DNA मराठी

Congress

img 20261112 wa0017

Ahilyanagar BJP: अहिल्यानगर शहरात लोकतंत्र बचाव भीडतंत्र हटाव मोर्चा; भाजपची मोठी घोषणा

Ahilyanagar BJP: भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने अहील्यानगर शहरात लोकतंत्र बचाव भीडतंत्र हटाव मोर्चाचे आयोजन १६ नोव्हेंबर रोजी सांयकाळी ५ वाजता करण्यात आले असल्याची माहीती जलसंपदा तथा पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.काॅग्रेस पक्षाने देशात निर्माण केलेल्या फेक नॅरेटिव्हला रस्त्यावर उतरून चोख उतर दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मोर्चाच्या आयोजनासाठी आयोजित केलेल्या पक्ष पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्याच्या बैठकीस सभापती राम शिंदे, भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ सुजय विखे पाटील, जिल्हाध्यक्ष दिलीप भालसिंग, शहराचे अध्यक्ष अनिल मोहिते, बाबासाहेब वाकळे, निखिल वारे, विनायक देशमुख, प्रा.विश्वनाथ कोरडे यांच्यासह सर्व मोर्चाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. बैठकीत मार्गदर्शन करताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बदनाम करण्यासाठी देशात काॅग्रसने अराजक निर्माण केले आहे.काॅग्रसचे नेते राहूल गांधी हातात संविधान घेतात मात्र संविधान मानायला तयार नाहीत.कोणत्याही प्रश्नाची चर्चा संसदेत करण्याची मानसिकता त्यांची नाही.कारण संसदेत खर बोलावे लागते.यासाठी फक्त फेक नॅरेटिव्ह पसरवून देशात गोंधळ घालण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. केवळ जनतेत बुध्दीभेद करून तीन निवडणुका हरल्यानंतर सुध्दा काॅग्रेसेच्या नेतृत्वाला जाग येत नाही.काही राज्यात यश मिळाले तर एव्हीएम चांगले.मात्र इतर वेळेस निवडणुक आयोग आणि एसआरआयच्या विरोधात खोटे बोलायचे हा काॅग्रेसचा दुटप्पीपणा लपून राहीलेला नाही. सीजेपीला पुढे करून काॅग्रेस आपली राजकीय पोळी भाजत असल्याचा आरोप करून,सोनिया गांधीचे आत्मचरित्र म्हणजे त्यांना उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे.आणीबाणीच्या घटनेला पन्नास वर्ष झाल्यानंतर तुम्हाला बोलावेसे वाटले.लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचे काम सुरू केले असल्याची टिका मंत्री विखे पाटील यांनी केली. सभापती राम शिंदे यांनी आपल्या भाषणात केंद्र आणि राज्य सरकारचे काम अतिशय चांगल्या पध्दतीने सुरू आहे.पंतप्रधान मोदीच्या नेतृत्वाखाली सलग बारा वर्षाच्या कारकिर्दीत एकही भ्रष्टाचाराचा आरोप होवू शकला नाही.देशातील जनतेला अभिमान आणि स्वाभिमान वाटेल असे काम सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीत संविधान बदलणार आशा आफवा पसरवून दिशाभूल केली.संसदेत कोणत्याही प्रकारची चर्चा करण्याची मानसिकता या पक्षाच्या नेत्यांची नाही.त्यामुळे आता त्यांच्या रस्त्यावरच्या लढाईला तेवढ्याच ताकतीने उतर देण्यासाठी भाजपाच्या कार्यकर्त्यानी उतरावे, अहील्यानगरचा मोर्चा राज्यात लक्षवेधी ठरेल असे नियोजन करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. जिल्हा बँकेचे चेअरमन डॉ सुजय विखे पाटील यांचा पक्षाच्या वतीने सत्कार करण्यात आला.मिळालेले पद हे सर्व नेते मंडळीचे आणि कार्यकर्त्याच्या योगदानाचे असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.प्रास्ताविक अध्यक्ष अनिल मोहिते यांनी केले.

Ahilyanagar BJP: अहिल्यानगर शहरात लोकतंत्र बचाव भीडतंत्र हटाव मोर्चा; भाजपची मोठी घोषणा Read More »

img 20261112 wa0004

Sujay Vikhe: राजकीय रणनीतीकार ते सहकाराचे समन्वयक; सुजय विखे जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदी

Sujay Vikhe : जिल्ह्याच्या राजकारणात वेगवेगळ्या विचारांचे आणि राजकीय प्रवाहांचे नेतृत्व एकत्र आणत सहकाराच्या माध्यमातून नवी राजकीय समीकरणे जुळविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांची अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी एकमताने निवड झाली आहे. उपाध्यक्षपदी रणजितसिंह देशमुख यांची निवड करण्यात आली. जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गुरुवारी निवड प्रक्रिया पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनातून जिल्ह्याच्या राजकारणात परस्परविरोधी राजकीय भूमिका असलेल्या नेतृत्वांना सहकाराच्या एका व्यासपीठावर आणण्यापासून ते जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या सहकारी संस्थेचे नेतृत्व करण्यापर्यंत डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केलेला प्रवास या निवडीच्या निमित्ताने चर्चेत आला आहे. यावेळी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, माजीमंत्री राम शिंदे यांच्यासह नवनिर्वाचित संचालक मंडळातील सदस्य डॉ. सुजय विखे पाटील, शंकरराव गडाख, रणजितसिंह देशमुख, अक्षय कर्डिले, बिपीन कोल्हे, मोनिका राजळे, राजश्री घुले, करण ससाणे, दत्ता पानसरे, सचिन जगताप, ज्योती प्रकाश शिंदे, प्राजक्त तनपुरे, आशुतोष काळे, अनुराधा नागवडे, संगीता जयंत वाघ, कारभारी जावळे, गणपतराव सांगळे, वैभव पिचड, संजीवनी शिंदे, सचिन घुमरे आणि उपस्थित होते. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीकडे सुरुवातीपासूनच संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रावर प्रभाव असलेल्या विविध राजकीय गटांना एकत्र आणणे, संचालक मंडळात समन्वय निर्माण करणे आणि बँकेच्या हितासाठी सामूहिक नेतृत्वाची भूमिका स्वीकारणे, हे या निवडणुकीतील प्रमुख आव्हान होते. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि माजी मंत्री शंकरराव गडाख आणि सभापती राम शिंदे या जिल्ह्याच्या राजकारणातील चार महत्त्वाच्या नेतृत्वांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी डॉ. सुजय विखे यांनी प्रभावीपणे पार पाडली. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सहकार क्षेत्राच्या हितासाठी सर्वांनी एकत्र यावे, यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर डॉ. सुजय विखे यांनी केवळ निवडणुकीतील जागांचे गणित न पाहता जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राची सद्यस्थिती, विविध संस्थांचे प्रतिनिधित्व आणि स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणांचा सखोल विचार केला. जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या भागांतील संचालकांशी संपर्क साधणे, त्यांच्या भूमिका समजून घेणे, स्थानिक प्रश्नांवर चर्चा करणे आणि सर्वमान्य तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणे, यावर त्यांनी भर दिला. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासह माजी मंत्री शंकरराव गडाख यांना एका व्यासपीठावर आणून सहकार विकास आघाडीची बांधणी करण्यामध्ये त्यांचा पुढाकार महत्त्वाचा ठरला. राजकीयदृष्ट्या वेगवेगळ्या भूमिका असलेल्या नेतृत्वामध्ये समन्वय साधताना प्रत्येक घटकाला सोबत घेण्याची भूमिका त्यांनी स्वीकारली. त्यामुळे जिल्हा बँकेची निवडणूक ही केवळ राजकीय वर्चस्वाची लढाई न राहता सहकार क्षेत्रातील सामूहिक नेतृत्वाची प्रक्रिया बनविण्याचा प्रयत्न झाला. या संपूर्ण सहकाराच्या राजकीय समीकरणात विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांचीही भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळात प्रा. राम शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटाचे दोन संचालक सहभागी आहेत. त्यामुळे विखे, थोरात आणि गडाख या प्रमुख नेतृत्वांसोबतच प्रा. राम शिंदे यांचाही सहभाग या सहकाराच्या नव्या समीकरणात महत्त्वाचा ठरला आहे. जिल्ह्यातील विविध राजकीय गट आणि नेतृत्वांना एकत्र घेऊन सहकाराच्या माध्यमातून समन्वयाची भूमिका पुढे आणण्यात या सर्व घटकांचा सहभाग या निवडीच्या निमित्ताने चर्चेत आला आहे. निवडणुक सुरु असताना कोणत्या भागात कोणती राजकीय परिस्थिती आहे, कोणत्या संचालकांची भूमिका काय आहे आणि सर्वांना एकत्र ठेवण्यासाठी कोणत्या पातळीवर चर्चा आवश्यक आहे, याचा विचार करून त्यांनी नियोजन केले.काही ठिकाणी स्थानिक पातळीवर मतभेद होते, तर काही ठिकाणी राजकीय आग्रह आणि स्वतंत्र भूमिका होत्या. मात्र, अशा परिस्थितीत संघर्षाची भूमिका न घेता चर्चेतून मार्ग काढण्यावर त्यांनी भर दिला. संचालकांमधील संवाद कायम ठेवणे, गैरसमज दूर करणे आणि सामूहिक निर्णय प्रक्रियेला प्राधान्य देणे, या पद्धतीने त्यांनी निवडणुकीच्या प्रक्रियेत समन्वय साधला. जिल्ह्यातील राजकीय नेतृत्वाला एकत्र ठेवण्याची ही भूमिका सहकार विकास आघाडीच्या यशासाठी महत्त्वाची ठरली. जिल्हा बँकेच्या २१ संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि माजी मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या सहमतीने स्थापन झालेल्या सहकार विकास आघाडीने १७ जागांवर विजय मिळवला. या निकालातून जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात सामूहिक नेतृत्वाच्या भूमिकेला संचालकांनी प्रतिसाद दिल्याचे स्पष्ट झाले.निवडणुकीनंतर अकोले येथील अपक्ष संचालिका संजीवनी शिंदे यांनीही सहकार विकास आघाडीला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या गटाचे संख्याबळ १८ वर पोहोचले. त्यानंतर आज सकाळी झालेल्या बैठकीत सभापती राम शिंदे यांचे दोन संचालक सचिन घुमरे,ज्योती प्रकाश शिंदे यांनी देखील डॉ. विखे आणि देशमुख यांना पाठिंबा दिला. या संख्याबळाच्या जोरावर अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडीचा मार्ग मोकळा झाला. निवडणुकीतील यशानंतर आता अध्यक्षपदाची जबाबदारी डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रक्रियेत राजकीय समन्वयाची भूमिका बजावणाऱ्या डॉ. सुजय विखे यांच्याकडेच बँकेच्या नेतृत्वाची जबाबदारी आल्याने या निवडीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्यासाठी सहकार क्षेत्र नवीन नाही. विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळताना त्यांना सहकारी संस्थेचे व्यवस्थापन, सभासदांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांशी संबंधित आर्थिक व्यवहार आणि संस्थात्मक कामकाजाचा अनुभव मिळाला आहे. या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर आता जिल्ह्यातील सर्वात महत्त्वाच्या सहकारी वित्तीय संस्थांपैकी एक असलेल्या जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आली आहे.जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही केवळ आर्थिक व्यवहार करणारी संस्था नसून जिल्ह्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, विकास सोसायट्या, सहकारी साखर कारखाने आणि अन्य सहकारी संस्थांचे आर्थिक व्यवहार या बँकेशी जोडलेले आहेत. पीककर्ज वितरण, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, सहकारी संस्थांना वित्तपुरवठा, थकबाकीचे प्रश्न, बँकेची आर्थिक शिस्त आणि आधुनिक बँकिंग व्यवस्थेचा विस्तार अशा अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर नव्या अध्यक्षांना लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिती अधिक सक्षम करणे, शेतकऱ्यांना वेळेत कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देणे, सहकारी संस्थांना बळकटी देणे आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ करणे, ही त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातील प्रमुख आव्हाने असणार आहेत. साखर कारखान्याच्या कामकाजाचा अनुभव आणि जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील विविध घटकांशी असलेला संपर्क यांचा उपयोग या जबाबदारीत कसा होतो, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष राहणार आहे. डॉ. सुजय विखे पाटील यांची राजकीय वाटचाल पाहता, विविध राजकीय नेत्यांशी संवाद साधणे, स्थानिक पातळीवरील समीकरणांचा अभ्यास करणे आणि वेगवेगळ्या घटकांना एका व्यासपीठावर आणणे, या बाबींमध्ये त्यांनी सातत्याने पुढाकार घेतला आहे. भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष म्हणून पक्ष संघटनेतील जबाबदारी सांभाळतानाच जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातही त्यांनी आपला सहभाग वाढविला आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत विखे, थोरात आणि गडाख व सभापती राम शिंदे या चार प्रमुख नेतृत्वांमध्ये समन्वय साधण्याची भूमिका त्यांनी बजावली. त्यानंतर आता याच बँकेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आली आहे. या निवडीचे वैशिष्ट्य म्हणजे जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या राजकीय विचारांचे नेतृत्व एका सहकाराच्या व्यासपीठावर एकत्र आले आणि त्या सामूहिक प्रक्रियेतून डॉ. सुजय विखे पाटील यांची अध्यक्षपदी निवड झाली. त्यामुळे ही निवड केवळ एका पदावरील नियुक्ती म्हणून न पाहता जिल्ह्यातील राजकीय समन्वय आणि सहकार क्षेत्रातील नव्या नेतृत्वाची सुरुवात म्हणूनही पाहिली जात आहे. जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाच्या माध्यमातून आता डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्यासमोर राजकीय समन्वयाबरोबरच आर्थिक व्यवस्थापन, शेतकऱ्यांचे हित आणि सहकारी संस्थांचे प्रश्न सोडविण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असणार आहे. निवडणुकीच्या प्रक्रियेत वेगवेगळ्या घटकांना एकत्र आणण्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि सहकार

