DNA मराठी

dna marathi
Menu

Devendra Fadanvis

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसाठी फिरते पथक योजना

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Devendra Fadanvis: रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी ‘फिरते पथक’ ही सर्वंकष योजना राज्यात नियमित स्वरूपात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे राज्यातील रस्त्यावर राहणाऱ्या हजारो बालकांना शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण आणि नवजीवनाची संधी मिळणार असून ही योजना बालहक्कांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. राज्यातील 29 महानगरपालिकेत प्रत्येकी एक व मुंबई महानगरपालिकेमध्ये पुर्व व पश्चिम उपनगरांसाठी प्रत्येकी एक अशी एकूण 31 फिरती पथके सुरू करण्यात येणार असून, आगामी काळात याची व्याप्ती राज्यात वाढविण्यात येणार आहे. या योजनेचा उद्देश रस्त्यावर राहणाऱ्या, एकल, अनाथ व दुर्लक्षित बालकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांना शिक्षणाची गोडी लावणे, वैद्यकीय सेवा पुरवणे आणि त्यांच्या सर्वांगीण पुनर्वसनासाठी आवश्यक त्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे आहे. सुरुवातीला मिशन वात्सल्य अंतर्गत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक अशा सहा जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर ही योजना सुरू करण्यात आली होती. याला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद लक्षात घेऊन ही योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत निवडण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विशेषतः बाल स्नेही बस/व्हॅनद्वारे ही सेवा दिली जाणार आहे. या व्हॅनमध्ये समुपदेशक, शिक्षक, महिला कर्मचारी, वाहनचालक व काळजीवाहक अशी चार जणांची टीम असणार असून बसमध्ये GPS ट्रॅकिंग व CCTV कॅमेरा देखील असणार आहे. मुलांचे सामाजिक अन्वेषण अहवाल तयार करून त्यानुसार त्यांच्या गरजांनुसार वैयक्तिक पुनर्वसन आराखडा तयार केला जाईल. मुलांना वयाप्रमाणे अंगणवाडीत, शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देणे, त्यांच्या आरोग्याची तपासणी करून लसीकरण, पोषण आहार, औषधोपचार, स्वच्छतेच्या सवयी आणि व्यसनमुक्तीसाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर त्यांना विविध कला व शिक्षणावरील उपक्रमांत गुंतवले जाणार आहे. या योजनेंतर्गत दरमहा किमान 20% मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवून देणे बंधनकारक आहे. योजनेंतर्गत संस्थांना त्रैमासिक निधी वितरीत केला जाणार आहे आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांकडून नियमित आढावा घेतला जाणार आहे.

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसाठी फिरते पथक योजना Read More »

सहकार कायद्यात बदल करण्यासाठी समितीची स्थापना करणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती /

Devendra Fadanvis: सध्या प्रचलित असलेले सहकार कायद्यात कालानुरूप बदल करण्याची गरज आहे. सहकार क्षेत्राशी निगडित असलेल्या प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम सहकार कायद्यातून  झाले पाहिजे. त्यासाठी कायद्यात प्रत्येक क्षेत्राशी निगडित नवीन ‘ प्रकरणे ‘ दाखल करावी लागणार आहेत. त्यासाठी सहकार कायद्यात आवश्यक बदल करावे लागतील. सहकार कायद्यातील आवश्यक बदलांसाठी समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात दख्खनचा उठाव आणि सहकाराची मुहूर्तवेढ, शतकोत्तर सुवर्ण स्मृतिदिन 150 वर्ष, आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025 निमित्त ‘ सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण’ या परिसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संबोधित करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. व्यासपीठावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, खासदार शरद पवार, बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, दिलीप दिघे उपस्थित होते. सहकारी बँकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेत बँकिंग क्षेत्रात अमुलाग्र बदल केले असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कोअर बँकिंग प्रणालीसह आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त बँकिंग प्रणाली सहकारी बँकांनी अंगीकारली. ग्राहकपयोगी सर्व सेवा सहकारी बँका देत आहेत. यामुळे ‘फिस्कल कन्सोलिडेशन’ च्या कालावधीत सहकारी बँका जगल्या आहेत. या काळातही सहकारी बँकांनी उत्तम काम केले आहे. पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे 12 मे 1875 रोजी सावकारांविरोधात झालेला उठाव म्हणजे ही सहकार क्षेत्राची सुरुवात ठरली. अशा या ऐतिहासिक घटनेला आज दीडशे वर्ष पूर्ण झाली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात प्रथमच स्वतंत्ररित्या सहकार मंत्रालय सुरू केले आहे. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशभर सहकार चळवळीचे सक्षमीकरण होत आहे. देशभरात सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण केंद्र शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळत आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने 10 हजार गावांमध्ये सहकारी संस्थांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे ‘ बिजनेस मॉडेल ‘ बनविण्यात येत आहे.  या कामासाठी जागतिक बँकेनेही समाधान व्यक्त केले असून यातून ‘ ॲग्री बिजनेस’ची नवीन सुरुवात करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. सहकारी साखर कारखाने साखर उत्पादनासोबत उपपदार्थही बनवीत आहेत. यामुळे जागतिक स्पर्धेत साखर कारखाने टिकत आहेत. केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत, इथेनॉल धोरण यामध्ये सातत्याने बदल केले आहेत. शेतकऱ्यांचे कारखाने शेतकऱ्यांकडेच राहील, अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी उपपदार्थांच्या निर्मितीकडेही वळले पाहिजे. सहकारी तत्त्वावर सुरू असलेल्या सूतगिरण्यांना विजेचे दर हे जागतिक स्पर्धेत टिकविण्यासाठी अडचणीचे ठरत असल्याच्या तक्रारी असतात.  शासन विजेबाबत अनुदानही देत असते. त्यामुळे सर्व सुतगिरण्या सौरऊर्जेवर नेण्यात येत आहे. त्यामुळे सुतगिरण्यांची विजेची सर्वात मोठी अडचण दूर होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योगांनाही मदत करण्यात यावी. एकूण सहकारी संस्थांपैकी 50 टक्के या सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. सहकार कायद्यात बदल करून मागील काळात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी वेगळे प्रकरण ठेवण्यात आले आहे. यामधून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची व्यवस्था उभारण्यात येत आहे.  स्वयं पुनर्विकास करण्यासाठी नवीन योजना सहकारी संस्थांसाठी आणलेली आहे.  त्यांना राज्य शासन 17 प्रकारच्या वेगवेगळ्या सवलती देत आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बळकटीकरणामुळे मुंबईतच  हक्काचे घर नागरिकांना मिळत आहे. आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं पुनर्विकास बाबत समितीही स्थापन करण्यात आलेली आहे. सहकारी बँकांमधून राज्य शासनाचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होण्यासाठी याबाबत अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.

सहकार कायद्यात बदल करण्यासाठी समितीची स्थापना करणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा Read More »

अहिल्यानगरमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तर राहुरीत वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाला मंजुरी

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या, राजकीय /

Maharashtra Government: अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि या महाविद्यालयास संलग्न 430 खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास तसेच राहुरी येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयल स्थापन करण्यास व त्यासाठीच्या आवश्यक पदांना मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या महाविद्यालयास पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असे नाव देण्याचाही निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयासाठी आवश्यक तसेच अतिरिक्त बांधकाम करण्यास व त्यासाठी आवश्यक खर्च यासाठी सुमारे 485 कोटी 8 लाख रुपयांच्या अपेक्षित खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकांनुसार या महाविद्यालयाकरिता जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या पायाभूत सुविधा पुढील सात वर्षांसाठी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. तसेच महाविद्यालय व रुग्णालयाकरिता आवश्यक व सुयोग्य जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर या जागेत नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालय स्थलांतरीत करण्यास मंत्रिपरिषदेने मान्यता दिली. या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी आवश्यक पदनिर्मिती करण्यास आणि पदे भरण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच यासाठी उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेची अट शिथील करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे राहुरी येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयल स्थापन करण्यास व त्यासाठीच्या आवश्यक पदांना देखील मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. सध्या, राहुरी येथे 4 दिवाणी न्यायालये कनिष्ठ स्तर कार्यरत आहेत. त्यापुढील स्तरावरील येथील प्रकरणे अहिल्यानगर येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय येथे चालविली जातात. या न्यायालयातील चालू दिवाणी व फौजदारी प्रकरणाची संख्या अनुक्रमे 9 हजार 235 व 21 हजार 842 इतकी आहेत. राहुरी ते अहिल्यानगर न्यायालयामधील अंतर 45 किलोमीटर इतके आहे. राहुरी तालुक्याची सीमा संगमनेर तालुक्यापर्यंत लांब आहे. त्यामुळे पक्षकारांना दूर अंतरावर जावे लागते. या न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातील प्रलंबित प्रकरणे, अहिल्यानगर न्यायालयापासूनचे अंतर, न्यायदान कक्षाची उपलब्धता या बाबींचा विचार करून, उच्च न्यायालयाच्या “न्यायालय स्थापना समितीने” राहुरी जि. अहिल्यानगर येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर या न्यायालयाची स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक न्यायीक अधिकाऱ्याचे 1 पद, कर्मचाऱ्यांची 20 पदे व चार मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मंत्रिपरिषदेने मंजुरी दिली.

