DNA मराठी

dna marathi
Menu

DNA Marathi News

Delhi NCR Earthquake: राजधानी दिल्ली हादरली, भूकंपाच्या जोरदार धक्क्यांमुळे लोकांमध्ये घबराट

Leave a Comment / ताज्या बातम्या /

Delhi NCR Earthquake: सोमवारी सकाळी दिल्लीत भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले, ज्यामुळे लोकांमध्ये घबराट पसरली. भूकंप इतका तीव्र होता की अनेक लोक भूकंपाच्या धक्क्याने जागे झाले. काही सेकंद पृथ्वी हादरत राहिली. लोक घाबरून घराबाहेर पडले. 4.0 रिश्टर स्केलच्या भूकंपाने दिल्ली-एनसीआर हादरले भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर 4.0 इतकी होती आणि त्याचे केंद्र दिल्लीजवळ होते, त्यामुळे भूकंपाचे धक्के अधिक तीव्रतेने जाणवले. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, भूकंपांसोबतच एक विचित्र आवाजही ऐकू आला, जणू काही काहीतरी तुटत आहे, ज्यामुळे त्यांच्यातील भीती आणखी वाढली. राष्ट्रीय भूकंपशास्त्र केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, सोमवारी पहाटे 5.36 वाजता भूकंपाचे धक्के जाणवले. त्याची तीव्रता रिश्टर स्केलवर 4.0 होती आणि त्याचा केंद्रबिंदू पृथ्वीच्या पृष्ठभागाखाली 5 किलोमीटर खोलीवर होता. आतापर्यंत कोणतेही मोठे नुकसान झालेले नसले तरी, भूकंपामुळे लोक घाबरले आहेत. दिल्ली, नोएडा, गुडगाव, गाझियाबाद, फरीदाबाद येथे भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले.

Delhi NCR Earthquake: राजधानी दिल्ली हादरली, भूकंपाच्या जोरदार धक्क्यांमुळे लोकांमध्ये घबराट Read More »

Love Jihad Law : लव्ह जिहाद कायदा, राज्य सरकारचे अभिनंदन; माजी खासदार सुजय विखे

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Love Jihad Law : महाराष्ट्र राज्यात लव्ह जिहादच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने लव्ह जिहाद, फसवणूक आणि बळाचा वापर करून केलेले धर्मांतरण रोखण्यासाठी कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्याच्या मसूद्यासाठी पोलिस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीची रचना आणि कार्यया समितीमध्ये महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे सचिव, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव, गृहविभागाचे सचिव तसेच गृह विभागाचे (विधी) सचिव हे सदस्य असतील. ही समिती राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीचा अभ्यास करून लव्ह जिहाद, फसवणूक आणि बळाचा वापर करून केलेले धर्मांतरण यावर उपाययोजना सुचवून कायद्याचा मसूदा तयार करणार आहे. राजकीय प्रतिक्रियाभाजपचे माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनी अहिल्यानगर मध्ये बोलताना या कायद्याचे स्वागत केले. ते म्हणाले, “राज्यामध्ये लव्ह जिहाद च्या विरोधामध्ये सक्षम कायदा आणला जात आहे, राज्य सरकारचा हा पाऊल स्वागत आहे. मात्र, पूर्णपणे ड्राफ्ट तयार झाल्यावर आणि त्यामध्ये काय आहे हे पाहिल्यावरच मी त्यावर प्रतिक्रिया देईल. आता तरी हा कायदा येत असल्यामुळे मी सरकारचा अभिनंदन करतो आणि स्वागतही करतो.” इतर राज्यांचा अनुभवदेशात आतापर्यंत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, ओडिसा आणि छत्तीसगड या नऊ राज्यांनी लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणला आहे. जर महाराष्ट्रात हे कायदा लागू झाला तरमहाराष्ट्र हे दहावे राज्य असेल ज्या राज्यात असा कायदा असेल. विविध संघटनांची मागणीराज्यातील विविध हिंदू संघटनांनी आणि भाजपाचे नेते नितेश राणे यांनीही लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. भविष्यातील दृष्टिकोनहा कायदा राज्यातील धर्मांतरणाच्या घटनांना आळा घालण्यात मदत करेल, असे आश्वासन राज्य सरकार तर्फे दिले जात आहे. समितीने कायद्याचा मसूदा तयार करण्यासाठी इतर राज्यातील कायद्याचा अभ्यास करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यास मदत होईल.