Sujay Vikhe: राजकीय रणनीतीकार ते सहकाराचे समन्वयक; सुजय विखे जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदी Read More »

img 20261111 wa0013

Sugar Factory: साखर कारखानदारांच्या बैठकीत पत्रकारांना प्रवेशबंदी! ऊस दराचा फैसला बंद दाराआड; पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह

Sugar Factory : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळावा, यासाठी जिल्ह्यात शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. काही संघटनांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले, राहुरीत रात्रीचा मुक्काम आंदोलन झाले, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीही ऊस दराच्या प्रश्नात थेट उडी घेतली आहे. दुसरीकडे, साखर कारखानदारांच्या भूमिकेवरून शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. अशा परिस्थितीत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक सुरू झाली. मात्र, शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर होणाऱ्या याच बैठकीत पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याने पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. बैठकीला काही साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष उपस्थित आहेत, तर काही कारखान्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिनिधित्व करत आहेत. शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी आणि प्रशासन यांच्यात ऊस दराबाबत काय चर्चा होते, कोणता तोडगा निघतो आणि कारखानदारांची नेमकी भूमिका काय आहे, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता शेतकऱ्यांना आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहाबाहेरच पत्रकारांना रोखण्यात आले. पोलिसांनी पत्रकारांना बैठकीत प्रवेश करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. प्रश्न ऊस दराचा, मग चर्चा गुप्त का? खरा प्रश्न इथेच आहे. बैठक कोणाच्या खासगी मालमत्तेत सुरू नाही. ती जिल्हाधिकारी कार्यालयात होत आहे. विषयही एखाद्या व्यक्तीचा वैयक्तिक नाही, तर हजारो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भवितव्याचा आहे. शेतकऱ्यांना किती दर मिळणार, कारखानदार किती दर देण्यास तयार आहेत, शेतकरी संघटनांच्या मागण्यांवर सरकारची भूमिका काय आहे, हे जनतेला समजणे आवश्यक आहे. मग पत्रकारांना प्रवेशबंदी कशासाठी? बैठकीत काय चर्चा होते, याचा तपशील जनतेपर्यंत पोहोचवणे हे माध्यमांचे काम आहे. सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये होणाऱ्या चर्चेवर जनतेचा अधिकार आहे. पत्रकारांना बाहेर ठेवून पारदर्शकतेचा दावा कसा करता येणार? पत्रकारांनी बैठकीत गोंधळ घालावा, अशी अपेक्षा नाही. मात्र, जनतेच्या प्रश्नावर सुरू असलेल्या चर्चेची माहिती मिळवण्याचा त्यांना अधिकार नाकारता येणार नाही. पोलिसांचा आदेश की राजकीय दबाव? आणखी महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे पत्रकारांना रोखण्याचा निर्णय नेमका कुणाचा? पोलिसांचा स्वतःचा निर्णय होता, प्रशासनाचे निर्देश होते की राजकीय स्तरावरून काही सूचना देण्यात आल्या होत्या? याचे स्पष्टीकरण मिळणे गरजेचे आहे. ऊस दराच्या प्रश्नावर शेतकरी संघटना आक्रमक आहेत. कारखानदारांवर दबाव आहे. अशा वेळी बैठकीतील चर्चेवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याची शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. साखर सम्राटांचे हित महत्त्वाचे की ऊस उत्पादकांचे? अहिल्यानगर जिल्ह्यात साखर कारखानदारीचे मोठे राजकीय आणि आर्थिक वजन आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी मात्र उत्पादन खर्च, मजुरी, वाहतूक आणि शेतीवरील कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला आहे. त्याच्या उसाला योग्य भाव मिळावा, ही मागणी काही चुकीची नाही. शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत, राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. अशा वेळी प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने स्पष्ट भूमिका मांडणे अपेक्षित आहे. बैठकीतून तोडगा निघाला तर त्याचे श्रेय घेण्यासाठी अनेक जण पुढे येतील. पण तोडगा निघाला नाही, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? शेतकऱ्यांच्या उसाचा दर ठरवताना बंद दाराआड काय निर्णय होतात, याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळालीच पाहिजे. लोकशाहीत बैठक बंद दाराआड होऊ शकते पण जनतेच्या प्रश्नांवरची उत्तरदायित्वाची दारे बंद करता येत नाहीत. ऊस दराचा प्रश्न शेतकऱ्यांचा असेल, तर त्या प्रश्नावरच्या चर्चेची माहिती मिळण्याचा अधिकारही जनतेचा आहे. पत्रकारांना बाहेर ठेवून प्रश्न सुटणार नाहीत. उलट संशयाचे धुके अधिक गडद होईल. त्यामुळे पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्याचा निर्णय कुणाचा होता, याचे उत्तर पालकमंत्री, जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेने द्यायलाच हवे.

Sugar Factory: साखर कारखानदारांच्या बैठकीत पत्रकारांना प्रवेशबंदी! ऊस दराचा फैसला बंद दाराआड; पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह Read More »

img 20261109 wa0003

Ahilyanagar District Bank: जिल्हा बँकेचा कारभारी कोण? सुजय विखे की शंकरराव गडाख; अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवरून सत्तासमीकरणांची कसोटी!

