DNA मराठी

Congress

farmers

PM Kisan Yojana : शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार 2 हजार रुपये; पीएम किसान योजनेबाबत जाणून अपडेट

PM Kisan Yojana : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. या योजनेच्या २४व्या हप्त्याची शेतकरी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आगामी हप्त्याच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी २,००० रुपये जमा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, हा हप्ता नेमका कधी जमा होणार, याबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. दिवाळीपूर्वी पैसे मिळणार का? पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येकी २,००० रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. योजनेचा २३वा हप्ता जून २०२६ मध्ये वितरित करण्यात आला होता. त्यामुळे आता २४व्या हप्त्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. काही वृत्तांनुसार, २४वा हप्ता ऑक्टोबर महिन्यात किंवा दिवाळीपूर्वी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, केवळ शक्यतेच्या आधारावर पैसे जमा होण्याची निश्चित तारीख सांगता येणार नाही. केंद्र सरकारकडून अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच हप्त्याच्या वितरणाबाबत स्पष्टता येईल. देशातील किती शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ? या योजनेमुळे देशातील कोट्यवधी पात्र शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळते. संबंधित वृत्तानुसार, आगामी हप्त्याचा लाभ सुमारे ९ कोटी ३० लाख शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, अंतिम लाभार्थ्यांची संख्या सरकारच्या अधिकृत घोषणेनुसार निश्चित होईल. शेतकऱ्यांसाठी ही रक्कम महत्त्वाची ठरू शकते. रब्बी हंगामातील पेरणीसाठी बियाणे, रासायनिक खते आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या इतर वस्तू खरेदी करताना या पैशांचा उपयोग होऊ शकतो. पीएम किसान योजनेतून वर्षाला किती मदत मिळते? प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश पात्र शेतकरी कुटुंबांना शेतीच्या खर्चासाठी आर्थिक आधार देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना पुढीलप्रमाणे मदत दिली जाते: – वार्षिक आर्थिक मदत : ६,००० रुपये – प्रत्येक हप्ता : २,००० रुपये – वर्षातील हप्ते : तीन – पैसे जमा होण्याची पद्धत : थेट बँक खात्यात हप्ता मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कोणत्या गोष्टी तपासाव्यात? पुढील हप्त्याची रक्कम मिळण्यात अडचण येऊ नये, यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांनी आपल्या नोंदणीची आणि बँक खात्याची माहिती तपासणे आवश्यक आहे. ई-केवायसी पूर्ण करा : पीएम किसान योजनेसाठी ई-केवायसी अनिवार्य आहे. ती पूर्ण झाली आहे की नाही, याची खात्री करा. आधार आणि बँक खात्याची माहिती तपासा : आधारशी संबंधित माहिती आणि बँक खात्याचे तपशील योग्य आहेत का, हे पाहा. बँक खाते सक्रिय ठेवा : खाते बंद किंवा निष्क्रिय असल्यास पैसे जमा होण्यात अडचण येऊ शकते. जमिनीची कागदपत्रे तपासा : जमिनीच्या नोंदींमध्ये किंवा योजनेच्या अर्जात त्रुटी असल्यास त्या दुरुस्त करून घ्या. लाभार्थी स्थिती तपासा : अधिकृत पीएम किसान संकेतस्थळावर जाऊन आपल्या हप्त्याची आणि अर्जाची सद्यस्थिती पाहा. पीएम किसानचा हप्ता कसा तपासायचा? शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम “पीएम किसानच्या अधिकृत संकेतस्थळाला” (https://pmkisan.gov.in/) भेट द्यावी. तेथे ‘Know Your Status’ हा पर्याय निवडून आवश्यक नोंदणी क्रमांक आणि इतर माहिती भरावी. त्यानंतर उपलब्ध सूचनांनुसार पडताळणी पूर्ण करून हप्त्याची स्थिती तपासता येते. शेतकऱ्यांनी अफवांपासून सावध राहावे २४व्या हप्त्याची तारीख जाहीर झाल्याच्या दाव्यांवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी अधिकृत संकेतस्थळावरील माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे. पीएम किसानचा हप्ता मिळवून देण्याच्या नावाखाली पैसे मागणाऱ्या व्यक्तींपासून सावध राहा. अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नका आणि बँक खात्याची गोपनीय माहिती कोणालाही देऊ नका.

