DNA मराठी

BJP

eknath shinde

Eknath Shinde: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा मोठा निर्णय, साजरा करणार नाही वाढदिवस; कारण काय?

Eknath Shinde: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे महाराष्ट्रावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यामुळे यंदा 9 फेब्रुवारी रोजी वाढदिवस साजरा न करण्याचा निर्णय राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. पुष्पगुच्छ, भेटी आणू नयेत, शुभेच्छा देणारे होर्डिंग्ज लावू नये, तसेच वाढदिवसानिमित्ताने कोणताही सोहळा आयोजित करू नये, असे आवाहन एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. अजितदादांच्या अकाली जाण्याच्या वेदनेतून महाराष्ट्र आजही सावरलेला नाही. व्यक्तिश: मी माझा सहकारी आणि मित्र गमावला आहे. दादांच्या निधनाने झालेली अपरिमित हानी भरून येणारी नाही. पवार कुटुंबाच्या दु:खात आपण सहभागी आहोत. अशा या दुःखद परिस्थितीत वाढदिवस साजरा करणे, सोहळे-समारंभ करणे मला उचित वाटत नाही. त्यामुळेच परिस्थितीचे गांभीर्य आपण जपू या असे आवाहन शिंदे यांनी केले आहे. माझ्या वाढदिवसानिमित्ताने कुणीही पुष्पगुच्छ आणू नयेत, होर्डिंग्स लावू नयेत, तसेच कोणताही समारंभ, कार्यक्रम आयोजित करू नयेत, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली आहे.

Eknath Shinde: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा मोठा निर्णय, साजरा करणार नाही वाढदिवस; कारण काय? Read More »

chandrashekhar bawankule

Chandrashekhar Bawankule: राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची आता मोजणी, प्रत्येक भूखंडाला मिळणार भू आधार क्रमांक

Chandrashekhar Bawankule: राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतजमिनींच्या नकाशा तसेच ७/१२ उतारामधील तफावत दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विशेष पुढाकाराने राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची मोजणी करून नकाशे आणि अधिकार अभिलेख (७/१२) अद्ययावत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून आता जमिनींचे प्रलंबित वाद मिटण्यास मदत तर होईलच शिवाय, प्रत्येक भूखंडाला आता ‘भू-आधार’ क्रमांक (ULPIN) मिळणार आहे. 2 कोटींहून अधिक पोटहिश्शांचा होणार ‘डिजिटल’ कायापालट राज्यात १८९० ते १९३० या काळात पहिली भूमापन प्रक्रिया झाली होती. त्यानंतर १९९२ पासून डिसेंबर २०२४ पर्यंत खरेदी-विक्री, वारस हक्क किंवा वाटणीमुळे तब्बल २ कोटी १२ लाख ७६ हजार ४९९ नवे पोटहिस्से तयार झाले आहेत. मात्र, या सर्व पोटहिश्शांची प्रत्यक्ष मोजणी न झाल्याने सरकारी दप्तरी नकाशे आणि ७/१२ उतारा यांचा ताळमेळ लागत नव्हता. ही अडचण दूर करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांच्या स्तरावरून आता ‘पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प’ सुरू करण्यात येत आहे. काय आहे ‘भू-आधार’ ? केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला आता Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) म्हणजेच ‘भू-आधार’ क्रमांक दिला जाणार आहे. आधार कार्डाप्रमाणेच जमिनीची सर्व माहिती या एका क्रमांकावर उपलब्ध असेल. यामुळे पीक विमा, बँकांकडून कर्ज मिळवणे आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेणे शेतकऱ्यांसाठी अधिक सोपे होणार आहे. शेतकऱ्यांना होणारे थेट फायदे वादातून सुटका: जमिनीचे क्षेत्र आणि हद्दी निश्चित झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमधील आपसातील वाद कमी होतील. अचूक नकाशे: ७/१२ उताऱ्याप्रमाणे प्रत्यक्ष जागेचा नकाशा उपलब्ध होईल. डिजिटल डेटाबेस: पीक विमा आणि नुकसान भरपाईसाठी बँकांकडे अचूक डिजिटल माहिती उपलब्ध असेल. खरेदी-विक्री सुलभ: जमिनीच्या व्यवहारापूर्वी मोजणीची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल. अंमलबजावणीसाठी समित्यांची स्थापना या प्रकल्पाच्या सनियंत्रणासाठी राज्य स्तरावर अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी आणि तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली समित्या या कामाचा आठवड्याला आढावा घेतील. यामध्ये खासगी सर्वेक्षण संस्थांचीही मदत घेतली जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नकाशे आणि ७/१२ यांचा मेळ बसल्यामुळे ग्रामीण भागातील जमिनींचे अर्थकारण अधिक मजबूत होईल असं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