अहिल्यानगरमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तर राहुरीत वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाला मंजुरी Read More »

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सहकारी सूतगिरणीचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Punyashlok Ahilyadevi Holkar : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सहकारी सूतगिरणी व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत चौंडी ते निमगाव डाकू रस्त्याचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, मागासवर्गीय बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले आदी मान्यवर उपस्थित होते. सूतगिरणीमुळे परिसरात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार असून नवीन रस्त्यामुळे दळणवळण सुलभ होणार आहे. चौंडी शिवारात उभारण्यात येत असलेल्या या सूतगिरणीसाठी 91 कोटी रुपये इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा थेट लाभ होणार आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत चौंडी ते निमगाव डाकू दरम्यानचा 2.700 किलोमीटर लांबीचा रस्ता साकारण्यात येणार आहे. या कामासाठी राज्य शासनाने 3 कोटी 94 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. हे काम महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हाती घेण्यात येणार आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूतगिरणी याच रस्त्यावर असल्याने 5.50 मीटर रुंद डांबरी रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. पाच वर्षांसाठी देखभाल व दुरुस्ती खर्चासाठी आवश्यक निधीची सुद्धा तरतूद करण्यात आली आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सहकारी सूतगिरणीचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन Read More »

100 दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेत महिला व बालविकास सर्वोत्तम विभाग

