DNA मराठी

dna marathi
Menu

land deal

img 20250727 wa0005

Ahilyanagar News : “बनावट कागद… खऱ्या आयुष्याची राख”

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय /

Ahilyanagar News : – बनावट दस्तऐवज तयार करणे, खोटी प्रमाणपत्रे सादर करणे, बनावट आधारकार्ड वापरणे ही केवळ फसवणूक नव्हे, तर समाजाच्या मूलभूत विश्वासावर केलेली गद्दारी आहे. विशेषतः अहिल्यानगरसारख्या जिल्ह्यात या प्रकारांना सध्या उघडपणे खतपाणी घातले जात आहे. कारण एकच कारवाईचा अभाव आणि प्रशासनाचा ढिसाळपणा. आपल्याकडे आधारकार्ड हे एक अत्यंत महत्त्वाचे राष्ट्रीय दस्तऐवज आहे. त्याचा वापर ओळख, बँकिंग, जमिनीच्या व्यवहारात, रेशन, शिक्षण, नोकरी यासाठी होतो. पण आज बनावट आधारकार्ड सहज बाजारात मिळतात. एखाद्याने बनावट आधार वापरून दुसऱ्याच्या जमिनीवर खरेदीखत केले, ताबा घेतला, आणि मूळ मालकाने विरोध केला, तर उत्तर मिळते “तुम्ही कोर्टात जा.” विशेष म्हणजे आता फक्त बनावट प्रमाणपत्रे, खरेदीखत किंवा आधार कार्ड पुरेसे राहिलेले नाही, तर थेट बनावट शासकीय निर्णय (GR) तयार होऊन त्यावर कोट्यवधींचा निधी वळता केला जातो. हे GR कागदोपत्री अधिकृत भासत असल्यामुळे अनेक खात्यांमधून निधी वितरितही होतो. परंतु जेव्हा वास्तव समोर येतं, तेव्हा फक्त एखाद- दुसरा गुन्हा दाखल होतो आणि त्यानंतर सारं शांत. कुणालाच शिक्षा नाही, कुणाला चौकशी नाही. कारण प्रत्येकजण कुणाच्या ना कुणाच्या संगनमतात सामील असतो. या खेळात हारते ती फक्त जनता जी कर भरते, मत देते, पण न्याय मात्र मिळत नाही. हे उत्तर म्हणजे सामान्य नागरिकाच्या वेदनेची थट्टा आहे. अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेमध्ये बनावट अपंग प्रमाणपत्रांच्या आधारे बदल्या मिळाल्याची प्रकरणे उघडकीस आली. फक्त एक प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला, त्यापुढे मात्र सर्व काही ‘जैसे थे’. याच जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयातही बनावट अपंग प्रमाणपत्रे आढळली, पण पुन्हा त्यावरही कारवाई ‘नाही’. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. बनावट उद्योग थांबवण्याची सरकारची इच्छाशक्तीच नाही. बनावट दस्ताऐवजांचा सर्वात मोठा बळी ठरतो, तो सर्वसामान्य नागरिक. ज्याने प्रामाणिकपणे जमिन खरेदी केली, त्याला एक दिवस कळते की दुसऱ्याच नावाने त्याचे खरेदीखत झाले आहे. कारण बनावट आधार. त्याच्या आयुष्याचा पाया हादरतो. नोकरी मिळवण्यासाठी बनावट जात प्रमाणपत्र, बनावट डिग्री, बनावट अनुभव दाखवणारे पुढे जातात, आणि योग्य पात्र उमेदवार मागे राहतो. शासकीय अधिकारी म्हणतात अपील करा. मंत्री सांगतात “मी बघतो.” पण सामान्य माणसाला हे ‘बघणे’ जन्मभर पुरते. या देशात खरे व चुकीचे ठरवण्याची गती इतकी संथ का आहे? लोकशाही जर सर्वसामान्यांच्या मतावर चालते, तर ही लोकशाही त्यांच्यासाठी काम का करत नाही? आता वेळ आली आहे की बनावट दस्त तयार करणाऱ्यांविरोधात फक्त गुन्हे दाखल करून शांत बसण्यापेक्षा कठोर कारवाई व्हावी. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती हवी, कारवाईला वेळमर्यादा हवी आणि दोषींना उघडपणे शिक्षा झाली पाहिजे. अन्यथा ‘बनावट’ हेच खरे होईल, आणि खरं असलेले कायमच भरकटत राहील. खोटेपणावर उभी राहिलेली व्यवस्था लोकशाही नव्हे, ती अराजकतेची पायवाट आहे. ती थांबवायची असेल तर आता निदान प्रामाणिकपणाचा आवाज ऐकला गेला पाहिजे.

