आमदार विक्रम पाचपुते Read More »

balasaheb thorat

Balasaheb Thorat : आदिवासी बांधवांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन करणे हा गुन्हा आहे का?

Balasaheb Thorat : आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी नाशिकहून पायी मुंबईपर्यंत आलेले आदिवासी विद्यार्थी, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या टिळक भवन या मुख्यालयात मुक्कामी थांबले होते. मात्र मध्यरात्रीपासून पोलीस बेकायदेशीर रित्या, टिळक भवनमध्ये घुसून या विद्यार्थ्यांवर दबाव निर्माण करत आहेत, त्यांना धमकावत आहेत आणि चुकीच्या पद्धतीने अटकेची कारवाई केली जात असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे. हे अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह आहे असा उल्लेख करत त्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. आपल्या हक्कांसाठी शांततेच्या मार्गाने आवाज उठवणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांशी सरकारने संवाद साधला पाहिजे. त्यांच्या समस्या ऐकल्या पाहिजेत. त्याऐवजी त्यांना पोलीस बळाच्या जोरावर दडपण्याचा प्रयत्न कशासाठी? लोकशाहीत प्रश्न विचारणे गुन्हा नाही. न्याय मागणे गुन्हा नाही. आंदोलन करणे गुन्हा नाही. महाराष्ट्र हा कायद्याचा, लोकशाहीचा आणि सामाजिक न्यायाचा सन्मान करणारा प्रदेश आहे. त्या महाराष्ट्रात न्याय मागणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांशी संवाद करण्याऐवजी, सरकार त्यांना बेड्या ठोकत आहे. सरकारच्या या दडपशाहीच्या भूमिकेचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या लढ्यात आम्ही ठामपणे त्यांच्या पाठीशी आहोत असं यावेळी बाळासाहेब थोरात म्हणाले.

Balasaheb Thorat : आदिवासी बांधवांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन करणे हा गुन्हा आहे का? Read More »

img 20261002 wa0030

Vikhe Patil: शेवगावच्या हक्काचे पाणी कोणीही काढून घेणार नाही

Vikhe Patil: शेवगावच्या हक्काचे पाणी कोणीही काढून घेणार नाही.ताजनापूरच्या पहील्या आणि दुसर्या टप्प्यातील गावांना पाणी देताना कोणावरही अन्याय होवू न देता ताजपूरच्या तिसर्या टप्प्याची सुरूवात करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला असून,त्याच्या सर्व्हेक्षणासाठी एक कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला असल्याची माहीती  न जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. शेवगाव  येथे  मंत्री विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत टंचाई आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.आ.मोनिका राजळे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेंद्र हिंगे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता अरूण नाईक अभियंता सुनंदा जगताप पल्लवी जगताप जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांच्यासह सर्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री विखे पाटील यांनी तब्बल अडीच तास शेवगाव पाथर्डी तालुक्यातील शेतकरी नागरीक यांच्या तक्रारी जाणून घेत उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नाबाबत त्यांनी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण घेतले.प्राधान्याने पाणी व चारा यांचा प्रश्न गंभीर असून यावरच अधिक सूक्ष्मपणे आराखडा तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना दिल्या.टंचाईच्या परीस्थीतीत  शेतकर्यांना पशुधनाचाच आधार मिळणार असून पशुधन वाचविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार असल्याचे गांभिर्य अधिकार्यांनी घ्यावे आशा सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या. ताजनापूरच्या संदर्भात बोलतांना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की सर्व शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे हीच आमची भूमिका आहे.शेवगावचे हक्काचे पाणी कोणी काढून घेतलेले नाही.ताजनापूरच्या टप्पा एक मधील राहीलेली आठ गावे,दुसर्या टप्प्यातील बावीस गावांना पाणी देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीस मंजूरी देण्यात आली असून,राहीलेल्या गावांसाठी तिसरा टप्पा करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला असून या गावांचे सर्व्हेक्षण करण्यासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल पुढच्या तीन महीन्यात हे सव्हेक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्याना दिले. दुष्काळाची धग मोठ्या प्रमाणात असल्याने दोन्ही तालुक्यात असलेल्या सर्व पाझर तलावतील आणि बंधार्यातील गाळ काढण्याची मोहीम तातडीने सुरू करावी.यासाठी मागेल त्याला काम देण्याची तयारी ठेवून लोकांना दिलासा देण्याची जबाबदारी प्रशासकीय अधिकार्यानी घ्यावी. उपलब्ध असलेले पाणी पाण्यासाठी राखून ठेवावे लागणार आहे.उरर्वित पाणी शेतीला देण्याचा विचार होईल परंतू पाईप फोडून पाणी उचलण्याचा प्रयत्न झाल्यास गुन्हे दाखल करण्याचे  आदेश दिलै असून,आतापर्तय ११४७ मोटारी जप्त करण्यात आल्याची माहीती मंत्री विखे पाटील यांंनी दिली. आ.मोनिका राजळे यांनी आपल्या भाषणात ताजनापूरच्या संदर्भात संभ्रम निर्माण करण्याचे काम झाले.त्यामुळे तिसरा टप्पा निर्माण करण्याचा जलसंपदा मंत्र्यांनी घेतेलेल्या निर्णयामुळे दोन वर्षात तिसरा टप्पा पूर्ण होईल आशी अपेक्षा व्यक्त केली.