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Devendra Fadanvis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून राज्यातील शासकीय कार्यालयांना शिस्त लावणे, नागरिकांची कामे जलदगतीने पूर्ण होणे आणि शासन-प्रशासन व नागरिकांमधील विश्वास वृद्धिंगत होणे या उद्देशाने १०० दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहिम हाती घेण्यात आली होती. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याचे मूल्यमापन आज जाहीर करण्यात आले. यामध्ये महिला व बालविकास विभाग सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग ठरला आहे. भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) मार्फत या मोहिमेचे मूल्यांकन करण्यात आले. वेबसाईट कार्यक्षमता, कार्यालयीन सोयीसुविधा, तक्रार निवारण व्यवस्था, गुंतवणूक अनुकूलता, नागरिकांसाठी सेवा सुलभता, तंत्रज्ञान वापर अशा दहा निकषांवर आधारित मूल्यमापन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सांगितले की , “ही मोहिम म्हणजे केवळ व्यवस्थापन नाही, तर उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि लोकहितासाठी कार्यक्षम प्रशासनाचे प्रतिबिंब आहे. या उत्कृष्ट अधिकाऱ्यांनी इतरांसमोर आदर्श निर्माण केला आहे.” शासनाच्या सर्व ४८ विभागांनी १०० दिवसांचा धोरणात्मक बाबींचा कार्यक्रम हाती घेऊन महत्त्वाची नवीन धोरणे, दूरगामी निर्णय व लोकाभिमुख उपक्रमांची आखणी सुरू केली. गेल्या १०० दिवसात या सर्व विभागांनी निश्चित केलेल्या ९०२ धोरणात्मक उद्दिष्टांपैकी ७०६ उद्दिष्टे (७८%) पूर्णतः साध्य केली आहेत तर उर्वरित १९६ उद्दिष्टे पूर्ण होईपर्यंत संबंधित विभाग आपले काम चालूच ठेवतील. एकूण ४८ विभागांपैकी १२ विभागांनी आपली १००% उद्दिष्ट पूर्तता केली आहे तर आणखी १८ विभागांनी ८०% पेक्षा जास्त उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. सविस्तर माहिती www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहता येईल. या मूल्यमापनात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कार्यालय, अधिकारी यादी पुढीलप्रमाणे, कंसात गुण सर्वोत्तम जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठाणे (९२.००), नागपूर (७५.८३), नाशिक (७४.७३), पुणे (७४.६७), वाशिम (७२.००) सर्वोत्तम महापालिका आयुक्त उल्हासनगर (६५.२१), पिंपरी-चिंचवड (६५.१३), पनवेल (६४.७३), नवी मुंबई (६४.५७) सर्वोत्तम पोलिस आयुक्त मीरा भाईंदर (६८.४९), ठाणे (६५.४९), मुंबई रेल्वे (६३.४५) सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त कोकण (७५.४३), नाशिक (६२.२१), नागपूर (६२.१९) सर्वोत्तम पोलिस परिक्षेत्र महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक कोकण (७८.६८), नांदेड (६९.८७) सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग महिला व बाल विकास (८०.००), सामाजिक न्याय विभाग (७७.९४), कृषी (६६.५४), ग्रामविकास (६३.५८), परिवहन व बंदरे (६२.२६) सर्वोत्तम आयुक्त / संचालक संचालक, तंत्र शिक्षण (७७.१३), आयुक्त, जमाबंदी (७२.६६), आदिवासी विकास (७२.४९), राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (७०.२८), वैद्यकीय शिक्षण (६८.५३) सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी चंद्रपूर (६८.२९), कोल्हापूर (६२.४५), जळगाव (६०.६५), अकोला (६०.५८), नांदेड (५६.६६). सर्वोत्तम पोलिस अधीक्षक पालघर (७०.२१), जळगाव (६०.००), नागपूर ग्रामीण (६०.००), गोंदिया (५६.४९), सोलापूर ग्रामीण (५६.००) या यादीत चंद्रपूर, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, मीरा भाईंदर, पालघर, गोंदिया, नांदेड, कोल्हापूर, अकोला यांसारख्या जिल्ह्यांतील कार्यालयांनी लक्षणीय गुण मिळवत इतरांसमोर उत्तम आदर्श ठेवला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विजेत्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की “या परिवर्तनशील व सर्वंकष विकासाच्या वाटचालीच्या मोहिमेत सर्व विभागांनी केलेल्या अतिशय प्रभावी कामगिरीबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो आणि त्यांनी भविष्यात सुद्धा अशीच चांगली कामगिरी करावी, यासाठी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. गुणवत्ता मोहिम एक सुरूवात आहे. भविष्यातील महाराष्ट्राच्या प्रशासनासाठी ही एक आदर्श कार्यपद्धती ठरेल. नागरिकांना जीवन सुखकर करण्यासाठी ही मोहिम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेचे चळवळीत रुपांतर होऊन नागरिकांना उत्तम सेवा देण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी काम करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

100 दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेत महिला व बालविकास सर्वोत्तम विभाग Read More »

एक रुपयात पीक विमा बंद, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, शेती /

Maharashtra News: सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत बदल करुन, पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांकडून शेतकरी हिस्सा, खरीप पिकासाठी दोन टक्के रब्बी पिकासाठी दीड टक्के व नगदी पिकांना पाच टक्के याप्रमाणे ठेवण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार एक रुपयात विमा देण्याऐवजी आता शेतकरी हिस्सा खरीपासाठी दोन टक्के, रब्बीसाठी 1.5 टक्के आणि नगदी पिकांना पाच टक्के ठेवण्यासही मान्यता देण्यात आली. राज्यात सध्या 26 जून 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2023 ते रब्बी हंगाम 2025-26 हंगामासाठी लागू करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणी तक्रारी येत असल्याने या त्यामध्ये बदल करून आता सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. ही योजना राबविताना नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ही निविदा प्रक्रिया राबविल्या नंतर प्राप्त होणारी विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेनंतर योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आहे त्या स्वरूपात चालू ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.

