DNA मराठी

Devendra Fadanvis

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; कोठडीत मृत्यू झाला तर कैद्याच्या वारसांना मिळणार पाच लाख

Maharashtra Government: राज्यातील कारागृहांमध्ये कोठडीत असलेल्या कैद्यांचा मृत्यू अनैसर्गिक कारणांमुळे झाल्यास त्याच्या वारसांना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाच्या सूचनेनुसार भरपाई देण्याच्या धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. या धोरणानुसार कारागृहामध्ये काम करताना झालेल्या अपघातामुळे, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे, कारागृह कर्मचाऱ्यांच्या मारहाणीमुळे किंवा कैद्यांच्या आपापसातील भांडणात मृत्यू झाल्यास आणि संबंधित प्रकरणात प्रशासनाचा निष्काळजीपणा चौकशीतून सिद्ध झाल्यास, कैद्याच्या वारसांना पाच लाख रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे. तुरुंगवासातील आत्महत्येच्या प्रकरणात कैद्याच्या वारसांना एक लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये हे धोरण लागू राहणार आहे. कैद्याचा मृत्यू वार्धक्य, दीर्घ आजार, कारागृहातून पलायन करताना अपघातात, जामीनावर असताना, किंवा उपचार नाकारल्याने झाला असल्यास कोणतीही भरपाई देण्यात येणार नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू झाल्यास मात्र शासनाच्या विद्यमान धोरणानुसार भरपाई मिळेल. भरपाईसाठी संबंधित कारागृह अधीक्षकांनी प्राथमिक चौकशी, शवविच्छेदन, पंचनामा, वैद्यकीय अहवाल, न्यायालयीन व जिल्हाधिकाऱ्यांचा तपास आदी कागदपत्रांसह अहवाल प्रादेशिक विभाग प्रमुखांकडे सादर करावा लागेल. यानंतर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अंतिम प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सादर केला जाईल. त्यांच्या शिफारशींच्यानंतर शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाईल आणि भरपाई दिली जाईल. मृत्युच्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; कोठडीत मृत्यू झाला तर कैद्याच्या वारसांना मिळणार पाच लाख Read More »

अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील 132 रेल्वे स्थानकांचा होणार कायापालट

