DNA मराठी

CM Devendra Fadnavis

radhakrishnan vikhe patil

Radhakrishnan Vikhe Patil : जलसंपदा विभागाचा ‘रिपोर्ट कार्ड’ मुख्यमंत्र्यांना सादर

Radhakrishnan Vikhe Patil : राज्याला सिंचनात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने वर्षभरात केलेल्या कामांचा व निर्णयांचा अहवाल (रिपोर्ट कार्ड) जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला. आपल्या विभागाच्या वर्षभराच्या कामाचा असा अहवाल प्रकाशित करणारे डॉ. विखे पाटील हे राज्यातील पहिलेच मंत्री ठरले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या उपस्थितीत या अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र, शेती व उद्योगांची प्रगती आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे या उद्देशाने विभागाने केलेल्या कामांचा या अहवालात समावेश आहे. १ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या काळात कृष्णा व गोदावरी खोऱ्यात राबवलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती यात देण्यात आली आहे. अहवालातील ठळक वैशिष्ट्ये व वर्षभरातील कामे : १०० दिवसांचा कृती आराखडा : गोदावरी आणि कृष्णा खोऱ्यातील १८ प्रकल्पांतून सिंचन क्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट. यातील १० प्रस्तावांना राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी. नदीजोड प्रकल्पांना वेग : कोकण-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी व पार-गोदावरी या प्रकल्पांच्या कामांना गती. ‘लँड बँक’ची निर्मिती : कृष्णा व गोदावरी खोऱ्यातील बुडीत क्षेत्राबाहेरील तब्बल ५३ हजार २७७ एकर जमीन ‘लँड बँक’ म्हणून निश्चित. अतिक्रमण हटाव मोहीम : कृष्णा लाभक्षेत्रात ४८७ आणि गोदावरी खोऱ्यात ३१९ अतिक्रमणे हटवून जागा मोकळी केली. नवीन धोरणांची अंमलबजावणी : उघड्या कालव्यांऐवजी बंदिस्त पाईपमधून पाणीपुरवठा, फ्लोटिंग सोलर, गाळ काढणे आणि ‘मित्रा’ संस्थेच्या मदतीने नवीन धोरणे राबवली. जलसंपदा पंधरवडा : विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी राज्यात प्रथमच ‘जलसंपदा पंधरवडा’ आयोजित करण्यात आला. प्रश्नांची सोडवणूक: वर्षभरात लोकप्रतिनिधींसोबत १५० हून अधिक बैठका घेऊन अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत २०४७’ च्या संकल्पात महाराष्ट्र महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले, “राज्याची कृषी आणि औद्योगिक प्रगती, पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षा आणि पर्यावरण संतुलनासाठी आमचा विभाग कटिबद्ध आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याला प्रगत करण्यासाठी आम्ही अल्प, मध्यम व दीर्घकालीन उद्दिष्टे ठरवून ती वेगाने पूर्ण करत आहोत”

Radhakrishnan Vikhe Patil : जलसंपदा विभागाचा ‘रिपोर्ट कार्ड’ मुख्यमंत्र्यांना सादर Read More »

chandrashekhar bawankule

Chandrashekhar Bawankule: महायुती सरकारमुळे महाराष्ट्राची शाश्वत विकासाच्या दिशेने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचे प्रतिपादन