Vikhe Patil: शेवगावच्या हक्काचे पाणी कोणीही काढून घेणार नाही Read More »

sugarcane crushing season

Sugarcane Crushing Season : ऊस गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबरपासून; परवाना प्राप्त कारखान्यांना त्यापूर्वीही गाळपाची मुभा

Sugarcane Crushing Season : महाराष्ट्रातील सन २०२६-२७ च्या साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून किंवा त्यापूर्वी गाळप हंगाम सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीतील सूचनांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार ज्या साखर कारखान्यांनी गाळप परवाना मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व कायदेशीर व प्रशासकीय पूर्तता पूर्ण केली आहे, असे कारखाने १५ ऑक्टोबरपासून किंवा त्यापूर्वी गाळप सुरू करू शकतील. दरम्यान, शासनाच्या वतीने कोणत्याही साखर कारखान्याला गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याची सक्ती नाही. तसेच १५ ऑक्टोबरपूर्वी गाळप परवान्यासाठी अर्ज करणाऱ्या कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यात येईल. सर्व साखर कारखान्यांना गाळप सुरू करण्यापूर्वी साखर आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून आवश्यक अधिकृत गाळप परवाना प्राप्त करून घेणे बंधनकारक राहणार आहे. सन २०२६-२७ चा गाळप हंगाम सुरळीतपणे पार पडावा यासाठी राज्यातील सर्व साखर कारखाने व संबंधित घटकांनी शासन तसेच साखर आयुक्त कार्यालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन साखर आयुक्त कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Sugarcane Crushing Season : ऊस गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबरपासून; परवाना प्राप्त कारखान्यांना त्यापूर्वीही गाळपाची मुभा Read More »

nilesh ghaywal

Nilesh Ghaywal : देशातून फरार असलेला निलेश घायवळ ‘त्या’ प्रकरणात निर्देश मुक्त…

Nilesh Ghaywal : कारागृहात असताना खंडणी मागितलेल्या प्रकरणी आजमेहेरबान मोका न्यायालयाने निलेश घायवळ सह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. आरोपी निलेश घायवळ याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विपुल दुशिंग,आरोपी मुसा शेख याच्या वतीने ॲड. रितेश गदादे, आरोपी अक्षय गोगावले याच्या वतीने ॲड. अनिश पाडेकर, आरोपी कुणाल कंधारे याच्या वतीने ॲड बिलाल मणियार,आरोपी संतोष धुमाळ आणि विपुल माझीरे याच्यासाठी ॲड सलमान पठाण यांनी कामकाज पाहिले.सध्या देशातून फरार असलेला निलेश घायवळ याला सबंधित प्रकरणात न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. आरोपी देशात नसताना देखील केस चा निर्दोष निकाल लागणे ही दुर्मिळ घटना मानली जात आहे.याबाबत अधिक माहिती अशी की निलेश घायवळ २०२० हा दुसऱ्या एका प्रकारात कारागृहात असताना संतोष धुमाळ याने फिर्यादीकडे भाऊच्या रॅली साठी जीप हवी आहे या स्वरूपात खंडणीची मागणी केली होती, आणि गुन्हे शाखेचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक बालाजी पांढरे यांनी हा गुन्हा उघडकीस आणला होता. परंतु लगेचच फिर्यादीने पोलिसांवर आणि तपास यंत्रणेवर गंभीर आरोप करत न्यायालयात आपली फिर्याद दबाव टाकून नोंदवली आहे.अशा स्वरूपाचे प्रतिद्यापत्र दाखल केले होते. तसेच मेहेरबान उच्च न्यायालयात देखील याबाबत रीट याचिका दाखल करत याबाबत आपले म्हणणे मांडले होते. यावर मेहेरबान उच्च न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढत पोलिसांना फिर्यादीचा पुन्हा एकदा जबाब नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. या जबाबात देखील फिर्यादीने संपूर्ण घटनाक्रम नाकारला असून अशा प्रकारे गुन्हा घडला नसल्याचे नमूद केले होते.कालांतराने सदर खटला मे मोका न्यायाधीश साळुंखे यांच्या न्यायालयात चालवला गेला. त्यावेळी देखील फिर्यादीने संपूर्ण फिर्याद नाकारत गुन्हे शाखा आणि तपास यंत्रणेने दबाव टाकून फिर्याद नोंदवली तसेच संपूर्ण फिर्याद मे न्यायालयात शपथेवर नाकारली आणि अशी घटना घडली नसल्याचे कोर्टात सांगितले. इतर सर्व साक्षीदार आणि पंच यांनी देखील या संपूर्ण घटनाक्रम नाकारला आहे. निलेश घायवळ या टोळीवर नुकतेच अनेक गुन्हे दाखल असून याबाबत मे उच्च न्यायालयात ॲड विपुल दुशिंग यांच्या वतीने निलेश घायवळ व इतर आरोपींनी रीट याचिका दाखल केल्या आहेत. यावेळी आरोपींचे वकील ॲड विपुल दुशिंग यांनी निकालाचे स्वागत केले.अशा प्रकारचे निकाल हे सुदृढ न्यायव्यवस्थेचे प्रतीक आहेत अशी भावना व्यक्त केली व न्याय व्यवस्थेचे आभार मानले.