एक रुपयात पीक विमा बंद, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय Read More »

मोठी बातमी! शिर्डी विमानतळावर दोन हेलिपॅड व आठ वाहनतळ उभारण्यास मान्यता

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या /

Shirdi Airport: आगामी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डी विमानतळ येथे दोन हेलिपॅड व 8 वाहनतळ उभारण्यास व विमानतळाचे विस्तारीकरण, अद्ययावतीकरणास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र विमानतळ प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यता दिली. अमरावती विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाचा आराखडा सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. महाराष्ट्र विमानतळ प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाची 91 वी बैठक सह्याद्री अतिथीगृहातील सभागृहात झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. प्राधिकरणाच्या उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. अमरावती येथे उद्योगाचे जाळे मोठ्या प्रमाणात विस्तारत असल्याने या ठिकाणची धावपट्टी वाढविणे आवश्यक आहे. तसेच या विमानतळापासून महसूल मिळविण्यासाठीचा आराखडा तयार करावा. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले. तसेच शिर्डी येथील विमानतळाच्या कार्गो टर्मिनलचे काम वेगाने सुरू आहे. नाशिकपासून शिर्डी विमानतळ जवळ असल्याने नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याच्या वेळेस हवाई मार्गेने येणाऱ्या भाविकांना शिर्डी विमानतळ सोईचे होणार आहे. त्यावेळी होणाऱ्या संभाव्य गर्दीचा विचार करून व नाशिक येथील विमानतळाची क्षमता लक्षात घेता शिर्डी विमानतळाचे विस्तारीकरणाच्या प्रस्तावास यावेळी मान्यता देण्यात आली. यामध्ये 8 वाहनतळे, दोन हेलिपॅड यासह टर्मिनलच्या अद्यावतीकरणाचा समावेश आहे. याचा फायदा कुंभमेळ्यादरम्यान येणाऱ्या विमाने व हेलिकॉप्टर सेवेसाठी होणार आहे. लातूर जिल्ह्याचा सर्व क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात विकास व विस्तार होत आहे. त्यामुळे लातूर विमानतळ महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यासाठी या विमानतळाचा विकास करण्यात यावा. हे विमानतळाचा लातूरसह बीड, धाराशिव या जिल्ह्यांनाही लाभ होईल. तसेच कराड येथील विमानतळाचे काम वेगाने सुरू करून तेथे नाईट लँडिगची सुविधा निर्माण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. चंद्रपूर येथील विमानतळावर चार्टड विमाने उतरू शकतील अशी सुविधा तयार करण्यासाठी तेथील धावपट्टी वाढविण्यात यावी. गडचिरोली येथील विमानतळासाठी दोन ते तीन पर्यायी जागांचा विचार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. यावेळी रत्नागिरी, अकोला, कोल्हापूर, नांदेड, धुळे येथील विमानतळाच्या कामाचाही आढावा घेण्यात आला. प्रादेशिक जोडणी योजना (रिजनल कनेक्टिव्हीटी स्किम) अंतर्गत सध्या राज्यात 16 मार्गांवर विमानसेवा सुरू असून उड्डाण योजनेअंतर्गत राज्यातील आठ प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. प्राधिकरणाच्या उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे, संचालक मंडळतील सदस्य तथा वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ पी गुप्ता, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलरासू यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते.

मोठी बातमी! शिर्डी विमानतळावर दोन हेलिपॅड व आठ वाहनतळ उभारण्यास मान्यता Read More »

मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा; मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धकांना मिळणार पाणी, वीज सारख्या सुविधा