PM Kisan Yojana : शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार 2 हजार रुपये; पीएम किसान योजनेबाबत जाणून अपडेट Read More »

ajay baraskar

Ajay Baraskar : अजय बारस्कर पुन्हा चर्चेत; नगर शहरात मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता खरेदी

Ajay Baraskar : मनोज जरांगे यांच्या विरोधात सातत्याने आवाज उठवणारे अजय बारस्कर हे आपल्या वक्तव्याने सातत्याने चर्चेत असतात मात्र ते पुन्हा एकदा एका वेगळ्या विषयावरून चर्चेत आले आहे अजय बारस्कर यांनी नगर शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता खरेदी केलेली आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ती आर्थिक गैरव्यवर झाला असल्याचा खळबळजनक आरोप शेवाळे नामक तरुणाने केला आहे. बारस्कर यांची चौकशी करण्यात यावी अशी तक्रार देखील शेवाळे यांनी पोलीस स्थानकात केली आहे. नाशिक येथील रहिवासी असलेले शेवाळे म्हणाले की 2014 वर्षी त्यांच्या नामनिर्देशन पत्र मध्ये असलेली संपत्ती व आजमध्ये मोठी तफावत आहे नगर शहरात नागापूर या परिसरामध्ये त्यांचे स्थापन करण्यात आलेले कॉम्प्लेक्स देखील अनधिकृत आहे. दोन ते तीन तक्रारदारांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. इतरांचे सातबारे दाखवून बारस्करचे आरोप करताहेत त्यांचे देखील सातबारा यात बाहेर येणार तसेच त्यांच्याकडे एवढी संपत्ती आली कुठून याबाबत आमचा आक्षेपासून काही दिवसांपूर्वी तुम्ही म्हणालात की, माझ्यावरती वीस लाखांचा कर्ज आहे तर आता त्यांच्याकडे 20 कोटींची प्रॉपर्टी आहे  एवढी प्रॉपर्टी तुमच्याकडून आली कशी याबाबत ईडीने चौकशी करावी अशी आमची मागणी आहे असे शेवाळे म्हणाले. अजय बारस्कर हे कधीच म्हणून जरांगे यांचे सहकारी नव्हते केवळ जरांगे पाटलांकडून भास्कर यांचा जाहीर मंचावर झालेल्या अपमानाचा वैयक्तिक दोषातून हे खोटे नाते आरोप करत असल्याचा दावा यावेळी शेवाळ यांनी केला. तसेच बारस्कर यांनी 50 ते 60 कोटींचा घोटाळा केला तर देखील दावा शेवाळे यांनी केला.

Ajay Baraskar : अजय बारस्कर पुन्हा चर्चेत; नगर शहरात मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता खरेदी Read More »

jamkhed encroachment

Jamkhed News : न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर; गरिबांच्या टपऱ्यांवर हातोडा, बड्या इमारतींना अभय?

Jamkhed News : अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईत गरीब आणि बड्या व्यावसायिकांसाठी वेगवेगळे निकष लावले जात आहेत का, असा सवाल जामखेडमध्ये उपस्थित झाला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग ५४८-डीवरील अतिक्रमण हटाव मोहिमेत छोट्या व्यावसायिकांच्या टपऱ्या आणि गाळ्यांवर कारवाई होत असताना मोठ्या इमारतींमधील कथित अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अवधूत पवार यांनी केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई होत असल्याचे प्रशासन सांगत असले, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत समान निकष पाळले जातात का, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. जामखेड शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम सुरू आहे. शासकीय दूध डेअरी परिसरापासून सुरू झालेली ही मोहीम समर्थ हॉस्पिटलजवळ आल्यानंतर थांबल्याचा दावा पवार यांनी केला आहे. गरीब शेतकरी, हातगाडीधारक आणि छोट्या व्यावसायिकांवर कारवाई होत असताना मोठ्या इमारती आणि व्यावसायिक आस्थापनांबाबत प्रशासनाची भूमिका वेगळी असल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला विरोध करण्याऐवजी ती सर्वांसाठी समान निकषांनुसार व्हावी, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे. समर्थ हॉस्पिटलजवळील अतिक्रमण हटविण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी १५ ऑक्टोबरपासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांच्या आश्वासनानंतर त्यांनी उपोषण तूर्त स्थगित केले. न्यायालयीन आदेशांचा आधार; पण अंमलबजावणीवर प्रश्न जामखेड नगरपरिषद हद्दीतील अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधितांना नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू असून, न्यायालयीन निर्देशांनुसार पुढील कार्यवाही केली जात असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांनी अतिक्रमणधारकांना स्वतःहून अतिक्रमणे काढून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, कारवाईच्या व्याप्तीबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न अद्याप कायम आहेत. न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करताना रस्त्याच्या हक्कक्षेत्रात (ROW) येणाऱ्या सर्व पात्र बांधकामांबाबत एकसमान निकष लावले जात आहेत का, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता देण्याची गरज आहे. गरीबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न की नियमांच्या अंमलबजावणीचा? अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेमुळे छोट्या व्यावसायिकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होत असला, तरी सार्वजनिक रस्त्यांवरील अतिक्रमणांचा प्रश्नही दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्यामुळे कारवाई थांबविणे किंवा सुरू ठेवणे, एवढ्यापुरता हा विषय मर्यादित नाही. नियमांची अंमलबजावणी करताना कोणालाही झुकते माप दिले जात नाही ना, हे स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे. अवधूत पवार यांनी समान निकषांनुसार कारवाईची मागणी कायम ठेवली आहे. दुसरीकडे, प्रशासनाने न्यायालयीन आदेशांनुसार कार्यवाही सुरू असल्याची भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे जामखेडमधील अतिक्रमण हटाव मोहिमेत प्रत्यक्षात कोणती बांधकामे नियमबाह्य आहेत, कोणावर कारवाई झाली आणि कोणती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याचा पारदर्शक तपशील समोर येणे आवश्यक ठरणार आहे. न्यायालयाचे आदेश हा कारवाईचा आधार असेल, तर त्यांची अंमलबजावणीही पारदर्शक आणि भेदभावविरहित असणे अपेक्षित आहे. जामखेडमधील अतिक्रमण हटाव मोहिमेत प्रशासन हा विश्वास निर्माण करणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