Chandrashekhar Bawankule: राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची आता मोजणी, प्रत्येक भूखंडाला मिळणार भू आधार क्रमांक Read More »

shivendra raje bhosale

Shivendra Raje Bhosale: “मला डिवचू नका… मी छत्रपतींची औलाद आहे!”; शिवेंद्रराजे साताऱ्यात बरसले

Shivendra Raje Bhosale : साताऱ्यातील करहरमध्ये शिवेंद्रराजेंनी जोरदार हल्लाबोलकरत ‘पुनर्रचना देवाभाऊच करणार, गैरसमज ठेवू नका’ असा ठणकावून इशारा विरोधकांना इशारा दिला. यावेळी शिवेंद्रराजे म्हणाले की, “मला डिवचू नका… मी छत्रपतींची औलाद आहे. वेळ आली तर कोणालाच सोडणार नाही!”असे ज्वालाग्राही शब्द उच्चारत सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्याच्या करहर येथील प्रचारसभेत शिवेंद्रराजे भोसले अक्षरशः बरसले. त्यांच्या या आक्रमक आणि स्पष्ट इशाऱ्याने संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. विरोधकांकडून सुरू असलेल्या राजकीय कुरघोड्यांना थेट उत्तर देत शिवेंद्रराजेंनी रणसिंघ फुंकला. सन 2019 च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जावळी तालुक्याची विधानसभा निहाय पुनर्रचना होणार, आणि त्यातून आपल्याला पुन्हा संधी मिळणारअशी दिवास्वप्नं काही नेत्यांना पडू लागली आहेत, असा टोला लगावत शिवेंद्रराजे म्हणाले, “मी स्पष्ट सांगतो ही सगळी पुनर्रचना महाराष्ट्राचा बॉस देवेंद्र फडणवीसच करणार. देवाभाऊ माझा नेता आहे. त्यामुळे कोणीही गैरसमज पाळू नका.” या शब्दांतून त्यांनी नेतृत्वावरील निष्ठा आणि राजकीय दिशा ठामपणे मांडली. तर ठेकेदारीच्या आरोपांवर विरोधकांनी सुरू केलेल्या टीकेला थेट न्यायालयीन वास्तवासह प्रत्युत्तर देत करहर येथील प्रचारसभेत आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांनी जोरदार हल्लाबोल केला. नवी मुंबईतील मार्केट कमिटीच्या शौचालय बांधकाम प्रकल्पात कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी थेट आरोपपत्र दाखल असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. “ज्यांच्यावर कोर्टात कारवाई सुरू आहे तेच आज आम्हाला नैतिकतेचे धडे देत आहेत.”नाव न घेता शशिकांत शिंदे यांच्यावर निशाणा साधताना शिवेंद्रराजे म्हणाले की, ज्यांच्या भ्रष्ट व्यवहारांचे कागद न्यायालयात आहेत, त्यांनी आधी स्वतःकडे पाहावे. आमच्यावर आरोप करण्याची पात्रता त्यांनी केव्हाच गमावली आहे. शिवेंद्रराजे यांनी या प्रकरणातील सविस्तर माहिती केरेगावचे आमदार महेश शिंदे यांच्याकडे असल्याचेही ठामपणे सांगितले, ज्यामुळे सभास्थळी एकच खळबळ उडाली. 7 फेब्रुवारी रोजी 12 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत महापालिका निवडणुकीप्रमाणे पुन्हा एकदा भाजप बाजी मारणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

Shivendra Raje Bhosale: “मला डिवचू नका… मी छत्रपतींची औलाद आहे!”; शिवेंद्रराजे साताऱ्यात बरसले Read More »

varsha gaikwad

Varsha Gaikwad : अन्… लोकसभा अध्यक ओम बिर्लांनावर वर्षा गायकवाड भडकल्या; नेमकं प्रकरण काय?

