Congress - DNA मराठी

Manoj Jarange: अण्णा ते जरांगे : आंदोलनाची भाषा बदलली, प्रश्न नाही!!

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Manoj Jarange: ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे असोत किंवा मनोज जरांगे-पाटील असोत, दोघांचे प्रश्न वेगळे आहेत, त्यांच्या आंदोलनांची पार्श्वभूमी वेगळी आहे. मात्र लोकहिताच्या प्रश्नासाठी आंदोलन करण्याची पद्धत आणि त्यामागे दिसणारा प्रामाणिकपणा ही दोघांमधील ठळक साम्ये आहेत. त्यांच्या भोवती काही स्वार्थी, राजकीय किंवा प्रसिद्धीच्या हव्यासाने फिरणारी माणसे असतीलही पण त्या माणसांच्या वर्तनावरून अण्णांच्या किंवा जरांगे-पाटील यांच्या स्वतःच्या प्रामाणिकपणावर संशय घेणे न्याय्य नाही. विशेषतः मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आजवरच्या सार्वजनिक प्रवासाकडे पाहता त्यांचा प्रामाणिकपणा अद्याप टिकून असल्याचेच दिसते. भविष्यात त्यात काय बदल होईल, याचे मूल्यमापन आज करणे मात्र घाईचे आणि अन्यायकारक ठरेल. ही भूमिका मांडणे म्हणजे जरांगे-पाटील यांच्या प्रत्येक विधानाचे समर्थन करणे नव्हे. त्यांच्या भाषेवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात, आंदोलनाच्या काही पद्धतींवर टीका होऊ शकते, त्यांच्या भूमिकांशी मतभेद असू शकतात. पण मतभेद असणे आणि प्रामाणिकपणावर संशय घेणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. हे भान हरवले की व्यक्तीविरोधातील राजकारण मूळ प्रश्नावर मात करते. लोकशाहीमध्ये आंदोलन हा सरकारविरोधातील केवळ आक्रोश नसतो. तो व्यवस्थेला दिलेला इशारा असतो. सत्तेच्या कानावर न पोहोचणारा प्रश्न जनतेच्या आवाजातून पुन्हा पुन्हा मांडण्याचे ते साधन असते. आंदोलनाची धार सत्तेवर असावी समाजाच्या मुळावर नव्हे. महात्मा गांधींनी सत्याग्रहाला दिलेली ताकद याच नैतिक भूमिकेतून आली. स्वतःला त्रास सहन करून सत्तेला प्रश्न विचारणे, अहिंसेच्या मार्गाने नैतिक दबाव निर्माण करणे आणि लोकहिताचा आग्रह कायम ठेवणे, हा त्या आंदोलनाचा गाभा होता. आज काळ बदलला आहे. माध्यमे बदलली आहेत. सोशल मीडिया आला आहे. एका क्षणात लाखो लोकांपर्यंत आवाज पोहोचतो. पण या वेगाने आंदोलनाची भाषाही बदलली आहे. मुद्दा मांडण्यापेक्षा आवाज चढवणे, प्रश्न विचारण्यापेक्षा आरोप करणे आणि आंदोलनाच्या मूळ प्रश्नापेक्षा व्यक्तीच्या वक्तव्याला महत्त्व मिळणे, असे चित्र अनेकदा दिसते. अशा काळात अण्णा हजारे आणि मनोज जरांगे-पाटील या दोन व्यक्तींकडे केवळ त्यांच्या समर्थकांच्या किंवा विरोधकांच्या चष्म्यातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. अण्णांचे प्रश्न वेगळे होते. जरांगेंचा प्रश्न वेगळा आहे. अण्णांचा सामाजिक प्रवास वेगळ्या काळात घडला; जरांगेंचे आंदोलन आजच्या माध्यमप्रधान आणि सोशल मीडिया-केंद्रित वातावरणात उभे राहिले. त्यामुळे दोघांना एकाच मापाने मोजणे योग्य नाही. पण आंदोलनाच्या पद्धतीकडे पाहिल्यास एक महत्त्वाचे साम्य दिसते. दोघांनीही लोकांच्या प्रश्नांसाठी स्वतःला आंदोलनात झोकून दिले. अण्णांनी भ्रष्टाचार, लोकपाल, माहितीचा अधिकार, ग्रामविकास यांसारख्या विषयांवर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. उपोषण केले, सरकारवर दबाव आणला, चर्चा केली, आश्वासने स्वीकारली आणि अपेक्षित कार्यवाही झाली नाही असे वाटल्यावर पुन्हा संघर्ष केला. यातून एक महत्त्वाचा धडा मिळतो आंदोलन म्हणजे केवळ पुढे जाणे नव्हे. योग्य वेळी थांबणे, चर्चा करणे आणि पुन्हा पुढे जाणे हेदेखील आंदोलनाचाच भाग आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आणला. कुणबी नोंदींच्या आधारे ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, ही मागणी त्यांनी सातत्याने मांडली. या मागणीभोवती कायदेशीर, घटनात्मक आणि सामाजिक गुंतागुंत आहे. त्यामुळे अंतिम उत्तर आंदोलनाच्या घोषणेत नव्हे, तर कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रक्रियेतूनच मिळणार आहे. पण त्यामुळे आंदोलनाचा अधिकार कमी होत नाही. ज्या समाजाला आपला प्रश्न ऐकला जात नाही असे वाटते, त्याला तो प्रश्न लोकशाही मार्गाने सरकारसमोर मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. इथेच पुन्हा प्रामाणिकपणाचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. एखाद्या आंदोलनकर्त्याच्या भोवती अनेक लोक असतात. काही खरे कार्यकर्ते असतात. काही प्रसिद्धीसाठी येतात. काही राजकीय हेतूने जवळ येतात. काहींना आंदोलनातून स्वतःचा फायदा करून घ्यायचा असतो. काही जण