DNA मराठी

DNA Marathi News

bhiwandi gas news

Bhivandi Gas News : भिवंडीत गॅस सिलेंडरचा तुटवडा; कामगार रात्रभर एजन्सीबाहेर झोपून

Bhivandi Gas News : आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धांमुळे गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला असून त्याचा मोठा फटका भिवंडी शहरातील कामगार वर्गाला बसत आहे. भिवंडी हे कामगारांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. येथे मोठ्या प्रमाणात कामगार वर्ग ५ किलोच्या कमर्शियल गॅस सिलेंडरवर अवलंबून आहे. मात्र सध्या गॅस तुटवड्यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गॅस एजन्सीकडे दररोज केवळ ४० ते ५० सिलेंडर उपलब्ध होत असल्याने “जे लवकर येतील त्यांनाच सिलेंडर मिळेल” अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कामगार मध्यरात्रीपासूनच रांगा लावत आहेत. सिलेंडरसाठी नंबर लावून अनेक कामगार एजन्सीबाहेरच झोपून रात्र काढत आहेत, जेणेकरून सकाळी त्यांना सिलेंडर मिळू शकेल. मात्र मर्यादित पुरवठ्यामुळे अनेकांना रिकाम्या हाताने परत जावे लागत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सतत रांगेत उभे राहूनही सिलेंडर मिळत नसल्याने कामगारांमध्ये नाराजी वाढली आहे. गॅसअभावी जेवण बनवणे कठीण झाले असून रोजच्या जीवनावर परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कामगारांनी प्रशासनाकडे ५ किलो कमर्शियल गॅस सिलेंडरचा पुरवठा वाढवण्याची मागणी केली आहे.

Bhivandi Gas News : भिवंडीत गॅस सिलेंडरचा तुटवडा; कामगार रात्रभर एजन्सीबाहेर झोपून Read More »

maharashtra government

Maharashtra Government: मोठी बातमी! राज्यात 8 IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; कारण काय?

Maharashtra Government : राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत पुन्हा एकदा राज्यात आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, आयएएस अधिकारी रुबल प्रखेर अग्रवाल यांची विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, मुंबई येथे बदली करण्यात आली आहे. रुबल प्रखेर अग्रवाल यापूर्वी महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड येथे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कार्यरत होत्या. तर नयना गुंडे महिला व बाल आयुक्त, पुणे यांची विभागीय आयुक्त, अमरावती येथे बदली करण्यात आली आहे. आठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या १. श्रीमती रुबल प्रखेर अग्रवाल (आयएएस:आरआर:२००८), व्यवस्थापकीय संचालक, महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई यांची विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, मुंबई म्हणून बदली झाली आहे. २. श्रीमती नयना गुंडे (आयएएस:एससीएस:२००८), महिला व बाल आयुक्त, पुणे यांची विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती म्हणून बदली झाली आहे. ३. श्रीमती श्वेता सिंघल (आयएएस:आरआर:२००९), विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांची व्यवस्थापकीय संचालक, महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई म्हणून बदली झाली आहे. ४. श्री अशोक काकडे (आयएएस:एससीएस:२०१०), जिल्हाधिकारी, सांगली यांची व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ (एमएआयडीसी), मुंबई म्हणून बदली झाली आहे. ५. श्री राहुल रेखवार (आयएएस:आरआर:२०११) यांची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई येथे सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ६. श्री एम. देवेंद्र सिंग (आयएएस:आरआर:२०११) यांची बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई येथे सहआयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ७. डॉ. मैनक घोष (आयएएस:आरआर:२०१९), जिल्हा परिषद, धाराशिव, यांची सांगली येथे जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ८. श्री प्रियंवदा म्हाड्डळकर (आयएएस:आरआर:२०२२) यांची जिल्हा परिषद, धाराशिव येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे.