Ahilyanagar District Bank : अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सहकार विकास पॅनलने २१ पैकी १८ जागा जिंकून सत्तेचे गणित आपल्या बाजूने झुकवले. मात्र, निवडणुकीतील विजयापेक्षा आता अध्यक्षपदाची निवड अधिक चर्चेचा विषय बनली आहे. कारण १८ संचालकांचे बहुमत असतानाही बँकेचा कारभारी कोण असणार, याचे उत्तर अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. माजी खासदार सुजय विखे पाटील की माजी मंत्री शंकरराव गडाख, या दोन नावांभोवती अध्यक्षपदाची चर्चा फिरत आहे. तर उपाध्यक्षपदासाठी रणजितसिंह देशमुख यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या सत्तेचा ताबा कोणाकडे जाणार, यापेक्षा जिल्ह्यातील राजकीय शक्तिसंतुलन कोणत्या दिशेने जाणार, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. गुरुवारी (१२ नोव्हेंबर) सकाळी अकरा वाजता बँकेच्या सभागृहात अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची निवड होणार आहे. या निवडीपूर्वी राजकीय नेत्यांच्या बैठकांना वेग आला असून, अंतिम निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रावर प्रभाव असलेल्या नेत्यांना एकत्र आणून निवडणूक पार पाडण्यात यश आले मात्र आता त्याच नेत्यांमध्ये नेतृत्वाच्या प्रश्नावर एकमत घडवून आणणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. 18 चे बहुमत, तरीही नेतृत्वाचा पेच! जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात आणि माजी मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या राजकीय समन्वयातून सहकार विकास पॅनलची बांधणी झाली. या पॅनलने १८ जागा जिंकल्या. विरोधी बाजूला दोन जागा राम शिंदे समर्थकांकडे, तर एक जागा खासदार नीलेश लंके यांच्या समर्थकांकडे गेली. त्यामुळे बँकेच्या संचालक मंडळात सहकार विकास पॅनलचे स्पष्ट बहुमत आहे. मात्र, निवडणुकीतील एकत्रित ताकद म्हणजे अध्यक्षपदाच्या निवडीतही एकमत असेल, असे गृहीत धरता येत नाही. निवडणुकीच्या वेळी एकत्र आलेले राजकीय प्रवाह सत्तेच्या वाटपाच्या वेळी आपापल्या अपेक्षा पुढे आणतात, हा सहकार क्षेत्रातील अनुभव आहे. त्यामुळे १८ संचालकांच्या पाठिंब्याचा दावा असला, तरी त्यामागील राजकीय निष्ठा आणि नेत्यांचा प्रभाव यांची स्वतंत्र गणिते मांडली जात आहेत. राजकीय वर्तुळातील चर्चेनुसार, विखे यांना मानणारे पाच संचालक असून, त्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा देणारे अन्य संचालकही पॅनलमध्ये आहेत. दुसरीकडे, बाळासाहेब थोरात यांच्याशी जवळीक असलेल्या संचालकांची संख्या मोठी असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडीत थोरात यांची भूमिका दुर्लक्षित करता येणार नाही. बहुमत असूनही अध्यक्षपदाचा चेहरा निश्चित न होणे, हे या अंतर्गत राजकीय समीकरणांचेच प्रतिबिंब आहे. सुजय विखे यांच्या नावामागे राजकीय गणित जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपद सुजय विखे पाटील यांच्याकडे असावे, अशी भूमिका विखे समर्थकांकडून मांडली जात असल्याची चर्चा आहे. जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रावर विखे कुटुंबाचा दीर्घकाळ प्रभाव राहिला आहे. साखर कारखाने, सहकारी संस्था आणि स्थानिक राजकारण या तिन्ही पातळ्यांवर विखे यांचे प्रभावक्षेत्र राहिले आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेचे नेतृत्वही विखे गटाकडे असावे, अशी अपेक्षा त्यांच्या समर्थकांकडून व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, सुजय विखे यांच्या नावाला मान्यता मिळवणे हा केवळ एका गटाचा निर्णय राहणार नाही. सहकार विकास पॅनलमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे विविध प्रवाह आणि इतर स्थानिक राजकीय शक्ती सहभागी आहेत. या सर्वांना विश्वासात घेऊनच अध्यक्षपदाचा निर्णय करावा लागणार आहे. विशेषतः थोरात समर्थक संचालकांची भूमिका या प्रक्रियेत महत्त्वाची ठरू शकते. शंकरराव गडाखांचे नाव चर्चेत का? दुसरीकडे, शंकरराव गडाख यांच्या नावाची चर्चा अध्यक्षपदाच्या स्पर्धेला वेगळे वळण देणारी आहे. निवडणुकीत सहकार विकास पॅनलच्या बांधणीत त्यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली. जिल्ह्यातील सहकार आणि राजकारणातील त्यांचा अनुभव लक्षात घेता, अध्यक्षपदासाठी त्यांच्या नावाचा विचार होणे हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जात आहे. गडाख यांचे नाव पुढे आल्याने अध्यक्षपदाची निवड केवळ विखे समर्थकांच्या अपेक्षांवर ठरणार नाही, असे संकेत मिळत आहेत. विखे आणि थोरात यांच्यातील समन्वय, गडाख यांची भूमिका आणि संचालकांचे वैयक्तिक राजकीय संबंध या तिन्ही बाबींचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल. त्यामुळे ही निवड केवळ दोन व्यक्तींमधील स्पर्धा नसून पॅनलमधील राजकीय समतोलाची परीक्षा ठरणार आहे. थोरातांच्या भूमिकेला विशेष महत्त्व या संपूर्ण सत्तासमीकरणात बाळासाहेब थोरात यांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. कारण पॅनलच्या विजयात त्यांच्या समर्थक संचालकांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. अशा परिस्थितीत अध्यक्षपदाचा निर्णय घेताना थोरात यांना विश्वासात घेणे आवश्यक ठरणार आहे. विखे-थोरात यांच्यातील सहमती कोणत्या नावावर होते, यावर अध्यक्षपदाचे गणित अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत पक्षीय सीमारेषा बाजूला ठेवून नेत्यांनी एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अध्यक्षपदाच्या निवडीत पुन्हा पक्षीय आणि वैयक्तिक राजकीय समीकरणे पुढे येत आहेत. भाजपचे सहा, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) सहा, काँग्रेसचे चार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) एक, राम शिंदे समर्थक दोन आणि क्रांतिकारी पक्षाचे दोन संचालक, असे पक्षीय बलाबल आहे. प्रत्यक्षात मात्र अध्यक्षपदाच्या निवडीत पक्षापेक्षा नेत्यांचे प्रभावक्षेत्र अधिक महत्त्वाचे ठरण्याची चिन्हे आहेत. राम शिंदे आणि नीलेश लंके यांची भूमिका काय? या निवडीत विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे आणि खासदार नीलेश लंके यांच्या भूमिकांकडेही लक्ष आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीदरम्यान विखे आणि राम शिंदे यांच्यातील मतभेदांची चर्चा झाली होती. मात्र, निकालानंतर विखे यांनी चौंडी येथे जाऊन राम शिंदे यांची भेट घेतली. त्यामुळे निवडणुकीनंतर राजकीय संवादाचे नवे प्रयत्न सुरू असल्याचे संकेत मिळाले. दुसरीकडे, खासदार नीलेश लंके यांनी बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेतल्याने जिल्हा बँकेच्या सत्तासमीकरणात थोरात गटाचे महत्त्व पुन्हा चर्चेत आले आहे. या भेटींचा अध्यक्षपदाच्या निवडीत नेमका काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. उपाध्यक्षपदाची तडजोड की स्वतंत्र राजकीय समीकरण? अध्यक्षपदाबरोबरच उपाध्यक्षपदासाठी रणजितसिंह देशमुख यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे. अध्यक्षपदावर एका गटाचा आग्रह मान्य करताना दुसऱ्या गटाला उपाध्यक्षपद देऊन राजकीय समतोल साधण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. मात्र, ही केवळ राजकीय शक्यता असून अंतिम निर्णय बैठकीतील चर्चेनंतरच स्पष्ट होईल. खुर्चीपेक्षा बँकेच्या कारभाराची कसोटी महत्त्वाची! जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपद म्हणजे केवळ राजकीय प्रतिष्ठेची खुर्ची नाही. जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी, विकास सोसायट्या, सहकारी साखर कारखाने आणि विविध संस्थांचे आर्थिक व्यवहार या बँकेशी जोडलेले आहेत. सध्या जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती, शेतीपिकांचे नुकसान, कर्जवसुलीचा प्रश्न आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकबाकीचे आव्हान आहे. साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू होत असताना कारखान्यांना आर्थिक मदत, खेळत्या भांडवलाची उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांची देणी वेळेत मिळणे या प्रश्नांकडे नव्या अध्यक्षांना लक्ष द्यावे लागणार आहे. बँकेची आर्थिक शिस्त राखणे, थकीत कर्जांचे प्रमाण नियंत्रित करणे, सहकारी संस्थांना सक्षम करणे आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवणे, ही नव्या नेतृत्वाची खरी कसोटी असेल. राजकीय नेत्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यापेक्षा ठेवीदारांच्या पैशांचे संरक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजांना प्राधान्य देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदासाठी कोणाची वर्णी लागते, याचा निर्णय गुरुवारी होईल. सुजय विखे की शंकरराव गडाख, याचे उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेसह सर्व नेत्यांमधील चर्चेतून समोर येण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निवडीतून एक गोष्ट स्पष्ट होईल, ती म्हणजे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राचे नेतृत्व कोणत्या राजकीय समीकरणाच्या आधारे पुढे जाणार आहे. अखेर प्रश्न केवळ जिल्हा बँकेचा कारभारी कोण, एवढाच नाही. १८ संचालकांचे बहुमत असलेल्या पॅनलमध्ये निर्णयाचा अधिकार नेमका कोणाकडे आहे आणि त्या अधिकाराचा वापर शेतकरी, ठेवीदार व सहकार क्षेत्राच्या हितासाठी कसा होणार, हा खरा प्रश्न आहे. अध्यक्षपदाची खुर्ची कोणाला मिळते, यापेक्षा त्या खुर्चीवर बसल्यानंतर जिल्ह्याच्या सहकार चळवळीला कोणती दिशा मिळते, हेच अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Ahilyanagar District Bank: जिल्हा बँकेचा कारभारी कोण? सुजय विखे की शंकरराव गडाख; अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवरून सत्तासमीकरणांची कसोटी! Read More »