परिस्थितीनुसार आपली भूमिका बदलतात. पण म्हणून त्या प्रत्येकाची कृती आंदोलनाच्या नेतृत्वाच्या माथी मारायची का? नाही. ज्याप्रमाणे एखाद्या नेत्याच्या भोवती स्वार्थी माणसे आहेत म्हणून नेता स्वार्थी ठरत नाही, त्याचप्रमाणे एखाद्याच्या भोवती राजकीय लोक आहेत म्हणून त्याचा राजकीय हेतू सिद्ध होत नाही. संशय असणे वेगळे आणि संशय सिद्ध होणे वेगळे. याच ठिकाणी आजच्या सार्वजनिक चर्चेने संयम गमावला आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या सोबत कोण आहे, कोण त्यांच्याजवळ फिरते, कोण त्यातून प्रसिद्धी मिळवते किंवा कोण राजकीय फायदा घेत आहे, याची चिकित्सा होऊ शकते. झालीच पाहिजे. पण त्या सगळ्यांच्या कृतींचे ओझे जरांगे-पाटील यांच्या वैयक्तिक प्रामाणिकपणावर टाकणे हा न्याय्य निष्कर्ष नाही. आजवरचा त्यांचा प्रवास पाहता त्यांचा प्रामाणिकपणा टिकून असल्याचे दिसते. हे म्हणताना त्यांच्या पुढील प्रत्येक कृतीची हमी देणे अपेक्षित नाही. उद्या काय होईल, त्यांचा प्रवास कुठे जाईल, त्यांच्या भोवती कोण येतील, त्यांच्या भूमिका बदलतील का? या प्रश्नांची उत्तरे आज देता येणार नाहीत. म्हणूनच आजच्या व्यक्तीचे मूल्यमापन आजच्या कृतीवर झाले पाहिजे. भविष्याच्या संशयावर वर्तमानातील प्रामाणिकपणा नाकारता कामा नये. ही भूमिका अंधसमर्थनाची नाही. उलट ही अधिक कठोर आणि न्याय्य भूमिका आहे. कारण प्रामाणिकपणा हा कुणालाही आयुष्यभरासाठी दिलेला दाखला नसतो. तो प्रत्येक टप्प्यावर कृतीतून सिद्ध करावा लागतो. म्हणून जरांगे-पाटील यांच्यावर प्रश्न विचारा. त्यांच्या भूमिकेची चिकित्सा करा. त्यांच्या भाषेवर टीका करा. त्यांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करा. पण पुरावा नसताना त्यांच्या प्रामाणिकपणावर शिक्कामोर्तब करून संशयाचा निकाल देऊ नका. अण्णांच्या बाबतीतही हेच तत्त्व लागू होते. अण्णांच्या भोवती कोण होते, कोण त्यांच्याशी जोडले गेले, कोणाला त्यातून राजकीय फायदा झाला, या प्रश्नांची चर्चा होऊ शकते. पण त्यावरून अण्णांच्या स्वतःच्या सामाजिक प्रवासाचा अर्थ ठरवणे योग्य नाही. व्यक्ती आणि तिच्या भोवतालची मंडळी यांच्यातील हा फरक समजून घेणे आजच्या माध्यमांसाठी अधिक आवश्यक आहे. कारण सोशल मीडिया युगात एखाद्या व्यक्तीचा फोटो दुसऱ्याच्या बाजूला दिसला की दोघांचे विचार एकच, दोघांचे हेतू एकच आणि दोघांचा फायदा एकच, असा निष्कर्ष काही क्षणांत काढला जातो. ही पत्रकारिता नव्हे. ही संशयाची सवय आहे. आणि संशयाच्या सवयीने लोकशाही मजबूत होत नाही. आंदोलनकर्त्याच्या प्रामाणिकपणाची खरी कसोटी त्याच्या भोवती कोण आहे यात नसते. तो स्वतः कोणत्या प्रश्नासाठी किती काळ उभा राहतो, काय त्याग करतो आणि बदलत्या परिस्थितीत आपल्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण किती प्रामाणिकपणे देतो, यात असते. माघार घेतली म्हणून आंदोलन संपले असेही नाही. कधी एक पाऊल मागे घ्यावे लागते. कधी दोन पावले पुढे जावे लागते. कधी सरकारशी चर्चा करावी लागते. कधी सरकारवर दबाव वाढवावा लागतो. अण्णांच्या आंदोलनाच्या प्रवासात संघर्ष आणि संवाद दोन्ही दिसतात. जरांगे यांच्या आंदोलनातही जनदबाव आणि सरकारशी चर्चा या दोन्ही गोष्टी दिसतात. संघर्ष आणि संवाद हे लोकशाहीचे विरोधी नव्हे, तर परस्परपूरक मार्ग आहेत. मात्र आजच्या आंदोलनांमध्ये एक वेगळीच प्रवृत्ती वाढताना दिसते. आंदोलनाच्या नावाखाली शिवीगाळ, धमक्या, वैयक्तिक बदनामी आणि खासगी आयुष्य चव्हाट्यावर आणणे. हे आंदोलनाचे सामर्थ्य नव्हे आंदोलनाची खरी ताकद प्रश्नाच्या नैतिकतेत असते. सरकारला प्रश्न विचारताना समाजाला घाबरवण्याची गरज नसते. विरोधकाला उत्तर देताना त्याच्या कुटुंबावर किंवा वैयक्तिक आयुष्यावर जाण्याची गरज नसते. आणि आपली मागणी योग्य आहे असे वाटत असेल तर तिच्या समर्थनासाठी शिवीगाळीची गरज नसते. मुद्दा जितका मजबूत, तितकी भाषेची गरज कमी अण्णा आणि जरांगे यांच्यातील फरक जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकेच त्यांच्यातील हे साम्यही महत्त्वाचे आहे. दोघांनी आंदोलनाला स्वतःच्या सार्वजनिक भूमिकेचा केंद्रबिंदू बनवले. अण्णांकडून संयम आणि नैतिक दबावाचा धडा घेता येतो. जरांगेंकडून मोठ्या सामाजिक असंतोषाला संघटित जनदबावात रूपांतर करण्याची ताकद दिसते. मात्र दोन्ही मार्गांसमोर एकच अंतिम कसोटी आहे. जनतेचा प्रश्न सुटतो का? सरकार घाबरले का, माध्यमांत किती चर्चा झाली, किती लोक जमले, किती घोषणा झाल्या यापेक्षा आंदोलनामुळे सामान्य माणसाच्या आयुष्यात काय बदल झाला, हे महत्त्वाचे. कारण