Chandrashekhar Bawankule : शेती, पायाभूत सुविधा, सिंचन, उद्योग, रोजगार निर्मिती, सामाजिक न्याय, सुरक्षा या प्रत्येक क्षेत्रात महायुती सरकारने क्रांतीकारी निर्णय घेऊन विकासाची गती वाढवली आहे. महायुती सरकारमुळे महाराष्ट्राची शाश्वत विकासाच्या दिशेने दमदार वाटचाल सुरू आहे असे प्रतिपादन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले त्यानिमित्त मुंबईमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, प्रदेश सरचिटणीस आ. विक्रांत पाटील, प्रदेश सरचिटणीस माधवी नाईक, माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन, प्रदेश सह मुख्य प्रवक्ते अजित चव्हाण, रघुनाथ पांडे, प्रतिक करपे आदी उपस्थित होते. यावेळी बावनकुळे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील विकसित महाराष्ट्र 2047 चे व्हीजन निश्चित करून त्या दिशेने पावले उचलली जात आहेत. सर्वसमावेशक विकासाला प्राधान्य दिले जात आहे. अतिवृष्टीग्रस्तांना 32,000 कोटींचे पॅकेज, दुष्काळी उपाययोजना लागू तसेच पीककर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याचे आदेश देऊन शेतक-यांना दिलासा दिला. पीकविमा आणि भरपाई प्रक्रियेला गती देण्यात आली. पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आला. सिंचनक्षमता वाढवण्यावर भर देण्यात आला. नदीजोड प्रकल्पांना मान्यता देऊन निधीची तरतूद करण्यात आली. उपसा सिंचन प्रकल्पांना कोट्यवधींचे निधी मंजूर करण्यात आले. जलयुक्त शिवार 2.0 अंतर्गत वर्षभरात 37,166 कामे पूर्ण करण्यात आली. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर करून पायाभूत यंत्रणा सक्षम करण्याला प्राधान्य दिले. समृद्धी महामार्ग पूर्णत: खुला करण्यात आला. शक्तीपीठ महामार्ग, वाढवण बंदर, ऑफशोअर विमानतळ यांचे नियोजन करण्यात आले. 100 गावांत सौरग्राम योजना, नागपूरमध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था, मेट्रो 11 ला मान्यता, मुंबईत 238 लोकल गाड्यांच्या खरेदीसाठी 4826 कोटींचा निधी, रेल्वे सेवेच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर करण्यात आला असेही बावनकुळे यांनी नमूद केले. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध निर्णय आणि योजना महायुती सरकारने आखल्या आहेत. लाडकी बहिण योजना दमदारपणे सुरु आहे. तसेच राज्यातील 10 जिल्ह्यात महिला बचत गटांसाठी उमेद मॉल सुविधा देण्यात आली. उद्योगक्षेत्राच्या वाढीसाठी नवीन औद्योगिक धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, जेम्स अँड ज्वेलरी धोरण या आणि अशा अनेक नवीन धोरणांची घोषणा करण्यात आली. दावोसमध्ये विक्रमी 16 लाख कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले असून, 80 टक्के अंमलबजावणीसह महाराष्ट्र सध्या आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रात 2024-25 मध्ये गेल्यावर्षीपेक्षा 34 टक्के अधिक म्हणजे 1,64,875 कोटींची परदेशी गुंतवणूक झाली असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. महाराष्ट्राचा समृद्ध वारसा जपण्यासाठी देखील अनेक निर्णायक पावले उचलण्यात आली. आग्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, पानिपतला मराठा शौर्य स्मारक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 300 व्या जयंतीवर्षात तीर्थक्षेत्र विकासासाठी 5503 कोटींचा निधीही देण्यात आला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन सुकर करून जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक अशा सर्व ग्राहकांच्या वीजदरात आगामी पाच वर्षात कपात करण्याचा आदेश ‘एमईआरसी’ने दिला आहे. महावितरणने इतिहासात प्रथमच वीजदरात कपात करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केला होता. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत 2399 आजारांचा समावेश करण्यात आला. प्रधानमंत्री आवासमध्ये महाराष्ट्राला 30 लाख घरे मंजूर त्यातील 4,91,278 घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत. तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याचा निर्णय तसेच ग्रामीण कुटुंबांना नळजोडण्या देण्यात आल्या. डिजिटल सेवांच्या माध्यमातून पारदर्शकता वाढवण्याचे महत्त्वपूर्ण कामही महायुती सरकारने केले. मागच्या एक वर्षात महाराष्ट्रात प्रत्येक क्षेत्रात विकासाचे नवे मापदंड स्थापित केले जात आहेत, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

Chandrashekhar Bawankule: महायुती सरकारमुळे महाराष्ट्राची शाश्वत विकासाच्या दिशेने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचे प्रतिपादन Read More »

supriya sule

Supriya Sule: फडणवीससाहेब लक्ष द्या, भाजपमध्ये ड्रग्ज प्रकरणातील आरोपीचा प्रवेश; सुप्रिया सुळेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