rahul gandhi

Rahul Gandhi: गोकुळच्या वादात राहुल गांधींची उडी; ‘दूध उत्पादकांच्या मतांची चोरी’

Rahul Gandhi: कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या निवडणुकीवरून सुरू असलेल्या वादात आता काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उडी घेतली आहे. गोकुळच्या निवडणुकीनंतर राज्य सरकारने सहकारी संस्थांमध्ये शासकीय संचालक नियुक्त करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयावर राहुल गांधी यांनी जोरदार टीका केली आहे. गोकुळच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा, तर महायुतीने १२ जागा जिंकल्या. त्यामुळे सतेज पाटील यांच्या गटाला बहुमत मिळाले. मात्र, अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून पेच निर्माण झाला. अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेले १४ संचालकांचे संख्याबळ पूर्ण झाले नसल्याने २९ ऑक्टोबर रोजीची बैठक तहकूब करण्यात आली. त्यानंतर सतेज पाटील यांच्या गटातील १३ संचालकांनी स्वतंत्र बैठक घेत शशिकांत पाटील चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड केल्याचा दावा केला. या प्रकरणावरून न्यायालयातही वाद पोहोचला असून मुंबई उच्च न्यायालयाने १० नोव्हेंबर रोजी अध्यक्ष निवडीची नव्याने बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारच्या निर्णयावर राहुल गांधींचा निशाणा दरम्यान, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मोठ्या सहकारी संस्थांमध्ये सरकारला पाच नामनिर्देशित संचालक नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यास मंजुरी दिली आहे. यातील चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात येणार आहे. वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सहकारी संस्थांना हा बदल लागू होणार आहे. याच निर्णयावर राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे भाजपवर निशाणा साधला. “गोकुळमध्ये दूध उत्पादकांनी भाजपचा पराभव केला. त्यानंतर भाजपने निवडणुकीनंतर नियम बदलले. चार संचालक घुसवा, १२ चे १६ करा आणि बहुमत चोरून घ्या. हा दूध उत्पादकांच्या मतांची चोरी आहे,” असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. काँग्रेसकडून न्यायालयात जाण्याची तयारी काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनीही सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. निवडणुकीचा निकाल आपल्या बाजूने लागला नाही म्हणून सरकार निवडणुकीनंतर नियम बदलू शकते का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला असून या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. दरम्यान, सरकारकडून मात्र मोठ्या सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता, व्यावसायिक व्यवस्थापन आणि आर्थिक उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे गोकुळच्या सत्तासंघर्षावरून राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.

Rahul Gandhi: गोकुळच्या वादात राहुल गांधींची उडी; ‘दूध उत्पादकांच्या मतांची चोरी’ Read More »

img 20261102 wa0014

Amol Khatal : संगमनेर तालुका कोणाची जहागीरदारी नाही; जनतेने परिवर्तन घडविले

Amol Khatal: संगमनेर तालुका म्हणजे काही जणांची जहागीरदारीच झाली होती. जमिनीचा सातबारा उतारा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या नावावर असला, तरी प्रत्यक्ष मालकी दुसऱ्यांची असल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, तालुक्यातील जनतेने परिवर्तन घडवून आणत मला काम करण्याची संधी दिली आहे, असे सांगत आमदार अमोल खताळ यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. तालुक्यातील पिंपळे येथे शिवसेना शाखेचे उद्घाटन आमदार अमोल खताळ यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते नामदेव चकोर जिल्हा संघटक विठ्ठलराव घोरपडे तालुका प्रमुख राजेंद्र सोनवणे वैद्यकीय सेल जिल्हाप्रमुख डॉ संतोष डांगे भाजपचे हरिश्चंद्र चकोर गणेश सानप सौरभ देशमुख सुशील शेवाळे अमोल आंधळे अमोल चकोर आकाश चकोर सुधीर घुगे कासिम मुजावर सार्थक शेवाळे शिवसेना शाखाप्रमुख संकेत राठी उपशाखा प्रमुख हरिभाऊ ढोणे कार्याध्यक्ष बाळासाहेब चकोर रविराज चकोर अंकुश चकोर सचिव लहानु कळस्कर रघुनाथ कोटकर मच्छिंद्र कोटकर संघटक विठ्ठल कोटकर अर्जुन कोटकर विराज चकोर खजिनदार खंडू वाघ यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आमदार खताळ पाटील म्हणाले की सर्वसामान्य जनतेच्या आशीर्वादामुळेच आपण आमदार झालो आहोत. निवडणुका असोत अथवा नसोत, जनतेच्या सुख-दुःखात सहभागी होऊन त्यांचे प्रश्न सोडविणे हेच आपले कर्तव्य आहे. सामान्य कुटुंबातून पुढे आलेला कार्यकर्ता म्हणून मी जनतेच्या प्रश्नांची जाण ठेवून काम करीत आहे. माझ्याकडे कोणती पदवी आहे, यापेक्षा मी जनतेसाठी काय करतो, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. माझी नियत स्वच्छ आहे. मला माझ्या कुटुंबातील कोणालाही ठेकेदार बनवायचे नाही किंवा मुलाला राजकारणात आणायचे नाही. या तालुक्यातील सर्वसामान्य जनतेने दिलेले प्रेम आणि विश्वास हीच माझी खरी संपत्ती आहे. घरकुल योजनांसाठी जागेअभावी अडचणी येत असतील, तर अशा प्रकरणांमध्ये पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी आगामी हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करून पाठपुरावा करणार आहे. मी सत्ताधारी पक्षाचा आमदार असलो, तरी जनतेच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. संगमनेरच्या जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्यक तेथे सरकारकडे पाठपुरावा करू, प्रसंगी आंदोलनही करू. माझ्यासाठी आमदारकी ही पदाची प्रतिष्ठा मिरविण्याचे साधन नसून जनतेची सेवा करण्याची जबाबदारी आहे, असेही आमदार खताळ यांनी स्पष्ट केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अंकुश चकोर यांनी केले. यावेळी आमदार अमोल खताळ यांच्या हस्ते ताराबाई माळी यांना साडी, तर युवराज माळी आणि पूनम माळी यांना पोशाख प्रदान करण्यात आले. प्रशांत कर्पे यांनी केले, तर खंडू वाघ यांनी आभार मानले.