Maharashtra Government: मोठी बातमी! राज्यात 8 IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; कारण काय? Read More »

Petrol Price 1

Petrol Price: अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुट्या पेट्रोल – डिझेल विक्रीवर बंदी; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

Petrol Price : – समाजमाध्यमांवर पेट्रोल व डिझेलच्या तुटवड्याबाबत पसरत असलेल्या अफवांच्या पार्श्वभूमीवर, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी व सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत. पेट्रोलियम नियम २००२ मधील तरतुदींचा आधार घेत काढण्यात आलेले हे आदेश तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत. या नव्या आदेशानुसार संपूर्ण जिल्ह्यात उघड्यावर म्हणजे कॅन, बाटली किंवा डब्यात पेट्रोल आणि डिझेल देण्यावर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोल पंप चालकांनी पेट्रोल आणि डिझेल केवळ वाहनांच्या इंधन टाकीतच भरावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पेट्रोल किंवा डिझेलची खुल्या स्वरूपात म्हणजेच प्लास्टिक बाटली, कॅन, डबा किंवा इतर कोणत्याही भांड्यात विक्री करू नये, अशी सक्त मनाई करण्यात आली आहे. यासोबतच प्रशासनाने सर्व पेट्रोल पंप परिसरातील सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत ठेवणे आणि इंधन विक्रीच्या नोंदी नियमितपणे ठेवणे बंधनकारक केले आहे. या आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित पेट्रोल पंप मालक आणि व्यवस्थापक यांची राहील. जे कोणी या नियमांचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर ‘पेट्रोलियम नियम २००२’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३’ तसेच ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५’ मधील तरतुदींनुसार दंडात्मक आणि फौजदारी स्वरूपाची कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. याशिवाय, सर्व पेट्रोलियम कंपन्यांच्या व्यवस्थापकांना जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोल पंपांवर इंधनाचा पुरेसा साठा राहील याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.

Petrol Price: अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुट्या पेट्रोल – डिझेल विक्रीवर बंदी; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश Read More »

img 20260326 wa0004

Nilesh Lanke: 4 हजार एकर जमिनीसंदर्भात खा. लंके यांचे उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन

Nilesh Lanke : श्रीरामपूर तालुक्यातील महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची व शेती महामंडळाकडे असलेली सुमारे ४ हजार एकर बागायती जमीन झेड आर टू ग्रुप होल्डिंग कंपनी व झेड आर टू बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड या खाजगी कंपन्यांना देण्याच्या प्रस्तावावर खासदार नीलेश लंके यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देऊन तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनात खा. लंके यांनी नमूद केले आहे की, संबंधित कंपन्यांची रचना, आर्थिक व्यवहार व संचालक मंडळातील परस्पर संबंध अत्यंत संशयास्पद असून या कंपन्यांची ‘शेल’ स्वरूपाची शक्यता नाकारता येत नाही. झेड आर टू ग्रुप होल्डिंग कंपनी व झेड आर टू बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड यांच्यात ६१ टक्के भागभांडवलाद्वारे थेट नियंत्रण संबंध असून दोन्ही कंपन्यांमध्ये समान संचालक कार्यरत आहेत. तसेच या कंपन्यांचे इतर संबंधित संस्थांशीही हितसंबंध असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्येही विसंगती आढळून येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अत्यल्प किंवा शून्य उलाढाल असताना कोट्यवधी रुपयांचा नफा दाखविणे, तसेच अचानक मोठ्या प्रमाणात भांडवली वाढ दर्शविणे व त्याबाबत स्पष्ट माहिती न देणे या बाबी गंभीर स्वरूपाच्या असल्याचे खा. लंके यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, विमान इंधन निर्मितीसारख्या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक व व्यावसायिक पात्रता संबंधित कंपन्यांकडे नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांशी कोणतेही करार नसताना एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठी जमीन मागणी करण्यात येत असल्यामुळे प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. श्रीरामपूर तालुक्यातील ही जमीन हजारो कोटी रुपयांची मौल्यवान सार्वजनिक संपत्ती असून तिचे हस्तांतरण करताना पारदर्शकता व सखोल तपासणी आवश्यक असल्याचे खा. लंके यांनी अधोरेखित केले आहे. “जनतेच्या मालकीची जमीन कोणत्याही परिस्थितीत संशयास्पद कंपन्यांना देण्यात येऊ नये,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी व्यक्त केली. खा. लंके यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केलेल्या मागण्यांमधे संबंधित कंपन्यांची आर्थिक, तांत्रिक व कायदेशीर पात्रता स्वतंत्र उच्चस्तरीय समितीमार्फत तपासावी, संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, जमीन हस्तांतरणाचा प्रस्ताव तात्काळ स्थगित किंवा रद्द करण्यात यावा यांचा समावेश आहे.