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती /

Maharashtra Cabinet: राज्यातील मच्छिमार,मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यकास्तकारांना कृषी क्षेत्राप्रमाणेच पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मत्स्यव्यसायातील प्रक्रिया उद्योग वगळता अन्य घटकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि मत्स्य उत्पादनात वाढ साधण्यासाठी राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक आणि मत्स्यकास्तकारांना कृषी क्षेत्रासारख्या पायाभूत सुविधा आणि सवलती दिल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असून, शेतीसह पशुपालन, मत्स्यपालन, फळभाजी उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकून आहे. विशेषतः देशाला परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या आणि प्रथिनयुक्त अन्नाची गरज भागवणाऱ्या मत्स्य व्यवसायाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्याला 720 किलोमीटर लांबीचा प्रदीर्घ समुद्र किनारा लाभला आहे. तसेच भुजल क्षेत्रामध्ये पाटबंधारे विभागाचे जलाशय, तलाव, जिल्हा परिषदांचे तलाव, मालगुजारी तलावांसह 4 लाख हेक्टरवर ही जलसंपत्ती आहे. तसेच अडीच लाखांहून अधिक शेततळी आहेत. यामुळे आता राज्यात पारंपरिक मासेमारीपेक्षा शास्त्रोक्त मत्स्यपालनावर भर दिला जात असून, राज्यात मत्स्यबीज संचयन आणि पिंजरा संवर्धन यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढू लागला आहे. कृषी क्षेत्राशी साधर्म्य असूनही मत्स्य व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा नसल्याने मच्छिमार व मत्स्यपालकांना वीज सवलत, कर्ज, विमा आणि उपकरणांवरील अनुदान या सुविधा मिळत नव्हत्या. मात्र, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांनी या क्षेत्राला कृषी दर्जा दिल्यामुळे त्यांच्या मत्स्य उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. राज्य शासनाने या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची पावले उचलली असून, कृषी दराने वीजपुरवठा, किसान क्रेडिट कार्ड, बँक कर्ज सुविधा, अल्प दरात विमा संरक्षण तसेच सौर ऊर्जा योजनेचा लाभ यांसारख्या सवलती मत्स्यशेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. परिणामी, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार असून, मत्स्य उत्पादनात भरीव वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा; मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धकांना मिळणार पाणी, वीज सारख्या सुविधा Read More »

नाशिकमध्ये जाणीवपूर्वक दंगल , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची माहिती

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Devendra Fadanvis: अतिक्रमण काढण्यावरून काही दिवसापूर्वी नाशिकमध्ये दोन गटात वाद निर्माण होऊन काही भागात दगडफेक करण्यात आली होती. या प्रकरणात पोलिसांनी कारवाई सुरू केली असून आरोपींची ओळख पटवून त्यांना अटक करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे नाशिकमध्ये अतिशय सुनियोजित पद्धतीने दंगल घडवण्याचा प्रयत्न झाला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तेथील लोकांनी स्वतः अतिक्रमण काढून घेण्याचे सांगितले, अतिक्रमण काढण्याची सुरुवात देखील त्यांनी स्वतः केली होती. मात्र नाशिक दंगलमध्ये दिसणाऱ्या लोकांनी जाणीवपूर्वक दंगल केली, जाणीवपूर्वक दगडफेक केली, म्हणून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येत आहे. अशी माहिती माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तर दुसरीकडे यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हिंदी भाषेवरून निर्माण झालेल्या वादावर देखील भाष्य केले. यावेळी फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात मराठी भाषा कंपल्सरी आहे. ती सर्वांनी शिकली पाहिजे. त्या सोबत इतर भाषा शिकायची असेल तर शिकता येते.मराठीला कुणी विरोध केल्यास सहन करणार नाही. असं देखील माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

नाशिकमध्ये जाणीवपूर्वक दंगल , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची माहिती Read More »

नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या अध्यक्षांना हटविण्याचे अधिकार आता सदस्यानांच

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Devendra Fadanvis: राज्यातील नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचे अधिकार सदस्यांना देण्यात येणार आहेत. त्याबाबतच्या तरतुदींस मान्यता देऊन महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यापुर्वी नगराध्यक्षांना पदावरुन दूर करण्याच्या प्रक्रियेत निवडून आलेल्या सदस्यापैकी पन्नास टक्के सदस्यांच्या सह्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जात असे. त्यानंतर शासनस्तरावर कार्यवाही अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची कार्यवाही केली जात असे. त्याऐवजी आता अध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी निवडून आलेल्या सदस्यांना अधिकार दिले जाणार आहेत. त्यानुसार निवडून आलेल्या सदस्य संख्येपैकी दोन तृतीयांश संख्येने सदस्यांच्या सह्यांचा प्रस्ताव पाठवला जाईल. ज्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना दहा दिवसांच्या आता विशेष सभा आयोजित करून मतदानाद्वारे निर्णय घ्यावा लागेल. याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास तसेच त्यासाठीचा अध्यादेश काढण्यास मान्यता देण्यात आली.

नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या अध्यक्षांना हटविण्याचे अधिकार आता सदस्यानांच Read More »