Amol Khatal : संगमनेर तालुका कोणाची जहागीरदारी नाही; जनतेने परिवर्तन घडविले Read More »

sujay vikhe

Sujay Vikhe : श्रेयवादापेक्षा कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणे महत्त्वाचे

Sujay Vikhe : साईबाबा संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर विखे पाटील परिवाराने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागत असतील, तर त्याचे श्रेय घेण्यापेक्षा त्यांना न्याय मिळणे महत्त्वाचे आहे. कर्मचाऱ्यांचे कल्याण होणे हा साईबाबांचा आशीर्वाद असून, राजकीय नेत्यांच्या कामाचे खरे मूल्यमापन जनतेच्या मतदानातूनच होते, असे प्रतिपादन भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केले. शिर्डी येथे श्री साई संस्थान एम्प्लॉईज क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेडच्या वतीने दीपावलीनिमित्त आयोजित शिधावाटप कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी सभासद व कर्मचाऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात शिधावाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने डॉ. विखे पाटील यांनी साईबाबा संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसह सेवाशर्ती, वेतनातील तफावत, पदोन्नती आणि विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्तीबाबत आपली भूमिका मांडली. डॉ. विखे पाटील म्हणाले की, मागील दिवाळीच्या कार्यक्रमाला आल्यानंतर यंदाच्या दिवाळीपर्यंत ४८८ कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा होती. या प्रक्रियेत अनेकांनी प्रयत्न केले, संघर्ष केला आणि आपल्या योगदानाचे श्रेय घेण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र, या कर्मचाऱ्यांचे कल्याण होणे हा साईबाबांचा आशीर्वाद आहे, अशी आपली भावना आहे. एखाद्या चांगल्या कामाचे श्रेय प्रत्येकाला घ्यावेसे वाटते,परंतु कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणे हेच सर्वांत महत्त्वाचे आहे. राजकीय क्षेत्रातील श्रेयवादावर भाष्य करताना डॉ. विखे पाटील यांनी लोकशाही प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले, एखाद्या कामासाठी आपण प्रयत्न केले, संघर्ष केला, त्यामुळेच ते काम पूर्ण झाले, असे प्रत्येकाला वाटू शकते. मात्र, राजकीय व्यक्तीच्या कामाचे मूल्यमापन अखेर मतदानातूनच होते. लोकप्रतिनिधींचे काम योग्य नसेल, तर मतदार त्यांना मतदानातून उत्तर देतात. त्यामुळे कोण काय बोलते किंवा कोण कोणावर आरोप करते, यापेक्षा जनतेचा कौल महत्त्वाचा आहे. शिर्डीतील ग्रामस्थ, तालुक्यातील नागरिक, शेतकरी आणि साईबाबा संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर विखे पाटील परिवाराने केलेल्या कामाचे मूल्यमापन जनता करेल. कोणाच्या आरोपांमुळे आमचे राजकीय भविष्य ठरणार नाही. साईबाबांचा आशीर्वाद आणि जनतेचा विश्वास यांवरच आमची श्रद्धा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. साईबाबा संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत बोलताना डॉ. विखे पाटील यांनी सेवाशर्ती, वेतनातील तफावत आणि पदोन्नती प्रक्रियेतील अडचणींकडे लक्ष वेधले. वेगवेगळ्या विश्वस्त मंडळांच्या काळात झालेल्या निर्णयांमुळे अनेक प्रश्न गुंतागुंतीचे झाले आहेत. समान शैक्षणिक पात्रता आणि समान अनुभव असूनही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात तफावत असणे योग्य नाही. सर्वांना समान न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने या प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर प्रशासनाने वेळ देऊन सविस्तर चर्चा करावी. काही प्रश्नांवर एकत्रितपणे विचारविनिमय केल्यास त्यांचे निराकरण होऊ शकते. प्रशासनावर कामाचा मोठा ताण असला, तरी कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने प्रलंबित प्रश्न टप्प्याटप्प्याने सोडविण्याची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा सातत्याने वाढत असतात. सुरुवातीला नोकरी, त्यानंतर कायमस्वरूपी नियुक्ती, वेतनातील सुधारणा आणि इतर सेवासुविधा अशा विविध मागण्या पुढे येतात. जनतेच्या अपेक्षा कधी संपत नाहीत आणि सक्षम नेतृत्वानेही सर्वसामान्यांची कामे करताना थांबता कामा नये. हा जनतेशी निर्माण झालेल्या विश्वासाचा आणि ऋणानुबंधाचा भाग आहे, असे त्यांनी सांगितले. ४८८ कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर समाधान व्यक्त करतानाच या प्रक्रियेत काही कर्मचारी मागे राहिल्याची खंतही डॉ. विखे पाटील यांनी व्यक्त केली. मागील विश्वस्त मंडळाने किमान आठवी उत्तीर्ण असण्याची अट निश्चित केल्यामुळे दीर्घकाळ सेवा केलेल्या काही कर्मचाऱ्यांना या प्रक्रियेचा लाभ मिळू शकला नाही. मात्र, त्यांचे प्रश्नही मार्गी लागले पाहिजेत. कोणावरही अन्याय होऊ नये, ही आपली अपेक्षा असल्याचे ते म्हणाले. संस्थानमधील वैद्यकीय आणि निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. अधिक शैक्षणिक पात्रता असूनही काही कर्मचारी सेवासंधी आणि पदांच्या बाबतीत मागे राहिले आहेत. कर्मचारी भरती नियमावलीतील तरतुदी, पात्रतेच्या अटी आणि त्यांची अंमलबजावणी यांचा फेरविचार होणे आवश्यक आहे. परिचारिका आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेल्या पात्रतेच्या अटींचा संदर्भ देताना ते म्हणाले की, संबंधित पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता आणि अतिरिक्त अटी यांचा तर्कसंगत मेळ असला पाहिजे. एखादा नियम ज्या तारखेपासून लागू होतो, त्याची अंमलबजावणी करताना त्या तारखेचा आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या परिस्थितीचा विचार होणे आवश्यक आहे. प्रशासनाच्या कायदेशीर मर्यादा लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी व्यवहार्य उपाय शोधले पाहिजे. साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्तीचा मुद्दाही डॉ. विखे पाटील यांनी उपस्थित केला. गेल्या चार दिवाळींपासून विश्वस्त मंडळ नियुक्त होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विश्वस्त मंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर संस्थानमधील अनेक प्रलंबित प्रश्नांना गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार, न्यायव्यवस्था आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून संस्थानचे कामकाज सुरळीत होण्यास मदत होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाने प्रलंबित विषयांवर निर्णय दिल्यामुळे संस्थानच्या कामकाजाला गती मिळाल्याचे सांगत त्यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेचे अभिनंदन केले. कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेताना प्रशासनाला नियम आणि कायदेशीर चौकटीत काम करावे लागते. मात्र, काही प्रश्न सोडविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयांची आवश्यकता असते. अशा वेळी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे मार्ग शोधले पाहिजेत, असेही त्यांनी सांगितले. शिर्डी शहरातील आगामी विकासकामांची माहिती देताना डॉ. विखे पाटील यांनी कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने सुमारे ५० कोटी रुपयांची कामे सुरू असल्याचे सांगितले. तसेच साईबाबा संस्थानच्या माध्यमातून थीम पार्कसाठी ३० कोटी रुपयांच्या कामाला मंजुरी मिळाल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेसह पुढील कामांना गती मिळाल्यानंतर शिर्डीच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच शहरात स्टेडियम, नाट्यगृह आणि थीम पार्क यांसारख्या सुविधा उभारण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. पुढील वर्षभरात शिर्डीच्या विकासाचे चित्र बदललेले दिसेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. शहर स्वच्छ ठेवणे, अतिक्रमणांवर नियंत्रण ठेवणे आणि गुन्हेगारीमुक्त वातावरण निर्माण करणे यासाठी नगरपरिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व नगरसेवकांनी जबाबदारीने काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. साईबाबा संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारा न्याय हा केवळ एका दिवसाचा किंवा एका कार्यक्रमाचा विषय नसून, त्यांच्या भविष्यासाठी सातत्याने काम करण्याची गरज आहे, असे डॉ. विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. अनेक कर्मचारी वर्षानुवर्षे आपल्या प्रश्नांच्या निराकरणाची वाट पाहत आहेत. त्यामुळे उर्वरित कर्मचाऱ्यांचे प्रश्नही संवेदनशीलतेने आणि सकारात्मक दृष्टिकोनातून सोडविण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.साईबाबांच्या आशीर्वादाने आणि जनतेच्या विश्वासाच्या बळावर कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी प्रयत्न सुरूच राहतील, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी सर्वांना दीपावलीच्या शुभेच्छा दिल्या. या कार्यक्रमास श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्षनाथ गाडगीळकर, शिर्डीच्या नगराध्यक्षा जयश्री थोरात, विठ्ठलराव पवार यांच्यासह नगरसेवक, पदाधिकारी, संस्थानचे कर्मचारी आणि सोसायटीचे सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Sujay Vikhe : श्रेयवादापेक्षा कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणे महत्त्वाचे Read More »