Nilesh Lanke: 4 हजार एकर जमिनीसंदर्भात खा. लंके यांचे उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन Read More »

strait of hormuz

Strait of Hormuz : आनंदाची बातमी! भारतासह हॉर्मुझमध्ये ‘या’ देशांच्या टँकर्सवर निर्बंध नाहीत

Strait of Hormuz : अमेरिका, इस्राईल आणि इराण दरम्यान सुरू असणाऱ्या युद्धात भारतासाठी इराणकडून एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. इराणने मोठा निर्णय घेत पाच मित्र भारतासह पाच देशातील टँकरला हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी’तून जाण्याची परवानगी दिली आहे. इराणचे उप परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराकची यांनी स्पष्ट केले की, धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची असलेली ही सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद करण्यात आलेली नाही. त्यांनी जाहीर केले की, भारत, चीन, रशिया, इराक आणि पाकिस्तान या देशांच्या जहाजांना या मार्गावरून सुरक्षित मार्ग (safe passage) उपलब्ध करून दिला जाईल. अराकची यांच्या माहितीनुसार, या देशांनी इराणकडे तशी विनंती केली होती त्यानंतर परस्पर समन्वयाच्या आधारे ही परवानगी देण्यात आली. हॉर्मुझमधून जाण्याची परवानगी इराणचे उप-परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराकची यांनी सांगितले की, भारत, चीन, रशिया, इराक आणि पाकिस्तान या देशांच्या जहाजांना हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या देशांनी सुरक्षित मार्गाची मागणी करत इराणशी संपर्क साधला होता आणि त्यानंतर समन्वयाच्या प्रक्रियेद्वारे त्यांना ही परवानगी मंजूर करण्यात आली. शत्रू राष्ट्रांसाठी मार्ग बंद अराकची म्हणाले, “आम्ही सध्या युद्धसदृश परिस्थितीत आहोत. त्यामुळे, आमच्या शत्रू राष्ट्रांच्या आणि त्यांच्या मित्र राष्ट्रांच्या जहाजांना या मार्गावरून जाण्याची परवानगी देण्याचे कोणतेही औचित्य उरत नाही.” त्यांनी पुढे सांगितले, “अनेक जहाज-मालकांनी किंवा ज्या देशांची ही जहाजे आहेत त्या देशांनी आमच्याशी संपर्क साधून, हॉर्मुझमधून त्यांच्या जहाजांचा सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करण्याची विनंती केली आहे.” “यापैकी काही राष्ट्रांसाठी ज्यांना आम्ही मित्र मानतो किंवा इतर काही विशिष्ट कारणांमुळे आम्ही ज्यांना परवानगी देण्याचे ठरवले आहे, अशा प्रसंगी आमच्या लष्करी दलांनी त्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी सहकार्य केले आहे. चीन, रशिया, पाकिस्तान, इराक, भारत (भारताची दोन जहाजे काही दिवसांपूर्वीच या मार्गावरून गेली) आणि इतर अनेक देश ज्यामध्ये मला वाटते बांगलादेशचाही समावेश आहेअशी राष्ट्रे आहेत ज्यांनी आमच्याशी संवाद साधला आणि समन्वय प्रस्थापित केला. ही व्यवस्था भविष्यातही कायम राहील, अगदी हा संघर्ष संपुष्टात आल्यानंतरही.”

