DNA Marathi News - DNA मराठी

Devendra Fadnavis: विकासाला मिळणार गती, मुख्यमंत्री फडणवीसांची नीती आयोगाला भेट

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis: राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांच्या पाठपुराव्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेले दोन दिवस दिल्लीत अनेक नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय आरोग्यमंत्री आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंग चौहान, केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर तसेच नीती आयोगाशी या बैठका झाल्या. अमित शहा आणि राजनाथसिंग यांची सदिच्छा भेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची संसद भवनात सदिच्छा भेट घेतली. महाराष्ट्राशी संबंधित विविध प्रकल्पांवर तसेच विषयांवर त्यांनी चर्चा केली. सुमारे 25 मिनिटे ही बैठक चालली. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्री राजनाथसिंग यांचीही सदिच्छा भेट घेतली आणि विविध विषयांवर त्यांच्याशी चर्चा केली. केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि हरयाणाचे मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी यांचीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत सदिच्छा भेट घेतली. निर्मला सीतारामन यांची भेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली आणि त्यात जागतिक वित्तीय संस्थांकडून विविध प्रकल्पांसाठी केंद्रीय आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाकडून परवानगी देण्याची मागणी केली. महाराष्ट्राने आपली अर्थव्यवस्था सर्व निकषांवर उत्तम राखल्याबद्दल निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी प्रशंसा केली. या प्रकल्पांमध्ये 1000 लोकसंख्या असलेल्या गावांना काँक्रिट रस्त्यांनी जोडण्यासाठीचा प्रकल्प आहे. यासाठी आशियाई डेव्हलपमेंट बँकेकडून 1 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 8651 कोटी रुपये) इतके आर्थिक सहाय्य मागण्यात आले आहे. दुसरा प्रकल्प महाराष्ट्रातील समुद्रकिनार्‍याची पातळी वाढत असल्याने त्याचे नैसर्गिक उपायांनी निराकरण करणे हा आहे. यासाठी 500 मिलियन डॉलर्स (सुमारे 4326 कोटी रुपये) इतकी मदत मागण्यात आली आहे. तिसरा प्रकल्प महापालिका शहरांमधून सांडपाण्याचा प्रक्रिया करुन उद्योगांसाठी पुनर्वापर हा आहे. यासाठी 500 मिनियन डॉलर्सचे (सुमारे 4326 कोटी रुपये) अर्थसहाय्य मागण्यात आले आहे. उर्वरित दोन प्रकल्पांसाठी जागतिक बँकेकडून मदत मागण्यात आली आहे. या तिन्ही प्रकल्पांसाठी वित्तमंत्रालयाने मंजुरी द्यावी, यासाठीचे निर्देश निर्मला सीतारामन यांनी या बैठकीत दिले. या बैठकीला वित्त विभाग सचिव अनुराधा ठाकूर, मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे उपस्थित होत्या. विदर्भात खताचा प्रकल्प, जे. पी. नड्डा यांच्याशी भेट केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या भेटीत विदर्भात एक खतांचा मोठा प्रकल्प उभारण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चा केली. नागपूर जिल्ह्यात गेल, फर्टिलायझर विभाग आणि महाराष्ट्र सरकारच्या संयुक्त उपक्रमातून हा 12.7 लाख टनाचा प्रकल्प असणार आहे. सुमारे 10,000 कोटींचा हा प्रकल्प असणार आहे. या प्रकल्पासाठी सबसिडी देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील मंत्रिमंडळ प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना जे. पी. नड्डा यांनी दिल्या. फर्टिलायझर विभागाचे सचिव रजतकुमार मिश्रा यावेळी उपस्थित होते. 14,000 कि.मी.चे ग्रामीण रस्ते, शिवराजसिंग यांच्याशी भेट महाराष्ट्रात 14,000 कि.मी.चे रस्ते तयार करण्यासाठीचा एक प्रस्ताव महाराष्ट्राने केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाकडे दिला आहे. हा एकूण प्रस्ताव 2.6 बिलियन डॉलर्सचा (सुमारे 22,490 कोटी रुपये) असून, यातच एडीबीचे सहाय्य घेण्यात येणार आहे. 25 वर्ष मेंटेनन्स फ्री या तत्त्वावर हे रस्ते उभारण्यात येणार आहेत. शेतकर्‍यांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरेल, यातून त्यांना चांगली कनेक्टिव्हीटी मिळेल, असे शिवराजसिंग चौहान यांनी सांगितले. या प्रकल्पाला मदत करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली. महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेत सर्वेक्षणाचे काम अतिशय गतीने केल्याबद्दल शिवराजसिंग चौहान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिनंदन केले. महाराष्ट्रात देशात सर्वाधिक 30 लाख घरे केंद्र सरकारने मंजूर केली आहेत, हे याठिकाणी उल्लेखनीय. नीती आयोगाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीव्हीआर सुब्रमण्यम आणि सदस्य राजीव गौबा यांची भेट घेतली. एफआरबीएम मर्यादा 25 टक्के असताना महाराष्ट्राने 18 टक्के इतकी ती राखल्याबद्दल नीती आयोगाने प्रशंसा केली. एनसीडी (नॉन कम्युनिकेबल डिसिज) स्क्रिनींगसाठी आर्टिफिशियल इंटिलिजन्सचा वापर, बांबू आधारित क्लस्टर (हे दोन्ही प्रकल्प प्रत्येकी 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर्सचे), मराठवाडा वॉटर ग्रीड आणि दमनगंगा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पासह अन्य जलसंधारण प्रकल्प (सुमारे 1 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) तसेच महाराष्ट्रातील आयटीआयला खाजगी उद्योगांशी जोडून कौशल्य प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम इत्यादी प्रकल्पांबाबत सविस्तर चर्चा झाली आणि त्याचे सादरीकरण झाले. या प्रकल्पांच्या परवानग्यांना गती देण्यात येईल, असे आश्वासन निती आयोगाने दिले.