prithviraj chavan on manoj jarange

Prithviraj Chavan on Manoj Jarange : मनोज जरांगेंच्या ऑडिओ क्लिपवर पृथ्वीराज चव्हाणांचा मोठा दावा

Prithviraj Chavan on Manoj Jarange : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी समोर आणलेल्या कथित ऑडिओ क्लिपमुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. या क्लिपमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांना ५०० कोटी रुपये दिल्याचा कथित उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणावरून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणाशी संबंधित काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या दाव्याबाबतही राजकीय वर्तुळात चर्चा होत आहे. नेमकं प्रकरण काय ? मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्य सरकार आणि राजकीय पक्षांशी सातत्याने भूमिका मांडणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत एक कथित ऑडिओ क्लिप ऐकवली. या क्लिपमध्ये खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून जरांगे पाटील यांच्यापर्यंत ५०० कोटी रुपये पोहोचल्याचा उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला. ही कथित चर्चा २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या भाजपच्या ऑनलाइन बैठकीशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या ध्वनिमुद्रणाची सत्यता आणि त्यातील व्यक्तींची ओळख अद्याप स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे क्लिपमधील आरोपांना सध्या सिद्ध तथ्य मानता येणार नाही. मनोज जरांगे पाटील यांचा गंभीर आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी या प्रकरणावरून एकनाथ शिंदे यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले. भाजपमधील काही नेत्यांमध्ये आपल्याबाबत आणि कथित आर्थिक व्यवहाराबाबत चर्चा सुरू असल्याचा त्यांचा दावा आहे. या संपूर्ण प्रकरणामागे मराठा आरक्षण आंदोलनाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. जरांगे पाटील यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच संबंधित नेत्यांनी या कथित व्यवहाराबाबत नेमकी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. एकनाथ शिंदे यांनी आरोप फेटाळले या आरोपांवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडत ५०० कोटी रुपये दिल्याचा किंवा घेतल्याचा आरोप फेटाळून लावला. जरांगे पाटील यांनी कोणतेही गंभीर आरोप करण्यापूर्वी त्यांची सत्यता तपासावी, असे त्यांनी म्हटले. तसेच जरांगे पाटील यांच्याकडे या प्रकरणासंदर्भात पुरावे असतील, तर ते संबंधित यंत्रणांकडे सादर करावेत आणि प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी भूमिका शिंदे यांनी घेतली आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांचा मोठा दावा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे पाटील आणि एकनाथ शिंदे या दोघांचेही नेतृत्व संपवण्याचा डाव असू शकतो, असा दावा केला आहे. या कथित ऑडिओ क्लिपचे तांत्रिक आणि फॉरेन्सिक विश्लेषण करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. चव्हाण यांच्या या विधानामुळे प्रकरणाला आणखी राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, नेतृत्व संपवण्याचा कथित डाव असल्याचा दावा हा त्यांचा आरोप असून त्याला स्वतंत्र पुष्टी मिळालेली नाही. मुख्यमंत्र्यांकडून फॉरेन्सिक चौकशीचे आदेश या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ ऑक्टोबर रोजी कथित ऑडिओ क्लिपची फॉरेन्सिक चौकशी करण्याचे जाहीर केले. ध्वनिमुद्रणातील आवाज खरे आहेत का, त्यात काही फेरफार करण्यात आला आहे का आणि ही क्लिप इतक्या उशिरा समोर आणण्यामागे काय कारण आहे, याची तपासणी होणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. या चौकशीतून क्लिपची सत्यता आणि त्यातील संभाषणाचा संदर्भ स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. तपासाचे निष्कर्ष समोर येण्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीला या कथित व्यवहारासाठी जबाबदार ठरवणे योग्य ठरणार नाही. सत्ताधारी युतीमध्ये आरोप-प्रत्यारोप या प्रकरणावरून भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील नेत्यांमध्येही आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. शिवसेनेतील काही नेत्यांनी क्लिपची सत्यता तपासण्याची मागणी केली, तर भाजपकडूनही ध्वनिमुद्रणाच्या अस्सलतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या वादाचा परिणाम सत्ताधारी महायुतीतील संबंधांवर होणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