Love Jihad Law : लव्ह जिहाद कायदा, राज्य सरकारचे अभिनंदन; माजी खासदार सुजय विखे Read More »

HSC Exam: कॉपीला प्रोत्साहन देणाऱ्यांवर होणार कारवाई ; जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ ॲक्शन मोडमध्ये

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

HSC Exam: जिल्ह्यात इयत्ता बारावीची परीक्षा शांततेत, सुरळीत व कॉपीमुक्त, भयमुक्त व निकोप वातावरणात व्हाव्यात यासाठी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांच्या संकल्पनेतील ‘आनंददायी परीक्षा पॅटर्न’ अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयात वॉररूम स्थापन करण्यात आली आहे. या वॉररुमच्या माध्यमातून जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: सुमारे एक हजारपेक्षा अधिक केंद्रांची पाहणी करत पर्यवेक्षणाबाबत विविध सूचना केल्या. नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर कारवाईचे प्रस्ताव तयार करण्याबरोबरच परीक्षा केंद्राबाहेर गोंधळ करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. संवेदनशील केंद्रांसह सर्वच केंद्रांच्या विविध ब्लॉक मधील थेट दृश्याद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी परीक्षा केंद्रातील व्यवस्थेचा आढावा घेतला. इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षांचे वॉररूमच्या माध्यमातून मॉनिटरिंग करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील १४ तालुके व अहिल्यानगर शहरातील १०९ पेक्षा अधिक परीक्षा केंद्रांच्या माध्यमातून सुमारे एक हजारपेक्षा अधिक ब्लॉकवर गुगलमीट, ड्रोन कॅमेरा, सीसीटीव्ही व केंद्र संचालकांना दूरध्वनीद्वारे तातडीने संपर्क साधला जात आहे. यामुळे कॉपीमुक्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात यश लाभत आहे. जिल्हास्तरीय दक्षता समितीच्या माध्यमातून आनंददायी परीक्षा पॅटर्नअंतर्गत कॉपी मुक्तीसाठी अत्यंत जागरुकतेने काम करण्यात येत आहे. शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील, बाळासाहेब बुगे, पोलिस निरीक्षक खेडकर, आकाश दरेकर, सुरेश ढवळे,श्रीराम थोरात,लहू गिरी,जितिन ओहोळ,भावेश परमार आदी समिती सदस्य तसेच तांत्रिक सहायक डॉ.अमोल बागूल जिल्ह्यातील विविध केंद्रांवरील हालचालींवर लक्ष ठेवून आहेत.

HSC Exam: कॉपीला प्रोत्साहन देणाऱ्यांवर होणार कारवाई ; जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ ॲक्शन मोडमध्ये Read More »

Acharya Satyendra Das Death: मोठी बातमी! अयोध्या राम मंदिराचे मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास यांचे निधन

