Congress - DNA मराठी

Rahul Gandhi: राहुल गांधी, प्रियंका गांधींसह विरोधी नेत्यांवर FIR; कारण काय?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Rahul Gandhi : काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी तसेच काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा यांच्यासह इंडिया आघाडीतील काही विरोधी नेत्यांविरोधात दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या विरोधात काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान आकाशवाणी भवनाच्या परिसरात परवानगीशिवाय प्रवेश करून आंदोलन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. ही घटना 6 ऑक्टोबर रोजी घडली. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (SIR) मुद्द्यावरून तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी दिल्लीत आंदोलन केले होते. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी मोर्चा अडवल्यानंतर परिस्थिती अधिक तीव्र झाली आणि काही विरोधी नेते आकाशवाणी भवनाच्या परिसरात पोहोचले. निवडणूक आयोगाच्या दिशेने मोर्चा राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी संसद परिसरातून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाच्या दिशेने मोर्चा काढला होता. या आंदोलनात काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील इतर पक्षांचे नेतेही सहभागी झाले होते. विरोधकांकडून मतदार याद्यांमधील कथित अनियमितता आणि SIR प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करण्यात आली. पोलिसांनी मोर्चाचा मार्ग अडवल्यानंतर अनेक खासदारांना ताब्यात घेण्यात आले. मात्र राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि काही अन्य नेते आंदोलनस्थळी राहिले. आकाशवाणी भवन परिसरात आंदोलन पोलिसांकडून अडवण्यात आल्यानंतर राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह काही विरोधी नेते आकाशवाणी भवनाच्या परिसरात पोहोचले. त्यानंतर त्यांनी परिसरातच आंदोलन सुरू केले. वृत्तांनुसार, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी बराच वेळ आकाशवाणी भवन परिसरात एका झाडाखाली बसून आंदोलन करत होते. त्यांच्यासोबत काँग्रेसचे काही अन्य खासदारही उपस्थित होते. हे आंदोलन सुमारे आठ तासांहून अधिक काळ सुरू राहिले. आकाशवाणीच्या तक्रारीनंतर कारवाई आकाशवाणी भवन प्रशासनाच्या तक्रारीनंतर दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणात कारवाई केली. तक्रारीत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्यासह काही खासदार आणि इतर व्यक्तींनी परवानगीशिवाय परिसरात प्रवेश केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारीनंतर पोलिसांनी प्रकरणाची नोंद केली असून, आंदोलनादरम्यान नेमकी परिस्थिती काय होती आणि कोणाची काय भूमिका होती, याचा तपास केला जाणार आहे. पोलिसांनी राहुल-प्रियंका यांना घेतले ताब्यात आंदोलन बराच वेळ सुरू राहिल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी परिसर रिकामा करण्याची कारवाई केली. यावेळी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि इतर काही विरोधी नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना किंग्सवे कॅम्प येथील न्यू पोलिस लाइन्समध्ये नेण्यात आले. त्यानंतर रात्री त्यांची सुटका करण्यात आली. विरोधकांचा नेमका आक्षेप काय? या आंदोलनामागे मतदार याद्यांच्या SIR प्रक्रियेचा मुद्दा प्रमुख आहे. विरोधी पक्षांकडून निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि मतदार याद्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तसेच या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी खासदारांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र पोलिसांनी त्यांना मार्गातच रोखले. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या भेटीबाबत आपली प्रक्रिया आणि भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. FIR नंतर आता पुढे काय? FIR दाखल झाल्यानंतर दिल्ली पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास केला जाण्याची शक्यता आहे. आकाशवाणी भवनात प्रवेशाची परिस्थिती, पोलिसांनी दिलेल्या सूचना, आंदोलनकर्त्यांची भूमिका आणि परिसरात प्रत्यक्षात काय घडले, याची माहिती तपासात महत्त्वाची ठरणार आहे. दरम्यान, या कारवाईमुळे राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे. विरोधकांकडून निवडणूक प्रक्रियेच्या मुद्द्यावर आंदोलन सुरूच ठेवण्याचे संकेत दिले जात आहेत, तर पोलिसांकडून कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पुढील कारवाई केली जाऊ शकते. राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह विरोधी नेत्यांविरोधात दाखल झालेल्या या FIRमुळे आता राजकीय आंदोलन आणि कायदेशीर कारवाई यांचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

Rahul Gandhi: राहुल गांधी, प्रियंका गांधींसह विरोधी नेत्यांवर FIR; कारण काय? Read More »