Nilesh Ghaywal : देशातून फरार असलेला निलेश घायवळ ‘त्या’ प्रकरणात निर्देश मुक्त… Read More »

sujay vikhe

Sujay Vikhe: भिंगारला 2 एफएसआयची मंजुरी; लोकसभेतील डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश

Sujay Vikhe: भिंगार कँटोन्मेंट परिसरातील नागरिकांच्या वर्षानुवर्षांच्या प्रलंबित प्रश्नाला आता महत्त्वपूर्ण दिलासा मिळाला आहे. भिंगार कँटोन्मेंट बोर्डाच्या कार्यक्षेत्रात २ एफएसआयला मंजुरी देण्यात आली असून, संरक्षण मंत्रालयाने यासंदर्भातील सुधारित राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयामुळे भिंगारमधील बांधकामाच्या मर्यादा मोठ्या प्रमाणात शिथिल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, हजारो मालमत्ताधारकांना त्याचा लाभ होणार आहे.पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, डॉ. सुजय विखे पाटील आणि आमदार संग्राम जगताप यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला या निर्णयामुळे यश मिळाले आहे. त्यामुळे भिंगारमधील बांधकामाच्या मर्यादा शिथिल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, हजारो मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळाला आहे.   भिंगारमधील नागरिकांना एफएसआय, बांधकामासाठी आवश्यक परवानग्या आणि इतर विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा मुद्दा तत्कालीन खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी ७ डिसेंबर २०२३ रोजी लोकसभेत उपस्थित केला होता. भिंगार कँटोन्मेंटमध्ये सुमारे २५ हजार नागरी लोकसंख्या राहत असून, कँटोन्मेंटच्या नियमांमुळे नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. विशेषतः एफएसआयची मर्यादा, बांधकामासाठी एनओसी, पाणीपुरवठा तसेच केंद्र सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी यांचा त्यांनी लोकसभेत उल्लेख केला होता. भिंगार कँटोन्मेंटमधील नागरी लोकसंख्येच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज व्यक्त करताना, कँटोन्मेंट क्षेत्र अहिल्यानगर महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्याची प्रक्रियाही तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी त्यांनी संरक्षण मंत्रालयाकडे केली होती. लोकसभेत हा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतरही डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी भिंगारच्या प्रश्नांकडे सातत्याने लक्ष दिले. एफएसआयचा प्रश्न हा केवळ बांधकामाचा विषय नसून, भिंगारमधील हजारो कुटुंबांच्या दैनंदिन जीवनाशी आणि भविष्यातील गरजांशी संबंधित असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली होती. त्यामुळे आता संरक्षण मंत्रालयाकडून २ एफएसआयला मिळालेली मंजुरी हा भिंगारच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. आतापर्यंत केवळ १ एफएसआय लागू असल्याने उपलब्ध जागेवर गरजेनुसार बांधकाम करण्यावर मर्यादा होत्या. वाढती कुटुंबे, बदलत्या गरजा आणि बांधकामाच्या मर्यादा यामुळे अनेक मालमत्ताधारक अडचणीत होते. आता एफएसआय दुप्पट झाल्यामुळे नियमानुसार अधिक बांधकाम करण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, भिंगार परिसराच्या नागरी विकासालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे. या निर्णयासाठी भिंगार कँटोन्मेंट परिसरातील नागरिक, विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि संबंधित प्रशासनाकडूनही सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. कँटोन्मेंट बोर्डाचे तत्कालीन मुख्याधिकारी मोरे आणि नामनिर्देशित सदस्य वसंत राठोड यांनी बिल्डिंग बायलॉजमध्ये बदल करण्याचा ठराव करून एफएसआय वाढविण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. या मागणीच्या पाठपुराव्यालाही आता यश आले आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार संग्राम जगताप यांच्यासह कँटोन्मेंट बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर पी. सुनीलकुमार, मुख्याधिकारी प्रिया पुरोहित, अभियंता अशोक फुलसुंदर आणि प्रवीण बागल यांचे सहकार्य लाभल्याबद्दल आभार व्यक्त करण्यात आले आहेत. भिंगारवासीयांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नाला आता धोरणात्मक निर्णयामुळे दिशा मिळाली असून, लोकसभेपासून स्थानिक पातळीपर्यंत सातत्याने मांडला गेलेला एफएसआयचा प्रश्न अखेर निर्णयाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. त्यामुळे भिंगारच्या नियोजित नागरी विकासाला आणि मालमत्ताधारकांच्या बांधकामाच्या गरजांना आता अधिक व्यापक अवकाश मिळणार आहे.