Varsha Gaikwad : लोकसभेतील कामकाज बंद पाडण्यात सत्ताधारी पक्षच आघाडीवर आहे. विरोधी पक्षाला बोलू दिले जात नाही, त्यांचे माईक बंद केले जातात. सत्ताधाऱ्यांसाठी वेगळे नियम आणि विरोधकांसाठी वेगळे नियम आहेत असे चित्र आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी बोलत असताना लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला सातत्याने बोलण्यापासून रोखत होते, त्यांचा माईक बंद करत होते. पण भाजपा खासदार निशिकांत दुबे बोलताना त्यांना रोखले नाही. दुबेनी शिष्टाचाराच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या असतानाही, लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांना थांबवले नाही. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे हे वर्तन पक्षपाती असून लोकशाहीची हत्या करणारे आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे. संसदेतील कामकाजावर प्रसार माध्यमांशी बोलताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की,  भाजपाचा मुजोर खासदार निशिकांत दुबेने पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु तसेच इंदिरा गांधींबद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह भाषा वापरली परंतु लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. मी आणि माझ्या काही सहकारी महिला खासदारांनी निशिकांत दुबेला जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला असता आमच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी दुबे धूम ठोकून पळाला. जेव्हा संसदेच्या प्रतिष्ठेचा आणि महिलांच्या सन्मानाचा प्रश्न येतो, तेव्हा नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत. पंडित नेहरु व इंदिरा गांधी यांच्याबद्दल निशिकांत दुबेने जी भाषा वापरली त्याबद्दल त्याला निलंबित केले पाहिजे, अशी मागणी खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे. खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, संसदेत विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष दोन्ही समान व तेवढेच महत्त्वाचे आहेत परंतु गेल्या तीन-चार दिवसांपासून एक खेळ पद्धतशिरपणे खेळला जात  आहे. जेव्हा भाजपा खासदार निशिकांत दुबे बोलायला उभे राहतात, तेव्हा त्यांचा मायक्रोफोन नेहमी चालू असतो पण जेव्हा विरोधक बोलतात, तेव्हा त्यांचे मायक्रोफोन वारंवार बंद केले जातात. आम्ही हा मुद्दा उपस्थित केला आणि सांगितले की हे योग्य नाही, आणि कारवाई केली पाहिजे. जेव्हा त्यांना बोलायची परवानगी देण्यात आली, तेव्हा त्यांनी नकार दिला. मग ते तिथे कसे उभे राहिले? त्यांचा मायक्रोफोन अजूनही चालू कसा होता? आम्हाला 4 वाजता भेटण्याची वेळ दिली, आम्ही दुपारी 4 वाजता पोहोचलो, पण काहीच तोडगा निघाला नाही. मग सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत तोडगा काढला जाईल असे सांगितले पण काहीच झाले नाही. काँग्रेस नेत्यांबद्दल जर कोणी अपशब्द वापरला तर तो आम्ही खपवून घेणार नाही, असा इशाराही खासदार वर्षा गायकवाड यांनी दिला.

Varsha Gaikwad : अन्… लोकसभा अध्यक ओम बिर्लांनावर वर्षा गायकवाड भडकल्या; नेमकं प्रकरण काय? Read More »

maharashtra election comission

Zilla Parishad Election : उरलेल्या झेडपी निवडणुकांचे भवितव्य लांबणीवर? जाणून घ्या सर्वकाही