Strait of Hormuz : आनंदाची बातमी! भारतासह हॉर्मुझमध्ये ‘या’ देशांच्या टँकर्सवर निर्बंध नाहीत Read More »

LPG Gas Price

LPG Cylinders: वेळमर्यादा पूर्वीप्रमाणेच; LPG रिफिल बुकिंगच्या वेळेसंदर्भात स्पष्टीकरण

LPG Cylinders : सरकारच्या निदर्शनास आले आहे की, काही बातम्या आणि सोशल मीडिया पोस्ट्समध्ये एलपीजी रिफिल बुकिंगच्या सुधारित वेळेबाबत दावे केले जात आहेत जसे की पीएमयूवाय जोडणीसाठी ४५ दिवस, नॉन -‌‌ पीएमयूवाय सिंगल बॉटल जोडणीसाठी २५ दिवस आणि नॉन – पीएमयूवाय डबल बॉटल जोडणीसाठी ३५ दिवस. यावर असे स्पष्ट करण्यात येते की, असा कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रिफिल बुकिंगसाठी सध्याची वेळमर्यादा पूर्वीप्रमाणेच असून ती खालीलप्रमाणे आहे. शहरी भागांसाठी : २५ दिवस ग्रामीण भागांसाठी : ४५ दिवस (जोडणीचा प्रकार कोणताही असला तरी) नागरिकांना असा सल्ला देण्यात येतो की, त्यांनी अशा चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये किंवा ती पुढे पसरवू नये. तसेच, घाबरून जाऊन अनावश्यक एलपीजी रिफिल बुकिंग करणे टाळावे. देशात एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि काळजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही, याचा सरकारकडून पुन्हा एकदा पुनरुच्चार करण्यात येत आहे.

LPG Cylinders: वेळमर्यादा पूर्वीप्रमाणेच; LPG रिफिल बुकिंगच्या वेळेसंदर्भात स्पष्टीकरण Read More »

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis on Ashok Kharat:  … तर खरात परदेशात पळून जाणार होता; CM फडणवीसांचा मोठा खुलासा

Devendra Fadnavis on Ashok Kharat: नाशिक जिल्ह्यातील अशोक खरात प्रकरणात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा खुलासा करत अशोक खरात विदेशाला पळून जाण्याची तयारी करत होता असा खुलासा केला आहे. फडणवीस म्हणाले, आरोपी म्हणजे अशोक खरात हा देश सोडून पळून जाण्याची शक्यता होती. तो पळून गेला असता, तर त्याला शोधणे जिकरीचे ठरले असते. त्यामुळे पोलिसांनी त्याचा लुकआउट सर्क्युलन्स जारी करण्याबाबत अहवाल एअरपोर्ट अथॉरिटी यांना १० मार्च २०२६ रोजी सादर केला व एअर अथॉरिटीने तत्काळ त्यास परदेश गमनासाठी बंदी घातली. वावी पोलिस स्टेशन व शिर्डी पोलिस स्टेशन येथील गुन्ह्याच्या तपासात समोर आलेली गंभीर बाब गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, वावी व शिर्डी येथील दोन्ही गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी १३ मार्च २०२८ विशेष तपास पथक एसआयटीची स्थापना विशेष पोलिस महानिरीक्षक कायदा व सुव्यवस्था यांच्या आदेशान्वये करून दोन्ही तपास एसआयटीकडे वर्ग करण्यात आले. महिलेच्या तक्रारीने फुटले खरातचे बिंग मुख्यमंत्री म्हणाले, दिनांक १७ मार्च २०२६ रोजी रात्री एका महिलेने सरकारवाडा पोलिस स्टेशन तक्रार दिली की, अशोक खरात याने स्वत:कडे दैवी शक्ती असल्याचा खोटा दावा करून मंत्र, तंत्र व धार्मिक विधीच्या नावाखाली फिर्यादीच्या मनात विश्वास निर्माण करून तिला ओकस प्रॉपर्टीज, कॅनडा कॉर्नर या ऑफिसमध्ये बोलावून, तिच्या धार्मिक विश्वासाचा फायदा घेऊन, गुंगीकारक पदार्थ व पाणी पिण्यास देऊन, तिला संमोहित करून, तिचे आयुष्य बर्बाद करून टाकेन अशी धमकी देऊन, तिच्या पतीच्या मरणाची भीती तिला घालून, तिची इच्छा नसताना वारंवार बलात्कार केला. अशी तक्रार दिल्याने सरकारवाडा पोलिस स्टेशन येथे ७३/२०२६ बीएनएस कलम ६४-१ ७४ ३५१ २ महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानुष अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंध अधिनियम कलम ३ (१) व (२) प्रमाणे दाखल करून, आरोपी अशोक खरात यास दिनांक १७ मार्च २०२६ रोजी २३ वाजून ५९ मिनिटांनी तत्काळ अटक करण्यात आली.