Sujay Vikhe: भिंगारला 2 एफएसआयची मंजुरी; लोकसभेतील डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश Read More »

income tax

Income Tax :  कर भरावा लागत नसला तरी ITR भरणे का महत्त्वाचे? जाणून घ्या कर्ज आणि व्हिसापर्यंत मिळणारे फायदे

Income Tax :  अनेक करदात्यांना असे वाटते की, आपले उत्पन्न करमुक्त मर्यादेत असेल किंवा अंतिम कर देयक शून्य असेल, तर आयकर रिटर्न अर्थात ITR भरण्याची गरज नाही. मात्र, प्रत्यक्षात ITR दाखल केल्याने अनेक महत्त्वाचे फायदे मिळू शकतात. विशेषतः पगारदार कर्मचारी, फ्रीलान्सर, छोटे व्यावसायिक, गुंतवणूकदार आणि बँकिंग व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तींसाठी ITR हा उत्पन्नाचा अधिकृत आर्थिक दस्तऐवज म्हणून उपयोगी ठरतो. आयकर विभागाच्या माहितीनुसार, प्रत्येक व्यक्तीला ITR भरणे अनिवार्य आहेच असे नाही; मात्र कायद्यात ठरवलेल्या विशिष्ट परिस्थितींमध्ये रिटर्न भरणे बंधनकारक असते. त्यामुळे “माझ्यावर कर नाही, म्हणजे ITRचीही गरज नाही” असा सरसकट निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. भरलेला TDS परत मिळवण्यासाठी ITR महत्त्वाची पगार, बँकेवरील व्याज, व्यावसायिक उत्पन्न किंवा इतर काही उत्पन्नावर TDS कापला गेला असेल आणि अंतिम कर दायित्व त्यापेक्षा कमी असेल, तर अतिरिक्त कापलेला कर रिफंडच्या स्वरूपात परत मिळू शकतो. मात्र, हा रिफंड मिळवण्यासाठी संबंधित आर्थिक वर्षाचा ITR दाखल करणे आवश्यक असते. त्यामुळे कर देय नसतानाही TDS कापला गेला असेल, तर ITR भरणे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकते. रिफंड मिळण्यासाठी बँक खाते योग्य पद्धतीने प्री-व्हॅलिडेट करणे आणि ITRची ई-व्हेरिफिकेशन पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे. आयकर विभागानेही रिफंडसाठी बँक खाते प्री-व्हॅलिडेट करण्याचा सल्ला दिला आहे. कर्ज घेताना ITR उपयोगी आजच्या काळात गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा व्यवसायासाठी कर्ज घेताना बँका आणि वित्तीय संस्था अर्जदाराची आर्थिक क्षमता तपासतात. त्यासाठी पगाराच्या कागदपत्रांसोबत ITR ची प्रतही उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून मागितली जाऊ शकते. नियमितपणे ITR दाखल केल्यामुळे मागील काही वर्षांचे उत्पन्न आणि कराशी संबंधित नोंदी व्यवस्थित उपलब्ध राहतात. त्यामुळे कर्जाच्या प्रक्रियेत आवश्यक आर्थिक कागदपत्रे सादर करणे सोपे होऊ शकते. मात्र, ITR दाखल केली आहे म्हणून कर्ज मंजूर होईलच असे नाही. कर्ज देताना बँका क्रेडिट स्कोअर, उत्पन्न, कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता आणि इतर निकषही तपासतात. व्हिसा अर्जासाठीही ITR महत्त्वाची परदेशात शिक्षण, नोकरी किंवा पर्यटनासाठी व्हिसा अर्ज करताना अनेक देशांच्या संबंधित प्रक्रियेत अर्जदाराच्या आर्थिक स्थितीचे पुरावे मागितले जाऊ शकतात. अशा वेळी ITR ही उत्पन्न आणि आर्थिक व्यवहारांची अधिकृत नोंद म्हणून उपयोगी ठरू शकते. विशेषतः मागील काही वर्षांची आर्थिक कागदपत्रे मागितली गेल्यास नियमित ITR दाखल केलेली असणे कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. व्यवसायात तोटा झाला तरी ITR महत्त्वाची व्यवसाय किंवा गुंतवणुकीत नुकसान झाले असेल तर ते पुढील वर्षांत नियमानुसार समायोजित करण्यासाठी वेळेत ITR दाखल करणे महत्त्वाचे असते. आयकर विभागाच्या माहितीनुसार, व्यवसायातील नुकसान किंवा भांडवली नुकसान