Gyanesh Kumar : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा पगार किती? बंगला, गाडीपासून कोणकोणत्या सुविधा मिळतात?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Gyanesh Kumar : देशातील निवडणूक प्रक्रियेची जबाबदारी असलेल्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखपदी असलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) नेमका किती पगार मिळतो, तसेच त्यांना कोणकोणत्या सरकारी सुविधा मिळतात, याबाबत नागरिकांमध्ये नेहमीच उत्सुकता असते. सध्या ज्ञानेश कुमार हे भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत. त्यांनी 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी देशाचे 26वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला. ज्ञानेश कुमार हे 1988 बॅचचे केरळ कॅडरचे IAS अधिकारी राहिले आहेत. केंद्र आणि केरळ सरकारमध्ये विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्यानंतर ते निवडणूक आयोगात निवडणूक आयुक्त म्हणून आले आणि त्यानंतर त्यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली. महिन्याला अडीच लाख रुपये मूळ वेतन मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या वेतनाबाबत सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, CEC यांना दरमहा 2.50 लाख रुपये मूळ वेतन मिळते. हे वेतन कॅबिनेट सचिवाच्या वेतनाच्या बरोबरीचे आहे. यापूर्वी CEC आणि निवडणूक आयुक्तांचे वेतन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या वेतनाशी जोडलेले होते. मात्र CEC चे आर्थिक पॅकेज केवळ 2.50 लाख रुपयांच्या मूळ पगारापुरते मर्यादित नाही. पदाच्या स्वरूपानुसार विविध भत्ते आणि सरकारी सुविधा त्यांना मिळतात. दरमहा 34 हजार रुपयांचा भत्ता मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना दरमहा 34 हजार रुपयांचा भत्ता मिळतो. या भत्त्यावर मिळणारी आयकर सवलत न घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने यापूर्वी स्वेच्छेने घेतला होता. म्हणजेच, मूळ वेतनाव्यतिरिक्त हा भत्ताही CEC यांच्या सेवाशर्तींचा महत्त्वाचा भाग आहे. सरकारी बंगला आणि इतर सुविधा मुख्य निवडणूक आयुक्त हे देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या घटनात्मक पदांपैकी एक असल्याने त्यांना पदाच्या दर्जानुसार अनेक सरकारी सुविधा दिल्या जातात. यामध्ये सरकारी निवासस्थान, अधिकृत वाहन आणि चालक, सुरक्षा व्यवस्था यांचा समावेश होतो. तसेच वीज, पाणी आणि दूरध्वनी यांसारख्या सुविधाही नियमानुसार मोफत किंवा अनुदानित दरात उपलब्ध होतात. स्वतःसह कुटुंबीयांसाठी वैद्यकीय उपचार आणि आरोग्यविषयक सुविधाही मिळतात. कुटुंबासह LTC ची सुविधा CEC यांना स्वतःसाठी, पत्नी/पतीसाठी तसेच आश्रित कुटुंबीयांसाठी Leave Travel Concession (LTC) ची सुविधा मिळते. पूर्वी वर्षातून तीन वेळा LTCची सुविधा उपलब्ध होती. मात्र निवडणूक आयोगाने 2022 मध्ये मितव्ययाचा निर्णय घेत ही सुविधा स्वेच्छेने वर्षातून एकदा घेण्याचा निर्णय केला होता. तसेच या भत्त्यावरील आयकर सवलतीचा लाभ न घेण्याचेही ठरवण्यात आले होते. निवृत्तीनंतरही मिळतात लाभ मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या सेवाशर्तींमध्ये निवृत्तीशी संबंधित काही लाभांचाही समावेश आहे. यामध्ये पेन्शन आणि इतर निवृत्तीविषयक लाभांचा समावेश होतो. तसेच कायद्यानुसार CEC आणि Election Commissioners यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या समकक्ष दर्जा आणि संबंधित सेवाशर्ती लागू होतात. कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर अर्जित रजेच्या 50 टक्के रजेचे रोखीकरण करण्याची तरतूदही आहे. ज्ञानेश कुमार यांची एकूण संपत्ती किती? ज्ञानेश कुमार यांच्या एकूण वैयक्तिक संपत्तीबाबत अधिकृत आणि सार्वजनिक स्वरूपात निश्चित माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे सोशल मीडिया किंवा इतर ठिकाणी प्रसिद्ध होणाऱ्या आकडेवारीकडे अधिकृत माहिती म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही.त्यांच्या मालमत्तेशी संबंधित माहिती सार्वजनिक करण्याबाबत यापूर्वी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र त्यावरून ज्ञानेश कुमार यांची नेमकी नेटवर्थ किती आहे, असा निश्चित निष्कर्ष काढता येत नाही. CEC पदाचे महत्त्व काय? भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे पद अत्यंत महत्त्वाचे आहे. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तसेच राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकांशी संबंधित घटनात्मक जबाबदाऱ्या भारतीय निवडणूक आयोगाकडे आहेत. CEC आणि इतर निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ सहा वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी येईल तेवढा असतो. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटविण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे कठोर आहे.

Gyanesh Kumar : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा पगार किती? बंगला, गाडीपासून कोणकोणत्या सुविधा मिळतात? Read More »

Rohit Pawar on Vikram Pachpute : 2029 ला निवडणूक कसा येतो बघतोस; रोहित पवारांनी अजितदादा स्टाईलने दिला पाचपुतेंना इशारा

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Rohit Pawar on Vikram Pachpute : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभारावरून पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला आता राजकीय संघर्षाचे स्वरूप येताना दिसत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी भाजपचे आमदार विक्रम पाचपुते यांच्यावर जोरदार टीका करत 2029 च्या विधानसभा निवडणुकीबाबत थेट इशारा दिला आहे. पाचपुतेंनी आंदोलनावर केलेल्या टीकेला उत्तर देताना, “2029 मध्ये ही व्यक्ती विधानसभेत जाणार नाही, ही माझी जबाबदारी आहे,” असे रोहित पवार यांनी म्हटले. पुण्यात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. या आंदोलनात रोहित पवार सहभागी झाले असून, आयोगाच्या कारभाराबाबत विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांना त्यांनी पाठिंबा दिला आहे. याच आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार आणि विक्रम पाचपुते यांच्यात शाब्दिक संघर्ष सुरू झाला आहे. पाचपुतेंची रोहित पवारांवर टीका काही दिवसांपूर्वी भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी रोहित पवार यांच्या आंदोलनावर प्रश्न उपस्थित केले होते. पुण्यातील आंदोलन हे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन न राहता राजकीय कार्यक्रम बनत असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. आंदोलनाच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याचेही पाचपुते यांनी म्हटले होते. तसेच, रोहित पवार हे एमपीएससी आंदोलनाच्या माध्यमातून ‘अर्बन नक्षल’ तयार करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोपही पाचपुतेंनी केला होता. या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आणि त्यानंतर रोहित पवारांनी पाचपुतेंना प्रत्युत्तर दिले. ‘सामान्य कुटुंबातील मुलांना अर्बन नक्षल म्हणता?’ रोहित पवार यांनी आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांसमोर बोलताना पाचपुतेंच्या वक्तव्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, अहिल्यानगरमधील एका आमदाराला आपण आपला मित्र समजत होतो. मात्र, आपल्यावर टीका करताना त्यांनी सामान्य कुटुंबातील, शेतकरी कुटुंबातील आणि अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘अर्बन नक्षल’ असे संबोधले. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अशा प्रकारे लेबल लावणे योग्य नसल्याचे सांगत रोहित पवार यांनी पाचपुतेंवर निशाणा साधला. चुकीचा शब्द वापरला असेल तर माफी मागता येते; मात्र आपण असे बोललोच नाही, अशी भूमिका घेणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी म्हटले. ‘2029 ला विधानसभेत जाणार नाही’, रोहित पवारांचे वक्तव्य याचवेळी रोहित पवार यांनी विक्रम पाचपुतेंना थेट राजकीय आव्हान दिले. “2029 ला ही व्यक्ती विधानसभेत जाणार नाही, ही माझी जबाबदारी आहे,” असे वक्तव्य त्यांनी केले. या वक्तव्यामुळे पुण्यातील एमपीएससी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना आणखी धार आली आहे. रोहित पवारांच्या या वक्तव्याची तुलना काही राजकीय चर्चांमध्ये अजित पवारांनी यापूर्वी केलेल्या निवडणुकीतील आव्हानाशी केली जात आहे. विक्रम पाचपुतेंचा पलटवार दरम्यान, रोहित पवारांच्या या टीकेनंतर विक्रम पाचपुते यांनीही प्रतिक्रिया देत त्यांच्यावर पलटवार केला आहे. रोहित पवारांच्या राजकीय भूमिकेचा किंवा व्यक्तिगत राजकीय संघर्षाचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होऊ नये, असे पाचपुते यांनी म्हटले. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न हा कोणत्याही नेत्याच्या राजकीय प्रतिष्ठेचा विषय होऊ नये. स्वतःचा राजकीय इगो जपण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आंदोलनात ओढणे योग्य नाही, अशी टीका पाचपुतेंनी केली. आंदोलनाचा उद्देश विद्यार्थ्यांच्या मागण्या सोडवणे असावा, असेही त्यांनी म्हटले. एमपीएससी आंदोलनाचा नेमका वाद काय? एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक परीक्षेतील पेपरफुटीच्या प्रकरणानंतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार आणि सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या राजीनाम्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली आहे. याच मागण्यांसाठी पुण्यात आंदोलन सुरू असून रोहित पवार त्यात सहभागी झाले आहेत. दरम्यान, एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामा पाठवल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला आहे. या राजीनाम्यावर सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. निर्णय न झाल्यास पुणे बंदचा इशाराही रोहित पवारांनी दिला आहे. सरकारकडून चौकशीचा मुद्दा पुढे एमपीएससीच्या कामकाजातील कथित अनियमिततेबाबत चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सरकारकडून पुढे नेली जात असल्याचे वृत्त आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्याची मागणी केल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, आयोगाच्या कारभारावरील प्रश्न आणि त्यातून निर्माण झालेला राजकीय संघर्ष सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरला आहे. रोहित पवार आणि विक्रम पाचपुते यांच्यातील ताजा वाद पुढील काळात आणखी रंगण्याची शक्यता असून, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकार आणि आयोग काय निर्णय घेतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