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Acharya Satyendra Das Death: अयोध्येच्या राम मंदिराचे मुख्य पुजारी आचार्य महंत सत्येंद्र दास यांचे बुधवारी सकाळी निधन झाले आहे. रविवारी हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर 85 वर्षीय महंत सत्येंद्र दास यांना संजय गांधी पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (SGPGI) च्या न्यूरोलॉजी आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले. सुरुवातीला त्यांच्यावर अयोध्येतील एका खाजगी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले, परंतु नंतर त्यांना चांगल्या उपचारांसाठी एसजीपीजीआय येथे रेफर करण्यात आले. आचार्य सत्येंद्र दास यांच्या निधनावर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सोशल मीडिया साइट X वर पोस्ट शेअर करताना त्यांनी लिहिले- भगवान रामाचे परम भक्त, श्री रामजन्मभूमी मंदिर, श्री अयोध्या धामचे मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र कुमार दास जी महाराज यांचे निधन अत्यंत दुःखद आहे आणि सामाजिक आणि आध्यात्मिक जगताचे कधीही भरून न येणारे नुकसान आहे. त्यांना विनम्र श्रद्धांजली! आम्ही भगवान श्री रामांना प्रार्थना करतो की त्यांनी दिवंगत आत्म्याला त्यांच्या चरणी स्थान द्यावे आणि त्यांच्या शोकाकुल शिष्यांना आणि अनुयायांना हे मोठे नुकसान सहन करण्याची शक्ती द्यावी. ओम शांती!

Acharya Satyendra Das Death: मोठी बातमी! अयोध्या राम मंदिराचे मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास यांचे निधन Read More »

Guillain-Barre Syndrome: सावधान…, राज्यात गिलेन-बॅरे सिंड्रोमचे 167 रुग्ण

Leave a Comment / आरोग्य, ताज्या बातम्या /

Guillain-Barre Syndrome: राज्यात गुइलेन-बॅरे सिंड्रोम (GBS) चे एकूण 192 संशयित रुग्ण आढळले आहेत, त्यापैकी 167 रुग्णांची पुष्टी झाली असल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे. तर या आजारामुळे एकाचा मृत्यू झाला असल्याची देखील माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे. पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) मधील 39, पीएमसी क्षेत्रातील नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील 91, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (पीसीएमसी) मधील 29, पुणे ग्रामीणमधील 25 आणि इतर जिल्ह्यांमधील 8 रुग्णांचा समावेश आहे. सध्या 48 रुग्ण अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) आहेत, तर 21 रुग्ण व्हेंटिलेटरवर आहेत. यापूर्वी, 6 फेब्रुवारी रोजी, पुणे महानगरपालिकेने (पीएमसी) पुणे शहरातील सिंहगड रोडवरील नांदेड गाव, धायरी आणि आसपासच्या परिसरातील 30 खाजगी पाणीपुरवठा प्रकल्प सील केले होते. या भागांना साथीचे केंद्र म्हणून ओळखले गेले आहे. 6 फेब्रुवारी रोजी, पीएमसीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की गेल्या दोन दिवसांत या वनस्पतींवर कारवाई करण्यात आली आहे. पिण्यासाठी अयोग्य आढळलेल्या पाण्याचे नमुने गोळा केल्यानंतर पीएमसीने या वनस्पतींवर कारवाई केली होती. काही वनस्पतींना चालवण्यासाठी योग्य परवानग्या नव्हत्या, तर काही एस्चेरिचिया कोलाई बॅक्टेरियाने दूषित होत्या. याव्यतिरिक्त, काही वनस्पती दूषितता नियंत्रित करण्यासाठी जंतुनाशके आणि क्लोरीन वापरत नव्हत्या. जीबीएस म्हणजे काय ते जाणून घ्या3 फेब्रुवारी रोजी, केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या प्रमुख आरोग्य आणि वैद्यकीय मंत्र्यांसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली आणि राज्य आरोग्य अधिकाऱ्यांनी हाती घेतलेल्या सार्वजनिक आरोग्य उपाययोजनांचा आढावा घेतला, ज्यामध्ये जीबीएसने बाधित रुग्णांची चाचणी आणि उपचार यांचा समावेश होता. गुइलेन-बॅरे सिंड्रोम ही एक स्वयंप्रतिकार स्थिती आहे जिथे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती चुकून परिधीय मज्जासंस्थेवर हल्ला करते, ज्यामुळे गंभीर प्रकरणांमध्ये स्नायू कमकुवत होणे आणि पक्षाघात सारखी लक्षणे उद्भवतात.