पुढील वर्षांत नेण्यासाठी संबंधित अटी पूर्ण कराव्या लागतात. त्यातील एक महत्त्वाची अट म्हणजे नुकसान झालेल्या वर्षाचा रिटर्न निर्धारित मुदतीत दाखल करणे. उदाहरणार्थ, एखाद्या गुंतवणूकदाराला एखाद्या आर्थिक वर्षात शेअर किंवा इतर भांडवली मालमत्तेवर नुकसान झाले आणि ते त्या वर्षी पूर्णपणे समायोजित झाले नाही, तर लागू नियमांनुसार ते पुढील वर्षांत भांडवली नफ्याविरुद्ध समायोजित करता येऊ शकते. मात्र, त्यासाठी ITR वेळेत दाखल केलेली असणे आवश्यक आहे. आर्थिक व्यवहारांची अधिकृत नोंद तयार होते ITRमध्ये वर्षभरातील उत्पन्न, कर कपात, गुंतवणूक, काही प्रकारची मालमत्ता आणि इतर संबंधित आर्थिक माहिती नोंदवली जाते. त्यामुळे भविष्यात आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रांची आवश्यकता भासल्यास ITR उपयोगी पडते. विशेषतः स्वयंरोजगार करणारे, फ्रीलान्सर किंवा नियमित पगार नसलेले लोक आपले उत्पन्न दाखवण्यासाठी ITRचा वापर करू शकतात. परदेशातील उत्पन्न किंवा मालमत्ता असल्यास विशेष काळजी परदेशातील मालमत्ता, आर्थिक हितसंबंध, परदेशी खाते किंवा परदेशातून मिळणारे उत्पन्न असल्यास ITRमधील योग्य माहिती दाखवणे महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, काही परिस्थितींमध्ये ITR-1 वापरता येत नाही आणि अधिक योग्य ITR फॉर्म वापरावा लागतो.परदेशात कर भरला असेल आणि भारतात त्या उत्पन्नावर कर लागू होत असेल, तर दुहेरी कराचा परिणाम कमी करण्यासाठी Foreign Tax Credit चा दावा करता येऊ शकतो. अशा वेळी Form 67 दाखल करण्याची तरतूद आहे. कोणता ITR फॉर्म भरायचा हेही महत्त्वाचे सर्व करदात्यांसाठी एकच ITR फॉर्म नसतो. पगार आणि ठरावीक प्रकारचे उत्पन्न असलेल्या पात्र निवासी व्यक्तींना ITR-1 लागू होऊ शकतो. व्यवसाय किंवा व्यावसायिक उत्पन्न असल्यास परिस्थितीनुसार ITR-3 किंवा पात्रता पूर्ण झाल्यास ITR-4 लागू होऊ शकतो. भांडवली नफा, एकापेक्षा अधिक घरांची मालमत्ता किंवा इतर परिस्थितींमध्ये ITR-2 लागू होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ “माझा कर शून्य आहे” यावरून कोणताही फॉर्म निवडणे योग्य नाही. उत्पन्नाचे प्रकार आणि लागू नियम तपासून योग्य ITR निवडणे आवश्यक आहे. ITR भरताना कोणत्या गोष्टी तपासाव्यात? ITR दाखल करताना करदात्यांनी काही मूलभूत गोष्टी काळजीपूर्वक तपासणे आवश्यक आहे. PAN आणि Aadhaarची माहिती योग्य आहे का? Form 16 आणि ITRमधील उत्पन्नाची माहिती जुळते का? बँक खात्याचे तपशील योग्य आहेत का? TDSची माहिती Form 26AS/AISशी जुळते का? लागू असलेल्या सर्व उत्पन्नाची माहिती दिली आहे का? योग्य ITR फॉर्म निवडला आहे का? ITR दाखल केल्यानंतर ई-व्हेरिफिकेशन पूर्ण केले आहे का? आयकर विभागानेही योग्य ITR फॉर्म निवडणे, बँक खाते प्री-व्हॅलिडेट करणे आणि रिटर्नची ई-व्हेरिफिकेशन करणे महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कर नाही म्हणजे ITRची गरज नाही? ITR दाखल करण्याची गरज आहे की नाही, हे केवळ कर देयकावर अवलंबून नसते. काही विशिष्ट परिस्थितीत कायद्यानुसार रिटर्न दाखल करणे बंधनकारक असू शकते. आयकर विभागाच्या नव्या Income Tax Act, 2025 अंतर्गतही अनिवार्य रिटर्न दाखल करण्याची मूलभूत चौकट कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे कर देय नसला तरी ITR दाखल केल्याने भविष्यातील आर्थिक व्यवहार, रिफंड, नुकसान पुढे नेणे आणि उत्पन्नाचा अधिकृत रेकॉर्ड अशा अनेक बाबींमध्ये फायदा होऊ शकतो.