Devendra Fadnavis: विकासाला मिळणार गती, मुख्यमंत्री फडणवीसांची नीती आयोगाला भेट Read More »

Manikrao Kokate : हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा, कृषीपदवी अभ्यासक्रम प्रवेश अटीत शिथिलता

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती / dnamarathi.com

Manikrao Kokate : कृषी विद्यापीठातील पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी विशिष्ट गुणांची अट शिथिल करत खुल्या प्रवर्गासाठी ४५ टक्के आणि आरक्षित प्रवर्गासाठी ४० टक्के गुण आवश्यक असल्याचा बदल करण्यात आला आहे. कृषी पदवीच्या संधीपासून इच्छुक विद्यार्थी वंचित राहू नये, यासाठी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या बैठकीत हा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याची माहिती कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली. कृषी विद्यापीठातील बी.एस्सी. (ऑनर्स) कृषी, उद्यानविद्या, बीएफएससी, वनशास्त्र, बी.टेक. कृषी अभियांत्रिकी, अत्रशास्त्र, जैवतंत्रज्ञान, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन व सामुदायिक विज्ञान अशा एकूण ९ पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी आतापर्यंत खुल्या वर्गातील उमेदवारांसाठी इ.१२वी (विज्ञान) मध्ये ५०% गुणांची अट होती. महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची ११८वी बैठक नुकतीच पार पडली, याबैठकीत सदर अट शिथिल करत खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ४५% आणि आरक्षित प्रवर्गासाठी ४०% गुणांची अट लागू करण्यात आली आहे. तसेच प्रवेश अर्जासाठी अंतिम मुदत २७ जुलै २०२५ पर्यंत असून इच्छुक विद्यार्थ्यांनी https://cetcell.mahacet.org या संकेतस्थळावर प्रवेशासाठी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. 12वीचे टक्के कृषीमुळे वाढणार केंद्रिय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इ.१२ वी (विज्ञान) अभ्यासक्रमात ‘कृषी (८०८)’ हा विषय शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यापूर्वी पदवी प्रवेशात अधिभार मिळत नव्हता. आता महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या ११५ व्या बैठकीत झालेल्या ठरावानुसार या विषयाला १० गुण अधिभार देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे अशा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठीच्या गुणवत्तेत वाढ होणार आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना कृषी क्षेत्रात आणण्यासाठी सकारात्मक पाऊल असून प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार असल्याचा आनंद आहे, असा विश्वास मंत्री कोकाटे यांनी यांनी व्यक्त केला.