Supriya Sule: तुळजापूरमध्ये ड्रग्ज प्रकरणातील आरोपीने भाजपमध्ये जाहीर प्रवेश केल्याने राज्यातील राजकारणात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. विरोधक आता चारही बाजूने भाजपावर जोरदार हल्लाबोल करताना दिसत आहे. यातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहित या प्रकरणात तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, तुळजापूर शहरातील काहीजणांना काल भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश देण्यात आला. यामध्ये शहरातील ड्रग्ज तस्करी प्रकरणातील आरोपींंचा देखील समावेश होता, अशी बातमी वाचनात आली. विशेष म्हणजे हे प्रवेश भाजपच्या पक्ष कार्यालयात आणि जबाबदार नेत्यांच्या उपस्थितीत झाले याचे सखेद आश्चर्य वाटले. यासोबतच ड्रग्स तस्करीला राजाश्रय मिळतोय हे पाहून तितकीच चिंता देखील वाटली. लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपली संघटना वाढविण्याचा अधिकार आहे, त्याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु त्याचवेळी कोणत्याही अनिष्ट, समाजविघातक प्रवृत्तीला थारा न देण्याची नैतिक जबाबदारी देखील सार्वजनिक आयुष्यात कार्यरत असणाऱ्या प्रत्येकावर असते,याबाबत आपणही सहमत असाल. आपण राज्याचे प्रमुख आहात, आपल्यासमोर अनेक कामे पडलेली असतात. त्यामुळे कदाचित ही बातमी आपल्यापर्यंत पोहोचली नसावी, किंवा सदर व्यक्तीच्या ड्रग्स गुन्हेगारीमधील पार्श्वभूमीबाबत आपल्याला माहिती देण्यात आली नसावी. हे गृहित धरुन मी आपणास हे पत्र लिहित आहे. समाजहित डोळ्यासमोर ठेवून ड्रग्जविरोधी लढ्यात आम्ही सर्वजण आपल्यासोबत आहोत. या संदर्भात मी यापूर्वीही आपणांस पत्राद्वारे कळविले होते. तुळजापूरमधील या प्रकाराकडे आपण गांभीर्याने लक्ष घालून संबंधितांविरुद्ध योग्य ती कारवाई कराल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. ड्रग्स तस्करीला या महाराष्ट्रात राजाश्रय दिला जाणार नाही अशा प्रकारचा सकारात्मक संदेश समाजात जाण्यासाठी आणि ड्रग्जविरोधी मोहिमेला बळकटी मिळावी यासाठी हा विषय अतिशय महत्त्वाचा आहे. याची आपण योग्य ती दखल अवश्य घ्याल की अपेक्षा आहे. असं सुप्रिया सुळे पत्रात म्हणाल्या.

Supriya Sule: फडणवीससाहेब लक्ष द्या, भाजपमध्ये ड्रग्ज प्रकरणातील आरोपीचा प्रवेश; सुप्रिया सुळेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र Read More »

bacchu kadu

Bachu Kadu : दीपक बोऱ्हाडे यांचा बच्चू कडूंच्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा…

Bachu Kadu : जालन्यातील धनगर आंदोलक दीपक बोऱ्हाडे यांनी बच्चू कडू यांच्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. बळीराजा देशाचा आणि अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे असं म्हणत बळीराजावरील हे सर्वात मोठं संकट असल्याचं बोऱ्हाडे यांनी म्हटलय. जालन्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. संकटाच्या काळात बळीराजासोबत राहणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे, असं म्हणत सरकारने बळीराजाच्या संयमाचा अंत पाहू नये, असंही बोऱ्हाडे यांनी म्हटलय. दरम्यान, जालन्यात 1 नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सर्व धनगर आंदोलक, धनगर उपोषणकर्ते यांची राज्यव्यापी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे, अशी माहितीही बोऱ्हाडे यांनी दिलीय. तसेच राज्यात ज्या दिवशी धनगर समाजाचा मेळावा होईल, त्यादिवशी आम्ही मुंबई जायची तारीख जाहीर करू, असं देखील बोऱ्हाडे यांनी स्पष्ट केलंय.