Manoj Jarange: अण्णा ते जरांगे : आंदोलनाची भाषा बदलली, प्रश्न नाही!! Read More »

Laxman Hake : मनोज जरांगेंच्या लाल गोधडीवर लक्ष्मण हाकेंचा सवाल; ‘त्या’ गोधडीमागे नेमकं दडलंय काय?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Laxman Hake : राज्यातील राजकारणात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापला असून, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावरून ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी जोरदार टीका केली आहे. जरांगे यांच्या उपोषणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लाल गोधडीचा संदर्भ देत हाके यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. प्रत्येक उपोषणावेळी तीच लाल गोधडी का वापरली जाते, त्यामागे नेमकं काय आहे, याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस सुरू असताना लक्ष्मण हाके यांनी हे वक्तव्य केले. जरांगे यांनी मराठा समाजाला मुंबईत पोहोचण्याचे आवाहन केले आहे. दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये, या मागणीसाठी लक्ष्मण हाके यांनी मुंबईच्या दिशेने ‘महा एल्गार मोर्चा’ सुरू केला आहे. पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकारली असली तरी आपण मुंबईकडे जाणारच, अशी भूमिका हाके यांनी घेतली आहे. ‘प्रत्येक उपोषणाला तीच लाल गोधडी का?’ मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाबाबत बोलताना लक्ष्मण हाके यांनी त्यांच्या उपोषणाच्या पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जरांगे प्रत्येक वेळी उपोषणासाठी त्याच लाल गोधडीचा वापर करतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ‘प्रत्येक उपोषणाला ती लाल गोधडीच का लागते? त्या गोधडीमागे नेमकं काय दडलं आहे?’ असा सवाल हाके यांनी उपस्थित केला. जरांगे यांच्या उपोषणाची आणि त्यामागील प्रक्रियेची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली. रक्त आणि लघवीच्या तपासण्यांचा दाखला लक्ष्मण हाके यांनी पुढे आरोग्य तपासण्यांचाही मुद्दा उपस्थित केला. उपोषण करणाऱ्या व्यक्तीच्या रक्त आणि लघवीच्या तपासण्यांमधून शरीरातील ग्लुकोजसह विविध बाबी स्पष्ट होतात, असे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे जरांगे यांच्या उपोषणादरम्यान झालेल्या वैद्यकीय तपासण्यांचे अहवालही तपासले पाहिजेत, असा दावा हाके यांनी केला मात्र, या संदर्भात जरांगे यांच्या आरोग्य तपासण्यांमध्ये गैरप्रकार झाल्याची कोणतीही स्वतंत्र पुष्टी या वृत्तात करण्यात आलेली नाही. हाके यांनी उपलब्ध असल्याचे सांगितलेल्या सरकारी आणि आरोग्य विभागाच्या अहवालांच्या आधारे चौकशीची मागणी केली आहे. ‘उपोषणासारख्या प्रभावी आंदोलनाला बदनाम केले’ उपोषण हे महात्मा गांधींच्या काळापासून लोकशाहीतील प्रभावी आंदोलनाचे साधन राहिले आहे. मात्र, मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीमुळे उपोषणाच्या या संकल्पनेची बदनामी होत असल्याचा आरोप लक्ष्मण हाके यांनी केला. जरांगे यांच्या आंदोलनात उपोषणाची भूमिका आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती याबाबत प्रश्न उपस्थित करत हाके यांनी त्यांच्या आंदोलनावर टीका केली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षाला पुन्हा राजकीय धार मिळण्याची शक्यता आहे. हाकेंचा मुंबईकडे पायी मोर्चा दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी लक्ष्मण हाके यांनी मुंबईच्या दिशेने मोर्चा सुरू केला आहे. पहिल्या दिवशी त्यांनी सुमारे १५ किलोमीटर अंतर पायी पार केल्याचे सांगितले. पुढेही शक्य तितके अंतर चालत जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मोर्चाला पोलिसांची परवानगी नसली तरी आपण आंदोलन थांबवणार नाही, अशी भूमिका हाके यांनी घेतली आहे. आपला आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुंबईच्या दिशेने जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आझाद मैदानात परवानगी घेऊन आंदोलन करण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ‘ही सामाजिक न्यायाची आणि प्रतिनिधित्वाची लढाई’ आपण कोणत्याही आमदार, खासदार किंवा मंत्र्यांच्या पाठबळावर आंदोलन करत नसल्याचे सांगत हाके यांनी आपल्या भूमिकेचा सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्याशी संबंध जोडला. ओबीसी, भटक्या-विमुक्त आणि प्रभावी राजकीय प्रतिनिधित्व नसलेल्या घटकांच्या हक्कांसाठी आपण आवाज उठवत असल्याचे त्यांनी म्हटले. मोठ्या संख्येने लोक एकत्र आणण्याची क्षमता नसल्यामुळे एखाद्या समाजाचे आरक्षण धोक्यात आणता येणार नाही, असा युक्तिवादही हाके यांनी केला. आरक्षणाचा मूळ उद्देशच सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागे राहिलेल्या घटकांना संधी आणि प्रतिनिधित्व देणे हा असल्याचे ते म्हणाले.

Laxman Hake : मनोज जरांगेंच्या लाल गोधडीवर लक्ष्मण हाकेंचा सवाल; ‘त्या’ गोधडीमागे नेमकं दडलंय काय? Read More »