Rohit Pawar on Vikram Pachpute : 2029 ला निवडणूक कसा येतो बघतोस; रोहित पवारांनी अजितदादा स्टाईलने दिला पाचपुतेंना इशारा Read More »

MPSC Protest : फुटपाथवरची रात्र आणि राजकारणाची नवी दिशा…

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

MPSC Protest: राजकारणात वारसा मोठा असणे ही संधी असते; पण त्या वारशाचे ओझे घेऊन रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणे ही वेगळी बाब आहे. पुण्याच्या रस्त्यावर फुटपाथवर पाच रात्री मुक्काम केल्यानंतर सकाळी उठतानाचे रोहित पवार यांचे छायाचित्र म्हणूनच चर्चेचे ठरते. प्रश्न केवळ एका आमदाराने फुटपाथवर रात्र काढली, एवढाच नाही. प्रश्न आहे तो लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य माणूस यांच्यातील अंतराचा. रोहित पवार आणि विश्वजीत कदम या दोघांची राजकीय पार्श्वभूमी सर्वश्रुत आहे. एकाला पवार घराण्याचा वारसा लाभला आहे, तर दुसऱ्याच्या मागे कदम घराण्याची प्रदीर्घ राजकीय परंपरा आहे. अशा पार्श्वभूमीतील नेत्यांनी रस्त्यावर उतरून विद्यार्थी, युवक आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी संघर्ष करणे हे राजकारणातील एका बदलत्या प्रवाहाचे संकेत मानता येतील. मात्र, केवळ फुटपाथवर झोपणे किंवा आंदोलनात सहभागी होणे यामुळे नेतृत्व सिद्ध होत नाही. संघर्षाचे फोटो हे प्रतीक असू शकतात; नेतृत्वाची खरी परीक्षा प्रश्न सोडवताना होते. आंदोलनानंतर प्रश्न किती पुढे जातो, सरकारवर किती परिणाम होतो आणि सामान्य माणसाच्या आयुष्यात प्रत्यक्ष काय बदल घडतो, यावरच या संघर्षाचे मूल्यमापन व्हायला हवे. आजच्या राजकारणात लोकप्रतिनिधींच्या जीवनशैलीबाबतही प्रश्न उपस्थित होतात. मोठ्या ताफ्यांतून फिरणारे नेते आणि दुसरीकडे रस्त्यावर सामान्य नागरिकांसोबत बसणारे नेते, या दोन प्रतिमा समाजासमोर उभ्या राहतात. मात्र लोकशाहीत प्रतिमेपेक्षा कृती महत्त्वाची असते. रोहित पवार यांच्या आंदोलनाकडेही याच कसोटीवर पाहायला हवे. त्यांच्यावर टीका करणारे असतील, समर्थन करणारेही असतील. पण विद्यार्थी आणि युवकांच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरण्याची त्यांची भूमिका दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्याचवेळी या भूमिकेला सातत्य, अभ्यास आणि परिणामकारक राजकीय पाठपुरावा यांची जोड मिळणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नव्या पिढीतील अभ्यासू आणि संघर्षशील नेतृत्वाची गरज आहे. वारसा हा प्रवेशाचा मार्ग असू शकतो; पण जनतेच्या मनात स्थान निर्माण करण्यासाठी कर्तृत्वाचीच परीक्षा द्यावी लागते. फुटपाथवरची एक रात्र राजकीय इतिहास बदलत नाही. मात्र, त्या रात्रीनंतरचा संघर्ष जर विद्यार्थ्यांच्या, युवकांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना दिशा देत असेल, तर ती रात्र निश्चितच एका मोठ्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात ठरू शकते.

MPSC Protest : फुटपाथवरची रात्र आणि राजकारणाची नवी दिशा… Read More »

Balasaheb Thorat : आदिवासी बांधवांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन करणे हा गुन्हा आहे का?

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Balasaheb Thorat : आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी नाशिकहून पायी मुंबईपर्यंत आलेले आदिवासी विद्यार्थी, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या टिळक भवन या मुख्यालयात मुक्कामी थांबले होते. मात्र मध्यरात्रीपासून पोलीस बेकायदेशीर रित्या, टिळक भवनमध्ये घुसून या विद्यार्थ्यांवर दबाव निर्माण करत आहेत, त्यांना धमकावत आहेत आणि चुकीच्या पद्धतीने अटकेची कारवाई केली जात असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे. हे अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह आहे असा उल्लेख करत त्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. आपल्या हक्कांसाठी शांततेच्या मार्गाने आवाज उठवणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांशी सरकारने संवाद साधला पाहिजे. त्यांच्या समस्या ऐकल्या पाहिजेत. त्याऐवजी त्यांना पोलीस बळाच्या जोरावर दडपण्याचा प्रयत्न कशासाठी? लोकशाहीत प्रश्न विचारणे गुन्हा नाही. न्याय मागणे गुन्हा नाही. आंदोलन करणे गुन्हा नाही. महाराष्ट्र हा कायद्याचा, लोकशाहीचा आणि सामाजिक न्यायाचा सन्मान करणारा प्रदेश आहे. त्या महाराष्ट्रात न्याय मागणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांशी संवाद करण्याऐवजी, सरकार त्यांना बेड्या ठोकत आहे. सरकारच्या या दडपशाहीच्या भूमिकेचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या लढ्यात आम्ही ठामपणे त्यांच्या पाठीशी आहोत असं यावेळी बाळासाहेब थोरात म्हणाले.