Zilla Parishad Election : प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणासंबंधीची सुप्रिम कोर्टातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर गेल्याने आता २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार सुनावणी होणार आहे. बराच काळ रखडलेली ही सुनावणी २१ जानेवारीला होणार होती. त्यावेळी ती लांबणीवर पडून २७ जानेवारीला ठेवण्यात आली. नंतर ४ फेब्रुवारी तारीख पडली. मात्र आता पुन्हा ती लांबणीवर पडली असून २३ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे उरलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे काय होणार, याचा निर्णयही लांबणीवर पडला आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतदानाच्या दिवशी प्रचाराच्या जाहिरातींना बंदी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठीच्या जाहीर प्रचाराची समाप्ती ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १० वाजता होणार असून, त्यानंतर प्रचाराच्या कुठल्याच जाहिराती प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करता येणार नाहीत. त्यामुळे मतदानाच्या दिवशी म्हणजे ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुद्रित माध्यमांतदेखील जाहिराती प्रसिद्ध करु नयेत, अशी माहिती पुण्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी जितेंद्र डुडी दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ‘निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रामाणन आदेश, २०२५’ प्रसिद्ध केला आहे. या आदेशाच्या भाग आठमधील परिच्छेद १६ (घ) अन्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या प्रचार समाप्तीनंतर आणि मतदानाच्या दिवशी म्हणजे ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुद्रित माध्यमे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे किंवा समाज माध्यमांमध्ये कुठल्याच प्रकारच्या जाहिराती प्रसिद्ध अथवा प्रसारित करता येणार नाहीत, परिच्छेद १६ (ग) अन्वये ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १० वाजता संपेल. त्यानंतर प्रचारसभा, प्रचारफेऱ्या, ध्वनिक्षेपक इत्यादींसह अन्य प्रकारे जाहीर प्रचार करता येणार नाही,अशी माहिती डुडी यांनी दिली आहे. ‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप उपलब्ध राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीच्या मतदार यादीतील मतदाराचे नाव व मतदान केंद्र शोधण्यासाठी ‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली आहे. या निवडणुकांसाठी ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान होणार असून, त्यासाठी ‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप ‘गुगल प्ले स्टोअर’वरून डाऊनलोड करता येईल. या ॲपमध्ये मतदाराचे नाव शोधण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यानुसार मतदाराचे संपूर्ण नाव किंवा मतदार ओळखपत्राचा (EPIC) क्रमांक नमूद करून मतदार यादीतील नाव शोधता येते. ॲपच्या माध्यमातून आपले मतदान केंद्रही कळू शकेल. याशिवाय मतदार यादीतील नाव शोधण्यासाठी https://mahasecvoterlist.in/ हे संकेतस्थळदेखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यातील Search Name in Voter List वर क्लिक करून मोबाईल ॲपप्रमाणेच ‘नाव’ किंवा ‘मतदार ओळखपत्रा’चा (EPIC) क्रमांक नमूद करुन नाव शोधता येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.

Zilla Parishad Election : उरलेल्या झेडपी निवडणुकांचे भवितव्य लांबणीवर? जाणून घ्या सर्वकाही Read More »

maharashtra politics

Maharashtra Politics : अजित पवार – अमित शहांची चर्चा अन् सुप्रिया सुळेंना केंद्रात मंत्रीपद; नेमकं  ‘फॉर्म्युला’ काय ठरला होता?