Guillain-Barre Syndrome: सावधान…, राज्यात गिलेन-बॅरे सिंड्रोमचे 167 रुग्ण Read More »

Election Commission: देशाला ‘या’ दिवशी मिळणार नवा मुख्य निवडणूक आयुक्त, जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Election Commission : लवकरच देशाला नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त मिळणार आहे. सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार 18 फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होत असल्याने 19 फेब्रुवारी रोजी देशाला नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त मिळणार आहे. 1988 च्या तुकडीतील ज्ञानेश कुमार हे पुढील नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू हे दोघेही 1988 च्या बॅचचे निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत. दोघांचीही नावे 14 मार्च 2024 रोजी निश्चित करण्यात आली. गेल्या वर्षी 14 फेब्रुवारी रोजी अनुप चंद्र पांडे यांच्या निवृत्तीनंतर आणि त्यानंतर 9 मार्च रोजी दुसरे निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या अचानक राजीनामा दिल्यानंतर आयोगाच्या दोन्ही निवडणूक आयुक्तांची पदे रिक्त झाली होती. भारतीय निवडणूक आयोगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांमध्ये जो कोणी वरिष्ठ असेल. पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्तपदासाठी ते प्रबळ दावेदार असतील. त्यापैकी विद्यमान निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार सीनियर यांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत, पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार असतील अशी अपेक्षा आहे. परंतु पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीला केंद्रीय कायदा मंत्री आणि दोन केंद्रीय सचिवांचा समावेश असलेल्या समितीने प्रस्तावित केलेल्या पाच नावांव्यतिरिक्त सीईसीसाठी नाव निवडण्याचा अधिकार आहे. निवड समितीने नाव निश्चित केल्यानंतर, राष्ट्रपती अंतिम मान्यता देतात. त्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली जाते. निवडणूक आयोगाची व्यवस्था काय आहे?भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या व्यवस्थेत, आयोगाच्या शीर्ष तीन पदांमध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त असतात. निवड समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती त्यांची नियुक्ती करतात. नवीन कायद्यानुसार, शोध समितीचे नेतृत्व आता कॅबिनेट सचिवांऐवजी कायदा मंत्री करतील. ज्यामध्ये दोन केंद्रीय सचिव आहेत. कायदा मंत्री आणि दोन केंद्रीय सचिवांचा समावेश असलेली शोध समिती पाच नावे निवडते आणि ती पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय निवड समितीकडे सादर करते. तीन सदस्यीय निवड समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात आणि त्यात एक केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते असतात. नवीन कायद्यानंतर आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्तांची ही पहिलीच नियुक्ती असेल. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबतही काम केले आहे. त्यावेळी ते केंद्रीय गृह मंत्रालयात काश्मीर विभागाचे प्रभारी होते. जेव्हा केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमधून संविधानातील कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी अयोध्या प्रकरणात गृह मंत्रालयाच्या डेस्कचे प्रमुख म्हणूनही काम केले आहे. 2022 मध्ये ते सहकार मंत्रालयाचे सचिव होते.

Election Commission: देशाला ‘या’ दिवशी मिळणार नवा मुख्य निवडणूक आयुक्त, जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया Read More »

कर्मचाऱ्यांनो EPFO शी संबंधित ‘हे’ काम 15 फेब्रुवारीपूर्वी करा, नाहीतर होणार नुकसान