Devendra Fadanvis: भारतीय रेल्वेच्या “अमृत भारत स्टेशन” योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील एकूण 132 रेल्वे स्थानकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेद्वारे देशभरातील महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार असून प्रवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव माध्यमांशी बोलताना दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पत्रकार परिषदेवेळी ही माहिती देण्यात आली. महाराष्ट्रातील रेल्वेच्या दर्जेदार पायाभूत सुविधेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांचे आभार मानले. या योजनेत समाविष्ट काही महत्त्वाची स्थानके म्हणजे – छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर (मध्य आणि पश्चिम), अंधेरी, टिळक टर्मिनस, पुणे, नाशिक रोड, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, परभणी, सोलापूर, सातारा, सांगली, अमरावती, भुसावळ, इत्यादी. तसेच, उपनगरीय आणि ग्रामीण भागातील अनेक स्थानकांनाही यात स्थान देण्यात आले आहे, जसे की – अकलकोट रोड, दौंड, इगतपुरी, चांदा फोर्ट, मालाड, डोंबिवली, चिंचवड इत्यादींचा समोवश आहे. या योजनेमुळे स्थानकांवर प्रवाशांसाठी वेटिंग लाऊंज, फूड कोर्ट्स, स्वच्छतागृहे, लिफ्ट्स, एस्कलेटर्स आणि डिजिटल सुविधांसारख्या आधुनिक सेवा उपलब्ध होणार आहेत. तसेच, स्थानकांचे सौंदर्यीकरण आणि शहराशी अधिक सुसंगत दळणवळण व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे. या पुनर्विकासात स्थानकांची नावे आणि त्यासाठीचा निधी पुढीलप्रमाणे आहे. अजनी स्टेशन (297.8 कोटी), नागपूर जं. (589 कोटी), नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी जं. (17.4 कोटी), जालना (189 कोटी), छत्रपती संभाजीनगर (241 कोटी), रोटेगाव (12 कोटी), अहिल्यानगर (31 कोटी), भायखळा (35.5 कोटी), चिंचपोकळी (52 कोटी), चर्नी रोड (23 कोटी), छत्रपती शिवाजी महाराज टमिनल (1813 कोटी), ग्रॅट रोड (27 कोटी), लोअर परेल (30 कोटी), मरिन लाईन्स (27.7 कोटी), सॅण्डहर्स्ट रोड (16.4 कोटी), मुर्तिजापूर स्टेशन (13 कोटी), बडनेरा (36.3 कोटी), बारामती (11.4 कोटी), दौंड (44 कोटी), केडगाव (12.5 कोटी), परळी वैजनाथ (25.7 कोटी), भंडारा रोड (7.7 कोटी), गोंदिया 40 कोटी), तुमसर रोड (11 कोटी), टिटवाळा (25 कोटी), शेगाव (29 कोटी), बल्लारशाह (31.4 कोटी), चंद्रपूर (25.5 कोटी), चांदा फोर्ट (19.3 कोटी), धुळे (9.5 कोटी), लासलगाव (10.5 कोटी), मनमाड (45 कोटी), नगरसोल (20.3 कोटी), नांदगाव (20 कोटी), आमगाव (7.8 कोटी), वडसा (20.5 कोटी), हातकंणगले (6 कोटी), हिमायतनगर (43 कोटी), हिंगोली डेक्कन (21.5 कोटी), किनवट (23 कोटी), चाळीसगाव (35 कोटी), अंमळनेर (29 कोटी), धरणगाव (26 कोटी), पाचोरा जं. (28 कोटी), दिवा (45 कोटी), मुंब्रा (15 कोटी), शहाड (8.4 कोटी), कोल्हापूर – छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनस (43 कोटी), लातूर (19 कोटी), जेऊर (20 कोटी), कुर्डूवाडी जं (20 कोटी), फलटण (1 कोटी), वाठर (8 कोटी), आकुर्डी (34 कोटी), चिंचवड (20.4 कोटी), देहू रोड स्टेशन (8.05 कोटी), तळेगाव स्टेशन (40.34 कोटी), मालाड स्टेशन (12.32 कोटी), कुर्ला जं. स्टेशन (28.81 कोटी), कांजुरमार्ग स्टेशन (27 कोटी), विद्याविहार स्टेशन (32.8 कोटी), विक्रोळी स्टेशन (19 कोटी), जोगेश्वरी स्टेशन (119 कोटी), माटुंगा स्टेशन (17.3 कोटी), परळ स्टेशन (19.4 कोटी), प्रभादेवी (21 कोटी), वडाळा स्टेशन (23 कोटी), भोकर स्टेशन (11.3 कोटी), धर्माबाद स्टेशन (30 कोटी), मुखेड जं.स्टेशन (23 कोटी), उमरी स्टेशन (8 कोटी), देवळाली स्टेशन (10.5 कोटी), इगतपुरी स्टेशन (12.5 कोटी), धाराशिव स्टेशन (22 कोटी), गंगाखेड स्टेशन (16 कोटी), मनवथ रोड स्टेशन (12 कोटी), परभणी जं. स्टेशन (26 कोटी), परतूर स्टेशन (23 कोटी), पूर्णा जं. स्टेशन (24 कोटी), सेलू स्‍टेशन (23.2 कोटी), हडपसर स्टेशन (25 कोटी), गोधनी स्टेशन (29 कोटी), काटोल स्टेशन (23.3 कोटी), कामठी स्टेशन (7.7 कोटी), नरखेड जं. स्टेशन (37.6 कोटी), कराड स्टेशन (12.5 कोटी), सांगली स्टेशन (24.2 कोटी), लोणंद जं.स्टेशन (10.5 कोटी), सातारा स्टेशन (34.3 कोटी), बेलापूर स्टेशन (32 कोटी), कोपरगाव स्टेशन (30 कोटी), सेवाग्राम स्टेशन (18 कोटी), धामणगाव स्टेशन (18 कोटी), हिंगणघाट स्टेशन (22 कोटी), पुलगाव स्टेशन (16.5 कोटी), उरूली स्टेशन (13 कोटी), वाशिम स्टेशन (20.3 कोटी), मलकापूर स्टेशन (19 कोटी), नांदुरा स्टेशन (10.6 कोटी), रावेर स्टेशन (9.2 कोटी), सावदा स्टेशन (8.5 कोटी), दुधनी स्टेशन (22 कोटी), पंढरपूर स्टेशन (40 कोटी), सोलापूर स्टेशन (56 कोटी), नंदूरबार स्टेशन (15 कोटी) आणि पालघर स्टेशन (17.5 कोटी).

अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील 132 रेल्वे स्थानकांचा होणार कायापालट Read More »

पिण्यासाठी पाणी नाही, चार भिक्षेक मृत्यू प्रकरणात नातेवाईकांचा गंभीर आरोप

Maharashtra News: अहिल्यानगर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलेल्या भिक्षेकांपैकी चार जणांचा मृत्यू झाला असून, त्यांच्या नातेवाईकांनी हा मृत्यू रुग्णालयातील निष्काळजीपणामुळे झाल्याचा गंभीर आरोप केल्याने या प्रकरणात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. मृत भिक्षेकांना ना वेळेवर औषधं मिळाली, ना पिण्यासाठी पाणी, असे गंभीर आरोप मृतांच्या नातेवाईकांनी केले आहे. 7 एप्रिल रोजी पोलिसांनी 49 भिक्षेकांना ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर त्यांना श्रीमंत तालुक्यातील विसापूर येथे ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी दहा जणांची प्रकृती अचानक खालावल्यामुळे त्यांना जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र त्यापैकी चौघांचा मृत्यू झाला. उर्वरित दोन जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना तातडीने पुण्यातील ससून रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. या मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर रुग्णालय प्रशासनाविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली असली तरी यापूर्वीच्या घटनांमुळे या चौकशीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. पूर्वीही घडली होती गंभीर चूकप्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा पुन्हा पुनरावृत्तीस्मरणात ठेवावी अशी घटना म्हणजे, 2021 साली याच जिल्हा रुग्णालयाच्या ICU मध्ये लागलेल्या भीषण आगीत 18 रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात तोफखाना पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता, मात्र शासनाने या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करण्यासाठी चार्जशीट दाखल करण्याची परवानगी नाकारली. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये बेधडकपणा वाढल्याचा आरोप केला जात आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नेते गिरीश जाधव यांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटले की, “दोन वर्षांपूर्वी 18 रुग्णांचे बळी गेले, तेव्हाही दोषींवर कारवाई झाली नाही. आता पुन्हा चार जणांचा मृत्यू. शासकीय रुग्णालयात प्रशासनाला कुणाची भीती राहिलीच नाही. सरकार दोषींना वाचवतं आहे. “पोस्टमार्टम अहवाल प्रतीक्षेत, चौकशी समितीकडून अपेक्षा अल्पसध्या मृत भिक्षेकांचे शवविच्छेदन करण्यात आले असून, त्याचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे, परंतु याआधी अशा चौकशी समित्यांतून ठोस निष्कर्ष किंवा कार्यवाही झाली नसल्याने या प्रकरणातही तीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत.

पिण्यासाठी पाणी नाही, चार भिक्षेक मृत्यू प्रकरणात नातेवाईकांचा गंभीर आरोप Read More »

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रकरणाची मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून गंभीर दखल, चौकशीसाठी समिती गठीत