Jamkhed News : न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर; गरिबांच्या टपऱ्यांवर हातोडा, बड्या इमारतींना अभय? Read More »

hospital

Modi Government : रुग्णालयांच्या दरपत्रकांवर केंद्राचा भर; उपचारांचे दर ठळकपणे प्रदर्शित करण्याचे राज्यांना आवाहन

Modi Government: रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांमध्ये उपलब्ध उपचार, सेवा व सुविधांचे शुल्क ठळकपणे प्रदर्शित करण्याची व्यवस्था सुनिश्चित करावी, असे आवाहन केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केले आहे. यासंदर्भात केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्या सलीला श्रीवास्तव यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून संबंधित नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रुग्णांना उपचारांच्या संभाव्य खर्चाची स्पष्ट माहिती मिळावी, त्यांना उपचारांबाबत योग्य निर्णय घेता यावा तसेच वैद्यकीय बिलांवरून उद्भवणारे गैरसमज आणि वाद कमी व्हावेत, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. आरोग्यसेवेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवून रुग्णांचा आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. स्थानिक भाषा आणि इंग्रजीत दर प्रदर्शित करणे बंधनकारक नैदानिक आस्थापना (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०१० आणि त्याअंतर्गत लागू असलेल्या नियमांनुसार, हा कायदा लागू असलेल्या राज्यांतील वैद्यकीय संस्थांनी उपलब्ध सेवा व सुविधांचे दर रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांना सहज दिसतील अशा ठिकाणी प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. हे दर स्थानिक भाषेसह इंग्रजीतही प्रदर्शित करणे अपेक्षित आहे. ज्या राज्यांमध्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा कायदा लागू नाही, तेथे संबंधित राज्यांच्या स्वतंत्र नियामक चौकटींनुसार वैद्यकीय संस्थांचे नियमन केले जाते. या चौकटींमध्येही आरोग्यसेवांचे दर प्रदर्शित करण्यासंबंधी तरतुदी आहेत. आरोग्य हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने संबंधित नियमांची अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्याची जबाबदारी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची आहे. परदेशी रुग्णांसाठीही पॅकेजची पारदर्शकता वैद्यकीय उपचारांसाठी तसेच आयुष उपचारांसाठी मेडिकल किंवा आयुष व्हिसावर भारतात येणाऱ्या परदेशी रुग्णांना उपलब्ध उपचार पॅकेजचे दरही ठळकपणे प्रदर्शित करण्यास प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन केंद्राने केले आहे. यामुळे परदेशी रुग्णांना उपचारांचा खर्च समजून घेऊन निर्णय घेणे सोपे होईल. तसेच दर आणि बिलिंगसंदर्भातील तक्रारी कमी होण्यास मदत होऊन वैद्यकीय व आयुष उपचारांसाठी विश्वासार्ह गंतव्य म्हणून भारताची प्रतिमा अधिक बळकट होईल. संबंधित अधिकाऱ्यांनी वैद्यकीय संस्थांना आवश्यक सूचना देऊन लागू नियमांनुसार दरपत्रके स्पष्टपणे दिसतील आणि सहज उपलब्ध होतील, याची खात्री करावी, असेही केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी पत्राद्वारे नमूद केले आहे.

