DNA मराठी

Congress

मोठी बातमी; 22 जूनपासून राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन; ‘या’ दिवशी होणार शेवट

Maharashtra Assembly Session: राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 22 जून ते 10 जुलै दरम्यान मुंबईत होणार असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. विधानभवन येथे आयोजित विधानसभा व विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाचे नियोजन आणि कार्यक्रमाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, उच्च व तंत्र शिक्षण तसेच संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह आमदार सुधीर मुनगंटीवार, दीपक केसरकर, नाना पटोले, जयंत पाटील, डॉ. नीलम गोऱ्हे, अनिल परब, प्रसाद लाड, हेमंत पाटील, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सतेज पाटील, विधिमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या अधिवेशनात विरोधक वाढत्या महागाईवरून, राज्यातील कायदा सुव्यवस्था, गुन्हेगारी, महिला सुरक्षा आणि इतर मुद्यांवर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करणार आहे त्यामुळे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याचे चिन्हे आहे.

मोठी बातमी; 22 जूनपासून राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन; ‘या’ दिवशी होणार शेवट Read More »

rbi

Reserve Bank of India : RBI ची मोठी कारवाई, मुंबईतील ‘या’ बँकेवर सहा महिन्यांचे निर्बंध

Reserve Bank of India : बँकिंग नियमांचे उल्लंघन आणि सतत खालावणारी आर्थिक स्थिती यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आणखी एका सहकारी बँकेवर कठोर कारवाई केली आहे. मध्यवर्ती बँकेने मुंबईस्थित ‘मोगावीरा को-ऑपरेटिव्ह बँक’वर सहा महिन्यांसाठी अनेक कडक निर्बंध लादले आहेत. आरबीआयने जारी केलेले हे आदेश शुक्रवारी कामकाजाच्या वेळेनंतर लागू झाले. या कारवाईनंतर, खातेदारांना पैसे काढण्यावर विशिष्ट मर्यादा घालण्यात आली आहे. खातेदारांवर थेट परिणाम रिझर्व्ह बँकेच्या या कारवाईचा थेट परिणाम बँकेच्या ठेवीदारांवर होणार आहे. आरबीआयच्या नवीन आदेशानुसार, खातेदार आता त्यांच्या बचत, चालू किंवा इतर कोणत्याही खात्यातून जास्तीत जास्त १ लाख रुपये काढू शकतात. १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. तथापि, दिलासादायक बाब म्हणजे ज्या ग्राहकांनी बँकेकडून कर्ज घेतले आहे, त्यांना त्यांचे हप्ते (EMI) भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. नवीन कर्ज आणि गुंतवणुकीवर पूर्ण बंदी आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, सहा महिन्यांच्या या निर्बंधांच्या कालावधीत मोगावीरा को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कामकाजावर विविध अटी लागू असतील. बँकेचे व्यवस्थापन आता नवीन ग्राहकांना कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम (advances) देऊ शकत नाही, तसेच विद्यमान कर्जांचे नूतनीकरणही करू शकत नाही. याव्यतिरिक्त, बँकेला नवीन क्षेत्रांत गुंतवणूक करण्यास, नवीन दायित्वे (liabilities) निर्माण करण्यास किंवा बाजारातून निधी उभारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या कालावधीत बँक नवीन मुदत ठेवी (FDs) किंवा इतर ठेवी स्वीकारू शकत नाही. **परवाना रद्द नाही; परिस्थितीवर लक्ष** मध्यवर्ती बँकेने आपल्या अधिकृत निवेदनात स्पष्ट केले की, या निर्बंधांकडे बँकिंग परवाना रद्द करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणून पाहू नये. आरबीआयने सांगितले की, बँकेची आर्थिक स्थिती आणि तरलता (liquidity) सुधारण्यासाठी ते बँकेचे मंडळ आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या सतत संपर्कात आहेत. ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी आणि बँकेच्या आर्थिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत बँक या निर्बंधांच्या अधीन राहून आपले बँकिंग कामकाज सुरू ठेवेल.