Devendra Fadanvis : पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात एका गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाल्याने विरोधकांनी या प्रकरणावरून राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. तर आता या प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहे. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी पुण्याच्या धर्मादाय सहआयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आलेल्या धर्मादाय रुग्ण योजनेची धर्मादाय रुग्णालयांकडून अंमलबजावणी होत नसल्यास, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील कथित प्रकरणाची पुण्याच्या धर्मादाय सहआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून चौकशी करण्यात येईल. या समितीत उपसचिव, सह कक्षप्रमुख तथा कक्ष अधिकारी, धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष – मुख्यमंत्री सचिवालय यांचे प्रतिनिधी, मुंबईतील सर जे. जे. रुग्णालय समूहाचे अधीक्षक, तसेच विधि व न्याय विभागाचे उपसचिव/अवर सचिव हे या चौकशी समितीचे सदस्य सचिव असतील. याच प्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार धर्मादाय रुग्ण योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अंमलबजावणी बाबतही प्रधान सचिव विधी व न्याय विभाग तसेच धर्मादाय आयुक्त यांनी संनियत्रण व नियमन करावे याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत. या निर्देशात म्हटले आहे की, धर्मादाय रूग्णालयातील आरक्षित खाटा निर्धन व दुर्बल घटकातील रूग्णांसाठी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे ‘धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची’ मान्यता घ्यावी. याबाबत धर्मादाय रुग्णालयांना तत्काळ निर्देश देण्यात यावेत. विधी व न्याय विभागामार्फत गठीत करण्यात आलेल्या तपासणी पथकामार्फत तपासणी अहवाल व समितीच्या शिफारशी सादर केल्या आहेत. त्या शिफारशींवर तत्काळ कार्यवाही करावी. शासनामार्फत धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये 186 धर्मादाय आरोग्य सेवकांच्या सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांवरील भरती तत्काळ करण्यात यावी. निर्धन रुग्णनिधी (IPF) खात्याबाबतची अद्ययावत माहिती धर्मादाय रुग्णालयांकडून घेवून ती धर्मादाय आयुक्त यांच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करावी. योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या रुणालयांवर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कठोर कारवाई करावी.

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रकरणाची मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून गंभीर दखल, चौकशीसाठी समिती गठीत Read More »

बाईक टॅक्सीसाठी ॲग्रीगेटर धोरण जाहीर, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय

Maharashtra Cabinet Decision : राज्यातील एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये दुचाकी (बाइक) टॅक्सी समुच्चयक ॲग्रीगेटर सेवा सुरू करण्याबाबतचे धोरण लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.बैठकीत बाईक टॅक्सी वाहनांचे समुच्चयक धोरण ठरविण्यासाठी गठीत केलेल्या रामनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार हे धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील नागरिकांसाठी वाहतुकीचा किफायतशीर आणि सोयीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. या धोरणांतर्गत बाईक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या समुच्चयकांकडून (Aggregators) इलेक्ट्रिक बाईक वापराव्या लागणार आहेत. त्या पिवळ्या रंगात रंगवलेल्या असतील. हा पर्याय पर्यावरणपूरक व रोजगार उपलब्ध करून देणारा हा पर्याय आहे. यातून मोठी रोजगारनिर्मिती होणार असून महिला चालकांना देखील प्रोत्साहीत केले जाणार आहे. या धोरणांतर्गत सेवा देणाऱ्या अँग्रीगेटरच्या वाहनांना जीपीएस लावणे, संकटकालीन संपर्क सुविधा, वेग पडताळणी, चालक व प्रवाशी या दोन्हींकरिता विमा संरक्षण, स्वच्छता दर्जा राखणे आदी बाबी आवश्यक करण्यात आल्या आहेत. त्यासोबतच दुचाकी चालकांची निवड करताना त्यांची पार्श्वभूमी तपासून सुरक्षेबातच्या सर्व निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. तसेच या बैठकीत वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी ९४३ कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर करण्यात आला आहे. वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली या रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास आणि राज्याच्या हिश्श्याचे ९४३ कोटी २५ लाख रुपये देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा निधी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ५० टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय पूर्वीच घेतला आहे. सध्या या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १ हजार ८८६ कोटी ५ लाख रुपये इतका असून त्यापैकी अर्धा खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. आतापर्यंत राज्य सरकारने २८८ कोटी ८५ लाख रुपये वितरित केले असून उर्वरित रक्कम टप्प्याटप्प्याने देण्यात येईल. हा रेल्वे मार्ग पूर्ण झाल्यास गडचिरोली जिल्हा रेल्वे मार्गाने जोडला जाईल, ज्यामुळे येथील विकास प्रक्रियेला गती मिळेल आणि वाहतूक सुलभ होईल.