Modi Government : रुग्णालयांच्या दरपत्रकांवर केंद्राचा भर; उपचारांचे दर ठळकपणे प्रदर्शित करण्याचे राज्यांना आवाहन Read More »

sujay vikhe

Sujay Vikhe Patil: सुजय विखे पाटील यांच्याकडे कोल्हापूर उत्तरची धुरा! भाजपकडून महत्त्वपूर्ण संघटनात्मक जबाबदारी

Sujay Vikhe Patil : भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्यावर पक्षाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण संघटनात्मक जबाबदारी सोपविली आहे. पुणे शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर त्यांची कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदारसंघाच्या प्रभारीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या नियुक्तीपत्रातून ही घोषणा केली आहे. डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्याकडे यापूर्वीच भाजपाच्या प्रदेश उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर आयुष्मान भारत प्रकोष्ठच्या प्रभारी जबाबदारीही त्यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. आता पुणे शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीच्या अनुषंगाने कोल्हापूर उत्तर विधानसभा प्रभारीपदाची जबाबदारी देण्यात आल्याने त्यांच्या संघटनात्मक कार्यक्षेत्रात आणखी विस्तार झाला आहे. पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत विविध स्तरांवर जबाबदाऱ्या सोपविताना स्थानिक पातळीवरील समन्वय, कार्यकर्त्यांची बांधणी आणि निवडणुकीचे नियोजन यांना महत्त्व असते. कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदारसंघाची प्रभारी म्हणून काम करताना डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्यावर या प्रक्रियेत समन्वय साधण्याची जबाबदारी असेल. भाजपाकडून राज्यातील विविध विधानसभा मतदारसंघांसाठी प्रभारींच्या नियुक्त्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या यादीत कोल्हापूर उत्तर मतदारसंघासाठी डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या नावाचा समावेश आहे. पक्षाने त्यांच्यावर सोपविलेली ही नवी जबाबदारी आगामी निवडणुकीच्या संघटनात्मक नियोजनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे. प्रदेश उपाध्यक्षपद, आयुष्मान भारत प्रकोष्ठची जबाबदारी आणि आता कोल्हापूर उत्तर विधानसभा प्रभारीपद, अशा विविध स्तरांवरील जबाबदाऱ्यांच्या माध्यमातून डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्याकडे पक्षसंघटनेने महत्त्वपूर्ण भूमिका सोपविली आहे. पक्षहिताला प्राधान्य देत संघटनात्मक जबाबदारी पार पाडण्याच्या दृष्टीने ही नियुक्ती महत्त्वाची ठरणार आहे. नव्या जबाबदारीसाठी डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्यावर अभिनंदन आणि शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

Sujay Vikhe Patil: सुजय विखे पाटील यांच्याकडे कोल्हापूर उत्तरची धुरा! भाजपकडून महत्त्वपूर्ण संघटनात्मक जबाबदारी Read More »

rahul gandhi

Rahul Gandhi: राहुल गांधी, प्रियंका गांधींसह विरोधी नेत्यांवर FIR; कारण काय?