Reserve Bank of India : RBI ची मोठी कारवाई, मुंबईतील ‘या’ बँकेवर सहा महिन्यांचे निर्बंध Read More »

shashikant shinde

Shashikant Shinde : ‘राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे विलीनीकरण नाहीच’; शशिकांत शिंदेंनी फेटाळल्या चर्चा

Shashikant Shinde : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांचा तूणमूल काँग्रेस पराभव झाल्याने आता हा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होणार असल्याची चर्चा दोघांनी देशातील राजकारणात सुरू झाली आहे. यासाठी ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांनी लोकसभा विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांची भेट घेतली आहे. राज्यातील राजकारणात देखील अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. या चर्चांनुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा देखील काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकारणात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. तर दुसरीकडे शरदचंद्र पवार पक्षाचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण होणार असल्याच्या चर्चांना पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी पूर्णपणे पूर्णविराम दिला आहे. अशा प्रकारच्या बातम्यांमध्ये कोणतेही तथ्य नसून पक्ष स्वतंत्रपणे आणि अधिक जोमाने पुढे जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “नुकताच पक्षाचा वर्धापन दिन पार पडला असून, आम्ही आगामी लढ्याची रणनीती आणि धोरणे निश्चित केली आहेत. असे असताना विलीनीकरणाच्या अफवा पसरवणे आश्चर्यकारक आहे.” ‘इंडिया’ आघाडीला बळकट करण्यासाठी आणि देशपातळीवर विरोधकांची मजबूत फळी उभारण्यासाठी स्वतः शरद पवार पुढाकार घेत आहेत. दिल्लीत झालेल्या बैठकीत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पक्षाचे प्रतिनिधित्व केले असून, भविष्यात ‘इंडिया’ आघाडीच्या माध्यमातूनच भाजपविरोधात एकत्र येऊन लढणार असल्याचे शशिकांत शिंदे यांनी ठामपणे सांगितले.

Shashikant Shinde : ‘राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे विलीनीकरण नाहीच’; शशिकांत शिंदेंनी फेटाळल्या चर्चा Read More »

img 20260606 wa0004

Maharashtra Politics: हिंदू धोक्यात की प्रश्न विचारण्याची क्षमता?