Maharashtra SIR : महाराष्ट्रात खळबळ, SIR नंतर 2 कोटी 6 लाखांहून अधिक मतदार ड्राफ्ट यादीतून गायब; पुढे काय?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Maharashtra SIR : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण अर्थात Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेनंतर राज्याची सुधारित प्रारूप मतदार यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत तब्बल 2 कोटी 6 लाख 88 हजार 487 मतदारांची नावे समाविष्ट झालेली नाहीत. त्यामुळे राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात SIR प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी एकूण 9 कोटी 78 लाख 54 हजार 49 मतदार नोंदणीकृत होते. मात्र, 31 ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत 7 कोटी 71 लाख 65 हजार 562 मतदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजेच आधीच्या मतदारसंख्येच्या तुलनेत तब्बल 21.14 टक्के मतदार प्रारूप यादीत दिसत नाहीत. प्रारूप मतदार यादीत कोणाचा समावेश? नवीन प्रारूप मतदार यादीमध्ये एकूण 7.71 कोटींहून अधिक मतदारांचा समावेश आहे. पुरुष मतदार: 3 कोटी 95 लाख 89 हजार 905 महिला मतदार: 3 कोटी 75 लाख 72 हजार 570 तृतीयपंथी मतदार: 3 हजार 87 या आकडेवारीवरून प्रारूप मतदार यादीतील पुरुष आणि महिला मतदारांची संख्या जवळपास समान असल्याचे दिसून येते. तब्बल 2.06 कोटी नावे का राहिली बाहेर? निवडणूक यंत्रणेच्या माहितीनुसार, SIR प्रक्रियेदरम्यान काही मतदारांचे गणना अर्ज अर्थात Enumeration Forms जमा होऊ शकले नाहीत. अशा मतदारांचा प्रारूप यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही. यामध्ये काही मतदार सापडले नाहीत, काहींचा मृत्यू झाला आहे किंवा काही मतदारांनी आपले निवासस्थान बदलले आहे, अशी कारणे समोर आली आहेत. त्यामुळे प्रारूप यादीत नाव नसणे म्हणजे संबंधित व्यक्तीचे नाव कायमस्वरूपी मतदार यादीतून रद्द झाले आहे, असा थेट अर्थ होत नाही. दावे आणि हरकती दाखल करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र संधी दिली आहे. मुंबई, ठाणे आणि पुणे परिसरात मोठी घट SIR प्रक्रियेमुळे मोठ्या शहरांमध्ये मतदारसंख्येत लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरी भागांमध्ये स्थलांतर, मृत्यू, मतदारांचा पत्ता बदलणे आणि गणना अर्ज उपलब्ध न होणे यांसारख्या कारणांचा परिणाम झाल्याचे वृत्त आहे. मुंबईतच सुमारे 36 लाख मतदारांची नावे प्रारूप यादीत दिसत नसल्याचे अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुंबईतील मतदारांनी आपले नाव नव्या यादीत आहे की नाही, हे तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. नाव यादीत नसेल तर काय करायचे? प्रारूप मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर मतदारांना आपले नाव तपासण्याची आणि आवश्यक असल्यास दावा किंवा हरकत दाखल करण्याची संधी देण्यात आली आहे. 31 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत दावे आणि हरकती दाखल करता येणार आहेत. त्यामुळे ज्या पात्र मतदाराचे नाव प्रारूप यादीत नाही, त्यांनी ही मुदत चुकवू नये. नाव, पत्ता किंवा इतर तपशीलात काही चूक असल्यासही या कालावधीत दुरुस्तीची प्रक्रिया करता येणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी पात्र असलेल्या नागरिकांनी सर्वप्रथम आपले नाव प्रारूप मतदार यादीत आहे का, हे तपासावे. नाव नसल्यास संबंधित अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रांसह दावा दाखल करणे गरजेचे आहे. पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांसाठीही संधी SIR प्रक्रियेनंतर तयार करण्यात आलेली ही प्रारूप यादी केवळ जुन्या मतदारांच्या नावांच्या तपासणीपुरती मर्यादित नाही. पात्र असलेल्या पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या नागरिकांनाही 30 सप्टेंबरपर्यंत मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या किंवा मतदानासाठी पात्र असलेल्या नव्या मतदारांनीही आपली नोंदणी तपासणे महत्त्वाचे आहे. अंतिम मतदार यादी कधी जाहीर होणार? सध्या जाहीर झालेली यादी ही प्रारूप मतदार यादी आहे. त्यामुळे 2.06 कोटी मतदारांची नावे कायमस्वरूपी वगळण्यात आली आहेत, असे समजणे योग्य ठरणार नाही. दावे आणि हरकतींची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची छाननी करून अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील मतदार यादीत एकाच वेळी 2 कोटींपेक्षा जास्त नावे प्रारूप यादीत न आल्याने या प्रक्रियेला राजकीय महत्त्वही प्राप्त झाले आहे. विरोधकांकडून या मोठ्या संख्येवर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे, तर निवडणूक यंत्रणेकडून SIRचा उद्देश मतदार यादी अद्ययावत करणे आणि पात्र-अयोग्य मतदारांची नोंद अचूक करणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता पुढील एक महिना अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. दावे आणि हरकती दाखल झाल्यानंतर किती नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट होतात आणि अंतिम यादीत मतदारसंख्या किती राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तुमचं नाव मतदार यादीत आहे का? SIRनंतर मोठ्या प्रमाणावर नावे प्रारूप यादीत दिसत नसल्याने प्रत्येक पात्र मतदाराने आपले नाव तपासणे आवश्यक आहे. नाव नसल्यास 30 सप्टेंबर 2026 पूर्वी दावा दाखल करून नाव पुन्हा समाविष्ट करून घेण्याची संधी उपलब्ध आहे. अंतिम मतदार यादी 4 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार आहे.

Maharashtra SIR : महाराष्ट्रात खळबळ, SIR नंतर 2 कोटी 6 लाखांहून अधिक मतदार ड्राफ्ट यादीतून गायब; पुढे काय? Read More »

Loksabha Election: आज लोकसभा निवडणूक झाली तर भाजपला मोठा फायदा? महाराष्ट्र आणि बंगालमध्ये चित्र बदलण्याचा अंदाज

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Loksabha Election : देशात आज लोकसभा निवडणूक झाली तर निकाल कसा लागेल, याबाबत नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणातून भाजप आणि एनडीएसाठी चांगले संकेत मिळाले आहेत. या सर्वेक्षणानुसार, सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत भाजपची ताकद 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत वाढलेली दिसत आहे. सर्वेक्षणानुसार भाजपला एकट्याला सुमारे 261 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. दुसरीकडे काँग्रेसला सुमारे 106 जागा, तर इतर पक्षांना मिळून सुमारे 176 जागा मिळू शकतात. 2024 मध्ये भाजपला 240 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे या अंदाजानुसार भाजपच्या जागांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात भाजपला फायदा होण्याचा अंदाज महाराष्ट्र हा देशातील सर्वात महत्त्वाच्या लोकसभा राज्यांपैकी एक आहे. येथे लोकसभेच्या एकूण 48 जागा आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला महाराष्ट्रात मोठा धक्का बसला होता. मात्र, त्यानंतर राज्यातील राजकीय परिस्थितीत मोठे बदल झाले. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर तयार झालेल्या वेगवेगळ्या राजकीय आघाड्या, त्यानंतर झालेली विधानसभा निवडणूक आणि सत्तेची बदललेली समीकरणे याचा परिणाम आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या राजकारणावर होऊ शकतो. ताज्या सर्वेक्षणात महाराष्ट्रात महायुतीला आधीच्या तुलनेत चांगली स्थिती निर्माण होण्याचे संकेत मिळत असल्याचे अहवाल सांगतात. त्यामुळे 2024 मध्ये झालेल्या नुकसानाची काही प्रमाणात भरपाई भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांना करता येऊ शकते, असा राजकीय अंदाज व्यक्त केला जात आहे. पश्चिम बंगालमध्येही भाजपसाठी बदलते चित्र पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या 42 जागा आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात भाजप आणि तृणमूल काँग्रेसमध्ये जोरदार राजकीय संघर्ष पाहायला मिळत आहे. 2024 मध्ये तृणमूल काँग्रेसने बंगालमध्ये चांगली कामगिरी केली होती. मात्र, त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडींमध्ये भाजपची संघटनात्मक ताकद वाढल्याचे चित्र दिसून आले आहे. यामुळे बंगालमध्ये भाजपला आगामी काळात अधिक जागा मिळू शकतात का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. काही सर्वेक्षणांमध्ये भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत वाढ होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. मात्र, बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस अजूनही मजबूत पक्ष असल्याचे काही सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष सांगतात. त्यामुळे येथे थेट भाजपला मोठा विजय मिळेल असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. उत्तर प्रदेशात विरोधकांना फायदा? सर्वेक्षणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उत्तर प्रदेश. देशात सर्वाधिक लोकसभा जागा असलेल्या या राज्यात विरोधकांच्या इंडिया आघाडीला काही प्रमाणात फायदा होण्याचा अंदाज आहे. सर्वेक्षणानुसार उत्तर प्रदेशात इंडिया आघाडीला सुमारे 41 जागा, तर एनडीएला सुमारे 38 जागा मिळू शकतात. मतांच्या टक्केवारीतही दोन्ही आघाड्यांमध्ये फार मोठा फरक नसल्याचे या अंदाजातून दिसते. 2024 नंतर भाजपची परिस्थिती बदलली 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वतःच्या बळावर बहुमत मिळाले नव्हते. पक्षाला 240 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, एनडीएमधील मित्रपक्षांच्या मदतीने केंद्रात सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर देशातील विविध राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. यापैकी अनेक ठिकाणी भाजपने चांगली कामगिरी केली. त्यामुळे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपची घसरलेली स्थिती पुन्हा सुधारत असल्याचा दावा भाजप समर्थकांकडून केला जात आहे. सर्वेक्षण म्हणजे अंतिम निकाल नाही या सर्व आकडेवारीकडे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेऊन पाहणे गरजेचे आहे. सर्वेक्षणात लोकांना सध्याच्या परिस्थितीत त्यांचा कल विचारला जातो. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या वेळी कोणते मुद्दे महत्त्वाचे ठरतील, कोणत्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदार पसंती देतील आणि स्थानिक राजकीय समीकरणे कशी बदलतील, यावर अंतिम निकाल अवलंबून असतो. त्यामुळे आजच्या सर्वेक्षणाच्या आधारावर भाजपला 261 जागा मिळतील किंवा एनडीएला स्पष्ट बहुमत मिळेल, असे निश्चितपणे सांगता येणार नाही.