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या /

EPFO Update: जर तुम्ही देखील आतापर्यंत बँक खाते आणि युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर आधार कार्डशी लिंक केले नसेल तर तुमच्यासाठी ईपीएफओने शेवटची तारीख 15 फेब्रुवारी निश्चित केली आहे. या पूर्वी अंतिम तारीख 15 जानेवारी होती. आता कर्मचाऱ्यांना EPAO शी संबंधित हे काम कोणत्याही परिस्थितीत 15 फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करावे लागेल, अन्यथा त्यांच्या समस्या नंतर वाढू शकतात. ईपीएफओ सदस्यांसाठी यूएएन क्रमांक खूप महत्त्वाचा आहे. जर ते सक्रिय ठेवले नाही तर पीएफ खात्याशी संबंधित काम अडकू शकते. हा 12 अंकी क्रमांक आहे. जे नेहमीच सारखेच राहते. कर्मचाऱ्यांची एका संस्थेतून दुसऱ्या संस्थेत बदली झाली तरीही नंबर तोच राहतो. पीएफ खाते हस्तांतरित करता येते. कर्मचारी त्यांचे ईपीएफओशी संबंधित काम ऑनलाइन पूर्ण करू शकतात. जसे की पीएफ खाते व्यवस्थापित करणे, स्टेटमेंट तपासणे, स्टेटमेंट डाउनलोड करणे, पैसे ट्रान्सफर करणे किंवा ऑनलाइन अॅडव्हान्ससाठी अर्ज करणे इ. यासोबतच, कर्मचारी त्यांचे आधार आणि इतर माहिती देखील अपडेट करू शकतात. तुमचा UAN आधार कार्डशी लिंक करण्याचे मार्ग कर्मचारी UAN आणि आधार दोन प्रकारे लिंक करू शकतात. सर्वप्रथम EPFO ​​च्या अधिकृत वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in वर जा. यानंतर e-KYC पोर्टलवर क्लिक करा. आता UAN आणि नोंदणीकृत मोबाईल नंबर टाका. यानंतर Get OTP वर क्लिक करा. नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर आलेला ओटीपी एंटर करा. आता तुमचा आधार क्रमांक टाकल्यानंतर आणि सबमिट केल्यानंतर, आधार लिंक होईल. उमंग अ‍ॅपद्वारेसर्वप्रथम तुमच्या मोबाईल फोनवर उमंग अॅप डाउनलोड आणि इन्स्टॉल करा. आता तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरने लॉगिन करा. यानंतर EPFO ​​सेवेच्या पर्यायावर जा. आता आधार साइडिंगच्या पर्यायावर क्लिक करा. UAN नंबर टाकल्यानंतर, OTP टाका. नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर आलेला ओटीपी एंटर करा. जर आधारला UAN क्रमांकाशी लिंक करण्यात काही अडचण येत असेल तर EPFO ​​हेल्पलाइनवर कॉल करून मदत घेता येईल.

कर्मचाऱ्यांनो EPFO शी संबंधित ‘हे’ काम 15 फेब्रुवारीपूर्वी करा, नाहीतर होणार नुकसान Read More »

अनेकांना दिलासा, गृहकर्ज होणार स्वस्त, रेपो दरात 0.25 टक्के कपात

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या /

RBI Repo Rate Cut: आरबीआयचे नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मोठी घोषणा करत अनेकांना दिलासा दिला आहे. आरबीआयचे नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा एमपीसी बैठकीत दरात 25 बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे. त्यामुळे सध्याचा रेपो दर आता 6.25 टक्के झाला आहे. आरबीआयने शेवटचा रेपो दर मे 2020 मध्ये कमी केला होता, परंतु 2022 मध्ये तो वाढवण्यास सुरुवात केली. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​म्हणाले की, आम्ही मॅक्रो अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहोत. भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती सध्या चांगली आहे. लवचिक चलनवाढ लक्ष्यीकरणाचे चांगले परिणाम दिसून आले. अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी काम करत राहील. एमपीसीने रेपो दरात 0.25 टक्के कपात केली. रेपो रेट 6.25 टक्क्यांवर घसरला. आरबीआयने व्याजदरात कपात करण्याची घोषणा केली. महागाई दर कमी झाल्यामुळे किंमत कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एमपीसीचे 6 सदस्य दर कमी करण्याच्या बाजूने होते. ईएमआयवर काय परिणाम होईल?व्याजदरात कपात केल्याने गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. जर बँकांनी ही कपात त्यांच्या ग्राहकांना दिली तर मासिक ईएमआय कमी होऊ शकतो.