बाईक टॅक्सीसाठी ॲग्रीगेटर धोरण जाहीर, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय Read More »

आडवाणींना सत्तेपासून दूर ठेवले अन्…, राऊतांचा PM मोदींवर गंभीर आरोप

Sanjay Raut on PM Modi: शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी लालकृष्ण आडवाणी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान केले आहे. त्यांनी आडवाणी यांची तुलना मुघल सम्राट शहाजहान यांच्याशी केली असून, त्यांना जिवंत असताना सत्तेपासून दूर ठेवण्यात आल्याचा आरोप केला. यासोबतच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवृत्तीच्या मुद्द्यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आडवाणींना सत्तेपासून दूर ठेवले – राऊतांचा आरोपसंजय राऊत म्हणाले, “लालकृष्ण आडवाणी जिवंत असताना त्यांना शहाजहानाप्रमाणे कोंडून ठेवण्यात आले आणि नरेंद्र मोदी दोन वेळा पंतप्रधान झाले. मुघली संस्कृतीप्रमाणे त्यांना सत्तेपासून बेदखल करण्यात आले. तेव्हा आम्ही विचारले होते की, मुघली संस्कृतीप्रमाणे का वागले? आडवाणी यांचा पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती पदावर हक्क होता. तो त्यांना का दिला नाही?” राऊत यांनी हा सवाल उपस्थित करत भाजपच्या अंतर्गत धोरणांवर टीका केली. मोदींची निवृत्ती आणि फडणवीसांचे मतराऊत यांनी पुढे नरेंद्र मोदी यांच्या वयाचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, “17 सप्टेंबर 2025 रोजी नरेंद्र मोदी वयाची 75 वर्षे पूर्ण करणार आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कितीही वाटत असले तरी त्यांना निवृत्त व्हावे लागेल.” राऊत यांचे हे वक्तव्य फडणवीस यांच्या त्या दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे, ज्यात त्यांनी मोदी 2029 पर्यंत पंतप्रधान राहतील, असे म्हटले होते. राऊत यांनी यावरून भाजपच्या नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचा दावा केला. भाजप-संघ संबंधांवर मौनभाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) यांच्यातील संबंधांबाबत राऊत यांनी भाष्य करण्याचे टाळले. ते म्हणाले, “भाजप आणि संघ यांच्यातील संबंध कसे असावे, हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्यावर माझ्यासारख्या बाहेरच्या माणसाने बोलण्याची गरज नाही.” राऊत यांनी यावर तटस्थ भूमिका घेतली असली तरी त्यांच्या इतर वक्तव्यांमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा तापली आहे. राजकीय वादाला तोंडराऊत यांच्या या वक्तव्याने पुन्हा एकदा भाजप आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक चकमक सुरू होण्याची शक्यता आहे. आडवाणी यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा मुद्दा आणि मोदी यांच्या निवृत्तीचा प्रश्न यावर भाजप नेते काय प्रतिक्रिया देतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. दरम्यान, या विधानांमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा गरम झाले आहे.

आडवाणींना सत्तेपासून दूर ठेवले अन्…, राऊतांचा PM मोदींवर गंभीर आरोप Read More »

आग्र्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाच्या उभारणीची जबाबदारी पर्यटन विभागाकडे