Prithviraj Chavan on Manoj Jarange : मनोज जरांगेंच्या ऑडिओ क्लिपवर पृथ्वीराज चव्हाणांचा मोठा दावा Read More »

farmers

PM Kisan Yojana : शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार 2 हजार रुपये; पीएम किसान योजनेबाबत जाणून अपडेट

PM Kisan Yojana : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. या योजनेच्या २४व्या हप्त्याची शेतकरी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आगामी हप्त्याच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी २,००० रुपये जमा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, हा हप्ता नेमका कधी जमा होणार, याबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. दिवाळीपूर्वी पैसे मिळणार का? पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येकी २,००० रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. योजनेचा २३वा हप्ता जून २०२६ मध्ये वितरित करण्यात आला होता. त्यामुळे आता २४व्या हप्त्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. काही वृत्तांनुसार, २४वा हप्ता ऑक्टोबर महिन्यात किंवा दिवाळीपूर्वी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, केवळ शक्यतेच्या आधारावर पैसे जमा होण्याची निश्चित तारीख सांगता येणार नाही. केंद्र सरकारकडून अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच हप्त्याच्या वितरणाबाबत स्पष्टता येईल. देशातील किती शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ? या योजनेमुळे देशातील कोट्यवधी पात्र शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळते. संबंधित वृत्तानुसार, आगामी हप्त्याचा लाभ सुमारे ९ कोटी ३० लाख शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, अंतिम लाभार्थ्यांची संख्या सरकारच्या अधिकृत घोषणेनुसार निश्चित होईल. शेतकऱ्यांसाठी ही रक्कम महत्त्वाची ठरू शकते. रब्बी हंगामातील पेरणीसाठी बियाणे, रासायनिक खते आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या इतर वस्तू खरेदी करताना या पैशांचा उपयोग होऊ शकतो. पीएम किसान योजनेतून वर्षाला किती मदत मिळते? प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश पात्र शेतकरी कुटुंबांना शेतीच्या खर्चासाठी आर्थिक आधार देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना पुढीलप्रमाणे मदत दिली जाते: – वार्षिक आर्थिक मदत : ६,००० रुपये – प्रत्येक हप्ता : २,००० रुपये – वर्षातील हप्ते : तीन – पैसे जमा होण्याची पद्धत : थेट बँक खात्यात हप्ता मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कोणत्या गोष्टी तपासाव्यात? पुढील हप्त्याची रक्कम मिळण्यात अडचण येऊ नये, यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांनी आपल्या नोंदणीची आणि बँक खात्याची माहिती तपासणे आवश्यक आहे. ई-केवायसी पूर्ण करा : पीएम किसान योजनेसाठी ई-केवायसी अनिवार्य आहे. ती पूर्ण झाली आहे की नाही, याची खात्री करा. आधार आणि बँक खात्याची माहिती तपासा : आधारशी संबंधित माहिती आणि बँक खात्याचे तपशील योग्य आहेत का, हे पाहा. बँक खाते सक्रिय ठेवा : खाते बंद किंवा निष्क्रिय असल्यास पैसे जमा होण्यात अडचण येऊ शकते. जमिनीची कागदपत्रे तपासा : जमिनीच्या नोंदींमध्ये किंवा योजनेच्या अर्जात त्रुटी असल्यास त्या दुरुस्त करून घ्या. लाभार्थी स्थिती तपासा : अधिकृत पीएम किसान संकेतस्थळावर जाऊन आपल्या हप्त्याची आणि अर्जाची सद्यस्थिती पाहा. पीएम किसानचा हप्ता कसा तपासायचा? शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम “पीएम किसानच्या अधिकृत संकेतस्थळाला” (https://pmkisan.gov.in/) भेट द्यावी. तेथे ‘Know Your Status’ हा पर्याय निवडून आवश्यक नोंदणी क्रमांक आणि इतर माहिती भरावी. त्यानंतर उपलब्ध सूचनांनुसार पडताळणी पूर्ण करून हप्त्याची स्थिती तपासता येते. शेतकऱ्यांनी अफवांपासून सावध राहावे २४व्या हप्त्याची तारीख जाहीर झाल्याच्या दाव्यांवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी अधिकृत संकेतस्थळावरील माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे. पीएम किसानचा हप्ता मिळवून देण्याच्या नावाखाली पैसे मागणाऱ्या व्यक्तींपासून सावध राहा. अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नका आणि बँक खात्याची गोपनीय माहिती कोणालाही देऊ नका.

PM Kisan Yojana : शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार 2 हजार रुपये; पीएम किसान योजनेबाबत जाणून अपडेट Read More »

ajay baraskar

Ajay Baraskar : अजय बारस्कर पुन्हा चर्चेत; नगर शहरात मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता खरेदी

Ajay Baraskar : मनोज जरांगे यांच्या विरोधात सातत्याने आवाज उठवणारे अजय बारस्कर हे आपल्या वक्तव्याने सातत्याने चर्चेत असतात मात्र ते पुन्हा एकदा एका वेगळ्या विषयावरून चर्चेत आले आहे अजय बारस्कर यांनी नगर शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता खरेदी केलेली आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ती आर्थिक गैरव्यवर झाला असल्याचा खळबळजनक आरोप शेवाळे नामक तरुणाने केला आहे. बारस्कर यांची चौकशी करण्यात यावी अशी तक्रार देखील शेवाळे यांनी पोलीस स्थानकात केली आहे. नाशिक येथील रहिवासी असलेले शेवाळे म्हणाले की 2014 वर्षी त्यांच्या नामनिर्देशन पत्र मध्ये असलेली संपत्ती व आजमध्ये मोठी तफावत आहे नगर शहरात नागापूर या परिसरामध्ये त्यांचे स्थापन करण्यात आलेले कॉम्प्लेक्स देखील अनधिकृत आहे. दोन ते तीन तक्रारदारांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. इतरांचे सातबारे दाखवून बारस्करचे आरोप करताहेत त्यांचे देखील सातबारा यात बाहेर येणार तसेच त्यांच्याकडे एवढी संपत्ती आली कुठून याबाबत आमचा आक्षेपासून काही दिवसांपूर्वी तुम्ही म्हणालात की, माझ्यावरती वीस लाखांचा कर्ज आहे तर आता त्यांच्याकडे 20 कोटींची प्रॉपर्टी आहे  एवढी प्रॉपर्टी तुमच्याकडून आली कशी याबाबत ईडीने चौकशी करावी अशी आमची मागणी आहे असे शेवाळे म्हणाले. अजय बारस्कर हे कधीच म्हणून जरांगे यांचे सहकारी नव्हते केवळ जरांगे पाटलांकडून भास्कर यांचा जाहीर मंचावर झालेल्या अपमानाचा वैयक्तिक दोषातून हे खोटे नाते आरोप करत असल्याचा दावा यावेळी शेवाळ यांनी केला. तसेच बारस्कर यांनी 50 ते 60 कोटींचा घोटाळा केला तर देखील दावा शेवाळे यांनी केला.

Ajay Baraskar : अजय बारस्कर पुन्हा चर्चेत; नगर शहरात मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता खरेदी Read More »