Income Tax :  कर भरावा लागत नसला तरी ITR भरणे का महत्त्वाचे? जाणून घ्या कर्ज आणि व्हिसापर्यंत मिळणारे फायदे Read More »

rahul gandhi

Rahul Gandhi on Gyanesh Kumar : निवडणूक आयोगावर राहुल गांधींचा हल्लाबोल; CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी

Rahul Gandhi on Gyanesh Kumar :  निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून काँग्रेस आणि विरोधक केंद्र सरकारविरुद्ध आक्रमक झाले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनी काही निर्णयांवर आक्षेप घेतल्याच्या वृत्तानंतर राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. निवडणूक आयोगातील मतभेदांच्या वृत्ताने राजकीय वातावरण तापले या वादाच्या केंद्रस्थानी विशेष मतदारयादी पुनरावलोकन (Special Intensive Revision – SIR) हा मुद्दा आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील सुमारे 10 महिन्यांत मतदारयादी आणि संबंधित निर्णयांबाबत किमान 14 वेळा आक्षेप नोंदवल्याचे सांगण्यात आले. या वृत्तानंतर विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले. राहुल गांधी यांनी याच मुद्द्यावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर थेट निशाणा साधला. त्यांनी कुमार यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली. तसेच, आयोगातील दोन आयुक्तांनी आपले मतभेद व्यक्त केल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले. ‘लोकशाही नष्ट होऊ देणार नाही’, राहुल गांधींचा इशारा पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी निवडणूक प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त करताना, “लोकशाही नष्ट होत असताना आम्ही गप्प बसणार नाही,” अशी भूमिका मांडली. त्यांच्या मते निवडणूक प्रक्रिया आणि मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही निवडणूक आयोगाची मूलभूत जबाबदारी आहे. राहुल गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा किंवा या संपूर्ण प्रकरणातील माहिती सार्वजनिक करून ‘सरकारी साक्षीदार’ (approver) बनावे, असे आवाहन केले. हे पाऊल देशहिताचे ठरेल, असा दावा त्यांनी केला. SIR च्या मुद्द्यावरून वाद मतदारयाद्यांच्या विशेष पुनरावलोकन प्रक्रियेला सध्या राजकीय वादाचे स्वरूप आले आहे. मतदारांच्या नावांची नोंद, नावांची वगळणी, मतदार नोंदणी आणि मतदारांच्या डेटाच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित निर्णयांवर निवडणूक आयोगातील अंतर्गत चर्चांमध्ये प्रश्न उपस्थित झाल्याचे वृत्त आहे. मात्र, या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, विविध मुद्द्यांवर अंतर्गत चर्चा आणि वेगवेगळी मते मांडली जाणे हा निर्णय प्रक्रियेचा भाग आहे. अंतिम निर्णय मात्र तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या सहमतीने घेण्यात आले असून SIR सह आयोगाचे निर्णय एकमताने झाले असल्याचे आयोगाने सांगितले आहे. काँग्रेसकडून गंभीर आरोप राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावरही निवडणूक प्रक्रियेबाबत गंभीर आरोप केले. त्यांनी भाजप दीर्घकाळ सत्तेत राहण्याबाबत केलेल्या काही सार्वजनिक वक्तव्यांचा संदर्भ देत त्यावर प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, हे राहुल गांधी यांनी केलेले राजकीय आरोप आहेत; त्यांना स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले तथ्य म्हणून मांडता येत नाही. राहुल गांधी यांनी निवडणुकांमध्ये कथित अनियमिततेसंदर्भात आपल्याकडे पुरेशी माहिती असल्याचा दावा केला आणि या प्रकरणात पुढे गंभीर राजकीय व कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात, असेही म्हटले. विरोधकांकडून पुढील कारवाईची तयारी? या वादाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांकडून मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या पदावरून हटवण्याच्या प्रक्रियेबाबत पुन्हा चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त आहे. यापूर्वीही अशा प्रकारची नोटीस देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे आणि पुढील कारवाईसाठी विरोधी पक्षांमध्ये चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, या प्रकरणावर भाजपने राहुल गांधींच्या आरोपांना विरोध केला आहे. भाजपकडून निवडणूक आयोगाचे निर्णय एकमताने झाल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला असून काँग्रेसच्या निवडणूक कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींच्या आरोपांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगाची भूमिका काय? या संपूर्ण वादात दोन वेगवेगळ्या भूमिका समोर येत आहेत. एका बाजूला, निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी विविध मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवल्याचा वृत्तांत समोर आला आहे. दुसऱ्या बाजूला, आयोगाने हे आक्षेप आणि अंतर्गत चर्चा ही नियमित निर्णय प्रक्रियेचा भाग असल्याचे सांगत अंतिम निर्णय सर्व आयुक्तांच्या संमतीने झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या मतभेदांचा अंतिम निर्णयांवर प्रत्यक्ष परिणाम झाला का, हा सध्याच्या वादातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.  