Loksabha Election: आज लोकसभा निवडणूक झाली तर भाजपला मोठा फायदा? महाराष्ट्र आणि बंगालमध्ये चित्र बदलण्याचा अंदाज Read More »

Nilesh Lanke: तुमच्याकडे कितीही शिक्षण संस्था, कारखाने व लोक असू द्या… तुम्हाला निलेश लंके पुरून उरणार

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Nilesh Lanke : सत्ता आपल्या हातात आहे किंवा नाही, यापेक्षा जनतेच्या प्रश्नांसाठी प्रामाणिकपणे काम करण्याची इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. सत्ता नसतानाही पिंपळगाव रोठा येथे अशोक घुले यांनी कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे मार्गी लावली आहेत. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला न्याय देण्याची आपली भूमिका आहे. राजकारणात स्पर्धा करायची असेल तर ती विकासाची करा; विरोधकांना अडचणीत आणणे, पोलिसांवर दबाव आणणे किंवा खोटे गुन्हे दाखल करणे, अशा राजकारणाला आपण कधीही महत्त्व दिले नाही. शेवटी सत्याचाच विजय होतो आणि सत्याचा विजय अंतिम असतो, असे प्रतिपादन खासदार निलेश लंके यांनी केले. पिंपळगाव रोठा येथील श्री कोरठण खंडोबा देवस्थान परिसरात विविध विकासकामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण खासदार निलेश लंके यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पारनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती गंगाराम बेलकर होते. यावेळी लंके यांनी विकासकामांच्या माध्यमातून जनतेशी जोडलेले राजकारण आणि तालुक्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करत विरोधकांवर नाव न घेता जोरदार शरसंधान साधले. अशोक घुले हे प्रामाणिकपणे काम करणारे नेतृत्व आहे. सत्ता आपली नसतानाही त्यांनी गावातील विकासकामांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करून कोट्यवधी रुपयांची कामे मार्गी लावली. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला मी न्याय देणार आहे, असे लंके यांनी सांगितले. आपल्या गटातील सर्वच सरपंचांनी आपापल्या गावांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे मार्गी लावली असल्याचे सांगत लंके म्हणाले, सत्तेचा फायदा लोकांना करून देता आला पाहिजे. सत्ता ही जनतेच्या विकासासाठी असते. सत्तेचा उपयोग विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी किंवा राजकीय दबाव निर्माण करण्यासाठी करण्यापेक्षा गावांचा विकास, नागरिकांच्या समस्या आणि मूलभूत सुविधांना प्राधान्य दिले पाहिजे. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना त्यांनी विरोधकांना विकासाच्या मुद्द्यावर मैदानात येण्याचे आव्हान दिले. “माझे नेहमी सांगणे असते की स्पर्धा करा; पण स्पर्धा कशाची करा, तर विकासाची स्पर्धा करा. कोणत्या गावात किती विकासकामे झाली, किती निधी आणला आणि जनतेच्या किती समस्या सोडवल्या, यावर स्पर्धा झाली पाहिजे. मात्र सध्याच्या राजकारणामध्ये समोरच्याला कसे अडचणीत आणता येईल, कसे खिंडीत पकडता येईल आणि खोटे गुन्हे कसे दाखल करता येतील, याचे राजकारण सुरू आहे, असा आरोप त्यांनी केला. सध्या सत्तेचा वापर कुठे चालू आहे, तर पोलिसांवर दबाव आणायचा, खोटे गुन्हे दाखल करायचे. अशा गोष्टींना मी कधीही महत्त्व दिले नाही. मी कामाला महत्त्व देणारा माणूस आहे. शेवटी सत्याचा विजय होतो आणि सत्याचा विजय अंतिम असतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नीलेश लंके यांचे तालुक्याकडे लक्ष नाही, असे काही जण म्हणत असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी जिल्हा बँकेच्या ठरावाच्या वेळी आपली भूमिका स्पष्ट झाल्याचे सांगितले. जिल्हा बँकेच्या निवडणुका आता जाहीर होत असून कोणतीही बाह्यशक्ती अथवा आंतरशक्ती समोर आली तरी आपण पुरून उरणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. बँकेच्या निवडणुका आता जाहीर होत आहेत. आता कोणी कितीही काही करू द्या. निलेश लंके जिल्हा बँकेत जात असतो. कोणतीही बाह्यशक्ती येऊ द्या किंवा आंतरशक्ती येऊ द्या. तुम्ही कितीही अंत पाहण्याचा प्रयत्न करा; परंतु तुम्हाला निलेश लंके पुरून उरणार आहे. तुमच्याकडे कितीही शिक्षण संस्था, कारखाने व लोक असू द्या; परंतु तुमचा राजकारणात शेवट केल्याशिवाय शांत बसणार नाही, असे खंडेरायाच्या चरणी सांगतो,” असे आक्रमक विधान त्यांनी केले. माझ्या तालुक्यात येऊन दररोज आढावा बैठका घ्या किंवा पत्रकार परिषद घ्या, त्याने फरक पडत नाही, असे सांगत लंके यांनी विरोधकांवर टीका केली. “तुम्ही आढावा बैठका घेता आणि त्यामध्ये माझ्यावर टीका करता. राजकारणासाठी माझ्या विरोधात महिलांना पुढे करता. एआय फोटो तयार करता. मात्र तुमच्या विरोधात माझी कुठेही दंड थोपटण्याची तयारी आहे, असे ते म्हणाले. तालुक्यातीलच काही लोकांना पुढे करून विकासकामांमध्ये खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या तालुक्याचे आणि जिल्ह्याचे राजकारण चुकीच्या पद्धतीने कोणी दूषित करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याचा विचार केला पाहिजे. काचेच्या घरात राहणारे मी दुसऱ्याच्या घरावर कधीही दगड मारायचा नाही. मात्र जनतेच्या विकासाच्या कामात कोणी अडथळा आणत असेल तर त्याला विरोध करण्याची आपली तयारी आहे, असे लंके यांनी सांगितले. तालुक्यात येणाऱ्या बाह्यशक्तींना रोखण्याची गरज व्यक्त करताना ते म्हणाले, हा तालुका पुरोगामी विचारांचा तालुका आहे. तालुक्यात येत असलेल्या बाह्यशक्तींना रोखण्याचे काम आपण केले पाहिजे. येथील राजकारण स्थानिक जनतेच्या प्रश्नांभोवती आणि विकासाच्या मुद्द्यांभोवतीच झाले पाहिजे. सत्ता असो अथवा नसो, जनतेच्या प्रश्नांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणार असल्याचे लंके यांनी स्पष्ट केले. विकासकामांमुळे पिंपळगाव रोठा आणि श्री कोरठण खंडोबा देवस्थान परिसराच्या विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