Bachu Kadu : दीपक बोऱ्हाडे यांचा बच्चू कडूंच्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा… Read More »

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis: अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना 11 हजार कोटींचे येत्या पंधरा दिवसांत वितरण:  मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

Devendra Fadnavis : राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जवळपास 32 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. यात आतापर्यंत 8 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय वितरित करण्यात आले असून, याचा लाभ 40 लाख शेतकर्‍यांना होतो आहे. आणखी 11 हजार कोटी रुपये वितरित करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ही मदत पुढच्या 15 दिवसांत शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री  फडणवीस माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते. मुख्यमंत्री  फडणवीस म्हणाले, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. त्यांना सर्वतोपरी मदत केली जात आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी 11 हजार कोटी रुपये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आल्याने मदतीसाठी निधीची कुठलीही कमतरता नाही. पुढील 15 दिवसांत ही मदत अतिवृष्टग्रस्त जिल्ह्यातील किमान 90 टक्के शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी जशा याद्या मिळाल्या, तसा निधी वितरित करण्यात आला. ज्यांना केवळ दोन हेक्टरसाठी मदत मिळाली आहे, त्यांना पुढील हेक्टरसाठीचे अर्थसहाय्य दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी सांगितले. पुढे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, काही शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यामध्ये तांत्रिक अडचणी आहेत, तर काहींच्या नोंदींमध्ये त्रुटी आहेत. काही ठिकाणी एकापेक्षा जास्त खाती असल्याचे दिसून आले. या सर्व बाबी तपासून उर्वरित 10 टक्के शेतकर्‍यांपर्यंतही तातडीने मदत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कुणीही पात्र शेतकरी मदतपासून वंचित राहू नये व अपात्र खातेधारकांच्या खात्यावर निधी जावू नये, यासाठी ई-केवायसी केली जात आहे. अ‍ॅग्रीस्टॅकचा डेटा राज्य शासनाकडे असून यामध्ये ज्या शेतकर्‍यांची माहिती उपलब्ध आहे. त्यांची पुन्हा ई-केवायसी केली जात नसून सहायता निधी थेट त्यांच्या खात्यात जमा केला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शेतमालाच्या विक्रीसाठी नोंदणी करा: मुख्यमंत्री  फडणवीस शेतमालाच्या खरेदीसाठी राज्यात नोंदणी सुरू केली जात असून यासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. अशा नोंदणीमुळे पारदर्शकता आली असून आता शेतकर्‍यांना हमी भाव मिळत आहे. यापूर्वी व्यापारी शेतकर्‍यांकडून कमी दराने माल घेवून शासनाला जास्त दराने विकला जात असे. नोंदणी करून शासकीय खरेदी केंद्रावर किंवा शासनाने जाहीर केलेला हमी भावाप्रमाणे खरेदी करणार्‍या व्यापार्‍यांनाच मालाची विक्री करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी केले आहे.

Devendra Fadnavis: अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना 11 हजार कोटींचे येत्या पंधरा दिवसांत वितरण:  मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा Read More »

farmers

Farmers Relief Fund : साडेआठ लाख शेतकऱ्यांना भरपाई; अहिल्यानगर जिल्हा प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Farmers Relief Fund : संपूर्ण राज्यात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. नगर जिल्ह्यातील पाथर्डी, शेवगावसह जामखेड तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे हजारो घरांची पडझड झाली होती. तर आता नगर जिल्ह्यातील साडेआठ लाख शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यावर्षीच्या अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात शेती, पशुधन आणि घरांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून जिल्ह्यातील ८ लाख ४९ हजार ७१६ शेतकऱ्यांना एकूण ₹८८०२३.६६ लाख रुपये (म्हणजेच सुमारे ₹८८०.२३ कोटी) भरपाई मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया दिली. तसेच बँकांनी ही भरपाई रक्कम कर्ज किंवा अन्य खात्यात हस्तांतरित करू नये अन्यथा आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये कारवाई करण्यात येणार असा इशारा देखील जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी बँकांना दिला आहे. ५.७६ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असून १४ तालुक्यांतील १,३११ गावांवर अतिवृष्टीचा फटका बसला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी प्रशासन ठामपणे उभं आहे. भरपाई वाटप प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येऊ देणार नाही असं देखील यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी म्हटले आहे. जिल्ह्यात घरांची पडझड (१ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर): एकूण – ५,६९७ घरे 🔹 पाथर्डी – १,०२० 🔹 शेवगाव – ९२१ 🔹 जामखेड – ९०६ 🔹 नगर – ५२२ 🔹 नेवासा – ५६५ 🔹 राहुरी – ३९६ 🔹 संगमनेर – २२७ 🔹 राहाता – २०३ (इतर तालुके : अकोले, कर्जत, कोपरगाव, पारनेर, श्रीगोंदे, श्रीरामपूर) जनावरे व कुक्कुटधन हानी : 🔸 १,०५९ जनावरे दगावली 🔸 १३,८७९ कोंबड्या मृत 🔸 आतापर्यंत २२ जणांचा मृत्यू