Rahul Gandhi on Gyanesh Kumar : निवडणूक आयोगावर राहुल गांधींचा हल्लाबोल; CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी Read More »

sudarshan mummaka

Bhingar Ganesh Visarjan : भिंगारमध्ये गणेश विसर्जन मिरवणूक; तरुणाचा मृत्यू, व्हायरल व्हिडिओ चुकीचा; पोलिसांची पहिली प्रतिक्रिया

Bhingar Ganesh Visarjan : भिंगार उपनगरात गणेश विसर्जन मिरवणुकीला रात्री गालबोट लागले. मिरवणुकीदरम्यान पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जनंतर दीपक वागसकर या तरुणाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. गुलाल उधळण्यावरून पोलिस आणि मंडळाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वाद झाला आणि त्यानंतर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा दावा कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर भिंगार परिसरात संतापाची लाट उसळली. उपअधीक्षक दिलीप टिपरसे आणि भिंगार पोलिस ठाण्याच्या सहायक पोलिस निरीक्षक तेजश्री थोरात यांच्या कारवाईमुळेच लाठीचार्ज झाला, असा आरोप मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. घटनेनंतर गणेश विसर्जन मिरवणूक जागेवरच थांबवण्यात आली. शेकडो कार्यकर्त्यांनी भिंगार वेशीजवळ रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन सुरू केले. अनेक गणेश मंडळांनी आपल्या गणेशमूर्ती रस्त्यावरच थांबवून ठेवल्याने प्रशासनासमोर मोठा पेच निर्माण झाला. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांनी रात्री दोन वाजेपर्यंत भिंगारमध्ये रस्त्यावर बसून ठिय्या आंदोलन केले. दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा, संबंधित अधिकाऱ्यांची तात्काळ बदली करावी, अशी मागणी कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आली. मागण्या मान्य होईपर्यंत भिंगार बंद ठेवण्यासह गणेश विसर्जन न करण्याचा निर्णय कार्यकर्त्यांनी घेतल्याचे आमदार जगताप यांनी सांगितले. भिंगारमध्ये मोठ्या संख्येने गणेश मंडळे विसर्जनासाठी निघाली असताना अचानक निर्माण झालेल्या या तणावामुळे संपूर्ण विसर्जन मिरवणुकीवर परिणाम झाला आहे. रस्त्यावर गणपतीच्या मूर्ती थांबवून कार्यकर्त्यांचा ठिय्या आणि दुसरीकडे पोलिसांचा बंदोबस्त, अशी परिस्थिती रात्री उशिरापर्यंत कायम होती. तर दुसरीकडे गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान घडलेल्या दीपक वाघस्कर मृत्यूप्रकरणी पोलीस अधीक्षकांनी माहिती दिली आहे. ज्या ठिकाणी सौम्य लाठीमार झाला, त्या ठिकाणी दीपक वाघस्कर उपस्थित नसल्याची माहिती त्यांच्याकडून देण्यात आली आहे. ट्रॅक्टरवर लावण्यात आलेली ट्रॉली हलत असल्याने त्यावरील मुलांना खाली उतरवण्यासाठी त्यांच्या पायावर सौम्य लाठीमार करण्यात आला होता मात्र, लाठीमारचा व्हिडिओ व्हायरल करत दीपक वाघस्कर यांच्यावरच लाठीमार झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याची चर्चा सुरू आहे. दीपक वाघस्कर यांच्या पोस्टमार्टम रिपोर्टनंतर सत्य समोर येणार असल्याची प्रतिक्रिया त्यांच्याकडून देण्यात आली आहे. तसेच योग्य ती चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती देखील सुदर्शन मुमक्का यांच्याकडून देण्यात आली आहे. तर दीपक वाघस्कर मृत्यूप्रकरणी भिंगार येथील तीनही गणेश मंडळांचा गणेश विसर्जन न करण्याचा निर्णय असून आज भिंगारमध्ये बंद पाळण्यात आला आहे.