Balasaheb Thorat : आदिवासी बांधवांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन करणे हा गुन्हा आहे का? Read More »

Rahul Gandhi on Rahul Bondre : राहुल गांधींच्या एका फोननंतर राहुल बोंद्रेंचा मोठा निर्णय; भाजप प्रवेशाचा निर्णय बदलला

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Rahul Gandhi on Rahul Bondre : चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चेला अखेर नाट्यमय वळण मिळाले आहे. काँग्रेसचे माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, पक्षप्रवेशाच्या काही तास आधीच काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी बोंद्रे यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला. या चर्चेनंतर बोंद्रे यांनी भाजपमध्ये जाण्याचा निर्णय मागे घेत काँग्रेसमध्येच राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. राहुल बोंद्रे यांनी यापूर्वी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. 22 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबईत त्यांचा पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम होणार असल्याची चर्चा होती. त्यासाठी भाजपकडून तयारीही करण्यात आली होती. मात्र, त्याआधीच घडलेल्या या राजकीय घडामोडीमुळे संपूर्ण समीकरण बदलले. राहुल गांधींचा थेट फोन मिळालेल्या माहितीनुसार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या मध्यस्थीनंतर राहुल गांधी आणि राहुल बोंद्रे यांच्यात फोनवरून संवाद झाला. या संभाषणात राहुल गांधी यांनी बोंद्रे यांना घाईघाईने निर्णय घेऊ नका, पक्ष तुमच्यासोबत असल्याचे सांगितल्याचे वृत्त आहे. तसेच, संघर्षाच्या काळात पक्ष सोडण्यापेक्षा लढत राहण्याचा संदेश त्यांनी दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. या फोननंतर राहुल बोंद्रे भावूक झाल्याचे सांगितले जाते. राहुल गांधी यांनी आपली दखल घेत फोन केला, यामुळे आपला निर्णय बदलल्याचे बोंद्रे यांनी संभाषणात म्हटल्याचे वृत्त आहे. “सगळं गमावलं तरी तुमच्यासोबत राहून लढेन”, अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केल्याचे विविध वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे. राहुल गांधी यांनी यावेळी पराभव हा संघर्षाचा एक भाग असल्याचा संदेश देत “पराभवानंतरच विजय” असा उल्लेख केल्याचे वृत्त आहे. या फोन कॉलचा व्हिडीओ बोंद्रे यांच्या कार्यालयाकडून सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आल्याने त्याचीही मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. भाजप प्रवेशासाठी तयारी सुरू होती राहुल बोंद्रे यांच्या भाजप प्रवेशाची चर्चा मागील काही काळापासून सुरू होती. पक्षप्रवेशाच्या कार्यक्रमासाठी मुंबईत तयारी करण्यात आली होती. चिखलीच्या भाजप आमदार श्वेता महाले यांच्याशीही बोंद्रे संपर्कात असल्याचे वृत्त आहे. कार्यक्रमाची वेळ, पक्ष कार्यालयातील नियोजन आणि इतर बाबींवर चर्चा देखील झाली होती मात्र, राहुल गांधी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर हे नियोजन ऐनवेळी बदलले. चिखलीच्या राजकारणात राहुल बोंद्रे आणि श्वेता महाले हे प्रमुख राजकीय प्रतिस्पर्धी राहिले आहेत. त्यामुळे बोंद्रे भाजपमध्ये गेल्यास स्थानिक राजकारणात त्याचे परिणाम काय होतील, याची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, आता बोंद्रे यांनी काँग्रेसमध्येच राहण्याचा निर्णय घेतल्याने चिखलीतील राजकीय समीकरणांबाबत पुन्हा चर्चा रंगली आहे. 2024 मध्ये अवघ्या काही हजार मतांनी पराभव राहुल बोंद्रे हे चिखली विधानसभा मतदारसंघातून दोन वेळा आमदार राहिले आहेत. 2009 आणि 2014 मध्ये त्यांनी विधानसभा निवडणूक जिंकली होती. त्यानंतर 2019 आणि 2024 मध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या श्वेता महाले यांना 1 लाख 9 हजार 212 मते, तर राहुल बोंद्रे यांना 1 लाख 6 हजार 11 मते मिळाली. त्यामुळे बोंद्रे यांचा पराभव 3,702 मतांनी झाला होता.

Rahul Gandhi on Rahul Bondre : राहुल गांधींच्या एका फोननंतर राहुल बोंद्रेंचा मोठा निर्णय; भाजप प्रवेशाचा निर्णय बदलला Read More »

Manoj Jarange: अण्णा ते जरांगे : आंदोलनाची भाषा बदलली, प्रश्न नाही!!