Rahul Gandhi : काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी तसेच काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा यांच्यासह इंडिया आघाडीतील काही विरोधी नेत्यांविरोधात दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या विरोधात काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान आकाशवाणी भवनाच्या परिसरात परवानगीशिवाय प्रवेश करून आंदोलन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. ही घटना 6 ऑक्टोबर रोजी घडली. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (SIR) मुद्द्यावरून तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी दिल्लीत आंदोलन केले होते. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी मोर्चा अडवल्यानंतर परिस्थिती अधिक तीव्र झाली आणि काही विरोधी नेते आकाशवाणी भवनाच्या परिसरात पोहोचले. निवडणूक आयोगाच्या दिशेने मोर्चा राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी संसद परिसरातून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाच्या दिशेने मोर्चा काढला होता. या आंदोलनात काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील इतर पक्षांचे नेतेही सहभागी झाले होते. विरोधकांकडून मतदार याद्यांमधील कथित अनियमितता आणि SIR प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करण्यात आली. पोलिसांनी मोर्चाचा मार्ग अडवल्यानंतर अनेक खासदारांना ताब्यात घेण्यात आले. मात्र राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि काही अन्य नेते आंदोलनस्थळी राहिले. आकाशवाणी भवन परिसरात आंदोलन पोलिसांकडून अडवण्यात आल्यानंतर राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह काही विरोधी नेते आकाशवाणी भवनाच्या परिसरात पोहोचले. त्यानंतर त्यांनी परिसरातच आंदोलन सुरू केले. वृत्तांनुसार, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी बराच वेळ आकाशवाणी भवन परिसरात एका झाडाखाली बसून आंदोलन करत होते. त्यांच्यासोबत काँग्रेसचे काही अन्य खासदारही उपस्थित होते. हे आंदोलन सुमारे आठ तासांहून अधिक काळ सुरू राहिले. आकाशवाणीच्या तक्रारीनंतर कारवाई आकाशवाणी भवन प्रशासनाच्या तक्रारीनंतर दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणात कारवाई केली. तक्रारीत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्यासह काही खासदार आणि इतर व्यक्तींनी परवानगीशिवाय परिसरात प्रवेश केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारीनंतर पोलिसांनी प्रकरणाची नोंद केली असून, आंदोलनादरम्यान नेमकी परिस्थिती काय होती आणि कोणाची काय भूमिका होती, याचा तपास केला जाणार आहे. पोलिसांनी राहुल-प्रियंका यांना घेतले ताब्यात आंदोलन बराच वेळ सुरू राहिल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी परिसर रिकामा करण्याची कारवाई केली. यावेळी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि इतर काही विरोधी नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना किंग्सवे कॅम्प येथील न्यू पोलिस लाइन्समध्ये नेण्यात आले. त्यानंतर रात्री त्यांची सुटका करण्यात आली. विरोधकांचा नेमका आक्षेप काय? या आंदोलनामागे मतदार याद्यांच्या SIR प्रक्रियेचा मुद्दा प्रमुख आहे. विरोधी पक्षांकडून निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि मतदार याद्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तसेच या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी खासदारांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र पोलिसांनी त्यांना मार्गातच रोखले. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या भेटीबाबत आपली प्रक्रिया आणि भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. FIR नंतर आता पुढे काय? FIR दाखल झाल्यानंतर दिल्ली पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास केला जाण्याची शक्यता आहे. आकाशवाणी भवनात प्रवेशाची परिस्थिती, पोलिसांनी दिलेल्या सूचना, आंदोलनकर्त्यांची भूमिका आणि परिसरात प्रत्यक्षात काय घडले, याची माहिती तपासात महत्त्वाची ठरणार आहे. दरम्यान, या कारवाईमुळे राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे. विरोधकांकडून निवडणूक प्रक्रियेच्या मुद्द्यावर आंदोलन सुरूच ठेवण्याचे संकेत दिले जात आहेत, तर पोलिसांकडून कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पुढील कारवाई केली जाऊ शकते. राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह विरोधी नेत्यांविरोधात दाखल झालेल्या या FIRमुळे आता राजकीय आंदोलन आणि कायदेशीर कारवाई यांचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

Rahul Gandhi: राहुल गांधी, प्रियंका गांधींसह विरोधी नेत्यांवर FIR; कारण काय? Read More »

gyanesh kumar

Gyanesh Kumar : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा पगार किती? बंगला, गाडीपासून कोणकोणत्या सुविधा मिळतात?

