DNA मराठी

farmers loan waivers

farmers

Devendra Fadnavis: CM फडणवीसांची शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा; 50 हजारांची अट हटवली

Devendra Fadnavis: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाचे समर्थन करताना, “कुठल्याही कर्जमाफीने शेतकरी श्रीमंत झाला नाही. मात्र, शेतकरी अडचणीत असेल तर त्याला कर्जमाफी देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे,” असे स्पष्ट केले. तसेच, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील लाभार्थ्यांवरील ५० हजार रुपयांची अट हटवण्याचाही निर्णय सरकारने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. फडणवीस म्हणाले की, कर्जमाफी ही कायमस्वरूपी उपाययोजना नसून परिस्थितीची गरज म्हणून ती करावी लागते. “आमचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना सावकारांकडे जाण्याची वेळ येऊ नये, हे आहे. विधानसभा निवडणुकीत आम्ही कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते आणि त्यानुसार ते पूर्ण केले आहे. सध्या कोणतीही निवडणूक नाही, तरीही सरकारने हा निर्णय घेतला आहे,” असे त्यांनी नमूद केले. यावेळी त्यांनी सरकारच्या वीज सवलतीचाही उल्लेख केला. “कर्जमाफीव्यतिरिक्त सरकार दरवर्षी सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांची वीजमाफी देते. कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व बँकांची बैठक घेऊन आणि संपूर्ण माहितीचा अभ्यास करूनच ही योजना आखण्यात आली आहे,” असे ते म्हणाले. कर्जमाफी योजनेबाबत ३६ लाख शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोपही त्यांनी फेटाळून लावला. “ही योजना ५६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफी योजना आहे,” असा दावा त्यांनी केला. फडणवीस यांनी सांगितले की, महायुतीतील आमदारांनी कर्जमाफीतील ५० हजार रुपयांची मर्यादा हटवण्याची मागणी केली होती. सुरुवातीला ही अट काढल्यास सरकारवर ३ ते ४ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल, अशी माहिती देण्यात आली होती. तसेच कर्जमाफीची मर्यादा एक लाख रुपये केल्यास सुमारे दोन लाख शेतकरी लाभापासून वंचित राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. “व्यापक हिताचा विचार करून सरकारने अखेर ५० हजार रुपयांची अट हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असून, २०२६-२७ संदर्भातील अटही वगळण्यात येणार आहे,” असे फडणवीस यांनी जाहीर केले.

Devendra Fadnavis: CM फडणवीसांची शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा; 50 हजारांची अट हटवली Read More »

Nilesh Lanke

Nilesh Lanke: कर्जमाफीच्या जाचक अटींविरोधात खा. लंके आक्रमक; 23 जूनला आंदोलन

Nilesh Lanke : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कृषी कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी रद्द करून शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, तसेच शेतकरी हिताच्या विविध मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा २३ जून रोजी पारनेर तालुक्यात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा खासदार नीलेश लंके यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध शेतकरी, सामाजिक व सर्वपक्षीय संघटनांनी दिला आहे. यासंदर्भात खासदार लंके यांनी गुरुवारी तहसीलदार गायत्री सैंदाने यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे निवेदन सादर केले. या निवेदनात कर्जमाफी योजनेतील विविध अटींमुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी लाभापासून वंचित राहत असल्याची बाब अधोरेखित करण्यात आली आहे. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देऊन सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात जाहीर झालेल्या योजनेत अनेक निर्बंध घालण्यात आल्याने शेतकरी वर्गामध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. निवेदनात सन २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांवरील ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेची अट रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजनेतील मर्यादा हटविणे, १२ लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांवरील अटी रद्द करणे, प्रोत्साहनपर अनुदानासाठीची दोन वर्षे नियमित कर्जफेडीची अट हटविणे, पीकविमा योजनेतील जाचक ट्रिगर अटी रद्द करणे आणि खरीप हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांचे पुनर्गठन करण्याच्या मागण्यांचाही समावेश आहे. याशिवाय पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती एलपीजी गॅसच्या वाढत्या दरांमध्ये कपात करून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, पारनेर तहसील कार्यालयात झालेल्या बैठकीत शेतकरी प्रश्नांवर सर्वपक्षीय संघटना एकवटल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास २३ जून रोजी पारनेर तालुक्यातील सर्व प्रमुख रस्ते बंद करून रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. पारनेर तालुक्यासह राज्यातील विविध भागांत मागण्या मान्य होईपर्यंत लोकशाही मार्गाने टप्प्याटप्प्याने आंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचेही खासदार नीलेश लंके यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी हा लढा असून शासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

Nilesh Lanke: कर्जमाफीच्या जाचक अटींविरोधात खा. लंके आक्रमक; 23 जूनला आंदोलन Read More »