Maharashtra Politics:  अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांना वेग आला आहे. दोन्ही गटाकडून वेगवेगळे दावे करण्यात येत आहे. शरद पवार गटाच्या दाव्यानुसार, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र याव्यात ही अजितदादांची तीव्र इच्छा होती. याबाबतची प्रक्रिया केवळ कौटुंबिक पातळीवर मर्यादित नसून, त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचाही हिरवा कंदील मिळाला होता. विलीनीकरणाच्या हालचालींची नागपूरला सुरुवात विलीनीकरणाच्या हालचालींची सुरुवात नागपूर अधिवेशनादरम्यान अजित पवार आणि जयंत पाटील यांच्यातील बैठकीतून झाली. अजित पवार यांनी या विषयाची कल्पना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली होती. फडणवीस यांनी हा विषय केंद्राशी संबंधित असल्याचे सांगितल्यानंतर, अहिल्यानगरमध्ये अजित पवार आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यात यावर प्राथमिक चर्चा झाली. त्यानंतर अमित शाह यांनी पंतप्रधान मोदींशी चर्चा करून या विलीनीकरणाला संमती मिळवून दिली, असा दावा सूत्रांनी केला आहे. मंत्रिपदाचा ‘फॉर्म्युला’ आणि सत्तेचे वाटप तर दुसरीकडे विलीनीकरणानंतरच्या सत्तेच्या वाटपाबाबतही काही महत्त्वाचे मुद्दे निश्चित करण्यात आले होते. या प्रस्तावानुसार, शरद पवार यांचा गट अजित पवार यांच्या पक्षात विलीन झाल्यास सुप्रिया सुळे यांना केंद्र सरकारमध्ये मंत्रिपद देण्याचे ठरले होते. तसेच जयंत पाटील किंवा रोहित पवार यापैकी एका नेत्याला राज्य मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री म्हणून स्थान देण्याचा प्रस्ताव होता. 16 जानेवारी रोजी पुण्यात झालेल्या बैठकीत अजित पवार, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील, रोहित पवार आणि अमोल कोल्हे यांच्या उपस्थितीत यावर सविस्तर चर्चा झाली होती. राजकीय अडचण अजित पवार यांच्या विलीनीकरणाच्या या प्रयत्नांना त्यांच्या स्वतःच्याच पक्षातील काही नेत्यांचा विरोध होता, असे बोलले जाते. याचे मुख्य कारण म्हणजे, शरद पवार गटाकडे संसदेत असलेली अधिक ताकद. जर हे विलीनीकरण झाले असते, तर सुप्रिया सुळे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील प्रवेश निश्चित झाला असता, ज्यामुळे अजित पवार गटातील इतर नेत्यांची मंत्रिपदाची संधी हुकली असती. या अंतर्गत वादामुळे ही प्रक्रिया काहीशी संथ झाली होती असं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद निवडणुका दोन्ही गटांनी ‘घड्याळ’ चिन्हावर एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला होता. अजितदादांच्या निधनानंतर आता हे विलीनीकरण पूर्ण होणार की राष्ट्रवादीमधील पेच अधिक वाढणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

Maharashtra Politics : अजित पवार – अमित शहांची चर्चा अन् सुप्रिया सुळेंना केंद्रात मंत्रीपद; नेमकं  ‘फॉर्म्युला’ काय ठरला होता? Read More »

Ajit And Sharad Pawar

Ajit Pawar Memorial : मोठी घोषणा, राज्यात ‘या’ ठिकाणी बांधले जाणार अजित अजित पवारांचे स्मारक

Ajit Pawar Memorial : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बारामती येथे एक स्मारक उभारले जाणार आहे. हे स्मारक पवार कुटुंबाने स्थापन केलेल्या प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थेच्या विद्या प्रतिष्ठानच्या परिसरात बांधले जाईल. अजित पवार यांचे जवळचे सहकारी आणि पवार कुटुंबाचे दीर्घकाळ विश्वासू किरण गुजर यांनी ही माहिती दिली. किरण गुजर यांनी सांगितले की, अजित पवार यांच्यावर ज्या ठिकाणी अंत्यसंस्कार करण्यात आले त्याच ठिकाणी स्मारक उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. रविवारी मुंबईला जाण्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यांच्या पत्नी प्रतिभा पवार यांच्यासह अंत्यसंस्कार स्थळाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी विद्या प्रतिष्ठानच्या विश्वस्तांशी आणि इतर संबंधित व्यक्तींशी चर्चा केली आणि अजित पवारांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ स्मारक बांधण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. गुजर यांनी सांगितले की, शरद पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की स्मारकात अजित पवार यांचे सार्वजनिक जीवन, योगदान आणि बारामतीतील समर्पण प्रतिबिंबित झाले पाहिजे. स्मारकाच्या स्वरूपाबाबत लवकरच सविस्तर चर्चा केली जाईल. विद्या प्रतिष्ठानच्या विश्वस्तांसोबत डिझाईन, लेआउट आणि रचनेला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी बैठक घेतली जाईल, असे गुज्जर यांनी सांगितले. अजित पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक शक्तिशाली आणि प्रभावशाली नेते होते, त्यांनी बारामती आणि आसपासच्या परिसराच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली. बारामती हा पवार कुटुंबाचा राजकीय गड मानला जात आहे आणि अजित पवार यांना या प्रदेशातील विकास नेते म्हणूनही ओळखले जात होते. चार दशकांहून अधिक काळ पवार कुटुंबाशी संबंधित असलेल्या किरण गुज्जर यांना अजित पवार यांच्या सर्वात विश्वासू सहकाऱ्यांपैकी एक मानले जात असे. सुनेत्रा पवारांनी घेतली उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ अजित पवार यांच्या निधनानंतर तीन दिवसांनी शनिवारी त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यांना उत्पादन शुल्क, क्रीडा, अल्पसंख्याक विकास आणि औकाफ विभागांची जबाबदारी देण्यात आली. पण पूर्वी अजित पवारांकडे असलेले वित्त आणि नियोजन सारखे महत्त्वाचे खाते त्यांना देण्यात आले नाही. उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यापूर्वी 62 वर्षीय सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिला. सुनेत्रा पवार सध्या राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्य नाहीत, परंतु असे मानले जाते की त्या बारामती विधानसभा मतदारसंघातून पोटनिवडणूक लढवू शकतात, ज्याचे प्रतिनिधित्व पूर्वी अजित पवार करत होते.