Nilesh Lanke: तुमच्याकडे कितीही शिक्षण संस्था, कारखाने व लोक असू द्या… तुम्हाला निलेश लंके पुरून उरणार Read More »

Onion Price : साखरेनंतर प्याज महाग ; देशभरात दरवाढीने सर्वसामान्यांचे बजेट बिघडले

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Onion Price : आधी साखरेच्या वाढत्या दरामुळे सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराचे बजेट बिघडले असताना आता कांद्याच्या वाढत्या किमतीनेही ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. देशातील अनेक शहरांमध्ये कांद्याच्या किरकोळ दरात मोठी वाढ झाली असून काही ठिकाणी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत दर जवळपास दुप्पट झाले आहेत. या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सोमवारपासून नाशिकहून दिल्ली, चेन्नई, कोची आणि गुवाहाटीकडे ‘कांदा एक्सप्रेस’ धावणार आहे. देशातील सरासरी दर 42 रुपये किलोवर उपलब्ध सरकारी आकडेवारीनुसार, देशातील कांद्याचा सरासरी किरकोळ दर 42 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचला आहे. हा दर मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 45 टक्क्यांनी जास्त, तर मागील महिन्याच्या तुलनेत जवळपास 19 टक्क्यांनी वाढलेला आहे. त्यामुळे कांदा खरेदी करताना ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. महानगरांमध्ये परिस्थिती काय? दिल्लीमध्ये कांद्याचा किरकोळ दर 65 रुपये किलोवर पोहोचला आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत दिल्लीमध्ये कांदा सुमारे 35 रुपये किलो दराने मिळत होता. म्हणजेच वर्षभरात दिल्लीतील कांद्याच्या दरात जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. चेन्नईमध्येही कांद्याचा दर 58 रुपये किलोवर पोहोचला आहे, जो मागील वर्षी सुमारे 33 रुपये किलो होता. केरळ आणि आसाममधील काही भागांतही कांद्याचे दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे वाढत्या किमतींचा परिणाम विशेषतः शहरी ग्राहकांच्या घरगुती बजेटवर जाणवत आहे. सरकारने ‘कांदा एक्सप्रेस’ का सुरू केली? कांद्याच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कांदा नाशिकमधून रेल्वेच्या माध्यमातून ज्या शहरांमध्ये दर अधिक आहेत, तेथे पोहोचवला जाणार आहे. या विशेष वाहतूक व्यवस्थेला ‘कांदा एक्सप्रेस’ असे नाव देण्यात आले आहे. नाशिकहून दिल्ली, चेन्नई, कोची आणि गुवाहाटी या शहरांकडे कांदा पाठवण्याची योजना आहे. या शहरांमध्ये कांद्याचे दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक असल्याने तेथे अतिरिक्त पुरवठा करून बाजारातील दबाव कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. बफर स्टॉकमधील कांदा टप्प्याटप्प्याने बाजारात सरकार बफर स्टॉकमधील संपूर्ण कांदा एकाच वेळी बाजारात आणणार नाही. बाजारातील परिस्थितीचा आढावा घेत टप्प्याटप्प्याने पुरवठा वाढवला जाणार आहे. यामुळे अचानक मोठ्या प्रमाणावर माल बाजारात आणण्याऐवजी ज्या भागात दर अधिक आहेत, तेथे आवश्यकतेनुसार कांदा पोहोचवण्यावर भर दिला जाणार आहे. कांद्याची साठेबाजी करून किंवा कृत्रिमरीत्या पुरवठा कमी करून दर वाढवण्याचा प्रयत्न होऊ नये, यावरही सरकार लक्ष ठेवणार आहे. महाराष्ट्रातील उत्पादन घटण्याचा परिणाम? कांद्याच्या दरवाढीमागे महाराष्ट्रातील खरीप कांद्याच्या उत्पादनात अपेक्षित घट हे एक महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे. महाराष्ट्र हा देशातील सर्वात मोठ्या कांदा उत्पादक राज्यांपैकी एक असून नाशिक परिसर देशातील कांदा व्यापाराचे प्रमुख केंद्र आहे. बाजारातील अंदाजानुसार, यंदा महाराष्ट्रातील खरीप कांद्याचे उत्पादन सुमारे 5 ते 7 टक्क्यांनी कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उत्पादनातील ही घट आणि विविध भागांतील पुरवठ्याची स्थिती याचा परिणाम बाजारभावावर होत आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या मते आगामी काळातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशात कांद्याची उपलब्धता आहे. देशातील एकूण उत्पादनाबाबत मोठी चिंता नाही विशेष म्हणजे देशातील एकूण कांदा उत्पादनात मोठी घट होण्याचा अंदाज नाही. कृषी मंत्रालयाच्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, 2025-26 पीक वर्षात देशातील कांदा उत्पादन सुमारे 307 लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे. हे उत्पादन मागील पीक वर्षाच्या आसपासच आहे. म्हणजेच देशपातळीवर उत्पादनात मोठी घसरण नसली तरी राज्यनिहाय उत्पादन, बाजारातील आवक आणि मागणी-पुरवठ्यातील असमतोल यामुळे काही भागांमध्ये दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. NAFED आणि NCCF कडून कांद्याची खरेदी केंद्र सरकारच्या बफर स्टॉकसाठी NAFED आणि National Cooperative Consumers’ Federation (NCCF) या संस्थांकडून कांद्याची खरेदी केली जाते. या संस्थांच्या माध्यमातून सरकार बाजारातील उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि भविष्यात दर वाढल्यास हस्तक्षेप करण्यासाठी कांद्याचा साठा तयार करते. सरकारने यंदा बफर स्टॉकसाठी कांद्याची खरेदी वाढवण्यावर भर दिला आहे. शेतकऱ्यांकडून सरकारी खरेदी आकर्षक व्हावी यासाठी खरेदी दरातही अनेकदा वाढ करण्यात आली आहे. जुलैमध्ये सरकारने बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदीचा दर 1,875 रुपयांवरून 2,125 रुपये प्रति क्विंटल केला होता. या खरेदीचा उद्देश शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळवून देण्यासोबतच सरकारकडे पुरेसा बफर स्टॉक उपलब्ध ठेवणे हा आहे. कांदा स्वस्त होणार का? सरकारने बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात आणण्यास सुरुवात केल्यामुळे ज्या शहरांमध्ये दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत, तेथे पुरवठा वाढण्याची शक्यता आहे. पुरवठा वाढल्यास बाजारातील तुटवडा कमी होऊन किरकोळ किमतीवर दबाव येऊ शकतो. मात्र, कांद्याच्या किमती लगेच मोठ्या प्रमाणात कमी होतील, असे निश्चितपणे सांगता येणार नाही. स्थानिक बाजारातील आवक, वाहतूक, साठवणूक, मागणी आणि पुढील उत्पादन यावर प्रत्यक्ष किरकोळ दर अवलंबून राहतील. दरम्यान, कांद्याबरोबरच साखरेच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, खुल्या बाजारातील साखरेचा सरासरी किरकोळ भाव 62.5 रुपये किलोपर्यंत पोहोचला आहे. एका महिन्यापूर्वी हा दर सुमारे 46 रुपये किलो होता. म्हणजेच महिनाभरात साखरेच्या दरात जवळपास 28.5 टक्के वाढ झाली आहे. दिल्लीमध्ये साखरेचा दर सुमारे 65 रुपये, तर मुंबईत 69 रुपये किलोपर्यंत पोहोचल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे कांदा आणि साखर या दोन्ही महत्त्वाच्या स्वयंपाकघरातील वस्तू महागल्याने सर्वसामान्यांच्या घरगुती खर्चावर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांसाठी मात्र वाढलेल्या दरांचा वेगळा अर्थ कांद्याच्या वाढत्या बाजारभावाचा ग्राहकांना फटका बसत असला, तरी उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळण्याची शक्यता निर्माण होते. मात्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मिळणारा दर हा बाजारातील आवक, दर्जा, वाहतूक खर्च, व्यापारी मार्जिन आणि स्थानिक बाजारपेठेवर अवलंबून असतो. सरकारने बफर स्टॉकसाठी खरेदीचा दर वाढवल्याने सरकारी खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे बाजारात उपलब्ध कांद्याचा साठा वाढवण्यास मदत होऊ शकते आणि भविष्यात दर वाढल्यास सरकारला हस्तक्षेप करणे सोपे जाईल. पुढील काळात दर कसे राहणार? कांद्याच्या दराबाबत पुढील काही आठवडे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सरकारकडून बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात किती प्रमाणात आणि कोणत्या भागात सोडला जातो, यावर किमतींवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय महाराष्ट्रासह प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांमधील आवक वाढली, तर बाजारातील पुरवठा सुधारण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे उत्पादनात अपेक्षेपेक्षा अधिक घट झाली किंवा वाहतूक व हवामानाशी संबंधित अडचणी निर्माण झाल्या, तर दर पुन्हा वाढू शकतात.