Ahilyanagar News : “बनावट कागद… खऱ्या आयुष्याची राख” Read More »

land scam documents in sawedi worth 3 crores

Sawedi land Scam ‘डील’ करोडोंची, दस्तऐवजांची किंमत 3 कोटी ! – संशयित व्यवहाराचा नवा खुलासा

Leave a Comment / क्राईम, राजकीय, हायलाईट /

Sawedi land Scam तब्बल तीन कोटी रुपयांचा ‘डील’ झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणात बनावट दस्तऐवज तयार करून मालकी हक्कासंदर्भात फेरफार केल्याची माहिती समोर आली आहे. Sawedi land Scam अहिल्यानगर : मौजे सावेडी येथील बहुचर्चित सर्वे नं. २४५/ब२ या मिळकतीच्या फेरफार क्रमांक ७३१०७ बाबत आता प्रशासनाची सखोल चौकशी सुरू झाली आहे. या फेरफारामागे बोगस दस्तऐवजांचा वापर झाला असल्याचा आरोप अर्जदार अजीज डायाभाई व साजीद डायाभाई यांनी केला असून, त्यांनी जनरल मुखत्यार रमाकांत नामदेव सोनवणे यांच्यामार्फत दि. २३ जून २०२५ रोजी उपविभागीय अधिकारी, अहिल्यानगर यांचेकडे फेरफार रद्द करण्याची अधिकृत मागणी केली आहे. कायद्याच्या अधिनियमांवरच प्रश्नचिन्ह या अर्जात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सदर फेरफार मा. दुय्यम निबंधक, अहमदनगर १ दक्षिण यांच्याकडील खरेदी दस्त क्रमांक ४३०/१९९१, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ च्या आधारावर मंजूर करण्यात आला. मात्र, हा दस्तऐवज कुळकायद्याच्या अटींचा भंग करून आणि भ्रष्ट पद्धतीने सिद्ध झाल्याचा गंभीर आरोप अर्जदारांनी केला आहे. त्यामुळे सदर फेरफार तात्काळ रद्द करून न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनाची हालचाल, पण अजूनही निर्णय नाही मंडळ अधिकारी, सावेडी यांनी या प्रकरणात दि. १६ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता सुनावणी निश्चित करून सर्व संबंधित पक्षकारांना लेखी म्हणणे व आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, खरेदीदारांचे जनरल मुखत्यार गणेश शिवराम पार्चाणे यांनी दि. ११ जुलै रोजी एक स्वतंत्र अर्ज सादर करत चौकशी त्यांच्या कक्षात वर्ग करण्याची मागणी केली होती. यानंतर सदर प्रकरणाचा तपशीलवार चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी हे प्रकरण अप्पर तहसीलदार, नगर यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले. मंडळ अधिकाऱ्यांनी १६ जुलै रोजी आपल्या अहवालात फेरफार क्रमांक ७३१०७ अन्वये ७/१२ उताऱ्यावर खरेदी दस्ताची नोंद झाल्याचे नमूद केले आहे. राजकीय हस्तक्षेपाचीही कुजबुज प्रकरणाची गांभीर्य पाहता, स्थानिक राजकीय स्तरावरही हालचाली वाढल्या असून, काही व्यक्तींनी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध राजकीय पुढाऱ्याकडे तक्रार केल्याचे समजते. “माझं काम ऐकत नाहीत, उलट माझ्या विरोधात अधिकारी उभे करत आहेत” अशा शब्दांत ही तक्रार करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते. तीन कोटींचा ‘डील’? – दस्तऐवजांच्या फसवणुकीचा आरोप सावेडी परिसरात जमीन हडप प्रकरणात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा सध्या रंगली असून, तब्बल तीन कोटी रुपयांचा ‘डील’ झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणात बनावट दस्तऐवज तयार करून मालकी हक्कासंदर्भात फेरफार केल्याची माहिती समोर आली आहे. स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार, बनावट कागदपत्रांद्वारे जमीन विक्री दाखवून व्यवहार करण्यात आला, ज्यामध्ये काही महसूल व नोंदणी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. इतक्या मोठ्या रकमेचा व्यवहार होऊनही यंत्रणा शांत आहे, हे विशेष संशयास्पद मानले जात आहे. या कथित ‘डील’मध्ये नेमकं कोण सहभागी होतं? अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी पुन्हा एकदा दबाव तंत्र वापरलं जाणार का? की या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई होणार? – असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. दस्तऐवजांची पारख आणि व्यवहाराच्या पारदर्शकतेची चौकशी होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी आता नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते जोरदारपणे करत आहेत. प्रांताधिकाऱ्यांचा निर्णय ठरणार निर्णायक दरम्यान, अजूनही या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे पोहोचलेला नाही. मात्र, या प्रकरणातील निर्णय हे केवळ एका फेरफारापुरते मर्यादित न राहता भविष्यात बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे फेरफार करणाऱ्यांसाठी चपराक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सावेडी परिसरातील नागरिकांचे लक्ष आता प्रांताधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे लागले असून, ‘हा फेरफार रद्द होतो की काय?’ आणि ‘दोषींवर कारवाई होते का?’ हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Sawedi land Scam ‘डील’ करोडोंची, दस्तऐवजांची किंमत 3 कोटी ! – संशयित व्यवहाराचा नवा खुलासा Read More »

