Dhananjay Munde : तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने शेती पूरक साहित्य खरेदी साठी राबवलेल्या विशेष कृती आराखड्यांतर्गत कृषी साहित्याच्या थेट खरेदी व वितरणाच्या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले असून, यास विरोध करणाऱ्या दोन्ही याचिका फेटाळल्या आहेत. न्यायमूर्ती आलोक आराधे व संदीप व्ही. मर्णे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या भोवती या धोरणात्मक निर्णयाच्या विरोधात आरोपांची राळ उठवून व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेऊन चुकीचे आरोप करण्यात आले होते. मात्र धनंजय मुंडे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाची रीतसर मान्यता घेऊनच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा धोरणात्मक निर्णय घेऊन सदर प्रक्रिया राबवली, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. नेमकं प्रकरण काय? राज्य शासनाने 12 मार्च 2024 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, बॅटरीवर चालणारे स्प्रेयर, नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, मेटाल्डिहाईड कीटकनाशक व कापूस साठवणीसाठी बॅग्स यांसारख्या पाच वस्तू शेतकऱ्यांना थेट खरेदी करून महाराष्ट्र अॅग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MAIDCL) व महाराष्ट्र स्टेट पॉवरलूम कॉर्पोरेशन (MSPCL) यांच्यामार्फत पुरवण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या निर्णयावरून धनंजय मुंडे यांच्या नावाने घोटाळा हा शब्द वापरून अनेकांनी मुंडेंची व कृषी विभागाची बदनामी केली होती. या निर्णयाला विरोध करताना Agri Sprayers TIM Association व उमेश भोळे यांच्यासह तीन शेतकऱ्यांनी स्वतंत्र याचिका व जनहित याचिका दाखल करून या वस्तूंना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनेतून वगळण्यास विरोध दर्शवला होता. राज्य शासनाने आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, 2016 मधील DBT योजना व 2023-24 मधील विशेष कृती आराखडा ही दोन्ही योजना स्वतःच्या स्वरूपात वेगळी असून त्यांची उद्दिष्टे ही केवळ शेतकऱ्यांचे हीत एवढेच आहेत. विशेष कृती आराखड्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर पीक उत्पादन, प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके यांचा समावेश असलेले सर्वांगीण पाठबळ देणे हा आहे व तो पूर्णपणे योग्य आहे. शासनातर्फे ॲड. अंतुरकर, ॲड. व्यंकटेश दौंड, ॲड. कुंभकोनी यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाचा निर्णय न्यायालयाने नमूद केले की DBT योजना व विशेष कृती आराखडा यांचा एकमेकांशी संबंध नाही. शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतले असून त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. याचिका फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की याचिकाकर्ते केवळ आपल्या व्यवसायाच्या हितासाठी न्यायालयात आले आहेत. तसेच या प्रकरणाचा वापर करून अनेकांनी शासनाच्या तत्कालीन धोरणावर चुकीचे भाष्य करून बदनामी साध्य केली. तर याचिकाकर्ते तुषार पाडगिलवार यांनी न्यायालयीन प्रक्रियांचा गैरवापर करत “फोरम शॉपिंग” केल्याबद्दल 1 लाख दंड ठोठावण्यात आला. हा दंड 4 आठवड्यांत हायकोर्ट विधी सेवा प्राधिकरणाकडे भरावा लागेल; अन्यथा संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भूमिकराप्रमाणे वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