Manikrao Kokate : हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा, कृषीपदवी अभ्यासक्रम प्रवेश अटीत शिथिलता Read More »

मत्स्यखाद्य खरेदीसंदर्भातील नविन मार्गदर्शक सूचना लागू; Nitesh Rane यांची मोठी घोषणा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती / dnamarathi.com

Nitesh Rane : मत्स्यखाद्य खरेदीसंदर्भातील नविन सूचनांमुळे राज्यातील मत्स्य प्रकल्प अधिक कार्यक्षम होतील तसेच स्थानिक उत्पादकांनाही चालना मिळेल. गुणवत्तापूर्ण व सुरक्षित मत्स्यखाद्यामुळे उत्पादनात वाढ होऊन राज्यातील मत्स्यव्यवसाय अधिक सक्षम व स्वावलंबी होईल, असा विश्वास मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे व्यक्त केला आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाची महत्वाची अधिसूचना राज्यात लागू करण्याच्या अनुषंगाने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले, सध्याच्या स्थितीत मत्स्यखाद्य मुख्यतः राज्याबाहेरून आयात करण्यात येत आहे. त्यामुळे स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व गुणवत्तेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसाय वाढविण्याच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य शासनाच्या अर्थसहाय्याने विविध प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. यामध्ये मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र, पिंजरा मत्स्यसंवर्धन प्रकल्प, बायोफ्लॉक, रास पद्धती व संगोपन तलाव आदींचा समावेश आहे. या प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुणवत्तापूर्ण मत्स्यखाद्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील सर्व अनुदानित मत्स्य प्रकल्पांनी केवळ राज्यातील केंद्र पुरस्कृत, राज्य शासनाच्या पथदर्शी, अनुदानित व नोंदणीकृत मत्स्यखाद्य उत्पादकांकडूनच मत्स्यखाद्य खरेदी करणे बंधनकारक राहील, असे मंत्री राणे म्हणाले. या सूचनानुसार मत्स्यखाद्य भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (ISI / BIS / FSSAI ) प्रमाणित असणे गरजेचे आहेत. त्यावर प्रथिन, स्निग्ध, आर्द्रता, कर्बोदके इत्यादी पोषणमूल्यांचे विश्लेषण व उत्पादन तारीख व कालबाह्यता तारीख पॅकिंगवर स्पष्टपणे नमूद असावी. पुरवठ्याच्या वेळी अधिकृत पावती किंवा करबिल (Tax Invoice) देणे अनिवार्य आहे. मत्स्यखाद्य हवाबंद आणि सुरक्षित पॅकिंग असणे गरजेचे असून कोरड्या व स्वच्छ वाहतूक साधनातून पुरवले जावे. पुरवठाधारकाची GST नोंदणी आवश्यक आहे. मत्स्यखाद्य खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंद ठेवणे बंधनकारक आहे. शाश्वत व पर्यावरण पूरक मच्छी खाद्य उत्पादनास प्रोत्साहन देताना या अनुषंगाने गुणवत्तेबाबत शेतकरी व मच्छीमारांच्या तक्रारी आल्यास तात्काळ दखल घेतली जाईल असे मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

मत्स्यखाद्य खरेदीसंदर्भातील नविन मार्गदर्शक सूचना लागू; Nitesh Rane यांची मोठी घोषणा Read More »

discussions of phone tapping create excitement in the cabinet

फोन टॅपिंगच्या चर्चांनी मंत्रिमंडळात खळबळ; रोहित पवार (Rohit Pawar) यांची पोस्ट पोस्ट चर्चेत