Onion Price : साखरेनंतर प्याज महाग ; देशभरात दरवाढीने सर्वसामान्यांचे बजेट बिघडले Read More »

Rahul Gandhi: राहुल गांधींच्या कार्यक्रमापूर्वी पुण्यात विद्यार्थी संघटनांमध्ये राडा; ABVP-NSUI आमनेसामने

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Rahul Gandhi : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत शनिवारी पुण्यात ‘छात्रों की गूंज’ या विद्यार्थी संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. आरटीओ कार्यालय परिसरातील एसएसपीएमएसच्या मैदानावर दुपारी ४.३० ते रात्री ९.३० या कालावधीत हा कार्यक्रम होणार आहे. कार्यक्रमासाठी पोलिसांकडून काही अटी आणि नियमांच्या अधीन राहून परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, कार्यक्रमाच्या आदल्या रात्रीच विद्यार्थी संघटनांमध्ये झालेल्या वादामुळे काही काळ तणाव निर्माण झाला. शुक्रवारी रात्री सीओईपी महाविद्यालयाच्या वसतिगृह परिसरात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) आणि काँग्रेसशी संबंधित एनएसयूआयच्या कार्यकर्त्यांमध्ये शुल्काच्या मुद्द्यावरून वाद झाला. सुरुवातीला झालेल्या शाब्दिक वादाचे रूपांतर घोषणाबाजी आणि गोंधळात झाले. दोन्ही संघटनांच्या कार्यकर्त्यांकडून एकमेकांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. या प्रकाराची माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या घटनेनंतर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही घटनास्थळी जाऊन परिस्थितीची माहिती घेतली. दरम्यान, राहुल गांधी यांच्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेसाठी विशेष नियोजन केले आहे. कार्यक्रमस्थळी आक्षेपार्ह फलक अथवा चित्रे लावू नयेत, तसेच कोणत्याही धर्माच्या भावना दुखावतील अशी वक्तव्ये होणार नाहीत याची काळजी घेण्याच्या सूचना आयोजकांना देण्यात आल्या आहेत. या कार्यक्रमासाठी आतापर्यंत सुमारे ४२ हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केल्याची माहिती आहे. प्रत्यक्ष कार्यक्रमाला दहा हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थी सहभागी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मोठ्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर मैदानाच्या परिसरात सुमारे ५०० पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर वाहतुकीवर परिणाम होऊ नये यासाठी सुमारे ७०० वाहतूक पोलिसांची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. विद्यार्थी संघटनांमधील ताजा वाद आणि राहुल गांधी यांच्या कार्यक्रमाला अपेक्षित असलेली मोठी गर्दी पाहता, पोलिसांकडून संपूर्ण परिसरावर विशेष लक्ष ठेवण्यात येत आहे.