Ajit Pawar Memorial : मोठी घोषणा, राज्यात ‘या’ ठिकाणी बांधले जाणार अजित अजित पवारांचे स्मारक Read More »

budget 2026

Budget 2026 : अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला मिळणार सुमारे 1 लाख कोटी; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Budget 2026 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा विकसित भारताकडे दमदार वाटचाल करणारा आहे. केंद्रीय करातून महाराष्ट्राला मिळणारा वाटा हा 98,306 कोटी रुपये इतका असणार आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पाचे प्राथमिक आकलन करता, 12,355 कोटी विविध प्रकल्पांसाठी आहेत. त्यामुळे सुमारे 1 लाख कोटी महाराष्ट्राला मिळतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना माध्यमांशी ते बोलत होते. शहरीकरणाला नियोजनबद्ध करुन, उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी खंबीर उपाययोजना या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 12 लाख कोटींची गुंतवणूक सरकार करणार आहे, पूर्वी जी केवळ 1 लाख कोटी असायची. 5 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरातील विकासाचा विचार करुन शहरीकरणाच्या एकात्मिक विचार करण्यात आला आहे. यातून विविध क्षेत्रांना दिशा, गती आणि निधी प्राप्त होणार आहे. याचा मोठा लाभ महाराष्ट्राला होणार आहे. शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन यासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. लखपती दिदी योजनेच्या यशानंतर महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल्स आणि उद्योगांच्या संधी तयार करण्याची योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुलींसाठी वसतीगृहांची योजना तयार करण्यात आली आहे. जिल्हा रुग्णालयात आपात चिकित्सा व्यवस्था उभी करण्याचा निर्णय आरोग्य क्षेत्रात मोलाचा ठरेल. मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे जीडीपीत मोठी वाढ होईल. पुणे-हैदराबाद कॉरिडॉरचा मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्राला मोठा लाभ होईल. ग्रोथहबसाठी 5000 कोटी प्रत्येकी 5 वर्षांत प्राप्त होणार आहेत, याचा लाभ मुंबई महानगर (एमएमआर), पुणे महानगर, नागपूर महानगर ग्रोथहबला होणार आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. महाराष्ट्रासाठी काय? महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते प्रकल्प : 378.38 कोटी महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस प्रकल्प : 167.28 कोटी सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टर : 283.77 कोटी महाराष्ट्र टर्शरी केअर आणि वैद्यकीय शिक्षण विकास कार्यक्रम : 385.78 कोटी उपसा सिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण : 207.10 कोटी शेती आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प : 646.24 कोटी मानवी विकासासाठी कौशल्य आणि अप्लाईड नॉलेज प्रकल्प : 313.65 कोटी जिल्ह्यांमध्ये संस्थात्मक संरचना क्षमतावृद्धीसाठी : 240.90 कोटी मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड कॉरिडॉर : 6103 कोटी मुंबई मेट्रो : 1702 कोटी एमयुटीपी 3 : 462 कोटी एमएमआरमध्ये ग्रीन मोबिलिटी : 155.32 कोटी समृद्धी महामार्गावर आयटीएस : 680.79 कोटी पुणे मेट्रो : 517.74 कोटी (ही केवळ मुंबई, पुण्यातील प्राथमिक आकडेवारी आहे. एकूण : 12,355 कोटी)