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

tapping case – “सध्या काही मंत्र्यांचे फोन बर्‍याचदा Not Reachable येतात… का याचा विचार केला पाहिजे!” अशा आशयाची पोस्ट करत पवार यांनी थेट नाव न घेता संशयाची दिशा दाखवली आहे. मुंबई, २५ जुलै २०२५ – राज्यात मंत्र्यांचे फोन ‘#not_reachable’ येण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. हे तांत्रिक कारणांमुळे होत नसून, काही मंत्र्यांकडून जाणीवपूर्वक मोबाईल बंद ठेवले जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. कारण सांगितले जाते — फोन टॅपिंगची (Phone Tapping) भीती! मंत्र्यांचे फोन ऐकले जात आहेत, खासगी संभाषण सुरक्षित राहणार नाही, अशा भीतीने काही मंत्री आपले मोबाईल बंद ठेवत असल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात उघडपणे होऊ लागली आहे. मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet) गोटात दबक्या आवाजात ही चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी ‘X’ (पूर्वीचे Twitter) या सोशल मीडियावर केलेल्या सूचक पोस्टमुळे या चर्चांना अधिकच उधाण आले आहे. “सध्या काही मंत्र्यांचे फोन बर्‍याचदा Not Reachable येतात… का याचा विचार केला पाहिजे!” अशा आशयाची पोस्ट करत पवार यांनी थेट नाव न घेता संशयाची दिशा दाखवली आहे. त्यांच्या या विधानामुळे सत्ताधाऱ्यांमध्ये (Ruling Party) अस्वस्थता जाणवते आहे. राज्याचे काही वरिष्ठ नेते (Senior Leaders) आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या (Intelligence Agencies) हालचालींचा उल्लेखही या चर्चांमध्ये होताना दिसतोय. फोन टॅपिंगच्या या संभाव्य मुद्द्यावर राज्य सरकार (State Government) किंवा संबंधित यंत्रणांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. हे फक्त अफवा (Rumours) आहेत की कुठलं गंभीर वास्तव (Truth) – हे येत्या काळात स्पष्ट होईलच. मात्र रोहित पवार (Rohit Pawar) यांच्या एका पोस्टने मंत्रिमंडळात एक नवा तणाव निर्माण केला आहे, हे मात्र नक्की!

फोन टॅपिंगच्या चर्चांनी मंत्रिमंडळात खळबळ; रोहित पवार (Rohit Pawar) यांची पोस्ट पोस्ट चर्चेत Read More »