Gyanesh Kumar : देशातील निवडणूक प्रक्रियेची जबाबदारी असलेल्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखपदी असलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) नेमका किती पगार मिळतो, तसेच त्यांना कोणकोणत्या सरकारी सुविधा मिळतात, याबाबत नागरिकांमध्ये नेहमीच उत्सुकता असते. सध्या ज्ञानेश कुमार हे भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत. त्यांनी 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी देशाचे 26वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला. ज्ञानेश कुमार हे 1988 बॅचचे केरळ कॅडरचे IAS अधिकारी राहिले आहेत. केंद्र आणि केरळ सरकारमध्ये विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्यानंतर ते निवडणूक आयोगात निवडणूक आयुक्त म्हणून आले आणि त्यानंतर त्यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली. महिन्याला अडीच लाख रुपये मूळ वेतन मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या वेतनाबाबत सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, CEC यांना दरमहा 2.50 लाख रुपये मूळ वेतन मिळते. हे वेतन कॅबिनेट सचिवाच्या वेतनाच्या बरोबरीचे आहे. यापूर्वी CEC आणि निवडणूक आयुक्तांचे वेतन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या वेतनाशी जोडलेले होते. मात्र CEC चे आर्थिक पॅकेज केवळ 2.50 लाख रुपयांच्या मूळ पगारापुरते मर्यादित नाही. पदाच्या स्वरूपानुसार विविध भत्ते आणि सरकारी सुविधा त्यांना मिळतात. दरमहा 34 हजार रुपयांचा भत्ता मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना दरमहा 34 हजार रुपयांचा भत्ता मिळतो. या भत्त्यावर मिळणारी आयकर सवलत न घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने यापूर्वी स्वेच्छेने घेतला होता. म्हणजेच, मूळ वेतनाव्यतिरिक्त हा भत्ताही CEC यांच्या सेवाशर्तींचा महत्त्वाचा भाग आहे. सरकारी बंगला आणि इतर सुविधा मुख्य निवडणूक आयुक्त हे देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या घटनात्मक पदांपैकी एक असल्याने त्यांना पदाच्या दर्जानुसार अनेक सरकारी सुविधा दिल्या जातात. यामध्ये सरकारी निवासस्थान, अधिकृत वाहन आणि चालक, सुरक्षा व्यवस्था यांचा समावेश होतो. तसेच वीज, पाणी आणि दूरध्वनी यांसारख्या सुविधाही नियमानुसार मोफत किंवा अनुदानित दरात उपलब्ध होतात. स्वतःसह कुटुंबीयांसाठी वैद्यकीय उपचार आणि आरोग्यविषयक सुविधाही मिळतात. कुटुंबासह LTC ची सुविधा CEC यांना स्वतःसाठी, पत्नी/पतीसाठी तसेच आश्रित कुटुंबीयांसाठी Leave Travel Concession (LTC) ची सुविधा मिळते. पूर्वी वर्षातून तीन वेळा LTCची सुविधा उपलब्ध होती. मात्र निवडणूक आयोगाने 2022 मध्ये मितव्ययाचा निर्णय घेत ही सुविधा स्वेच्छेने वर्षातून एकदा घेण्याचा निर्णय केला होता. तसेच या भत्त्यावरील आयकर सवलतीचा लाभ न घेण्याचेही ठरवण्यात आले होते. निवृत्तीनंतरही मिळतात लाभ मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या सेवाशर्तींमध्ये निवृत्तीशी संबंधित काही लाभांचाही समावेश आहे. यामध्ये पेन्शन आणि इतर निवृत्तीविषयक लाभांचा समावेश होतो. तसेच कायद्यानुसार CEC आणि Election Commissioners यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या समकक्ष दर्जा आणि संबंधित सेवाशर्ती लागू होतात. कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर अर्जित रजेच्या 50 टक्के रजेचे रोखीकरण करण्याची तरतूदही आहे. ज्ञानेश कुमार यांची एकूण संपत्ती किती? ज्ञानेश कुमार यांच्या एकूण वैयक्तिक संपत्तीबाबत अधिकृत आणि सार्वजनिक स्वरूपात निश्चित माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे सोशल मीडिया किंवा इतर ठिकाणी प्रसिद्ध होणाऱ्या आकडेवारीकडे अधिकृत माहिती म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही.त्यांच्या मालमत्तेशी संबंधित माहिती सार्वजनिक करण्याबाबत यापूर्वी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र त्यावरून ज्ञानेश कुमार यांची नेमकी नेटवर्थ किती आहे, असा निश्चित निष्कर्ष काढता येत नाही. CEC पदाचे महत्त्व काय? भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे पद अत्यंत महत्त्वाचे आहे. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तसेच राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकांशी संबंधित घटनात्मक जबाबदाऱ्या भारतीय निवडणूक आयोगाकडे आहेत. CEC आणि इतर निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ सहा वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी येईल तेवढा असतो. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटविण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे कठोर आहे.

Gyanesh Kumar : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा पगार किती? बंगला, गाडीपासून कोणकोणत्या सुविधा मिळतात? Read More »

rohit pawar

Rohit Pawar on Vikram Pachpute : 2029 ला निवडणूक कसा येतो बघतोस; रोहित पवारांनी अजितदादा स्टाईलने दिला पाचपुतेंना इशारा