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Manoj Jarange: ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे असोत किंवा मनोज जरांगे-पाटील असोत, दोघांचे प्रश्न वेगळे आहेत, त्यांच्या आंदोलनांची पार्श्वभूमी वेगळी आहे. मात्र लोकहिताच्या प्रश्नासाठी आंदोलन करण्याची पद्धत आणि त्यामागे दिसणारा प्रामाणिकपणा ही दोघांमधील ठळक साम्ये आहेत. त्यांच्या भोवती काही स्वार्थी, राजकीय किंवा प्रसिद्धीच्या हव्यासाने फिरणारी माणसे असतीलही पण त्या माणसांच्या वर्तनावरून अण्णांच्या किंवा जरांगे-पाटील यांच्या स्वतःच्या प्रामाणिकपणावर संशय घेणे न्याय्य नाही. विशेषतः मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आजवरच्या सार्वजनिक प्रवासाकडे पाहता त्यांचा प्रामाणिकपणा अद्याप टिकून असल्याचेच दिसते. भविष्यात त्यात काय बदल होईल, याचे मूल्यमापन आज करणे मात्र घाईचे आणि अन्यायकारक ठरेल. ही भूमिका मांडणे म्हणजे जरांगे-पाटील यांच्या प्रत्येक विधानाचे समर्थन करणे नव्हे. त्यांच्या भाषेवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात, आंदोलनाच्या काही पद्धतींवर टीका होऊ शकते, त्यांच्या भूमिकांशी मतभेद असू शकतात. पण मतभेद असणे आणि प्रामाणिकपणावर संशय घेणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. हे भान हरवले की व्यक्तीविरोधातील राजकारण मूळ प्रश्नावर मात करते. लोकशाहीमध्ये आंदोलन हा सरकारविरोधातील केवळ आक्रोश नसतो. तो व्यवस्थेला दिलेला इशारा असतो. सत्तेच्या कानावर न पोहोचणारा प्रश्न जनतेच्या आवाजातून पुन्हा पुन्हा मांडण्याचे ते साधन असते. आंदोलनाची धार सत्तेवर असावी समाजाच्या मुळावर नव्हे. महात्मा गांधींनी सत्याग्रहाला दिलेली ताकद याच नैतिक भूमिकेतून आली. स्वतःला त्रास सहन करून सत्तेला प्रश्न विचारणे, अहिंसेच्या मार्गाने नैतिक दबाव निर्माण करणे आणि लोकहिताचा आग्रह कायम ठेवणे, हा त्या आंदोलनाचा गाभा होता. आज काळ बदलला आहे. माध्यमे बदलली आहेत. सोशल मीडिया आला आहे. एका क्षणात लाखो लोकांपर्यंत आवाज पोहोचतो. पण या वेगाने आंदोलनाची भाषाही बदलली आहे. मुद्दा मांडण्यापेक्षा आवाज चढवणे, प्रश्न विचारण्यापेक्षा आरोप करणे आणि आंदोलनाच्या मूळ प्रश्नापेक्षा व्यक्तीच्या वक्तव्याला महत्त्व मिळणे, असे चित्र अनेकदा दिसते. अशा काळात अण्णा हजारे आणि मनोज जरांगे-पाटील या दोन व्यक्तींकडे केवळ त्यांच्या समर्थकांच्या किंवा विरोधकांच्या चष्म्यातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. अण्णांचे प्रश्न वेगळे होते. जरांगेंचा प्रश्न वेगळा आहे. अण्णांचा सामाजिक प्रवास वेगळ्या काळात घडला; जरांगेंचे आंदोलन आजच्या माध्यमप्रधान आणि सोशल मीडिया-केंद्रित वातावरणात उभे राहिले. त्यामुळे दोघांना एकाच मापाने मोजणे योग्य नाही. पण आंदोलनाच्या पद्धतीकडे पाहिल्यास एक महत्त्वाचे साम्य दिसते. दोघांनीही लोकांच्या प्रश्नांसाठी स्वतःला आंदोलनात झोकून दिले. अण्णांनी भ्रष्टाचार, लोकपाल, माहितीचा अधिकार, ग्रामविकास यांसारख्या विषयांवर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. उपोषण केले, सरकारवर दबाव आणला, चर्चा केली, आश्वासने स्वीकारली आणि अपेक्षित कार्यवाही झाली नाही असे वाटल्यावर पुन्हा संघर्ष केला. यातून एक महत्त्वाचा धडा मिळतो आंदोलन म्हणजे केवळ पुढे जाणे नव्हे. योग्य वेळी थांबणे, चर्चा करणे आणि पुन्हा पुढे जाणे हेदेखील आंदोलनाचाच भाग आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आणला. कुणबी नोंदींच्या आधारे ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, ही मागणी त्यांनी सातत्याने मांडली. या मागणीभोवती कायदेशीर, घटनात्मक आणि सामाजिक गुंतागुंत आहे. त्यामुळे अंतिम उत्तर आंदोलनाच्या घोषणेत नव्हे, तर कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रक्रियेतूनच मिळणार आहे. पण त्यामुळे आंदोलनाचा अधिकार कमी होत नाही. ज्या समाजाला आपला प्रश्न ऐकला जात नाही असे वाटते, त्याला तो प्रश्न लोकशाही मार्गाने सरकारसमोर मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. इथेच पुन्हा प्रामाणिकपणाचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. एखाद्या आंदोलनकर्त्याच्या भोवती अनेक लोक असतात. काही खरे कार्यकर्ते असतात. काही प्रसिद्धीसाठी येतात. काही राजकीय हेतूने जवळ येतात. काहींना आंदोलनातून स्वतःचा फायदा करून घ्यायचा असतो. काही जण परिस्थितीनुसार आपली भूमिका बदलतात. पण म्हणून त्या प्रत्येकाची कृती आंदोलनाच्या नेतृत्वाच्या माथी मारायची का? नाही. ज्याप्रमाणे एखाद्या नेत्याच्या भोवती स्वार्थी माणसे आहेत म्हणून नेता स्वार्थी ठरत नाही, त्याचप्रमाणे एखाद्याच्या भोवती राजकीय लोक आहेत म्हणून त्याचा राजकीय हेतू सिद्ध होत नाही. संशय असणे वेगळे आणि संशय सिद्ध होणे वेगळे. याच ठिकाणी आजच्या सार्वजनिक चर्चेने संयम गमावला आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या सोबत कोण आहे, कोण त्यांच्याजवळ फिरते, कोण त्यातून प्रसिद्धी मिळवते किंवा कोण राजकीय फायदा घेत आहे, याची चिकित्सा होऊ शकते. झालीच पाहिजे. पण त्या सगळ्यांच्या कृतींचे ओझे जरांगे-पाटील यांच्या वैयक्तिक प्रामाणिकपणावर टाकणे हा न्याय्य निष्कर्ष नाही. आजवरचा त्यांचा प्रवास पाहता त्यांचा प्रामाणिकपणा टिकून असल्याचे दिसते. हे म्हणताना त्यांच्या पुढील प्रत्येक कृतीची हमी देणे अपेक्षित नाही. उद्या काय होईल, त्यांचा प्रवास कुठे जाईल, त्यांच्या भोवती कोण येतील, त्यांच्या भूमिका बदलतील का? या प्रश्नांची उत्तरे आज देता येणार नाहीत. म्हणूनच आजच्या व्यक्तीचे मूल्यमापन आजच्या कृतीवर झाले पाहिजे. भविष्याच्या संशयावर वर्तमानातील प्रामाणिकपणा नाकारता कामा नये. ही भूमिका अंधसमर्थनाची नाही. उलट ही अधिक कठोर आणि न्याय्य भूमिका आहे. कारण प्रामाणिकपणा हा कुणालाही आयुष्यभरासाठी दिलेला दाखला नसतो. तो प्रत्येक टप्प्यावर कृतीतून सिद्ध करावा लागतो. म्हणून जरांगे-पाटील यांच्यावर प्रश्न विचारा. त्यांच्या भूमिकेची चिकित्सा करा. त्यांच्या भाषेवर टीका करा. त्यांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करा. पण पुरावा नसताना त्यांच्या प्रामाणिकपणावर शिक्कामोर्तब करून संशयाचा निकाल देऊ नका. अण्णांच्या बाबतीतही हेच तत्त्व लागू होते. अण्णांच्या भोवती कोण होते, कोण त्यांच्याशी जोडले गेले, कोणाला त्यातून राजकीय फायदा झाला, या प्रश्नांची चर्चा होऊ शकते. पण त्यावरून अण्णांच्या स्वतःच्या सामाजिक प्रवासाचा अर्थ ठरवणे योग्य नाही. व्यक्ती आणि तिच्या भोवतालची मंडळी यांच्यातील हा फरक समजून घेणे आजच्या माध्यमांसाठी अधिक आवश्यक आहे. कारण सोशल मीडिया युगात एखाद्या व्यक्तीचा फोटो दुसऱ्याच्या बाजूला दिसला की दोघांचे विचार एकच, दोघांचे हेतू एकच आणि दोघांचा फायदा एकच, असा निष्कर्ष काही क्षणांत काढला जातो. ही पत्रकारिता नव्हे. ही संशयाची सवय आहे. आणि संशयाच्या सवयीने लोकशाही मजबूत होत नाही. आंदोलनकर्त्याच्या प्रामाणिकपणाची खरी कसोटी त्याच्या भोवती कोण आहे यात नसते. तो स्वतः कोणत्या प्रश्नासाठी किती काळ उभा राहतो, काय त्याग करतो आणि बदलत्या परिस्थितीत आपल्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण किती प्रामाणिकपणे देतो, यात असते. माघार घेतली म्हणून आंदोलन संपले असेही नाही. कधी एक पाऊल मागे घ्यावे लागते. कधी दोन पावले पुढे जावे लागते. कधी सरकारशी चर्चा करावी लागते. कधी सरकारवर दबाव वाढवावा लागतो. अण्णांच्या आंदोलनाच्या प्रवासात संघर्ष आणि संवाद दोन्ही दिसतात. जरांगे यांच्या आंदोलनातही जनदबाव आणि सरकारशी चर्चा या दोन्ही गोष्टी दिसतात. संघर्ष आणि संवाद हे लोकशाहीचे विरोधी नव्हे, तर परस्परपूरक मार्ग आहेत. मात्र आजच्या आंदोलनांमध्ये एक वेगळीच प्रवृत्ती वाढताना दिसते. आंदोलनाच्या नावाखाली शिवीगाळ, धमक्या, वैयक्तिक बदनामी आणि खासगी आयुष्य चव्हाट्यावर आणणे. हे आंदोलनाचे सामर्थ्य नव्हे आंदोलनाची खरी ताकद प्रश्नाच्या नैतिकतेत असते. सरकारला प्रश्न विचारताना समाजाला घाबरवण्याची गरज नसते. विरोधकाला उत्तर देताना त्याच्या कुटुंबावर किंवा वैयक्तिक आयुष्यावर जाण्याची गरज नसते. आणि आपली मागणी योग्य आहे असे वाटत असेल तर तिच्या समर्थनासाठी शिवीगाळीची गरज नसते. मुद्दा जितका मजबूत, तितकी भाषेची गरज कमी अण्णा आणि जरांगे यांच्यातील फरक जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकेच त्यांच्यातील हे साम्यही महत्त्वाचे आहे. दोघांनी आंदोलनाला स्वतःच्या सार्वजनिक भूमिकेचा केंद्रबिंदू बनवले. अण्णांकडून संयम आणि नैतिक दबावाचा धडा घेता येतो. जरांगेंकडून मोठ्या सामाजिक असंतोषाला संघटित जनदबावात रूपांतर करण्याची ताकद दिसते. मात्र दोन्ही मार्गांसमोर एकच अंतिम कसोटी आहे. जनतेचा प्रश्न सुटतो का? सरकार घाबरले का, माध्यमांत किती चर्चा झाली, किती लोक जमले, किती घोषणा झाल्या यापेक्षा आंदोलनामुळे सामान्य माणसाच्या आयुष्यात काय बदल झाला, हे महत्त्वाचे. कारण