तुम्ही फडणवीसांमुळे आहात, अन्यथा.. गिरीश महाजनांवर एकनाथ खडसेंचा हल्लाबोल

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Eknath Khadse : राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी पुन्हा एकदा राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर थेट आरोपांची झोड उठवत आपली खदखद व्यक्त केली. प्रफुल लोढा प्रकरणावरून सुरू असलेल्या वादात खडसेंनी सांगितले की, “हो, लोढा माझ्याशी बोलत होता. पण गुलाबी गप्पा माझ्यासोबत नव्हे, तर माझ्याबद्दलच तो मला सांगत होता.” खडसे म्हणाले की, “गुलाबी गप्पा करण्याचं वय आता माझं राहिलं नाही”, अशा शब्दांत त्यांनी महाजनांच्या विधानावर खोचक प्रत्युत्तर दिलं. त्यांनी महाजनांवर आरोप करत सांगितले की, “तुम्ही लोढाला हॉटेलमध्ये नेऊन त्याचे पाय दाबले, त्याच्यावर दबाव आणला, त्यामुळे मला माहिती मिळाली नाही.” तसेच, खडसे यांनी महाजन यांच्यावर वैयक्तिक टीकाही करत, “तुम्ही फडणवीसांमुळे आहात, अन्यथा तुमची किंमत गल्लीतल्या कुत्र्याइतकी देखील राहिली नसती,” अशी जहरी टीका केली. “माझ्या पाच चौकशा झाल्या, तुमच्या संपत्तीची पण चौकशी व्हावी, एवढा दम आहे का?”, असा सवालही खडसेंनी थेट विचारला. भाजपामधील आपला प्रवास आणि त्यांना झालेल्या अन्यायावरही खडसे भावनिक झाले. “मी पक्षासाठी आयुष्य खर्च केलं, पण आज आरोप सिद्ध होऊनही काहीजण पक्षात आहेत, आणि आम्ही बाहेर फेकले गेलो,” असं म्हणत त्यांनी मनातील वेदना व्यक्त केल्या. “महाजन यांनी मला मंत्रीमंडळातून दूर ठेवण्यासाठी षड्यंत्र रचले आणि जिल्ह्यातील संस्थांवर ताबा मिळवला.” “जोपर्यंत मी मंत्रिमंडळात होतो, तोपर्यंत महाजनांचं वर्चस्व शक्य नव्हतं, म्हणूनच हे सर्व घडलं, असेही खडसे म्हणाले.

तुम्ही फडणवीसांमुळे आहात, अन्यथा.. गिरीश महाजनांवर एकनाथ खडसेंचा हल्लाबोल Read More »

PM मोदींनी मोडला माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा विक्रम; केली ‘ही’ मोठी कामगिरी

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

PM Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी राजकीय प्रवासात आणखी एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. २५ जुलै २०२५ रोजी त्यांनी पंतप्रधान म्हणून ४०७८ दिवस पूर्ण केले, ज्यामुळे ते भारताचे दुसरे सर्वात जास्त काळ पंतप्रधान (Prime Minister) राहिले. या कामगिरीसह त्यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) यांचा विक्रम मागे टाकला आहे, ज्या ४०७७ दिवस पंतप्रधान होत्या. मोदींनी आतापर्यंत सलग २४ वर्षे प्रशासनात सक्रिय भूमिका बजावली आहे. प्रथम गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून आणि नंतर भारताचे पंतप्रधान म्हणून. ही कामगिरी इतर कोणत्याही भारतीय नेत्यासाठी दुर्मिळ आहे. विशेष म्हणजे ते स्वतंत्र भारतात जन्मलेले (१९४७ नंतर) इतके दीर्घ कार्यकाळ पूर्ण करणारे पहिले पंतप्रधान आहेत. इंदिरा गांधींनी २४ जानेवारी १९६६ ते २४ मार्च १९७७ पर्यंत पंतप्रधानपद भूषवले आणि ४०७७ दिवसांचा कार्यकाळ सांभाळला. आता मोदींनी त्यांना मागे टाकले आहे. सलग सहा प्रमुख निवडणुका जिंकल्या पंतप्रधान मोदी हे आतापर्यंतचे सर्वात जास्त काळ बिगर-काँग्रेसी पंतप्रधान बनले आहेत. सलग सहा प्रमुख निवडणुका जिंकणारे ते भारतातील एकमेव नेते आहेत. २००२, २००७ आणि २०१२ च्या गुजरात विधानसभा निवडणुका आणि २०१४, २०१९ आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका. तथापि, या यादीत अजूनही पंडित जवाहरलाल नेहरू (Pandit Nehru)आहेत, ज्यांनी १५ ऑगस्ट १९४७ ते २७ मे १९६४ पर्यंत एकूण ६१२६ दिवस पंतप्रधान राहून एक विक्रम केला. हा विक्रम मोडण्यासाठी मोदींना अजूनही सुमारे २०४८ दिवस या पदावर राहावे लागेल.