Maharashtra Politics : “६०० वर्षे मुघलांचे राज्य होते, १५० वर्षे इंग्रजांचे राज्य होते, ७० वर्षे काँग्रेसचे सरकार होते मग हिंदू समाजाला धोका नेमका गेल्या काही वर्षांतच कसा निर्माण झाला?” हा प्रश्न सोशल मीडियावर वारंवार फिरताना दिसतो. या प्रश्नाचे उत्तर राजकीय भूमिकेनुसार बदलू शकते परंतु त्यामागील मूलभूत प्रश्न मात्र अधिक गंभीर आहे. तो म्हणजे, धर्म खरोखर धोक्यात आहे की धोक्याची भावना राजकीयदृष्ट्या निर्माण केली जात आहे? भारतातील हिंदू समाज हा जगातील सर्वात मोठा धार्मिक समुदाय आहे. हजारो वर्षांची सांस्कृतिक परंपरा, असंख्य श्रद्धास्थाने, विविध तत्त्वज्ञान, भाषा आणि सामाजिक रचना यांचा हा समाज आहे. अशा समाजाच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे, असे मानण्यासाठी अत्यंत गंभीर आणि व्यापक स्वरूपाचे पुरावे आवश्यक असतात. परंतु सार्वजनिक चर्चेत अनेकदा भावनांचा आवाज तथ्यांपेक्षा मोठा असतो. लोकशाहीत प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपली विचारधारा मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र गेल्या काही दशकांत धर्म हा केवळ श्रद्धेचा विषय न राहता निवडणुकीतील प्रभावी राजकीय साधन बनला आहे. पूर्वी विकास, रोजगार, शेती, शिक्षण किंवा आरोग्य यांवर केंद्रित असलेले राजकारण आता ओळख, अस्मिता आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाभोवती फिरताना दिसते. कारण भीती ही आश्वासनांपेक्षा अधिक प्रभावी राजकीय प्रेरणा ठरते. यामुळेच आज गावोगावी “धर्मरक्षक”, “हिंदुत्ववादी नेता”, “समाजरक्षक” अशा उपाध्या घेऊन अनेक जण पुढे येताना दिसतात. प्रश्न असा आहे की, जर हिंदू समाज खरोखरच इतका शक्तिशाली, व्यापक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या टिकाऊ असेल, तर त्याच्या रक्षणासाठी इतक्या नव्या रक्षकांची अचानक गरज का भासावी? धर्माच्या रक्षणाची चिंता अधिक आहे की धर्माच्या नावावर राजकीय नेतृत्व निर्माण करण्याची? लोकशाहीत मतभेद हे स्वाभाविक असतात. एखाद्या नागरिकाने एखाद्या पक्षाला मतदान केले नाही, एखाद्या नेत्याच्या विचारांशी सहमत झाला नाही किंवा एखाद्या धोरणावर टीका केली, म्हणून तो धर्मविरोधी ठरत नाही. राजकीय असहमती आणि धार्मिक वैर यांच्यातील सीमारेषा जाणीवपूर्वक पुसली गेली, तर लोकशाहीची सर्वात मोठी हानी होते. कारण मग प्रत्येक प्रश्न धर्माच्या चष्म्यातून पाहिला जाऊ लागतो. धर्म हा श्रद्धेचा विषय आहे मतदान हा राजकीय अधिकार आहे. या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी कायमस्वरूपी जोडण्याचा प्रयत्न झाला, तर नागरिकत्वाची संकल्पनाच कमकुवत होते. एखाद्या व्यक्तीचे राजकीय मत वेगळे असू शकते, पण त्यामुळे तो आपल्या धर्माचा शत्रू ठरत नाही. त्याचप्रमाणे एखाद्या समुदायाच्या काही व्यक्तींच्या कृतींवरून संपूर्ण समुदायाला दोषी ठरवणे हेही लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे. भारतीय समाजाने मुघल राजवट, ब्रिटिश सत्ताकाळ, फाळणी, आणीबाणी, दंगली आणि अनेक राजकीय उलथापालथी अनुभवल्या आहेत. तरीही समाज टिकून राहिला, कारण त्याची ताकद केवळ धर्मात नव्हे तर सहअस्तित्वात होती. त्यामुळे आज जर कोणता धोका असेल, तर तो धर्मापेक्षा संवाद हरवण्याचा, प्रश्न विचारण्याची सवय कमी होण्याचा आणि नागरिकांना सतत भीतीच्या मानसिकतेत ठेवण्याचा आहे. धर्म वाचवण्यापेक्षा लोकशाही जपणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण लोकशाही मजबूत असेल, तर प्रत्येक धर्म सुरक्षित राहू शकतो. पण लोकशाहीच कमकुवत झाली, तर कोणताही धर्म, कोणतीही विचारधारा किंवा कोणताही समुदाय स्वतःला पूर्णपणे सुरक्षित समजू शकत नाही. म्हणून आजचा खरा प्रश्न “हिंदू धोक्यात आहे का?” हा नाही. खरा प्रश्न असा आहे की, आपण धर्माच्या नावावर भीती विकणाऱ्यांवर अधिक विश्वास ठेवणार आहोत की लोकशाहीच्या मूल्यांवर?

Maharashtra Politics: हिंदू धोक्यात की प्रश्न विचारण्याची क्षमता? Read More »

Maharashtra Reservation: मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या वारसदारांना मिळणार नोकरी

Maharashtra Reservation: मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या वारसदारांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) मध्ये नोकरी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने घेतला आहे. अंतरवाली सराटी येथील आंदोलनादरम्यान दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता या निर्णयातून झाली असल्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. मराठा आरक्षण आणि इतर विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांमध्ये मृत आंदोलकांच्या वारसदारांना नोकरी देण्याच्या मागणीचाही समावेश होता. या मागणीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने तातडीने शासन आदेश जारी करून मराठा आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसदारांची पडताळणी करून त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. काही दिवसांपूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी उपोषण सोडताना मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मृत आंदोलकांच्या वारसदारांना एमआयडीसीमध्ये नोकरी देण्याची कार्यवाही तातडीने करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. यापूर्वी मृत आंदोलकांच्या वारसदारांना परिवहन महामंडळात समाविष्ट करून घेण्याचे ठरले होते. मात्र, काही वारसदारांची अपेक्षा एमआयडीसी किंवा महावितरण कंपनीमध्ये नोकरी मिळावी अशी होती. त्यानुसार एमआयडीसीमध्ये मृत व्यक्तींच्या वारसदारांना समाविष्ट करून घेण्याची प्रशासकीय कार्यवाही वेगाने पूर्ण करण्यात आली असून, एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एमआयडीसीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून मृत आंदोलकांच्या पात्र वारसदारांची पडताळणी करून त्यांना तातडीने प्रमाणपत्र देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अचूक आणि योग्य शहानिशा करून प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याची कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करावी, असे निर्देशही देण्यात आल्याची माहिती मंत्री विखे पाटील यांनी दिली. “अंतरवाली सराटी येथील आंदोलनादरम्यान संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार करत आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत महायुती सरकार संवेदनशील असून यापूर्वीही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. भविष्यातही समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत असे प्रतिपादन मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी केले.