Manoj Jarange: अण्णा ते जरांगे : आंदोलनाची भाषा बदलली, प्रश्न नाही!! Read More »

Laxman Hake : मनोज जरांगेंच्या लाल गोधडीवर लक्ष्मण हाकेंचा सवाल; ‘त्या’ गोधडीमागे नेमकं दडलंय काय?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Laxman Hake : राज्यातील राजकारणात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापला असून, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावरून ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी जोरदार टीका केली आहे. जरांगे यांच्या उपोषणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लाल गोधडीचा संदर्भ देत हाके यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. प्रत्येक उपोषणावेळी तीच लाल गोधडी का वापरली जाते, त्यामागे नेमकं काय आहे, याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस सुरू असताना लक्ष्मण हाके यांनी हे वक्तव्य केले. जरांगे यांनी मराठा समाजाला मुंबईत पोहोचण्याचे आवाहन केले आहे. दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये, या मागणीसाठी लक्ष्मण हाके यांनी मुंबईच्या दिशेने ‘महा एल्गार मोर्चा’ सुरू केला आहे. पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकारली असली तरी आपण मुंबईकडे जाणारच, अशी भूमिका हाके यांनी घेतली आहे. ‘प्रत्येक उपोषणाला तीच लाल गोधडी का?’ मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाबाबत बोलताना लक्ष्मण हाके यांनी त्यांच्या उपोषणाच्या पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जरांगे प्रत्येक वेळी उपोषणासाठी त्याच लाल गोधडीचा वापर करतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ‘प्रत्येक उपोषणाला ती लाल गोधडीच का लागते? त्या गोधडीमागे नेमकं काय दडलं आहे?’ असा सवाल हाके यांनी उपस्थित केला. जरांगे यांच्या उपोषणाची आणि त्यामागील प्रक्रियेची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली. रक्त आणि लघवीच्या तपासण्यांचा दाखला लक्ष्मण हाके यांनी पुढे आरोग्य तपासण्यांचाही मुद्दा उपस्थित केला. उपोषण करणाऱ्या व्यक्तीच्या रक्त आणि लघवीच्या तपासण्यांमधून शरीरातील ग्लुकोजसह विविध बाबी स्पष्ट होतात, असे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे जरांगे यांच्या उपोषणादरम्यान झालेल्या वैद्यकीय तपासण्यांचे अहवालही तपासले पाहिजेत, असा दावा हाके यांनी केला मात्र, या संदर्भात जरांगे यांच्या आरोग्य तपासण्यांमध्ये गैरप्रकार झाल्याची कोणतीही स्वतंत्र पुष्टी या वृत्तात करण्यात आलेली नाही. हाके यांनी उपलब्ध असल्याचे सांगितलेल्या सरकारी आणि आरोग्य विभागाच्या अहवालांच्या आधारे चौकशीची मागणी केली आहे. ‘उपोषणासारख्या प्रभावी आंदोलनाला बदनाम केले’ उपोषण हे महात्मा गांधींच्या काळापासून लोकशाहीतील प्रभावी आंदोलनाचे साधन राहिले आहे. मात्र, मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीमुळे उपोषणाच्या या संकल्पनेची बदनामी होत असल्याचा आरोप लक्ष्मण हाके यांनी केला. जरांगे यांच्या आंदोलनात उपोषणाची भूमिका आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती याबाबत प्रश्न उपस्थित करत हाके यांनी त्यांच्या आंदोलनावर टीका केली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षाला पुन्हा राजकीय धार मिळण्याची शक्यता आहे. हाकेंचा मुंबईकडे पायी मोर्चा दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी लक्ष्मण हाके यांनी मुंबईच्या दिशेने मोर्चा सुरू केला आहे. पहिल्या दिवशी त्यांनी सुमारे १५ किलोमीटर अंतर पायी पार केल्याचे सांगितले. पुढेही शक्य तितके अंतर चालत जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मोर्चाला पोलिसांची परवानगी नसली तरी आपण आंदोलन थांबवणार नाही, अशी भूमिका हाके यांनी घेतली आहे. आपला आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुंबईच्या दिशेने जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आझाद मैदानात परवानगी घेऊन आंदोलन करण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ‘ही सामाजिक न्यायाची आणि प्रतिनिधित्वाची लढाई’ आपण कोणत्याही आमदार, खासदार किंवा मंत्र्यांच्या पाठबळावर आंदोलन करत नसल्याचे सांगत हाके यांनी आपल्या भूमिकेचा सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्याशी संबंध जोडला. ओबीसी, भटक्या-विमुक्त आणि प्रभावी राजकीय प्रतिनिधित्व नसलेल्या घटकांच्या हक्कांसाठी आपण आवाज उठवत असल्याचे त्यांनी म्हटले. मोठ्या संख्येने लोक एकत्र आणण्याची क्षमता नसल्यामुळे एखाद्या समाजाचे आरक्षण धोक्यात आणता येणार नाही, असा युक्तिवादही हाके यांनी केला. आरक्षणाचा मूळ उद्देशच सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागे राहिलेल्या घटकांना संधी आणि प्रतिनिधित्व देणे हा असल्याचे ते म्हणाले.