अनेकांना दिलासा, गृहकर्ज होणार स्वस्त, रेपो दरात 0.25 टक्के कपात Read More »

Maharashtra News: मान्यता दर्शवणारे फलक नाही, अली पब्लिक स्कुलवर कारवाई करा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या /

Maharashtra News: अली पब्लिक स्कुल शाळेची कोणतीही मान्यता दर्शवणारे फलक लावण्यात आली नसल्याने कारवाई करण्यात यावी याबाबत गट शिक्षक अधिकारी पंचायत समितीकडे अर्ज दाखल करण्यात आले आहे. या अर्जात म्हटले आहे की, अली पब्लिक स्कुल, व्हिडिओकॉन कंपनीमागे, ग्रामपंचायत नागरदेवळे, बु-हाणनगर, अहमदनगर या ठिकाणी सदर शाळा ही तीन ते चार वर्षापासून सुरु आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मुले-मुली शिक्षण घेत असुन त्या ठिकाणी शिक्षणासोबत मुलांकरीता हॉस्टेलची सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. ही शाळा चालू असताना सदर शाळेने कोणतेही मान्यता असलेले फलक लावण्यात आले नसुन यामध्ये विद्यार्थ्यांची फसवणूक होऊ शकते असे आमचे निदर्शनास आले आहे. सदरील गरीब विद्यार्थी त्या ठिकाणी शिक्षण घेत असुन सदर विद्यार्थ्यांचे भविष्य उध्वस्त होऊ नये याकरीता आपण योग्य ती कारवाई करावी. याबाबत चौकशी करुन त्यांचेवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी ही नम्र विनंती. अशी मागणी या अर्जात करण्यात आली आहे.

Maharashtra News: मान्यता दर्शवणारे फलक नाही, अली पब्लिक स्कुलवर कारवाई करा Read More »

मोठी बातमी! आता औद्योगिक जमीन वापरासाठी NA परवानगी आवश्यक नाही

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती /

Maharashtra Government : राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत औद्योगिक जमिनीचा वापर करावयाचा असल्यास त्यासाठी बिगरशेती (NA) परवानगी आवश्यक असणार नसल्याची घोषणा केली आहे. याकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत बदल करण्यात येणार आहे. भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या व्यापार सुलभता (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी जमीनधारकांना औद्योगिक वापरासाठी मानीव अकृषिक वापराची परवानगी घेणे आवश्यक होते. त्यासाठी लागणारा वेळ हा जमीन एनए करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेएवढाच आहे, हे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जमिनीचा उद्योगासाठी वापर करावयाचा असल्यास परवानगीची तरतूद रद्द होण्यासाठी काही काळाचा अवधी लागणार असल्याने तोपर्यंतच्या कालावधीत एखाद्याला जमीन उद्योगासाठी वापरायची असल्यास त्यालाही एनए परवानगी घेणे आवश्यक नाही. त्यासाठी या उद्योग घटकाने सक्षम नियोजन प्राधिकरणाकडून विकास परवानगी (Development permission) घेतल्यानंतर किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम आराखडे मंजूर करून घेतल्यानंतर त्याची नोंद करण्यासाठी संबंधित ग्राम महसूल अधिकाऱ्याकडे (तलाठी) जावे. त्यानंतर त्या ग्राम महसूल अधिकाऱ्याने लवकरात लवकर ती नोंद त्याच्या दप्तरात करावी, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे. औद्योगिक जमिनीसाठी एनएची आवश्यकता असणार नाही. तसेच, वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.

मोठी बातमी! आता औद्योगिक जमीन वापरासाठी NA परवानगी आवश्यक नाही Read More »