Maharashtra Reservation: मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या वारसदारांना मिळणार नोकरी Read More »

rani lanke

Rani Lanke: विधान परिषदेचे बिगुल! राणी लंके विधानपरिषद लढवणार; अर्ज दाखल करणार?

Rani Lanke: महाराष्ट्र विधान परिषद अहिल्यानगर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार पक्षाच्या वतीने खासदार निलेश लंके यांच्या पत्नी तथा तसेच माजी जिल्हा परिषद सदस्य राणी लंके ह्या उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादीचे उत्तर जिल्हाध्यक्ष संदीप वर्पे यांनी दिली आहे दरम्यान विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर राणी लंके या आता विधान परिषदेत आपलं नशीब आजमावत आहे. विधान परिषद निवडणुकीचे बिगल वाजले असून अनेक इच्छुकांकडून जोरदार मोर्चे बांधणी देखील सुरू आहे यातच राष्ट्रवादीच्या असलेल्या या जागेवर भाजपने दावा केला असून राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये नुकत्याच प्रवेश केलेले प्राजक्त तनपुरे यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे. यातच आता महाविकास आघाडी देखील आपले उमेदवार घेऊन या निवडणुकीत सज्ज झाली आहे. ससाने दीप चव्हाणसह लंके विधान परिषदेच्या मैदानात श्रीरामपूर मधून करण ससाने यांच्यासह नुकतेच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीमध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये काँग्रेसचे नगर शहर अध्यक्ष दीप चव्हाण यांना देखील उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. तर आता राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटातून खासदार निलेश लंके यांच्या पत्नी तसेच माजी जिल्हा परिषद सदस्य राहिलेल्या राणी लंके यादेखील उद्या म्हणजे सोमवारी अर्ज दाखल करणार असल्याची माहिती संदीप वर्पे यांनी दिली. आमदार जगताप यांचे बंधू देखील इच्छुक महायुतीकडून विधान परिषदेची उमेदवारी राष्ट्रवादी मधून नुकतेच भाजपमध्ये दाखल झालेले प्राजक्त तनपुरे यांना दिले जाणार असल्याचे खात्रीलायक माहिती आहे मात्र राष्ट्रवादीच्या या जागेवरती आमदार संग्राम जगताप यांचे बंधू सचिन जगताप हे देखील जागा लढवण्यास इच्छुक आहे तसेच त्यांनी अर्ज देखील घेऊन गेले आहेत यामुळे महायुतीमध्ये देखील उमेदवारीवरून धसपूस पाहायला मिळते. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत भाजपचे तुल्यबळ हे मतदार स्वरूपात जास्त आहे यातच तनपुरे यांच्या बाजीप्रवेशाने तनपुरे यांचा जनसेवा पॅनलचे मत देखील भाजपला मिळणार असून आता आमदार सत्यजित कदम यांच्या संगमनेर सेवा समिती चे नगरसेवक काय भूमिका घेणार तसेच तांबे काय निर्णय घेणार हे देखील पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Rani Lanke: विधान परिषदेचे बिगुल! राणी लंके विधानपरिषद लढवणार; अर्ज दाखल करणार? Read More »

mva

Vidhanparishad Election : विधान परिषदेच्या जागांवर मविआ एकमत, काँग्रेस 8, शिवसेना 4 तर एनसीपी 3 जागांवर लढणार