Laxman Hake : मनोज जरांगेंच्या लाल गोधडीवर लक्ष्मण हाकेंचा सवाल; ‘त्या’ गोधडीमागे नेमकं दडलंय काय? Read More »

Maharashtra SIR : महाराष्ट्रात खळबळ, SIR नंतर 2 कोटी 6 लाखांहून अधिक मतदार ड्राफ्ट यादीतून गायब; पुढे काय?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Maharashtra SIR : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण अर्थात Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेनंतर राज्याची सुधारित प्रारूप मतदार यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत तब्बल 2 कोटी 6 लाख 88 हजार 487 मतदारांची नावे समाविष्ट झालेली नाहीत. त्यामुळे राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात SIR प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी एकूण 9 कोटी 78 लाख 54 हजार 49 मतदार नोंदणीकृत होते. मात्र, 31 ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत 7 कोटी 71 लाख 65 हजार 562 मतदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजेच आधीच्या मतदारसंख्येच्या तुलनेत तब्बल 21.14 टक्के मतदार प्रारूप यादीत दिसत नाहीत. प्रारूप मतदार यादीत कोणाचा समावेश? नवीन प्रारूप मतदार यादीमध्ये एकूण 7.71 कोटींहून अधिक मतदारांचा समावेश आहे. पुरुष मतदार: 3 कोटी 95 लाख 89 हजार 905 महिला मतदार: 3 कोटी 75 लाख 72 हजार 570 तृतीयपंथी मतदार: 3 हजार 87 या आकडेवारीवरून प्रारूप मतदार यादीतील पुरुष आणि महिला मतदारांची संख्या जवळपास समान असल्याचे दिसून येते. तब्बल 2.06 कोटी नावे का राहिली बाहेर? निवडणूक यंत्रणेच्या माहितीनुसार, SIR प्रक्रियेदरम्यान काही मतदारांचे गणना अर्ज अर्थात Enumeration Forms जमा होऊ शकले नाहीत. अशा मतदारांचा प्रारूप यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही. यामध्ये काही मतदार सापडले नाहीत, काहींचा मृत्यू झाला आहे किंवा काही मतदारांनी आपले निवासस्थान बदलले आहे, अशी कारणे समोर आली आहेत. त्यामुळे प्रारूप यादीत नाव नसणे म्हणजे संबंधित व्यक्तीचे नाव कायमस्वरूपी मतदार यादीतून रद्द झाले आहे, असा थेट अर्थ होत नाही. दावे आणि हरकती दाखल करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र संधी दिली आहे. मुंबई, ठाणे आणि पुणे परिसरात मोठी घट SIR प्रक्रियेमुळे मोठ्या शहरांमध्ये मतदारसंख्येत लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरी भागांमध्ये स्थलांतर, मृत्यू, मतदारांचा पत्ता बदलणे आणि गणना अर्ज उपलब्ध न होणे यांसारख्या कारणांचा परिणाम झाल्याचे वृत्त आहे. मुंबईतच सुमारे 36 लाख मतदारांची नावे प्रारूप यादीत दिसत नसल्याचे अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुंबईतील मतदारांनी आपले नाव नव्या यादीत आहे की नाही, हे तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. नाव यादीत नसेल तर काय करायचे? प्रारूप मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर मतदारांना आपले नाव तपासण्याची आणि आवश्यक असल्यास दावा किंवा हरकत दाखल करण्याची संधी देण्यात आली आहे. 31 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत दावे आणि हरकती दाखल करता येणार आहेत. त्यामुळे ज्या पात्र मतदाराचे नाव प्रारूप यादीत नाही, त्यांनी ही मुदत चुकवू नये. नाव, पत्ता किंवा इतर तपशीलात काही चूक असल्यासही या कालावधीत दुरुस्तीची प्रक्रिया करता येणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी पात्र असलेल्या नागरिकांनी सर्वप्रथम आपले नाव प्रारूप मतदार यादीत आहे का, हे तपासावे. नाव नसल्यास संबंधित अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रांसह दावा दाखल करणे गरजेचे आहे. पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांसाठीही संधी SIR प्रक्रियेनंतर तयार करण्यात आलेली ही प्रारूप यादी केवळ जुन्या मतदारांच्या नावांच्या तपासणीपुरती मर्यादित नाही. पात्र असलेल्या पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या नागरिकांनाही 30 सप्टेंबरपर्यंत मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या किंवा मतदानासाठी पात्र असलेल्या नव्या मतदारांनीही आपली नोंदणी तपासणे महत्त्वाचे आहे. अंतिम मतदार यादी कधी जाहीर होणार? सध्या जाहीर झालेली यादी ही प्रारूप मतदार यादी आहे. त्यामुळे 2.06 कोटी मतदारांची नावे कायमस्वरूपी वगळण्यात आली आहेत, असे समजणे योग्य ठरणार नाही. दावे आणि हरकतींची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची छाननी करून अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील मतदार यादीत एकाच वेळी 2 कोटींपेक्षा जास्त नावे प्रारूप यादीत न आल्याने या प्रक्रियेला राजकीय महत्त्वही प्राप्त झाले आहे. विरोधकांकडून या मोठ्या संख्येवर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे, तर निवडणूक यंत्रणेकडून SIRचा उद्देश मतदार यादी अद्ययावत करणे आणि पात्र-अयोग्य मतदारांची नोंद अचूक करणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता पुढील एक महिना अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. दावे आणि हरकती दाखल झाल्यानंतर किती नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट होतात आणि अंतिम यादीत मतदारसंख्या किती राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तुमचं नाव मतदार यादीत आहे का? SIRनंतर मोठ्या प्रमाणावर नावे प्रारूप यादीत दिसत नसल्याने प्रत्येक पात्र मतदाराने आपले नाव तपासणे आवश्यक आहे. नाव नसल्यास 30 सप्टेंबर 2026 पूर्वी दावा दाखल करून नाव पुन्हा समाविष्ट करून घेण्याची संधी उपलब्ध आहे. अंतिम मतदार यादी 4 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार आहे.