land scam 135 crores worth of land in sawedi dna marathi

land scam – सावेडीतील कोटींच्या जमिनीवर भूमाफियांची नजर; बनावट खरेदीखतप्रकरणी राजकीय हस्तक्षेपाचा संशय

Leave a Comment / क्राईम, राजकीय, हायलाईट /

सावेडीतील १३५ कोटींच्या बनावट खरेदीखतप्रकरणात “अक्का कोण?” – हा प्रश्न सध्या शहरात चर्चेचा विषय ठरतोय. या “अक्क्या”चं नाव जरी स्पष्टपणे समोर आलं नसलं, तरी अहिल्यानगर –  “अहवाल कधी येणार?” असा सवाल सध्या सावेडी परिसरात गूंजतोय, कारण कोटींच्या बहुमूल्य जमिनीच्या बनावट खरेदीखत प्रकरणात चौकशी झाली तरी अहवालाचं अद्यापही दर्शन नाही. हे प्रकरण आता केवळ दस्तऐवजांपुरतं न राहता, राजकीय व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचं मोठं जाळं असल्याची चर्चा जोरात आहे. मौजे सावेडी येथील तब्बल १ हेक्टर ३५ आर इतकं भरगच्च क्षेत्र असलेली मालमत्ता बनावट कागदपत्रांद्वारे बळकावण्यात आल्याचा संशयित प्रकार उघड झाल्यानं खळबळ उधळी आहे . बाजारभावानुसार सध्या या जमिनीची किंमत अंदाजे कोटी रुपये आहे. ही जमीन कवडीमोल दरात हस्तगत करण्यासाठी भूमाफिया, महसूल यंत्रणेतले काही अधिकारी आणि राजकीय मंडळी एकत्र आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. शेख मतिन आलम बशिरुद्दीन (रा. जुना बाजार, भिस्त गल्ली, अहमदनगर) यांनी या संदर्भात दुय्यम निबंधक कार्यालयात तक्रार दाखल केली असून, त्यांनी १५ ऑक्टोबर १९९१ रोजी पारसमल मश्रीमल शाह (रा. गांधीनगर, गुजरात) यांच्या नावे बनावट खरेदीखत तयार झाल्याचा आरोप केला आहे. हे खरेदीखत दुय्यम निबंधक, अहिल्यानगर-१ दक्षिण यांच्या कार्यालयात छ-४३० व जादा पुस्तक क्र.१, खंड-१९६, पृष्ठ २१ ते ३२, क्र. छ-४२८ या नोंदीनुसार रजिस्टर करण्यात आले होते. खोट्या कुलमुखत्यारपत्राच्या आधारे गणेश शिवराम पाचार्णे यांच्या नावाने जमीन विकल्याचा संशयित दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणात प्रांत अधिकारी सुधीर पाटील यांनी चौकशी सुरु केली आहे त्या नुसार त्यांनी वस्तुनिष्ठ आवहाल मागितला होता. त्यानंतर  