Vidhanparishad Election: राज्यातील १७ जागांसाठी होत असलेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीचे १७ पैकी १५ जागांवर एकमत झाले असून दोन जागांवरही लवकरच निर्णय होईल. काँग्रेस पक्ष चंद्रपूर, यवतमाळ, भंडारा, अमरावती, अहिल्यानगर, सोलापूर, धाराशिव-लातूर-बीड या जागा लढवणार आहे तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.) पक्ष पुणे, ठाणे व सांगली-सातारा या ३ जागा आणि शिवसेना (उबाठा) रायगड, जळगाव, परभणी-हिंगोली, छत्रपती संभाजीनगर या ४ जागा लढवत आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली आहे. विधान परिषदेच्या जागा वाटपासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये पार पडली. या बैठकीला काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (श.प.) कार्याध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे, शिवसेना (उबाठा) नेते खासदार अनिल देसाई, आमदार अंबादास दानवे, आमदार मिलिंद नार्वेकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस अदिती नलावडे, माजी आमदार मिलिंद अण्णा कांबळे उपस्थित होते. बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, विधान परिषदेच्या निवडणुकीतही सत्ताधारी पक्षाकडून पैशाचा वापर मोठ्या प्रामणावर सुरु आहे. विरोधकांचे नगरसेवक पळवले जात आहेत, ५-५ लाख रुपये ऍडव्हान्स दिले आहेत. बाप बडा ना भैय्या सबसे बडा रुपय्या’ चा खेळ सुरु आहे. सत्ताधारी मित्रपक्षांमध्येही पळवापळवी सुरु आहे. लोकशाहीचा उत्सव असलेल्या निवडणुकीचा भाजपा महायुतीने घोडेबाजार बनवला आहे. भाजपा महायुतीच्या दंडेलशाहीविरोधात महाविकास आघाडी निवडणुकीच्या रिंगणात उभी आहे. विषारी दारुच्या बळीप्रकरणी पोलिसांना निलंबित करा पुण्यात विषारी दारूने १३ जणांचे बळी घेतले आहेत, घटना झाल्यानंतर कारवाईचे आदेश दिले असले तरी ज्या विभागात ही घटना घडली त्या पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व पोलीस उपायुक्त यांना तात्काळ निलंबित करा अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली असून महाराष्ट्रातील कायदा सुव्यवस्था अत्यंत खालावलेली आहे, गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. फडणवीस यांनी नैतिक जबाबदारी स्विकारून गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे, असेही सपकाळ म्हणाले. विधान परिषद निवडणुकीसाठी निरीक्षकांची नियुक्ती.. विधान परिषदेच्या १७ जागांसाठी होत असलेल्या निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाने वरिष्ठ नेत्यांच्या निरीक्षक म्हणून नियुक्त्या केल्या आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर मतदारसंघासाठी खासदार प्रणिती शिंदे, सांगली-सातारासाठी माजी मंत्री डॉ. विश्वजित कदम, पुणेसाठी विधान परिषदेतील गटनते सतेज ऊर्फ बंटी पाटील, उत्तर महाराष्ट्रातील अहिल्यानगरसाठी ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, जळगावसाठी खासदार चंद्रकांत हंडोरे, नाशिकसाठी माजी मंत्री के. सी. पाडवी, मराठवाड्यातील नांदेडसाठी खासदार रविंद्र चव्हाण, धाराशिव-लातूर-बीडसाठी माजी मंत्री आमदार अमित देशमुख, परभणी हिंगोलीसाठी खासदार डॉ. कल्याण काळे, छत्रपती संभाजीनगर-जालनासाठी माजी खासदार तुकाराम रेंगे पाटील, विदर्भातील यवतमाळसाठी माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, भंडारा-गोंदियासाठी माजी प्रदेशाध्यक्ष आ. नाना पटोले, वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोलीसाठी विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, अमरावतीसाठी माजी मंत्री यशोमती ठाकूर, नागपूर पोटनिवडणुकीसाठी माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत, कोकण विभागातील ठाणे मतदार संघासाठी माजी मंत्री नसिम खान, रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्गसाठी मुझफ्फर हुसेन यांना जबाबदारी देण्यात आलेली आहे.

Vidhanparishad Election : विधान परिषदेच्या जागांवर मविआ एकमत, काँग्रेस 8, शिवसेना 4 तर एनसीपी 3 जागांवर लढणार Read More »