Devendra Fadnavis on Ashok Kharat:  … तर खरात परदेशात पळून जाणार होता; CM फडणवीसांचा मोठा खुलासा Read More »

chandrashekhar bawankule

Chandrashekhar Bawankule : शर्तभंग’ नियमित करण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकार्‍यांना; सुधारणा विधेयक मंजूर

Chandrashekhar Bawankule : राज्यातील शासकीय जमिनींच्या व्यवहारातील ‘शर्तभंग’ नियमित करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेले ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक २०२६’ (विधेयक क्र. २८) विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या नवीन कायद्यामुळे आता छोट्या स्वरूपाचे शर्तभंग नियमित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना मिळणार असल्याने ९० टक्के प्रकरणांचा निकाल स्थानिक पातळीवरच लागणार आहे. कायदेशीर तरतुदीचा अभाव होणार दूर आतापर्यंत शासनाने कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या बाबतीत होणारे शर्तभंग नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये (MLRC) कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नव्हती. हे काम केवळ शासकीय परिपत्रकांच्या आधारे केले जात होते. मात्र, या प्रक्रियेला कायदेशीर आधार नसल्याने अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होत होती किंवा प्रलंबित राहत होती. ही उणीव दूर करण्यासाठी मंत्री बावनकुळे यांनी संहितेत कलम ३७ ‘अ’ आणि ३२८ ‘अ’ अंतर्गत नवीन सुधारणा सुचवली आहे. नव्वद टक्के प्रकरणे निकाली निघणार महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की,” आजवर अगदी छोट्या शर्तभंगासाठी देखील फाईल्स मंत्रालयात येत होत्या. यामुळे मंत्रालयावर कामाचा मोठा ताण होता आणि सर्वसामान्यांना छोट्या कामांसाठी मुंबईच्या वाऱ्या कराव्या लागत होत्या. आता आम्ही अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करत आहोत. एक कोटी रुपयांपर्यंतची सुमारे ९० टक्के प्रकरणे आता जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्त स्तरावरच निकाली निघतील. केवळ अति-उच्च मूल्याची प्रकरणेच मंत्रालयाकडे येतील.” विधेयक सभागृहात मांडले असता, त्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन सर्वपक्षीय आमदारांनी याला पाठिंबा दिला. विधेयक मांडताना बावनकुळे यांनी या बदलाचा प्रशासकीय फायदा सभागृहाच्या लक्षात आणून दिला.