या प्रकरणात अप्पर तहसीलदारांकडे सुनावणी झाली असली तरी, त्याचा अहवाल अद्याप वरिष्ठांकडे पोहोचलेला नाही. ही विलंबात्मकता संशयास्पद ठरत असून, एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने दूरध्वनीद्वारे चौकशीत हस्तक्षेप केल्याची माहिती समोर येत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जमिनीवर डोळा ठेवणारे काहीजण सध्या मुंबई-पुण्यातूनच यंत्रणा राबवत आहेत. हे प्रकरण केवळ बनावट दस्तऐवजांपुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण नियोजनबद्ध रचनेचा भाग असल्याचं स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. शेख मतिन यांनी संबंधित सह जिल्हा निबंधक व दुय्यम निबंधक यांच्याकडे अर्ज सादर करून या मालमत्तेवरील सर्व व्यवहार तत्काळ थांबवण्याची मागणी केली आहे. बेकायदेशीर दस्तऐवजांची नोंद घेतल्याप्रकरणी जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका आहे. “अक्का कोण?” सावेडीतील १३५ कोटींच्या बनावट खरेदीखतप्रकरणात “अक्का कोण?” – हा प्रश्न सध्या शहरात चर्चेचा विषय ठरतोय. या “अक्क्या”चं नाव जरी स्पष्टपणे समोर आलं नसलं, तरी तयार करण्यात आलेल्या बनावट दस्तऐवजांना संरक्षण देणारा, चौकशीचा अहवाल थांबवणारा आणि महसूल यंत्रणेत दडपशाही करणारा कुणीतरी प्रभावशाली व्यक्ती आहे, हे स्पष्ट दिसतंय. या सगळ्या घडामोडींमुळे सावेडी परिसरात अस्वस्थता वाढली असून, नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. भूमाफिया आणि सत्ताधाऱ्यांच्या सहभागाच्या चर्चांमुळे प्रशासनावरही जनतेचा दबाव वाढत चालला आहे. आता ‘अहवाल’ येतो का, की तोही राजकीय आकसाच्या फाईलखाली गाडला जातो, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरत आहे.

land scam – सावेडीतील कोटींच्या जमिनीवर भूमाफियांची नजर; बनावट खरेदीखतप्रकरणी राजकीय हस्तक्षेपाचा संशय Read More »

sawedi land scam, the role of two 'heroes' of revenue

Sawedi land Scam सावेडी भूखंड घोटाळा: ३५ वर्षांनंतर जिवंत झालेलं प्रकरण, महसूलच्या दोन ‘महानायकांची’ भूमिका