PM मोदींनी मोडला माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा विक्रम; केली ‘ही’ मोठी कामगिरी Read More »

धनंजय मुंडेंना मोठा दिलासा, खरेदी प्रक्रिया योग्यच उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती / dnamarathi.com

Dhananjay Munde : तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने शेती पूरक साहित्य खरेदी साठी राबवलेल्या विशेष कृती आराखड्यांतर्गत कृषी साहित्याच्या थेट खरेदी व वितरणाच्या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले असून, यास विरोध करणाऱ्या दोन्ही याचिका फेटाळल्या आहेत. न्यायमूर्ती आलोक आराधे व संदीप व्ही. मर्णे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या भोवती या धोरणात्मक निर्णयाच्या विरोधात आरोपांची राळ उठवून व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेऊन चुकीचे आरोप करण्यात आले होते. मात्र धनंजय मुंडे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाची रीतसर मान्यता घेऊनच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा धोरणात्मक निर्णय घेऊन सदर प्रक्रिया राबवली, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. नेमकं प्रकरण काय? राज्य शासनाने 12 मार्च 2024 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, बॅटरीवर चालणारे स्प्रेयर, नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, मेटाल्डिहाईड कीटकनाशक व कापूस साठवणीसाठी बॅग्स यांसारख्या पाच वस्तू शेतकऱ्यांना थेट खरेदी करून महाराष्ट्र अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MAIDCL) व महाराष्ट्र स्टेट पॉवरलूम कॉर्पोरेशन (MSPCL) यांच्यामार्फत पुरवण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या निर्णयावरून धनंजय मुंडे यांच्या नावाने घोटाळा हा शब्द वापरून अनेकांनी मुंडेंची व कृषी विभागाची बदनामी केली होती. या निर्णयाला विरोध करताना Agri Sprayers TIM Association व उमेश भोळे यांच्यासह तीन शेतकऱ्यांनी स्वतंत्र याचिका व जनहित याचिका दाखल करून या वस्तूंना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनेतून वगळण्यास विरोध दर्शवला होता. राज्य शासनाने आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, 2016 मधील DBT योजना व 2023-24 मधील विशेष कृती आराखडा ही दोन्ही योजना स्वतःच्या स्वरूपात वेगळी असून त्यांची उद्दिष्टे ही केवळ शेतकऱ्यांचे हीत एवढेच आहेत. विशेष कृती आराखड्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर पीक उत्पादन, प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके यांचा समावेश असलेले सर्वांगीण पाठबळ देणे हा आहे व तो पूर्णपणे योग्य आहे. शासनातर्फे ॲड. अंतुरकर, ॲड. व्यंकटेश दौंड, ॲड. कुंभकोनी यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाचा निर्णय न्यायालयाने नमूद केले की DBT योजना व विशेष कृती आराखडा यांचा एकमेकांशी संबंध नाही. शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतले असून त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. याचिका फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की याचिकाकर्ते केवळ आपल्या व्यवसायाच्या हितासाठी न्यायालयात आले आहेत. तसेच या प्रकरणाचा वापर करून अनेकांनी शासनाच्या तत्कालीन धोरणावर चुकीचे भाष्य करून बदनामी साध्य केली. तर याचिकाकर्ते तुषार पाडगिलवार यांनी न्यायालयीन प्रक्रियांचा गैरवापर करत “फोरम शॉपिंग” केल्याबद्दल 1 लाख दंड ठोठावण्यात आला. हा दंड 4 आठवड्यांत हायकोर्ट विधी सेवा प्राधिकरणाकडे भरावा लागेल; अन्यथा संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भूमिकराप्रमाणे वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

धनंजय मुंडेंना मोठा दिलासा, खरेदी प्रक्रिया योग्यच उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब Read More »

Sawedi land scam सावेडी प्रकरण : ‘फेरफार’ की ‘फसवणूक’ जबाबदार कोण?