Rohit Pawar on Vikram Pachpute : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभारावरून पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला आता राजकीय संघर्षाचे स्वरूप येताना दिसत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी भाजपचे आमदार विक्रम पाचपुते यांच्यावर जोरदार टीका करत 2029 च्या विधानसभा निवडणुकीबाबत थेट इशारा दिला आहे. पाचपुतेंनी आंदोलनावर केलेल्या टीकेला उत्तर देताना, “2029 मध्ये ही व्यक्ती विधानसभेत जाणार नाही, ही माझी जबाबदारी आहे,” असे रोहित पवार यांनी म्हटले. पुण्यात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. या आंदोलनात रोहित पवार सहभागी झाले असून, आयोगाच्या कारभाराबाबत विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांना त्यांनी पाठिंबा दिला आहे. याच आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार आणि विक्रम पाचपुते यांच्यात शाब्दिक संघर्ष सुरू झाला आहे. पाचपुतेंची रोहित पवारांवर टीका काही दिवसांपूर्वी भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी रोहित पवार यांच्या आंदोलनावर प्रश्न उपस्थित केले होते. पुण्यातील आंदोलन हे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन न राहता राजकीय कार्यक्रम बनत असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. आंदोलनाच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याचेही पाचपुते यांनी म्हटले होते. तसेच, रोहित पवार हे एमपीएससी आंदोलनाच्या माध्यमातून ‘अर्बन नक्षल’ तयार करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोपही पाचपुतेंनी केला होता. या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आणि त्यानंतर रोहित पवारांनी पाचपुतेंना प्रत्युत्तर दिले. ‘सामान्य कुटुंबातील मुलांना अर्बन नक्षल म्हणता?’ रोहित पवार यांनी आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांसमोर बोलताना पाचपुतेंच्या वक्तव्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, अहिल्यानगरमधील एका आमदाराला आपण आपला मित्र समजत होतो. मात्र, आपल्यावर टीका करताना त्यांनी सामान्य कुटुंबातील, शेतकरी कुटुंबातील आणि अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘अर्बन नक्षल’ असे संबोधले. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अशा प्रकारे लेबल लावणे योग्य नसल्याचे सांगत रोहित पवार यांनी पाचपुतेंवर निशाणा साधला. चुकीचा शब्द वापरला असेल तर माफी मागता येते; मात्र आपण असे बोललोच नाही, अशी भूमिका घेणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी म्हटले. ‘2029 ला विधानसभेत जाणार नाही’, रोहित पवारांचे वक्तव्य याचवेळी रोहित पवार यांनी विक्रम पाचपुतेंना थेट राजकीय आव्हान दिले. “2029 ला ही व्यक्ती विधानसभेत जाणार नाही, ही माझी जबाबदारी आहे,” असे वक्तव्य त्यांनी केले. या वक्तव्यामुळे पुण्यातील एमपीएससी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना आणखी धार आली आहे. रोहित पवारांच्या या वक्तव्याची तुलना काही राजकीय चर्चांमध्ये अजित पवारांनी यापूर्वी केलेल्या निवडणुकीतील आव्हानाशी केली जात आहे. विक्रम पाचपुतेंचा पलटवार दरम्यान, रोहित पवारांच्या या टीकेनंतर विक्रम पाचपुते यांनीही प्रतिक्रिया देत त्यांच्यावर पलटवार केला आहे. रोहित पवारांच्या राजकीय भूमिकेचा किंवा व्यक्तिगत राजकीय संघर्षाचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होऊ नये, असे पाचपुते यांनी म्हटले. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न हा कोणत्याही नेत्याच्या राजकीय प्रतिष्ठेचा विषय होऊ नये. स्वतःचा राजकीय इगो जपण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आंदोलनात ओढणे योग्य नाही, अशी टीका पाचपुतेंनी केली. आंदोलनाचा उद्देश विद्यार्थ्यांच्या मागण्या सोडवणे असावा, असेही त्यांनी म्हटले. एमपीएससी आंदोलनाचा नेमका वाद काय? एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक परीक्षेतील पेपरफुटीच्या प्रकरणानंतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार आणि सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या राजीनाम्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली आहे. याच मागण्यांसाठी पुण्यात आंदोलन सुरू असून रोहित पवार त्यात सहभागी झाले आहेत. दरम्यान, एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामा पाठवल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला आहे. या राजीनाम्यावर सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. निर्णय न झाल्यास पुणे बंदचा इशाराही रोहित पवारांनी दिला आहे. सरकारकडून चौकशीचा मुद्दा पुढे एमपीएससीच्या कामकाजातील कथित अनियमिततेबाबत चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सरकारकडून पुढे नेली जात असल्याचे वृत्त आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्याची मागणी केल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, आयोगाच्या कारभारावरील प्रश्न आणि त्यातून निर्माण झालेला राजकीय संघर्ष सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरला आहे. रोहित पवार आणि विक्रम पाचपुते यांच्यातील ताजा वाद पुढील काळात आणखी रंगण्याची शक्यता असून, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकार आणि आयोग काय निर्णय घेतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

Rohit Pawar on Vikram Pachpute : 2029 ला निवडणूक कसा येतो बघतोस; रोहित पवारांनी अजितदादा स्टाईलने दिला पाचपुतेंना इशारा Read More »