Maharashtra Politics: आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे भव्य स्मारक उभारणीची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवजयंती दिनी केली होती. या स्मारकाच्या उभारणीसाठी कार्यान्वयीन व निधीची जबाबदारी राज्याच्या पर्यटन विभागाकडे देण्यात आली असून. याबाबतचा शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे भव्य स्मारकाच्या उभारणीस येत्या काळात गती लाभणार आहे. स्मारक उभारणीसाठी पर्यटन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली इतिहास तज्ज्ञ तसेच जाणकार, तज्ज्ञांची समिती स्वतंत्रपणे स्थापन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्धता, जमीन अधिग्रहण व अनुषंगिक बाबींकरिता पर्यटन विभागाला जबाबदारी देण्यात आली आहे. या विभागातंर्गत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून काम पाहणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि बाळराजे शंभुराजे यांची आग्र्यातून सुटका आणि महाराजांच्या पराक्रमाच्या गौरवगाथेचे स्मरण पुढील पिढ्यांसाठी करून देण्यासाठी हे भव्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. आग्रा येथील ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेत होते, ती जागा-वास्तू महाराष्ट्र शासन या प्रकल्पात अधिग्रहीत करणार आहे. याठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक निर्माण करण्यात येणार आहे. या शौर्य स्मारकामध्ये महाराजांचा जाज्वल्य इतिहास मांडला जाणार आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त असे उपक्रम संग्रहालय, दृकश्राव्य कार्यक्रम, माहितीपट आदी राबविण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज आणि बाळराजे शंभुराजे यांना मावळ्यासह मुघलशाहीने कपटाने नजरकैदेत ठेवले होते. परंतु आपल्या चातुर्याने आणि पराक्रमाने महाराजांनी नजरकैदेतून स्वतःसह शंभुराजे आणि सर्व मावळ्यांची सुटका करून घेतली. या ऐतिहासिक आणि महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची बाब असलेल्या घटनेबाबात मराठीच नव्हे तर इतिहासप्रेमी पर्यटकांत औत्सुक्य असते. आग्रा येथे ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेत राहीले त्या ठिकाणी आवर्जून जाण्याचा प्रयत्न पर्यटक करतात, मात्र या ठिकाणी कोणतीही ऐतिहासिक बाब, स्मारक, संग्रहालय नसल्याने या पर्यटकांपर्यंत हा जाज्वल्य इतिहास पोहचत नाही. महाराष्ट्राच्या बाहेर अशाप्रकारचा अत्यंत दुर्मिळ असा केलेला पराक्रम ही इतिहासातील अत्यंत महनीय आणि अभ्यासपूर्ण बाब आहे. अशा स्थळासाठी आणि त्या देदिप्यमान इतिहासाचे उदात्तीकरण आणि तो वारसा पुढच्या पिढ्यांकडे कायम रहावा, त्या स्थळांची, त्या वारशांची जतन, सवंर्धन आणि विकास करण्याकरिता शासनाने इतर राज्यातील अशी स्थळे सुध्दा विकसित करण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला आहे.

आग्र्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाच्या उभारणीची जबाबदारी पर्यटन विभागाकडे Read More »

सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू पोलिस मारहाणीत, पोलिसांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करा, विजय वडेट्टीवर यांची मागणी

Vijay Wadettiwar : राज्यातील राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेचा विषय ठरलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक अहवाल समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. परभणी प्रकरणी सोमनाथ सूर्यवंशी याचा मृत्यू नैसर्गिक नसून तो पोलिसांच्या मारहाणीत झाला असा अहवाल राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे देण्यात आला आहे. तर आता या प्रकरणी पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. परभणी प्रकरणी सोमनाथ सूर्यवंशी याचा मृत्यू नैसर्गिक नसून तो पोलिसांच्या मारहाणीत झाला असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. सरकारने या प्रकरणी कितीही लपविण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांची आता पोलखोल झाली आहे अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ विजय वडेट्टीवर यांनी केली. परभणी संविधानाच्या अवमान प्रकरणी आंदोलन केलेल्या अनेक आंदोलनकर्त्यांचे कॉम्बिंग ऑपरेशन करून पकडण्यात आले. आणि पोलिस कोठडीत बेदम मारहाण करण्यात आली. त्यामुळे सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यू साठी जबाबदार असलेल्या पोलिसांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणी दोषी पोलिसांना निलंबित करण्यात यावे ,पोलिसांवर कठोर कारवाई करावी. याप्रकरणी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आता मात्र सरकार उघडे पडले आहे अशीही टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवर यांनी केली.

सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू पोलिस मारहाणीत, पोलिसांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करा, विजय वडेट्टीवर यांची मागणी Read More »

आणखी एक मंत्री वादाच्या भोवऱ्यात, जयकुमार रावल यांच्यावर 2 कोटी 65 लाख रुपयांची फसवणूक करण्याचा आरोप