Farmers Relief Fund : साडेआठ लाख शेतकऱ्यांना भरपाई; अहिल्यानगर जिल्हा प्रशासनाचा मोठा निर्णय Read More »

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis: इतके कंफ्यूज विरोधक जीवनात कधी पहिले नव्हते ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Devendra Fadnavis: महाविकास आघाडीचे नेते आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी आज राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेत मतदार यादीत घोळ असल्याने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये अशी मागणी केली आहे. तसेच राज्यात पाच वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाही आणि आणखी सहा महिने झाले नाहीतर काही फरक पडणार नाही असं राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे. तर जेव्हापर्यंत मतदार यादीमध्ये असलेला घोळ दूर होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नका अशी मागणी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. तर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल करत इतके कंफ्यूज विरोधक जीवनात कधी पहिले नव्हते असा टोला लावला आहे. सोलापुरात माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, इतके कंफ्यूज विरोधक जीवनात कधी पहिले नव्हते. आगामी निवडणुकीत पराभव दिसत असल्याने आधीच नेरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच विरोधकांमध्ये सर्वात समजदार हे शरद पवार आहेत. मतदार यादीत सुधारणा करण्यास माझा पाठिंबा आहे असं माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

Devendra Fadnavis: इतके कंफ्यूज विरोधक जीवनात कधी पहिले नव्हते ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Read More »

raj thackeray

Raj Thackeray: ओला दुष्काळ जाहीर करा अन् मदत द्या; राज ठाकरेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