Leave a Comment / क्राईम, मनोरंजन, राजकीय, हायलाईट /

Sawedi land Scam हे खरेदीखत ३५ वर्षांनंतर २९ एप्रिल २०२५ रोजी नोंदवले गेले आणि १७ मे २०२५ रोजी या नोंदीस कायदेशीर मान्यता दिली गेली.३५ वर्षांनंतर जिवंत झालेलं प्रकरण, महसूलचे दोन ‘महानायकांची’ भूमिका अहिल्यानगर – Sawedi land Scam सावेडी परिसरातील बहुचर्चित भूखंड घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, तब्बल ३५ वर्षांनंतर या प्रकरणाला नवा धागा मिळाला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत, अहिल्यानगरचे प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे एक या संदर्भात तक्रार आली आहे, यावर प्रांताधिकारी यांनी वस्तुनिष्ठ अहवाल मंडळ अधिकारी यांच्याकडे मागवला आहे. या प्रक्रियेला चालना देणारे मंडल अधिकारी आणि तलाठी हे दोन महसूल यंत्रणेतले ‘महानायक’ असल्याची सध्या चर्चेत आहेत. हे प्रकरण  १५ एप्रिल १९९१ रोजी १.९० लाख रुपयांना झालेल्या खरेदीखताच्या नोंदणीवरून उफाळून आला आहे. आश्चर्य म्हणजे, हे खरेदीखत ३५ वर्षांनंतर २९ एप्रिल २०२५ रोजी नोंदवले गेले आणि १७ मे २०२५ रोजी या नोंदीस कायदेशीर मान्यता दिली गेली. यामध्ये वादाला कारणीभूत ठरले तत्कालीन तलाठी प्रमोद गायकवाड यांनी संबंधित जमिनीची नोंद भरली. आणि सावेडी मंडल अधिकारी दिलीप जायभाय यांनी नोंदीस मान्यता देण्यात आली, परंतु, महत्त्वाचा मुद्दा असा की, जर या दस्तऐवजावर ३५ वर्षांनंतर नोंद घेतली गेली, तर त्या कालावधीत प्रत्यक्ष खरेदीदारांना किंवा मूळ मालकांना नोटीस का पाठवली गेली नाही? कायदेशीर प्रक्रियेचा भंग करत, मागच्या तारखेचा पंचनामा कसा केला गेला, आणि तो करताना गंभीर त्रुटी का राहिल्या, हे अनेक प्रश्न उपस्थित करतो. या सगळ्या प्रक्रियेतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, खरेदीखत बनावट असल्याचा संशय आहे तर मग . DNA मराठीला मिळालेल्या माहिती नुसार, हि जमीन विक्रीसाठी ७० लाखांचे फ्रँकिंग उपनिबंधक कार्यालयात झाले आहे. यावरून हे लक्षात येते की, खरेदीखताच्या नोंदी मागे एक मोठा आर्थिक व्यवहार दडलेला आहे. या जमिनीत लागलेलं रक्कम वसूल करून यातूनच हा व्यवहार दुसऱ्याला हस्तांतरित करून, मोठ्या प्रमाणात रक्कम मिळवण्याचा डाव आखण्यात आला का, हा संशय अधिक गडद होतो. शहा पारसमल मश्रीलाल यांनी २५ एप्रिल २०२५ रोजी नोंदणीसाठी अर्ज दिला होता, मात्र नोंदीसाठी नोटीसा कशा बजावल्या गेल्या नाहीत , याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडे नाही. इतकंच नव्हे, तर त्या नोटीसा खरंच पाठवल्या होत्या का, की त्या नुसत्याच दाखल्यात वापरल्या गेल्या, याचंही उत्तर अजून गुलदस्त्यात आहे. डायाभाई यांना किवा यांच्या वारसांना का कळविले, या सगळ्या प्रक्रियेत जेव्हा चौकशी सुरू आहे, तेव्हा या जमिनीची विक्री करण्यात घाई का करण्यात येत आहे. ही विक्री झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम कोणाला भोगावे लागतील? मूळ मालक, खरेदीदार की तिसरा पक्ष? यासारखे अनेक अनुत्तरित प्रश्न आजही उभे आहेत. यापूर्वी अशा अनेक प्रकरणांमध्ये बनावट खरेदीखत तयार करून जमिनीची विक्री केल्याचे समोर आले असून, त्यातून संबंधितांनी मोठ्या प्रमाणावर रक्कम उकळली आहे. शासनाचे नियम डावलून झालेली ही नोंदणी आणि त्यामागे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग, ही गोष्ट गंभीरपणे तपासण्याची गरज आहे. कारण, सामान्य माणसासाठी त्याची जमीन ही आयुष्याची पुंजी असते. आणि जर शासन यंत्रणा त्याच्याविरोधात उभी राहिली, तर न्याय मिळण्याची आशाही मावळते. या सर्व प्रक्रियेमध्ये मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे योग्य आहे का, हे पाहणे आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे. तपास सुरू असतानाही गुपचूप व्यवहार झाले असल्यास, यामागे भूमाफिया आणि शासकीय यंत्रणेमधील साटेलोटे स्पष्ट होतात. त्यामुळे ‘सावेडी घोटाळा’ ही केवळ एक जमीन घोटाळ्याची कथा नसून, ती प्रशासनातील पारदर्शकतेवर उठलेला मोठा प्रश्न आहे.