Budget 2026 : अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला मिळणार सुमारे 1 लाख कोटी; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Read More »

sunetra pawar

Sunetra Pawar Oath : शपथविधी आणि सत्तेचा वेग; संवेदनांवर मात करणारी राजकीय गणितं

Sunetra Pawar Oath : महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात प्रथमच एका महिलेनं उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी हा केवळ एक प्रशासकीय वा घटनात्मक घटना नव्हे, तर पवार कुटुंबाच्या राजकीय प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. राज्याला महिला उपमुख्यमंत्री मिळाल्याचा हा क्षण अभिमानास्पद मानावा असा असतानाच, या शपथविधीभोवती निर्माण झालेली अस्वस्थता आणि प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. कारण हा शपथविधी अशा काळात पार पडला, की ज्यावेळी महाराष्ट्र अजूनही सहा वेळा उपमुख्यमंत्री राहिलेले, पण कधीही मुख्यमंत्रीपद न भूषवलेले आणि सर्वसामान्य माणसांच्या मनात मुख्यमंत्री पदापेक्षाही मोठे घर केलेले अजित पवार यांच्या जाण्याच्या धक्क्यातून सावरलेला नाही. सत्ता आणि पद यांपेक्षा लोकांच्या भावविश्वात खोलवर रुजलेलं एक व्यक्तिमत्त्व हरपल्याची जाणीव अजूनही ताजी आहे. अजित पवार हे नाव केवळ राजकीय नव्हतं; ते थेटपणा, स्पष्टता आणि निर्णयक्षमतेचं प्रतीक होतं. अनेक सर्वसामान्य नागरिक असे होते, ज्यांनी कधी अजित पवार यांना प्रत्यक्ष पाहिलं नव्हतं, कधी त्यांच्याशी थेट संबंधही आला नव्हता. तरीही त्यांच्या जाण्याने ते हळवे झाले. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला तो प्रसंग खिशात पैसे नसलेल्या एका रस्त्यावरील माणसाने वृत्तपत्रातील अजित पवार यांच्या छायाचित्राला फुलं वाहणं हा केवळ भावनिक क्षण नव्हता, तर राजकारण आणि सामान्य माणूस यांच्यातील नात्याचं वास्तव दर्शन घडवणारा क्षण होता. अशा पार्श्वभूमीवर, त्यांच्या अंत्यसंस्कारानंतर लगेचच पवार कुटुंबातील सदस्यांनी मुंबई गाठून उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणं, हे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य असलं तरी सामाजिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर प्रश्न निर्माण करणारं ठरलं. भारताची, विशेषतः महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती ही केवळ सत्ता-समीकरणांवर उभी नाही; ती भावनिक आहे, संवेदनशील आहे आणि काही अंशी अध्यात्मिकही आहे. दुःख, शोक आणि अवकाश या गोष्टी इथे सार्वजनिक जीवनाचाही भाग ठरतात. या शपथविधीमागे कारणं अनेक असू शकतात. अजित पवार यांच्या जाण्यानंतर पक्षातील नेतृत्वाची पोकळी निर्माण होऊ नये, काही नेत्यांना पक्ष हातातून निसटतो की काय अशी भीती वाटत असावी, किंवा यामागे मोठ्या राजकीय सत्तासमीकरणांचाही दबाव असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राजकारण पोकळी सहन करत नाही, हे वास्तव आहे; मात्र सत्ता भरताना संवेदनांचा विचार कितपत केला गेला, हा प्रश्न उरतोच. हा शपथविधी कायदेशीरदृष्ट्या बरोबर आहे, तरी नैतिक आणि सामाजिक पातळीवर तो अनेक वर्षं लोकांच्या मनात प्रश्न विचारत राहील. “घाई कशाची होती?”, थोडा काळ थांबता आलं नसतं का? आणि सत्ता महत्त्वाची की स्मृती? हे प्रश्न सहज पुढे येतात. लोकशाहीत सत्ता ही अंतिम नसते. ती लोकांच्या विश्वासावर उभी असते. आणि हा विश्वास केवळ निर्णयांनी नव्हे, तर निर्णय घेण्याच्या वेळेनेही जोपासला जातो. सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी इतिहासात नोंदला जाईलच, पण तो महाराष्ट्राच्या राजकारणात संवेदनशीलतेच्या कसोटीवर मोजला जाणारा एक संदर्भबिंदू म्हणूनही दीर्घकाळ लक्षात राहील, यात शंका नाही.