Chandrashekhar Bawankule : शर्तभंग’ नियमित करण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकार्‍यांना; सुधारणा विधेयक मंजूर Read More »

acid attack

Sangamner News : ॲसिड हल्ला प्रकरणातील पीडितेला आर्थिक साहाय्य मंजूर

Sangamner News : संगमनेर तालुक्यातील वडगावपान येथे ११ वर्षीय मुलीवर झालेल्या ॲसिड हल्ल्याच्या घटनेच्या अनुषंगाने “पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत योजना, २०२२” अंतर्गत पीडितेला ३ लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य मंजूर करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव योगेश पैठणकर आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी संजय कदम यांनी दिली. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शिवाजी कचरे यांच्या निर्देशानुसार दिनांक १८ मार्च २०२६ रोजी संबंधित समितीची तातडीची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार पीडितेच्या आईच्या बँक खात्यात तात्काळ १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत जमा करण्यात आली. त्यानंतर दिनांक २४ मार्च २०२६ रोजी समितीची पुढील बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत परिवीक्षा अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या गृह चौकशी अहवालाचे परीक्षण करून पीडितेच्या आईच्या खात्यात अतिरिक्त २ लाख रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली. अशा प्रकारे या प्रकरणात पीडितेला एकूण ३ लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य मंजूर करून वितरित करण्यात आले.

Sangamner News : ॲसिड हल्ला प्रकरणातील पीडितेला आर्थिक साहाय्य मंजूर Read More »

ashok kharat

Ashok Kharat: भोंदूबाबा खरातमुळे महिलांचे शोषण; मंत्री, अधिकारी यांना सहआरोपी करा

Ashok Kharat : पुरोगामी विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेला भोंदूगिरीचा बाजार आणि त्याला मिळणारे राजकीय व प्रशासकीय संरक्षण ही राज्यासाठी अत्यंत लाजीरवाणी बाब आहे. नाशिकचा भोंदू बाबा अशोक खरात याने धर्माच्या नावाखाली मांडलेला हैदोस आणि त्याला साथ देणारे उच्चपदस्थ अधिकारी व मंत्री यांना या प्रकरणात सह आरोपी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्थगनच्या माध्यमातून केली. स्वतःला देवाचा अवतार सांगून आणि ज्योतिषशास्त्राच्या नावाखाली लोकांची दिशाभूल करणाऱ्या अशोक खरातचे १०० हून अधिक आक्षेपार्ह व्हिडिओ समोर आले आहेत. अशा भोंदू बाबांमुळे महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला तडा जात आहे. या बाबाने महिलांचे लैंगिक शोषण केले आहे. या खरात वर कारवाई होऊ नये म्हणून एका हॉटेलमध्ये तीन उच्चपदस्थ अधिकारी बैठक घेत होते, ही माहिती अत्यंत धक्कादायक आहे. महसूल आणि पोलिस अधिकारी देखील खरातची अटक होऊ नये प्रयत्न करत होते. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ भोंदू बाबाच नाही, तर त्याला आश्रय देणारे IAS, IPS आणि महसूल विभागाचे अधिकारी सामील आहेत. हे अधिकारी आणि मंत्री संविधानाची शपथ घेतात, मात्र प्रत्यक्षात भोंदू बाबांच्या पाया पडताना दिसतात. हे लोकशाहीचे दुर्दैव आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असून यात अनेक महिलांची फसवणूक झाली आहे,असे वडेट्टीवर विधानसभेत म्हणाले. केवळ SIT नेमून हे प्रकरण शांत होणार नाही, तर संबंधित मंत्र्यांचा राजीनामा आणि अधिकाऱ्यांचे निलंबन होणे आवश्यक आहे. संबंधित सर्व आरोपींचे आणि संशयित अधिकाऱ्यांचे CDR तपासावे. ज्या मंत्र्यांनी आणि संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तींनी या भोंदू बाबाला प्रतिष्ठा मिळवून दिली, त्यांना सहआरोपी करावे,अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्थगनच्या माध्यमातून विधानसभेत केली.

Ashok Kharat: भोंदूबाबा खरातमुळे महिलांचे शोषण; मंत्री, अधिकारी यांना सहआरोपी करा Read More »