img 20261006 wa0002

MPSC Protest : फुटपाथवरची रात्र आणि राजकारणाची नवी दिशा…

MPSC Protest: राजकारणात वारसा मोठा असणे ही संधी असते; पण त्या वारशाचे ओझे घेऊन रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणे ही वेगळी बाब आहे. पुण्याच्या रस्त्यावर फुटपाथवर पाच रात्री मुक्काम केल्यानंतर सकाळी उठतानाचे रोहित पवार यांचे छायाचित्र म्हणूनच चर्चेचे ठरते. प्रश्न केवळ एका आमदाराने फुटपाथवर रात्र काढली, एवढाच नाही. प्रश्न आहे तो लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य माणूस यांच्यातील अंतराचा. रोहित पवार आणि विश्वजीत कदम या दोघांची राजकीय पार्श्वभूमी सर्वश्रुत आहे. एकाला पवार घराण्याचा वारसा लाभला आहे, तर दुसऱ्याच्या मागे कदम घराण्याची प्रदीर्घ राजकीय परंपरा आहे. अशा पार्श्वभूमीतील नेत्यांनी रस्त्यावर उतरून विद्यार्थी, युवक आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी संघर्ष करणे हे राजकारणातील एका बदलत्या प्रवाहाचे संकेत मानता येतील. मात्र, केवळ फुटपाथवर झोपणे किंवा आंदोलनात सहभागी होणे यामुळे नेतृत्व सिद्ध होत नाही. संघर्षाचे फोटो हे प्रतीक असू शकतात; नेतृत्वाची खरी परीक्षा प्रश्न सोडवताना होते. आंदोलनानंतर प्रश्न किती पुढे जातो, सरकारवर किती परिणाम होतो आणि सामान्य माणसाच्या आयुष्यात प्रत्यक्ष काय बदल घडतो, यावरच या संघर्षाचे मूल्यमापन व्हायला हवे. आजच्या राजकारणात लोकप्रतिनिधींच्या जीवनशैलीबाबतही प्रश्न उपस्थित होतात. मोठ्या ताफ्यांतून फिरणारे नेते आणि दुसरीकडे रस्त्यावर सामान्य नागरिकांसोबत बसणारे नेते, या दोन प्रतिमा समाजासमोर उभ्या राहतात. मात्र लोकशाहीत प्रतिमेपेक्षा कृती महत्त्वाची असते. रोहित पवार यांच्या आंदोलनाकडेही याच कसोटीवर पाहायला हवे. त्यांच्यावर टीका करणारे असतील, समर्थन करणारेही असतील. पण विद्यार्थी आणि युवकांच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरण्याची त्यांची भूमिका दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्याचवेळी या भूमिकेला सातत्य, अभ्यास आणि परिणामकारक राजकीय पाठपुरावा यांची जोड मिळणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नव्या पिढीतील अभ्यासू आणि संघर्षशील नेतृत्वाची गरज आहे. वारसा हा प्रवेशाचा मार्ग असू शकतो; पण जनतेच्या मनात स्थान निर्माण करण्यासाठी कर्तृत्वाचीच परीक्षा द्यावी लागते. फुटपाथवरची एक रात्र राजकीय इतिहास बदलत नाही. मात्र, त्या रात्रीनंतरचा संघर्ष जर विद्यार्थ्यांच्या, युवकांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना दिशा देत असेल, तर ती रात्र निश्चितच एका मोठ्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात ठरू शकते.

MPSC Protest : फुटपाथवरची रात्र आणि राजकारणाची नवी दिशा… Read More »

balasaheb thorat

Balasaheb Thorat : आदिवासी बांधवांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन करणे हा गुन्हा आहे का?

Balasaheb Thorat : आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी नाशिकहून पायी मुंबईपर्यंत आलेले आदिवासी विद्यार्थी, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या टिळक भवन या मुख्यालयात मुक्कामी थांबले होते. मात्र मध्यरात्रीपासून पोलीस बेकायदेशीर रित्या, टिळक भवनमध्ये घुसून या विद्यार्थ्यांवर दबाव निर्माण करत आहेत, त्यांना धमकावत आहेत आणि चुकीच्या पद्धतीने अटकेची कारवाई केली जात असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे. हे अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह आहे असा उल्लेख करत त्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. आपल्या हक्कांसाठी शांततेच्या मार्गाने आवाज उठवणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांशी सरकारने संवाद साधला पाहिजे. त्यांच्या समस्या ऐकल्या पाहिजेत. त्याऐवजी त्यांना पोलीस बळाच्या जोरावर दडपण्याचा प्रयत्न कशासाठी? लोकशाहीत प्रश्न विचारणे गुन्हा नाही. न्याय मागणे गुन्हा नाही. आंदोलन करणे गुन्हा नाही. महाराष्ट्र हा कायद्याचा, लोकशाहीचा आणि सामाजिक न्यायाचा सन्मान करणारा प्रदेश आहे. त्या महाराष्ट्रात न्याय मागणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांशी संवाद करण्याऐवजी, सरकार त्यांना बेड्या ठोकत आहे. सरकारच्या या दडपशाहीच्या भूमिकेचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या लढ्यात आम्ही ठामपणे त्यांच्या पाठीशी आहोत असं यावेळी बाळासाहेब थोरात म्हणाले.

Balasaheb Thorat : आदिवासी बांधवांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन करणे हा गुन्हा आहे का? Read More »