Harshwardhan Sapkal: पेट्रोल, डिझेलची महागाई व टंचाई हे मोदी सरकारचे पाप

Harshwardhan Sapkal: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भरतेचे गाजर दाखवून अर्थव्यवस्थेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्यानेच इंधन संकट ओढवले आहे. कोणतेही ठोस धोरण नसल्याने पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, एलपीजी गॅसची मोठ्या प्रमाणात भाववाढ करावी लागत आहे. इंधन कमतरता होणार हे दिसत असतानाही नरेंद्र मोदी पाच राज्याच्या निवडणूक प्रचारात व्यस्त होते, त्याची मोठी किंमत देशातील जनतेला मोजावी लागत आहे. इंधन दरवाढ व टंचाई हे नरेंद्र मोदी यांचेच पाप आहे, असा घणाघाती हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. टिळक भवन येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, २०१४ साली सत्तेत आल्यापासूनच मोदी सरकारने इंधनाचे भाव सातत्याने वाढवले आहेत. यातून सरकारी तेल कंपन्या व रिलायन्स तसेच नायरा या खाजगी तेल कंपन्यांनी भरमसाठ नफा कमावला आहे. मोदी सरकारने तेलासाठी रिझर्व्ह फंड तयार केला असता तर ही वेळ आली नसती पण कंपन्यांचे हित लक्षात घेतले, हा मोठा भ्रष्टाचारच आहे. इंधन व गॅस चंटाईचा मोठा फटका हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, छोटे उद्योगधंदे व घरातील स्वयंपाकालाही बसला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या चुकीच्या धोरणामुळेच अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे, असेही सपकाळ म्हणाले. 3000 रुपयानेच शेतकऱ्यांचा सर्व कांदा खरेदी करा.. कांद्याप्रश्नी दिल्लीत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांना महाराष्ट्राचे अर्धे मंत्रिमंडळ भेटले पण महाराष्ट्राला त्यांनी वाटाण्याच्या अक्षताच दिल्या. सरकार १५०० रुपयाने कांदा खरेदी करण्याचे सांगत आहे पण ३००० रुपये प्रति क्विंटल भाव व नाफेडमार्फत कांदा खरेदी केली पाहिजे आणि शेतकऱ्यांचा सर्व कांदा खरेदी केला पाहिजे, ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. नरेंद्र मोदी २०१४ साली नाशिकला आले होते, मी कांदा खाल्ला आहे, तुमच्याशी बेईमानी करणार नाही, सत्तेत आलो की २४०० रुपये भाव देणार असे आश्वासन दिले होते, तीच री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओढली होती पण आता मात्र ते फक्त १५०० रुपये भाव देण्याची भाषा करत आहेत, ही शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य नाही केल्या तर पुन्हा आंदोलन करु, असा इशाराही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला आहे.

Harshwardhan Sapkal: पेट्रोल, डिझेलची महागाई व टंचाई हे मोदी सरकारचे पाप Read More »

maharashtra government

मोठी बातमी! शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 2026 मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ

Maharashtra Government: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ दिली आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणार्‍या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सूधारणेस मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली आहे. तर दुसरीकडे या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डोंबिवलीतील सोनारपाड्यातील पिंपळेश्वर मंदिराला जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे सागाव सोनारपाडा (ता. कल्याण, जि. ठाणे) येथील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला ४ एकर २५ गुंठे जमीन मिळणार आहे. या जमिनीवरील मंदिर ट्रस्टचा वापर नियमित करण्यास व ही जमीन ट्रस्टला नाममात्र दरात देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ निर्णय ▶सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला कोकण रेल्वेचे शिल्पकार ज्येष्ठ नेते स्व. मधु दंडवते यांचे नाव. सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नाव ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ असे करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी. कोकणातील जनतेची अनेक वर्षांची मागणी मार्गी. नामकरणाबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार. (परिवहन विभाग) ▶शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ. त्यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणार्‍या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सूधारणेस मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग) ▶डोंबिवलीतील सोनारपाड्यातील पिंपळेश्वर मंदिराला जमीन. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे सागाव सोनारपाडा (ता. कल्याण, जि. ठाणे) येथील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला ४ एकर २५ गुंठे जमीन मिळणार. या जमिनीवरील मंदिर ट्रस्टचा वापर नियमित करण्यास व ही जमीन ट्रस्टला नाममात्र दरात देण्यास मान्यता. (उद्योग विभाग) ▶नवीन नागपूर व नवीन बाह्य वळण रस्त्यासाठी खरेदी करायच्या जमिनीसाठीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. मौजे गोदणी आणि मौजे लाडगाव (रीठी) (ता. हिंगणा, जि. नागपूर) येथील खाजगी जमीन नवीन नागपूर व नवीन बाह्य वळण रस्ता प्रकल्पासाठी वाटाघाटीने थेट खरेदी करावी लागणार. या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क माफ करण्यास मान्यता. (महसूल व मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभाग)