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

प्रशासनातील लाठी सर्कल, दस्तावेज विभाग, महसूल अधिकारी आणि निबंधक कार्यालय यांच्यातील एकंदर यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. परिणामी, जमीनप्रकरणात निर्माण होणारे तणाव, वाद, हाणामाऱ्या आणि अगदी खूनाच्या घटना याला जबाबदार कोण? Sawedi Land Scam: जमिनीच्या मालकीच्या वादातून भांडण, हाणामाऱ्या, न्यायालयीन चढाओढ, आणि अखेर अनिश्चिततेत अडकलेली गुंतवणूक हे चित्र आज महाराष्ट्रात दुर्मीळ नाही, तर सामान्य झालं आहे. ग्रामीण भागांपासून ते शहराच्या उपनगरांपर्यंत ही विषवल्ली पसरलेली आहे आणि ही परिस्थिती केवळ भूमाफियांमुळे नव्हे, तर त्या भूमाफियांना पाठीशी घालणाऱ्या, वेळकाढूपणा करणाऱ्या आणि संशयास्पद भूमिका घेणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांमुळे निर्माण झालेली आहे. सावेडी प्रकरण हे त्याचं भेदक उदाहरण आहे. सावेडीतील सर्वे नं. २४५/ब२ या मिळकतीच्या फेरफार क्रमांक ७३१०७ संदर्भात सध्या सखोल चौकशी सुरू आहे. अजीज डायाभाई व साजीद डायाभाई यांच्यातर्फे रमाकांत सोनवणे यांनी या फेरफारास विरोध केला असून, तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा स्पष्ट आरोप असा की, १९९१ मधील खरेदी व्यवहार हा कुळकायद्याच्या नियमांचा भंग करून आणि भ्रष्ट मार्गांनी पार पडला आहे. इतकंच नव्हे, तर त्यावर फेरफार मंजूर करून दिला गेला ती प्रक्रिया हीच शंकास्पद आहे. खरे तर कोणतीही मिळकत ‘फेरफार’ साठी पात्र आहे की नाही, हे ठरवताना संबंधित नोंदवही, दस्तावेज, कायदेशीर अटी आणि पार्श्वभूमी तपासणे हे अधिकारी वर्गाचं प्राथमिक कर्तव्य. मात्र इथे नेमकं याच प्रक्रियेकडे कानाडोळा करण्यात आला. कोणाच्या सांगण्यावरून? कुणाच्या दबावाखाली? हे प्रश्न अधिक गडद होत आहेत. या सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे प्रशासकीय समन्वयाचा पूर्णत: अभाव. प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधक यांच्यात कुठलाही संपर्क दिसून येत नाही. इतक्या महत्त्वाच्या विषयातही ‘प्रत्येक जण दुसऱ्यावर बोट दाखवतोय’ अशी परिस्थिती आहे आणि त्याच दरम्यान काहीजण व्यवहार पूर्ण करत आहेत. यामध्ये केवळ निष्काळजीपणा आहे की हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष, हा मुख्य मुद्दा आहे. सावेडी परिसरात सध्या चर्चांचा बाजार तापलेला आहे. “फेरफार मंजूर होऊ द्या, व्यवहार पूर्ण होऊ द्या, मग चौकशी करू” अशी एक ‘नियोजित शांतता’ जाणवत आहे आणि हीच शांतता घातक आहे. या प्रकरणातून बाहेर पडणाऱ्या महत्त्वाच्या बाबी अशा दस्तावेज सार्वजनिकपणे उपलब्ध असूनही कारवाई होत नाही, यावरून काही अधिकारी जबाबदारीपासून पळ काढत आहेत की हेतुपुरस्सर टाळाटाळ करत आहेत, हा संशय बळावतोय. प्रशासनातील लाठी सर्कल, दस्तावेज विभाग, महसूल अधिकारी आणि निबंधक कार्यालय यांच्यातील एकंदर यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. परिणामी, जमीनप्रकरणात निर्माण होणारे तणाव, वाद, हाणामाऱ्या आणि अगदी खूनाच्या घटना याला जबाबदार कोण? हे केवळ वाद करणारे पक्ष नाहीत, तर त्यामागे उभ्या राहिलेल्या उदासीन यंत्रणाही तितक्याच दोषी आहेत. आज सर्वसामान्य माणूस अगदी थेट सवाल विचारतोय “जमिनीच्या वादाला प्रशासन खतपाणी घालतंय का?” “ज्यांनी तक्रारींच्या कागदपत्रांसह अर्ज दिला, त्यांचं ऐकून घेतलं जात नाही, उलट दुर्लक्ष केलं जातं, यामागे कोणत्या सत्तेचा प्रभाव आहे?” शेवटी, जमीन ही केवळ आर्थिक व्यवहार नाही, तर ती भावनिक आणि सामाजिक गुंतवणूक आहे. जमीन सुरक्षित नसेल, तर गुंतवणुकीवरचा विश्वासच उडतो. त्यामुळे सावेडीतील प्रकरणातून केवळ चौकशी करून हात झटकणे पुरेसे नाही. फेरफार मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर स्पष्ट आणि कठोर जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. यंत्रणेत दोष असणाऱ्या लूपहोल्स बंद करण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक पातळीवर ठोस पावलं उचलली पाहिजेत. कारण फेरफाराच्या नावाखाली जर फसवणूक होत असेल, तर ती केवळ जमिनीपुरती मर्यादित राहत नाही ती कायद्यावरचा विश्वास गमावते आणि हीच लोकशाहीसाठी सर्वात मोठी शोकांतिका ठरते.