Sunetra Pawar Oath : शपथविधी आणि सत्तेचा वेग; संवेदनांवर मात करणारी राजकीय गणितं Read More »

mahesh landge

Mahesh Landge : अजितदादांच्या स्मरणार्थ पिंपरी-चिंचवडमध्ये ‘अजित सृष्टी’ उभारा; आमदार महेश लांडगे

Mahesh Landge : महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत मोलाचे योगदान देणारे लोकनेते, उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या स्मरणार्थ पिंपरी-चिंचवडमध्ये नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या आवारात भव्य स्मारक उभारण्यात यावे अशी मागणी भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देखील दिले आहे. या निवेदनात महेश लांडगे म्हणाले की, ”दिवंगत अजितदादांच्या स्मरणार्थ पिंपरी-चिंचवड शहरात ‘अजित सृष्टी’ उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येणार आहे. यासंदर्भात पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाला तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नवनिर्वाचित नगरसेवकांच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात येणार आहे. “पिंपरी-चिंचवड शहर देशातील क्रमांक एकचे शहर बनवण्याचे दिवंगत अजितदादांचे स्वप्न पूर्ण करणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.” ‘अजित सृष्टी’च्या माध्यमातून अजितदादांची विकासदृष्टी, लोककल्याणाची भावना आणि शहराच्या प्रगतीसाठीचे योगदान पुढील पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरेल.” अजितदादा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री म्हणून महाराष्ट्राच्या सर्वांगीन विकासाला गती दिली. पायाभूत सुविधा, नागरी सेवा, प्रशासकीय निर्णयक्षमता आणि विकासाभिमुख धोरणांमुळे महाराष्ट्राला वेगळी ओळख मिळाली. असे नेतृत्व अकाली काळाच्या पडद्याआड जाणे ही राज्याची मोठी हानी आहे, त्यांच्या कार्याची जपणूक होणे ही गरज आहे. त्यामुळे नवनिर्वाचित नगरसेवकांच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत अजितदादांच्या स्मारकाचा प्रस्ताव मंजूर करून शहरवासी यांच्या वतीने श्रद्धांजली वाहण्यात यावी, यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. तत्पूर्वी जुन्या महापालिका सभागृहात अजितदादांचे तैलचित्र तातडीने बसवण्यात यावे, अशी सूचना प्रशासनाला केली आहे, असल्याचे लांडगे यांनी सांगितले. नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या आवारात उभारण्यात येणारे स्मारक, सभागृहाला दिले जाणारे त्यांचे नाव आणि ‘अजित सृष्टी’ ही संकल्पना भविष्यातील पिढ्यांना लोकसेवेची प्रेरणा देत राहील. याबाबत महापालिका प्रशासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असा मला पूर्ण विश्वास आहे. त्यासाठी आम्ही सर्वोतोपरी पाठपुरावा करणार आहोत, असे आमदार लांडगे म्हणाले.

Mahesh Landge : अजितदादांच्या स्मरणार्थ पिंपरी-चिंचवडमध्ये ‘अजित सृष्टी’ उभारा; आमदार महेश लांडगे Read More »