मोठी बातमी! शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 2026 मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ Read More »

harshwardhan sapkal

Harshwardhan Sapkal: पंतप्रधान मोदी महागाई नियंत्रण करता येत नसेल तर खूर्ची सोडा

Harshwardhan Sapkal: सत्तेत आल्यास पेट्रोल डिझेल ३५ रुपये लिटरने देऊ अशा राणा भिमदेवी थाटात घोषणा करणारे मागील १२ वर्षापासून सत्तेत असताना पेट्रोल-डिझेल-एलपीजी सिलेंडरच्या किंमती गगमाला भिडलेल्या आहेत. मागील ११ दिवसातच पेट्रोल डिझेलच्या किमती ८ रुपये प्रति लिटरने वाढवलेल्या आहेत. इराण युद्धाच्या नावाखाली केलेली ही दरवाढ आधीच महागाईने पिचलेल्या जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. ही दरवाढ सर्वसामान्य जनतेच्या खिशावर दरोडा टाकणारी असून सरकारने तात्काळ मागे घ्यावी आणि महागाई नियंत्रणात ठेवता येत नसेल तर नरेंद्र मोदींनी खुर्ची सोडावी, असा घणाघाती हल्लाबोल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. इंधन दरवाढीवर भाजपा सरकारचा खरपूस समाचार घेत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, इराण युद्धाचे नाव पुढे करून केलेली दरवाढ ही दिशाभूल करणारी आहे. गेल्या १२ वर्षांत नरेंद्र मोदी सरकारने, पेट्रोलच्या किमती ३८ टक्क्यांनी, तर डिझेलच्या किमती ६२ टक्क्यांनी वाढवल्या आहेत, त्यावेळी तर इराण इस्त्राईलचे युद्ध नव्हते. पेट्रोल डिझेलच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारातील क्रूड ऑईलच्या दरानुसार ठरतात हे सर्वांनाच माहित आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारच्या कार्यकाळात कच्च्या तेलाचे दर १०० डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले असतानाही, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती ७२ रुपये लिटरच्या वर जाऊ दिल्या नाहीत. महागाईचा भार डॉ. मनमोहनसिंह यांनी जनतेवर पडू दिला नाही. पण मोदी सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाचा भाव ५०-५५ डॉलर्स प्रति बॅरलच्या आसपास रेंगाळत होता तेव्हाही पेट्रोल १०० च्या आसपास विकले जात होते. आतातर नरेंद्र मोदी सरकार इथेनॉलमिश्रित निकृष्ट दर्जाचे पेट्रोल ११० रुपये प्रति लिटर दराने विकत आहे. गेल्या १२ वर्षांत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांवरील कर आणि उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून जनतेच्या खिशातून ४३ लाख कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे आणि मागील चार पाच दिवसात केलेल्या चार रुपयांच्या दरवाढीतून भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, या कंपन्यांनी काही तासांतच बाजारातून १२,४०० कोटींची कमाई केली. ही नफेखोरी जनतेच्या खिशावर दरोडा टाकून केलेली आहे. काँग्रेस सरकारच्या वेळी १-२ रुपयांनी पेट्रोल दरवाढ झाली की भाजपाचे नेते रस्त्यावर उतरत बोंबा मारत होते, मग आता महागाईवर गप्प का, असा प्रश्नही सपकाळ यांनी विचारला आहे. राज्यात पेट्रोल-डिझेलचा साठा मुबलक आहे असा दावा भाजपा सरकार व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. साठा असेल तर राज्यातील विविध भागात पेट्रोल पंपावर रांगा का लागल्या आहेत?, यावरील भाजपा नेत्यांचे उत्तरही अत्यंत हास्यास्पद आहे. पेट्रोल डिझेलचा साठा केल्याने टंचाई निर्माण होत आहे, असे अत्यंत बेजबाबदार व अत्यंत निर्लज्जपणाचे विधान भाजपाचे नेते करत आहेत. हे विधान जबाबदारीपासून पळ काढणारे व जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करणारे आहे. जनता मुर्ख नाही, हे भाजपाच्या नेत्यांनी लक्षात ठेवावे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे. इंधन दरवाढीविरोधात काँग्रेस आंदोलन करणार.. नरेंद्र मोदी सरकारने केलेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवर जनतेत तीव्र संताप आहे. सरकारने ही दरवाढ मागे घ्यावी या मागणीसाठी व जनतेची सुरु असलेली लूट थांबवावी या मागणीसाठी काँग्रेस पक्ष विविध विभाग, सेल व संघटनांच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन करणार आहे.

Harshwardhan Sapkal: पंतप्रधान मोदी महागाई नियंत्रण करता येत नसेल तर खूर्ची सोडा Read More »