Rahul Gandhi: राहुल गांधींच्या कार्यक्रमापूर्वी पुण्यात विद्यार्थी संघटनांमध्ये राडा; ABVP-NSUI आमनेसामने Read More »

Shri Saibaba Temple : श्री साईबाबांच्या बदनामीकारक व्हिडीओ प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Shri Saibaba Temple : श्री साईबाबा आणि श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्या विरोधात यूट्यूबसह समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात येणाऱ्या बदनामीकारक व धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या व्हिडीओंच्या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. संस्थानकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मा. न्यायमूर्ती डॉ. स्वराणा कांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने ग्रीव्हन्स अपिलेट कमिटी (GAC) ला पुढील सात दिवसांत या प्रकरणी कारणासहित निर्णय घेऊन १९ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांमुळे आक्षेपार्ह व्हिडीओ व मजकूर समाजमाध्यमांवरून हटवण्याच्या संस्थानच्या मागणीवर सक्षम प्राधिकरणाकडून तातडीने निर्णय होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. श्री साईबाबांची प्रतिमा, श्री साईबाबा संस्थानची प्रतिष्ठा तसेच देश-विदेशातील कोट्यवधी साईभक्तांच्या श्रद्धा व धार्मिक भावनांचे संरक्षण करण्यासाठी संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर (भा.प्र.से.) यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणी कायदेशीर पाठपुरावा करण्यात आला. यूट्यूबकडे जुलै २०२६ मध्ये वारंवार तक्रारी करूनही अपेक्षित कार्यवाही न झाल्यानंतर हे प्रकरण इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तसेच GAC समोर मांडण्यात आले. त्यानंतर संस्थानने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने भाविकांच्या धार्मिक श्रद्धा व भावना यांचे महत्त्व अधोरेखित केले असून, अशा प्रकारच्या आक्षेपार्ह सामग्रीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ अंतर्गत संरक्षित धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांशी संबंधित प्रश्न निर्माण होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले.संस्थानच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रमोद कुमार दुबे यांच्यासह सौरव अग्रवाल, रवी शर्मा, प्राची दुबे, रूपराज बॅनर्जी, सत्यम शर्मा, हर्ष खबर, आर्यन कुमार तिवारी, अनुषा सिन्हा, खुशी अरोरा आणि शंभू प्रसाद सिंग यांनी न्यायालयासमोर संस्थानची बाजू मांडली. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा आणि मुख्य वकील विजय जोशी उपस्थित होते. श्री साईबाबा संस्‍थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थानने या प्रकरणाचा सातत्याने आणि प्रभावीपणे कायदेशीर पाठपुरावा केला. श्री साईबाबांच्या पवित्र प्रतिमेचा अवमान होऊ नये आणि कोट्यवधी साईभक्तांच्या श्रद्धेचे संरक्षण व्हावे, या भूमिकेतून संस्थानने घेतलेल्या ठाम भूमिकेला या न्यायालयीन निर्देशांमुळे महत्त्वपूर्ण बळ मिळाले आहे. या निर्देशांनंतर श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर म्हणाले –“साईभक्तांच्या धार्मिक भावना, श्रद्धा आणि श्रीसाईबाबांच्या पवित्र प्रतिमेचा सन्मान राखणे तसेच संस्थानच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करणे ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे आम्ही स्वागत करतो. GAC कडून या प्रकरणी सात दिवसांत कारणासहित निर्णय अपेक्षित असून, आक्षेपार्ह व बदनामीकारक सामग्रीबाबत योग्य ती कार्यवाही होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे.”

Shri Saibaba Temple : श्री साईबाबांच्या बदनामीकारक व्हिडीओ प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश Read More »

Amol Khatal : संगमनेर तालुक्यासाठी 357 मेट्रिक टनचा बफार स्टॉक खुला; आ. खताळ

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती / dnamarathi.com

Amol Khatal : खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर संगमनेर तालुक्यात शेतकऱ्यांना युरिया खताची कमतरता भासू नये, यासाठी आमदार अमोल खताळ यांनी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना उर्वरित बफर स्टॉक खुला करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार कृषी विभागाने नियोजन करून सुमारे ३५७ मेट्रिक टन युरियाचा संरक्षित साठा खुला केला असून, हा साठा आता विक्रीसाठी उपलब्ध झाला आहे. संगमनेर तालुक्यात खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी एकूण ७०० मेट्रिक टन युरिया उपलब्ध करून देण्यात आला होता. त्यापैकी सुरुवातीच्या टप्प्यात ३४९ मेट्रिक टन युरिया तातडीने विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र, खरीप हंगामात शेतकऱ्यांकडून युरियाची वाढती मागणी होत असल्याने शिल्लक संरक्षित साठ्यातील युरिया उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना आमदार खताळ यांनी कृषी विभागाला केल्या. त्यानुसार उर्वरित सुमारे ३५७ मेट्रिक टन बफर स्टॉक खुला करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार युरिया उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कृत्रिम टंचाई करणाऱ्यांवर कारवाई कृषी विभागाच्या नियोजनामुळे तालुक्यात युरियाचा तुटवडा निर्माण होणार नाही. शेतकऱ्यांना अधिकृत विक्रेत्यांकडूनच युरिया उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. कृषी सेवा केंद्र चालकांकडून शेतकऱ्यांकडून जादा दर आकारला जात असल्यास किंवा खताची कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्यास संबंधितांवर तात्काळ कठोर कारवाई करावी, असे देखील आमदार अमोल खताळ यांनी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे.

Amol Khatal : संगमनेर तालुक्यासाठी 357 मेट्रिक टनचा बफार स्टॉक खुला; आ. खताळ Read More »

Abhijit Deepke : CJP राजकीय पक्ष म्हणून नव्हे, तर दबावगट म्हणून काम करणार

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Abhijit Deepke : सीजेपी (CJP) च्या कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. सध्या सीजेपी निवडणुकीच्या राजकारणात उतरणार नसून लोकांच्या प्रश्नांवर सरकारवर दबाव निर्माण करणारा प्रभावी दबावगट म्हणून काम करेल, असे त्यांनी सांगितले. देशातील युवक, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सध्या सत्तेची नव्हे, तर मजबूत लोकचळवळीची गरज असल्याचे दीपके यांनी नमूद केले. त्यामुळे संघटना आपले आंदोलन आणि जनजागृतीचे काम अधिक व्यापक करण्यावर भर देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत संघटनेच्या पुढील वाटचालीवर सविस्तर चर्चा झाली. विविध राज्यांतील कार्यकर्ते आणि समर्थकांकडून आलेल्या सूचनांचा आढावा घेण्यात आला. सध्या राजकीय पक्ष स्थापन करण्यापेक्षा जनतेच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवणे आणि सरकारला जबाबदार धरणे, यावरच संघटना लक्ष केंद्रित करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, भविष्यातील राजकीय पर्याय पूर्णपणे बंद नसल्याचे संकेत देत, योग्य वेळ आल्यास संघटना पुढील निर्णय घेईल, असेही दीपके यांनी स्पष्ट केले. मात्र, सध्या सीजेपीची प्राथमिकता ही लोकांच्या प्रश्नांसाठी संघर्ष करणे आणि जनआंदोलन अधिक मजबूत करणे हीच राहणार असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

Abhijit Deepke : CJP राजकीय पक्ष म्हणून नव्हे, तर दबावगट म्हणून काम करणार Read More »