Sawedi land Scam सावेडी भूखंड घोटाळा: ३५ वर्षांनंतर जिवंत झालेलं प्रकरण, महसूलच्या दोन ‘महानायकांची’ भूमिका Read More »

sawedi plot scam police entry

Sawedi land Scam सावेडी भूखंड घोटाळा : पोलिसांची एन्ट्री, महसूल अधिकार्‍यांवर दबावाचं वातावरण

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

Sawedi land scam  – तोफखाना पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल; चौकशी पूर्ण होईपर्यंत व्यवहार स्थगित अहिल्यानगर | प्रतिनिधी Sawedi land scam  – सावेडी येथील वादग्रस्त भूखंड प्रकरणात आता पोलिसांचीदेखील एन्ट्री झाली असून महसूल यंत्रणेवर दबाव आणण्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात तक्रार दाखल झाल्यानंतर प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली चौकशी सुरू असून मंडळ अधिकारी शैलेजा देवकते यांनी वादी-प्रतिवादींना नोटिसा बजावल्या आहेत. दरम्यान, या जमिनीचे कोणतेही व्यवहार चौकशी पूर्ण होईपर्यंत होऊ नयेत, अशा सूचनाही सह दुय्यम निबंधक अहिल्यानगर (दक्षिण-१, उत्तर-२ आणि अहिल्यानगर-३) यांना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, या प्रकरणी तोफखाना पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली आहे. पाचरणे यांनी तक्रार करताना “जमिनीच्या व्यवहारात अडथळे निर्माण केले जात आहेत” असा आरोप केला आहे. त्यामुळे आता प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचले असून, चौकशीवर दबाव आणण्याचा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे. कोण आहेत पाचरणे? या प्रकरणात पाचरणे हे शिरूर तालुक्यातील रहिवासी असून त्यांनीच ही पोलीस तक्रार दिली आहे. त्यांचा दावा आहे की, डायाभाई अब्दुल आजीज यांच्याकडून पारसमल शहा यांनी विकत घेल्याचा दावा केलाय, शहा  यांच्याकडून जनरल मुखत्यारपत्रावरून जमिनीचा व्यवहार पाचरणे यांच्याकडे देण्यात आला आहे. मात्र, या खरेदी खताच्या कायदेशीरतेवर संशय व्यक्त होत असून त्यावरच संपूर्ण वाद उद्भवला आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण? (Sawedi land scam ) सावेडीच्या भूखंड नोंदणी प्रकरणाने नगर शहराला हादरवून सोडले आहे. तीन दशके झोपलेल्या कागदांनी अचानकच ‘जिवंत’ होण्याचा प्रकार समोर आला आहे. सर्वे नंबर २४५/ब १ (०.७२ हेक्टर) आणि २४५/ब २ (०.६३ हेक्टर) असा एकूण १ हेक्टर ३५ आर क्षेत्रफळाचा भूखंड – ज्या जमिनीची ३५ वर्षांपूर्वी कोणतीही व्यवहार प्रक्रिया झाली नाही, ती अचानक नोंदणीसाठी समोर आली, या प्रकरणांमध्ये अजित दादाभाई आणि साजिद दयाभाई यांचे जनरल मुखत्यार म्हणून रमाकांत सोनवणे राहणार स्टेशन रोड अहिल्यानगर यांनी तक्रार केली आहे त्यावरून या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे सावेडी भागातील एक भूखंड 1991 मध्ये खरेदी करण्यात आल्याचं खरेदी खत सादर करण्यात आलं आहे. मात्र, तब्बल ३० वर्षांनंतर म्हणजेच २०२५ मध्ये ही नोंद करण्यात आली. त्यात काही बाबी संशयास्पद असून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी केल्याचा संशय वर्तवला जात आहे. हे लक्षात आल्यानंतर महसूल विभागाकडून चौकशी सुरू करण्यात आली असून, प्रांताधिकारी सुधीर पाटील अंतिम निर्णय घेईपर्यंत कोणताही व्यवहार होऊ नये, असे पत्र देण्यात आले आहे .