Bhingar Ganesh Visarjan : भिंगारमध्ये गणेश विसर्जन मिरवणूक; तरुणाचा मृत्यू, व्हायरल व्हिडिओ चुकीचा; पोलिसांची पहिली प्रतिक्रिया Read More »

rohit pawar and ram shinde

Rohit Pawar on Ram Shinde: जनताच त्यांची मस्ती जिरवाल…नामौललेख टाळत रोहित पवार यांचा राम शिंदेंवर निशाणा

Rohit Pawar on Ram Shinde : जिल्हा बँक निवडणूक ही येणाऱ्या काळात पार पडणार आहे. त्या अनुषंगाने विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी देखील निवडणुकीसाठी जोर लावला असून यावरती रोहित पवार यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले मतदार संघात त्यांच्याकडे पद असून त्यांना काही एक काम करता आले नाही निवडणुकीचा विषय आला की ते फिरू लागतात मात्र त्यांना उभे राहता येणार नाही आपल्याकडे एवढे मोठे पद असून आपण त्या पदाचा वापर जनतेसाठी करावा असा टोला रोहित पवार यांनी लगावला पुढे बोलताना रोहित पवार म्हणाले, सारखं सारखं स्वतःलाच सगळं काही भेटले पाहिजे यासाठी ते फिरतायत निवडणुकीमध्ये आपल्याला विजय मिळवण्यासाठी ते फिरतायत मात्र जनतेला हे समजलं आहे त्यांची जिरवल्याशिवाय जनता शांत बसणार नाही अशा शब्दात रोहित पवार यांनी राम शिंदे यांच्या वतीने जोरदार निशाणा साधला जेव्हा कांद्याला भाव मिळत नव्हता तेव्हा हे निवांत मस्ती करत होते हेलिकॉप्टरने फिरत होते तसेच सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक कर्जमाफीची घोषणा झाली तेव्हा आम्ही आंदोलनाला बसलो त्यावेळेस आमची चेष्टा मस्करी केली मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या मागण्या मान्य केल्या त्यानंतर शेतकऱ्यांबाबत त्यांनी जगाचा काठी टाकल्या होत्या. त्या देखील मागे घेतल्या यावरूनच तुमचं वजन काय हे समजतं तुम्हाला महत्व का दिला जातं तर तुम्ही केवळ कर्जत जामखेडमध्ये रोहित पवार यांच्या विरोधात लढतात त्यामुळे तुम्हाला ताकद दिली आहे मात्र आम्हाला सर्वसामान्य लोकांनी ताकद दिली आहे म्हणून आम्ही त्यांचे प्रश्न मांडू शकतो. तुम्हाला रोहित पवारांना थांबवण्यासाठी पद दिला आहे मात्र किती दिवस ते पद घेऊन मिरवणार आहे मात्र त्या पदापेक्षा सर्वसामान्यांसाठी सामान्य लोकांसाठी त्यांनी काम केलं पाहिजे असं आमचं मत आहे असे शब्दात आमदार रोहित पवार यांनी विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांचा खरपूस समाचार घेतला.

Rohit Pawar on Ram Shinde: जनताच त्यांची मस्ती जिरवाल…नामौललेख टाळत रोहित पवार यांचा राम शिंदेंवर निशाणा Read More »