Jayakumar Rawal : गेल्या काही दिवसांपासून महायुतीमधील काही मंत्र्यांवर गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. विरोधकांकडून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी देखील करण्यात येत आहे. तर आता मंत्री जयकुमार रावल यांनी शासनाची फसवणूक करून दोन कोटी 65 लाख रुपये लाटले असल्याचा आरोप शिवसेना नेते (ठाकरे गट) अनिल गोटे यांनी केला आहे. शिंदखेडा तालुक्यातील शेवाळे धरणामध्ये पाण्याच्या बुडाताखाली आपली जमीन जात असल्याचे भासवून खोटे अर्ज करून महाराष्ट्र शासनाकडून मंत्री जयकुमार रावल यांनी तब्बल 2 कोटी 65 लाख रुपये हडप केले असल्याचा गंभीर आरोप माजी आमदार अनिल गोटे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केला आहे. जयकुमार रावल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी आपल्या मालकीच्या शेत जमीन ही शेवाळे धरणात जाणार असल्याचे सांगून शासनाची फसवणूक केली आहे. मात्र असे धादांत खोटे अर्ज दाखल करून आपल्या आमदारकीचा गैरफायदा जयकुमार रावल यांनी घेतला आहे. तसेच सातत्याने सरकारी अधिकाऱ्यांवर खोटे आरोप करून तीन वेळा सदर जमिनीचा जॉइंट सर्वे करण्यासाठी तत्कालीन सरकारला आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेटीस धरून सदर कृत्य मंत्री जयकुमार रावल यांनी केल्याचे म्हणत माजी आमदार अनिल गोटे यांनी दोंडाईचा पोलीस ठाण्यामध्ये जयकुमार रावल आणि त्यांच्या परिवारावर तक्रार देखील दिली असल्याची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषद मध्ये दिली. मंत्री जयकुमार रावल तसेच धुळे महानगरपालिका भ्रष्टाचार विरोधात अनिल गोटे हे सातत्याने आवाज उठवत आहे व वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती मागत असल्याने भाजपच्या वरिष्ठ पातळीवर अनिल गोटे यांच्या संदर्भात गांभीर्याने चर्चा झाली असून मराठवाड्यातील बीड पॅटर्न प्रमाणे धुळ्यातील राजकीय विरोधक असलेले अनिल गोटे यांचा संतोष देशमुख सारखाच बंदोबस्त केला पाहिजे अशी चर्चा झाली असल्याचे आपल्याला पोलीस खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने खात्रीशीर माहिती दिली असल्याचे अनिल गोटे यांनी यावेळी सांगितले.

आणखी एक मंत्री वादाच्या भोवऱ्यात, जयकुमार रावल यांच्यावर 2 कोटी 65 लाख रुपयांची फसवणूक करण्याचा आरोप Read More »

Devendra Fadanvis : एकनाथ शिंदेंसोबत ‘कोल्ड वॉर’ सुरू? मुख्यमंत्री फडणवीस स्पष्टच बोलले

Devendra Fadanvis : राज्यात दुसऱ्यांदा महायुतीचं सरकार स्थापन झालं आहे. मात्र सरकार स्थापनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कोणता कोणता मुद्द्यावरून मतभेद असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे आणि याच मतभेदांमुळे दोघांमध्ये कोल्ड वॉर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र आता या प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कोल्ड वॉरची चर्चा निराधार आहे. सरकार अतिशय सकारात्मक पद्धतीने काम करत आहे. शिंदे गमतीने म्हणाले की, मतभेद नाहीत, फक्त शिंदेजी आणि मी खुर्च्या बदलल्या आहेत. या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे देखील उपस्थित होते. संजय राऊत यांच्या मतभेदांच्या दाव्याला उत्तर देताना शिंदे म्हणाले की, आम्ही दोघांनीही आमच्या जागा बदलल्या आहेत आणि फक्त अजित पवारांकडेच एकच खुर्ची आहे. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख म्हणाले की, जर तुम्ही तुमची खुर्ची वाचवू शकला नाही तर मी यात काय करू शकतो. संजय राऊत यांचे दावे फेटाळलेशिवसेना (यूबीटी) खासदार संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमधील परिस्थिती कमकुवत असल्याचा दावा केला होता. त्यांनी पहाटे 4 वाजता अमित शहा यांची भेट घेतली आणि फडणवीस यांच्याबद्दल तक्रार केली. या आरोपांवर शिवसेनाप्रमुख म्हणाले की, काही लोकांच्या मनात रासायनिक असंतुलन असते. अमित शहा हे एनडीएचे नेते देखील आहेत आणि त्यांच्यासोबत एक औपचारिक बैठक झाली. एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात घेतलेले निर्णय थांबवण्याच्या चर्चाही निराधार आहेत, असेही फडणवीस म्हणाले.

Devendra Fadanvis : एकनाथ शिंदेंसोबत ‘कोल्ड वॉर’ सुरू? मुख्यमंत्री फडणवीस स्पष्टच बोलले Read More »