Sawedi land Scam सावेडी भूखंड घोटाळा : पोलिसांची एन्ट्री, महसूल अधिकार्‍यांवर दबावाचं वातावरण Read More »

land scam sawedi

Sawedi land Scam सावेडी जमीन व्यवहारात गंभीर अनियमितता? — मंडळाधिकाऱ्यांकडून सुनावणीची नोटीस, खरेदी-विक्रीस स्थगिती सूचना

Leave a Comment / Blog, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या /

Sawedi land Scam अहिल्यानगर – मौजे सावेडी (ता. जि. अहिल्यानगर) येथील स. नं. २४५/ब२ संदर्भात तब्बल ३४ वर्षांपूर्वीचा फेरफार क्रमांक ७३१०७ बेकायदेशीररित्या मंजूर केल्याचा आरोप उघड झाला आहे. याप्रकरणी कोणताही सक्षम न्यायालयाचा आदेश नसताना, कुळकायद्याचा भंग करत तसेच पूर्वी मंजूर झालेल्या फेरफार व खरेदीखत रद्द न करताच हा फेरफार मंजूर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप प्रशासनावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सत्यशोधक चौकशी करून संबंधित फेरफार त्वरीत रद्द करण्यात यावा, यासाठी मंडळाधिकारी, सावेडी, अहिल्यानगर यांनी दि. १० जुलै २०२५ रोजी तातडीचा पत्रव्यवहार केला आहे. यामध्ये सह दुय्यम निबंधक अहिल्यानगर (दक्षिण-१, उत्तर-२ आणि अहिल्यानगर-३) यांना निर्देश दिले गेले आहेत. सदर नोटीस महसूल अधिकारी, सावेडी यांचेमार्फत पाठवण्यात आली आहे. संदर्भात उल्लेख केलेले दस्तावेज — दस्त क्र. ४३०/१९९१, दिनांक १५/१०/१९९१ — नुसार, स. नं. २४५/ब१ (क्षेत्र ०.७२ हे.आर.) आणि स. नं. २४५/ब२ (क्षेत्र ०.६३ हे.आर.) या मिळकतींची विक्री झाल्याचे नोंदवले गेले. मात्र, दिनांक १७/०५/२०२५ रोजी फेरफार क्र. ७३१०७ नोंदवून पारसमल मश्रीमल शाह यांचे नाव बेकायदेशीरपणे नोंदवले गेले, असा दावा करण्यात आला आहे. हा फेरफार गैरप्रकाराच्या आधारे मंजूर झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत असून, यावर मा. उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील अहिल्यानगर यांच्याकडे चौकशीसाठी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. सदर अर्ज दि. ४ जुलै २०२५ रोजी मंडळाधिकारी शैलेजा देवकते याच्या कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. चौकशी प्रक्रिया सुरू असून, सर्व संबंधितांनी १६ जुलै २०२५ रोजी आवश्यक कागदपत्रांसह मंडळाधिकारी शैलेजा देवकते सावेडी, तहसिल कार्यालय, अहिल्यानगर येथे उपस्थित राहावे, असे वादी आणि प्रतीवादी यांना स्पष्टपणे कळविण्यात आले आहे. याचबरोबर, अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणताही खरेदी-विक्री दस्त नोंदवू नये, अशी स्पष्ट पत्र मंडलधिकारी  शैलेजा देवकते यांनी सर्व दुय्यम निबंधकांना कळवण्यात आले आहे. त्यामुळे सदर जमिनीवरील कोणतेही प्रांत अधिकारी यांचा निर्णयाय होई पर्यंत सध्या स्थगित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा प्रकार संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडवणारा ठरत असून, जमीन व्यवहारातील पारदर्शकता व महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