Sawedi land scam सावेडी प्रकरण : ‘फेरफार’ की ‘फसवणूक’ जबाबदार कोण? Read More »

Pune News: राज्य उत्पादन शुल्काची मोठी कारवाई; जेजुरी गावांच्या हद्दीत अवैध गावठी दारुच्या भट्टीवर छापे

Bihar Election : मतदार यादीत तब्बल 18 लाख मृत तर 26 लाख स्थलांतरित मतदार; निवडणूक आयोगाचा मोठा खुलासा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Bihar Election : भारत निवडणूक आयोगाच्यावतीने बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकनात (Special Intensive Revision – SIR) आतापर्यंत सुमारे १८.६६ लाख मतदार मृत, २६.०१ लाख अन्य मतदार स्थलांतरित झालेले असून, ७.५ लाख मतदारांची नोंदणी दोन ठिकाणी आढळली आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने जोरदार मोहीम हाती घेतली असून, येत्या १ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रकाशित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे १ लाख बीएलओ (BLO), ४ लाख स्वयंसेवक आणि १२ प्रमुख राजकीय पक्षांच्या जिल्हाध्यक्षांनी नियुक्त केलेले १.५ लाख बीएलए (BLA) कार्यरत आहेत. आतापर्यंत प्राप्त माहिती : एकूण मतदार (२४ जून २०२५ रोजीपर्यंत): ७,८९,६९,८४४ प्राप्त गणनापत्रक (Enumeration Forms): ७,१६,०४,१०२ (९०.६७%) डिजिटायझ्ड गणनापत्रक: ७,१३,६५,४६० (९०.३७%) पत्त्यावर न सापडलेले मतदार: ५२,३०,१२६ (६.६२%) मृत मतदार: १८,६६,८६९ (२.३६%) कायमचे स्थलांतरित: २६,०१,०३१ (३.२९%) दुहेरी नोंदणी: ७,५०,७४२ (०.९५%) न सापडणारे: ११,४८४ (०.०१%) एकूण कव्हर झालेले मतदार : ७,६८,३४,२२८ (९७.३०%) अद्याप प्राप्त न झालेले गणनापत्रक: २१,३५,६१६ (२.७०%) याबाबत १ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत सर्वसामान्य नागरिकांना प्रारूप मतदार यादीबाबत अधिकाऱ्यांकडे हरकती, दुरुस्ती, समावेश किंवा वगळण्याबाबत अर्ज करता येणार आहे, असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे.

Bihar Election : मतदार यादीत तब्बल 18 लाख मृत तर 26 लाख स्थलांतरित मतदार; निवडणूक आयोगाचा मोठा खुलासा Read More »