Maharashtra SIR : महाराष्ट्रात खळबळ, SIR नंतर 2 कोटी 6 लाखांहून अधिक मतदार ड्राफ्ट यादीतून गायब; पुढे काय? Read More »

Loksabha Election: आज लोकसभा निवडणूक झाली तर भाजपला मोठा फायदा? महाराष्ट्र आणि बंगालमध्ये चित्र बदलण्याचा अंदाज

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Loksabha Election : देशात आज लोकसभा निवडणूक झाली तर निकाल कसा लागेल, याबाबत नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणातून भाजप आणि एनडीएसाठी चांगले संकेत मिळाले आहेत. या सर्वेक्षणानुसार, सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत भाजपची ताकद 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत वाढलेली दिसत आहे. सर्वेक्षणानुसार भाजपला एकट्याला सुमारे 261 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. दुसरीकडे काँग्रेसला सुमारे 106 जागा, तर इतर पक्षांना मिळून सुमारे 176 जागा मिळू शकतात. 2024 मध्ये भाजपला 240 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे या अंदाजानुसार भाजपच्या जागांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात भाजपला फायदा होण्याचा अंदाज महाराष्ट्र हा देशातील सर्वात महत्त्वाच्या लोकसभा राज्यांपैकी एक आहे. येथे लोकसभेच्या एकूण 48 जागा आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला महाराष्ट्रात मोठा धक्का बसला होता. मात्र, त्यानंतर राज्यातील राजकीय परिस्थितीत मोठे बदल झाले. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर तयार झालेल्या वेगवेगळ्या राजकीय आघाड्या, त्यानंतर झालेली विधानसभा निवडणूक आणि सत्तेची बदललेली समीकरणे याचा परिणाम आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या राजकारणावर होऊ शकतो. ताज्या सर्वेक्षणात महाराष्ट्रात महायुतीला आधीच्या तुलनेत चांगली स्थिती निर्माण होण्याचे संकेत मिळत असल्याचे अहवाल सांगतात. त्यामुळे 2024 मध्ये झालेल्या नुकसानाची काही प्रमाणात भरपाई भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांना करता येऊ शकते, असा राजकीय अंदाज व्यक्त केला जात आहे. पश्चिम बंगालमध्येही भाजपसाठी बदलते चित्र पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या 42 जागा आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात भाजप आणि तृणमूल काँग्रेसमध्ये जोरदार राजकीय संघर्ष पाहायला मिळत आहे. 2024 मध्ये तृणमूल काँग्रेसने बंगालमध्ये चांगली कामगिरी केली होती. मात्र, त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडींमध्ये भाजपची संघटनात्मक ताकद वाढल्याचे चित्र दिसून आले आहे. यामुळे बंगालमध्ये भाजपला आगामी काळात अधिक जागा मिळू शकतात का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. काही सर्वेक्षणांमध्ये भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत वाढ होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. मात्र, बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस अजूनही मजबूत पक्ष असल्याचे काही सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष सांगतात. त्यामुळे येथे थेट भाजपला मोठा विजय मिळेल असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. उत्तर प्रदेशात विरोधकांना फायदा? सर्वेक्षणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उत्तर प्रदेश. देशात सर्वाधिक लोकसभा जागा असलेल्या या राज्यात विरोधकांच्या इंडिया आघाडीला काही प्रमाणात फायदा होण्याचा अंदाज आहे. सर्वेक्षणानुसार उत्तर प्रदेशात इंडिया आघाडीला सुमारे 41 जागा, तर एनडीएला सुमारे 38 जागा मिळू शकतात. मतांच्या टक्केवारीतही दोन्ही आघाड्यांमध्ये फार मोठा फरक नसल्याचे या अंदाजातून दिसते. 2024 नंतर भाजपची परिस्थिती बदलली 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वतःच्या बळावर बहुमत मिळाले नव्हते. पक्षाला 240 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, एनडीएमधील मित्रपक्षांच्या मदतीने केंद्रात सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर देशातील विविध राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. यापैकी अनेक ठिकाणी भाजपने चांगली कामगिरी केली. त्यामुळे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपची घसरलेली स्थिती पुन्हा सुधारत असल्याचा दावा भाजप समर्थकांकडून केला जात आहे. सर्वेक्षण म्हणजे अंतिम निकाल नाही या सर्व आकडेवारीकडे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेऊन पाहणे गरजेचे आहे. सर्वेक्षणात लोकांना सध्याच्या परिस्थितीत त्यांचा कल विचारला जातो. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या वेळी कोणते मुद्दे महत्त्वाचे ठरतील, कोणत्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदार पसंती देतील आणि स्थानिक राजकीय समीकरणे कशी बदलतील, यावर अंतिम निकाल अवलंबून असतो. त्यामुळे आजच्या सर्वेक्षणाच्या आधारावर भाजपला 261 जागा मिळतील किंवा एनडीएला स्पष्ट बहुमत मिळेल, असे निश्चितपणे सांगता येणार नाही.

Loksabha Election: आज लोकसभा निवडणूक झाली तर भाजपला मोठा फायदा? महाराष्ट्र आणि बंगालमध्ये चित्र बदलण्याचा अंदाज Read More »