Sawedi land Scam सावेडी जमीन व्यवहारात गंभीर अनियमितता? — मंडळाधिकाऱ्यांकडून सुनावणीची नोटीस, खरेदी-विक्रीस स्थगिती सूचना Read More »

land Scam sawedi-हाडांचा कारखान्याच्या जमिनीच्या नोंदणीवरून वाद विवाद; मालकीसाठी दावे-प्रतिदावे.

Leave a Comment / Blog, ताज्या बातम्या, राजकीय /

land Scam Sawedi :- अहिल्यानगर – नगर-मनमाड रोडवरील सावेडी नाक्याच्या पुढे ओढ्यालगत असलेल्या “हाडांचा कारखाना” “bone factory” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागातील 1 हेक्टर 35 आर क्षेत्रफळाची जमीन सध्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. तब्बल 35 वर्षांनंतर या जमिनीची संशयास्पद नोंदणी झाल्याने, या नोंदणीमुळे विविध दावे-प्रतिदाव्यांनी वातावरण चिघळले आहे. सावेडीतील सर्व्हे नंबर 245/ब 1 (0.72 हेक्टर आर) आणि 245/ब 2 (0.63 हेक्टर आर) या जमिनीची नोंदणी थेट तीन दशकांहून अधिक काळाने झाली. विशेष म्हणजे ही नोंदणी अनेक तर्कवितर्कांना कारणीभूत ठरत असून, अनेकांनी आपल्या मालकीचे दावे पुढे रेटले आहेत. कुणी खरेदीखत, कुणी साठेखात, तर कुणी हिजाबनाम्याचा आधार देत मालकीसाठी जोर लावू लागले आहे. हाडांचा कारखाना” “bone factory” असल्यामुळेपूर्वी या परिसरात भीतीचे सावट असायचे या परिसरात कुणीही फिरकत नव्हते आता या परिसरात इतर जमीन विकसित झाल्यामुळे या जमिनीला आता सोन्याचे मोल आले आहे. परिसराचा झपाट्याने झालेला विकास आणि वाढलेली जमीन किंमत बघता, जमिनीवर हक्क सांगणाऱ्यांची रांगच लागली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात तलाठी कार्यालय आणि सर्कल कार्यालयावर गंभीर आरोप होत असून, नोंदणी करताना दाखवलेला बेफिकिरीचा आणि निष्काळजीपणाचा प्रकार धक्कादायक आहे, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. नोंदणी करताना दस्तऐवजांची नीट पडताळणी न करता मंजुरी दिली गेली का, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे. जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ प्रशासन या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. पुढील भागात “सरकारी अधिकार्यान पेक्षा खाजगी लोकांची चालती” आणि त्यांचा या प्रकरणात सहभाग

land Scam sawedi-हाडांचा कारखान्याच्या जमिनीच्या नोंदणीवरून वाद विवाद; मालकीसाठी दावे-प्रतिदावे. Read More »