Raj Thackeray: राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे आता राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा आणि शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत द्यावी अशी मागणी विरोधक करत आहे. तर दुसरीकडे मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहित राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. राज ठाकरे यांनी या पत्रात लिहिले आहे की, महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने जो धुमाकूळ घातला आहे, त्याबद्दल तुम्ही पूर्णपणे अवगत असालच. महाराष्ट्राचा असा कुठलाही भाग शिल्लक राहिलेला नसेल जिथे अतिवृष्टीने नुकसान केलं नसेल. आमच्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी बोलल्यावर, लक्षात आलं आहे की, कित्येक ठिकाणी जमीन पूर्णपणे खरवडून वाहून गेलेली आहे. मे महिन्याच्या मध्यात जो पाऊस सुरु झाला आहे, त्याने जवळजवळ उघडीप घेतलीच नाहीये त्यामुळे, शेतीचं अतोनात नुकसान झालं आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उध्वस्त झाली आहे… त्यामुळे सरकारने खालील सूचनांचा विचार करावा. १) कुठल्याही निकषांच्या चौकटीत न लावता, सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करा. एकरी ७ आणि ८ हजार रुपये इतक्या तुटपुंजी नुकसान भरपाईने काहीही होणार नाही. त्याऐवजी एकरी किमान ३० हजार रुपये नुकसान भरपाई घोषित करा. कारण आता शेतकऱ्याची घडी बसायला किमान १ वर्ष लागेल. २) गेल्या काही वर्षातल्या बेफाम उधळपट्टीने, राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक झालेली असली तरी, सरकारने हात आखडता घेऊ नये. वेळेस केंद्राकडे पाठपुरावा करावा आणि मदतीचं पॅकेज केंद्राकडून मिळवावं. केंद्र सरकारने बिहारला असं पॅकेज या आधी दिलं आहेच त्यामुळे महाराष्ट्राला द्यायला काही हरकत नसावी. आणि त्यासाठी दिल्लीचा जो काही पाठपुरावा करावा लागेल तो करावा. फक्त स्वतःच्या वैयक्तिक तक्रारींसाठी किंवा घटक पक्षातील संघर्षासाठी आम्ही दिल्लीत जातो असं चित्र न दिसता, सरकारमधले सगळे पक्ष राज्यासाठी पण दिल्लीत धाव घेतात हे पण राज्याला दिसू दे. ३) अशा आपत्तीचा पहिला फटका बसतो तो मुला-मुलींच्या शिक्षणाला. एकाही मुलाचं शिक्षण बंद होणार नाही. त्याला लागणारी वह्या-पुस्तकं मिळतील आणि अशा परिस्थितीत सहामाही परीक्षा देताना मुलांच्या मनाची काय स्थिती असेल याचा सरकारने विचार करून काही कृती तात्काळ करावी. हिंदी भाषा लादताना दाखवलेली चपळाई आणि आग्रहीपणा इथे पण दिसेल अशी अपेक्षा. ४) या अशा आपत्तीनंतर रोगराई प्रचंड वाढते त्यासाठी राज्याचा आरोग्य विभाग सतर्क राहील हे देखील सरकारने पहावं. जिल्हा रुग्णालयांपासून ते आरोग्य केंद्रांपर्यंत, सगळीकडे औषधांचा तुटवडा पडणार नाही हे सरकारने पहावं. ५) अशा संकटानंतर कर्जाच्या हप्त्यासाठी सुरु होणारा बँकांचा तगादा हा फारच तापदायक विषय असतो. एकतर बँकांना योग्य ती समज सरकारने आत्ताच द्यावी, अन्यथा आमचे महाराष्ट्र सैनिक ती देतीलच. सरकारने बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसणे हे सरकारचं कामच आहे. पण त्याची जाहिरातबाजी ही महाराष्ट्राची संस्कृती नव्हती. त्यामुळे या सगळ्या मोहापासून दूर राहून सरकारने, प्रशासनाने आता एकरी किमान ३० ते ४० हजाराची मदत घोषित करावी आणि शेतकरी आणि त्याचं कुटुंब पुन्हा उभं राहील हे पहावं. आपला राज ठाकरे

Raj Thackeray: ओला दुष्काळ जाहीर करा अन् मदत द्या; राज ठाकरेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र Read More »

राज्यात नवीन 1 लाख रोजगार येणार, ‘या’ प्रकल्पांना सरकारची मान्यता

Devendra Fadnavis : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३२५ उद्योग प्रस्तावांना मंजुरी; १ लाख कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक, ९३ हजार रोजगारांची अपेक्षा राज्य शासनाच्या उद्योग धोरणांचा कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे प्रलंबित असलेल्या ३२५ उद्योग प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मंजुरी दिलेल्या प्रस्तावांमुळे एकूण ₹१,००,६५५.९६ कोटींची गुंतवणूक आणि सुमारे ९३,३१७ नवीन रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. उद्योग विभागाच्या अधीन येणाऱ्या खालील धोरणांचा कालावधी संपला आहे: नवीन धोरणे ठरवण्याची प्रक्रिया सध्या सुरु असून, दरम्यानच्या काळात विकासासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या प्रस्तावांना प्रोत्साहन मंजूर करण्यास वित्त विभागानेही हिरवा कंदील दाखवला आहे. मंजूर करण्यात आलेले प्रमुख प्रस्ताव: 🔹 महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण २०१६ अंतर्गत: 🔹 अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८ अंतर्गत: 🔹 फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण २०१८ अंतर्गत: राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे धोरणांचा कालावधी संपला असतानाही महत्त्वाचे औद्योगिक प्रकल्प रखडणार नाहीत, तसेच गुंतवणूकदारांना वेळेत प्रोत्साहने मिळून उद्योग सुरू करता येतील, अशी माहिती मंत्रिमंडळानंतर देण्यात आली.

राज्यात नवीन 1 लाख रोजगार येणार, ‘या’ प्रकल्पांना सरकारची मान्यता Read More »